आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सरकार र निजी सहकार्य आवश्यक छ : मन्त्री रिजाल
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवम् सहकार्य आवश्यक रहेका बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘स्वदेशी समिट २०२३’ मा बोल्दै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय एवम् सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् । लगानी मैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका विकास गरी औद्योगिक पूर्वाधार प्राकृतिक श्रोतको सदुपयोगको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि रिजालले बताए । औद्योगीकरणको उचित विकास विना दिगो आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा औद्योगीकरणको विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार, आवश्यक वातावरण निर्माण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, दाता अभिवृद्धि र स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धनको वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ लागेका छौं,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको उचित मागको सम्बोधन गरी यस क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तथा आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै रिजालले मन्त्रालयले उद्योगीहरूको अभिभावकको रूपमा काम गरिरहेको पनि बताए ।
भैरहवाबाट नयाँदिल्ली उडान अनुमति कुर्दै नेपाल एयरलाइन्स
काठमाडौं । एक वर्षअघि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको रुपन्देहीको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिलेसम्म राम्र ‘विजनेश’ पाउन सकेको छैन । विसं २०७९ जेठ २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको उक्त विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले उडान गरिरहेको थियो । यद्यपि, यो एयरलाइन्सले पनि विभिन्न कारण देखाउँदै उडान नियमित गरेको छैन । अघिल्लो पटक झण्डै दुई महिना उडान स्थगित गरेको जजिराले पुनःकरिब एक महिनादेखि भैरहवा–कुवेत उडान बन्द गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । जेठ १५ देखि उडान गर्ने निगमको तयारी गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले जेठ १५ देखि उडान गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । निगमले भैरहवाबाट भारतको नयाँदिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुर सातामा एक–एक उडान गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । मलेसियाबाट उडान अनुमति पाइसकेको निगमले भारतबाट अझै अनुमति पाएको छैन । ‘भारतबाट उडान अनुमति पाएका छैनौँ, ‘अन्डर प्रोसेस’ भनेर सन्देश आएको छ, एक/दुई दिनभित्रै निर्णय आउला, अनुमति पाउनासाथ टिकट बिक्री खुला गर्नेछौँ’, निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने । उनका अनुसार ‘इनरुट’मा पर्ने देशबाट ‘ओभर प्लाइट’ को अनुमति र सम्बन्धित देशको ‘ल्याण्डिङ पार्किङ’को अनुमति आउनसाथ काम अगाडि बढ्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग अनुमति प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए । गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान सुरू गरेपछि निगमले भैरहवा–दिल्ली–काठमाडौं र काठमाडौं–मलेसिया–भैरहवा उडान हुनेछ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक हंशराज पाण्डेका नेपाल एयरलाइन्सले ‘समर’मा उडानका लागि तालिका पेस गरिसकेको छ । ‘नेपाल वायुसेवा निगमको भैरहवामा उपस्थिति नै हाम्रा लागि सकारात्मक पक्ष हो, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले पनि चासो देखाइरहेकाले उनीहरुलाई आकर्षण गर्न यसले मद्दत पुग्नेछ’, उनले भने । जजिराको उडान अन्योल झन्डै एक महिनादेखि जजिरा एयरवेजले उडान बन्द गरेको छ । जजिराले वैशाख ६ गते (अप्रिल १९)देखि भैरहवा–कुवेत उडान बन्द गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय जजिराले कुवेत–भैरहवा सातामा तीन उडान भर्दै आइरहेको थियो । तर उडान अवतरणमा समय तालिका नमिलेपछि स्थगन गरेको एयरलाइन्सले उल्लेख गरेको छ । यसअघि जजिराले मङ्गलबार, बिहीबार र शुक्रबार बिहान ७ः१५ बजे विमानस्थलमा अवतरण हुने र ८ः०५ मा कुवेतका लागि उडान गर्दै आएको थियो । तर यात्रु सुविधाका लागि भन्दै जजिराले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समय तालिका परिर्वतन गरेर उडान गर्न अनुमति मागेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार जजिराले व्यावसायिक कारण देखाउँदै उडान स्थगित गरेको र कहिलेबाट उडान हुने टुङ्गो नरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो पटक मौसमका कारण झन्डै दुई महिना रोकिएको उडान गत फागुन २५ गतेबाट पुनः सुरू भएको थियो । जजिराले २०७९ साल जेठ २ गतेबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान सुरू गरेको थियो । व्यावसायिक उडान गरिरहेको जजिराले विमानस्थल सेवा शुल्कमा पनि छुट पाएको थियो । जजिराले एक वर्षसम्मका लागि