शहरमा जनसंख्याको चाप बढेका कारण जग्गा अभाव हुन थाल्यो : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले शहरमा जनसंख्याको चाप बढेका कारण जग्गा अभाव हुने गरेको बताएकी छिन् । भूमि र आवास सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि जग्गा अभाव हुने बताएकी हुन् । उनले निकट भविष्यमा विश्वभर दुई तिहाईभन्दा बढी मानिसहरु शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बताइन् । नेपाल एशियाकै कम शहरीकरण भएको देशहरुमध्ये भएतापनि विगतका दशकहरुमा देशको स्थलीय (स्पासियल), जनसांख्यिक र आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनले शहरीकरणको गति तीव्र रहेको र रहिरहने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । नेपालको संविधानले समावेशी विकासको अवधारणा अवलम्वन गरेको उनले बताइन् । ‘आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी सबै नागरिकलाई सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, विश्वव्यापी रुपमा द्रुतगतिमा शहरीकरण भइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि हाल २९३ नगरपालिका भएसंगै देशको कूल जनसंख्याको दुई तिहाई जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् । शहरमा धन आर्जन गर्न प्रशस्त कामहरु पाइने, सेवासुबिधाहरु प्रयाप्त हुने र गाउँमा ठीक उल्टो अवस्था रहेको हुँदा शहरतिर आकर्षित भइरहेको उनले बताइन् । शहरमा बसाँइसराई बढेका कारण आवास लगायत शहरी पूर्वाधार सेवाहरुमा चाप परेको र सुविधा अप्रयाप्त हुने उनको भनाइ छ । ‘शहरतिर बढीरहेको जनसंख्याको चापले गर्दा भूमी र आवासको माग बढी रहेको छ, सीमित स्रोत र साधन हुँदा सरकारको एकल प्रयासले आवास लगायत अन्य पूर्वाधारहरुको माग परिपूर्ति गर्न सम्भव नभएकोले तीनै तहका सरकार, नीजि क्षेत्र र समुदायको सामुहिक प्रयासबाट मात्र भूमि र आवास क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
३० वर्षलाई पुग्ने बजेट बराबरको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेसराज लोहनीले देशको कूल जग्गाको ३७ प्रतिशत निजी क्षेत्रसँग रहेको बताए । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजी जग्गा कसरी वर्गीकरण भएको छ भनेर अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए । ‘प्रति हेक्टरको पाँच करोड गर्ने हो भने ५ सय खर्बको जग्गा निजि क्षेत्रसँग रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, १० हजार व्यवसायी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको बताउँदै उनले भने,’देशको ३० वर्षको बजेट बराबरको लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा रहेको छ ।’ सहि नीति नियम नआउँदा सहरहरु अव्यवस्थित भएको उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंको बागबजार, अनामनगर लगायतका क्षेत्रबाट तरकारी टिपेर खाने गरेका थियौ तर समयमा सहि नीति नियम नआउँदा अव्यवस्थित सहरीकरण बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भरपर्दो विकल्प स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विकल्पबारे पनि वहस शुरु भएको छ । सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च वर्षेनी बढ्दै गएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने कोणबाट केहीले तर्क गरेका छन् भने केहीले यसलाई लक्षित वर्गसम्म मात्रै पुर्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा सरकारको ठूलो धनराशी वितरण भएकोले यसलाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमालाई प्रोत्साहत गर्नुपर्ने र सरकारी लगानी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सनमा मात्रै एक खर्ब ५९ अर्ब तीन करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगेको छ तर सोही अनुसारको सरकारको आम्दानीमा विस्तार तथा सुनिश्चितता नहुुँदा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा वापतको खर्च धान्न हम्मे–हम्मे भइरहेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आठ वटा लक्षित वर्गलाई ९६ अर्ब पाँच करोड ९१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको थियो । सरकारले तोकिएका लक्षित वर्गमा सिधा नगद हस्तान्तरण गरेको रकम हो । यो बाहेक पनि सरकारले स्वास्थ्य, सहयोग लगायत ४८ वटा विभिन्न शिर्षकहरुबाट जनतासमक्ष सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ । सरकारी क्षेत्रमा सेवा गरेर निवृत्त भएकाहरुलाई पनि सरकारले ठूलो मात्रामा निवृत्तिभरण वापतको रकम जोहो गरेर खर्च गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले निवृत्तिभरण वापत ६२ अर्ब ९८ करोड चार लाख खर्च गरेको छ । सरकारले समयसापेक्ष कर्मचारीहरुको तलब र पेन्सन बढाउँदै लैजादा साथै वृद्धभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको उमेर घटाउँदा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्चको भार बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च र पेन्सनको लागि सरकारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले वर्षेनी सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गर्ने खर्चलाई फराकिलो बनाउँदै लगेर राज्यको व्ययभार भएतापनि प्रभावकारी उपलब्धि नभएको बताइएको छ । सरकारले विपन्न वर्ग सहित लक्षित क्षेत्रका नागरिकहरुको परिवारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम भुक्तानी गरिदिने गरेको छ भने स्वास्थ्य बीमाको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना वापत पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई एकमुस्ट भुक्तान गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सात अर्ब ५० करोड एकमुस्ट प्रदान गरेको थियो भने यो वर्षपनि सोही बराबरको रकमको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बीमामा जोडिने नागरिकको संख्या बढेर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ६५ लाख नाघेको छ, तर सोही अनुपातमा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने सरकारले समायनुकुल पहलकदमी लिन सकेको छैन् । जसकारणले गर्दा स्वास्थ्य बीमामा सरकारले गरेको खर्च पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा खर्च आकाशियो तर, उपलब्धि माथि प्रश्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमा, लगायत थुप्रै शिर्षकहरुमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा खर्च गरेको भएतापनि मानिसको आधारभूत जीवनसँग जोडिने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जुन रकम गत आवमा सामजिक सुरक्षा भत्ताको लागि गरिएको खर्चभन्दा झण्डै २७ लाखले कमी हो । नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार २ करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँचसय ७८ जना जनसंख्या मध्ये ६९ वर्षसम्मका उमेर समूहका मानिस ९५.५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा लक्षित वर्गका ३७ लाख ५३ हजार आठ सय ३७ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले उमेरअनुसार वितरण गर्ने वृद्धभत्तामा ६० वर्ष उमेर पुगेपछि भत्ता पाउने दलित जातिको संख्या एकलाख ४९ हजार तीनसय ६२ रहेको छ भने अन्य वृद्धहरुको संख्या १६ लाख १७ हजार छ सय १७ रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा ६.०५८ प्रतिशत वृद्धहरुले सरकारमार्फत वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन । तर, सो भत्ता वितरण प्रकृयामा सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । त्यस्तै, अन्य शिर्षकमा बाँडिने भत्तामा पनि सरकारले आर्थिक स्तरको आधारलाई लिएको छैन । जसले गर्दा भत्ताको आवश्यकता नभएका व्यक्तिलाई पनि सरकारले लक्षित वर्गमा राखेर भत्ता प्रदान गर्दा यसले अपेक्षित उपलब्धि प्रदान गर्न नसकेको हो । उदाहरणको रुपमा सरकारले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ६९ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा आर्थिक हैसियतका आधारमा वर्गिकरण गर्ने हो भने अरबौं रुपैयाँ बचत हुनसक्ने र त्यसले सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै पुनःसंरचित गर्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले आर्थिक विपन्नताको आधारमा वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने त्यसले अपेक्षित नतिजा दिनसक्नुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि दीगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विज्ञहरुको धारणा छ । के भन्छन् विज्ञहरु ? नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि सरकारले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित वर्गमा पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भनेको क्षमता, अवसर, परिणाम र उमेरको कारणले अरु सो सरह हुन नसकेकालाई स्वाभिमानका साथ बाँच्नका लागि सरकारले दिने सुरक्षा भएको उनको भनाइ छ । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नपर्ने वर्गले प्राप्त गर्ने र प्राप्त गर्न पर्ने वर्गले प्राप्त नगर्ने स्थिति महत्वपूर्ण सवाल भएको भन्दै यो अवस्था कायम राख्न नहुने उनले बताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायरा निकै फराकिलो छ, यसलाई हटाउने राख्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन, महत्वपूर्ण सवाल के हो भने पाउन नपर्ने व्यक्तिहरुले पाउने पाउनपर्ने व्यक्तिहरु बञ्चित हुने अवस्था रहन भएन’, उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले जेष्ठ नागरिक भएको कारणले तीन ठाउँबाट भत्ता लिने, कसैले विदेश गएर काम गरेर पेन्सन पाएको छ भने यहाँ भत्ता दिन हुँदैन, कसैको आम्दानीको स्रोत छ भने उसलाई पनि दिन पनि हुँदैन ।’ त्यस्तै, अर्थविद् प्रा.डा डिल्लीराज खनालले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गलाई केन्द्रीत गरेर र दोब्बर तेब्बर रुपमा सुविधा लिएकालाई रोक्नु पर्ने बताएका छन् । ‘अहिले तत्कालका लागि दोहोरो तेहेरोपन जुन छ त्यसलाई तत्कालै हटाउनु पर्यो, यस्तो संख्या धेरै छ’, उनले भने, ‘यसलाई युनिभर्सल मिनिमम इनकम यप्रोचमा गएर कार्यान्वयन गर्नुपर्यो, यो भनेको जो विपन्न गरिव असहाय छन्, तिनलाई टार्गेटेड गरेर सामाजिक सुरक्षा दिने र जो गरिव छन् तिनलाई नदिने गर्नुपर्यो ।’ सो अवधारणा लागु गर्दा राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि सहयोग पुग्नुका साथै यो कार्यक्रम दीगो हुने उनको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा लुट मच्चाउन छुट दिने र आम जनताले पाएको सामाजिक सुरक्षा कटाउने विषय न्यायसंगत नहुने प्रा.डा खनालले बताएका छन् । संघीय संरचनामा मानिसलाई वर्गिकरण गरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने र त्यसको अनुगमनको लाग छुट्टै संरचना पनि निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खनालको भनाइ छ । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डेले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने वर्गहरुको किटान गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रममा सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति लिएर प्राप्त गर्नुपर्नेले गर्ने र नपर्नेले नगर्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनाइ छ ।
