मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई ल्याण्डमार्कका होटलहरुमा विशेष छुट
काठमाडाैं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्टसँग सम्झाैता गरेकाे छ । बैंकले आफ्ना भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकलाई हाेटल विभिन्न सेवाहरुमा विशेष १० प्रतिशत सम्म छुट प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गरेको हाे । यस सम्झौता पश्चात बैंकका भिषा डेविट कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरुले ल्याण्डमार्क होटेलस् एण्ड रिसोर्ट अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरुमा (काठमाडौं , पोखरा, चितवन) रहेका आफ्नो होटेलहरुमा ऐकोमोडेसन, फुड एण्ड बेभरेजमा विशेष १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौंका निजी स्कुलमा मनपरी शुल्क वृद्धि, महानगर मौन
काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै काठमाडौं महानगर भित्रका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले आफूखुसी शुल्क वृद्धि गरेका छन् । काठमाडौं महानगरको स्वीकृति नै नलिई केही निजी विद्यालयहरुले शुल्क वृद्धि गरेका हुन् । डिल्लीबजार घट्टेकुलोमा रहेको सुर्योदय आवासीय माध्यमिक विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको एकजना अभिभावकले विकासन्युजलाई बताए । अघिल्लो वर्षदेखि कायम भइरहेको शुल्कमा स्कुलले १० प्रतिशत शुल्क वृद्धि गर्दा आफूहरुलाई मर्का पर्न गएको उनको गुनासो छ । यस्तै, काठमाडौंमै रहेको भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको छ । नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु भएसँगै अधिकांश निजी विद्यालयहरुले शुल्क बढाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अन्य निजी शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पछिल्ला दिनमा आउने गरेको बताएका छन् । महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिवले पनि भिएस निकेतनले पनि शुल्क बढाएको गुनासो आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले भने निजी स्कुलको शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि स्कुलले शुल्क वृद्धि गर्न नपाउने उनको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ मा निजी विद्यालयले तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको लागि विद्यालयले महानगरको तोकिएको अधिकारीमार्फत् शुल्क स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रमुख सुवेदीका अनुसार कोभिड महामारीको समयमा तोकेको बाहेक त्यसपछि महानगरले विद्यालयको ट्युशन शुल्कको विषयमा कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन । नयाँ भर्नासँगै महानगरले विद्यालहरुको अनुगमनलाई भने तिव्रता दिएको छैन । महानगरको ऐन विपरित शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयले एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउन सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन नबनिसकेको कारणले महानगरको शिक्षा ऐन सक्रिय नभएको प्रमुख सुवेदीले बताए । त्यसैले पछिल्लो अवस्थामा नियम उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने काम जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले मात्रै गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । महानगरको तर्फबाट आफूहरुले यसो नगर्नुस भनेर मात्रै भन्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । काठमाडौं महानगरभित्र गत शैक्षिक सत्र सम्मको तथ्यांकमा पाँच सय ३० वटा निजी स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन । तर, ठूलो संख्यामा रहेका निजी तथा सरकारी स्कुलहरुमाथि प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नको लागि आवश्यक जनशक्ति भने महानगरसँग छैन । विभाग प्रमुख सुवेदीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवातसँगै विभागले चार जना स्रोत व्यक्तिलाई अनुगमनमा पठाएको र आएका गुनासाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँमा नै छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयत्न गरिने उनले बताए ।
समृद्धि फाइनान्समा आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागी खुसीको खबर छ । समृद्धि फाइनान्सले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । फाइनान्सले चिफ क्रेडिट अफिसर र चिफ कम्प्लेयन्स एण्ड रिस्क अफिसर पदहरुमा १ जना, ब्रान्च म्यानेजरमा १० जना, एसिस्टेन्ट र जेआर एसिस्टेन्ट पदमा ५ जना कर्मचारी माग गरेको छ । चिफ क्रेडिट अफिसर र चिफ कम्प्लेयन्स एण्ड रिस्क अफिसर पदहरुमा आवेदन दिन मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ छ । साथै, ब्रान्च म्यानेजरमा १० जना, एसिस्टेन्ट र जेआर एसिस्टेन्ट पदहरुमा आवेदन दिन प्लस टु देखि स्नात्तक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्ने फाइनान्सले जनाएकाे छ ।
मालपोतका कर्मचारीको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गर्ने गरेको भन्ने समाचारका विषयमा तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएका छन् । उहाँले मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मी तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गर्ने गरेका विषयमा आएका समाचारका बारेमा तत्काल छानबिन गर्न निर्देशन दिएकाे मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव रमेश विकले राससलाई जानकारी दिए । केही दिनअघि मात्रै मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरी सेटिङमा काम गर्ने गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । सोही घटनाको विषयमा थप सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई विभागीय कारबाही गर्नसमेत मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
पढ्ने नाममा विदेश जाने बढ्दो क्रमले ‘विकृति’ भित्राएको त छैन् ?
पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुमा विदेश मोह देखिएको छ । विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको लर्को लागेको छ । विकसित मुलुक जाने नेपाली विद्यार्थीले पहिल्यै आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको मासिक कमाई, घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । उता, जान लाग्ने शुल्क पनि त्यतिकै चर्को छ । सामान्य घरपरिवारका सन्तान पनि अहिले धमाधम राम्रो देश दौडिरहेका छन्, कसरी ? यसका लागि धेरै सोच्नै पर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आम्दानीको स्रोत देखाउनका लागि तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिइरहेका छन् । यसमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको पनि मिलोमतो छ । यसो बैंक ब्यालेन्स देखाएबापत यत्रो पैसा असुलिरहेका छन्, वित्तिय संस्था र कन्सल्टेन्सी । भीसा आएन् भने बैंक ब्यालेन्स देखाउन हालेको लाखौं रकम सोत्तर हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले हातमा परिसकेको पैसा फिर्ता दिनेवाला छैनन् । बैंकले त समय तोकेकै हुन्छ । एक महिनाभित्र भीसा आएमा बैंक ब्यालेन्स देखाइदिन्छौं, नत्र पैसा ‘पच’ हुन्छ भनेर । बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरेका हुन्छन् । तर, सञ्चालकहरुले सो रकमको दुरुपयोग गरेका छन् । घुस खाएर खातामा हुँदै नभएको बैंक ब्यालेन्स देखाउने काम वित्तिय संस्थाले गरिरहेको छ । वित्तिय संस्थाले दिँउसै रात पार्दा पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । बैंकले रकम लिएर ‘फेक’ डकुमेण्ट बनाइदेला । भीसा लाग्नेलाई त ठिकै हो । ऊ विदेश जान पायो । तर, भीसा नलाग्नेको रकम त डुब्छ । बैंकले घुसबापत लिएको पैसा फिर्ता दिँदैनन् । नक्कली स्रोत देखाएर गएकाले पनि काम पाएनन् भने के गर्ने ? बिरामी भए, काममा खटिन सकेनन् भने उसले के खाने ? बैंक ब्यालेन्स हेर्यो भने शुन्य हुन्छ । विदेश गएकाहरु आत्महत्या गर्नुको कारण यही हो । एकातिर भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन, काम पाएपनि आफूले सोचेजस्तो हुँदैन् । घरपरिवारले पैसा पठाएर छोराछोरी पाल्न र पढाउन सक्ने अवस्था छैन् । आफ्नो छोराछोरी पढ्नका लागि विदेश गएका छन् भनेर धाक लगाउनु बेकार छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारलाई झुक्काइरहेको छ । यिनीहरुकै नक्कली डकुमेण्टका कारण उता पुगेर विद्यार्थीको चिल्लीबिल्ली हुने गरेको छ । अन्य मुलुकको सरकारलाई पनि बैंक र कन्सल्टेन्सीले ‘उल्लु’ बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई नै लिऔं । निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नदेखाएसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का पाउँदैनन् । जग्गा, गाडीलगायत अन्य सम्पत्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले एक दुई लाख रुपैयाँ हालेर गाउँगाउँका पाखा जग्गा किन्छन् । त्यही जग्गा बैंकमा राखेर करोडौं रुपैयाँ निकाल्छन् र बैंक ब्यालेन्स देखाउँछन् । घुस पाएपछि बैंकले पैसा दिने भइहाल्यो । कतिपय ठाउँमा भीरपाखाकै जग्गा २० लाख रुपैयाँ आना सरकारी रेट छ । तर, जग्गा बेच्दा एक लाख पनि आउँदैन् । जसरी हुन्छ आम्दानीको स्रोत देखाएर पैसा निकाल्नु न छ । पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ । दलालीहरुले गाउँगाउँका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका छन् । जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखिराख्ने । त्यो जग्गामा उनीहरुलाई नै कमाउन दिने अनि आफुलाई आवश्यक परेपछि सोही जग्गा राखेर कर्जा लिने । यो क्रम बढेको छ । बेलैमा सतर्क भएन भने बैंकमाथि खतराको घण्टी बज्छ । आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जाने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । बैंक तथा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दामा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । भीसा लाग्ने त खुसी भएर जाला । नलाग्नेको बिचल्ली हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीका कारण वर्षेनि हजारौं पीडित बन्छन् । सरकारले कि आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जान दिने प्रावधानमा रोक लगाउनुपर्छ । कि सबै जाँचपड्ताल गरेर मात्र जान दिनुपर्छ । पढ्न र काम गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई आयस्रोत नभएपनि जान दिनुपर्छ । काम नलाग्नेहरु घुस खुवाउँदै दौडिरहेका छन् । विकसित मुलुक जानका लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुनै नागरिक विदेश जाँदा यत्रो नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ । यता, मुलुकको जनशक्ति पनि सबै बाहिर जान्छन् । कलम चलाउने सबै बाहिर छन् । नचलाउने खाडीमा रगत पसिना चुहाइरहेका छन् । विदेशीहरुको रणनीति नेपाल सरकारले बुझ्न सकेन् । एउटा नागरिक विदेश जाँदा कति घाटा लाग्छ भनेर राज्यले सोचेको छैन् । उसले तिर्ने कर रोकिन्छ । मुलुकमै बसेको भए उसले सानो रोजगारी गथ्र्यो होला । नेपालको पैसा नेपालमै रहन्थ्यो । तर, सरकारले यो देखेन् । सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई विदेश पठाउनमा मात्र केन्द्रीय भयो । राम्रो मुलुक पुगेको नेपालीहरु फर्किएर आउन चाहँदैनन् । उनीहरु उतै बस्छन्, उतैको विकास गर्छन् । उतैको सरकारलाई कर तिर्छन् । तिनका बाबुआमाको जिम्माचाँहि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बाध्यता छ । खाडी मुलुक गएकाहरु फर्किएर नेपाल आउँछन् । उसले त्यहाँ बस्दासम्म कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । खाडीमा भएका नेपालीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ । विकसित मुलुक पुगेकाले उड्ने बेलामा मोटो रकम लिएर गइहाल्छन् । पहिलो कुरा त उता पुगेपछि उनीहरु फर्किएर आउँदैनन् । आइहाले पनि नेपालको राजनीति यस्तो, नेता उस्तो, नेपाल फोहोर भन्दै घृणा गर्छन् । कतिपयले बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर लैजान्छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाले नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाउने प्रावधान सरकारले बनाउनुपर्छ । देशको माया नहुनेलाई सम्पत्तिको माया । सम्पत्तिमाथि नै घृणा नहुने अनि देशको अवस्था देख्दाचाँहि घिन लागेर आउने । सरकारले यो नियम बनायो भने सम्पत्तिको लोभमा परेर कति नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरुको सीप यही प्रयोग हुन्छ । नफर्किनेको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गनृुपर्छ । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक शिक्षा बन्न पुगेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान्थे । अहिले पढ्नका लागि जान्छन् । पढ्ने नाममा यिनीहरुले मोटो रकम लिएर जान्छन् । उता गएर कमाएर पठाउँदैनन् । उताको सरकारले आफ्नो मुलुकको पैसा जसरी हुन्छ, आफ्नै मुलुकमा खर्च गराउन खोज्छ । यहाँबाट पैसा जाने मात्र भयो, आउने भएन् । जसका कारण अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो । कन्सल्टेन्सी र बैंकले बजारमा एउटा छाप छाडेका छन् कि,‘ १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जानुपर्छ ।’ अर्कोतिर देखासिकी हाम्रो समाजमा हाबी बनेको छ । छिमेकीको छोराछोरी विदेश जानेबित्तिकै आफ्नोलाई पठाउन हतारो हुन्छ, यहाँ । घर, जग्गा धितो राखेर विदेश पठाउनेहरु थुप्रै छन् । तर, छोराछोरीले उता गएर काम नगर्दा वा आत्महत्या गर्दा अभिभावककै बिल्लीबाठ भएको छ । कतिपय अभिभावकको सडकको बास बनेको छ । उमेर हुञ्जेल मेरो छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन् भनेर छिमेकीलाई धाक लगाउँछन् । तर, जब बल घट्दै जान्छ, त्यही छिमेकी सहारा बनिदिनुपर्छ । छोराछोरी नफर्किएपछि के गर्ने ? अहिले समाजमा यस्तो विकृति ह्वात्तै बढेको छ । बुढाबुढाले भन्थें,‘छोराछोरीको दायित्व बाबुआमालाई राम्ररी पाल्नु हो । मर्ने बेलामा पानी खुवाउनु र दागबत्ती दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो ।’ तर, अहिले त बाबुआमा मर्दा पनि छोराछोरी विदेशबाट फर्किएर आउँदैनन् । यस्तै पारा हो भने हाम्रो संस्कृति हराउँदै जान्छ । बाँचुञ्जेल त राम्रो गरेनन्, मरेपछि पनि दागबत्ती दिन आउँदैनन् । यस्तो पनि छोराछोरी । बाबुआमाको किरियाकाज गर्न पनि छाडिएको छ । नेपालीको संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृति हाबी भएको छ । अब पनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । संस्कृति इतिहास बन्न बेर लाग्दैन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सहमति
