आजदेखि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान
काठमाडौं । सरकारले आजदेखि बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैैछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज र भोलि दुई दिन देशभरिका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउनका लागि राष्ट्रिय भिटामिन ‘ए’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले जानकारी दिए । बालबालिकालाई नजिकैका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाउन अभिभावकलाई उनले आग्रह गरे । भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल छ महिनादेखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई तथा जुकाको औषधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई खुवाइने छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय अभियान कार्यक्रम सफल बनाउन महाशाखाले परिपत्र जारी गरेको छ । भिटामिन ‘ए’ करिब २७ लाख बालबालिका र जुकाको औषधि करिब २४ लाख बालबालिकालाई खुवाइने निर्देशक लालले बताए । सरकारले बालबालिकामा हुनसक्ने स्वास्थ्य जटिलता तथा कुपोषणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न २०५० सालदेखि भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र २०५६ सालदेखि जुकाको औषधि खुवाउन थालेको हो । सरकारले बालबालिकालाई वैशाख र कात्तिकमा गरी दुई पटक भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि निःशुल्क खुवाउने गरेको छ । रासस
कैलालीका स्वास्थ्यकर्मी चार महिनादेखि पारिश्रमिकबिहीन
कैलाली । कैलालीको भजनी नगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर आएका ४० स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । नगरपालिकाका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख कैलाश चौधरी स्वास्थ्यकर्मीले तलबभत्ता नपाउँदा दिनहुँ किचलो हुने गरेको बताउँछन् । नगरपालिकाले करार तथा ज्यालादारीमा राखेका कर्मचारीलाई भने पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ । चौधरी भन्छन्, ‘चार महिनादेखि बिनातलब काम गर्नुपरेको छ, घरखर्च कसरी चलाउने भन्ने स्थिति छ ।’ सङ्घी सरकारले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको चौधरीले बताउनुभयो । पहिलो किस्तामा एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ र दोस्रो किस्तामा ४२ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो । चालु आवमा एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध भएको उनले बताए । चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट अभाव भएको भन्दै हाम्रो समस्या सुनवाइ गरेको छैन ।’ तत्काल नगरपालिकाबाटै भए पनि दुई महिनाको तलब उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीले माग गरेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले स्वास्थ्यकर्मीको समस्या नगरपालिकाले समाधान गर्न नसक्ने बताए । स्वास्थ्यकर्मीलाई तलव खुवाउने जिम्मा सङ्घीय सरकारको भएको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सङ्घीय सरकारबाट आएका हुन् । उनीहरूको सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ’, नगरप्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले नियुक्त गरेका कर्मचारीको सेवासुविधा रोकेका छैनौँ ।’ रासस
हिमालयन बैंकले धितोमा रहेको कार बेच्दै
काठमाडौं । हिमालयन बैंकले धितोमा राखिएको सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकबाट लिएको ऋण कर्जा पटक पटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने भएको हो । बैंकको चाहबिल शाखा कार्यालयबाट ऋणी एम.एस.ब्रदर्श इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक मनिराज अर्याल र सन्जिव दिवालीलाई कर्जा चुक्ता गर्न तोकता गरेपनि कुनै वास्ता नगरेको हुँदा धितो बिक्री गरेर ऋण असुल गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंक धनी भएको ऋणी एम.एस.ब्रदर्श इन्टरप्राइजेज प्रालिको नाममा दर्ता कायम बाग्मती प्रदेश ०१-०२५ च ५५७८ नम्बरको टाटा नेक्सन एक्सजेठप्लस नीजि कार बिक्रीमा राखिएको हो । बैंकमा राखिएको धितो जहाँ जो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्ने भएकाले १५ दिनभित्र आवेदन पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
सोचेको परिणाम नआए पनि लोकप्रियता कायमै छ : महासचिव पोखरेल
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सोचेजस्तो नआए पनि पार्टीको लोकप्रियता कायमै भएको बताएका छन् । मंगलबार आयोजित सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार (मिसन ग्रासरुट) अभियानअन्तर्गत बृहत् कार्यकर्ता भेलामा उनले गठनबन्धन शक्तिसँगको चुनाव प्रतिस्पर्धामा एमालेले आफ्नो जनमत कमजोर नभएको पुष्टि गरेको जिकिर गरे । आफूलाई ठूला दल भन्नेले एकल तरिकाले चुनाव लडेको भए एमाले पहिलो पार्टी हुने उनले दाबी गरे । ‘हामी एमालेलाई देशकै पहिलो पार्टी बनाएर राजनीतिमा स्थायित्व दिनका लागि दुई महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सञ्चालन गरेको हौँ, यसले मुलुकमा उत्साह र उमङ्ग ल्याएको छ,’ उनले भने । एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले जनताका सरोकारका विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टी बलियो र पहिलो बनाउने अभियानमा लागिएको बताए । ‘हामी एमालेलाई पहिलो राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा स्थापित गर्दैछौँ । अहिले हामीलाई सरकारका जाने कुनै चासो छैन, हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्य भनेकै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली जनता’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नु नै हो,’ उनले भने । राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मुलुकमा बलियो पार्टी बन्ने अभियानको यात्रामा एमाले लागेको उपाध्यक्ष नेम्वाङको भनाइ थियो । उक्त भेलामा उपमहासचिव विष्णु रिमाल, सचिव योगेश भट्टराई, स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल, गोरखबहादुर बोगटी, विन्दा पाण्डे र शिवमाया तुम्बाहाम्फेसहित प्रदेश तथा जिल्लास्तरका नेताको सहभागिता रहेको थियो ।
होटल हायातलाई सरकारले सोध्यो स्पष्टीकरण, सम्झौता किन नतोड्ने ?