महावुको जैविक विविधता : एउटै रूखमा चार थरी लालीगुराँस
दैलेख । समुन्द्र सतहदेखि करिब चार हजार मिटर उचाइमा रहेको दैलेखको महावु क्षेत्र जैविक विविधताका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । फागुनदेखि जेठसम्म महावु क्षेत्रका जङ्गलहरुमा फुलेका लालीगुराँसले मानिसको मन आकर्षित गर्छ नै अझ यहाँ एउटै रूखमा फुल्ने चार थरीका लालीगुँरास त अझ पर्यटकको केन्द्रविन्दु बन्न पुगेको छ । महावु गाविसको यस वनमा गुराँस, साल, सल्लो र काफलसमेत एकै स्थानमा भेटिन्छन् । तराईमा प्रचण्ड गर्मी भएको बेला यस्ता स्थानहरुमा घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउन यस्ता स्थानको थप प्रचारप्रसार गरिनुपर्नेमा उक्त गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष जङ्गबहादुर शाहीले जोड दिए । धार्मिक स्थलसमेत रहेको यस क्षेत्रका मनोरम दृश्यसँगै पाटन क्षेत्रलाई चलचित्र हवका रुपमा विकास गर्ने सरकारको निर्णयमा कुनै पनि काम नभएको उनको भनाइ थियो । यस क्षेत्रमा सडक विस्तार हुन सके दैनिक सयौँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमन हुने देखिन्छ । अहिले यहाँ सातवटा निर्माण कम्पनीमार्फत सडक विस्तारको काम थालिए पनि सोचे अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । रासस
चितवनमा एनआईबिएल एस क्यापिटलको ‘रोड टु आईपीओ’ कार्यशाला सम्पन्न
काठमाडौं । एनआईबिएल एस क्यापिटल एक्यान चितवन च्याप्टर र पायोनियर ल एसोसिएट्सको सहकार्यमा चितवनस्थित होटल सिराइचुलीमा ‘रोड टु आईपीओ’ कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। एनआईबिएल एस क्यापिटल एक्यान चितवन च्याप्टर र पायोनियर ल एसोसिएट्सले गत बुधबार चितवनको कर्पोरेट हाउसेस, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग तथा वास्तविक क्षेत्रहरुलाई आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा चाहिने कानुनी र वित्तीय परामर्शका विषयमा सहजीकरण गराउनका लागि यस्तो कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा पायोनियर ल एसोसिएट्सका म्यानेजिब पार्टनर अनुपराज उप्रेती र एनआईबिएल एस क्यापिटलका डेपुटी जनरल म्यानेजर सचिन्द्र ढुंगानाको प्रस्तुति रहेको थियो । कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सन्दीप फुयाल, सन्तोश रेग्मी र निशान पौडेलले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उक्त कार्यशालाले कानुनी पक्ष, संस्थागत सुशासन, पुँजी संरचना, आईपीओ मूल्य निर्धारण, साइज समयरेखा र विधिहरुमा केन्द्रित रहेको आईपीओसम्बन्धी ज्वलन्त उदाहरणहरु समेटेको थियो ।
घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घरजग्गा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले घरजग्गा क्षेत्रलाई बन्दी बनाएर राखेको बताए । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको बताउँदै उनले भने,ुअर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन नदिन मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।ु यस्तै, उनले एनआरएनएलाई पनि घरजग्गा व्यवसायमा लगानी गर्ने वातावरण कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाए सत्ता साझेदार १० दलको बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आज अपराह्न २ः३० बजे सिंहदरबारमा बैठक बोलाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सदनमा पेस गर्न लागेको नीति कार्यक्रममाथि सुझाव लिन सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको बैठक बोलाएकाे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीलगायत सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ । सरकारले यही जेठ ५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
विदेशीलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिए अर्बौं पैसा भित्रिन्छ
काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका पूर्व अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिए अर्बाैं रुपैयाँ नेपाली भित्रिने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले यस्ताे बताएका हुन् । उनले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको बताए । कित्ताकाट लामो समय रोक्दा राजस्व संकलनमा कमी आएको भन्दै उनले भने, ‘९९ प्रतिशत अव्यवस्थित रुपमा घरजग्गाको कारोबार हुन्छ भने १ प्रतिशत मात्रै व्यवस्थित छ, कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुने हो भने राजस्व वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने । यस्तै, उनले विदेशी रक्सी उत्पादन मूलक र घरजग्गा व्यवसाय अनुत्पादक मुलक क्षेत्र भनेर गलत रुपमा परिभाषित गरिएको धारणा राखे ।
