राजस्वका अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीको प्रश्न : राजस्व किन कम उठ्यो ?
काठमाडौं । राजस्व संकलन गर्न जिम्मेवारी लिएका कर्मचारीले तदारुकता, इमान्दारिता र अनुशासन देखाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आग्रह गरेका छन् । बिहीबार आन्तिरक राजश्व विभागका प्रमुखहरुको समीक्षा बैठकमा मन्त्री डा. महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा उनले भने, नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय खर्चका लागि जिम्मेवार हुन् । सम्बन्धित मन्त्रालयमा विनियोजन भएको रकम प्रभाबकारी ढंगले खर्च होस् भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा रहन्छ । राजस्व संकलनमा अर्थ मन्त्रालयको अहम् भूमिका रहेकोले सबै राजस्व संकलनको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको हो ।’ ‘विभिन्न परिस्ठितिजन्य अवस्थाले यस पटक राजस्व निक्कै कम संकलन हुन गएको हो । गत वर्ष संकलन भएको राजस्वसँग अहिले संकलन भएको राजस्व दाँज्दा पनि हाम्रो प्रगति निक्कै कम देखियो’ मन्त्री महतले भनेका छन् । यसको सम्पूर्ण दोष राजस्वका कर्मचारीको हो भनेर मैले भनेको छैन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, केही वस्तुहरुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध, पूँजिगत खर्चमा आएको ह्रास, चोरी पैठारीका कारणले राजश्वमा कमी आएको देखिन्छ । बैठकमा डा. महतले भने, ‘यी तमाम पावन्दी र समस्याका बाबजुद हाम्रो प्रयासमा अवश्य पनि कमी कतै छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । हामी सबैले इमान्दारिताका साथ आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बाहेक मसँग अर्को कुनै एजेन्डा छैन । तपाईंहरुको कार्य प्रगतिबाट नै तपाईंहरुको मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईंहरु निश्चिन्त हुनुहोस् ।’ काठमाडौं लगायत राज्यका विभिन्न स्थानमा राजस्व संकलन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरु रहेका छन् । ती राजश्व कार्यालयहरुले राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन । बजारको प्रभाबकारी अनुगमन, कारोबारको यथार्थ बिल लिनेदिने कार्यको बिकास, कर्मचारीमा नैतिकता र ईमान्दारिता तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रतिबेदनमा देखाएका कुराहरुलाई गंभिरता पूर्वक लिन जरुरी छ । यी सबै कुराहरुलाई सबै कार्यालय प्रमुखहरुले आत्मसाथ गरी लक्षित राजश्व असुल गर्ने कार्यमा आजैदेखि तनमनले लाग्नु हुने भन्ने पूर्ण अपेक्षा गरेको बताएका छन् । समिक्षा प्रतिवेदनले एउटा राजश्व कार्यालयबाट बढी र अर्कोमा थोरै राजस्व संकलन अनुपात देखिन्छ । एक अर्कोमा धेरै फरक अनुपातमा संकलन देखिनुमा के विशिष्ठ परिवेश होला ? संकलन दर सबैतिर सामान्यत एकैप्रकार हुनुपर्ने होइन ? धेरै ठूलो अन्तर किन भइरहेको छ भन्दै मन्त्री डा. महतले विभाग प्रमुखहरुलाई प्रश्न गरे । झन्डै ४४ प्रतिशत राजस्व ठूला करदाताबाट राजस्व आउँछ । गत वर्षको तुलनामा अहिले ठूला करदाताबाट पनि राजस्व कम संकलन भएको छ । यहाँ पनि समस्या देखियो । यसमा कहाँ त्रुटी भयो, त्यसको समीक्षा हुन जरुरी छ । तथ्यांकलाई तुलना गरेर व्याख्यात्मक विश्लेषण हुन जरुरी रहेकाे बताएका छन् । उनले भने, ‘समस्या पहिचान हुनुपर्यो, समस्या आउने कारण यी हुन् भनेर विश्लेषणपछि आउने कार्यदिशा तय गर्न जरुरी छ ।’ बैठकमा मन्त्री डा. महतले भने, ‘यदि हामीले विश्लेषणपछि नयाँ कार्यदिशा तय गर्न सकेनौं भने कर्मकाण्डी समिक्षा मात्र हुन्छ, नयाँ काम गर्न सक्दैनौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुमा कुनैको राजस्व संकलनमा प्रगति भएको छैन भने कुनैमा सामान्य प्रगति भएको छ । यी कार्यालयका प्रमुखहरुले किन यस्तो भयो भन्ने कारण खोज्नुपर्छ । बदमासी भएको छ, दुरुपयोग भएको छ भने कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा पनि राम्रो परिणाम जसले दिएको छ, उनीहरुको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्छ । गरे पनि त्यस्तै, नगर्दा पनि त्यस्तै भयो भने त के अर्थ भयो ?’ ‘पछिल्लो समयमा ठूला व्यवसायिक घराना त्यत्ति धेरै प्रभावित भएका छैनन्, अहिले साना व्यवसायी धेरै प्रभावित भएका छन् । त्यत्ति हुँदा पनि काठमाडौं उपत्यकामा किन राजस्व संकलनले लक्ष्यभन्दा कम उठ्छ ? भ्याटमा नक्कली बिलको समस्या आइरहेको छ भनिएको छ, यदि हो भने यो अपराध नै हो’, यसमा गम्भीररुपमा लिन मन्त्री डा. महतले आग्रह गरे ।
