४५ लाखमै नेपालमा पाइलट कोर्ष पढ्न पाइने, कसले पढ्न पाउँछन् ?
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उडान प्रशिक्षण (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालनका लागि दुई संस्थालाई इजाजत दिएको छ । मन्त्रालयबाट इजाजत पाउनेमा शुभम् एभिएसन प्रालि र चन्द्रसूर्य एभिएसन प्रालि रहेका छन् । मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर यी दुई संस्थालाई इजाजतपत्र दिएको हो । शुभम् एभिएसन पाइलट जनक अधिकारीको संस्था हो भने चन्द्रसूर्यका सञ्चालक मनबहादुर थापा हुन् । मन्त्रालयबाट फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति पाएसँगै आवश्यक प्रक्रिया सुरु भइसकेको शुभम् एभिएसन प्रालिका सिईओ क्यापटेन जनक अधिकारी बताउँछन् । ‘२०७८ सालमा हामीले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका थियौँ, तर कार्यविधि नहुँदा रोकिएको थियो, अहिले मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट अनुमति दिने निर्णय गरिसक्यो, निर्णय भैसक्यो तर हामीले लाइसेन्स पाइसकेका छैनाैं’, उनले भने । विगत एक दशकदेखि नै गीता एभियसन कम्पनी मार्फत् आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीहरुका पाइलटहरुलाई तालिम सञ्चालन हुँदै गएकाे थियाे । कम्पनीले हाल आन्तरिक रुपमा उडान गर्दै आएका बुद्ध, यति, सौर्य लगायतका वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको छ । शुभम् एभिएसनबाट स्कुल दर्ता भएपनि स्कुल सञ्चालन भने गिता एभिएसनबाट हुने अधिकारीले बताए । ‘हामी यो क्षेत्रमा नयाँ होइनौं, गीता एभियसनबाट हामीले विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्तरिक उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीका पाइटलहरुको तालिम तथा नेपालमा नै एयरहोस्टेस उत्पादन लगायतका कामहरु गर्दै आएका छाैं’, उनले भने, ‘अब नेपालमा नै पहिलो पटक अप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेशन (एटीओ) सञ्चालनको तयारी थालेका हौँ ।’ मुलुकभित्रै फ्लाइङ स्कुल नहुँदा नेपालीहरू तालिमका लागि दक्षिण अफ्रिका, फिलिपिन्स र संयुक्त राज्य अमेरिका जाने गरेका छन् । तालिममा करिब १ करोड रुपैयाँ र एकदेखि डेढ वर्ष समय खर्च हुने गरेको छ । नेपालमा नै स्कुल सञ्चालन भएपछि ४० देखि ४५ लाख रुपैयाँमा पाइलटको कोर्स पूरा हुने उनको भनाई छ । अहिले नेपालबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ पाइलट अध्ययनका लागि नै बाहिरिरहेको छ । नेपालमा नै पाइटलको अध्ययन गराउन सकेको अवस्थामा विदेशमा गएर अध्ययन गर्न लाग्ने शुल्कमा ३५ देखि ४० प्रतिशत कम हुने उनले बताए । ५० करोड लगानी सुरुवाती चरणमा फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ लगानी थप्न लागिएको उनले बताए । ‘अहिले हामीले ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेर आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार बनाउने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट सबै काम सकिएको तीन महिनाभित्र हामीले स्कुल सञ्चालन गरिसक्छौँ ।’ पाइटल तालिमका लागि १७ वर्षदेखि ६५ वर्षसम्मको उमेर भएका, विज्ञान विषय (गणीत र फिजिक्स) लिई १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली नागरिकले पाइलट तालिम लिन सक्नेछन् । हाल पाइटल अध्ययनका लागि वर्षिक रुपमा १५० जनाभन्दा बढी नेपालीहरु विभिन्न देश जाने गरेको क्यानको तथ्यांकले देखाउँछ् । उक्त मानिसहरु विदेशीदा वार्षिक रुपमा डेढ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको छ । देश अनुसार पाइटल कोर्स पूरा गर्न ६५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ भने पाइलट कोर्स एक वर्षदेखि डेढ वर्षको हुने गरेको छ । तालिमका लागि नयाँ जहाज ल्याइने पाइलटलाई तालिम दिन बेल्जीयमबाट चार थान जहाज खरिदको लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको सीईओ अधिकारीले बताए । ‘हामीले अनुमति पाउनभन्दा अगाडी नै बेल्जीएमको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका थियौँ, सोही अनुसार चार थान नयाँ जहाज खरिद गरेर ल्याउँछौँ’, उनले भने, ‘नेपाल ल्याउने जहाजज हामीले जर्मनीमा गएर टेस्र्ट फाइट समेत पूरा गरिसकेका छौँ, सोनिकाको जहाज ल्याउछौँ ।’ उनले आफू पनि पाइटल भएको भन्दै युरोप स्टान्डर्ड तालिम दिने भन्दै कुनै कम्पर्माइज नहुने बताए । यस्तै, बेसिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीका लागि सिम्युलेटर समेत ल्याउने उनले बताए । विदेशी विद्यार्थी पनि टार्गेटमा नेपालमा नै पाइटलको अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थी ल्याउने मुख्य टार्गेट भएको उनको भनाई छ । ‘वार्षिक रुपमा पाइटल अध्ययनका लागि विदेशीनने १५० जनामध्ये ५० जनालाई हामीले यही अध्ययन गराउने हाम्रो योजना छ, नेपालीसँगै विदेशी विद्यार्थी ल्याउने हाम्रो मुख्य योजना हो’, उनले भने । उनका अनुसार पाइटल कोर्सका लागि नेपालको भैगोलिक बनाबट उचित रहेको बताए । ‘नेपालमो जस्तो राम्रो मौसम अन्य देशमा कतै छैन्, पर्यटकिय गन्तव्य नेपाल हो, इयुले सटिफाइट गरेको जहाजबाट अध्ययन गराउने भएपछि विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षणा गर्न सकिन्छ’, उनले भने । नेपालमा नै सिमुलेटर तालिम यस्तै, गीता एभियसनले नेपालमा नै सिमुलेटर तालिम दिने तयारी समेत थालेको छ । हाल नेपालमा रहेका पाइटलहरु सिमुलेटर तालिमका लागि विभिन्न देश जाने गरेका छन् । कम्पनीले फेन्च कम्पनीसँगको सहकार्य नेपालममै सिसुलेटर तालिम दिने तयारी थालेको हो । जसका लागि फ्रान्सबाट त्यहाँका विज्ञ आएर नेपालमा पहिलो चरणको अध्ययन गरेको सीईओ अधिकारीले बताए । कम्पनीले फेन्च कम्पनीसँगको सहकार्य नेपालममै गर्ने गरी एटीओ (एयरक्राफ्ट अप्रभु ट्रेनिङ अर्गनाइजेसन) को अनुमतिसमेत लिनका लागि मन्त्रालयमा आवेदन दिसकेको छ । फ्लाइङ स्कुलको अनुमति पाउनभन्दा अगाडी नै कम्पनीले अप्रुभ ट्रेनिङ अर्गनाइजेशन (एटीओ) का लागि समेत अनुमति माग गरेको उनले बताए । ‘फ्लाइङ स्कुलको अनुमति हामीले पाइसक्यौ, अब एटीओको लागि मन्त्रालयले इजाजत दिएपछि नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले अनुमति दिएपछि आवश्यक काम सुरु गछौँ’, उनले भने । पाइलटले प्रत्येक ६/६ महिनामा सिमुलेटर तालिमका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । हाल बैंकक, मलेसियालगाय ठाउँमा नेपालबाट पाइलट लाखौं रुपैयाँ तिरेर सिमुलेटर गर्न जाने गरेका छन् । पाइलट तालिमका लागि भरतपुर आधार मागे पनि प्राधिकरणले यो विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनले बताए । अधिकारी हाल सौर्य एयरलाइन्सका पाइलट हुन् । १६ वर्षअघि पर्यटन मन्त्रालयले भरतपुर विमानस्थलमा बेस बनाउने गरी सिवानी एयर प्रालिलाई हवाई उडान प्रशिक्षणका लागि इजाजत दिएको थियो ।व्यवस्थापकीय समस्याका कारण उक्त कम्पनी बन्द भइसकेको छ ।
मिटरब्याज पिडितलाई न्याय दिन सरकार केन्द्रित छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मिटरब्याज पिडितलाई न्याय दिन केन्द्रित रहेको बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘अब हामी मिटरब्याजको शोषणको अन्त्य गरेर पिडितहरूलाइ न्याय दिएरै छोड्छौं, अहिलेको २१ औँ शताब्दिमा पनि मिटरब्याजीबाट पिडित हुनु अमानविय कार्य हो,’ उनले भने । उनले यसअघि बनाइएको आयोगले हरेक पिडितसँग बयान लिएर अनुसन्धान गर्ने बताए । यस्तै, उनले गृह प्रशासनलाइ राजनितिक बदाब र शक्ति केन्द्रको चलखेलबाट टाढै राख्ने बताए । ‘सुरक्षा निकाय हाम्रो गैरव हो, शक्ति केन्द्र र राजनितीक दबाबमा अब गृह प्रशासन चल्दैन,’ उनले भने ।
टोखामा ३५ फिट अग्लो बुद्धको मूर्ति निर्माण हुने
