विकासन्युज

घोराही सिमेन्टको आईपीओ : विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने अन्तिम दिन, स्थानियलाई म्याद थप

काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले बैशाख १९ गतेदेखि प्रिमियममा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज जेठ २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री गरेको आईपीओमा आवेदन दिने समय जेठ १७ गतेसम्म थप गरिएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ५४ लाख ६६ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम सम्पूर्ण सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएबि बैंक, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

युनिक नेपाल लघुवित्तले जेठ ११ गतेदेखि एफपीओ बिक्री गर्ने

काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जेठ ११ गतेदेखि एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ३ करोड ७९ लाख ४२ हजार ५ सय रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय अंकित मूल्य दरका ३ लाख ७९ हजार ४२५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो । साविकको युनिक नेपाल लघुवित्त र घोडीघोडा लघुवित्त मर्जर भई बनेको संस्थाको कुल चुक्ता पूँजी ११ करोड ६ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँको ९४.०१ प्रतिशले हुन आउने संस्थापक समूहको १० करोड ४० लाख २ हजार ५ सय रुपैयाँ र ५.९९ प्रतिशले हुन आउने सर्वसाधारण समूहको ६६ लाख ३० हजार रकम बराबरको सेयर कायम रहेको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकले एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिनका लागि अन्तिम स्वीकृति पत्र प्रदान गर्दा दिएको निर्देशन बमोजिम बिक्री खुला गरेको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको एफपीओमा छिटोमा जेठ १६ गते र ढिलोमा जेठ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १०० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको एफपीओमा निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरी सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तथा मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी बी प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।

सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा व्यावसायिकता खुम्चियो : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बीमा व्यवसाय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५५औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले बीमा क्षेत्रको नियामकका रुपमा रहेको प्राधिकरणले आफ्नो व्यावसायिकता पूरा गरे–नगरेको बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘पुरातन शैलीले नभई अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बीमा व्यवसाय चलाउन नियामकको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । बीमा व्यवसाय विस्तार गरेर लागत कम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बीमा कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भएकाले यो व्यवसायलाई थप मजबुद र प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरको नीति लिइनुपर्ने पनि मन्त्री महतले बताए । ‘यति धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु ठीक थिएन, बीमा पोलिसी दिँदा जे जस्ता सेवासुविधा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे नियामकले नियमन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । सार्वजनिक संस्थानमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा व्यावसायिकता खुम्चिँदै गएको अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमालगायत सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढेको उनले बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बीमा र वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता औँलाए । प्राधिकरणले नियामकका रुपमा स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पछिल्लो समय बीमा व्यवसायबारे नागरिकस्तरमा बुझाइ बढ्दै गएको बताए । यद्यपि तल्लो तहसम्म र सीमान्तकृत नागरिकलाई समेत समेट्ने गरी बीमा सेवा विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । सरकारले बीमासम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई छाड्न हुँदैन : रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने बताएको छ ।रास्वपाका प्रवक्ता एवम् महामन्त्री डा मुकुल ढकालले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भूटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितको राहदानी जफत गरी दोषीलाई कारबाही र पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । उक्त प्रकरण सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्ध अपराध भएको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाले उक्त घटना भ्रष्टाचारको मुद्दामात्र नभई एक सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्ध अपराध भएको जनाएको छ । ‘यो घटनाले विश्वसामु स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुकाएको छ, यस प्रकरणमा संलग्न जोसुकै भए पनि कुनै पनि हालतमा छाड्न हुँदैन, उक्त घटनाका सम्बन्धमा हालसम्म सरकार र नेपाल प्रहरीले उठाएका कदमप्रति हाम्रो साथ, समर्थन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भूटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र नेपालीको छविमा आँच पुर्याएको भन्दै उक्त प्रकरणका बहुआयामिक पक्षलाई केलाएर अनुसन्धानलाई सोही ढङ्गले अगाडि बढाउन रास्वपाले सरकारसँग माग गरेको छ ।

ओटीपी भनेको के हो ?

काठमाडौं । ओ.टी.पी. भन्नाले एक पटक मात्र प्रयोगमा आउने पासवर्ड अर्थात् वान टाइम हो । विद्युतीय कारोबार गर्न खोजिरहेको व्यक्ति सोही व्यक्ति हो वा होइन र कारोबार अधिकृत हो वा अनधिकृत हो भन्ने पहिचानको लागि सेवा प्रदायक प्रणालीले स्वचालित रुपमा प्रदान गर्ने पासवर्ड नै ओ.टी.पी. हो । निश्चित प्रयोजनका लागि तोकिएको समयभित्र प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रयोगकर्ताले दर्ता गरेको फोन वा इमेलमा मात्र प्राप्त हुने भएकाल अन्य कसैलाई पनि ओ.टी.पी. दिनु हुँदैन । विभिन्न बहानामा ओ.टी.पी.माग्ने र रकम चोरी गर्ने घटना संसारभर नै हुने गरेका छन् । त्यसैले सजग भई विद्युतीय भुक्तानीका कारोबार गर्नु पर्दछ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले ग्राहकको ओ.टी.पी. कहिल्यै पनि माग्दैनन् । त्यस्तै तपाईले चिनेको वा नचिनेको कुनै पनि असल नियतको व्यक्तिलाई तपाईको ओ.टी.पी. कुनै पनि कार्यका लागि आवश्यक पर्दैन ।

