अंशबण्डामा समस्या देखिएपछि ४ आनाभन्दा सानो जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न पाउने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले सानो जग्गा पनि खण्डीकरण गर्न पाउने गरी भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । सचिव रेग्मीले वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते सार्वजनिक गरिएको भूउपयोग नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताएका हुन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोजना गरेको भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै रेग्मीले १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा पनि आवास बनाउन पाइने गरी नियमवाली संशोधन भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार सानो इकाईमा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी रहेको छ । ‘नियमावलीमा १३० वर्गमिटर भन्दा सानो जग्गामा आवास बनाउन नपाइने भनिएको छ, जस्तो ४/५ आना जग्गा छ भने २ जना छोरालाई ४ आना भन्दा कम हुने गरी बाँड्न मिल्दैन, अहिले अंशबण्डामा पनि समस्या आएको छ, अंशबण्डामा १३० वर्गमिटरभन्दा सानो जग्गालाई पनि कित्ताकाट र मोही लागेको जमीन बाँडफाँट गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विद्यमान भूमि नियमावलीलाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदले सो प्रस्तावलाई आर्थिक पुर्वाधार समितिमा पठाएको र आर्थिक पुर्वाधार समितिले छलफल गरेर पुनः मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको छ । उनले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि भूमिको सही व्यवस्थापन हुनु पर्ने बताए । साथै, व्यवसाय विस्तारका लागि भूमि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनको भनाइ छ । ‘भूमिको वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ, करिब ३ करोड जनसंख्यामा ७० लाख घरपरिवार छन्, १५ लाख जनतासँग जमीन छैन, उहाँहरुमाझ जग्गाको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, भूमि आफैंमा व्यवसाय श्रृजना गर्न सक्ने शक्ति भएको स्रोत हो, अन्य व्यवसायका लागि भूमिको आवश्यकता पर्छ,’ उनले भने । सरकारले वि.सं.२०७२ सालको भूउपयोग नीतिमा योजनावद्ध विकास, व्यवस्थित शहर, कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । भूउपयोग नियमावलीले भूमिलाई १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म १६० पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको उनको भनाइ छ । भूमि वर्गीकरण, खण्डीकरण, कित्ताकाट नगर्दा अहिले समस्या आएको उनले बताए । भूमि वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाइ दिइएको भएपनि विभिन्न कारणले गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो मसँग १ रोपनी जग्गा छ, १ रोपनी जग्गालाई अर्काे व्यक्तिलाई हस्तन्तरण गर्न सक्छु तर, त्यो जग्गालाई ४ आना वा आधा रोपनी गर्न सक्दैन, अहिलेको समस्या भूमि वर्गीकरण नभएका कारण आएको हो,’ उनले भने । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले विश्व अर्थतन्त्र संकट परेको बेला नेपाल पनि जर्जर अवस्थामा रहेको बताए । उनका अुनसार विषम् परिस्थितीमा सबैभन्दा बढी घरजग्गा क्षेत्र मार र चपेटामा परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार र विदेशीहरुलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कूल भूमि १ लाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर रहेको छ, करिब ३७ प्रतिशत जमीन नीजि क्षेत्रको स्वामित्वमा छ, ३७ प्रतिशत जमीन भनेको करिब ५५ लाख हेक्टर क्षेत्रफल हुन आउँछ, ५५ लाख हेक्टर जमीनमध्ये १० प्रतिशत मात्रै खरिद बिक्री भएको छ भने करिब १० लाख हेक्टरमा घरजग्गा कारोबार भएको हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘यदि त्यो जमीनका प्रतिहेक्टर ५ करोड रुपैयाँका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने ५ सय खर्ब भन्दा बढी लगानी जमीनमा रहेको देखिन्छ, ५ सय खर्ब लगानी हाल कायम रहेको बजेटको २० वर्ष बराबर हुन आउँछ, नेपालमा ७५ लाख ५२ हजार ६६ घरधुरी छन्, मोटामोटी १० लाखदेखि ५ करोडसम्मका घरहरु बनेका छन् । यसलाई औषतमा २५ लाखका दरले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने १८८ खर्ब लगानी घरहरुमा रहेको देखिन्छ, ३० वर्षका लागि पुग्ने बजेट बराबर घरजग्गामा लगानी भइसकेको छ, अहिलेसम्म घरजग्गामा ७ सय खर्बभन्दा बढी लगानी भएको मोटामोटी देखिन्छ ।’ तर, राज्यले यो क्षेत्रलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको उनले गुनासो गरे । १० हजारभन्दा बढी व्यवसायीहरु घरजग्गा क्षेत्रमा आवद्ध रहेको उनले बताए । कृषि जमीनको संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान हुँदा हुँदै पनि विगतमा जग्गासम्बन्धी नीति ल्याउन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ । घरजग्गा ऐन र भूउपयोग नियमावलीले घरजग्गा कारोबार गर्ने कार्यालयमा विकृति र विसंगती बढेको उनले बताए ।
