शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्न विद्यालयहरुबीच मर्ज आवश्यक
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा समयानुकुल र व्यवहारिक रुपमा विकास हुँदै नगएको भन्ने गुनासो चौतर्फी रुपमा बढ्दै गएको छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको विद्यालय शिक्षामा निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक तथा सार्वजनिक शिक्षा कमजोर बन्दै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । निजी शिक्षा विरोधी आन्दोलन पनि डेढ दशक यता करिब मत्थर बनेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई गएको छ । शैक्षिक सत्र २०७८ सम्म नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको थियो । जसमध्ये २६ हजार ४ सय ५४ सामुदायिक, ६ हजार ७ सय ६० निजी र एक हजार एक सय ५४ वटा धार्मिक विद्यालय रहेका छन् । सो शैक्षिक सत्र यता पनि ठूलो संख्यामा विद्यालयहरु मर्ज भएका छन् । शैक्षिक सत्र २०७८ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा दुई लाख ८० हजार ७६५ जना शिक्षक कार्यरत थिए । सो शैक्षिक सत्रमा विद्यालय विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः १०४, १०३, ९९ र १६० जना रहेको थियो । त्यस्तै, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात आधारभूत तह (कक्षा १–५), आधारभूत तह (कक्षा ६–८), माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र माध्यमिक तह (कक्षा ११–१२) मा क्रमशः २१, ३१, २२ र ५७ थिए । सरकारले वर्षेनी रुपमा विद्यालय शिक्षामा ठूलो धनराशी खर्च गर्दै आएको छ । त्यसको लगानीको अनुपातमा नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजी शैक्षिक संस्थामा पनि क्षमता अनुसारको विद्यार्थी अभावदेखि लिएर थुप्रै किसिमका समस्या देखिएका छन् । विद्यालयमा शिक्षामा समस्याको मुख्य जड भनेको व्यवस्थापन पक्षमा रहेको संख्यात्मक रुपमा ठूलो संख्यमा रहेका विद्यालयहरु भएको यसको समाधान मर्ज गरेर गर्न सकिने सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने सोही आधारमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले ‘माध्यमिक शिक्षामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी समेतको साझेदारीमा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने’ व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै शिक्षा नीतिले ‘मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका आधारभूत विद्यालयहरूलाई विद्यालयहरूको अवस्थिति, जनसंख्या वितरण, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक न्याय हेरी नक्शांकनका आधारमा समायोजन गरिने’ विषयलाई जोड दिएको छ । शिक्षाविद डा. विद्यानाथ कोइराला विद्यालय तहको शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका लागि विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्छन् । उनले शिक्षा नीतिले निजी–निजी र निजी सार्वजनिक विद्यालय बीचमा समेत मर्ज गरेर जाने नीति लिएको भन्दै आफूपनि त्यसको पक्षपाती भएको बताउँछन् । विद्यालयहरु समायोजन गर्ने धेरै तरिकाहरु भएको डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनी राम्रोसँग चल्न नसकेका विद्यालयहरु सञ्चालनको लागि निजी क्षेत्रलाई दिन पनि सकिने बताउँछन् । साथै गरिब विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर भौचर प्रणालीपनि लागू गर्न सकिने कोइरालाले बताए । ‘अहिले प्राइभेट भन्नेहरु सिद्धि सके, माओवादीहरुले ठूला–ठूला कुरा गरे, एमालेका त स्कुल नै छन्, कांग्रेसले स्कुल खोल भनेकै हो’, उनले भने, ‘अब सबैको विचार एउटै भएपछि सार्वजनिक र निजी पनि साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न नसकिने भन्ने नै हुँदैन ।’ स्कुलहरुबीचमा रहेका भौतिक स्राेत साधन, शिक्षक तथा जनशक्ति, विद्यार्थी र पुस्तकालय जस्ता विषयहरुको समायोजन गर्नको लागि कसरी नीति बनाउने भन्ने विषयमा आफूले वकालत नै गरिरहेको डा. कोइरालाको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अहिले विद्यालय शिक्षा तहमा विद्यालय र शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले मर्जरको विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र बलियो क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउन मर्जर नै राम्रो उपाय भएको उनको भनाइ छ । तर, विद्यालयहरुको समायोजनको लागि राज्यले राम्रो प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन् । ‘कर