काठमाडौं । काठमाडौंको टोखामा ३५ फिट अग्लो बुद्धकोमूर्ति निर्माण हुने भएको छ । टोखा नगरपालिकाले झोर महाङ्कालमा ३५ फिट अग्लो बुद्धकोमूर्ति निर्माण गर्न लागेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले टोखा नगरपालिकाको ८२ लाख रुपैयाँ लागतमा ३५ फिट अग्लो बुद्धकोमूर्ति निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए । सो मूर्ति निर्माणका लागि टोखा नगरपालिकाले श्रीबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा झोर महाँकाल बुद्धमूर्ति निर्माण उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । दुई वर्ष अगाडि नै उक्त मूर्ति निर्माण अगाडि बढेको भए पनि यस वर्षमात्रै निर्माण सुरू भएको टोखा– १ का वडाअध्यक्ष रमेशकुमार लामिछानेले जानकारी दिए । उक्त बुद्धको मूर्ति एक वर्षभित्र पूरा भइसक्ने सो नगरपालिकाले जनाएको छ । टोखा नगरपालिका–१ स्थित झोरमहाँकाल देवीसँगै रहेको ६१ रोपनी सार्वजनिक जग्गामध्ये हाल दुई रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त बुद्धको मूर्ति निर्माण हुन लागेको हो । बुद्धको मूर्ति निर्माणसँगै उक्त क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने वडाध्यक्ष लामिछानेले बताए । रासस
चक्रपथको दोस्रो खण्डपछि भत्काउन नपर्ने गरी निर्माण गरिँदै
काठमाडौं । चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा विस्तार हुन लागेको चक्रपथको दोस्रो खण्डमा भविष्यमा आवश्यक संरचना बनाउँदा भत्काउन नपर्ने गरी त्यसका लागि स्थान राख्न लागिएको छ । आगामी दिनमा सरकारले चाहँदा चक्रपथमा मेट्रो रेल, मोनो रेल वा अरु कुनै संरचना बनाउन सकिने गरी केन्द्रमा कम्तीमा तीन मिटरको खाली ठाउँ राखिने गरी छलफल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । त्यो क्षेत्रमा भोलि ‘डेडिकेडेट’ बस लेन वा अरु कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । अहिले सडक सुरक्षाको पनि काम गर्छ भनेर कम्तीमा तीन मिटर राख्न लागिएको हो । त्योभन्दा दायाँबायाँ चार–चार लेनको सडक हुने र छेउछेउमा पैदल यात्रुका लागि हिँड्ने मार्ग बनाउन लागिएको उनले बताए । पैदल यात्रु मार्गभन्दा मुनि ‘युटिलिटि करिडोर’ राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘पैदल यात्रु मार्ग छेउमा ग्रीन बेल्ट बनाउने र त्योभन्दा पनि छेउमा सर्भिस लेन बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ सडकको बीचको भाग ३८ मिटरमा चार लेनसहितको सडक र पैदलयात्रु मार्ग निर्माण हुनेछ । भविष्यमा कुनै पनि सुधार, विस्तार, चुस्त सडक व्यवस्थापनका लागि चाहिने संरचना बनाउनका लागि अहिले बनेको संरचनालाई बाधा नपर्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ भनिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । चक्रपथको पहिलो खण्ड कोटेश्वरबाट कलङ्कीसम्मको सडकमा निर्माण सम्पन्न भएको केही वर्षमा नै कहिले आकाशे पुल त कहिले ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणका लागि संरचना बिगार्नु परेको छ । कलङ्कीदेखि बसुन्धारासम्मको सडक चीन सरकारले निर्माण गर्ने गरी फाइनल डिजाइनको क्रममा छ । आवश्यक स्थानमा संरचना निर्माण अहिले भर्खरै चिनियाँ पक्षले नगरेपनि भविष्यमा बनाउन सकिने गरी डिजाइन गर्ने सहमति भएको छ । उनले भने, ‘उसको डिजाइनमा हुन्छ र खर्च सरकारले गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’ यो खण्डमा ‘फलाई ओभर’ लगायतका संरचना नबन्न सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘चाहिने नै ठाउँमा पछि पनि बनाउन सकिन्छ ।’ ‘सर्भिस लेन’को सवारीसाधन मुख्य लेनमा नआउने गरी डिजाइन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । चक्रपथको पहिलो खण्डमा चीन सरकारले जम्मा तीन आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो भने सरकारले पछि छ आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो । दोस्रो खण्डमा यात्रुलाई सडक पार गर्न कुन संरचना ठीक हुन्छ भनी छलफल भइरहेको छ । चक्रपथको पहिलो खण्डभन्दा डिजाइनका हिसाबले दोस्रो केही फरक बन्न सक्ने देखिएको सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीले बताए । पहिलो खण्डमा बीचमा दुईवटा आउने र दुई वटा जाने गरी चार लेन थियो । बीचमा दुबैतर्फको सडक र दायाँबायाँ लाग्न सर्भिस लेन थियो । अहिले एकातर्फबाट आउने र अर्को तर्फबाट जाने मात्रै गर्न छलफल भइरहेको छ । उनले भने, ‘पहिले बीचको लेनका कारणले गर्दा दुर्घटना बढाएको भनेकाले अहिले बीचको हटाएर एकातिरबाट जाने चार लेन र अर्कातर्फबाट फर्कन चार लेन बनाउन छलफल भइरहेको छ ।’ निर्माणस्थल खाली हुँदै गर्दा चिनियाँ पक्षले निर्माणका लागि छलफल अघि बढाएको हो । अहिलेसम्म चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने लेनमा झण्डै ८० प्रतिशत खाली गरिएको छ । पहिले चावहिल नजिकै धोबीखोलासम्म विस्तार गर्ने योजना बनाइएको भए पनि निर्माणस्थल खाली गर्न नसकिएकाले कलङ्कीबाट बसुन्धारासम्म मात्रै विस्तारको योजना अघि बढाइएको हो । रासस
गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब बढी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब नाघेको छ । महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार पुगेको हो । अघिल्लो आवमा फछ्र्योट भई एक अर्ब ६५ करोड नौ लाख १३ हजार बेरुजु बाँकी रहेकामा आव २०७८/७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७७/७८ सम्म एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको थियो । लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको पछिल्लो बेरुजु प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति र संस्थाहरुको हो । सरकारी निकायतर्फ दुई अर्ब ९६ लाख दुई हजार, समिति तथा संस्थातर्फ १३ करोड ४८ लाख ६८ हजार गरी कूल बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार पुगेको हो । आव २०७८/७९ मा मात्र सरकारी कार्यालयले बेरुजु ४५ करोड ५६ लाख ९० हजार र समिति/संस्थातर्फ तीन करोड ७८ लाख ६७ हजार छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव २०७८/७९ मा प्रदेश मातहतका एक सय ७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८९ कार्यालयमा लगती बेरुजु देखिएको छैन । यस्तै, १४ समिति र संस्थामध्ये तीनवटामा लगती बेरुजु नदेखिएको हो । गत आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, तथा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमा ५६ दशमलव ०५ प्रतिशत, ऊर्जामा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत, शिक्षामा १० दशमलव ५९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थामा सात दशमलव ३० प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च दक्षता बढाउनुपर्ने, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । कर तथा शुल्क असुली प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । गत आवमा विभिन्न कर तथा शुल्कबाट रु १४ अर्ब १२ करोड ७० लाख असुली गर्ने अनुमान गरिएकामा जम्मा रु ११ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ७३ हजार असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएकाले प्रभावकारी रुपमा असुली हुन नसकेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ४२ प्रतिशत आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत, १३ प्रतिशत आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम र १३ प्रतिशत आयोजनाहरु सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले पेस गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ मा प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ को उपदफा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस हुनेछ । आव २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ७३ सरकारी निकायको ३७ अर्ब चार करोड ५१ लख पाँच हजार र १४ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई अर्ब ८६ करोड ४१ लख ८१ हजार गरी कूल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको हो । रासस