काठमाडाैं । प्रमुख राजनीतिक तीन दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बालकोटमा बसेको सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एवं एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चरकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दलको बैठकले चाँडै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको बताए । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको कार्यभार नै कार्यवाहकबाट सञ्चालन भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाँडै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए ।
रोल्पा सिमेन्टले साढे ८ कराेड बक्यौता तिर्न बाँकी, विद्युत लाइन काटियो
रोल्पा । रोल्पा समेन्ट उद्योग प्रालिको विद्युत लाइन काटिएको छ । उद्योगले विद्युत महसुलवापत आठ करोड ४४ लाख छ सय ९७ बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै विद्युत् लाइन काटेको हो । रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका–३ बुढागाउँमा सञ्चालित उक्त उद्योगले वक्यौता नबुझाएको पाइएपछि लाइन काटिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत वितरण केन्द्र रोल्पाले जनाएको छ । ‘पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरी महसुल नबुझाएपछि आइतबार लाइन काट्न बाध्य भयौ’, वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुख आषेश्वर साहले भने । सिमेन्ट उद्यागेले २०७० साल यता महशुल नबुझाएको रोल्पा वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वक्यौता नतिरेसम्म लाइन पुनः जडान नहुने उनको भनाइ छ । रोल्पा सिमेन्ट प्रालि रोल्पामा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो ।
सिजी नेटले गर्यो ७ नयाँ शहरमा सेवा विस्तार
काठमाडौं । इन्टरनेट र आईपिटिभीका साथ सिजी नेटले ‘स्पिड दमदार प्राइस शानदार’ अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत १३० एमबिपिएस ७९९ रुपैयाँमा, २५० एमबिपिएस १०४९ रुपैयाँमा तथा ३५० एमबिपिएस नेट १२९९ प्रति महिनामा नेटको सुविधाका साथ ल्याएको हो । साथै, सिजी नेटले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई तीन लाख रुपैयाँ सम्मको दुर्घटना बीमा र सिजीका घडी, इयरफोन लगायत अन्य अरु घरायसी सामाग्रीको खरिदमा ३५ प्रतिशतसम्मको डिस्काउन्ट अफर लिएर आएको छ । सिजी नेट जोडेर प्रयोगकर्ताहरुले चार लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको यी सबै सुविधाहरुको फाइदा सजिलै उठाउन सक्नेछन् । काठमाडौंको भव्य सफलतापछि विराटनगर, वीरगन्ज, इटहरी, पोखरा, जितपुर, सिमरा, धरान तथा दुहबीसम्म आफ्नो सुविधा पुर्याउने योजनाका बनाएको यस कम्पनीले पछिल्ला केहि महिनामा आफ्नो सेवा योजना गरेका सम्पूर्ण ठाउँहरुमा पुर्याइसकेको छ । वैशाख ३ गते पोखरामा भव्य उद्घाटन गर्दै सिजी नेटले हालका लागि आफ्नो विस्तार यात्रा टुङ्ग्याएको छ । २०८० वैशाख ३ गते पोखरा सहरमा भव्य उद्घाटन समारोह र र्यालीको आयोजना गर्दै सिजी नेटले पोखरामा आफ्नो आगमनको उद्घोष गरेको हो । १३० एमबिपिएस नेटलाई जनतामाझ सबैभन्दा सस्तो मूल्य ७९९ रुपैयाँप्रति महिनामा ल्याउने नेपालकै पहिलो कम्पनी सिजी नेट अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सस्तो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवामार्फत देशलाई संसारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा आफ्नो सेवा बिस्तार गरिरहेको छ । सस्तो र भरपर्दो इन्टरनेट खोज्ने नेपालीहरुका लागि यो एउटा सुवर्ण मौका हो । आगामी दिनहरुमा अझै बढी सहर र देशका कुना–कुनासम्म आफ्नो सुविधा पुर्याउनका लागि बिस्तारका नयाँ योजना लिएर आउने सिजीनेटले बताएको छ । कम्पनीका सीईओ भन्छन्– ‘आठ नयाँ स्थानमा सेवाहरूको विस्तार गर्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित बनेका छौं, आजको संसारमा खाँचो पर्ने भरपर्दो इन्टरनेट सुविधाको पहुँचको महत्त्व बुझ्छौं र त्यसलाई सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ । भरपर्दो ग्राहक सेवाका साथ–साथै किफायती दरमा उच्च गतिको इन्टरनेट प्रदान गर्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ आफ्ना ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट इन्टरनेट सेवाहरू उपलब्ध गराउन सिजीनेट प्रतिवद्ध छ । यी नयाँ स्थानहरूमा गरिएको सेवाको विस्तार त्यही प्रतिबद्धताको प्रमाण हो । सिजीनेटको यो सेवा विस्तार आफ्ना विद्यमान ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट सेवालाई नयाँ ग्राहकहरु समक्ष पनि पुर्याउने एउटा बलियो प्रयास भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