छुट दिन सकिन्छ, भौचर मोडेल हुनसक्छ, ऋणको व्यवस्था हुनसक्छ, राज्यको जमिन र निजी व्यवस्थापन हुनसक्छ, भवन र ल्याब लगायतका कुराहरुमा कर छुट दिने विषय हुनसक्छ’, उनले भने । सिलवालले अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय तहमा २५ प्रतिशतको मात्रै आफ्नो भवन भएको र सरकारी स्कुलहरुमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र साधनस्रोतका बाबजुद राम्रो नतिजा नभएको बताए । उनले विद्यालयहरु समायोजन गरेर जाने नीति अख्तियार गर्दा अहिलेकै जनशक्तिले पनि पर्याप्तता हुने बताउँछन् । आफूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मोडेलको पक्षमा वकालत गरिरहेको बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले पनि व्यवस्थित शैक्षिक क्षेत्र निर्माणको लागि स्कुलहरुको मर्जर आवश्यकता भएको बताउँछन् । प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा र आफ्नो कार्यकालमा पनि सो सम्बन्धी निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक–निजी र निजी–निजी पनि मर्ज गर्नसकिने आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । ‘प्याब्सनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं, जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने । ‘निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं, सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं’, उनले भने । अध्यक्ष ढुंगानाका अनुसार अहिले १० हजार भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा एक सय भन्दा कम विद्यार्थी भएको र निजीतर्फ पनि क्षमता भन्दा २५ प्रतिशत विद्यार्थी रहेको छ । त्यसैले विद्यालयहरु मर्ज गरेर अगाडि बढ्दा विद्यार्थी संख्या बढ्ने, संस्थाहरु बलियो हुने, गुणस्तर कायम हुने र शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने उनको भनाइ छ । आफूहरुले सो विषयमा छलफलकै प्रारम्भ गरेको उनले बताए । तर, विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा सरकारले केही कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ, सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।’ एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डब हमालले राम्रो नियतका साथ शिक्षा क्षेत्रलाई एउटै मूलधारमा लैजाने विषय राम्रो र स्वीकार योग्य हुने बताउँछन् । पहिले राष्ट्रियकरणको मुद्दा उठाइएकोमा अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ लिएर विधि प्रकृया अगाडि बढाउने हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी पनि सम्भव हुने तर्क राख्छन् । तर, सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा र बालबालिका क्षेत्र कहिल्यैपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेकोले सही कार्यान्वयन हुनसक्नेमा उनको आशंका छ । ‘शिक्षा दुईवटा प्रकारको भयो, शिक्षा महंगो भयो भन्ने कुराले हामीलाई पनि कता–कता पिरोलिरहन्छ, यो सँधै किन सुन्नुपर्ने भन्ने पनि लाग्छ, व्यापारिकरण भयो भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले धान्न नसकेको कारणले आवश्यकताको कारणले निजी विद्यालय विकास भएका हुन् ।’ विद्यालयहरु अन्य व्यवसाय गर्न नसकेर खोल्ने भन्दा पनि बलिया संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सञ्चालन हुन नसकेका विद्यालय बन्द वा मर्जर गरेर लैजानुपर्नेमा आफ्नो पनि मत भएको उनको भनाइ छ ।
चितवनमा दादुरा र ठेउलाको समस्या
चितवन । जिल्लाका दुई पालिकामा दादुरा र ठेउलाको समस्या देखिएको छ । ईच्छाकामना गाउँपालिकामा दादुरा र खैरहनी नगरपालिकामा ठेउलाको समस्या देखिएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका प्रमुख दुर्गादत्त चापागाँई का अनुसार ईच्छाकामना–६ मा तीन बालबालिकामा दादुराको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । अन्य पाँच जनाको नमुना परीक्षणका लागि आज हेटौँडा पठाइएको छ । बुधबार सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै सो क्षेत्रमा टोली परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए । दुई वर्षअघि जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा दादुरा देखिएको थियो । यो सरुवा रोग हो । रोग नियन्त्रणका लागि जन्मिएको नौ महिना र १५ महिनामा गरी दुई पटक बालबालिकालाई खोप लगाउने गरिन्छ । सो क्षेत्रमा खोप लगाउन छुटेको हो कि भनेर अध्ययन समेत गरिएको उनले बताए । कार्यालयले सरुवा रोग भएकाले