धेरै बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक छैन : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नेपालमा धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम ठिक नभएको बताएका छन् । सोमबार बीमा कम्पनीको ५५ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने सरकारको कदम गलत भएको बताए । उनले प्राधिकरणको अगुवाईमा बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जानु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । उनले बीमा क्षेत्र प्रतिष्पर्धी, परिणाममुखी र स्वस्थ हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘धेरै बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गरिएको भन्दै अब कोर्ष करेक्शन जरुरी रहेको छ । बीमामा धेरै क्षेत्रलाई समेट्न र नियामक निकायले व्यवसायिक हैसियत देखाउन जरुरी रहेको छ ।’ उनले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी बीमा कम्पनीहरु दर्ता गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले बीमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको र स्वास्थ्य बीमाको समानन्तर चलिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउने भन्ने चुनौति रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सुरक्षाका दायित्वलाई कसरी वहन गर्ने भन्नेबारेमा सरकारले बीमाबाट नै सामाजिक सुरक्षा कसरी जोड्ने भन्नेबारेमा खोजिको विषयवस्तु रहेको बताएका छन् । उनले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री डा. महतले राजनीतिक स्तरबाट नियामककारी निकायहरुमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि कतिपय व्यवसायिकतामा ह्रास आइरहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयसँग जोडिएका संरचनाहरु हस्तक्षेपकारी भुमिकाबाट चल्न नसके उल्लेख्य प्रगति हुन नसक्ने बताए । सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्न बीमा कम्पनीहरुले समस्यामुक्त भइ काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
दश वटै संसदीय समितिको बैठक एकैदिन, जेष्ठ सदस्यले गरे अध्यक्षता
काठमाडौं । मंगलबार बिहान प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको दश वटै संसदिय समितिको बैठक बस्यो । गत मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनको करिब ६ महिनापछि मिनी संसद भनेर चिनिने संसदिय समिति सक्रिय भएको हो । दलहरुबीच समितिमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको थिएन । सबै राजनीतिक दलहरुले समितिमा आफ्दा सांसदहरु पठाँएपनि अध्यन भने चुनिएको छैन् । सभामुख देवराज घिमिरेको निर्दैशनमा मंगलबार समितिमा रहेको जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा दश वटै समितिको बैठक एकैपटक बसेको हो । आजको बैठकमा समितिमा रहेको ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई स्वागत गर्ने, आपसमा परिचय गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको अध्यक्षता नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका छन् । लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ । समितिको सभापति चयन नभएका कारण जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा केसीले बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको अध्यक्षता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले गरेका छन् । यस्तै, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको अध्यक्षता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रनेन्द्र बराइली, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठक राप्रपाका सांसद पशुपति समशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको हो । प्रतिनिधिसभा मातहत अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
बजेटमा कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौती हुने, सहुलियत र अनुदान पनि हट्ने
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखन सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि गठन भएको समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट लेखन काम सुरु गरेको हो । नयाँ अर्थसचिव आएसँगै बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यसअघि अर्थसचिव रहेका तोयाम राय सरुवा हुने चर्चा भएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थिएनन् । अहिले अर्थ सचिवको रुपमा अर्जुन पोखरेल आएपछि उनले बजेट लेखनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अर्थ सचिवका रुपमा पोखरेल मन्त्रालय प्रवेश गरे लगतै बजेट निर्माण समितिले उनलाई बिफ्रिङ गरेर बजेट लेखनको काम सुरु गरेको हो । सचिव पोखरेलकै बैठक कक्षमा बसेर ५ सदस्यीय समितिले बजेट लेखन सुरु गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा रहेको बजेट निर्माण समितिलाई आगामी आवको बजेटमा स्रोत जुटाउनै कठिन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै सरकारी