काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते एक परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको सीमा तोक्यो । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा विभिन्न कोषहरुमा ९५ प्रतिशत रकम छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्याे ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको एक महिनापछि नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गर्याे । लघुवित्त सञ्चालक समितिको चैत ९ गते बसेको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५० प्रतिशत बोनस सेयर, २० प्रतिशत नगद र ३.६८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि गरी कूल ७३.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्याे ।
लघुवित्तले चुक्ता पूँजी २५ करोड २५ लाख रुपैयाँको १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बोनस, ५ करोड १० लाख रुपैयाँ नगद र ९३ लाख ९४ हजार ७३६ रुपैयाँ कर प्रयोजनका लागि छु्ट्याएको छ । लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा बाँड्ने प्रस्ताव गर्दा राष्ट्र बैंकका सबै प्रक्रिया पुर्याएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको फागुन १० गतेको निर्देशन अनुसार १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा लघुवित्तले ५० प्रतिशतले हुन आउने ७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३६८.४२ रुपैयाँ साधारण जगेडा कोष, ३५ प्रतिशतले हुन आउने ५ करोड २३ लाख ७५ हजार ६५७.८९ रुपैयाँ ग्राहक सरंक्षण कोष र १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४९ लाख ६४ हजार ४७३.६८ रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको थियो ।
लघुवित्तले गत चैत ३० गते एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकलाइै दोष दिँदै चैत मसान्तभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्न नसकेको जानकारी दियो । लाभांश प्रस्तावसहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरिक्षणको वित्तीय विवरणलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा चैतमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न नसकेको भनेर आफू जोगिन खोज्यो । यस्तो सूचना जारी गरेको ४ दिनपछि राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांश संशोधन गरी गत वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृति प्रदान गरेको पत्र पठायो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको लाभांशमा कैँची लगाएर चुक्ता पूँजीको १७.९३४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयप्रति चुप लागेर नबस्ने लघुवित्तले बताएको छ । लघुवित्तका प्रबन्ध निर्देशक विश्व प्रकाश प्रसाईं ठकुरी लघुवित्तको लाभांश कटौति गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय नियम विपरित भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (वाफिया) विपरित गएर निर्णय गरेको उनको आरोप छ ।
‘राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय गत फागुन १० गते जारी शंसोधित निर्देशनको व्यवस्थासँग स्पष्ट बाँझिएको, समान प्रकृतिका संस्थालाई लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन भएको, संस्थागत वित्तीय अवस्थामा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको, लाभांश वितरण सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत प्रतिकुल भएको र लाभांश प्रस्ताव तथा शंसोधन संस्थावाट नै निर्णय भई राष्ट्र बैंकवाट स्वीकृत दिनुपर्ने कानूनी मनसायलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको देखिएकोले राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको निर्णय विरुद्ध आफूहरु कानुनी परामर्शमा जुटेको उनले बताए । उनका अनुसार कानुनी परामर्श गरेर अदालत जाने ठाउँ छ की छैन भनेर अध्ययन गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक प्रसाईंले बताए ।
‘फागुन १० को निर्देशन भाषागत फरक थियो की फरक ब्याख्या हो, राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि त्यसउपर अदालत जाने बाटो कानुनमा छ की छैन, राष्ट्र बैंकलाई चुनौति दिन मिल्छ की मिल्दैन भनेर कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश संशोधन गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वन नगर्ने उनले बताए । उनका अनुसार पर्ख र हेरको अवस्थामा राख्ने र कानुनी परामर्श अनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशनलाई गलत रुपमा ब्याख्या गरिरहेको उनले बताए ।
‘फागुन १० को निर्देशनलाई राष्ट्र बैंकले निरक्षर ब्यक्तिले गरेको तर्क जस्तै छ, यदि परिपत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भनेर निर्देशन जारी गरेको भए हामी सोही अनुसार अघि बढ्थ्यौं तर, निर्देशन एउटा गरेर कार्यान्वयन अर्कै भयो,’ उनले भने, ‘नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले १७ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय कहिल्यै गर्दैन, क्षमता अनुसार मान्यता दिन्छ भने हामी स्वीकार गर्छाै, सञ्चालक समितिले निर्णय गर्याे र राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दियो भने साधारण सभाले पारित नगर्न पनि सक्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक लघुवित्तको लाभांशमा कडाइ गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । लघुवित्त संस्थाको दीर्घकालसम्म टिकाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । लघुवित्त संस्थालाई जोगाउनका लागि लघुवित्तको लाभांश १५ प्रतिशत झारेको उनले बताए ।
‘अहिले अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ, १५ प्रतिशत लाभांश दिएपनि अहिले काम चल्छ, भोलि संस्था नै कोल्याप्स भए के गर्ने ? दिगोपनाको लागि रिटर्न अर्निङ जोगाएर राख्न भनिएको हो,’ उनले भने ।
