५९ हजार वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध
काठमाडौं । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेक्रम बढेको छ । योजना शुभारम्भ भएको एक महिनाको अवधिमा मात्रै ५८ हजार नौ सय ८६ वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिक योजनामा आबद्ध भएका सामाजिक सुरक्षा कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले जानकारी दिए । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका करिब चार लाख पाँच हजार उक्त कोषमा आबद्ध भएका छन् । सरकारले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुसार उक्त कार्य सुरु गरिएको हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । गत चैत महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीका लागि ६१ हजार चार सय ७८ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । हाल दैनिक करिब दुई हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेले कोषमा एक महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकबाट मात्रै आठ करोड ५० लाख बढी योगदान सङ्कलन भएको सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले छ महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने कोषले जनाएको छ । विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषमा नियमित योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् । स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकले कम्तीमा आधारभूत पारिश्रमिकको २१ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम अर्थात् न्यूनतम दुई हजार मासिकरूपमा र अधिकतम त्यसको तीन गुणासम्म कोषमा योगदान गरी सुविधामा सहभागी हुन सक्नेछन् । रासस
अदालतको आदेशपछि पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य स्थगित
काठमाडौं । तानसेन नगरपालिकाले हिजोबाट शुरु गरेको पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने कार्य रोक्न उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलले आदेश जारी गरेको छ । पाल्पा दरबार परिसरका संरचना सम्बन्धमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले छलफलका लागि बोलाएसँगै नगरपालिकाले संरचना भत्काउने कार्य रोकेको हो । दरबार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गर्ने योजनाकासाथ अगाडी बढाएको संरचना भत्काउने कार्य सम्बन्धमा निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेशका लागि निवेदन परेकाले तत्कालको लागि संरचना भत्काउने काम रोकिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रवक्ता यादवसिंह कार्कीले बताए । उच्च अदालतले म्याद तामेल भई छलफलका लागि बोलाएकोले दरबार क्षेत्र भत्काउने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ । तानसेन नगरपालिकाको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पेस भएको निषेधाज्ञा उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदनको ६ गते ४ बजे म्याद तामेल भई ७ गते छलफलका लागि बोलाईएकाले सो समय पश्चात हाललाई संरचना भत्काउने कार्य स्थगन गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले जानकारी दिए । पाल्पा दरबार संग्रहालय परिसरमा तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेका १२ वटा, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार कक्षका १३, रेडक्रस सोसाइटी पाल्पा शाखाका तीन, नेपाल बाल संगठनको एक, कर्मचारी मिलन केन्द्रका तीन वटा घर टहरा रहेका थिए । सामान हटाएपछि घरटहरा भत्काउन शुरु गरिएकोमा हाललाई अदालतको पत्रपछि भत्काउने कार्य स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परे १५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्नेे १५ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले सूचना जारी गरी कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार मुख्य व्यक्ति सैलेन्द्रकुमार कुरुम्वाङ रहेका विराटनगरस्थित एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई तीन वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ । एकवर्ष तीन महिना कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा मुख्य व्यक्ति गोकर्णप्रसाद पण्डित रहेको नागार्जुन शङ्करमाली जेभी, मुख्य व्यक्ति दीपक सापकोटा रहेको शङ्करमाली निर्माण सेवा प्रालि, मुख्य व्यक्ति राजुप्रसाद श्रेष्ठ रहेको वाई पी कन्स्ट्रक्सन, रविनकुमार जोशी मुख्य व्यक्ति रहेको रफिना कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेका छन् । साथै मुख्य व्यक्ति टंकप्रसाद चौलागाई रहेको धुलिखेल–युनिकर्ण जेभी र मुख्य व्यक्ति हरि खड्का रहेको युनिकर्ण कन्स्ट्रक्सन पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । त्यस्तै मुख्य व्यक्ति विमल चौधरी रहेको फेवा नेपाल प्रालि इटहरी, मुख्य व्यक्ति रेशम श्रेष्ठ रहेको कन्या कालिका स्टील फर्निचर, मुख्य व्यक्ति प्रमिला थापा रहेको ओम शान्ति निर्माण सेवा भद्रपुर, मुख्य व्यक्ति अनिल कुमार रहेको रेडलाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि वीरगञ्जलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यसैगरी मुख्य व्यक्ति जौवाद हुसेन रहेको सेफ मेटल कन्स्ट्रक्सन प्रालि वीरगञ्ज, मुख्य व्यक्ति राजुभाई सैँजु रहेको सिरुवा कन्स्ट्रक्सन, मुख्य व्यक्ति गोरे तामाङ रहेको कविर कन्स्ट्रक्सन, र मुख्य व्यक्ति सुनकोसी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालिलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । रासस
युक्रेनको वैदेशिक व्यापार ७ प्रतिशतले घट्यो
युक्रेन । युक्रेनको वैदेशिक व्यापार सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा वार्षिक ७ प्रतिशतले घटेर २५.८ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । राज्य भन्सार सेवाले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार जनवरी-मार्चमा युक्रेनको निर्यात कुल १०.३ बिलियन डलर र आयात १५.५ बिलियन डलर रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादनहरूले पहिले त्रैमासिकमा युक्रेनको निर्यात आम्दानीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान पुर्याएएको र त्यसपछि धातु उत्पादनहरू, मेसिनहरू, उपकरणहरू, र यातायात लगायतका क्षेत्रले योगदान दिएको जनाइएको छ । मुख्यरूपमा आयात हुने वस्तुहरूमा मेसिन, उपकरण, यातायात, इन्धन, र रसायनहरू लगायतका वस्तुहरू छन् । गत वर्ष युक्रेनको वैदेशिक व्यापार २९.६ प्रतिशतले घटेर ९९.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । रासस
राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको कामु कार्यकारी निर्देशकमा जया लोहनी
काठमाडौं । राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकमा जया लोहनी भएकी छिन् । कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले लोहनीलाई मंगलबार कामु कार्यकारी निर्देशकमा गरेको हो । लोहनीसँग नेपाल ग्रामीण विकास संस्थामा काम गरेको दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । यो संस्था राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको मूल प्रवर्द्धक हो । उनी आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभिए पश्चात बन्ने राष्ट्र आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यकारी निर्देशक रहने छिन् ।
विकास बैंकहरुको नाफा एक वाणिज्य बैंक सरह पनि पुगेन, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अधिकांश विकास बैंकहरुको नाफा घटेको छ । चैत मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकहरुमध्ये ९ विकास बैंकको नाफा घटेको छ । समीक्षा अवधिमा विकास बैंकको १ अर्ब ३८ करोड अर्थात् २७.०९ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा विकास बैंकहरुको खुद नाफा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ गरेका थिए । विकास बैंकले ९ महिनामा कमाएको कूल नाफा एक वाणिज्य बैंकको जति पनि होइन । हालसम्म १२ वटा विकास बैंकले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये सिन्धु विकास बैंकले नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ । गत वर्ष ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले चालू आवको चैतमा १ करोड ४८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको हो । यस्तै, ज्योति विकास बैंकको नाफा ६०.९० प्रतिशत घटेर २० करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । यस्तै, महालक्ष्मी विकास बैंकको ४६.९४ प्रतिशत घटेर ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकको ३९.४१ प्रतिशत घटेर ३० करोड ५६ लाख रुपैयाँ, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ३८.५६ प्रतिशत घटेर २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकको २१ प्रतिशत घटेर ८० करोड ६२ लाख रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकको १६.९२ प्रतिशत घटेर ६५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी विकास बैंकको ८.३१ प्रतिशत घटेर ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ७.५० प्रतिशत घटेर ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकको नाफा घटेपनि ३ वटा विकास बैंकको नाफा भने बढेको छ । कर्पाेरेट डभलपमेन्ट बैंकको ७३.२९ प्रतिशत बढेर १ करोड ३० लाख रुपैयाँ, शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको १४.३८ प्रतिशत बढेर ५५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ८.५१ प्रतिशत बढेर १ करोड ३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् ।
माग सम्बोधन नगरे काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडामा फाल्न नदिने चेतावनी
काठमाडौं । ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा र सिसडोलमा फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । दुई पालिकाले ६ वटा माग राख्दै सो माग पुरा नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गराईने चेतावनी दिइएको हो । बिहीबार ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १५ दिन भित्र माग सम्बोधन नभए फोहोरको ढुवानी बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका छन् । सो विषयमा दुई पालिकाका जनप्रतिनिधि संयुक्त रूपमा बैठक बस्दै सो निर्णय गरेका हुन् । पटक-पटक आश्वासन दिएता पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेकाले अल्टिमेटम दिएको बताइएको छ । यस्ता छन् दुई पालिकाका माग -गत वर्ष २०७९ जेठ २६ गते नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरू बिच २०७१ जेठ २६ गते महानगर र दुई पालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षहरू बिच भएको सम्झौताका अनुरूप बुदाँहरु कार्यान्वयन नभएका वुदाँहरुलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने । -फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोलि गठन गरी न्यून प्रभाव पर्ने गरी फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने र वञ्चरेडाँडावाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । -ककनी गाउँपालिका र धुनिवेशी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र वेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी वञ्चरेडाँडावाट २ किलोमिटर जीपीयस क्षेत्रको जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया तुरुन्त अगाडी वढाउनु पर्ने । -हालसम्म फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सिसडोल र वञ्चरेडाँडामा के कस्ता प्रकृतिका इआइए गरियो, कति गरियो ? त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र कुन–कुन निकायबाट सो कामको गरिएको हो, सोको जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्ने । -ककनी र धुनिवेशीका वडाहरूमा वार्षिक १० करोड बराबरको, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नको लागि नेपाल सरकार, काठमाण्डौ महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्नको लागि माग गर्नु पर्ने । -फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय अति प्रभावित प्रभावित र न्यून प्रभावितले आफ्ना मागहरू राख्ने क्रममा आन्दोलन गर्दा विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हुँदा स्थानीय माथि थप चोट पुगेको छ, जसले गर्दा तत्काल त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिई निजहरूको मानव अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने।
लाभांश पारित गर्न कामना सेवाले बोलायो साधारण सभा
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले १६ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सोमबार बसेको संचालक समिति बैठकले बैशाख ३१ गते साधारण सभा बोलाउने भएको हो । बैंकले साधारण सभामार्फत सेयरधनीलाई लाभांश पारित गर्नेछ । बैंकले गा वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ४.६४ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै, सभाले २०७८/७९ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत छलफल गरी पारित गर्नेछ ।
