नेपाल र जापानको बीमक संघले सेमिनार गर्दै, बीमाको चुनौती बारे छलफल हुने
काठमाडौं । बैशाख १२ गते ‘जापान–नेपालः टप लेभल म्यानेजमेन्ट सेमिनार’ हुने भएकाे छ । जीवन बीमक संघ नेपालले जापानको जीवन बीमक संघ फालिया (फाउन्डेसन फर दि एडभान्समेन्ट अफ लाइफ एण्ड इन्स्योरेन्स अराउण्ड दि वर्ल्ड) सँग मिलेर उक्त सेमिनार आयाेजना गर्ने भएकाे हाे । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक राज पौडेलको पहलमा फालियासँग संघले पहिलोपटक यस्तो सेमिनार आयोजना हुन लागेको हो । पौडेलले आफ्नो जापान भ्रमणमा फालियाका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । फालिया र जीवन बीमक संघ नेपालले आगामी दिनमा पनि एक आपसमा सहकार्य गर्दै थप कार्यक्रम गर्दै जाने सहमति समेत गरेको अध्यक्ष पोषक राज पौडेलले जानकारी दिए । संघले सेमिनारमा सम्पूर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित तीन जना प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी हुन अनुराेध गरेको छ । बैशाख १२ गते विहान ९ बजेदेखि कार्यक्रम सुरु हुने संघले जनाएको छ । एक दिने सेमिनारमा तीन वटा सेसन सञ्चालन हुने बताइएकाे छ ।
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा २ फाइनान्स कम्पनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ । बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडि रेसियो) सीमा भन्दा धेरै हुँदा भएको भन्दै कारवाही गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासमा सीडि रेसियो सीमाभन्दा बढी भएको भन्दै बैंकले जानकी फाइनान्स र नेपाल फाइनान्सलाई कारबाही स्वरुप जरिवाना गरेको हो । चालुआवको पहिलो त्रैमासमा नेपाल फाइनान्सले एक लाख ४९ हजार ३ सय ६३ र जानकी फाइनान्सले ८० हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ जरिवाना राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका थिए ।
डोल्पामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु
जाजरकोट । डोल्पाको दुनैसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइनको परीक्षण सुरु भएको छ । रुकुमपश्चिमको त्रिवेणीबाट डोल्पाको दुनैसम्मको प्रसारण लाइनको परीक्षण आजदेखि सुरु भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ । डोल्पामा दुई वर्षअघि केन्द्रीय प्रसारण लाइन निर्माण सुरु भएको थियो । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाको गोतामबाट त्रिवेणी हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटबाट सदरमुकाम दुनैसम्म परीक्षण सुरु भएको र दुई हप्ताभित्र दुनैसम्म विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्न सकिने प्रदेश कार्यालयको भनाइ छ । जाजरकोट खण्डमा समेत पोल गाड्नेदेखि प्रसारण लाइनको काम भइरहेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै दुनैसम्म बत्ती बाल्ने योजना भए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा निर्माण सम्पन्न भएको हो । जसबाट एघार केभी प्रसारण लाइन अहिले यहाँ पुर्याउन लागिएको हो भने ३३ केभी प्रसारण लाइनको सब स्टेसन त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र त्रिपुराकोटमा निर्माण जारी छ । जाजरकोट सदरमुकामदेखि डोल्पाको दुनैसम्म एक सय १८ किलोमिटर लम्बाइ छ । जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डसँगै जोडेर काम भइरहेको छ । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको चौखामा सबस्टेसनको कामसमेत निरन्तर जारी छ । डोल्पाको पालिकास्तरमा विद्युतीकरणका लागि अघिल्लो आवमा ठेक्का लागेपछि काम भने अहिले सुरु भएको विद्युत् प्राद्यिकरण डोल्पा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । मुख्य लाइनबाट सहायक लाइन निर्माण गरी तल्लो र मध्य डोल्पामा विद्युतीकरणका लागि काम सुरु गरिएको हो । मुडकेचुला, जगदुल्ला, ठुलीभेरी, त्रिपुरासुन्दरीका गाउँगाउँमा विद्युत् लिनका लागि सहायक लाइन निर्माण गर्न भएको ठेक्काअनुसार काम भइरहेको छ । रासस
मेगा क्यापिटल मार्केट्सले सुरु गर्याे २०:८० लगानी व्यवस्थापन सेवा
काठमाडौं । मेगा क्यापिटल मार्केट्सले नयाँ वर्षको अवसरमा २०:८० लगानी व्यवस्थापन सेवा सुरु गरेको छ । नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा ग्राहक वर्गलाई न्यूनतम लागतमा मेगा क्यापिटल मार्केट्सले २०:८० लगानी व्यवस्थापन सेवा सुरु गरेको हो । उक्त सेवा अन्तर्गत ग्राहकले लगानी पोर्टफोलियोमा हाल विद्ममान मुद्दती निक्षेपमा प्राप्त गर्न सकिने अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याजदर भन्दा बढी नाफा भएको खण्डमा मात्र बढी नाफाको २० प्रतिशत नाफा साझेदारी मेगा क्यापिटलले लिने गरी वार्षिक सञ्चालन सेवा शुल्क मा शतप्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । न्यून जोखिम