विमानस्थलमा लाग्ने अवतरण, पार्किङ, सञ्चार तथा उड्डयन सहायता सेवा र सुरक्षा जाँचमा शुल्क छुट पायो । विमानस्थलले यस्तो छुट थप एकवर्ष लम्ब्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले विसं २०८१ सम्म शुल्क छुट पाउनेछन् । एक वर्षमा ३५ हजार अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ तीन सय ५९ उडानमार्फत झण्डै ३५ हजार अन्यात्रुले आवतजावत गरेका छन् । विमानस्थलका महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार ३४ हजार आठ सय ७७ अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको आवागमन भएको छ । आन्तरिक उडान नियमित भइरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । म्यान्मार, थाइल्याण्ड र कम्बोडियाबाट उडान चासो गौतमबुद्ध विमानस्थलमा उडानका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले चासो दिएका छन् । विमानस्थलका अनुसार अहिले म्यानमार, थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत मुलुकबाट उच्च अधिकारीले विमानस्थलको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेका छन् । म्यानमारले छिट्टै चार्टर्ड उडान गर्ने मौखिक प्रतिक्रिया दिएको छ भने अन्य एयरलाइन्सले थप छलफल गरी उडान गर्ने संकेत गरेका छन् । भैरहवाबाट बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता भएका मुलुकमा उडान विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । रासस
अब ७ रुपैयाँमै भारतमा रोमिङ कल गर्न पाईने
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भारतमा हुने रोमिङ कलको शुल्क कम गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमको रोमिङ कलबाट प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएकोमा २३ रुपैयाँ कम गरेर प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ बनाउने तयारी भएको हो । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले रोमिङ कलको शुल्क कम गर्ने तयारी भएको बताए । ‘केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको भारत भ्रमणको बेला त्यहाँका नेपालीले उठाएको एउटा माग पूरा भएको छ, अहिले नेपालीहरु रोमिङ सुविधा लिएर भारत जादा नेपाल टेलिकमको सिममार्फत भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘लामो गृहकार्यपछि प्रतिमिनेट २३ रुपैयाँ घटाएर अब नेपाली सिमबाट भारतबाट नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ७ रुपैयाँ लाग्ने गरी शुल्क निर्धारणको तयारी गरिएको छ ।’ उनले उक्त तयारी भएपनि केही दिनपछि मात्र लागू हुने बताए । उक्त नियम लागु भएपछि छोटो समयका लागि भारत जाने नेपालीहरुलाई सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘अब केही समयपछि औषधि उपचार, ब्यापारलगायत छोटो भ्रमणमा गएका नेपालीले भारतीय सिम नपाउने र नेपाली सिममा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ’, उनले भने ।
वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्न छलफल
काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । समितिको आज बसेको पहिलो बैठकमा दोहोरो सुविधा नलिने गरी वृद्धभत्तामा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । यस्तै, बैठकमा बालबालिका पोषण कार्यक्रममा एकरुपता ल्याउनुपर्ने, एकल महिलाको अध्ययन गरी रोजगारीमा उन्मुख गराउनुपर्ने, समितिका निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी नतिजामुखी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो । ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्कीको सभापतित्वमा सञ्चालन भएको बैठक महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोगका भएका कामकारबाहीको समीक्षा, खर्च गरिएका विवरण, भावीे कार्यक्रमको सम्भावित बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित थियो । बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले काम बढी हुने क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । ‘मन्त्रालय अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर बजेट भने न्यून विनियोजन हुने गरेको छ, मानवीय संवेदनशीलताको कार्यक्षेत्र बढी भएको मन्त्रालयमा बजेट बढाउन जरुरी छ,’ उनले भने । विगतमा समितिले गरेका निर्णय अध्ययन गरी प्राथमिकताका क्षेत्र विभाजन गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै उनले संविधानमा उल्लेखित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हकअधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा समिति सदस्यहरुले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्बन्धित आयोगका कार्यको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समितिको कार्यक्षेत्रमा महिला, बालबालिक, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, सामाजिक सुरक्षा, समावेशीता तथा सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हकहितसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पर्छन ।