पोखराको एउटै वडामा १० करोडको आलु उत्पादन
गण्डकी । हेम्जाको चिनारीमध्ये आलु पनि एक हो । त्यहाँ बर्सेनि ‘आलु महोत्सव’ मनाइन्छ । यसपटक हेम्जावासीले ११औँ संस्करणको ‘राष्ट्रिय हेम्जा आलु महोत्सव’मा २८ लाख रुपैयाँ बराबरको आलु बिक्री गरे । पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जा अहिले ‘आलु गाउँले’समेत चिनिन्छ । त्यहाँका पाँच सय बढी किसान व्यावसायिक आलु खेती गर्छन् । महानगरको कृषि शाखाका अनुसार हेम्जामा झण्डै तीन सय हेक्टरमा आलु खेती हुन्छ । वार्षिक उत्पादन ४५ सय मेट्रिक टनभन्दा माथि छ । यहाँका किसानले वर्षमा झण्डै १० करोड रुपैयाँ आलु बिक्री गर्ने महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले बताए । ‘आलु खेतीका लागि हेम्जा उर्वर ठाउँ हो’, उनले भने, ‘यहाँको आलु देशमै ब्राण्ड बनिसकेको छ ।’ उनले घरघडेरीले हेम्जाको उब्जाउ जग्गा नासिँदै गएकोमा भने चिन्ता व्यक्त गरे । महानगरको आँकडा अनुसार केही वर्षअघिसम्म हेम्जामा चार सय ५० हेक्टरमा आलु खेती हुन्थ्यो । अहिले त्यो खुम्चेर तीन सय हेक्टरमा सीमित भएको छ । राजमार्ग विस्तार, ठूला पूर्वाधार र तीव्र बजारीकरणका कारण कृषियोग्य जग्गा घट्दै गएको छ । ‘हेम्जाको आलु बजारमा आउँदा पोखरामा अन्यत्रबाट हुने आयात झण्डै ५० प्रतिशत जति घट्छ’, महाशाखा प्रमुख कडरियाले भने, ‘हेम्मालगायतका ठाउँमा आलु खेती बढाउन सके पोखरालाई आवश्यक आलु यहीँ फलाउन सकिन्छ ।’ हेम्जामा ‘एमएस।–४२’, खुमल लक्ष्मी, जनकदेवलगायत जातका आलुबाली लगाउने गरिएको किसान चित्रनाथ पौडेलले बताए । कात्तिक/मङ्सिरमा लगाएको आलु चैतसम्ममा भित्र्याइन्छ । हेम्जामा हिउँदे आलुको मात्रै खेती हुने गरेको छ । त्यहाँ फल्ने आलु राजमार्गको पहुँचका कारण सहजै बजार पुग्छ । पछिल्लो समय ‘आलु महोत्सव’ हुन थालेपछि आलुको बजारीकरणमा सहजता थपिएको किसान बताउँछन् । आलु भण्डारणका लागि महानगरको आर्थिक सहयोगका चिस्यान केन्द्र पनि निर्माण गरिएको छ । गुणस्तरीय बीउ, मलको अभाव, हावापानीमा आउने परिवर्तनआदिले आलु खेतीमा चुनौती थप्ने गरेको किसानको भनाइ छ । व्यावसायिक कृषिको प्रवद्र्धनका साथै हेम्जालाई कृषि–पर्यटनको ‘हब’का रुपमा चिनाउने उद्देश्यले महोत्सव गर्ने गरिएको स्थानीय विष्णु पादुका क्लबका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए । क्लबको आयोजनामा गत चैत २६ देखि वैशाख ३ गतेसम्म चलेको आलु महोत्सवमा आलुलगायत ताजा तरकारीको वहृत् प्रदर्शनी, आलुका परिकारको प्रदर्शनी एवं बिक्री, आलुको पहाड निर्माण, कृषि झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । किसानलाई लक्ष्य गरी माटो, बोटबिरुवा परीक्षण तथा रोगको निदान, कृषि उपज, बिउबीजन, कृषियन्त्र, उपकरण आदिको प्रदर्शनी, कृषिसम्बन्धी सांस्कृतिक प्रस्तुति, किसान सम्मानलगायतका कार्यक्रम पनि राखिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण तीन वर्ष रोकिएको महोत्सवले यस वर्षदेखि पुनः निरन्तरता पाएको हो । रासस
अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बने पौडेल, पाण्डे र भट्ट, राज्यमन्त्री सरहको वरियता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशश।ण महतले तीन जनालाई आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन् । उनले आफ्नो प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा.विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् भने डा. पोषराज पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टलाई पनि आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन् । पौडेल र पाण्डे राज्यमन्त्री सरहको वरियतामा सल्लाहकार नियुक्त भएको बुझिएको छ । पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् भने भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
