स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज
काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ । स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो । १ गते र २ गते सार्वजनिक विदा परेपछि प्राधिकरणले बैशाख ३ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त समयमा समेत बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कुनै निवेदन नपरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो । उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
योगदानकर्तामाथि सासु कोषको अन्याय, सकसमा श्रमिक
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध साढे ४ लाख श्रमिकले अब कोषले तोकेको अस्पतालमा मात्र उपचार गराउन पाउने भएका छन् । कोषले सातै प्रदेशमा रहेका ४४ भन्दा बढी अस्पतालसँग श्रमिकको उपचार गर्न सम्झौता गरेसँगै अब योगदानकर्ताले तोकिएका अस्पतालमा मात्रै सेवा पाउने भएका हुन् । कोषको सो निर्णयसँगै साढे ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक अब लामो लाइन बसेर तोकिएका अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य हुनेछन् । यसअघि उपचार गरेको बिलका आधारमा रकम भुक्तानी गर्ने गरेको कोषले अब अस्पतालमा कार्ड देखाएर उपचार गराउने व्यवस्था लागू गरेसँगै श्रमिकहरु समस्यामा पर्ने भएका हुन् । पछिल्लो समय अधिकांश सरकारी अस्पतालमा उपचारको मिति लिनै ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । कोषले अस्पताल तोकेपछि दुर्गमका जिल्लामा रहेका श्रमिकलाई समेत समस्या हुने देखिएको छ । ‘सबै जिल्लाका अस्पताल कोषमा आवद्ध छैनन्, बिरामी भएपछि उपचार गराउन कोषमा आवद्ध भएको अस्पताल खोज्ने कि निजी अस्पतालमा उपचार गराउने’, कोषमा आवद्ध एक श्रमिकले भने, ‘एक दिन लगाएर अस्पताल जानुभन्दा आफ्नै खर्चमा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सहज भयो ।’ ती योगदानकर्ताको अनुसार कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालमा जाने खर्चले निजी अस्पतालमा नै उपचार गराउन पुग्छ । दुर्गमका जिल्लामा रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध भएको अस्पताल खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्छन् । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थी कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता (श्रमिक) ले तोकिएको अस्पतालमा नै उपचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले श्रमिकको सहयोगका लागि नै विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरेका हौँै, तोकिएकै अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारी अस्पतालमा ढिलाई हुन्छ भन्नेहरुले निजी अस्पतालमा गएर उपचार गर्न सक्नु हुन्छ ।’ तर, कोषले सस्तो पर्ने अस्पताल छनोट गरेर सम्झौता गरेको छ । ४४ अस्पतालसँग सम्झौता सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सुविधाका लागि ४४ वटा अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको छ । योगदानकर्ताले उपचारपछि कोषको कार्यालयमा पुगेर दाबी भुक्तानी लिनु नपर्ने गरी कोषले देशभरका ४४ अस्पतालसँग अनलाइन सम्झौता गरेको हो । कोषको अनुसार सम्झौता भएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा लाभग्राहीले उपचार गर्दा लागेको रकमको २० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्नेछ । यदि उपचारमा एक लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ भने त्यसको ८० प्रतिशत अर्थात् ८० हजार कोष र २० प्रतिशत अर्थात् २० हजार रुपैयाँ योगदानकर्ता स्वयम्ले व्यहोर्नु पर्नेछ । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएका अस्पतालबाट कोषले उपलब्ध गराएका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका स्वास्थ्य सुविधा लिँदा लाभग्राही पछि दाबी गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने कोषले जनाएको छ । कोषका अनुसार नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोशी प्रदेशका ९, मधेस प्रदेशका ९, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकी प्रदेशका २ र लुम्बिनी प्रदेशका ४ वटा गरी कोषको प्रणालीसँग जोडिएका ४४ अस्पतालमा कोषको परिचय पत्र देखाएर सुविधा लिन सक्नेछन् । कोषले आगामी दिनमा अस्पतालको आबद्धतालाई संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, राम्रो सेवा दिने अस्पताललाई भने कोषले आफुसँग आवद्ध गराउन सकेको छैन । यी हुन् सम्झौता भएका ४४ अस्पताल १. मनमोहन मेमोरियल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सामुदायिक अस्पताल- बिर्तामोड, झापा २. बी एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल- बिर्तामोड, झापा ३. पशुपति मोडेल हस्पिटल- इटहरी, सुनसरी ४. हाम्रो अस्पताल- विराटनगर, मोरङ ५. विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल- टंकिसिनुवारी, विराटनगर ६. नोवेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल- विराटनगर, मोरङ ७. मोरङ सहकारी अस्पताल- सोमबारे हाट, विराटनगर, मोरङ ८. ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल- ओखलढुंगा ९. रामलाल गोल्छा आँखा अस्पताल- विराटनगर, मोरङ १०. नेसनल मेडिकल कलेज- वीरगन्ज, पर्सा ११. वीरगन्ज हेल्थ केयर अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १२. गण्डक अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १३. स्पर्स अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १४. किरण आँखा अस्पताल- वीरगन्ज, पर्सा १५. नमुना सामुदायिक अस्पताल- हरिवन, सर्लाही १६. जानकी हेल्थ केयर- जनकपुर, धनुषा १७. छिन्नमस्ता अस्पताल- राजविराज, सप्तरी १८. शुभ स्वस्तिक अस्पताल- बर्दिबास, महोत्तरी १९. वीर अस्पताल- काठमाडौं २०. त्रिवि शिक्षण अस्पताल- महाराजगन्ज, काठमाडौं २१. मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल- स्वयम्भू, काठमाडौं २२. हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताल- चाबहिल, काठमाडौं २३. काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)- सिनामंगल, काठमाडौं २४. ने.अ.सं. नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल- जोरपाटी, काठमाडौं २५. तिलगंगा आँखा अस्पताल- तिलगंगा, काठमाडौं २६. दृष्टि आई केयर- कलंकी, काठमाडौं २७. एभरेस्ट अस्पताल- नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं २८. होप अस्पताल- सिनामंगल, काठमाडौं २९. शंकरापुर अस्पताल- गोकर्णेश्वर, काठमाडौं ३०. पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल- सोह्रखुट्टे, काठमाडौं ३१. फ्रन्टलाइन हस्पिटल- पुरानो बानेश्वर, काठमाडौं ३२. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पाटन अस्पताल)- ललितपुर ३३. शिर मेमोरियल अस्पताल- बनेपा, काभ्रे ३४. कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस- भरतपुर, चितवन ३५. चितवन मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल- भरतपुर, चितवन ३६. मकवानपुर सहकारी अस्पताल- हेटौंडा, मकवानपुर ३७. चुरेहिल अस्पताल- हेटौंडा, मकवानपुर ३८. काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर- ताथली, भक्तपुर ३९. चरक मेमोरियल अस्पताल- पोखरा, कास्की ४०. ग्यालेक्सी अस्पताल- पोखरा, कास्की ४१. लर्डबुद्ध एजुकेसनल एकडेमी (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज)- कोहलपुर, बाँके ४२. लर्डबुद्ध एजुकेसनल एकेडेमी (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज)- नेपालगन्ज, बाँके ४३. युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स- भैरहवा, रुपन्देही ४४. गौतमबुद्ध मुटु अस्पताल- बुटवल, रुपन्देही साढे ४ लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म साढे ४ लाखभन्दा बढी श्रमिक आवद्ध भएका छन् । आईतबारसम्मको तथ्यांक अनुसार १७ हजार ८१० रोजगारदाताका ४ लाख ५३ हजार २४९ जना श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका हुन । उक्त श्रमिक कोषमा आवद्ध हुँदा ३२ अर्ब ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यस्तै, कोषले ४ अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ भने ४८ करोड औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी, ५ करोड दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, ६ करोड आश्रित परिवार सुरक्षा र ३ अर्ब ४७ करोड अवकाश दावीमा भुक्तानी गरेको छ ।
बिरामी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे प्रचण्ड, देउवा र घिमिरे
काठमाडौं । भाइरल ज्वरोका कारण बिरामी भएर आराम गरिरहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री, नेपाली काँग्रेसका सभापति र सभामुख ओली निवास बालकोट पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न सोमबार बिहान बालकोट पुगेका हुन् । उक्त भेटमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा समेत छलफल हुने जनाईएको छ ।
आलु महोत्सवमा पाँच करोडको आलु बिक्री