आय उपकरणमा प्राप्त हुने आम्दानी सम्ममा सेवा शुल्क नलाग्ने हुनाले ग्राहक वर्गले न्यून लागतमा व्यवसायिक लगानी व्यवस्थापकको सेवा प्राप्त गर्न तथा सेयर बजार तर्फ लगानी प्रारम्भ गर्न मद्दत पु¥याउने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलको अनुसार न्यूनतम ३ लाख नगद वा सेयर हस्ताणतरण गरेर उक्त सेवा न्यूनतम १ वर्षको लागि लिन सकिने छ र उक्त सेवा २०८० बैशाख महिनाभरिको लागि मात्र लागु हुने र अपेक्षित प्रतिफल १५ देखि २० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने इच्छा हुदाहुँदै पनि पर्याप्त समय दिन असमर्थ वा सेयर बजार सम्बन्धि जानकारी तथा अनुभव नभएको अवस्थामा क्यापिटलले विशेषज्ञहरुबाट व्यावसायिक तवरले लगानी व्यवस्थापन सेवा दिने जनाएको छ ।
महासंघ निर्वाचनः वस्तुगत र जिल्लानगरको मतदान सम्पन्न, एशोसिएटको समय थप
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको दुई वटा संघतर्फको मतदान सकिएको छ । महासंघको वस्तुगत तर्फ र जिल्ला नगर तर्फ तोकिएको समय अगावै मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन मुख्य निर्वाचन अधिकृत लिलामणी पौडेलले जानकारी दिएका छन् । । पछिल्लो विवरण अनुसार दुवै संघमा शत प्रतिशत मत खसेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले जानकारी बताए । उनका अनुसार महासंघको वस्तुगत तर्फको १२३ वटा मत रहेकोमा पुरा मत खसेको हो । यस्तै, जिल्ला/नगरतर्फ पनि शत प्रतिशत मत खसेको छ । जसमा ११७ मतदाता रहेकोमा सम्पूर्ण मत खसेको निर्वाचन अधिकृतले जानकारी गराए । पौडेलका अनुसार एशोसिएट तर्फको मतदान प्रक्रिया भने जारी रहेको छ । बिहान मतदान शुरु गर्न ढिला भएका कारण २ घण्टा समय थप गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार १ हजार ७४८ मतदाता रहेकोमा हालसम्म ८७६ मत मात्रै खसेकाे छ । मंगलबार सुरु भएको महासंघको ५७ औँ वार्षिक साधारणसभामा नेतृत्व चयनका लागि बुधबार ढिलागरी मतदान शुरु भएको थियो । महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उमेशलाल श्रेष्ठ, अन्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र संघई चुनावी मैदानमा छन् । कूल ६४ पदका लागि ११६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमा जिल्ला नगरतर्फ १८ सदस्यका लागि ३२, वस्तुगततर्फ १४ सदस्यका लागि २८ र एसोसिएटतर्फ १९ सदस्यका लागि २९ जनाको उम्मेदवारी दिएका हुन् । महासंघको जिल्ला नगरको उपाध्यक्षमा तीन जना, वस्तुगत उपाध्यक्षमा तीन जना र एशोसिएट उपाध्यक्षमा दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जिल्ला नगर उपाध्यक्षका लागि सुरकृष्ण उपाध्याय, अरुणराज सुमार्गी र दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा सुकुन्तलाल हिराचन, मनिषलाल प्रधान र हेमराज ढकाल र एशोसिएट उपाध्यक्षका लागि जोत्यसना श्रेष्ठ र भरत राज आचार्यले उम्मेदवारी दिएका हुन् । यस्तै, महासंघको जिल्ला नगर संघको १८ सदस्यका लागि ३२ जना, वस्तुगत संघको १४ सदस्यका लागि २८ जना र एशोसिएटतर्फ १९ सदस्यका लागि ३० जना गरी कूल ९० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । महासंघको विधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ । जसमा लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने अन्य प्रदेशमा निर्वाचन हुने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ३ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २ जना, बाग्मती प्रेदशबाट २ जना, कोशी प्रदेशबाट ३ जना र मधेश प्रदेशबाट २ जनाले उम्मेदवारी दिएको पौडेलले बताए ।
विश्वको अग्रणी अर्थतन्त्र बन्दै भारत
एजेन्सी । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले भारत विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफको प्रमुख प्रकाशन ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य’ मा वित्तीय क्षेत्रको उथलपुथल, उच्च मुद्रास्फीति, रुस–युक्रेन युद्ध तथा तीन वर्ष लामो कोरोना महामारीका बाबजुद भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हासिल गर्ने अर्थव्यवस्था हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । आईएमएफले आज यहाँ जारी गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्यमा यसअघि गरिएको सन् २०२३/२४ मा भारतको आर्थिक वृद्धिको ६।१ प्रतिशतको प्रक्षेपणलाई सच्च्याउँदै ५।९ प्रतिशतमा सीमित हुने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा उल्लेखनीय गिरावट भए पनि भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्रका रूपमा रहने जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति ४।९ प्रतिशत र अर्को आर्थिक वर्षमा ४।४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आईएमएफको वृद्धि पक्षेपण भारतीय रिजर्भ बैंक आरबिआईको अनुमानभन्दा कम हो । भारतको केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा सात प्रतिशत र यसै महिनाको पहिलोदिनदेखि प्रारम्भ भएको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६।४ प्रतिशत हुने आकलन गरेको छ । रासस
राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा ४ विकास बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न चार विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडि रेसियो) सीमा भन्दा धेरै हुँदा भएको भन्दै कारवाही गरेको हो । कारवाहीमा पर्ने बैंकहरुमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सिन्धु विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक हुन । राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३ लाख ३५ हजार, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो । यसअघि पनि यी चार बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि लिएको भन्दै कारबाही गरेको थियो । २०७९/०८० असोज मसान्तमा सप्तकोशी डेभलपमेन्टलाई ३० लाख ५९ हजार, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले १७ लाख ९३ हजार, सिन्धु विकास बैंकलाई ६ लाख ८२ हजार र नारायणी डेभलपमेन्टलाई ५ लाख ८ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।
कर्मचारी खटनपटनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो : मन्त्री मोदी
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याबारे आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री मोदीले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन् । कर्मचारी सरुवा र खटनपटनमा विभिन्न दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोझै हस्तक्षेप गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा मेयर आउनुहुन्छ, मलाई कर्मचारी चाहियो भन्नुहुन्छ । कर्मचारी पठायो, अर्को साथी आउनुहुुन्छ र मलाई नसोधी किन पठाएको भन्नुहुन्छ । त्यहाँको प्रतिनिधिसभाको सांसद म हो भन्नुहुन्छ’, मन्त्री मोदीले संसद्मा भने, ‘सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन सङ्घीय मन्त्रालय र प्रदेशहरुले पनि आफू अनुकूलका कर्मचारी मात्रै चाहियो भन्नुहुन्छ ।’ सङ्घीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सहज बनाउन फलानो कर्मचारी पठाउनुपर्यो भन्नुहुन्छ । सबैले आफू अनुकूलका मात्रै कर्मचारी खोज्ने हो भने अहिलेको मागअनुसार दुई हजार मात्रै खटाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘सङ्घअन्तर्गतका ५३ हजार कर्मचारीमध्ये बाँकी ५१ हजार कर्मचारीलाई कहाँ पठाउने रु दुर्गममा कोही जान चाहँदैनन् । विकट नाम सुन्नै चाहँदैनन् ।’ जनप्रतिनिधिले कर्मचारी खटनपटनमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र कर्मचारी संयन्त्रले सुगम मात्रै रोज्ने गरेको प्रवृत्ति अहिलेको गम्भीर समस्या रहेकाले आफूले यसबारे संसद्लाई जानकारी गराएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सबैलाई काठमाडौँ वरिपरि, उपत्यका वरिपरि, सुगम ठाउँमा मात्रै जान चाहन्छन् । अधिकृतले चलाउनुपर्ने गाउँपालिका त्योभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी र उपसचिवले चलाउनुपर्ने नगरपालिका अधिकृत तहको कर्मचारीले चलाइरहेका छन् । यस्तो विकृति छ’, उनले भने । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पालिकाहरुमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन छाडेको र पूर्ण जिम्मेवारीसहित पठाउने गरेको उनको दाबी छ । ‘म मन्त्रालयमा आउँदा दुई सय ४१ पालिकाहरु निमित्तको भरमा चलिरहेका थिए । त्यसमध्ये अहिले ६० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छु’, मन्त्री मोदीले भने । सबै कर्मचारीले न्याय पाउने गरी नियमित सरुवा प्रणाली लागू गर्न आफू लागिपरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाँडो ल्याएर कार्यान्वयन गर्न चाहेको पनि उनले बताए । अहिले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चाँडै नै संसद्मा दर्ता हुने उनको भनाइ छ । ‘म पद बहाल गर्दै गर्दा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई महत्वका साथ उठाइएको थियो । धेरै लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको सङ्घीय निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा ल्याउने प्रयास सरकारले गरेको छ’, मन्त्री मोदीले भने । यो ऐन आउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अहिले देखिएका आधा समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ । ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै जान सकिने हुँदा ऐनमा राखिएका विषयहरुलाई धेरै पेचिलो बनाउनुभन्दा त्यसलाई चाडो स्वीकृत गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । रासस
