बारा-२ उपनिर्वाचन : जसपा अध्यक्ष यादवको फराकिलो अग्रता
काठमाडौं । बारा क्षेत्र नं २ प्रतिनिधिसभा सदस्य उपनिर्वाचनको मतगणना जारी छ । पछिल्लो मतगणना परिमाणअनुसार जनता समाजावदी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अग्रतालाई फराकिलो बनाएका छन् । जसपा अध्यक्ष यादवले १० हजार १९९ मतका साथ अग्रता कायम लिँदा जनमत पार्टीका शिवचन्द्रप्रसाद कुशवाहाले ६ हजार ८०६ मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेका छन् । यस्तै, नेकपा (एमाले)का पुरुषोत्तम पौडेलले ४ हजार ११ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । मतगणना भइरहेको जिल्ला सदरमुकाम कलैयास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बारा क्षेत्र नं २ मा जसपाबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएपछि सो क्षेत्रमा आइतबार उपनिर्वाचन भएको हो । कुल १ लाख ५ हजार २४८ मतदाता रहेको बारा–२ मा ६५ प्रतिशत अर्थात् ६८ हजार ८८७ मतदान भएको थियो । महागढी र पचरौता नगरपालिका, करैयामाई, सुवर्ण र देवताल गाँउपालिकाको ४४ वडा समेटिएको छ ।
एक सहकारी संस्थाको मोटरसाइकल हरायो
काठमाडौं । कस्मिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मोटरसाइकल हराएको छ । कस्मिक सहकारी संस्था धनी रहेको २२० सीसीको पल्सर मोटरसाइकल हराएको जनाएको छ । कस्मिक बचत सहकारीको नाममा दर्ता रहेको बा.प्र. ०२–३७ प ७१९८ नम्बरको पल्सर २२० सीसीको मोटरसाइकल हराएकाले कसैले भेटाएमा सहकारी वा प्रहरीमा सम्पर्क गराउन आग्रह गरेको छ । मोटरसाइकलको इन्जिन नम्बर डीकेएक्ससीएमजे ३१७९९ र च्यासिस नम्बर एमडी २ए १३ इएक्स २एमसीजे ९७५५२ कालो रंगको पल्सर २२० सिसि मोडलको मोटरसाइकल रहेको सहकारी संस्थाले जनाएको छ । सहकारीको मोटरसाइकल भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका १० छाप ताथलि सेल्टिमोडबाट हराएको थियो । उक्त मोटरसाइकल गत बैशाख ७ गते बिहीबारका दिन बेलुका १० बजेदेखि हराएको हुँदा फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘राष्ट्र बैंकसहित दर्जन बढी नियामक छन्, अख्तियारको नियमनले आर्थिक विस्तारमा असर पर्छ’
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई पनि राख्न लागिएकोप्रति निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभई समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउने बताएका हुन् । हालै राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को परिभाषा खण्डमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्धित अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था“लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र राखिएको छ । कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज, संगठित संस्था लगायतलाई अख्तियारको अनुसन्धान दायरामा ल्याइनु संविधानको मर्मविपरित हुनुका साथै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रलाई निरूत्साहित बनाउने बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रको काम कारबाहीलाई नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत दर्जन बढी विद्यमान नियामकीय निकायहरू सक्रिय छन्, यसका बाबजुद सार्वजनिक निकायहरूमा हुने अनियमितता नियमन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संस्थाको समेत दायरा निजी क्षेत्रको नियमनसम्म बढाउँदा यसले निजी क्षेत्रको कामलाई प्रभावित पार्ने मात्र नभइ देशको समग्र आर्थिक विकास तथा विस्तारमा प्रतिकूल असर पुर्याउनेछ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । हाल सार्वजनिक निकायका कर्मचारीतन्त्रले समेत अख्तियारको त्रासमा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिन हिच्किचाउने गरेको र यसले नीतिगत कामकारबाहीको गति र चुस्ततामा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्था देखिन्छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको प्रमुख गति प्रदायकको भूमिका निर्वाहबाट कार्यकुशलता र उत्पादकत्वमा तुलनात्मक रुपमा सुदृढ साबित गर्दै आएको निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियारको नियमनको त्रासले सोही मनोविज्ञान परे देशको उत्पादकत्व र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ । ‘मुलुकको समृद्विको उत्कट चाहना पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सरल एवं सहज प्रशासनिक सेवा–सुविधा, सुशासन, लगानी तथा व्यवसायमैत्री नीतिगत वातावरण निर्माण लगायतको आवश्यकता रहेको वर्तमान अवस्थामा लागू गर्न खोजिएको पछिल्लो व्यवस्थाले मुलुकको विकासको महत्वपूर्ण साझेदार निजी क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न थप जटिल हुने, बेथिती अझ मौलाउने र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित उक्त विधयेकलाई प्रतिनिधिसभाले सच्च्याई संविधानको भावनाअनुरूप तथा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी मात्र पारित गर्न समग्र निजी क्षेत्रले माग गरेको हो ।
१८ दिनपछि उठ्यो सिंहदरबारको फोहोर