गण्डकी । आलु गाउँको नामले परिचित हेमजा आलु महोत्सव पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै सम्पन्न भएको छ । गत चैत २६ गतेदेखि सुरुआत भएको ११ औँ संस्करणको राष्ट्रिय हेमजा महोत्सवमा ८० टन आलु बिक्री हुँदा पाँच करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो । हेमजाको आलु छिटो पाक्ने, विषादी कम प्रयोग हुने तथा स्वादिष्ट रहेकाले त्यहाँ उत्पादित आलुको माग उच्च हुने गरेको महोत्सवको कृषक परिचालन उपसमितिका संयोजक जयराम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । आइतबार सम्पन्न महोत्सव समापन समारोहमा कृषक सम्मान, कृषक परिचयपत्र वितरण, कृषि एम्बुलेन्स प्रदर्शनीलगायत विभिन्न पुरस्कार वितरण गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाको समन्वयमा विभिन्न वडाका उत्कृष्ट २४ किसानलाई सम्मानपत्रसहित नगदले सम्मान गरिएको हो । त्यस्तै हेमजाका किसान देवीरमण पौडेल, अमृत पौडेल, वीरबहादुर कार्की, सुनिता श्रेष्ठ, शीलशोभा नेपाली र निरज तिमिल्सिना साथै शिक्षासेवीद्वय चर्तुरमान श्रेष्ठ र टासी फुनचोक पनि सम्मानित थिए । त्यस्तै सो अवसरमा शाखाले किसान परिचयपत्र पनि वितरण गरिएको थियो । सो अवसरमा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले क्लबले सराहनीय कार्य गरेको चर्चा गर्दै आगामी वर्षदेखि आलु महोत्सवलाई रातो किताबमा नै व्यवस्था गरी रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले एक वडा एक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ महानगर अगाडि बढिरहेको छ जनाउँदै कृषिलाई आयआर्जनसँग जोडे मात्रै समृद्धि हासिल हुनसक्ने पनि औँल्याए । क्लबको बुहुउद्देश्यीय भवन निर्माणमा पनि महानगर सहयोग गर्न तत्पर रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । पोखरा–२५ हेमजाका वडाध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले आलु महोत्सवको चर्चा देश विदेशमा हुने गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै योसँगै हेमजाको इज्जत बढेको स्पष्ट पारे । प्रवक्ता तिम्सिनाले महोत्सवका महानगरको कृषि महाशाखाको भूमिका प्रशंसनीय रहेको पनि जनाए । कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्लेका निर्देशक डा कालिकाप्रसाद उपाध्यायले हेमजामा लगाइने एमएस् ४२ जातको आलु उन्मोचनमा निर्देशनालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै आलु उत्पादन गर्ने क्षेत्र घट्दै जानु दुःखद् भएको औँल्याए । त्यस अवसरमा पोखरा महानगरपालिका कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरिया, विष्णुपादुका माविका अध्यक्ष कृष्ण नेपाली, महिला सञ्जाल हेमजा अध्यक्ष रमा त्रिपाठी, मानव सेवा आश्रमका अभियान्ता मदन थापा, कृषि सञ्जालका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीलगायतले पनि धारणा राखे । महोत्सवमा करिब पाँच करोड रुपैयाँका कारोबार भएको छ । आलु मात्रै ८० टन बिक्री भएको छ । हेमजाको आलु छिटो पाक्ने, विषादी कम प्रयोग हुने तथा स्वादिष्ट रहेकाले त्यहाँ उत्पादित आलुको माग उच्च हुने गरेको कृषक परिचालन उपसमितिका संयोजक जयराम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । महोत्सवकै अवसरमा भएका रत्यौती गीत, झाँकी प्रदर्शनीलगायका सहभागीलाई क्लबले सम्मान गरेको छ । त्यस्तै प्रत्येक आमा समूहलाई दुई वटाका दरले कर्चीसमेत प्रदान गरिएको छ । महोत्सवअन्तर्गत आलु तथा ताजा तरकारीको बृहत् प्रदर्शन, आलुको पहाड निर्माण, आलुका विभिन्न परिकार प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण, माटो, बोट बिरुवाको परीक्षण तथा रोगको निदान, कृषिसम्बन्धी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि झाँकी प्रदर्शनी, विभिन्न कृषिउपज, बीउविजन तथा अन्य कृषियन्त्रको प्रदर्शनी, कृषक सम्मान तथा पुरस्कारलगायतका कार्यक्रम गरिएको हो । मूल समारोह समितिका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सांस्कृतिक उपसमिति संयोजक दानबहादुर थापाले स्वागत तथा महासचिव वसन्तकुमार श्रेष्ठ तथा उद्घोषक नेत्रपाणि बास्तोलाले कार्यक्रम सञ्चालन गरे । रासस
विराटनगर महानगरको ‘पार्किङस्थल’मा ‘सिसी क्यामेरा’ जडान
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले ‘पार्किङस्थल’लाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा ‘सिसी क्यामेरा’ जडान गरेको छ । पार्किङस्थललाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सिसी क्यामेरा जडान गरिएको महानगरले जनाएको छ । व्यापारीले पार्किङस्थललाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै आएका थिए । पार्किङस्थललाई व्यवस्थित बनाउन व्यापारीहरूकै आग्रहमा केही दिनका लागि सडकको नो पार्किङको निर्णयलाई महानगरले स्थगन गरेको थियो । अब व्यवस्थित र सुरक्षित भइसकेकाले पूर्ववत् अवस्थामै सडकलाई पार्किङ निषेध गरिने महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । सिसी क्यामेराको कन्ट्रोल रुम जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महानगरको नगर प्रहरी शाखामा रहनेछ । प्रमुख कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले कन्ट्रोल रुममा जडान गरिएको सिसी क्यामेरामार्फत पार्किङस्थलको अवलोकनसमेत गरे । सिसी क्यामेरा जडानसहित पार्किङस्थलमा गिट्टी राखेर सम्याउने, बत्ती जडान गर्ने, पार्किङस्थलमा जाने नालीमाथि स्लाब राख्नेलगायतका कार्य सकिएको महानगरको प्रहरी प्रमुख राजन पौडेलले जानकारी दिए । महानगरले जलजला चोक पूर्व साविक जुत्ता मेला लागेको ठाउँ ग्रिनक्रस अस्पताल पछाडि, शनिमन्दिर दक्षिण तथा महावीर रोड उत्तर, पुरानो गुद्री, बुधहाटचोकस्थित वी प्लट, महावीर रोड र वी प्टलको बीचमा रहेको खाली जग्गा, आन्तरिक राजस्व कार्यालय अगाडिबाट पूर्व, सन्सारीमाईस्थान, हिमालय रोडस्थित मैनाली पुस्तक पसल अगाडिको बर्सना कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउण्डलाई पार्किङका लागि तयारी गरिसकेको छ । पार्किङस्थलमा समस्या नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले बताए । शनिमन्दिरदेखि अस्पताल चोक, जलजलाचोकदेखि ट्राफिकचोक हुँदै सन्सारीमाईस्थान, महावीर रोड, गुद्री रोड, शनिमन्दिरदेखि महावीर रोड, कलेज रोड र हिमालयरोडलाई पार्किङ निषेध महानगरको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, उज्यालो, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा साथ दिन महानगरप्रमुख कोइरालाले आग्रह गर्दै आएका छन् । रासस
थ्रीस्टार हाइड्रोपावरले वैशाख ११ देखि आईपीओ बिक्री गर्दै, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । थ्रीस्टार हाइड्रोपारले वैशाख ११ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले स्थानीय वासिन्दालाई जारी पुँजी ४९ करोड २५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ९२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका वडा नं. १ देखि ११ सम्म र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. १ देखि ७ सम्मका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्नेछन्। यस्तै, कम्पनीले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको १५ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ३८ लाख ७५ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने ७३ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको ७३ हजार ८७५ कित्ता आईपीओ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीय वास्निदा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । अधिकतममा स्थानीयले ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले ७३ हजार ८७५ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा वैशाख २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीय वासिन्दालाई छुट्याइएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा जेठ ९ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्निेछ । कम्पनीको आईपीओमा स्थानीया लगानीकर्ताले सानिमा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, ज्योति विकास बैंक, प्रभु बैंक र थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ ।
साढे दुई लाख कित्ता सेयर बेच्दै कामना सेवा विकास बैंक
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले आजदेखि साढे २ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेको हो । बैंकले संस्थापक सेयरधनी गणेश बहादुर श्रेष्ठको नाममा रहेको २ लाख ४४ हजार ९५४ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयरको मूल्य बिक्रेताले तोके बमोजिम हुने बैंकल जनाएको छ । बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुले उक्त सेयर खरिद गर्न ३५ दिनभित्र विवरण खुलाई बैंकको प्रधान कार्यालय ज्ञानेश्वर काठमाडौंमा निवेदन दिनुपर्नेछ । बैंकको अनुसार म्यादभित्र संस्थापक सेयरधनीहरुबाट आवेदन नपरेमा संस्थापकभन्दा बाहिर सेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड बिक्री गर्दै
काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ को अवधि १० वर्ष रहेको छ । यो एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गर्ने भएको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । क्यापिटलको उक्त फण्डमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय इकाईदेखि १ करोड २० लाख इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको इकाईमा छिटोमा बैशाख २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । सो समयमा पूर्ण आवेदन नपरेमा बैशाख ३१ गतेसम्म आवेदन भर्न समय थप गरिनेछ । उक्त फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डबाट आश्वा अनुमति लिएका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयर वेब तथा एपबाट फण्डको इकाई खरिद गर्न सक्नेछन् ।
