वर्षौँदेखि व्यवस्थापन समितिबिनै चलिरहेका छन् धनुषाको विद्यालय
जनकपुरधाम । छ वडा रहेको धनुषाको औरही गाउँपालिकामा १० सामुदायिक विद्यालय छन्, तर राजदेवी प्राथमिक विद्यालयबाहेक अन्यमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको वर्षौँ भइसक्यो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका ४९ मध्ये धेरैजसो सामुदायिक विद्यालय पनि वर्षौँदेखि व्यवस्थापन समितिबिना चलिरहेका छन् । जिल्लाका १८ वटै पालिकामा रहेका तीन सय ९५ सामुदायिक विद्यालयमध्ये मुस्किलले पाँचदेखि १० प्रतिशतमा मात्रै व्यवस्थापन समिति हुनसक्ने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ । विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि अवस्थामा व्यवस्थापन समिति हुनुपर्ने शिक्षा ऐनको प्रावधानलाई बेवास्ता गरेर वर्षौँदेखि विद्यालय चलिरहँदा त्यसले गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र वृत्तिविकासमा निकै समस्या भइरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । शिक्षक रामाशिष साहले निश्चित व्यक्तिले आफूलाई हुने लाभहानीको लेखाजोखा गरी गम्भीरतापूर्वक समिति गठनमा चासो नराखेकाले विद्यालयको मुख्य अभिभावकीय भूमिकामा रहने संरचना नै ओझेलमा परेको बताए । उनले स्थानीय तहले समिति बनाउन परिपत्र गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बहाना देखाएर पन्छिँदा कुनै निकास निस्किन नसकेको बताए । औरही गाउँपालिका वडा नं १ का स्थानीय राम उद्गार यादवले धेरै ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिकरूपमा सक्रिय अभिभावबीच स्वार्थ बाँझिदा समिति बन्न कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको सुनाए । ‘कतिपय ठाउँमा वडाध्यक्ष नै समितिको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्, तर यसले अभिभावकको अधिकार हनन हुन्छ’, उनले भने, ‘अधिकारप्राप्त पक्ष र प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिले आफ्नो अनुकूल समिति नबन्ने अवस्था आएमा अड्को थाप्ने गर्छन्, त्यसले गर्दा पाँच/सात पटक भेला भएर पनि समिति गठन नभएका उदाहरण छन् ।’ श्री रामजानकी मावि झिटकहियामा विसं २०७४ मा भएको स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिले समेत समिति बनाउन सकेनन् । समिति नभएपछि सो विद्यालयमा आव २०७७/७८ मा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भवन निर्माणका लागि विनियोजित ३६ लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन हुन सकेन भने प्रदेश सरकारबाट आएको ३० लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ४५ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन समितिको अभावमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । समितिको अभावमा मावि र उमावितर्फ अनुदान कोटामा राख्न मिल्ने चार जना अत्यावश्यक शिक्षक शिक्षिकाको नियुक्ति रोकिएको छ । ‘भौतिक पूर्वाधारदेखि बजेट निर्माण र परिचालन गर्न निकै कठिन भएको छ, कहिलेकाही हुने विवादलाई पनि जनप्रतिनिधि वा अदालतमै गएर सुल्झाउनुपर्ने बाध्यता छ, मैले नै चारवटा बैठक र तीनवटा अभिभावक भेला राख्दा पनि समिति गठन हुन सकेन’, विद्यालयका प्रधानाध्यापक मदनकुमार महराले भने, ‘सहमतिमा समिति गठन हुन नसके स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याए पनि हुन्थ्यो, यसमा स्थानीय तहको सहमति अनिवार्यजस्तै छ, तर अहिलेसम्म निकास पाइएको छैन ।’ शङ्कर जनता मावि चक्करमा पनि विगत चार वर्षदेखि व्यवस्थापन समिति गठन हुनसकेको छैन । ‘सातपटक बैठक तथा अभिभावक भेला बोलाएको हो, तर कहिले अभिभावक त कहिले जनप्रतिनिधिको कुरा मिल्दैन, त्यसले गर्दा समिति नै गठन गर्न सकिएको छैन’, शिक्षक अजितकुमार चौधरीले दुःखेसो पोखे, ‘समिति नबन्दा विद्यालय निमित्त प्रअको भरमा चलिरहेको छ, करिब एक हजार पाँच सय विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा न नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न पाइएको छ न ६० वर्ष नाघेकालाई हटाउन सकिएको छ, त्यसैले अब निर्वाचन गराएरै भए पनि निकास दिनुपर्ने हो ।’ श्रीमावि औरहीका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र साहुले निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा पनि स्थानीय तहले कार्यविधि दिनुपर्ने तर अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था नभएको बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति नहुँदा आफ्नो विद्यालयमा उत्पन्न भएको विवादले १५ महिनासम्म तलब नै भुक्तानी गर्न नपाएको अवस्था स्मरण गरे । ‘दैनिक पठनपाठन रोकिएको छैन, तर समिति नहुँदा कैयन कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुन्छन्, समिति भए त सानातिना विवाद र अत्यावश्यक कार्य गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला’, साहुले भने, ‘हामीलाई नै समिति गठन नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ, तर शिक्षक वा प्रअले चाहँदा हुने र नचाहँदा नहुने अवस्था छैन, अभिभावक, राजनीतिक दल तथा ती दलबाट आएका जनप्रतिनिधिले सहयोग गरेमा मात्रै हामीले काम गर्नसक्ने हो ।’ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्थानीय तहमा पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भई अर्को कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय छैन तर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक सुविधाको बन्दोबस्त र गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । शिक्षा ऐनले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शिक्षा समिति र जिल्लामा समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको जिल्ला शिक्षा समिति बनाउनुपर्ने भनेको छ । यी समिति पनि सोचेअनुरुप सक्रिय हुनसकेका छैनन् । औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमाशङ्करप्रसाद साहले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेको धारणा राखे । साहले भने, ‘कतिपय विद्यालयमा नौ/दश वर्षदेखि समिति छैनन्, मैले परिपत्र गरेको पनि पाँच महिना भइसक्यो, तर समिति गठन भएन, अब गाउँ शिक्षा समितिको बैठक बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ जनकपुरधामका उपप्रमुख किशोरी साहले पनि जनप्रतिनिधि, विद्यालयका कर्मचारी र प्रअको मिलेमतोमा समिति बन्न नसकेको विषयमा गुनासो आउने गरेको बताए । ‘उपमहानगरले पटकपटक समिति बनाउन परिपत्र गरेको छ, तर त्यसलाई पनि अटेर गर्ने काम भएको छ’, साहले भने, ‘अब स्थानीय अभिभाव जाग्नुपर्यो, दबाब दिनुपर्यो, उपमहानरपालिकाले पनि समस्या समाधान हुनेगरी चाँडै पहल गर्छ ।’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले अहिलेसम्म देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गरेर त्यसको समाधान गरिने बताए । ‘अभिभावकको संलग्नताबिना विद्यालय चलाउने कुरा कानुनले परिकल्पना गरेको छैन, समिति नबनेसम्म विद्यालय राम्रोसँग चल्न सक्दैन भनेर सबैले महसुस गरेका छौँ, त्यसैले अब जे गर्दा निकास निस्किन्छ त्यो उपाय अपनाएर भए पनि निकास दिनुपर्छ’, संयोजक मण्डलले भने । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ क २ मा समिति विघटन भएपछि अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्म वा अन्य कुनै कारणले समिति गठन नभएसम्म व्यवस्थापन समितिको काम गर्न जिल्ला शिक्षा समितिले एक अस्थायी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर यस्तो अधिकारप्राप्त जिल्ला शिक्षा समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको छैन । समन्वय प्रमुख एवं समितिका संयोजक मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर विद्यालयमा देखिने समस्या समाधानको पहल गरिए पनि समितिको पूर्ण बैठक बसेर काम हुननसकेकाले अब समितिलाई सक्रिय बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था तथा समितिको अस्तित्व नहुँदा देखिएका समस्याबारे सरोकारवाला जानकार छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई नै ऐन कानुन बनाएर आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय सुधारको योजना बनाउनसक्ने अधिकार दिएको विषयमा पनि कुनै द्विविधा छैन । अब विद्यालयको सुव्यस्थित सञ्चालन र वृत्तिविकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको गाँठो फुकाएर समस्या समाधानमा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताइन्छ । रासस
नयाँ र पुराना ब्रोकरबीच वाक युद्ध : १ पैसा चलखेल गरेको प्रमाण ल्याउन चुनौति
काठमाडौं । नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारी (ब्रोकर कम्पनी)ले आर्थिक चलखेल गरेको आरोप पूर्ण रुपमा निराधार र कपोलकल्पित रहेको बताएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, मन्त्री परिषद तथा सर्वोच्च अदालतमाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाइएको र सञ्चालनको तर्खरमा रहेका ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरु समेत संलग्न रहेको आरोप पुष्टि गर्न नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले चुनौति दिएका हुन् । ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक समय सीमा तोकेर, तोकेको समय सीमाभित्र सम्पूर्ण कार्यहरु सक्दै पूर्ण रुपमा पारदर्शी ढंगबाट सबै प्रक्रियाहरु सम्पन्न गरी कार्य अगाडि बढाएको देखेको र सो उपर हामीहरुले १ पैसा समेत खर्च नगर्नु परेको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हो तर, यसरी अगाडि बढाइएको कार्यमा समेत आर्थिक चलखेलको आरोप ब्रोकर्स एशोशिएसनले लगाएको हुँदा सो आरोप प्रमाण सहित प्रमाणित गर्न हामी चुनौति दिन्छौ, आगामी दिनमा यस्तै किसिमका आधारहीन, कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको पाइएमा हामी त्यसउपर कानूनी उपचार खोज्न बाध्य हुनेछौं,’ नयाँ ब्रोकर कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नयाँ धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा व्यापारीले पुराना ब्रोकर व्यवसायीलाई सिन्डिकेट एवम् एकाधिकार गरेको बताउँदै संकुचित मानसिकता रहेको आरोप लगाएका छन् । केही दिन अघि स्टक ब्रोकर्स एशोशिएसन अफ नेपालले जारी गरेको विज्ञप्ति विरुद्ध नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । स्टक ब्रोकर्स एशोशिएसन अफ नेपालले नयाँ ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्नु पर्ने बताएको थियो । पुराना ब्रोकर कम्पनीहरुले ५६ लाख लगानीकर्ताहरुले गरेको अपेक्षामाथिको तुषारापात गरेको आरोप नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लगाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीका लागि निजी क्षेत्रका साथै बैंक वित्तीय संस्थाद्वारा प्रबद्र्धित ४३ वटा कम्पनीले पूर्वस्वीकृति (आशयपत्र) समेत प्रदान गरेको छ । नयाँ ब्रोकर कम्पनीले लाइसेन्स पाउने पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा कोशे ढुंगो कायम हुने नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले बताएका छन् । ‘नियामक निकायबाट भएको सकारात्मक विकासलाई नकारात्मक ढंगबाट व्याख्या गर्दै आफ्नो सिन्डिकेट एवं एकाधिकार कायम हुनुपर्छ भन्ने संकुचित मानसिकता स्टक ब्रोकर्स एशोशिएसन अफ नेपालको रहेको छ, पुराना ब्रोकर व्यवसायीले स्वायत्त नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, मन्त्रीपरिषद तथा सर्वोच्च अदालतमाथि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाइएको र यसमा हामी भर्खरै पूर्वस्वीकृति (आशयपत्र) लिई सञ्चालनको तर्खरमा रहेका ४३ वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरु समेत संलग्न रहेको आरोप पूर्ण रुपमा निराधार र कपोलकल्पित छन्,’ नयाँ ब्रोकर कम्पनीको भनाइ छ । खुला अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अंगिकार गर्दै सीमित क्षेत्रबाहेक अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरुमा बजारको आवश्यकता अनुसार खुला प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा जो सुकैले लगानी गर्न सक्ने नैसर्गिक अधिकार दिइएको नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरुले बताएका छन् । खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारले राज्यको आम्दानीको श्रोत बढाउनुका साथै लगानीकर्ता तथा सेवाग्राहीले समेत सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा प्राप्तिको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वसभासद शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वसभासद आङतावा शेर्पाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । रामेछापका शेर्पाविरुद्ध जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको काठमाडौं प्रहरी परिसले जनाएकाे छ । शेर्पा २०७० सालमा रामेछापबाट सांसदमा निर्वाचित भएका उनलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिहरुबाट रकम असुलेको आरोप छ ।
तरभुजा बिक्रीबाट जीविकोपर्जन गर्दै वाणीवासी
बेदकोट । महेन्द्र राजमार्ग छेउमै लहरै छन्, स–साना छाप्रा । अघिल्तिर भरिभराउ तरभुजा । किनमेल गर्नेको त्यस्तै भीडभाड । झट्ट हेर्दा राजमार्गमा ‘तरभुजा मेला’ लागेजस्तै देखिन्छ । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ वनहरा पुल क्षेत्रको यो दृश्यले महेन्द्र राजमार्ग भएर आउजाउ गर्ने यात्रुलाई आकर्षित गराएको छ । तरभुजा किन्न यात्रु सवारीसाधन रोकेर ओर्लिरहेका छन् । घाम छल्न त्रिपाल टाँगिएको छ । त्रिपालमुनि बसेर कोही ग्राहक कुरिरहेका छन् । कोही तरभुजा तौलिनमा व्यस्त देखिन्छन् । तरभुजाको मोलमोलाइ पनि चलिरहेकै छ । यहीँ भीडमा तरभुजा बिक्री गरिरहेको भेटिए, कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणीका जगदेव राना । उनले वनहरा नदीको बगरमा पाँच कठ्ठा क्षेत्रमा तरभुजा खेती गरेका छन् । ‘यो सिजनमा एक साता भयो तरभुजा बिक्री गर्न थालेको छ, अहिलेसम्म १५ हजार रुपैयाँको बिक्री गरेँ’, उनले भने, ‘दैनिक एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्मको बिक्री हुन्छ ।’ जगदेवको परिवार नै बगरमा तरभुजा खेती गर्नमा खटिने गरेका छन् । बङ्ककी ५० वर्षीया नथ्थु बडायकले राजमार्ग छेउमा त्रिपाल थापेर तरभुजा बिक्री गर्न लागेको दुई दशक बितिसक्यो । अनडैया भन्ने ठाउँमा बस्ने उहाँ आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका थिए । अनडैयाबाट विस्थापित भएपछि उनीसँग खेतीपातीका लागि जमिन थिएन । त्यसपछि बगरमा तरभुजा खेती गरेर जीविकोपर्जन गर्दै आएको उनले बताए । ‘कसैले जमिन पाए, कसैले पाएनन्, हामीले जमिन नपाएपछि यहाँ बस्दै आएका हौँ’, उनले भने, ‘खेतपातीका लागि जमिन छैन, सिजनमा बगरमा तरभुजा खेती गरेर जीवन धानेका छौँ ।’ वनहरा पुल क्षेत्रमा तरभुजा बेचेर जीविकोपार्जन गर्नेमा अधिकांश आरक्षपीडित रहेका छन् । अहिले राजमार्ग क्षेत्रको वनहरा पुल क्षेत्रमा ९० जनाभन्दा बढी तरभुजा बेचेर घर खर्च चलाइरहेका छन् । गत चैत अन्तिम सातादेखि जेठसम्म तरभुजा बिक्री गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बङ्ककै ४५ वर्षीय मानबहादुर चौधरी बिहान बगरबाट तरभुजा टिपेर दिनभर राजमार्ग छेउमा बिक्रीका लागि बस्छन् । ‘सुरुमा घरमै खानलाई मात्रै तरभुजाको खेती गर्थेँ, राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि सात–आठ वर्षदेखि व्यावसायिकरूपमा खेती गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘बर्खामा मजदुरी गरेर घर खर्च चलेको छ ।’ उनका अनुसार प्रत्येक वर्षमा तरभुजा बिक्री गरेर ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बचत हुने गरेको छ । ‘छोराछोरीको विद्यालयको खर्च, राशनको जोहो सबै तरभुजा बेचेर आएको पैसाबाट हुन्’, मानबहादुरले भने, ‘३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म लगानी लाग्छ ।’ मानबहादुरको परिवारका छ सदस्य नै खेतीमा जुट्ने गरेका छन् । माघदेखि बगरमा तरभुजा खेतीका लागि तयारी थालिन्छ । चैत अन्तिम साता तयार भएपछि तरभुजा बिक्रीका लागि बजारमा ल्याउने गरिन्छ । तरभुजा प्रतिकेजी २५ देखि ४० रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरिएको छ । बेला–बेलामा वनहरामा आउने बाढीले खेतीमा नोक्सानी गर्ने गरेको नथ्थु बडायकले बताए । ‘गत वर्ष बाढीले सबै बगायो, लगानी पनि असुल भएन’, उनले भने, ‘बाढीले नोक्सान नगरे सिजनमा राम्रै आम्दानी हुन्छ ।’ रासस
मौद्रिक नीतिको समीक्षा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो छैन : ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो नभएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे जस्तो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समिक्षा पर्याप्त नभएको दाबी गरे । उनले चृुनौतिपूर्ण अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कने अवस्था बन्न नसकेकोमा जोड दिए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंकको कर्जामा पुनःतालिकिकरण र पुनः संरचनाको सुविधा दिएपनि ५ करोडमा मात्रै सिमित भएको छ, असार मसान्तसम्म बैंकको कर्जामा ५ करोडसम्मको मात्रै पुनःतालिकिकरण र पुनः संरचनाको सुविधा पर्याप्त छैन,’ उनले भने । यद्यपि, उनले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बोधन नै भएनन् भन्न नमिल्ने पनि बताए ।
२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने नागरिक लगानी कोषको घोषणा
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीहरुको लागि २६.३१५८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरको छ । कोषले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र १.३१५८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश अर्थ मन्त्रालयबा६ सहमित भइ वार्षिक साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपश्चाल सेयरधनीले पाउनेछन् ।
मर्जरको अन्तिम चरणमा विजय र नयाँ सारथी लघुवित्त, गरे अन्तिम सम्झौता
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था र नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जरमा जान अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । दुई संस्थाले गत बैशाख ३० गते साँझ ७ बजे उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुई लघुवित्तले २०७९ मंसिर २६ गते मर्जरमा जानको लागि प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि गत चैत २८ गते सम्पन्न दुबै लघुवित्तको वार्षिक साधारण सभाले पारित गर्यो । यससँगै दुई संस्था एक बराबर एकको स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा नयाँ सारथी लघुवित्तका अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का र सीईओमा विजय लघुवित्तका सीईओ वसन्त लम्साल बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् डीसीईओमा भने नयाँ सारथी लघुवित्तका सीईओ सरोज घिमिरे बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको नाम विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ ।
माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको लागि आवदेन खुल्यो
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तह अध्यापन अनुमति पत्रको लागि आवदेनको आह्वान गरेको छ । आयोगले आज विज्ञापन प्रकाशन गर्दैै अनुमति पत्रका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले आजदेखि आवेदन गर्नसक्ने जनाएको छ । आयोगको आधिकारिक अनलाइन दरखास्त प्रणाली मार्फत दरखास्त पेस गर्न आयोगले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । साथै आयोगले व्यक्तिगत विवरण र पेस गर्नुपर्ने विवरण पेस गरेर मात्रै दरखास्त दिनुपर्ने जनाएको छ ।