सिद्धार्थ बैंकलाई विश्व बैंकले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ दिने, साना व्यवसायमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र विश्व बैंक अन्तर्गतको आइएफसीबीच नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यमीको व्यवसायमा र जलवायु वित्तपोषण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार आइएफसीले बैंकलाई पाँच करोड ५० लाख अमेरिकी डलर(करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) ऋण प्रदान गर्नेछ । सो ऋण आइएफसीद्वारा कुनै पनि नेपाली बैंकलाई हालसम्म प्रदान गरिएको सबैभन्दा बढी ऋण रकम भएको बैंकले जनाएको छ । यस सहकार्यसँगै बैंकले स्वच्छ ऊर्जा परियोजना, विद्युतीय सवारी साधन, जलवायु मैत्रीपुर्ण कृषि जस्ता परियोजनामा लगानी गर्नेछ । यस सम्झौताले लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना, संचालन र प्रबर्द्धन गर्न र हाल नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीमा कायम तरलता अभावको समस्या समाधानमा पनि केहि हदसम्म टेवा पुगी अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ जनाएको छ । आइएफसीको ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स कार्यक्रमको सदस्य पनि रहेको सिद्धार्थ बैंकले हालै आइएफसीद्वारा आयोजित १०औं ग्लोबल ट्रेड अवार्डमा ु बेस्ट अपरेसन बैंक इन साउथ एसिया २०२१ अवार्डबाट पनि सम्मानित भएको थियो । बैंकको दुई खर्ब ७३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति, २ खर्ब १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ निक्षेप र १ खर्ब ८९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर्जा पूँजी छ । बैंकको मुलुकभर १९५ शाखा, २२३ एटिएम् र १, ७४४ पिओएस् रहेका छन् ।
सनराइज बैंक विद्यालयलाई दियो ३ थान प्रोजेक्टर
काठमाडौं । सनराइज बैंकले धनगढीको ऐश्वेर्या विद्या निकेतनलाई तीन थान प्रोजेक्टर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यालयमा प्रभावकारी शिक्षा संचालनका प्रोजक्टर हस्तान्तरण गरेको हो । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकका नायब महाप्रबन्धक रबिन कुमार नेपाल ज्यूले सो शैक्षिक संस्थाका प्रधानाध्यापक प्रेम निधी ओझा ज्यूलाई उक्त सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रधानाध्यापक ओझाले कक्षा १० देखि १२ सम्मका विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्नका लागि सो सामाग्रीले मदत पुर्याउने बताए । सोही दिन आयोजित अर्को एक कार्यक्रमका बीच बैंकका नायब महाप्रबन्धक नेपालले धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाललाई ३० थान डस्टबिन हस्तान्तरण गरेका थिए । सर्वसाधारणलाई फोहर व्यवस्थित ठाउँमा फाल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले धनगढी उपमहानगरपालिकाका चोक र सडकपेटीमा उक्त डस्टबिन राखी सहयोग गरिएको बैंकका नायब महाप्रबन्धक नेपालले बताए । यसका साथै, बैंकले धनगढी त्रिनगर विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई आफ्ना साइकल सुरक्षित रुपमा राख्न १०० वटा क्षमताको साइकल स्टायान्ड समेत बनाइदिएको छ ।
९ हजार बढी बीमितले त्यागे एक अर्ब बढीको बीमा पोलिसी
काठमाडौं । जीवन बीमा गर्दै आएका बीमितहरुले धमाधम पोलिसी त्यागेका छन् । गत चैतसम्ममा मात्रै ९ हजार ३५८ जना बीमितले एक अर्ब १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी पोलिसी त्याग्नेमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमितहरु रहेका छन् । गत साउनदेखि चैतसम्ममा नेपाल लाइफका २ हजार ६९८ जना बीमितले ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमापोलिसी सरेन्डर गरेका छन् । त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल)को १८ करोड ३७ लाख, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० करोड ५६ लाख र सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएको छ । यी तीन कम्पनीका क्रमशः १५५५, १४२३ र ५२१ जना बीमितले तोकिएको समयअघि नै पोलिसी रोकेका हुन् । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा कम बीमा पोलिसी सरेन्डर हुनेको सूचीमा सन नेपाल लाइफ रहेको छ । इन्स्योरेन्सका ३१ जना बीमितले कूल ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेन्डर गरेका छन् । यस्तै, नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको ७ करोड ७३ लाख, मेट लाइफको ५ करोड ५८ लाख, एशियन लाइफको ४ करोड २२ लाख, गुराँस लाइफको ७ करोड ८६ लाख, प्राइम लाइफको २ करोड ८३ लाख, आइएमई लाइफको १ करोड २४ लाख, युनियन लाइफको २ करोड ३२ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफको ७५ लाख, सिटिजन लाइफको १ करोड ३४ लाख, प्रभु लाइफको ५४ लाख र महालक्ष्मी लाइफको ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् ।
