काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई यी पाँच स्थानमा राखिने
काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई राख्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका तीन वटा स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइँदैछ । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको हो । सुकुम्बासीहरूलाई सरकारले राख्न केही स्थान छनौट गरेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रेस सल्लाहकार एवं अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार ५ वटा स्थानमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। नागार्जुनमा ४२ वटा व्यवस्थित आवास युनिट राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौंको महानगर अन्तर्गत रहेको कीर्तिपुरको सत्सङको ठूलो भवनमा पनि राखिने भएको छ । भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राखिने भएको छ । खरीपाटी र चाँदबागस्थित सरकारी भवन र खाली जग्गामा पनि राख्ने भएको छ । उनले नक्कली सुकुम्बासीको हकमा पनि विकल्प नदिइने र त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइन् । त्यस्तै अब प्रत्येक व्यक्तिको लगतलाई डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत विवरण तयार पार्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । शनिबार बिहानदेखि हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई सरकारले खानाको व्यवस्था गरेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि छानिएका स्थानहरूमा पानी, बिजुली र शौचालयको सुविधा सुनिश्चित गर्न सरसफाइ कार्य सम्पन्न भइसकेको पनि उनले बताइन् । पहिलेकै लगानीलाई सदुपयोग गरिने र यसअघि निर्माण भएकै संरचनामा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त ५ सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाएको हो । कार्यालयकाअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जनासहितको सम्पूर्ण रकम १५ दिनभित्र बुझाउन आग्रह गरिएको छ । निर्धारित समयभित्र पनि ऋण फरफारक नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिने, उनीहरूको तथा जमानीको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिने चेतावनी दिइएको छ । साथै, धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी रकम असुलउपर गरिने पनि जनाइएको छ । समितिका अनुसार प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित भई व्यवस्थापनमा आएका सहकारीहरूमा सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लालिगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । समितिले सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी सदस्य, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई समयमै सम्पर्क गरी दायित्व फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले उठायो ‘सुपर–कानुन’ बहस
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ को नियम २५९(१) ले गम्भीर संवैधानिक बहस जन्माएको छ । उक्त व्यवस्थाले संसद कानुन बनाउने संस्था मात्र हो कि कानुनभन्दा माथि रहने संस्था बन्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९(१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देबराज चालिसेले यो प्रावधानलाई सामान्य वाक्य नभई नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' बनाउने प्रयासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ नियमावलीलाई विशेष कानुनसरह लागू गर्ने प्रावधानले फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनलाई समेत निष्प्रभावी बनाउने संकेत देखिन्छ । चालिसेले सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नै अनुकूलका नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनविरुद्धको कदम मान्नुपर्ने बताएका छन् । उनले ‘रुल अफ ल' र ‘रुल अफ मेन’ बीच स्पष्ट भिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै संसद स्वयं कानुनभन्दा माथि उभिन खोजे त्यसलाई कानुनको शासन नभई व्यक्तिको शासनतर्फको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा संसदसहित सबै संस्था संविधान र कानुनको अधीनमा रहनुपर्छ । प्रतिनिधि सभाको नियमावलीलाई 'सुपर–कानुन' को हैसियत दिन खोजिए त्यसले संवैधानिक सन्तुलन, उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ ।
काठमाडौं महानगरले होस्टलहरूको अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित छात्रावास (होस्टल) हरूको अनुगमन गर्ने भएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै ‘काठमाडौं महानगरपालिका छात्रावास (होस्टल) सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ अनुसार छात्रावासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन स्थलगत अनुगमन टोली खटाइने जनाएको हो । अनुगमनका क्रममा आवश्यक कागजात तथा विवरणहरू तयारी अवस्थामा राखी अनुगमन टोलीलाई पूर्ण सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरिएको छ । महानगरले छात्रावास सञ्चालनलाई मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र सेवाग्राहीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