अर्थमन्त्री भन्छन् : रायमाझी र खाँणको केस फरक हो, एउटैमा जोड्न मिल्दैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताएका छन् । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग भेटघाट गर्दै प्रवक्ता महतले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि नेपाली काँग्रेस पार्टीले सहयोग गर्ने बताएक हुन् । उनले निर्दोष दोषी हुने र दोषी निर्दोष हुने अवस्था आउनु नहुने बताए । उनले पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफू निर्दोष भएको प्रमाणित गर्ने भनेकाले उनको सन्दर्भमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी र खाँणको केस फरक रहेको छ, एउटैमा जोड्न मिल्दैन, अनुसन्धान चलिरहेको छ, अनुसन्धानले निकालेको निस्कर्षका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ,’ उनले भने । त्यस्तै, उहाँले काँग्रेस केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद डा। आरजु राणाको सम्बन्धमा नक्कली अडियो फैलाइएको भन्दै त्यसप्रति पार्टीको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । देउवा आफैँले सो अडियोको अनुसन्धान गर्न साइबर ब्युरोमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मिडियामा ट्रायल गरेर दोषी नबनाउन उनले आग्रह गरे उनले सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि सघाइरहनु भएको बताएका छन् । घटनामा संलग्नहरु दोषी प्रमाणित भएमा कानूनी प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्ने उनले बताए ।
असारपछि ऋण र निक्षेपको ब्याज घट्छ : डेपुटी गभर्नर मिश्र
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले असार मसान्तपछि बैंकको ब्याजदर घट्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘स्वदेशी समिट २०२३’ मा बोल्दै उनले असारपछि बैंकको आधारदर घट्ने र आधारदर घटेपछि बैंकको निक्षेप र कर्जाको पनि ब्याज घट्ने धारणा राखे । उनले ब्याज घट्ने संकेत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् पनि भएको बताउँदै अब ऋणीलाई पनि केही सहज हुने धारणा राखे । उनले अब अर्थतन्त्र पनि केही सहज हुने पनि बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि काम गरेको बताउँदै मौद्रिक नीतिमार्फ्त पनि समस्यामा परेका क्षेत्रको उत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले स्वदेशी उत्पादनलाई बढी प्राथिमकता दिने बताए । उनले साना तथा सम्झौता उद्योगलाई धेरै समस्या नपसोस् भनेर आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम राखेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि केही सहज हुने बताए । उनले अब सरकारले ल्याउने बजेटलाई नै आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउने बताए । यस्तै, उनले राष्ट्र बैंकले कुनै पनि विषयमा नजरअन्दाज गरेर नबस्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले नियममनलाई प्रभावकारी गर्ने बताउँदै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्र बैंक सधैं एक कदम अगाडि रहने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समितिको पहिलो बैठक : अर्थतन्त्र सुधारदेखि स्टक लाइसेन्सबारे छलफल
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री समक्ष अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक जानकारी दिने निर्णय गरेको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा विशेष गरी सांसदहरुले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यदिशा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन, संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्ति, नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरणमा अनियमिताको आशङ्कालगायतका विषयमा जोड दिएका थिए । बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले पहिलो बैठक भएकाले कुनै एजेन्डामाथि छलफल नभएको धारणा राख्दै आगामी बैठकका एजेन्डाबारे पूर्व जानकारी गराएर छलफल हुने बताए । त्यस्तै समितिको सभापति चयनको काम छिटो टुङ्ग््याउन पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्रीलाई संसदीय समितिका सुझाव लगेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । ‘अर्थतन्त्रमा अनगिन्ती समस्या छन् । त्यसकारण समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर हामीले पहिल्याउन जरुरी छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारले समितिको सहयोग र विश्वास लिएर अघि बढ्नपर्छ’, पौडेलले भने । उहाँले समितिले बजेटबारे केही नीतिगत सुझाव दिनसक्ने बताए । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विगतदेखिकै नीति र अभ्यासका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्दै अब अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाएर सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । यसलाई लयमा ल्याएर विकास निर्माण र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने छ । एक दिनमै अर्थतन्त्र सुधारमा चमत्कार हुनसक्दैन । लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका सबल र दुर्वल पक्ष हेर्न जरुरी छ’, कार्कीले भने । सांसद पदम गिरीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल अनुमति (स्टक ब्रोकर)को लाइसेन्सबारे समितिबाट विगतमा भएको अध्ययन र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सोधखोज गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले सरकारी स्वामित्वको स्टक एक्सचेन्जमा रणनीतिक साभेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएकोमा त्यसलाई लत्याएर नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको उनको भनाइ छ । अहिले नयाँ स्टक र धितोपत्र दलालको लाइसेन्स दिँदा आर्थिक चलखेलको आशङ्का भएकाले त्यसबारे समितिले तत्काल अध्ययन थाल्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले के–कस्तो काम गरिरहेको छ भन्नेबारे समितिमा जानकारी गराइनुपर्ने धारणा राखे । ‘आर्थिक सूचक खस्किरहेका छन् । तर अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारका पछिल्ला कदम के छन्, के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी छैन । समितिको अबको बैठकमा अर्थमन्त्रीलाई पनि बोलाएर यसबारे जानकारी गराउन आवश्यक छ’, उनले भने । त्यस्तै समितिका गतिविधिहरु प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए । सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ र नारायणप्रसाद आचार्यले संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने गरी सांसद नियुक्त भएको विषय उठाए । ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ । अझ अर्थ समितिमा त झन् कुनै न कुनै तरिकाले कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट हुने रहेछ । वित्तीय सुशासनका लागि हामीले यस्ता विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ‘, श्रेष्ठले भने । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले स्वार्थ बाझिने गरी समितिमा सांसद राखिएको विषयलाई गम्भीररुपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नारायणी शर्माले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रश्न गर्ने र हल खोज्ने थलोका रुपमा अर्थ समिति रहेकाले बैठकमा छलफल हुने विषय र एजेन्डाको प्राथमिकता तोकेर जानुपर्ने बताए । त्यसैगरी, सांसद छिरिङ डम्डुल लामा ९भोटे० ले संसदीय समितिमा कुनै पक्ष वा विपक्ष नभनी सबै सांसदले एक अर्काको सहयोग र समन्वयबाट समान धारणा बनाएर जानुपर्ने बताए । सांसद दीपक खड्काले पनि समितिको काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी बनाउन पक्ष–विपक्ष हुन नहुने बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सबैले कसो गर्दा गर्विलो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि पनि सरकारलाई के कस्ता सुझाव दिन सकिन्छ तयारी गरौंँ । समितिको प्रभावकारिताका लागि पक्ष विपक्षतिर नलागौंँ’, उनले भने । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही महत्वपूर्ण घोषणा गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पूराना ट्याक्सी हटाएर विद्युतीय ट्याक्सी चलाइनुपर्ने सुझाव उहाँको छ । सांसद गङ्गा कार्कीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अहिले सिर्जना भएको नभइ लामो समयदेखिका खराब नीति र कार्यशैलीको शृङ्खलाको नतिजा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको समस्या अहिलेको मात्र समस्या होइन । यो लामो समयदेखिको शृङ्खला हो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीकरण अहिलेको समस्या हो’, उनले भने । उनले फजुलखर्च कटौती गरेर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । सांसद मुक्ताकुमारी यादवले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थ समितिमार्फत् सरकारलाई साझा सुझाव दिनुपर्ने बताइन् । सांसद अन्जनी श्रेष्ठ र रणकुमारी बलम्पाकी मगरले युवा स्वरोजगारमा विषयमा भर्ना राख्दै युवा विदेश जान रोक्नुपर्ने, औद्योगिक उत्पादन तथा कर कारखाना चलाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्ने, सामूहिक खेती र सामूहिक कृषिपालनका लागि प्रयास गरिनुपर्ने लगायतका विषय बजेटले समेट्नुपर्ने गरी अर्थ समितिबाट सुझाव जानुपर्ने धारणा राखे । रासस
जग्गा वर्गीकरण समय थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले जग्गा वर्गीकरणको काम थप गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हालसम्म १६० वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेका छन्, जग्गा वर्गीकरण नँहुदा अहिलेको समस्या आएको हो, जग्गा वर्गीकरण गर्ने समय थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय छ,’ उनले भने । उनले सबै नागरिकको भूमिमा पहुँच हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार अझै १५ लाख जनता जग्गाको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् । ‘सबै वर्ग र समुदायलाई जग्गा तथा आवसको व्यवस्था हुनु पर्छ, अझै १५ लाख जनतासँग जग्गा छैन, पहुँच नभएकालाई पनि सहज रुपमा घरजग्गाको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