दुईवटा बैंकको पासवर्ड ह्याक गरेर पैसा चोरी, एक व्यक्ति पक्राउ

विराटनगर । मोरङमा पासवर्ड ह्याक गरेर बैंकबाट रकम झिक्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  सुन्दरहरैचा नगरपालिका बिराट चोकस्थित दुईवटा बैंकबाट पासवर्ड ह्याक गरेर रकम निकाल्ने स्थानीय ३६ वर्षीय  देवराज सिग्देल आज पक्राउ परेका हुन् । सिग्देलले आरए भिजन एकाउण्ट सोलुसन प्रालिका एकाउण्टेण्ट रमेश आचार्यको नबिल बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न समयमा २८ हजार तथा आचार्यका काका ओमनाथ आचार्यको माछापुच्छ्रे बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा ६६ हजार निकालेको उजुरी परेको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलवारीले जनाएको छ ।

आजदेखि कामपामा नक्सा स्वीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि भवन नक्सा स्वीकृति प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ । यसअघि नक्सा स्वीकृति फाराम भर्नका लागि कार्यालय जानुपर्ने, हार्ड कपी बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । नागरिकलाई सहज बनाउनकै लागि विगत गरिँदै आएको शैली बन्द गरी अनलाइन प्रणालीबाट उक्त सेवा आजदेखि सुरु गरिएको कामपाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । उक्त कार्यका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम ९इबिपिएस० प्रणाली अद्यावधिक गरिएको छ । यो प्रणाली भवन नक्सा पास गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउने अनलाइन प्रणाली हो । उक्त प्रणालीबाट नै नक्सा स्वीकृति हुने कामपाले जानकारी दिएको छ । नक्सा पास गर्दा, नामसारी गर्दा तथा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा यसअघि अनलाइनमा राखिएका कागजपत्रको फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था रहेको थियो । विसं २०७० भदौ १६ गतेदेखि कामपाले कागज पनि हुनुपर्ने गरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालन थालेको थियो । फाइलमा भएका कागज र प्रणाली भिडाएर प्रक्रिया अगाडि बढाइन्थ्यो । अनलाइन प्रणालीलाई विकास गर्दै विद्युतीय हस्ताक्षर, अनलाइन राजस्व दाखिला, गुनासो तथा मर्कासम्बन्धी उजुरीसहितको बनाएपछि काजगरहित सेवामा रूपान्तरण गरिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यो प्रणालीजस्तै सेवाग्राहीको हातहातमै सेवा दिने, जहाँबाट पनि सेवा लिन सकिने एकीकृत विद्युतीय सुशासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको कामपाको भनाइ छ । सहज, सरल र पहुँचयुक्त सेवाका लागि सेवा प्रवाहसँगै कर प्रणाली, आकस्मिक सेवा, विभिन्न प्रकारका सिफारिस लिनेजस्ता महत्त्वपूर्ण काम इन्टरनेट भएको मोबाइल र कम्प्युटरमा प्राप्त हुने बताइएको छ । भवनको नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली (इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम–इबिपिएस) लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । डिजिटल सिग्नेचरलाई आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने कामपाको भनाइ छ । कामपाको सेवालाई अटोमेसन (स्वचालित प्रणाली) मा आबद्ध गराउँदै लैजाने क्रममा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कामको थालनी भएको आचार्यले बताए । यसअघि वैशाख १ गतेदेखि पाँच हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएको भवनको नक्सा स्वीकृत गर्ने अधिकार वडालाई दिइसकिएको छ ।

साझाका ३ वटा बिजुली बस पाटनढोकाबाट जोरपाटीसम्म चल्ने

काठमाडाैं । साझा यातायातले सोमवारबाट थप ३ वटा बिजुली बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । साझाले सोमवारबाट पाटनढोकाबाट रत्नपार्क हुँदै जोरपाटी दक्षिणढोकासम्मको बिजुली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सेवाको सुभारम्भ ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले गरे । यसअघि परीक्षणका रुपमा साझाले गत असारदेखि ३ वटा बिजुली बसमार्फत सेवा दिंदै आएकोमा आजबाट भने थप तीन वटा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोमवारबाट सञ्चालनमा ल्याएको रुटमा थप १५ वटासम्म बिजुली बस चलाउने साझाको योजना छ । साझा यातायातका महाप्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बाँकी आगामी दिनमा थप्दै जाने र सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको बताए । चीनको सीएचटीसी कम्पनीले बनाएको ब्याट्रीबाट चल्ने ४० बस साझाले ६१ हरोड ८३ लाख ४५ हजार ७३२ रुपैयाँको लागतमा किनेको थियो । चार्जिङ स्टेशनको अभावमा ४० मध्ये ६ वटा विद्युतीय बसमात्र सञ्चालित छन् । ३४ वटा विद्युतीय बस अझै थन्किएर बसेका छन् ।