कामना सेवाका ग्राहकलाई कपाल प्रत्यारोपण गर्न ४५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडाैं । कामना सेवा विकास बैंक र एरोजिन हेल्थ केयर एण्ड रिसर्चबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बैंक र हेल्थ केयरबीच बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न सेवामा छुट दिने सम्झाैता भएकाे हाे । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आवद्ध ग्राहकहरुले काठमाडौंकाे विशालनगरस्थित एरोजिन हेल्थ केयर एण्ड रिसर्चले प्रदान गर्ने कपाल प्रत्यारोपण र हेयरफल ट्रिट्मेन्टमामा ४५ प्रतिशतसम्मको छुट, स्किन केयरमा ३० प्रतिशतसम्म, डेन्टल केयरमा २० प्रतिशतसम्मकाे छुट पाउनेछन् । यति मात्र नभएर ग्राहकले डे केयर (२४/७ नर्सिङ्ग केयर) मा १५ प्रतिशतसम्म, फिजियोथेरापीमा ५ प्रतिशतसम्म, ल्याब सेवामा २५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुटहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकसँग आबद्धताको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ र यस सम्झौताबाट सम्पूर्ण महानुभावहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
नेपाल बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतमा
काठमाडौं । नेपाल बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतमा स्थापना गरेको छ । नेपाल बैंकले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नयाँ शाखा स्थापना गरेको हो । मंगलबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय राज कुमार शर्मा तथा नेपाल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समता पन्तले संयुक्त रुपमा रिबन काटी तथा ताम्रपत्र अनाबरण गरि शाखा समुद्घाटन गरेका हुन् । उक्त समाहरोह नेपाल बैंक सुर्खेत शाखाका शाखा प्रवन्धक बालराज बुढाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय राज कुमार शर्मा प्रमुख अतिथि रहेका छन् । उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय वेदराज सिंह, कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय खड्क बहादुर पोखरेल विशिष्ठ अतिथिको रुपमा रहेका थिए ।
रेशम चौधरीको जन्मकैद सजाय सर्वोच्चबाट पनि सदर
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर हत्याकाण्डमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आज दोषी ठहर हुने फैसला गरेको हो । जन्मकैदको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । उक्त पुनरावेदनमाथि सुनुवाइपछि सफाइ दिन नपर्ने फैसला उल्लेख गर्दै उक्त आदेश गरेको हो । अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई उच्च दिपायलले ठहर गरेको पाँच वर्ष कैद सजायलाई घटाएर तीन वर्ष सजाय ठहर गरेको जिल्ला अदालत कैलालीकै फैसला सदर गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सञ्चालन गर्दै चौधरीसहितका टीकापुर घटनामा संलग्नलाई माफी दिनुपर्ने मागका कारण सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक संसद्बाट पास हुनुअघि नै अदालतले दोषी ठहर हुने फैसला गरेको छ । उक्त घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गङ्गाराम चौधरी र सीताराम चौधरीले भने सफाइ पाएका छन् ।
विपन्न वर्गको बीमाशुल्क सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्छ
नेपाल बीमा प्राधिकरण २०८० साल जेठ १ गते ५४ वर्ष पूरा गरी ५५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ साल जेठ १ गते बीमा समिति स्थापना भएको थियो । सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा आएको बीमा ऐन, २०४९ ले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रुप दियो । गतवर्ष २०७९ सालमा सङ्घीय संसद्बाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको मिति २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ भई नेपालको बीमा क्षेत्रको सशक्त नियमनकारी निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारको बीमा सम्बन्धी सल्लाहकार समेत रहेको प्राधिकरण, हाल बीमा ऐन, २०७९ बाट प्राप्त थप अधिकार सहित स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै अगााडि बढिरहेको छ । प्राधिकरणले बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बीमा नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृति भए लगत्तै बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बीमा विकास कोष, बीमित हित संरक्षण कोष, बीमा सूचना केन्द्र, बीमा प्रतिष्ठान र बीमा कलेज स्थापनाको कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाइने यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै, बीमा