लागु औषध कोकिन १ केजी ८० ग्रामसहित दुई जना विदेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले लागु औषध कोकिन १ केजी ८० ग्रामसहित दुई जना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल प्रहरीले यसबारेमा जानकारी गराएको हो । पक्राउ पर्नेमा भारतको उत्तरप्रदेशस्थित अलिग्राहका ५१ वर्षीय रविन्द्रकुमार परासर र केन्याकी वर्ष ६३ की पिलिसिला वान्जा एन्ड्रिटुलाई रहेका छन् । रविन्द्रकुमारलाई वैशाख ५ गते काठमाडौंको ठमेलस्थित एक होटलबाट पक्राउ गरेको हो भने एन्ड्रिटुलाई ठमेलस्थित नै अर्को होटलबाट युएस एक हजार डलरसहित पक्राउ गरिएको लागु औषध नियन्त्रण ब्यरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक चमराज जोशीले बताए । उनीहरुको साथबाट कालो रंगको कपडाको झोलाभित्र लुकाइरहेको खैरो रंगको लेडिज ब्यागमा फल्स बटम बनाइ लुकाइ छिपाइ राखिएको अवस्थामा लागुऔषध १ केजी ८० ग्राम कोकिनसहित पक्राउ गरिएको र केनियन महिलाबाट एक सय अमेरिकी डलरसहित पक्राउ गरिएको हो । उनीहरुलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लागु औषध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बताए । बरामद लागु ओषध कोकिनको अन्दाजी अवैध बजारमूल्य २ करोड ३३ लाख २८ हजार रहेको छ ।
शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न विद्यालयहरुबीच मर्ज आवश्यक
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा समयानुकुल र व्यवहारिक रुपमा विकास हुँदै नगएको भन्ने गुनासो चौतर्फी रुपमा बढ्दै गएको छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । निजी शिक्षा विरोधी आन्दोलन पनि डेढ दशक यता करिब मत्थर बनेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ सम्म नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको थियो । जसमध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक, ६ हजार ७ सय ६० निजी र एक हजार एक सय ५४ वटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सो शैक्षिक सत्र यता पनि ठूलो संख्यामा विद्यालयहरु मर्ज भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख ८० हजार ७६५ जना शिक्षक कार्यरत थिए । सो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः १०४, १०३, ९९ र १६० जना रहेको थियो । त्यस्तै, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः २१, ३१, २२ र ५७ थिए । सरकारले वर्षेनी रुपमा विद्यालय शिक्षामा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । त्यसको लगानीको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थामा पनि क्षमता अनुसारको विद्यार्थी अभावदेखि लिएर थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षामा समस्याको मुख्य जड भनेको व्यवस्थापन पक्षमा रहेको संख्यात्मक रुपमा ठूलो संख्यमा रहेका विद्यालयहरु भएको यसको समाधान मर्ज गरेर गर्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ‘माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको साझेदारीमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नीतिले ‘मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूको अवस्थिति, जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्शांकनका आधारमा समायोजन गरिने’ विषयलाई जोड दिएको छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनले शिक्षा नीतिले निजी–निजी र निजी सार्वजनिक विद्यालय बीचमा समेत मर्ज गरेर जाने नीति लिएको भन्दै आफूपनि त्यसको पक्षपाती भएको बताउँछन् । विद्यालयहरु समायोजन गर्ने धेरै तरिकाहरु भएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनी राम्रोसँग चल्न नसकेका विद्यालयहरु सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई दिन पनि सकिने बताउँछन् । साथै गरिब विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर भौचर प्रणालीपनि लागू गर्न सकिने कोइरालाले बताए । ‘अहिले प्राइभेट भन्नेहरु सिद्धि सके, माओवादीहरुले ठूला–ठूला कुरा गरे, एमालेका त स्कुल नै छन्, कांग्रेसले स्कुल खोल भनेकै हो’, उनले भने, ‘अब सबैको विचार एउटै भएपछि सार्वजनिक र निजी पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन ।’ स्कुलहरुबीचमा रहेका भौतिक स्राेत साधन, शिक्षक तथा जनशक्ति, विद्यार्थी र पुस्तकालय जस्ता विषयहरुको समायोजन गर्नको लागि कसरी नीति बनाउने भन्ने विषयमा आफूले वकालत नै गरिरहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अहिले विद्यालय शिक्षा तहमा विद्यालय र शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले मर्जरको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र बलियो क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन मर्जर नै राम्रो उपाय भएको उनको भनाइ छ । तर, विद्यालयहरुको समायोजनको लागि राज्यले राम्रो प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘कर छुट दिन सकिन्छ, भौचर मोडेल हुनसक्छ, ऋणको व्यवस्था हुनसक्छ, राज्यको जमिन र निजी व्यवस्थापन हुनसक्छ, भवन र ल्याब लगायतका कुराहरुमा कर छुट दिने विषय हुनसक्छ’, उनले भने । सिलवालले अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तहमा २५ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो भवन भएको र सरकारी स्कुलहरुमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोतका बाबजुद राम्रो नतिजा नभएको बताए । उनले विद्यालयहरु समायोजन गरेर जाने नीति अख्तियार गर्दा अहिलेकै जनशक्तिले पनि पर्याप्तता हुने बताउँछन् । आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलको पक्षमा वकालत गरिरहेको बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पनि व्यवस्थित शैक्षिक क्षेत्र निर्माणको लागि स्कुलहरुको मर्जर आवश्यकता भएको बताउँछन् । प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा र आफ्नो कार्यकालमा पनि सो सम्बन्धी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक–निजी र निजी–निजी पनि मर्ज गर्नसकिने आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । ‘प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं, जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । ‘निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’, उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार अहिले १० हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी भएको र निजीतर्फ पनि क्षमता भन्दा २५ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको छ । त्यसैले विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने, संस्थाहरु बलियो हुने, गुणस्तर कायम हुने र शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सो विषयमा छलफलकै प्रारम्भ गरेको उनले बताए । तर, विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले केही कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ, सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डब हमालले राम्रो नियतका साथ शिक्षा क्षेत्रलाई एउटै मूलधारमा लैजाने विषय राम्रो र स्वीकार योग्य हुने बताउँछन् । पहिले राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइएकोमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ लिएर विधि प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि सम्भव हुने तर्क राख्छन् । तर, सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र बालबालिका क्षेत्र कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले सही कार्यान्वयन हुनसक्नेमा उनको आशंका छ । ‘शिक्षा दुईवटा प्रकारको भयो, शिक्षा महंगो भयो भन्ने कुराले हामीलाई पनि कता–कता पिरोलिरहन्छ, यो सँधै किन सुन्नुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ, व्यापारिकरण भयो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले धान्न नसकेको कारणले आवश्यकताको कारणले निजी विद्यालय विकास भएका हुन् ।’ विद्यालयहरु अन्य व्यवसाय गर्न नसकेर खोल्ने भन्दा पनि बलिया संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सञ्चालन हुन नसकेका विद्यालय बन्द वा मर्जर गरेर लैजानुपर्नेमा आफ्नो पनि मत भएको उनको भनाइ छ ।
चितवनमा दादुरा र ठेउलाको समस्या
