मन्त्रिपरिषद् निर्णय : जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि निर्णय खारेज
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट खुलाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताइन् । ‘भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भनिन् । यस्तै, बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणिकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको शर्माले बताइन् । ‘उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नको लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ,’ उनले भनिन् । प्रवक्ता शर्माले काठामाडौं तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने खोकना जग्गा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न रक्षामन्त्री पुर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय भएको बताइन् । उक्त समस्या समाधान गर्न समितिलाई तीन महिनाको समय दिएको उनले जानकारी दिइन् ।
वैशाख ७ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्द हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको वैशाख ७ गते बिहान बन्द हुने भएको छ । विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गर्ने सिलसिलामा अनलाइन युपिएस जडान गर्न विमान्स्थलको आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय उडान बिहान ६ घण्टा बन्द हुने भएको हो । विमानस्थल बिहान १ बजे देखि बिहान ७ बजेसम्म बन्द रहने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताव बाबु तिवारीले जानकारी दिए । उक्त समयमा उडान रहेका यात्रुले सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीसँग सम्पर्क गर्ने विमानस्थलले अनुरोध गरेको छ ।
गर्मीले बेहाल भैरहवा, देशकै उच्च तापमान
काठमाडौं । वैशाखको पहिलो साता नै भैरहवा तथा यस क्षेत्रका आसपासको तापमान ४२ डिग्री सेल्सियस पुग्दा यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । वैशाखमै तापक्रम बढ्दै जाँदा तराईमा गर्मी बढ्दो रहेको छ । आज नेपालमै सबैभन्दा बढी गर्मी भैरहवामा मापन भएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले प्रकाशित गरेको बुलेटिनअनुसार भैरहवाको अधिकतम तापमान ४१ दशमलव सात डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । यस्तै नेपालगञ्जको ४० दशमलव पाँच र सिमराको ३९ दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी तीन दिन वर्षा हुने सम्भावना कम रहेकाले अधिकतम तापक्रमले निगरानी, सर्तकता वा चेतावनीको सीमा पार गर्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ । देशका तराई तथा चुरे क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेकाले गर्मीका कारण हुन सक्ने असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन शाखाले अनुरोध गरेको छ । गर्मीका कारण भैरहवा तथा यस आसपासका स्थानीयवासीको दैनिकी प्रभावित बनेको छ । बजार सुनसान देखिन थालेका छन् । मानिस मात्र नभई चराचुरुङ्गी र अन्य जनावर पानी एवं शीतल खोज्न थालेका छन् । भैरहवाको पारो चढ्दै जाँदा दैनिकरूपमा गरी खाने वर्गलाई समस्या पर्न थालेको छ । चार–पाँच दिनदेखि बढेको अत्यधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । वायुमण्डलीय तापक्रममा वृद्धिसँगै तातो हावा आउनुले सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्किन समस्या उत्पन्न भएको छ । अत्यधिक गर्मीले बजार, शैक्षिक संस्था, सरकारी कामकाज प्रभावित भएको छ । भीम अस्पताल भैरहवामा गर्मीका कारण अस्पतालमा आउने बिरामीको चाप पनि बढ्दै गएको छ । सामान्य अवस्थामा दैनिक एक सय ५० देखि दुई सयसम्म बिरामी आउने यस अस्पतालमा अहिले गर्मीकै कारण दैनिक चार सयसम्म बिरामी आउने गरेको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा आरिफ हुसेनले बताए । उनले अधिकांश झाडा पाखाला, वान्ता र भाइरल खोकीका बिरामी अस्पताल आउने गरेको बताए । अहिले अत्यधिक गर्मीका कारण बच्चाको मुख सुक्ने, पानीको कमी हुनेलगायतको समस्या देखिएका कारण उनीहरूलाई झोलिलो पदार्थ खान दिन हुुसेनले आग्रह गरेका छन् । हुसेनले बालबालिका मात्र नभई अन्यलाई पनि दिउँसोको समयमा घाममा नहिँड्न र अतिआवश्यक कामले हिँड्न परेमा छाता प्रयोग गर्ने, लामबाहुले लुगा लगाउन तथा प्रशस्त झोल पदार्थ खान आग्रह गरेका छन् । रासस
बेनेली मोटरसाइकल किन्दा ६० हजारसम्मको छुट
काठमाडौं । बेनेली मोटरसाइकलको नेपालको लागि एक मात्र आधिकारिक विक्रता केटिएम इन्टरनेशलन ‘ट्रेडिङ नयाँ सफर दमदार’ अफर ल्याएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यो अफर बेनेली मोटरसाइकल र स्कुटर दुवैमा लागू हुनेछ । यस अफरमा ग्राहकहरुले ६० हजारसम्म छुट जसमा नगद छुट, बेनेली ब्राण्डको हेल्मेट, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सडक कर सहुलियत तथा अन्य आकर्षक उपहारहरु हुनेछन् । यस अफरबाट ३५ हजार नगद छुट, १२ हजार रकम बराबरको बेनेलीको हेल्मेट, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सडक कर सहुलियत (सरकारी नियम अनुसार) तथा आकर्षक उपहारहरु पाइने कम्पनीले जनाएकाे छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई बृहत् सहभागितामूलक योजना बनाइनुपर्छ : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई बृहत् सहभागितामूलक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउने उद्देश्यले आज गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त योजना भर्खरै सुरुआत भएकाले वास्तविक श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन एनआरएनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले श्रम स्वीकृति लिएका वा नलिएका सबै नेपालीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले विशेष पहल सुरु गर्ने बताए । त्यसका लागि एनआरएनएसँगको सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो । ‘श्रमिकको सुरक्षा र उनीहरूको श्रमको सम्मानका लागि पनि सरकार सरोकारवाला र गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग संवाद गरेर अघि बढ्छ;, उनले भने, ‘योजनाको फाइदाबारे सबैलाई बुझाउनु जरुरी छ ।’ श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले योजनामा आबद्ध हुन आग्रह गर्दै गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौतालगायत नीतिगत र सरकारी प्रक्रियागत काम सुरु भएको बताए । कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने समस्या र उल्झनलाई क्रमशः समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले श्रमिकलाई अभिमुखीकरणका लागि निरन्तर कार्यक्रम, अनलाइन कक्षा, २४ घण्टे कल सेन्टरसहित एनआरएनएको सञ्जालसहित बैंकिङ च्यानललाई प्रयोग गरिने बताए । कार्यक्रममा एनआरएनएका कार्यकारी अध्यक्ष डा बद्री केसीले निरन्तर प्रयास र सहकार्यको प्रतिफलका रूपमा कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पेन्सनसहितको सुविधा पाउने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरेकामा आभार व्यक्त गरे । योजनाको सफलताका लागि कोषको केही रकम रोजगारदातालाई पनि तिर्न लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । योजना सुरुआत हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा परिमार्जन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष केसीले सरकारको योजनालाई सफल बनाउन एनआरएनले पहलकदमी लिने र आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर सबै श्रमिकलाई पनि योजनामा सहभागी गराउने बताए । एनआरएनएका अर्का अध्यक्ष कुल आचार्यले सबै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई योजनामा जोड्न देशैपिच्छे अभियान चलाउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि एनआरएनएले सरकारसँग प्रत्यक्षरूपमा सहकार्य गर्ने बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषको योजना सरकारको मात्रै नभई एनआएनएले सन् २०११ देखि उठाउँदै आएको एजेण्डा पनि भएकोले संसारभर रहेका नेपाली श्रमिकको सपना पूरा भएको जिकिर गर्दै उक्त योजनालाई सफल बनाउनु जिम्मेवारी र कर्तव्यसमेत भएको उल्लेख गरे । रासस
राष्ट्र बैंक र नेष्डो लघुवित्तबीच ‘वाक युद्ध’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते एक परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा विभिन्न कोषहरुमा ९५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्याे । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको एक महिनापछि नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्याे । लघुवित्त सञ्चालक समितिको चैत ९ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्याे । लघुवित्तले चुक्ता पूँजी २५ करोड २५ लाख रुपैयाँको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस, ५ करोड १० लाख रुपैयाँ नगद र ९३ लाख ९४ हजार ७३६ रुपैयाँ कर प्रयोजनका लागि छु्ट्याएको छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्ने प्रस्ताव गर्दा राष्ट्र बैंकका सबै प्रक्रिया पुर्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको फागुन १० गतेको निर्देशन अनुसार १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा लघुवित्तले ५० प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३६८.४२ रुपैयाँ साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड २३ लाख ७५ हजार ६५७.८९ रुपैयाँ ग्राहक सरंक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४९ लाख ६४ हजार ४७३.६८ रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको थियो । लघुवित्तले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकलाइै दोष दिँदै चैत मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेको जानकारी दियो । लाभांश प्रस्तावसहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षणको वित्तीय विवरणलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा चैतमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसकेको भनेर आफू जोगिन खोज्यो । यस्तो सूचना जारी गरेको ४ दिनपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश संशोधन गरी गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र पठायो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा कैँची लगाएर चुक्ता पूँजीको १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयप्रति चुप