कम्पनीहरूले बीमा कोष, महाविपत्ति कोष, दाबी भुक्तानी कोष र जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत अगाडि बढाइनेछ । बीमा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । सरकारबाट राष्ट्रिय बीमा नीति चाँडै स्वीकृत भई लागू हुने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । यसबाट बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवम् बीमाको पहुँच वृद्धिले फड्को मार्ने विश्वास प्राधिकरणले गरेको छ । ‘बीमाको प्रवद्र्धन : बीमितको हित संरक्षण’ भन्ने मूल शीर्षकका साथ प्राधिकरणको दोस्रो रणनीतिक योजना, सन् २०२३-२०२७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा बीमा क्षेत्रको विकास, जोखिममा आधारित पूँजी तथा सोल्भेन्सी, बीमा क्षेत्रमा जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता, बीमाको पहुँच विस्तार तथा समावेशिता, मानवीय स्रोत तथा पूर्वाधारको विकास लगायत गरी विभिन्न आठवटा रणनीतिहरू तय गरिएका छन् । ती रणनीतिमा उल्लेखित विषयवस्तुहरू प्राधिकरणको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने यस अवसरमा अनुरोध गर्दछु । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा यही जेठ २५ देखि २७ गतेसम्म काठमाडौंमा बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको छ । ‘एशियन इन्स्योरेन्स मीट-बिल्डिङ रिसाईलियन्स अफ इन्स्योरेन्स टुवार्डस् इमर्जिङ रिस्क’ विषयक उक्त सम्मेलनको सह-आयोजकको रुपमा इन्टरनेशनल एशोसिएशन अफ इन्स्योरेन्स सुपरभाइजर्स (आईएआईएस), एशियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी) र एसेस टु इन्स्योरेन्स इनिसियटिभ (एटुआईआई) रहेका छन् । सम्मेलनमा बीमा क्षेत्रका विद्यमान अवस्था तथा जोखिमहरू र सोको निवारणका लागि अवलम्बन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभाव, पुनर्बीमाको अवस्था, विभिन्न देशका बीमा नियामक निकायका काम कारवाही र बीमा क्षेत्रको दीगो विकासका लागि चाल्नुपर्ने कदम लगायतका बीमा क्षेत्र सम्बन्धी समग्र विषयमा कार्यपत्रहरूमाथि छलफलका साथै आपसी अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । तीन दिनसम्म हुने सम्मेलनमा नेपाल लगायत विभिन्न देशका बीमा लगायत वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका पदाधिकारीहरू, नेपालका बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, बीमासँग सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरू, बीमा विज्ञ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता र अन्य बीमा सेवा प्रदायक लगायत वित्तीय क्षेत्रका सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीहरू लगायतको सहभागिता रहनेछ । नेपाल सरकार, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, बीमा सर्भेयरहरू, बीमा अभिकर्ताहरू र सम्बद्ध निकाय एवम् सङ्घ संस्थाहरूको साथ, सहयोग र प्रयासबाट पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा बीमाको दायरामा उल्लेख्य रूपले बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बीमाको दायरामा आउने जनसङ्ख्या (म्यादी, लघुम्यादी र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत) बढेर ४४.५५ प्रतिशत पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूबाट जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन २.१४ प्रतिशतले बृद्धि भई १ खर्ब ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमाशुल्क सङ्कलन ४.५८ प्रतिशतले बढेर ३० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कूल बीमाशुल्क सङ्कलन २.६७ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूबाट कूल जीवन बीमालेख १ करोड ४१ लाख ६५ हजार ९९८ र कूल निर्जीवन बीमा लेख २१ लाख ६६ हजार ३२८ को सङ्ख्यामा जारी भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको चैतको तुलनामा यस अवधिमा जारी भएको कूल जीवन बीमालेख २०.१४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने कूल निर्जीवन बीमालेख ०.४२ प्रतिशतले न्यून रहको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयहरूको सङ्ख्या ३ हजार १५४ र कर्मचारी सङ्ख्या ११ हजार ४५३ रहेको छ । बीमकहरूको मर्जरका कारण बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय र कर्मचारी सङ्ख्यामा गतवर्षको तुलनामा केही कमी आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कूल बीमाशुल्क सङ्कलनको अनुपात करिव ३.४८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कूल बीमाशुल्क सङ्कलनको अनुपात करिब ३.