घरजग्गाको कारोबार कम्पनीबाट मात्रै हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह
काठमाडाैं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको टोलीले घरजग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ । महासंघले साेमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरी यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । महासंघले बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा सम्बन्धी घोषणा गरिएका व्यवस्था लागू नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सोमबार महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीसहितको टोलीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएजस्तै रियल इस्टेट कम्पनीहरुले मात्र घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई सूचीकृत गर्ने, दर्ता भएका ब्रोकरहरु मार्फत मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष लोहनीले बताए । बजेट वक्तव्यले १०० भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको बढीमा २० प्रतिशत अपार्टमेन्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीति अंगिकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा सोको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको महासंघले माग गरेको छ । प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहरुको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा पुलिङ तथा आवास पुलिङ मार्फत् जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले भूउपयोग सम्बन्धी कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम नै सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
नबिल बैंकले ल्यायो ‘लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड’
काठमाडौं । नबिल बैंकले ‘नबिल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड’ बजारमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई केन्द्रित गरेर नेपालमै पहिलो पटक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ल्याएको हो । यस क्रेडिट कार्डका ग्राहकहरूलाई अरू कार्डमा जस्तै कुनै पनि वार्षिक शुल्क, नवीकरण शुल्क वा अन्य शुल्कहरू नलाग्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको अनुसार यस कार्डमार्फत ग्राहकले किनमेल गर्न, बिल तिर्न र नगद झिक्ने सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो कार्डले ग्राहकलाई सजिलो र सस्तो सुविधा लिन सहयोग पुग्ने बैंककी रिटेल लेन्डिङ युनिट प्रमुख चाँदनी श्रेष्ठले बताइन् । ‘हामी हाम्रो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड सुरु गर्न पाउँदा उत्साहित छौँ र यो कार्डले हाम्रा ग्राहकहरूलाई पहिले भन्दा सजिलो र सस्तो सुविधा प्रदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ उनले भनिन् । नबिल बैंकका नयाँ र विद्यमान खाता भएका ग्राहकहरूले यो कार्डका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यो योजना वैशाख ३१ गतेसम्मको लागि मात्र लागु हुने बैंकले जनाएको छ ।
तीव्र रुपमा अघि बढ्दै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निर्माण, संरचना खर्च मात्रै पौने ९ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिकाको पेरुङ्गे डाँडामा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष ०७६/७७, ०७८/७९ र ०७९/८० मा भौतिक पूर्वाधारको निमित्त बिनियोजन गरिएको रकमबाट विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबाट विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने क्षेत्रमा एक हजार तीन सय ८० मिटर लम्बाई भएको पर्खाल, भूमिगत पानी ट्यांकी निर्माण, २६ सय मिटर लामो सडक निर्माण र विद्युत जडान गर्ने काम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भवन निर्माण र तटबन्धन निर्माणमा विनियोजन गरिएको ५८ करोड ५० लाख रकम योजना स्वीकृत नहुँदा काम हुन सकेको थिएन । तर, आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा विनियोजन भएको ३५ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमबाट अहिले विश्वविद्यालयको विभिन्न भौतिक पूर्वाधारमा काम भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयको निम्ति विनियोजन भएको रकमबाट अहिले केन्द्रीय पुस्तकालय र विद्यार्थी आवास भवन बनाउने काम भइरहेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म केन्द्रीय पुस्तकालयको ३७ प्रतिशत र विद्यार्थी आवास भवन निर्माण कार्यको ३९ प्रतिशत काम भएको नेपाली सेनाका जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक अधिकारी भण्डारीले बताए । विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण संरचना निर्माण गर्दा आठ अर्ब ६३ करोड १० लाख लाग्ने डिपिआरले देखिएपनि चार अर्बमा मात्रै स्रोत सहमति भएकाले सोही अनुसारका डिपिआर पूनरावलोकनको गरी बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव पठाइएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक भण्डारीले बताए । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको निर्माण प्रकृयामा विभिन्न उपसमिति गठन गरेर भइरहेको छ । जसमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा पूर्वाधार निर्माण समितिको नेतृत्व पूर्व रथी बालानन्द शर्माले गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको ०७७ जेठ १३ गतेको बैठकले विभिन्न उपसमितिको गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा प्राज्ञिक उपसमिति, व्यवस्थापन उपसमिति तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण उपसमिति र विधेयक/विधान मस्यौदा कार्यदल रहेका छन् । सबै उपसमितिको काम, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा कुल लाग्ने अनुमानित लागतको २५ प्रतिशत रकमको स्रोत सुनिश्चितता भएमा बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी अगाडि बढाउने तयारी भएको सेनाले जनाएको छ । साथै, चालु आर्थिक वर्षमा छात्रावास र केन्द्रीय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशक भण्डारीले बताए । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको अवधारणा नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । सो विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा नै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीति एवं रणनीति तर्जुमा, गहन खोज, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय, पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश मार्फत २०७६ बैशाख १ गते स्थापना गरिएको हो । २०७८ पुस १२ र २०७९ बैशाख २२ गते सो गठन आदेशको दुईपटक संशोधन भइसकेको छ ।