लागेर नबस्ने लघुवित्तले बताएको छ । लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नियम विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय गत फागुन १० गते जारी शंसोधित निर्देशनको व्यवस्थासँग स्पष्ट बाँझिएको, समान प्रकृतिका संस्थालाई लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन भएको, संस्थागत वित्तीय अवस्थामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको, लाभांश वितरण सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल भएको र लाभांश प्रस्ताव तथा शंसोधन संस्थावाट नै निर्णय भई राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृत दिनुपर्ने कानूनी मनसायलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको देखिएकोले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको निर्णय विरुद्ध आफूहरु कानुनी परामर्शमा जुटेको उनले बताए । उनका अनुसार कानुनी परामर्श गरेर अदालत जाने ठाउँ छ की छैन भनेर अध्ययन गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले बताए । ‘फागुन १० को निर्देशन भाषागत फरक थियो की फरक ब्याख्या हो, राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि त्यसउपर अदालत जाने बाटो कानुनमा छ की छैन, राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिन मिल्छ की मिल्दैन भनेर कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले लाभांश संशोधन गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वन नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पर्ख र हेरको अवस्थामा राख्ने र कानुनी परामर्श अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशनलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरिरहेको उनले बताए । ‘फागुन १० को निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले निरक्षर ब्यक्तिले गरेको तर्क जस्तै छ, यदि परिपत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भनेर निर्देशन जारी गरेको भए हामी सोही अनुसार अघि बढ्थ्यौं तर, निर्देशन एउटा गरेर कार्यान्वयन अर्कै भयो,’ उनले भने, ‘नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कहिल्यै गर्दैन, क्षमता अनुसार मान्यता दिन्छ भने हामी स्वीकार गर्छाै, सञ्चालक समितिले निर्णय गर्याे र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने साधारण सभाले पारित नगर्न पनि सक्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । लघुवित्त संस्थाको दीर्घकालसम्म टिकाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थालाई जोगाउनका लागि लघुवित्तको लाभांश १५ प्रतिशत झारेको उनले बताए । ‘अहिले अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, १५ प्रतिशत लाभांश दिएपनि अहिले काम चल्छ, भोलि संस्था नै कोल्याप्स भए के गर्ने ? दिगोपनाको लागि रिटर्न अर्निङ जोगाएर राख्न भनिएको हो,’ उनले भने ।
एभरेष्ट बैंकले बिना धितो १० लाखसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र कोषबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ र कोषका कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । योसँगै एभरेष्ट बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत बिना धितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति दश लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । साथै, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँ रुपैयाँसम्म, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय संचालन गर्न प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार कर्जामा प्रतिव्यक्ति दश लाखसम्म, सशस्त्र द्धन्द्धबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार दश लाख रुपैयाँसम्म र कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजना अन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।
प्रभु क्यापिटल लगानी व्यवस्थापन सेवाको वार्षिक शूल्कमा आजीवन छुट
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले लगानी व्यवस्थापन सेवामा आफ्ना हितग्राही खातावालाहरुलाई वार्षिक शूल्कमा आजीवन सत प्रतिशत छुटको अफर ल्याएको छ । यो अफर जेठ महिना सम्म संचालन हुने क्यापिटलले जनाएको छ । क्यापिटलको अनुसार यो अवधिभित्र डिम्याट खाता खोल्ने हितग्राहीले पनि यस लगानी व्यवस्थापन सेवाको फाईदा लिन सक्नेछन् । ग्राहकले ३ लाखबाट लगानी व्यवस्थापन सुरु गर्न सक्ने क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । क्यापिटलको अनुसार ३ लाख लगानी गर्ने ग्राहकले क्यास, आफ्नो सेयर पोर्टफोलियो, अथवा क्यास र शसेयर पोर्टफोलियो मिक्स गरी लगानी व्यवस्थापन सुरु गर्न सक्नेछन् । क्यापिटलका अनुसार लगानी व्यवस्थापन सेवा योजनामा संलग्न भएका सेवाग्राहीले दैनिक रुपमा अनलाइनबाटै आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्ने तथा साप्ताहिक पोर्टफोलियोको विवरण ई–मेल मार्फत पाउने व्यवस्था प्रदान गरिरहेको छ । ग्राहकले प्रभु क्यापिटलको डिजिटल एप मार्फत पनि डिम्याट खाता खोलि यस योजनामा सहभागी भई आफ्नो पोर्टफोलियो हेर्न सक्ने सुविधा शुरु गरिसकेको क्यापिटलले जनाएको छ ।