बैंकमा जम्मा भएको ५५ खर्ब रकमलाई उद्योगमा परिचालन गरौं : सांसद पौडेल
काठमाडाैं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा जम्मा भएर बसेका रकमलाई उद्योगमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले बैंकमा ५५ खर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सो रकम देशका रुग्ण उद्योगहरुमा परिचालन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अफठ्यारोमा परेका उद्योगहरुमा सो रकम परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरे । ‘ ५५ खर्ब रकम भनेको नेपाल सरकारले औसत ३ पटक प्रस्तुत गर्ने बराबरको बजेट हो, त्यो रकम बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ, त्यो रकमलाई छिट्टै परिचालन गरी रोजगार सिर्जना गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले गरेका घोषणा अनुसार अगाडी बढाइयोस्,’ उनले भने ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगाडि नै दैलेखका विद्यालमा पुग्यो पाठ्यपुस्तक
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्ला जस्तै दैलेखमा पनि सबै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । यसवर्ष विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र सात गाउँपालिकाका ९० वडामा रहेका पाँच सय ११ सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालयमासमेत पाठ्यपुस्तक पठाइएको छ । यसअघि शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौँसम्म पनि पाठ्यपुस्तक नपाएको गुनासो विद्यार्थीले गर्ने गरेका थिए । यसवर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दैलेखका निमित्त प्रमुख रतनबहादुर विष्टले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउँदा विद्यार्थीले असोजमा मात्र पाएका थिए, यसवर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुगेका छन्’, उनले भने । हाल कक्षा १ देखि पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक सम्पूर्ण विद्यालयमा ढुवानी भइरहेको छ । अन्य कक्षाका पाठ्यपुस्तक पनि केही दिनमा ढुवानी गरिने विष्टले बताए । विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएपछि पठनपाठनमा सहज हुने भएको छ । पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने र विद्यालयले आवश्यक पुस्तक खरिद गरी विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने गरेका छन् । अल्फा पुस्तक पसलका किश्वर खत्रीले दैनिक पुस्तक विद्यालयमा ढुवानी हुन थालेको बताए । यस्तै देउती पुस्तक पसलका हस्त शाहीले पुस्तक समयमै आउँदा विद्यार्थी र अभिभावकले खुसी व्यक्त गर्ने गरेको बताए । रासस
विदेशबाट आइएमईमार्फत पैसा पठाउँदा हरेक दिन २८ हजार रुपैयाँ पाइने
काठमाडौं । आइएमईले नयाँ वर्ष २०८० को अवसरमा ‘७ मा ७ तपाईको मेहनतमा हाम्रो साथ’ नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस याेजना अन्तर्गत विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा प्रत्येक हप्ता, प्रत्येक प्रदेशबाट १ जनाका दरले सात प्रदेशका ७ जना गरि ४ हप्ताका कुल २८ भाग्यशाली विजेताहरुलाई उपहार स्वरुप जनही नगद ७ हजार प्रदान गरिने छ । उक्त योजना २०८० बैशाख १ गते देखि ३१ गतेसम्मका लागि सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएकेा छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुले आइएमई वा आइएमईका साझेदारहरु मार्फत पठाएको रकम आइएमई पे, बैंक डिपोजिट तथा आइएमई एजेन्टहरूबाट प्राप्त गरि यस योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
