काठमाडौं । आगामी जेठ १५ गते संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को लागि ल्याउने बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति हावी हुने संकेत देखिएको छ । संघीय सरकारले ल्याउने बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गरेर फेरि केन्द्रीय सरकारलाई नै हाबी गराउने र व्यवस्थालाई थप अलोकप्रिय बनाउने सम्भावना अगाडि बढेको छ ।
यतिबेला पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा छ । सिंहदरबारमा गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ता बजेटमा आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम पार्नको लागि लाइन लागेर आएका पुगेका छन् । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विशेषगरी स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सानादेखि ठूला आयोजनाहरुको लागि निवेदन बोकेर आएका छन् ।
मन्त्रालयको दर्ता फाँटमा आफ्नो निवेदन दर्ता गर्ने र मन्त्री र कर्मचारीसँग लबिङ गर्नको लागि विकासे मन्त्रालयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको निकै भिडभाड देखिन्छ । खासगरी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको फाइल सांसदहरुले बोकेर हिँडने गर्छन् र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको योजनालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ उनीहरुले निकै लबिङ गरिरहेका छन् ।
कुनैपनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निवेदनको सन्दर्भमा नयाँ निर्देशन जारी गरेका छैनन् । ‘अहिले सांसदहरु भन्दापनि वडाका अध्यक्षहरुको भिडभाड मन्त्रालयमा धेरै भएको छ, बरु सांसदलाई मन्त्रीले समय दिन भ्याएका छैनन्, वडाका अध्यक्षहरुको लाइन धेरै छ’, एकजना कर्मचारीले विकासन्युजसँग भने ।
अर्थमन्त्रालयले चैत २६ गतेबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । अर्थमन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, आयोगहरु, प्रदेश स्तरका मन्त्रालयहरु लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग तालिका नै बनाएर छलफल गरिरहेको छ, सो छलफल आगामी बैशाख १७ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
योजना पार्ने नाममा कमिसन गिरोह सक्रिय
आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय तहबाट योजना पार्दिने नाममा कमिसन गिरोह सिंहदरबारमा निकै सक्रिय भएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले आँफूसँग अहिलेसम्म चारवटा गिरोह आएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको बताए । बजेटमा योजना समावेश गर्ने सम्बन्धी मन्त्रालयको स्पष्ट सर्कुलर नभएकाले मानिसहरुको चलखेल बढी भएको उनको भनाइ थियो ।
खासगरी उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुमा कमिसन गिरोह सक्रिय हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । कमिसन गिरोहले योजना पारिदिएपछि भने बमोजिमको कमिसन नदिएमा बजेट विनियोजन भैसकेको योजना समेत रद्द गर्ने गरेको विगतमा उदाहरण भएको एकजनाले बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदिप परियारले आफ्नो मन्त्रालयमा योजनाको सन्दर्भमा भइरहेको गिरोहको सक्रियताको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले त्यस्तो विषयमा जानकारी दिएकोमा अब सचेत हुने समेत बताए । तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहसम्मका योजनाहरु मन्त्रालयको विधिअनुरुप लिएको र स्थानीय स्तरका आयोजनाहरु कार्यान्वयनका लागि स्थानीय स्तरमा नै पठाउने उनले बताए । प्रवक्ता परियारले गरेको तर्क पनि संविधानसँगत देखिँदैन ।
विगतको गलत अभ्यास
नयाँ व्यवस्था स्थापना भएसँगै पहिलो सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा चारवटा बजेट ल्याउने काम गरे । त्यसपछि देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन बजेट सहित दुईवटा बजेट ल्यायो । सबै मन्त्रालयको विगतको बजेट पुस्तिकालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहको वडा स्तरले गर्न सक्ने अत्यन्तै न्यून रकमको व्यवस्था गरिएको कार्यक्रममा पनि संघीय मन्त्रालयहरुले हस्तक्षेपकारी ढंगले काम गरेको देखिन्छ ।
संविधानको अधिकार सूचीमा सबै आयोजनाहरुको नाम तोकेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । तर, स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक र सिंचाईका आयोजनाहरु स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
०७६ सालदेखि अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन । आफूलाई संघीयताको खरो पक्षधरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको तीन महिना समय बित्दा समेत सो सन्दर्भमा वास्ता गरेको देखिँदैन । सामान्यतया सैद्धान्तिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दा संघीय तहको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ ।
तर, सो सिद्धान्त विपरित नै केन्द्रमा आर्थिक राजनैतिक अंकुश राख्ने गरी तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदा कांग्रेस–माओवादी लगायतका दलहरुले सैद्धान्तिक रुपमा विमति राख्ने गरेका थिएनन् भने आफ्नै नेतृत्वमा बजेट निर्माण गर्दा पनि संघीयताको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशले नेपाल सरकारबाट कुल १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण प्राप्त गरेका छन, जुन संघको कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानको हिस्सा जम्मा ३.४२ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरणको हिस्सा धेरै हुनुपर्छ भन्ने अनुदान वितरणको सामान्य सिद्धान्त भएको तर सो सिद्धान्तको आत्मसात् नगरिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आफ्नो आलेखमा तर्क गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालय प्रशासन तथा योजना महाशाखाका एकजना अधिकृतले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पनि स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने ससाना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘हामीले एकडेढ लाखको पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै खालका योजनाको माग पनि आउँछ’, उनले भने । सोही अनुसार नै पर्यटन मन्त्रालयले विगतमा झैं पहुँचको आधारमा निवेदनलाई बुझ्ने र प्रकृया अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति, २०७९ ले वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वन गर्दैै लैजान निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदान वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सो समितिले सिफारिस गरेको छ ।
संघले प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउँदा क्रियाकलापगत रुपमा नपठाई विषयगत रुपमा क्षेत्रगत शर्त, लक्ष्य र अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट पठाउने व्यवस्था गर्न पनि उक्त समितिले निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री, सांसद र कर्मचारीतन्त्रको पुरानै प्रवृत्तिमा सुधार हुने सम्भावना कम देखिएको छ । जसले गर्दा व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउँदै पहुँचको भरमा बजेट छर्ने काम यसपटक पनि हुने निश्चत देखिन्छ ।
