बन्द भएका उद्योगको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन । उनले लामो समयदेखि बन्द भएका तथा रुष्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन, खारेज, एकीकरण तथा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिने बताएका हुन् । यस्तै, पुनः सञ्चालनको सम्भावन रहेका हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग र बुटबल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याईने उनले बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कुटनीतिक नियोगलाई सक्रिय बनाईनेछ, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको तयारी गरिनेछ,’ उनले भने ।
पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले पूँजी बजारको संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनागत सुधार गर्ने बताएका हुन् । साथै, पूँजी बजारमा गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई लगानी खुला गरिने उनले बताए । ‘पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार गरिनेछ, पूँजी बजारमा गैर आवाशीय नेपालीहरुलाई लगानी खुला गरिनेछ, वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘गैर आवाशीय नेपालीहरुको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधिलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले ?
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले महालेखा परीक्षकसँग बेरुजुको मुख्य कारणबारे जानकारी माग गर्दै कर तिर्न जाँदा कमिसन दिनुपर्ने अवस्था केहीले अन्त्य हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेका छन् । वित्तीय जवाफदेहिता, आर्थिक अनुशासन र बेरुजुको विद्यमान अवस्थाबारे छलफल गर्न आज यहाँ आयोजित समितिको बैठकमा सदस्यहरूले अडिटर आउँदा गलत गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्नेमा अडिटर नै फर्किनु पर्ने अवस्थाले आर्थिक अनुशासनहीनता बढाएको बताए । बेरुजु भएको मन्त्रालयका प्रशासक कसरी सक्षम भएर अन्य नियुक्ति वा अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गर्दै उनीहरूले मोबाइल बैंकिङ तथा एटिएमका आधारमा भुक्तानी गर्ने प्रद्धतिलाई आत्मसात् गरिए केही हदसम्म अनियमिता रोकिने धारणा ब्यक्त गरेका थिए । मुलुक बिचौलियको प्रभावबाट आक्रान्त रहेकाले अनियमिताका घटना बढेको बताउँदै सदस्यहरूले समयमै बेरुजु फछ्र्योट हुन नसके कसरी असुलउपर हुन्छ भनी जिज्ञासा राखे । सो अवसरमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल बेरुजु एक खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सङ्घको ५६ अर्ब, प्रदेशको सात अर्ब र स्थानीय तहको ४३ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्था समेतको ८५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम ‘अडिट’ गर्दा बेरुजु भएको पाइएको हो ।’ नियमनकारी निकाय प्रभावकारी नभएका कारण खर्च पारदर्शी नभइ बेरुजु बढ्न गएको बताउँदै महालेखा परीक्षक शर्माले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन संसद् र संसदीय समितिमा छलफल गरी दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिए मात्रै पनि केही हदसम्म सुधार आउने बताए । ‘नियमनकारी निकाय र प्रणाली फितलो भएका कारण बेरुजु बढ्न गएको हो, जेका लागि रकम लिइएको हो, त्यसमा खर्च नगरी घरजग्गालगायत उत्पादनभन्दा बाहिरी क्षेत्रमा चासो बढी दिइएकाले अहिलेको सङ्कट देखिएको छ’, महालेखा परीक्षक शर्माले भने । प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै आयोजनामा बजेट दोहोरिने, थपिने र खप्टिने प्रवृत्तिले लागत बढेको उनको भनाइ थियो । कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समेत अझै पनि लागत र समय यकिन हुन नसकेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताए । रासस
सबै प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने
काठमाडौं । सरकारले सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएकाे छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन । पौडेलले विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गरिने पनि बताए ।
संसद भवनमा राष्ट्रपतिको पहिलो सम्बोधन
काठमाडौं । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक संसदमा उपस्थित भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न उनि संसद पुगेका हुन् । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन सुरु गरेका छन् । यस्तै, बिरामी भएपछि पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी उपस्थित भएका छन् । पेटसम्बन्धी रोगको उपचार भारतमा गराएर गत वैशाख १८ गते राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फर्किएका हुन् ।
लघुवित्त संस्थालाई कडाई गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चर्किदा सरकारले थप नियमन गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । उनका अनुसार दीगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायीत्व कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण गरिने उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमुलक बनाइनेछ, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । तरलता अभाव हुन नदिन प्रदेश तथा स्थानिय तहमा रहेको रकमलाई खर्च गर्नमा जोड दिने उनले बताए ।
सार्वजनिक संस्थान तथा कोषहरु गाभ्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नभएका सार्वजनिक संस्थान तथा कोषहरु खारेज तथा गाभ्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन । ‘वर्तमान परिवेशमा असान्धर्विक भएका, उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकाश समिति तथा कोषहरुलाई एक आपसमा गाभिने वा खारेज गरिनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाका सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापका गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थानका लागि कानुन बनाईनेछ । अध्ययनका आधारमा रुष्ठ अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनसंरचना, पुनउत्थान गरिनेछ ।’
ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले मनायो ११ औं वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई लघुवित्तले ११ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । पोखराको बिजयपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विविध कार्यक्रम गरी स्थापनाको ११ औं वार्षिकोत्सव मनाएको हो । ग्रामीण समुदायमा न्यून आय भएका, वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेका, सामाजिक रुपमा पछाडि परेका, विपन्न वर्गलाई लघुवित्त सेवाको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा समृद्ध सदस्य निर्माण गरी समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउने छ । उक्त लघुवित्तले सहयोग गर्ने उद्धेश्यले २०७० जेठ ५ गते स्थापना भएको संस्थाले आज ११ औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा विभिन्न जिल्लामा रहेका शाखा मार्फत मानव सेवा आश्रम/अनाथालय/बृद्धाश्रम/साहारा घर लगायतका संस्थाहरुमा खाद्यान्न, कपडा तथा सहयोग साम्रगी वितरण गरेको हो । विपन्न वर्गसँग ११ वर्ष सहकार्य गर्ने क्रममा संस्थाको कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने महाभूकम्प, बाढीपहिरो, कोभिड महामारी तथा बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी लगायत विनासकारी घटना तथा परिघटनाहरूको संरक्षणका विविध कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरिरहेको छ । वित्तीय संस्थाको ५४ जिल्लामा १२० वटा शाखा र १,४९,००० भन्दा बढी सदस्यहरु रहेको जनाएको छ ।