सङ्क्रमण भएकाहरुलाई छुट्टै राख्न आइसेलेशनमा र खोप लगाउन छुटेको भए खोप लगाउन अनुरोध गरेको छ । सङ्क्रमण देखिएकालाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको र अवस्था खतरामुक्त रहेको कार्यालय प्रमुख चापागाँई ले जानकारी दिए । यसैगरी जिल्लाको खैरहनी–११ मा ठेउलाको सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमण देखिएपछि नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निर्मल घिमिरेका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म उक्त वडाका ३३ जनामा ठेउला देखिएको छ । यसअघि स्वास्थ्य केन्द्रबाट जनचेतना जगाउने कार्य हुँदै आएकोमा बुधबारदेखि स्वास्थ्य शाखाले नै टोलटोलमा पुगेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । उनका अनुसार सङ्क्रमण कसरी फैलिन्छ र कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने बारेमा जनचेतना जगाइएको छ । वन नजिकको पिछडिएको क्षेत्रमा बढी मात्रामा सङ्क्रमण देखिएको जनाउँदै उनले उपचारसँगैसँगै जनचेतना जगाउने काम भइरहेको बताए । बालबालिकामा बढी मात्रामा ठेउला देखिएको भन्दै २५ वर्षीया सुत्केरीमा समेत सङ्क्रमण भएको उनले जानकारी दिए । यो रोग सजिलै सर्ने भन्दै घिमिरेले रोकथाम गर्नुनै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने ‘यसको ठ्याक्कै उपचार हुँदैन, आउँछ, हप्ता १० दिन सताउँछ ।’ ज्वरो आएमा ज्वरोको औषधि र डाबर चिलाउने हुँदा चिलाईमर्ने औषधि दिने गरिएको उनको भनाइ छ । रासस
भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेलिब्रिज भाँचिदा २ जनाको मृत्यु‚ ८ घाइते
काठमाडौं । भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेलिब्रिज भाँचिदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् । बिहीबार दिउँसो जाजरकोट-डोल्पा सडक खण्डअन्तर्गत निर्माण भइरहेको बेलिब्रिज भाँचिदा त्यहाँ काम गरिरहेका दुई जना श्रमिकको ज्यान गएको प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । नलगाढ नगरपालिका १२ मा पर्ने उक्त पुल भाँचिएपछि अहिले उद्धारकार्य जारी छ । उक्त समयमा पुलमा हिँडिरहेका तीन जना भेरी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् भने अन्य ८ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
१५ अंकले घट्यो सेयर बजार, ९८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार बिहीबार १५.७३ अंकले घटेर १९०४.४० विन्दुमा पुगेको छ । आज २६६ वटा कम्पनीका ३१ लाख ९४ हजार कित्ता सेयर ९७ करोड ८५ लाख ५१ हजारमा कारोबार भएका छन् । आज ४ कम्पनीको सेयरमा सर्किट लागेको छ । नेप्सेको अनुसार आज दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक र दुई कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो । सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा कालिन्चोक दर्शन र मोलुङ हाइड्रोपावर रहेको छ भने नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ र आदर्श लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेको छ । आज कारोबार रकम र कारोबार भएका सेयर सङख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै एनआइसी एशिया बैंकको पाँच करोड ७५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको किनबेच भएको छ ।
मासिक ४२ खर्ब रूपैयाँ भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट हुन्छ : कार्यकारी निर्देशक पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी वर्षको रुपमा मनाइरहेको छ । नगद वा चेकबाट हुने परम्परागत भुक्तानी अभ्यासलाई जनस्तरमा नै परिवर्तन गराई विद्युतीय माध्यमबाट डिजिटल पेमेन्ट गर्ने बानीमा परिणत गर्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हो । डिजिटल पेमेन्ट अभ्यासले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्ने, नोटको प्रयोग कम हुने, भुक्तानीको लागत कम हुने भएकोले यसमा जोड दिनुपरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । प्रस्तुत छ विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकासमा भैरहेको अभ्यास र सुधारका योजनाबारे राष्ट्र बैंक अन्तर्गत भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको विकास वहस । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन के-के गर्दैछ ? राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका हुन्छन् । पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नोट भुक्तानी प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै लगेको थियो । अहिले समय फेरिएको छ । जनतालाई डिजिटल भुक्तानीमा अभ्यास गराउने सिलसिलामा पछिल्लो समय विद्युतीय कारोबारको प्रयोग बढाउनेतर्फ विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि यसतर्फ जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षलाई भुक्तानी प्रवर्द्धन वर्ष मनाइरहेको छ । यसवर्ष हामीले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छौं । कोरोना महामारी पछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । विद्युतीय भुक्तानीको विकासका लागि कोभिड महामारीलाई वरदानको रुपमा लिइन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म कतिवटा संस्थाले अनुमति लिएका छन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी सेवा विभाग सञ्चालनमा ल्यायो । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरूले स्वभाविक रुपमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु नै हुन् । २२ वटा वाणिज्य बैंक १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले पनि विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दै आएका छन् । साथै, सातवटा माइक्रोफाइनान्सहरुले पनि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर विद्युतीय भुक्तानी गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक गैर बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्नको लागि अनुमति दिएको छ । त्यसमा १० वटाले पीएसओ (पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर) र २७ वटाले पीएसपी (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) लाइसेन्स पाएका छन् । यी सबै गैरबैंकिङ तर भुक्तानी सेवामा प्रदायक कम्पनी हुन् । बैंकिङ कारोबार नगर्ने तर राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानीको लागि लाइसेन्स लिएका ३७ वटा कम्पनीहरुमध्ये कतिवटाले नियमित सेवा दिइरहेका छन् ? सबै संस्थाहरुले उत्तिकै राम्रो काम गरेका छैनन् । पीएसपीमध्ये ईसेवा, आइएमई पे, आइएमई डिजिटल, खल्ती, प्रभु पे, नमस्ते पे लगायत केही संस्थाहरुले उत्कृष्ट काम गरेका छन् । पीएसओतर्फ फोन पेले राम्रो काम गर्दै आएको छ । एससीटीले राम्रो काम गरिरहेको छ । एनसीएचएलले त उत्कृष्ट काम गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका केही संस्थाहरूलाई पनि लाइसेन्स दिएको छ । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआईले विद्युतीय भुक्तानीमा उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । यसरी हेर्दा पीएसपी लाइसेन्स लिने २७ वटा कम्पनीहरुमध्ये ८/९ वटा कम्पनीले र पीएसओको लाइसेन्स लिने १० वटा कम्पनीमध्ये ६/७ वटा कम्पनीले राम्रोसँग काम गरिरहेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका तर प्रभावकारी ढंगले सेवा सञ्चालन गर्न नसकेका संस्थाहरूको बारेमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नको लागि जोड दिँदै आएको छ । यो काम राष्ट्र बैंक आफैले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई अगाडि बढाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । जसले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स लिएका छन्, उनीहरुले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल बिताउन पनि बाँकी छ । यी संस्थाहरुले जनताको निक्षेप परिचालन गरेका पनि छैनन् । प्रणालीगत विकासमा कुनै जोखिम सिर्जना गरेका पनि छैनन् । उनीहरुले लाइसेन्सको दुरुप्रयोग गरेका पनि छैनन् । यी संस्थाहरुले पब्लिकबाट पैसा उठाएर लगानी गरेका पनि छैनन्, प्राइभेट कम्पनीको रूपमा चलिरहेका छन् । तैपनि उनीहरूले सिर्जनात्मक कामहरू गरिरहेका छन् । त्यसकारण हामीले अहिले नै यी संस्था रोगी भए, विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर सोचेका छैनौं । पीएसपी र पीएसओ लाइसेन्स लिएका कम्पनीहरु नाफामा छन् कि नोक्सानमा छन् ? पछिल्लो समय इसेवाले राम्रो नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । आइएमई डिजिटल र खल्ती ब्रेकइभनमा छन् । एनसीएचएलले त गत वर्ष ३८ प्रतिशत नाफा नै वितरण गरेको छ । नेप्स पनि नाफामा गएको छ तर उसले लाभांश वितरण गरेको छैन । फोनपे धेरै ठूलो लगानी (६० करोडभन्दा बढी) भएको संस्था हो । यो संस्थाले गत वर्षसम्म ५ करोड नोक्सान व्यहोरेको छ । धेरैवटा संस्थान नोक्सानमा छन् । तर ती संस्थालाई रोगी भन्न मिल्दैन । यी संस्थाहरूको लागि हामीले दुइटा विकल्प दिएका छौं । पहिलो उनीहरू एकआपसमा गाभिन सक्छन् । दोस्रो, पुराना लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर संस्था छोड्न सक्छन् । सञ्चालनमा आएका कम्पनीहरुमध्ये उत्कृष्ट काम कसले गरिरहेको छ ? नियामक निकायको जिम्मेवार व्यक्ति हिसाबले मैले कुनै कम्पनीको नाम लिँदा अनर्थ लाग्न पनि सक्छ । तर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आधारमा मैले नेपाल क्लियरिङ हाउसको नाम लिँदा गलत हुँदैन । यो संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा चेकको विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । तर पछिल्लो समय यो संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको लागि नयाँ उपकरणहरु ल्याइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस जस्ता उपकरणहरु ल्याएर यो संस्थाले द्रुतगतिमा विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिरहेको छ जसले रिटल पेमेन्टको स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ । सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई नेशनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पनि दिएको छ । डोमेस्टिक कार्ड बनाउने जिम्मेवारी पनि उसैलाई राष्ट्र बैंकले दिँदैछ । विद्युतीय भुक्तानीको लागि घरेलु कार उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही संस्थालाई दिँदैछौं । आजको मितिमा कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता करिब १० लाख पुगिसकेका छन् । गत माघ महिनामा मात्र कनेक्ट आईपीएसबाट ३२८ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । फोनपे क्यूआर पेमेन्टतर्फ धेरै राम्रो छ । गत माघ महिना मात्र ५८ लाख पटक क्यूआर स्क्यान गरेर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । अन्तरबैंक फण्ड ट्रान्सफरमा पनि फोन पेको योगदान धेरै राम्रो छ । एससीटी, नेप्सले पनि धेरै राम्रो काम गरेका छन् । भीसा, मास्टरकार्ड, यूपीआइको उपस्थिति पनि धेरै राम्रो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ करोड २३ लाखभन्दा बढी एटीएम कार्ड वितरण गरेका छन् । कार्डबाट मात्र मासिक ७६/७७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइन्छ । वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६१ लाखभन्दा बढी छन् । वालेटबाट पनि मासिक करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार छ । वालेट सेवामा इसेवा, आईएमई पे, खल्ती, प्रभु पेको भूमिका धेरै राम्रो देखिएको छ । त्यस्तै, २ लाखभन्दा बढी जति पनि भुक्तानी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस भुक्तानी सेवा सञ्चालन गरेको छ । यी सबै माध्यमबाट मासिक ४२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी हुन थालेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस नाफामूलक संस्था हो । यो संस्थामा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक पनि छ । नाफामूलक कम्पनीमा राष्ट्र बैंक प्रवद्र्धक भएर बस्दा बजारमा आलोचना पनि भएको सुनिन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने गरी कम्पनी खोल्न पाउने र त्यस्ता कम्पनीमा १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनकै परिधिभित्र रहेर एनसीएचएल चलिरहेको छ । एनसीएचएलको नाफा उच्च देखिन्छ । यस कम्पनीले लिँदै शुल्क घटाउने बारे के सोच्नु भएको छ ? साथै, एनसीएचएलको भुक्तानी शुल्क दर सरकारी भुक्तानीमा भन्दा सर्वसाधारणको भुक्तानीमा बढी लाग्छ । यस्तो विभेद किन ? विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लाग्ने सेवा शुल्कबारे नेपाल राष्ट्र बैंक निकै संवेदनशील छ । हामीले विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुल्कबारे एकीकृत निर्देशन २०७९ पनि जारी गरेका छौं । कतिपय सेवा शुल्क निःशुल्क भनेको छौं । एटीएमबाट मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म झिक्दा शुल्क लाग्दैन । क्यूआरबाट मर्चेन्ट पेमेन्टलाई पनि निःशुल्क गराएका छौं । २ लाख रुपैयाँसम्मको चेक क्लियरिङ गर्दा ग्राहकलाई निःशुल्क गरेका छौं । त्यसको चार्ज बैंकले भने तिर्नुपर्छ । आईपीएसलाई प्रतिकारोबार १० रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं । कारोबारको भोलुम बढ्दै जाँदा सेवा शुल्क पनि कम गर्न सकिन्छ । डिजिटल भुक्तानीको क्रममा कारोबार असफल हुने, ग्राहक र बिक्रेताबीच विवाद हुने, उनीहरुले झन्झट भोग्नु परेको पाइन्छ । यसतर्फ सुधारको लागि राष्ट्र बैंकको ध्यान