कोष घाटामा जाँदा त्यसको असर आगामी आवको बजेटमा समेत देखिएको हो । यसअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत जेष्ठ नागरिकलाई वितरण गरिँदै आएको भत्ता समेत कटौतीको तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नहुने उद्घोष गरेका छन् । समितिले वृद्धभत्ता कटौतीको तयारी थालेपनि अर्थमन्त्रीलै नै तत्काल वृद्धभत्ता नहट्ने बताएपछि उक्त कार्य रोकएिको स्रोतको भनाइ छ । सहुलियत र अनुदान कटौतीको तयारी अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीको महँगी र पोसाक भत्ता कटौतीको तयारी गरेको बजेट लेखन समितिले गरेको छ । योसँगै सरकारले दिएका विभिन्न सहुलियत तथा अनुदान समेत कटौतीको तयारी गरिएको बुझिएको छ । हालसम्म कुन–कुन विषयमा अनुदान हटाउने भन्ने यकिन नभएपनि केही क्षेत्रमा दिएको अनुदान हटाउने तयारी बजेट लेखन समितिले गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियतको सुविध ल्याएका थिए । उनले स्यानेटरी प्याड, विद्युतीय गाडी, स्पञ्ज आइरन, निर्यात लगायतमा सहुलियत तथा अनुदान दिएको सुविधा दिएका थिए । छुट तथा सहुलियतका नाममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान गर्दै स्रोत माथिको दबाब कम गर्न उक्त निर्णय गर्न लागिएकोे अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । साढे २ खर्ब नोक्सानीमा सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार सरकारी कोष साढे २ खर्ब बढी नोक्सानीमा छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको तथ्यांक अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८.४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालू खर्च ६६.४९, पुँजीगत खर्च ३३.०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८.७९ प्रतिशत बराबर छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४.६६ प्रतिशत बराबर छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई दृश्य लाउन्जमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र दृश्य लाउन्जबीच समझदारी भएको छ । सिटिजन्स बैंक र नयाँ बानेश्वरको दृश्य लाउन्जबीच बैंकका कार्डबाहक ग्राहकलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका कार्डबाहकले दृश्य लाउन्जमा १५ प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएकाआफ्ना १८२ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १३९ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ४० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
झापामा बीमा रकम पाएपछि पशुपालक कृषक खुशी
काठमाडौं । झापा कनकाई नगरपालिकाका पशुपालक कृषक पशु बीमावापतको रकम पाएपछि दङ्ग परेका छन् । पशु बीमा गराएका कृषकले पशुको मृत्यु भएपछि बीमावापतको रकम प्राप्त गरेका हुन् । कनकाई–८ का प्रेम कार्कीले १२ हजार रुपैयाँको बाख्राको बीमा गरेकामा १० हजार आठ सय रुपैयाँ पाएको बताए । ‘पशु बीमा नगरेको भए घाटा लाग्थ्यो होला, बीमा गरेकाले घाटा लागेन, बीमा रकम पाएकामा खुसी लागेको छ’, उनले भने, ‘मैले सबै गाईवस्तुको बीमा गराएको छु ।’ त्यस्तै अर्का कृषक दीपककुमार पाण्डेले बाख्रापाठाको १३ हजार रुपैयाँको बीमा गराएकामा बीमावापतको रकम पाएका छन् । उनले अन्य कृषकले पनि सरकारले ल्याएको पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । कनकाईमा कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग, हेफर प्रोजेक्ट नेपालको प्राविधिक सहयोग र अभियान नेपालको सहजीकरणमा साझेदारीमा कृषि तथा पशुपालन उद्यमशीलता विकास परियोजनाअन्तर्गत पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छ । कार्की र पाण्डेजस्तै कनकाईका पशुपालक कृषकले छ हजार तीन सयदेखि एक लाख ३६ हजार रुपैयाँसम्म पशु बीमावापतको रकम पाएका छन् । नगरपालिकाले बीमा गरेका ३७ पशुको कुल १० लाख ५७ हजार सात सय रुपेयाँ बीमा रकम कृषकलाई प्रदान गरिएको हेफर प्रोजेक्ट नेपालका कर्मचारी चन्दा सिटौलाले जानकारी दिए । कनकाई नगरपालिकाले सरकारले लागू गरेको पशु बीमाअन्तर्गतको पशु बीमा गर्न चाहने कृषकको बीमावापत ७५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरेको छ । सरकारले लागू गरेको पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र कृषकलाई पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी गराउन नगरपालिकाले बीमा रकममा समेत अनुदान दिइरहेको कनकाई नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले बताए । ‘कृषकलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्न र केही भइहाले त्यसवापतको राहत दिन नगरपालिकाले सरकारको नीतिअनुरुप थप सहयोग गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘पशु बीमा कार्यक्रमबाट केही कृषकले लाभ लिइरहेका छन्, केहीले लिएका छैनन्, सबै कृषकलाई पशु बीमा गराएर सुरक्षित र व्यावसायिक पशुपालन गर्न म आग्रहसमेत गर्दछु ।’ रासस
पर्वतको सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती र मदिरा वितरणमा रोक