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १८ दिनपछि सोमबार सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवासको फोहोर व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालले ३ दिनभित्र सबै फोहोर व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगरलाई आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाधि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ३ दिनभित्र फोहोरको व्यवस्थापन गर्न कामपाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । जनताकै हितका लागि काम गर्दा केन्द्र सरकारले आफूलाई पटकपटक असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै गत चैत २५ गते कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार लगायतको फोहोर नउठाउने बताए । गत चैत २५ देखि नै यी तीनै स्थानको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन । अदालतको आदेशकै आधारमा कामपाले आजदेखि उक्त स्थानहरुको फोहोर व्यवस्थापनको काम थालेको हो । १८ दिनदेखिको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सबै फोहोरको अन्तिम व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा ४ दिन लाग्ने कामपाले जनाएको छ । अहिले मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारमा ७० टन, राष्ट्रपति कार्यालयमा ३५ र बालुवाटारमा १५ टन फोहोर जम्मा भएको कामपाको अनुमान छ । कामपाको पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका अनुसार केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग नगरेकाले कामपाले यस्तो कदम चाल्नुपरेको बताए । लम्सालका अनुसार आजदेखि फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ । कम्तीमा ४ दिनभित्र तीनैवटै स्थानको सबै फोहोरको अन्तिम विसर्जन हुन्छ । गत मङ्सिरमा थापाथलीस्थित बागमती किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम होस् या गत चैत २४ गते तीनकुनेदेखि सिनामङ्गलसम्मको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनका लागि पनि केन्द्र सरकारको सहयोग नरहेको गुनासो कामपाको छ । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहोर अन्तिम व्यवस्थापनस्थल बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको ५ सय मेट्रिक टन फोहोर जान्छ । निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुने र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा २ सय गाडीले उक्त स्थानमा फोहोर ओसार्छन् । अन्तिम फोहर व्यवस्थापन स्थान बञ्चरेडाँडामा दैनिक १ हजारदेखि १ हजार २ सय मेट्रिक टनसम्म फोहोर जाने गरेको छ । उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहोर दैनिकरूपमा उक्त स्थानमा पुग्छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
सेवाग्राहीको खाताबाट रकम चोर्ने खल्तीका २ जना कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा नचल्ने
काठमाडौं । डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ का २ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । सेवाग्राहीको खाताबाट रकम चोरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले डिजिटल वालेट ‘खल्ती’ का कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भएका अनिल कार्की र कैलाली घर भएका सन्देश स्वाँर रहेका छन् । उनीहरु विरुद्धको ठगी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गरेको हो । पक्राउ परेकाहरुले सेवाग्राहीको खाताबाट ७० लाख रुपैयाँ कम चोरी गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ । उनीहरुले सेवाग्राहीको पैसा फिर्ता गरेपछि आरोपीहरु विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले बताए । ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता-०७४ को दफा (१७) अनुसार मिलापत्र भएको छ,’ उनले भने । गएको चैत पहिलो साता ब्यूरोले कार्की र स्वाँरलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी घोषणा माग
काठमाडौं । सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी बनाउन माग गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ ले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आव २०८०/८१ को वार्षिक योजना तर्जुमा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको २६ नम्बर वडामा पर्ने ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी बनाउन माग गरिएको हो । कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चीरपरिचित ठमेललाई विशेष पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपाल घुम्न आएकामध्ये ८० प्रतिशत विदेशी पर्यटक ठमेल आउने गरेका छन्, यसलाई विशेष पर्यटकीय नगरी घोषणा गर्नसके काठमाडौँ महानगरपालिका र ठमेलको सान अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्न सक्थ्यो,’ उनले भने । अध्यक्ष शर्माले ठमेल क्षेत्रमा करिब १० हजार व्यवसाय सञ्चालन रहेको र ५० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएको बताए । उनले ठमेल क्षेत्रका भित्रि गल्लीहरु कालोपत्रे गर्नुपर्ने, सडक बत्ती तथा सिसी क्यामरा जडान गर्न वडा लाग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक कार्यक्रममा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने, ठमेल प्रवेशद्वार चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने, ठमेलभित्र सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने, ठमेल भित्रका सम्पदालाई रङरोगन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । कार्यक्रममा नयाँ बसपार्कस्थित मित्रनगर विकास तथा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दीपक सिम्खडाले मित्रनगरभित्रका बाटो चाँडो कालोपत्रे गर्न माग माग गरे । वीरेन्द्र ऐश्वर्य मार्ग समितिका अध्यक्ष उमाशङ्कर दवाडीले पानी जम्ने बाटो चाँडो कालोपत्रे गर्न माग गरे । गोगबु आवास क्षेत्रका महासचिव तिलबहादुर अधिकारीले गोगबु आवास क्षेत्र प्रवेशद्धार चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रमका अधिकांश वडावासीले वडाभित्रका