किन जाँदैन ? विद्युतीय भुक्तानीमा सफल नहुनमा विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकको प्रणाली मात्र राम्रो भएर पुग्दैन । भुक्तानी दिने, लिनेको डिभाइसमा इन्टरनेट राम्रो चलेको हुनुपर्यो । दिनेलिने दुबैको खाता रहेको बैंकमा पनि विद्युत् र इन्टरनेटको आपूर्ति नियमित भएको हुनुपर्यो, सेवा प्रदायकको सिस्टममा पनि विद्युत्, इन्टरनेट सेवा राम्रो हुनुपर्यो । कहिले काहिँ कुनै एक ठाउँमा विद्युत गएको छ वा इन्टरनेट चलेको छैन भने त्यो कारोबार सफल हुँदैन । तर विद्युतीय भुक्तानीको राम्रो पाटो भएको यस कारोबार सफल भयो वा भएन सबै अभिलेख हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानी गर्दा पैसा हराउने जोखिम शून्य हुन्छ । विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढ्दा नगद कारोबारमा कति कमी आएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको नोट, सर्वसाधारणसँग भएको नोट र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नोट विस्तारै कम हुँदै गएको छ । जीडीपीको आकार बढ्दै जाँदा चलनचल्तीमा रहेको नोटको संख्या घट्दै जानु भएको नोटको प्रयोग कम हुनु नै हो । नोटको प्रयोग कम हुँदा नोट छपाइमा हुने लागत, नोटको ढुवानीमा हुने लागत, ढुकुटीको सुरक्षा र सञ्चालन लागत विस्तारै घट्दै जानेछ ।
नबिल बैंक र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय बिच बैंकिङ सेवा र तालिमको लागि सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबीच वित्तीय कारोबार र विभिन्न तालिमद्वारा मानवसंशाधनको वृद्धिविकासका लागि समझदारी भएको छ । एक कार्यक्रमका बिच दुई निकायका अधिकारीले यसबारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारी पत्रमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्टार नीलमणि पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस समझदारी अन्तर्गत बैंकले विश्वविद्यालय परिसरमा शाखा स्थापना गरी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने छ र विश्वविद्यालयले मानवसंशाधनको वृत्ति विकासका लागि तालिम विकासमा सहयोग गर्ने छ । यो समझदारी दुवै संस्थाका लागि लाभदायक भएको नबिल बैंकका सिइओ ढुंगानाले बताए । ‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यले बैंकका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्छ र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले पनि सहुलियतदरमा स्तरीय आधुनिक बैंकिङ सेवा पाउने भएकोले समझदारी दुबैको हितमा रहेको छ,’ ढुंगानाले भने ।
निःशुल्क भर्ना अभियानमा सघाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निःशुल्क आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न देशभरका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई सरकारको भर्ना अभियानमा सघाउन आग्रह गरेको छ । ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञानः गुणस्तरीय शिक्षा, सबैको अभियान’ भन्ने आदर्श वाक्यसहित शैक्षिकसत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत चैत २६ गते सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, स्थानीय तह र विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले आफ्नो सेवा क्षेत्रका विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराइ सामुदायिक विद्यालयलाई बालबालिका र अभिभावकको आकर्षणको केन्द्र बनाउन नवप्रवद्र्धनात्मक कार्य सञ्चालन गरी महासङ्घको ‘हामी सुधार्छौं, हाम्रो विद्यालय’ अभियानलाई सफल बनाउन आग्रह गरिएको बताए । रासस
५९ हजार वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध
काठमाडौं । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेक्रम बढेको छ । योजना शुभारम्भ भएको एक महिनाको अवधिमा मात्रै ५८ हजार नौ सय ८६ वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका करिब चार लाख पाँच हजार उक्त कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त कार्य सुरु गरिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ६१ हजार चार सय ७८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकबाट मात्रै आठ करोड ५० लाख बढी योगदान सङ्कलन भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने कोषले जनाएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषमा नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिकरूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । रासस