६० प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय गरे बमोजिम चुक्ता पूँजी पुर्याउनका लागि यही २०८० साल बैशाख मसान्तसम्ममा १० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भई ५ वटा र ७ वटा जीवन बीमा कम्पनी मर्जर भई ३ वटा कायम भएका छन् । प्राधिकरणले बीमकको चुक्ता पूँजी बृद्धि गरी जीवन बीमातर्फ रू. ५ अर्ब र निर्जीवन बीमातर्फ २ अर्ब ५० करोड पुर्याएपछि बीमा कम्पनीहरू तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउन स्वतःस्फूर्त रूपमा मर्जरमा गएका हुन् । प्राधिकरणले तोकेको चुक्तापूँजी कायम गर्न नसकेका बीमकहरूलाई एक पटकका लागि प्राधिकरणले थप समय दिएको छ । त्यस्ता बीमकहरूले मनासिव कारण देखाएमा मिति २०८० साल असार मसान्तभित्र चुक्तापूँजी कायम गर्ने गरी म्याद थपको व्यवस्था गरिएको, यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई व्यवस्थित, लाभदायी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले बीमकहरूको लगानी विविधीकरण गर्दै बीमकहरूले राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बीमकहरूको लगानी सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको छ । निर्देशनमा, सरकारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त घर जग्गा व्यवसाय, कृषि उत्पादन तथा वितरण, शीत भण्डार, पर्यटन उद्योग, जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, विद्युत लाइन, केवलकार, सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बीमकहरूले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल कतिपय बीमा कम्पनीले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत होटलमा समेत लगानी गरेको अवस्था छ । प्राधिकरणले बीमाको दायरामा नआएका, बीमकहरूको उपस्थिति न्यून रहेका र कुनै पनि बीमा कारोवार गर्ने इकाई नभएका गाउँपालिका वा नगरपालिकामा शाखा/उपशाखा कार्यालय खोल्न बीमकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ जारी गरिएको छ । यसैगरी, बीमकहरूलाई स्वदेशमा मात्र सीमित नरही विदेशमा समेत बीमा व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि प्राधिकरणले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । प्राधिकरणबाट हालै जारी गरिएको ‘बीमकको शाखा कार्यालय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ मा बीमकहरूले विदेशमा शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बीमकहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्न र बीमितहरूको हित संरक्षण गर्न ‘जीवन बीमकको बीमाङ्की मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ संशोधन गरी फ्युचर बोनस सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा फ्युचर बोनस जम्मा ३५ प्रतिशत व्यवस्था गर्न सबै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । निर्देशिका लागू भएको मितिबाट ५ वर्षभित्र फ्यूचर बोनस ५० प्रतिशत पूरा गर्नुपर्ने छ । यस व्यवस्थाले बीमकले बीमितलाई उपलब्ध गराउने बोनसमा सुरक्षा प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले ‘रिस्क बेसड क्यापिटल एण्ड सोलभेन्सी डाइरेक्टिभ, २०२२’ जारी गरी बीमकहरूले आफ्नो जोखिम पहिचान गरी सोको न्यूनीकरण गर्नका लागि ओन रिस्क एण्ड सोलभेन्सी एशेसमेन्ट (ओआरएसए) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस बमोजिम पूँजीको अनुपातमा बीमकले आफ्नो जोखिम धारणा गर्नु पर्दछ । यस व्यवस्था अनुसार, बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम बहन क्षमताको मूल्याङ्कन आफैले गरी सोल्भेन्सीको अवस्था र पूँजीको पर्याप्तता विश्लेषण गरी समयमा नै जोखिम न्यूनीकरण र निराकरण गर्न नीति निर्माण गरी आवश्यक कार्य गर्नका लागि ओआरएसए लागू गर्नु पर्दछ । यो निर्देशिका सन् २०२५ को मार्चसम्ममा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विश्व बीमा बजारमा समेत जोखिम व्यवस्थापन गर्न ओआरएसएले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको, यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु । प्राधिकरणले बीमालेख स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकृत र व्यवस्थित बनाई एकरूपता कायम गर्नका लागि ‘जीवन बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । अब बीमकले बीमालेख तयार गर्नुअघि बजार अनुसन्धान प्रतिवेदन, लाभ-लागत विश्लेषण, जोखिमको पहिचान, आँकलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी योजना, बजारीकरण योजना र व्यसायिक योजना तयार गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले बीमा व्यवसायमा सदाचारयुक्त पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र सदाचारितालाई बीमा व्यवसाय संचालनको अभिन्न अङ्ग बनाउन जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि ‘सदाचार नीति, २०७९’ लागू गरिएको छ । जस अनुसार, बीमकका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रको हित प्रवद्र्धन हुनेगरी बीमा व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने, व्यवसायिक