काठमाडौं । सरकारले तारागाउँ रेजेन्सी होटल लिमिटेडअन्तर्गतको ‘होटल हायात रेजेन्सी’लाई समिति र होटलबीच भएको सम्झौता किन नतोड्ने भनी प्रश्न सोधेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले पत्राचार गरी मातहतको होटल हायतलाई २७ र तारागाउँ विकास समितिलाई २२ प्रश्न सोध्दै तीन दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । जग्गा लिजमा लिँदा होटलले पालना गर्न तय गरिएका शर्त र बन्देज कार्यान्वयन नभएकाले जग्गाको लिज सम्झौता रद्द गरेर सरकारले वैकल्पिक उपयोगमा ल्याउनु नपर्ने वा होटललाई लिजमा किन दिइरहनु पर्ने भनी मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार सरकारी जमिन उपयोग गरेको होटलले सरकारको सेयर खुम्च्याउँदै सम्झौता शर्तहरु पनि उल्लङ्घन गर्दै गएकाले कारबाहीका लागि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । सर्राफ समूहको आइसीटीसी समूहसँग तरागाउँ विकास समितिले हायात होटलमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने समझदारी गरे पनि योजनाबद्ध तरिकाले बढाएर ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै मन्त्रालयले कारण माग गरेको छ । घाटामा गएको बेलामा समेत कम्पनीले सञ्चालक र व्यवस्थापक ‘हायात’लाई ३८ करोड १२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुको कारण प्रमाणित नहुने बिल बीजक नराखी खर्च लेखाङ्कन गरेको भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । आम्दानी र रकम असुलउपर नगरेको, तेस्रो पक्षले तिर्नुपर्ने ३ करोड २४ लाख रुपैयाँको करकट्टीवापत रकम के कति कारणले होटलको खर्चमा लेखाङ्कन गरेको भन्दै सरकारले प्रश्न गरेको छ । कानुनले निर्धारण गरेकोभन्दा कम ह्रासकट्टीदर राखेर गोलमाल गरिएको ५० करोड २१ लाख रुपैयाँ सम्बन्धितबाट नअसुलेको, कम्पनीलाई नोक्सानी हुने गरी भएको सम्पत्ति खरिद र थपघट समायोजन गर्नुको कारण पनि सरकारले सोधेको छ । नोक्सानी हुने गरी आसामी अपलेखन गरेको, सरकारी जग्गाको उचित संरक्षण नगरेको, अनधिकृतरुपमा सडक खोलेको, सम्झौताअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र नबनाएको र आपसी सहमतिसम्म नगरी तारा गाउँ विकास समितिको सेयर स्वामित्व घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गरिएको, होटलको सञ्चालक समितिमा तारागाउँ विकास समितिबाट ३ जना प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा एकमा झारिएको र सरकारले अहिलेसम्म ७ करोड २३ लाख मात्रै लाभांश पाएको, आफूखुसी जग्गाको लिखत पारित गराएको लगायतका विषयमा प्रश्न गर्दै जवाफ मागिएको छ । होटलमा विदेशी लगानी भएको भनिएको ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ कुन बैंकमा कुन मितिमा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण पनि मन्त्रालयलाई पठाउन भनिएको छ ।
महानगरभित्र घर बनाउँदा यी ७ सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण वा मर्मत गर्दा विभिन्न सात सर्त अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त काम गर्दा नागरिकलाई समस्या पर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा सर्त लागू गरिएको कामपाले जनाएको छ । उक्त कार्य अघि बढाउँदा कामपाले सातबुँदे सर्त अनिवार्य गरेको छ । निर्माण कार्य गर्दा आवतजावतमा असुविधा पार्न नहुने, धुँवा धुलो उड्न नदिन छेकबार लगाउनुपर्ने, कामसम्बन्धी सङ्केत पाटी राख्नुपर्ने, सकेसम्म रातको समयमा काम गर्नुपर्ने, काम गर्दा अनावश्यक सामग्री थुपार्न नपाइने, काम सकिएपछि दुरुस्त अवस्थामा सडक छोड्नुपर्नेलगायत विषय रहेको कामपाको भौतिक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुख राम थापाले जानकारी दिए । तोकिएको सर्त पालना नगरे फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का आधारमा फोहर गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना गरिने, अनधिकृतरूपमा राखिएका