क्यानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महानिर्देशक छनोट गरिने, ७ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा पहिलो पटक महानिर्देशक (डीजी) खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यान महानिर्देशक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा १९(१) अनुसार प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी प्रमुखका रूपमा महानिर्देशक नियुक्त गरिने व्यवस्था छ । योग्यता पुगेका नेपाल सरकार वा प्राधिकरणकै सेवामा कार्यरत इच्छुक उम्मेदवारले ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा आवेदन दिनुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन फाराम, आवश्यक योग्यता, अनुभव, पेश गर्नुपर्ने कागजात, छनोट प्रक्रिया तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी विस्तृत विवरण आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरण विगत ५ महिनादेखि महानिर्देशक विहीन छ । पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेलले मातहतका निकायमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यस व्यवस्थासँगै अब मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि महानिर्देशक पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसअघि भने प्राधिकरणकै ११ र १२ तहका कर्मचारीहरूबाट मात्र महानिर्देशक चयन गरिँदै आएको थियो ।
ऊर्जा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सिंगापुरको योजना
काठमाडौं । सिंगापुर र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायबीच सन् २०२६ देखि २०३१ सम्मका लागि नयाँ सहकार्य ढाँचा सम्बन्धी चौथो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यो ढाँचा मध्यम अवधिको प्राविधिक सहकार्यलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहने जनाइएको छ । यस सम्झौताले राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आणविक प्रविधिको उपयोग र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिएको छ । विशेषगरी, यसमा छ वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्, जसमा आणविक तथा विकिरण सुरक्षा, वातावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा औद्योगिक प्रयोग समावेश छन् । नयाँ ढाँचाले सिंगापुरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअन्तर्गत नयाँ ऊर्जा प्रविधिको उपयुक्तता मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता विकास, वातावरणीय विकिरण निगरानी सुदृढीकरण, खाद्य परीक्षणको गुणस्तर सुधार, साथै क्यान्सर उपचार र आणविक चित्रण प्रविधिको सुरक्षा र प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । यसका साथै, सिंगापुरले भविष्यमा आणविक ऊर्जाको सम्भावित प्रयोगबारे अध्ययन गरिरहेको सन्दर्भमा आणविक सुरक्षासम्बन्धी क्षमता थप मजबुत बनाउने उद्देश्य पनि यस ढाँचाले राखेको छ । क्षेत्रीय स्तरमा बढ्दो आणविक ऊर्जाप्रतिको चासोलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ।सिंगापुर सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको सदस्य बनेको थियो । रासस
नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । बङ्गलादेशस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार साँझ बङ्गलादेशको रङ्गपुरमा ‘नेपाल–बङ्गलादेश सम्बन्धः आर्थिक सहकार्यको प्रवर्द्धन’ विषयक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा बङ्गलादेशका लागि नेपालका राजदूत घनश्याम भण्डारीले व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, शिक्षा तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्यका व्यापक सम्भावना रहेका उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तारमा जोड दिए । कार्यक्रममा रङ्गपुरका अतिरिक्त जिल्ला मजिस्ट्रेट क्रिस्टोफर हिमाल रिचिल, रङ्गपुर मेट्रोपोलिटन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष गुलाम जकारिया, रङ्गपुर चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जुर अहमद तथा रङ्गपुर महिला चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजकी अध्यक्ष शाहनाज परविन शाहिनलगायत वक्ताले दुई देशका व्यावसायिक समुदायबीच सम्बन्ध सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको ढाकास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । साथै उनीहरुले नेपाल–बङ्गलादेश आर्थिक साझेदारीलाई अझ अघि बढाउने उपायबारे विचार आदानप्रदान गरेका थिए । त्यस अवसरमा रङ्गपुरस्थित विभिन्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ, व्यावसायिक संस्थाका प्रतिनिधि, ‘ट्राभल एन्ड टुर’ उद्यमी तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
भूकम्पको एक दशक : भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा
प्रगति ढकाल काठमाडौं । बिर्सन खोज्दा पनि बिर्सन सकिँदैन वैशाख १२ लाई । हरेक वर्ष आउने वैशाख १२ नेपाली समाज एकैपटक अतीतमा फर्किन्छ । विसं २०७२ को भूकम्पको सम्झनाले एक पटक झस्काउँछ । भूकम्प भएको एक दशक बिते पनि घाउ निको भएको छैन । राजधानीका गल्ली–गल्लीमा, पहाडी गाउँका पाखा–पखेरामा, अझै भत्किएका आवास ठडिन सकेको छैन । जहाँ घरभन्दा धेरै सम्झनाहरू ढलेका थिए । दशक बित्दा पनि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा नै छन् नेपालीहरु । भूकम्पले भत्किएका निजी आवास, विद्यालय, पुरातात्विक भवन तथा विभिन्न सरकारी भवनहरुको पुनर्निर्माणकै क्रममा छन् । विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ११ः५६ बजे गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भएको ७।६ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा आठ हजार ९७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त भूकम्पमा परी २२ हजार ३०९ घाइते भएका थिए । भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार ५५३ विद्यालय, ४९ हजार ६८१ कक्षाकोठा, ५४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, ६५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी ४१५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका १७० सम्पदासहित ९२० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका ३८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार २१२ खानेपानी संरचना, ५३ सडक र २९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको कार्यान्वयन एकाइ (भवन तथा आवास) तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरुबाट सम्पादन भएका आयोजनाहरुको विवरण सार्वजनिकसमेत गरेको छ । एकाइका इन्जिनियर किशोरविक्रम शाहीका अनुसार निजी आवास पुनर्निमाणतर्फ आठ लाख ३५ हजार १८५ लाभग्राही पहिचान भएकोमा आठ लाख ३४ हजार २६७ ले पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये सात लाख ७० हजार ७७४ (९२.४५) ले दोस्रो किस्ता र सात लाख ४४ हजार ४५ (८९.२५) ले तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान रकम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । एकाइले यस वर्षसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब ८९ प्रतिशत मात्रै पुनर्निर्माणको कार्य सकिएको छ । एकाइले निजी आवास पुनर्निर्माणअन्तर्गत भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नुका कारणबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । एकाइ प्रमुख झप्परसिंह विश्वकर्माका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा पहिचान भएका सबै लाभग्राहीले तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकायमा निवेदन नदिँदा भुक्तानी प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेको बताए । 'विसं २०७९ असार मसान्तसम्म हाम्रा कार्यालयमा निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेको भन्दै निवेदन दिने लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको छ', उनले भने, 'यसरी तोकिएको अवधिभित्र रीतपूर्वक निवेदन दिने सेवाग्राहीको हकमा कुनै समस्या आएन । तर केही लाभग्राही सो अवधिसम्म पनि जिल्ला कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएकाले सबैलाई समेटेर भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।' विश्वकर्माका अनुसार सुरुमा दर्ता भएका कतिपय लाभग्राही अझैसम्म सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरूको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । साथै, एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने योजनाअन्तर्गत केही स्थानमा जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्याले पनि पुनर्निर्माण कार्य ढिला भएको विश्वकर्माले बताए । सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरे पनि प्रशासनिक प्रक्रिया, लाभग्राहीको सहभागिता र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन तहमा देखिएका यस्ता चुनौतीका कारण अझै निजी आवास निर्माण कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको एकाइले जनाएको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रु तीन लाख अनुदानले निजी आवास निर्माणको काम सम्पन्न नहुने र थप लगानीका लागि क्षमता नहुने सर्वसाधारणले ढिलो निर्माण कार्य थालनी गरेकोले पनि समय लागेको एकाइले जनाएको छ । एकाइका अनुसार विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् आंशिक क्षति भई मर्मत गरिएका सरकारी भवन सङ्ख्या २५३ रहेका छन् । विभिन्न जिल्लाहरुमा भूकम्पपश्चात् सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्नको लागि निर्माण भएका नमूना सङ्ख्या २८८ भने रहेका छन् । विभिन्न १० जिल्लाहरु भूकम्पपश्चात् अस्थायी रुपले बसोबास गर्नको लागि बनाइएको सामुदायिक भवनको सङ्ख्या ७५६ परिवारका लागि निर्माण गरिएकोमा ५० वटा (हात विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको) एकाइले जनाएको छ । सरकार तथा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सम्पन्न सरकारी भवनहरुको सङ्ख्या १५१ रहेको छन् । भवन प्रवलीकरणतर्फ कूल ११ वटा राणाकालीन भवनमा आठ वटा सम्पन्न तीन वटाको प्रवलीकरण कार्य भइरहेको छ । भारतको सहयोगमा संरक्षण तथा पुनर्निर्माण भइरहेका पुरातात्विक सम्पदा आयोजना सङ्ख्या २८ छ । यसैगरी, निर्माणाधीन आयोजना १२ वटा छन् भने एकीकृत बस्ती विकासतर्फ विभिन्न जिल्लामा ९७ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । भूकम्पपछि एक हजार १२६ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएका छन् । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको लागि २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ समेत ३१ जिल्ला आयोजनाका कार्यक्षेत्र थिए । प्रतिवेदनमा भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण, विस्थापित भएकाहरुको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रुपमा नभएको औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'निजी आवास पुनर्निर्माणतर्फ आठ लाख ३४ हजार ८२१ जनासँग सम्झौता भएकोमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ६१ करोड र प्रवलीकरणतर्फ ३३ हजार ९०५ जनासँग सम्झौता भएकोमा रु एक अर्ब ७४ करोड ३१ लाखसमेत रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको छ ।' विसं २०८१ असार मसान्तसम्म पुनर्निर्माणतर्फ प्रथम किस्ता ५५८, दोस्रो किस्ता ३७५, तेस्रो किस्ता एक हजार ५४८ लाभग्राही र प्रवलीकरणतर्फ दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता १ हजार ७२ लाभग्राहीलाई रु २९ करोड २५ लाख रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै प्रतिवेदनले अनुदान सम्झौतापछि पहिलो, दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता नलिएका लाभग्राहीको अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नीतिगत अन्योल, निर्माण व्यवसायीको भूमिका र लाभग्राहीको आर्थिक क्षमतासमेत प्रमुख अवरोध बनेको पूर्वाधार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । यस क्षेत्रका जानकार गजेन्द्र थपलियाले 'पुनर्निर्माण गर्ने कि पुनःनिर्माण गर्ने' भन्ने नीतिगत स्पष्टताको अभावका कारण सुरुदेखि नै कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको र जसले समग्र प्रक्रिया प्रभावित बनाएको बताए । 'कतिपयले किस्ताबापत रकम लिएर पनि निर्माण कार्य अघि बढाएनन्, समयमै रकम लिन नआउने प्रवृत्तिले समेत समस्या थपिएको छ', उनले भने । उनले निर्माण लागत महँगो हुँदै जानु र धेरै लाभग्राहीको आर्थिक क्षमता कमजोर हुनु पनि पुनर्निर्माण ढिलाइको अर्को मुख्य कारण भएको बताए । 'सरकारले दिएको अनुदान मात्रै पर्याप्त नहुँदा धेरैले समयमै निर्माण सुरु गर्न सकेनन्', उनले भने । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि रकम जुटाउन आयोजित दाता सम्मेलनमा रु चार खर्बभन्दा बढीको घोषणा भए पनि घोषणाअनुरुप सहयोग प्राप्त भएन । गोरखा भूकम्पबाट ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो । भूकम्पीय जोखिम कायमै विसं ०७२ को भूकम्पले धेरै पाठ सिकाए पनि नेपाल अझै भूकम्पीय जोखिमबाट मुक्त हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । खानी तथा भू–गर्भ विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा लोकविजय अधिकारीका अनुसार भूकम्पपछिको दशकमा केही सुधार भए पनि पूर्वतयारी र जनचेतनामा अझै कमी रहेको छ । '२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई के गर्ने, के नगर्ने, कसरी सुरक्षित रहने भन्ने धेरै कुरा सिकायो', उनले भने, 'तर त्यत्रो मानवीय क्षति हुँदासमेत हामी फेरि बिर्सने अवस्थामा पुग्छौँ कि भन्ने चिन्ता छ ।' मुलुकमा भूकम्पको जोखिम छ । विशेषगरी काठमाडौँदेखि चुरे क्षेत्रसम्म भूकम्पीय जोखिम उच्च रहेको उनले बताए । भूकम्पपछि भवन निर्माण आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आएको, संरचना बलियो बनाउन चेतना बढेको र केही स्थानमा सुधार देखिए पनि अझै पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना भएको छैन । 'सरकारी भवनमा मापदण्ड लागू भए पनि निजी तथा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन अझै पूर्ण छैन', उनले भने, 'जनतामा चेतना बढेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन ।' डा. अधिकारीले भूकम्पीय जोखिमबारे जनचेतना सीमित दिनहरूमा मात्र केन्द्रित हुने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । 'हामी वैशाख १२ जस्ता दिनमा मात्र सम्झिन्छौँ, तर जोखिम त सधैँ हुन्छ', उनले भने । अधिकारीका अनुसार पाठ्यक्रममा भूकम्पीय शिक्षा समावेश नहुनु, नियमित अभ्यासको अभाव र पूर्वतयारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नहुनु मुख्य कमजोरी हुन् । 'भूकम्प अहिले नआउनु जोखिम घटेको होइन, बरु सधैँ जोखिम रहेको सङ्केत हो', उनले भने । उनले पूर्वतयारी, भूकम्पीय शिक्षा, खुला स्थानको संरक्षण र भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए । 'हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ, तर अझै सिक्न बाँकी छ', उनले भने, 'पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता नदिए भविष्यमा जोखिम झन बढ्न सक्छ ।' उनी २०७२ पछि भूकम्पसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा केही प्रगति हुनु सकारात्मक ठान्छन् । रासस