स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, व्यवसायिक पारदर्शितालाई बढावा दिने, बीमाशुल्क लगायतका आम्दानीहरू बीमक, बीमित र लगानीकर्ताको हितमा परिचालन गर्ने लगायतका सदाचारका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका छन् । प्राधिकरणले बीमकहरूलाई सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा क्रियाशील गराउनका लागि ‘बीमकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व’ (सीएसआर) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम बीमकहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खूद मुनाफाको एक प्रतिशत रकम छुट्याई ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ खडा गरी जम्मा गर्नुपर्ने छ । बीमकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयमा मात्र सीमित नभई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयहरूमा न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन ‘बीमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन (दोस्रो संशोधन), २०७९’ जारी गरी सानो दाबी भुक्तानीका लागि न्यूनतम प्रमाणहरू प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्था बमोजिम निर्जीवन बीमातर्फ २ लाख रुपैयाँसम्मको दाबी र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपसम्मको दाबीलाई सानो दाबी मानी यथाशीघ्र दाबी फछ्र्यौट गर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणको निरन्तरको प्रयासका कारण बीमा दाबी भुक्तानीमा सुधार भई चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमातर्फ करिब २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ करिब १८ अर्ब २४ करोड गरी कूल ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी फछ्र्यौट भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमातर्फ करिब ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ करिब १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ गरी कूल ६३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी फछ्र्यौट भएको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमानतर्फ करिब १ अर्ब ४६ करोड रि निर्जीवन बीमातर्फ करिब १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ गरी कूल २८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बीमा दाबी फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने जीवन बीमातर्फ करिब रू. ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमातर्फ २२ अर्ब ७५ करोड गरी कूल २९ अर्ब १५ करोड बीरुपैयाँमा दाबी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको थियो । प्राधिकरणले बीमितले बीमकविरूद्ध प्राधिकरणमा दर्ता गरेका मुद्दाहरूको प्राथमिकताका साथ फछ्र्यौट गर्दै आएको छ । हालसम्म प्राधिकरणमा दर्ता भई फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका कूल २८८ मुद्दामध्ये चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा ९३ मुद्दा फछ्र्यौैट भएका छन् । जसमध्ये, ६० वटा फैसलाबाट र ३३ वटा मुद्दा सहमतिबाट फछ्र्यौट भएका हुन् । हाल बीमितहरूबाट बीमकहरू विरूद्ध दर्ता गरिएका १९५ वटा मुद्दा विचाराधिन रहेका छन् । प्राधिकरणमा आउने बीमा सम्बन्धी जनगुनासाहरूलाई प्रभावकारीरूपले सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट प्राधिकरणमा आउने गुनासाहरूलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम ‘बीमा मध्यस्थकर्ता (अभिकर्ता) परीक्षा संचालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरी बीमा व्यवसायको विकासका लागि समयसापेक्ष दक्ष जनशक्ति छनौट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस अनुरूप अभिकर्ताको परीक्षा संचालनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइसकिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ मा भएको ‘एक बीमक एक बीमा अभिकर्ता’ को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनलाइन प्रणाली मार्फत ‘एक बीमक एक बीमा अभिकर्ता’ व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसबाट विभिन्न अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाट नबीकरण दस्तूर भुक्तानी गरी बीमा मध्यस्थकर्ता (बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयर) को इजाजतपत्र नबीकरणको व्यवस्था अझै सहज भएको छ । प्राधिकरणले कृषकहरूको हितलाई ध्यानमा राखी उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न बाली बीमालेख जारी गरेको छ । यस बीमालेख अन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, जौ र कोदो बालीको बीमा गर्न सकिनेछ । खाद्यान्न बाली बीमालेखले आगलागी, हुरी बतास, आँधीबेहरी, तुफान, अतिवृष्टि वा बेमौसमी वर्षा, असिना वा हिउँ, बाढी वा