सामान उठाएर लगिने प्रमुख थापाले स्पष्ट पारे । ‘बर्खाको पानी र डुबानको सम्भावित समस्या समाधान गर्न नदीको बहाव क्षेत्रका अवरोध हटाउन, विकास निर्माणका क्रममा सडक र सडक पेटीमा छोडिएका अवरोध हटाउन राजधानी सहरलाई नै कुरूप पार्ने गरी जताततै छरिएर राखिएको तार व्यवस्थापनको विषयमा पनि एकापसमा समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यसैगरी समन्वयबिना ढल निर्माण, बर्खाको पानीले हुने डुबानले समस्याग्रस्त बस्ती व्यवस्थापन, बिजुलीका पोलमा हुने आगलागी समस्या समाधान, सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन, सहरी सुन्दरता र व्यवस्थापनमा पनि नागरिकलाई महसुस हुने गरी नतिजा ल्याउने काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘सडक किनाराका पोलमा यत्रतत्र रहेका ७० प्रतिशत तार काम नलाग्ने भए पनि समन्वयको अभावले अनावश्यक तार काट्न सकिएको छैन, काट्दा कसको तार काटिन्छ र कसको सेवा रोकिन्छ भन्ने थाहा छैन त्यसैले समन्वयबिना पूर्वाधार निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने । कोरिडोरका अण्डरपासलाई खुला गराउने, नदी किनाराका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा छलफल गरी अघि बढाउन पर्ने उनले बताए । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन उपत्यकाभित्रका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, धोबीखोलालगायत नदी किनाराका अनधिकृत संरचना सहकार्य गरी हटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए । उपत्यकाका नदी किनारामा ३ हजार ४५९ परिवार बसोबास गर्छन् । यीमध्ये कामपाभित्र मात्रै २ हजार १६० परिवार रहेको बताइएको छ ।
मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु
काठमाडौं । म्याग्दीमा गए राति मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु भएको छ । बेनी नगरपालिका–१ रत्नेचौरको घैयारामा बागलुङबाट आउँदै गरेका सुशील खत्रीको बा८प ४०७२ नंको मोटरसाइकलको ठक्करबाट चितुवाको मृत्यु भएको हो । सडक पार गर्दै गरेको चितुवा मोटरसाइकलसित ठोक्किएपछि घटनास्थलमै मृत्यु भएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज रानाभाटले जानकारी दिए । चितुवाको टाउको ठोक्किएको थियो । करिब ४० किलोको चितुवाको उमेर २ वर्ष अनुमान गरिएको रानाभाट बताउँछन् । मोटरसाइकल चालक खत्रीको अवस्था भने सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । वनजङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण अहिले चितुवाको बासस्थान खलबलिएको प्रमुख रानाभाटको भनाइ छ ।
विभिन्न संस्थासँग दाँजेर उपयुक्त बैंकिङ्ग सेवा लिनुहोस् : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिनु अघि विभिन्न संस्थासँग दाँजेर लिनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वित्तीय चेतनाका लागि प्रकाशन गरेको सूचनामा राष्ट्र बैंकले कसैको बहकाउमा सेवा लिन नहुने बताएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै पनि सेवा लिनुअघि सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सर्त तथा सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण शुल्कका बारेमा बुझेर र विभिन्न संस्थाका सेवाहरू दाँजेर आफूलाई उपयुक्त हुने सेवा मात्र लिनुपर्दछ, कसैको बहकाउमा लागेर सम्पूर्ण जानकारी नलिई यस्ता सेवा लिनुहुँदैन,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवासम्बन्धी सर्त, शुल्क, हर्जाना, जरिवाना, कमिसन आदिका बारेमा सरल एवम् स्पष्ट भाषामा निःशुल्क रूपमा जानकारी दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ग्राहकलाई सम्पूर्ण विषय सरल भाषामा बुझाएर मात्र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वित्तीय सेवाका सर्त तथा शुल्कका बारेमा प्रश्न गर्दा स्पष्ट जानकारी नपाइएमा सम्बन्धित संस्थाका गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।