चितवन । जिल्लाका दुई पालिकामा दादुरा र ठेउलाको समस्या देखिएको छ । ईच्छाकामना गाउँपालिकामा दादुरा र खैरहनी नगरपालिकामा ठेउलाको समस्या देखिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाँई का अनुसार ईच्छाकामना–६ मा तीन बालबालिकामा दादुराको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । अन्य पाँच जनाको नमुना परीक्षणका लागि आज हेटौँडा पठाइएको छ । बुधबार सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सो क्षेत्रमा टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षअघि जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा दादुरा देखिएको थियो । यो सरुवा रोग हो । रोग नियन्त्रणका लागि जन्मिएको नौ महिना र १५ महिनामा गरी दुई पटक बालबालिकालाई खोप लगाउने गरिन्छ । सो क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेको हो कि भनेर अध्ययन समेत गरिएको उनले बताए । कार्यालयले सरुवा रोग भएकाले सङ्क्रमण भएकाहरुलाई छुट्टै राख्न आइसेलेशनमा र खोप लगाउन छुटेको भए खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ । सङ्क्रमण देखिएकालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको कार्यालय प्रमुख चापागाँई ले जानकारी दिए । यसैगरी जिल्लाको खैरहनी–११ मा ठेउलाको सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण देखिएपछि नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निर्मल घिमिरेका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म उक्त वडाका ३३ जनामा ठेउला देखिएको छ । यसअघि स्वास्थ्य केन्द्रबाट जनचेतना जगाउने कार्य हुँदै आएकोमा बुधबारदेखि स्वास्थ्य शाखाले नै टोलटोलमा पुगेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ र कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने बारेमा जनचेतना जगाइएको छ । वन नजिकको पिछडिएको क्षेत्रमा बढी मात्रामा सङ्क्रमण देखिएको जनाउँदै उनले उपचारसँगैसँगै जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए । बालबालिकामा बढी मात्रामा ठेउला देखिएको भन्दै २५ वर्षीया सुत्केरीमा समेत सङ्क्रमण भएको उनले जानकारी दिए । यो रोग सजिलै सर्ने भन्दै घिमिरेले रोकथाम गर्नुनै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने ‘यसको ठ्याक्कै उपचार हुँदैन, आउँछ, हप्ता १० दिन सताउँछ ।’ ज्वरो आएमा ज्वरोको औषधि र डाबर चिलाउने हुँदा चिलाईमर्ने औषधि दिने गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेलिब्रिज भाँचिदा २ जनाको मृत्यु‚ ८ घाइते
काठमाडौं । भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेलिब्रिज भाँचिदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार दिउँसो जाजरकोट-डोल्पा सडक खण्डअन्तर्गत निर्माण भइरहेको बेलिब्रिज भाँचिदा त्यहाँ काम गरिरहेका दुई जना श्रमिकको ज्यान गएको प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । नलगाढ नगरपालिका १२ मा पर्ने उक्त पुल भाँचिएपछि अहिले उद्धारकार्य जारी छ । उक्त समयमा पुलमा हिँडिरहेका तीन जना भेरी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् भने अन्य ८ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१५ अंकले घट्यो सेयर बजार, ९८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार बिहीबार १५.७३ अंकले घटेर १९०४.४० विन्दुमा पुगेको छ । आज २६६ वटा कम्पनीका ३१ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर ९७ करोड ८५ लाख ५१ हजारमा कारोबार भएका छन् । आज ४ कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ । नेप्सेको अनुसार आज दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक र दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो । सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा कालिन्चोक दर्शन र मोलुङ हाइड्रोपावर रहेको छ भने नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ र आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेको छ । आज कारोबार रकम र कारोबार भएका सेयर सङख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै एनआइसी एशिया बैंकको पाँच करोड ७५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ ।