पर्वत । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा सुर्ती, सुर्तीजन्य वस्तु र मदिराको बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले शिक्षण संस्थाको एक सय मिटर वरपर चुरोटलगायत सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर सम्बन्धित निकायको अनुगमन तथा नियमन नहुँदा सो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जलजलाले एक सूचना जारी गर्दै विद्यालय, मठमन्दिर आसपासका क्षेत्रमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार नगर्नु तथा नगराउन अनुरोध गरेको छ । यदि कहीँकतै सो क्षेत्रभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले अन्य वैकल्पिक स्थानमा सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले विद्यालय क्षेत्रभित्र सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने क्रियाकलापले विद्यार्थीमा नकरात्मक असर पर्ने बताए । पछिल्लो समय गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिएको जनाउँदै सुर्तीजन्य पदार्थ सामग्रीको प्रयोगले स–साना विद्यार्थीमा लत बस्ने र भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्रको करिब एक सय मिटर वरपर बेचबिखन नगर्न सचेत गराइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिका विद्यालय वरपर सुर्तीजन्य र मादक पदार्थ निषेध क्षेत्र बनाउन लागिपरेको छ । विद्यालय वरपर खुलेआम सुर्तीजन्य र मादक पदार्थको बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले उक्त अभियानको सुरुआत गरेको हो । विद्यालय वरपर रहेका पसलमा सुर्तीजन्य पदार्थ भए/नभएका बारेमा गाउँपालिकाका कर्मचारीले दिनहुँ अनुगमनसमेत गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
लुम्बिनीमा नयाँ बजेटको तयारी गरिँदै
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि २० प्रतिशत कटौती गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरी छलफल अगाडि बढाइएको छ । उनले भने, ‘राजस्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ, स्रोत अनुगमन समितिको बैठक बसेर गएको वर्षको बजेटको ८० प्रतिशतमात्रै बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन गरिएको छ ।’ अहिले प्रि–बजेटमा छलफल चलिरहेको भन्दै बजेट सीमा निर्धारण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोषणराज भण्डारीले बताए । ‘अहिले प्रि–बजेट छलफल चलिरहेको छ । बजेटको सीमा निर्धारणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘बजेटका मार्गनिर्देशन वितरण भएको छ ।’ गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो । तर यस वर्ष सोही बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी प्रि–बजेटमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । विगतको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएमा ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने छ । यस वर्ष नयाँ योजना थप्नेभन्दा पनि विगतका ठूला योजनालाई पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए । विगतका जस्ता साना योजना कटौती हुने छन् । समृद्धि, रोजगारी र गरिबी निवारण नै मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता रहेकाले यसकै सेरोफेरोमा बजेट आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । तर त्यो कुरा नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै थाहा हुने बताए । राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी नै भएकाले यसतर्फ बढी केन्द्रित हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । रासस
घोराही सिमेन्टको आईपीओ : विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने अन्तिम दिन, स्थानियलाई म्याद थप
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले बैशाख १९ गतेदेखि प्रिमियममा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिने आज जेठ २ गते अन्तिम दिन रहेको छ । यस्तै, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि बिक्री गरेको आईपीओमा आवेदन दिने समय जेठ १७ गतेसम्म थप गरिएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले ३ करोड ९७ लाख १९ हजार रुपैयाँको प्रतिकित्ता ४ सय रुपैयाँका दरले ३ लाख ९७ हजार १९० कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, १४, १५, १७, १८,१९, बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ का बासिन्दाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ५४ लाख ६६ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले ७ लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले अधिकतम सम्पूर्ण सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । स्थानिय बासिन्दाले हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, सिटिजन्स बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, एनएबि बैंक, सानिमा बैंक, ज्योति विकास बैंक र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