नबिल बैंकमा एसबी सोलुसन्सकाे क्याड मोड्युल कार्यान्वयन
काठमाडाैं । सफ्टवेयर कम्पनी एसबी सोलुसन्स्ले नबिल बैंकमा क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन मोड्युल (क्याड मोड्युल) सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छ । एसबी सोलुसन्स्ले बनाएको ऋण व्यवस्थापन प्रणाली, क्रेडिट एक्सको एउटा महत्वपुर्ण मोड्युल हो, क्याड मोड्युल । कम्पनीका अनुसार नबिल बैंकमा यो सफ्टवेयर प्रणाली कार्यान्वयन भएसगैँ करिब एक बर्षभन्दा बढि समय देखि यसको नियमित रुपमा उपयोग भईरहेको छ र यसले बैंकको स्वीकृति पत्रसँगै, क्रण तमसुक, प्रतिज्ञा पत्र, जमानतको लिखत आदि लगायत सम्पुर्ण कानुनी कागजातहरू छिटो र सजिलै तयार गदै आएको छ । एसबी सोलुसन्स्ले बिगत पाँच वर्षदेखि नेपालको लोन अटोमेसन र प्रोसेस अटोमेसनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । नबिल बैंकले स्वीकृति पत्र र कानुनी कागजातहरु क्याड मोड्युलबाट तयार गर्दै गरेको एक वर्ष पुरा भएसँगै एसबी सोलुसन्स्ले आफ्नो डिजिटल लेन्डिङ्गको यात्रामा एउटा कोसेढुङ्गा पार गरेको जनाएकाे छ । डकुमेन्ट जेनेरेसन फिचरले बैंकलाई म्यानुअल प्रक्रियाबाट कागजातहरु तयार पार्न लाग्ने समय घटाई ग्राहकहरुलाई छिटो प्रशासनिक सेवाहरु प्रदान गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । कम्पनीले २० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई इनोभेटिभ लेन्डिङ्ग अटोमेसन सोलुसन्स्हरु प्रदान गरिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार क्याड मोड्युलले स्वीकृति पत्रका जटिल अवस्था र निर्भरताहरुलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ, जसले संयुक्त स्वीकृति पत्र पनि सजिलै तयार गर्न सक्छ । यो प्रणालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रयोगकर्ताहरूलाई धेरै सहज बनाउँछ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले केवल एउटा फारम भर्नु पर्छ र त्यसपछि ग्राहकअनुसार स्वीकृति पत्र सहित आवश्यक सम्पुर्ण कानुनी कागजातहरू सिस्टमले आफै तयार पारिदिन्छ । साथै, यस प्रणालीले एपीआई कन्जुम गरी अन्य सिस्टमको डाटाहरु लिएर अंग्रेजी इनपुटहरुलाई पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न सक्छ यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई अझ सहज पारिदिन्छ । हामी क्याड मोड्युल मार्फत नबिल बैंकमा हाम्रो सोलुसन सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न पाउँदा उत्साहित छौं, हामी नेपालका सबै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा समान स्तरको कानूनी कागजातहरू कार्यान्वयन गर्ने आशा राखेका छौ, नबिल बैंकको सफलता हाम्रो भिजन पूरा गर्नको लागि एउटा ठूलो कोसेढुङ्गा हो,’ एसबी सोलुसन्स् प्रा.लि. का सीईओ संजोग मिश्रले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य सधैं नवीन समाधानहरू प्रदान गर्ने हो जसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूको ऋण प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न सक्षम बनाउँछ, र हाम्रो प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याएको देखेर हामी खुसी छौं ।’ एसबी सोलुसन्स् प्रा.लि. काठमाडौं, नेपाल स्थित एक सफ्टवेयर कम्पनी हो । कम्पनीले इनोभेटिभ लेन्डिङ्ग अटोमेसन सोलुसन्स्हरु बनाई बैंक र वित्तीय संस्थाहरुको क्रण पक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दै आईरहेको छ । करिब पाँच वर्षको अन्तरालमा कम्पनीले २० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई सेवा प्रदान गरिसकेको छ ।
अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गरी विधेयक बनेपछि निजी क्षेत्र सशङ्कित
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भष्ट्राचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकमा राखिएको प्रावधानहरूमाथि निजी क्षेत्रले विमति जनाइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने गरी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनहरुले दबाब बढाएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरु विधेयकका यी व्यवस्था हटाउन माग राख्दै सरकार र संसद्लाई आग्रह गरिहेका छन् । राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएका ती दुई विधेयकलाई संशोधन गरेर यो प्रावधान हटाइनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । यही विषयबारे उद्योग वाणिज्य महासङ्घको टोलीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई असर पर्नेगरी सरकारले कुनै पनि कानुन नल्याउने भन्दै महासङ्घका प्रतिनिधिहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । निजी क्षेत्रसँगको भेटबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा अहिले अर्थतन्त्र सङ्कटको अवस्थामा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई थप समस्या पर्नेगरी कुनै पनि काम सरकारले नगर्ने उल्लेख छ । ‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र सङ्कटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य र एकअर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।’ त्यस्तै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले शनिबार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र आइतबार नेपाली कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो विषयबारे जानकारी गराएको छ । तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुसँगको भेटबारे महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उहाँहरुबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रसमेत हेर्ने गरी कानुनी व्यवस्था नहुने आश्वासन पाएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी, महासङ्घ टोलीले गत बिहीबार उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासमेतलाई भेटिसकेको छ । सोही दिन कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि निजी क्षेत्रले यो विषयबारे जानकारी गराएको थियो । कांग्रेसका सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, हृदयराम थानी, वीरबहादुर बलायर, दीपक गिरी, सुनिल शर्मालगायतले यो निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउँदा लगानीकर्ता हतोत्साही हुने छाता सङ्गठनहरुको भनाइ छ । संविधानको धारा २३९ अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र हेर्न नमिल्ने तर्क निजी क्षेत्रको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई नियमन अनुगमन गर्नका लागि छु्ट्टै नियामकीय संस्थाहरू रहेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने बताउँछन् । ‘उद्योग, व्यापार व्यवसायको नियमनका लागि उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग, बैंक वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका नियामकीय संस्थाहरु छन् । एउटा नियामकमाथि अर्को थप्नु भनेको यसले काम गर्ने वातावरण खराब हुँदै जान्छ’, मल्लले भने । सबै क्षेत्रमा नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न संस्था रहेकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र पर्न नहुने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र भष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक चैत २८ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गइसकेका छन् । यी विधेयकले बैंक, वित्तीय संस्था, मेडिकललगायतका संस्थाहरुलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको छ । विधेयकले सार्वजनिक संस्थाका रुपमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तो प्रकृतिको अन्य कुनै सङ्गठित संस्था’ भनी परिभाषित गरेको छ । रासस
टिआरसीका लागि विशेष समिति बनाइने, चालु संसद अधिवेशन १५ गतेसम्म चल्ने
काठमाडौं । शीर्ष तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसदीय समितिहरुको टुंगो लगाएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संयुक्त संसदीय समिति संसदका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्ने गरी टुंग्याएका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय सुनुवाई समितिमा सभापति नेपाली काँग्रेसले गर्ने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति नेकपा एमालेले गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले प्रतिनिधि सभामा भएका १० विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमालेले लेखा समिति र अर्को एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको पनि बताए । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदबाट नै टुंगो लगाउने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक भने १५ सदस्यीय विशेष समितिमा छलफल गरेर मात्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको छ, संसदीय सुनुवाई समितिमा नेकपा एमालेले ४ जना सदस्य नै पाउने सहमति भएको छ, चालु अधिवेशन यही वैशाख १५ गतेसम्म चल्ने छ,’ उनले भने । यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति बनाइ छलफल गर्ने र अर्को अधिवेशनबाट पास गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उनले चालु संसद अधिवेशन अब एक, दुई दिनमात्रै चल्ने बताए । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदभित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरुसँग आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गरेर अघि बढ्ने सहमति अनुसार शीर्ष दलका नेताहरुबीच सहमति भएको जानकारी दिए । उनले सबै दलहरुलाई समेटेर नै विषयगत समितिहरु पनि टुंग्याइएको बताए । प्रमुख सचेतक लेखकले चालु अधिवेशन अब दुई, तीन दिन मात्रै सञ्चालन हुने बताए ।
नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे ७ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याइने
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने निर्णय भएको छ । सवारी साधन दर्तासम्बन्धी समस्या रहेको विषयमा जनचासो सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल समस्या हल गर्न निदेर्शन दिएपछि प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरुसँग गरेको छलफलमा उक्त निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीनदिन भित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । यसैगरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमा निर्णय भएको छ । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, यात्री का पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित हुने बस्तु तथा सेवालाई सहजरुपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ मा वाग्लेको अग्रता कायमै
काठमाडौं । तनहुँ क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता कायमै राखेका छन् । हालसम्म वाग्लेले १७ हजार ९०२ मत प्राप्त गरेका छन् । साथै, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईले दश हजार दुई सय २८ मत र नेकपा ९एमाले०का सर्वेन्द्र खनालले पाँच हजार ८६६ मत प्राप्त गरेका छन् । गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तनहुँ–१ बाट नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उपनिर्वाचन भएको हो । कूल एक लाख २३ हजार तीन सय पाँच मतदातामध्ये कूल ६५ हजार ९९ मत खसेको छ ।