सडक चाँडो कालोपत्रे गर्नुपर्ने, फोहर व्यवस्थापन समयमा हुनुपर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनुपर्ने, वडावासीलाई प्रदान गरिने औषधि समयमा पाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र बिजुलीको तार अण्डरग्राउण्ड गर्दा वडाभित्रका ८० प्रतिशत बाटो बिग्रिएको भन्दै उक्त समस्या चाँडो समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले आगामी वर्षसम्म वडाभित्रका सबै बाटो कालोपत्रे हुने, सडकबत्ती, सिसी क्यामरा र सुरक्षा साइरन राख्नेलगायतका कामलाई वडाले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । काठमाडौँ महानगरपालिका-२६ का वडा सचिव केदार रिमालले चालू आवमा आफ्नो वडाले विकास निर्माणमा ६१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको बताए । उनले आगामी वर्ष वडाले कौशीखेती, पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने बताए । काठमाडौँ महानगरपालिका-२६ का वडा सदस्य प्रवेश श्रेष्ठले आगामी वर्षदेखि २६ वडा धुलोमुक्त र हिलोमुक्त हुने बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा स्थायी समिति र सदस्यता समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा स्थायी समिति र सदस्यता समिति गठन भएको छ । महासङ्घको विद्यमान विधानको दफा ३७ मा स्थायी समिति र दफा ३८ (ख) मा सदस्यता समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा स्थायी समिति र निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाको अध्यक्षतामा सदस्यता समिति आज गठन भएको महासङ्घले जनाएको छ । स्थायी समितिका सदस्यहरूमा महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, कोषाध्यक्ष, प्रदेश महासङ्घमा निर्वाचित अध्यक्षहरू रहेका छन् । यसैगरी, सदस्यता समितिका सदस्यहरूमा महासङ्घका तीन उपाध्यक्षहरूलाई मनोनयन गरिएको छ ।
जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत बैशाख ५ गते नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट गरी विभिन्न ६ बुँदे मागसहितको सुझाव कार्यान्वयन पत्र बुझ्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै जग्गा कित्ताकाट गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको महासङ्घका सचिव रामसुन्दर बकेँले जानकारी दिए । उनले मुख्य सचिवमार्फत भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिवलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका हुन् । महासङ्घका अध्यक्ष लोहनीले सुझाव पत्र बुझाउँदै घरजग्गा कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले वार्षिक ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको र घरजग्गा व्यवसायीबाट मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेकोमा कारोबार सुस्ताउँदा राजस्वमा गम्भीर असर परेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहाललाई महासङ्घले बुझाएको पत्रमा भूउपयोगसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कित्ताकाटलाई साविक बमोजिम खुलाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको महासङ्घका सचिव बकेँले जानकारी दिए । ‘हाम्रो मागप्रति प्रधानमन्त्री पूर्ण रुपमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, त्यसैले मुख्य सचिवलाई बोलाएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न र विगतमा भएकै जस्तो गरी जग्गा कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए । हाल अनाधिकृत रुपमा हुँदै आएको घरजग्गा कारोबारलाई रोक्दै चालू आव २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख भएअनुसार रियल ईस्टेट कम्पनीले मात्रै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष महासङ्घले माग गरेको उनले बताए । व्यावसायिक कम्पनीको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, हरबन्दी छुटको व्यवस्था गर्दै नेपाल सरकारले विसं २०७८ मा जेठ ३ गते जारी गरेको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश परिमार्जन गर्न माग गरेको सचिव बकेँले बताए । वि.सं २०७८ को जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था, हदबन्दी बढीको जग्गा तोकिएको समयावधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको नाममा आउनेजस्ता व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसाय मात्रै नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी र सर्वसाधारणले घरजग्गा खरिदका लागि गरेको लगानी अनिश्चितता भएर गम्भीर अवस्था आएकाले त्यस्ता आदेश तत्काल संशोधन गर्न पनि माग गरिएको उनले बताए । त्यस्तै आव २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा १ सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेण्ट विदेशीले खरिद गर्न पाउने नीतिलाई कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, आवास तथा जग्गा प्लानिङ पर्मिट प्राप्त रियल ईस्टेट कम्पनीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य एवं समन्वयमा घरजग्गा पुलिङमार्फत जग्गा तथा आवास विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गरिदिन महासङ्घले माग गरेको छ । बृहत सहरी क्षेत्र विकास अर्थात मेघा सिटी, स्मार्ट सिटी, आधुनिक पूर्वाधार युक्त ठूला सहरी कोरिडोर र आधारभूत पूर्वाधारसहित नयाँ सहरी विकास एवं आधुनिक सहरी बसोबासको निर्माणमा निजी लगानी आकर्षित गरी व्यवस्थित शहरीकरण गर्न अनुमति प्राप्त रियल ईस्टेट कम्पनीलाई सहभागी गराइ सहकार्य गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग गरिएको सचिव बकेँले जानकारी दिए ।