डुवान, खडेरी, तुसारो, भूकम्प, पहिरो वा भू-स्खलन, रोग वा कीरा तथा जङ्गली जनावरको आक्रमण लगायतका जोखिमबाट हुने क्षतिको आर्थिक रक्षावरण गर्दछ । खाद्यान्न बाली बीमालेखमा यसअघि प्रचलनमा रहेको धानबाली (लागतमा आधारित) र चैतेधानबाली (सामूहिक) बीमालेखका प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन् । प्राधिकरणबाट पशुधन बीमालेख र माछा बीमालेख संशोधनको तयारी भइरहेको छ । साथै, दलहन, स्याउ, ओखर र आँपका बीमालेखहरू निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यसैगरी, सम्पत्ति बीमालेख, मोटर बीमालेख, खेलाडी बीमालेख र घातक रोग बीमालेख सम्बन्धी कार्य पनि हुँदै आएको छ । बीमा ऐन, २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम न्यून आय भएका बर्ग र पिछडिएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्न हरेक प्रदेशमा एक एकवटा गरी सातवटा लघुबीमा कम्पनी स्थापनाका लागि प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएकोमा चारवटा लघुबीमा कम्पनीहरू संचालनमा आइसकेका छन् । लघुबीमा व्यवसायको विकास, प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरी बीमा मार्फत न्यून आय भएका वर्गको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि लघुबीमा निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको छ । यस निर्देशन बमोजिम लघुबीमा कम्पनीले देशका गरीब, न्यून आय भएका बर्ग, पिछडिएका क्षेत्रका बासिन्दा र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी लघुबीमा व्यवसाय गर्नुपर्नेछ । बीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने शङ्कास्पद लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि सबै बीमा कम्पनीहरूले गोएमएल सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई शङ्कास्पद कारोवारहरूका बारेमा अनिवार्यरूपमा वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्राधिकरणले जोड दिंदै आएको छ । बीमकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बीमा व्यवसायको विकास तथा विस्तारको वातावरण सिर्जना गरी बीमित हित संरक्षण तथा बीमकहरूमा सुशासन कायम गर्नका लागि प्राधिकरणले बीमकहरूको स्थलगत निरीक्षणलाई समेत निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिको हालसम्ममा १६ वटा जीवन बीमक, १४ वटा निर्जीवन बीमक र दुईवटा पुनर्बीमकको स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ । निरीक्षण प्रतिवेदनको गाम्भीर्यतालाई हेरी बीमकहरूलाई आवश्यक निर्देशन र कारवाही गर्ने गरिएको, यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नेपाल बीमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोल, ललितपुरमा प्राधिकरणको १० रोपनी जग्गामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न कार्यालय भवन निर्माणको कार्य जारी रहेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागद्वारा निर्माण भइरहेको भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछ र यसमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन् । मिति २०७८ साल मङ्सीर २७ गते शिलान्यास भएको भवनको निर्माण कार्य निर्माण प्रारम्भ भएको मितिले ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । देशको सङ्घीय संरचना अनुरूप नेपाल बीमा प्राधिकरणले बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको छ । जस अनुसार, कोशी प्रदेशको विराटनगर, मधेश प्रदेशको बीरगञ्ज, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरू संचालनमा रहेका छन् । बागमती प्रदेशको हकमा भने केन्द्रीय कार्यालयबाट नै कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूबाट बीमा कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण, अनुगमन र नियमन, बीमितहरूको गुनासो निरूपण, बीमाको पहँुच बृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वय एवम् सहकार्य र बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन लगायत कार्य सम्पादन हुँदै आएका छन् । प्रदेश कार्यालयहरूको स्थापनाबाट बीमा सेवा विस्तारका लागि थप मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशका दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रमा समेत बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले बीमा सचेतना कार्यक्रमहरू संचालनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । त्यस क्रममा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका साथै प्रदेश कार्यालयहरूबाट प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, प्रहरी, यातायात व्यवसायी, विद्यार्थी लगायत सरोकारवालाहरूसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया एवम् छलफल कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका साथै प्रदेश कार्यालयहरूबाट विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा गरी कूल १ सयभन्दा बढी बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कार्यक्रमहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई बीमाका बारेमा बुझ्न र सरकारी भवन तथा सम्पत्तिको बीमा गर्न आग्रह गर्ने गरिएको, यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । साथै, बीमा कम्पनीहरूलाई शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित नभई दुर्गम क्षेत्र र ग्रामीण भेगमा समेत बीमा सम्बन्धी जागरण फैलाउन जिल्ला तोकी बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा अगाडि बढाउन बीमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहेकाले प्राधिकरणले बीमकहरू समेतको सहभागितामा इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्यूट नेपाल (आईआईएन) स्थापना गरी बीमकहरूका पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता, बीमा विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लगायतलाई तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संचार माध्यमबाट बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक रेडियो कार्यक्रम, दोहोरी गीत र एनिमेसन लगायतका श्रब्यदृश्य सामग्रीहरूको प्रसारणका साथै बीमा सन्देशहरू नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । बीमा मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने विभिन्न किसिमका जोखिम विरूद्ध आर्थिक रक्षावरण गर्ने एक वित्तीय औजार हो । बीमा मार्फत नागरिकले आफू, आफ्नो परिवार र सम्पत्तिको जोखिम बीमा कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण गरी आर्थिक रक्षावरण गर्न सक्दछन् । साथै, ठूला आयोजना, भवन, मठमन्दिर लगायतको समेत बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न सकिन्छ । तसर्थ, व्यक्तिगत मात्र नभई सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको पनि बीमा गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जाने मैले विश्वास लिएको छु । देशमा बाढी, पहिरो, आगजनी, दुर्घटना, भूकम्प लगायतका कारणबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको, विगतलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने जनधनको क्षतिको क्षतिपूर्ति एवम् प्रभावित व्यक्तिलाई राहतका लागि सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याउने गरेको छ । यदि, सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आर्थिकरूपमा सक्षम व्यक्तिलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने र बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्ने विपन्न व्यक्तिहरुको भने सरकारले नै बीमाशुल्क तिरेर बीमा गरिदिने व्यवस्था गर्ने हो भने विपद्का बेलामा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीहरूबाट हुने सुनिश्चित हुन्छ, त्यसका लागि सरकारबाट थप रकमको व्यवस्था गर्नु आवश्यक पर्दैन । यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट आफ्ना नागरिकको दुर्घटना बीमा गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको, यहाँ जानकारी दिन चाहन्छु । निर्जीवन बीमातर्फ सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, ठूला आयोजनाहरूको समेत बीमा गरेको पाइँदैन । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयका भवनहरू तथा सम्पत्ति र साँस्कृतिक सम्पदाहरूको बीमा गरेर भूकम्प, आगलागी लगायतका जोखिमविरूद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्ने हो भने भविष्यमा कुनै कारणले क्षति भएमा बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाइने सुनिश्चित हुन्छ । तसर्थ, सरकारले सरकारी भवन तथा सम्पत्ति र साँस्कृतिक सम्पदाहरूको बीमा गरेर उदाहरणीय कदम चालेको खण्डमा आम नागरिकलाई पनि घर तथा सम्पत्तिको बीमा गरेमा आर्थिक सुरक्षण हुन्छ भन्ने प्रोत्साहन मिल्ने र यसबाट बीमाको दायरा उल्लेख्यरूपले बढ्ने मेरो विश्वास रहेको छ । बीमा परम् सद्विश्वासमा आधारित हुन्छ । विश्वासमा कमी आयो भने बीमा अगाडि बढ्न सक्दैन । तसर्थ, बीमा गरेपछि बीमा दाबी पाइन्छ भन्नेमा बीमित ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुनु आवश्यक छ । यसका लागि बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत मान्यता समेतका आधारमा बीमा व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, विश्वासिलो र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनु अपरिहार्य छ । यसमा बीमकहरू लगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरूबाट सहयोग एवम् समर्थन प्राप्त भइरहने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । (नेपाल बीमा प्राधिकरणको ५५औंं वार्षिकोत्सव समारोहमा कार्यकारी निर्देशक पौडेले व्यक्त गरेका विचार)
