काठमाडौं । सरकारले उद्देश्य अनुसार सञ्चालन नभएका सार्वजनिक संस्थान तथा कोषहरु खारेज तथा गाभ्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएका हुन ।
‘वर्तमान परिवेशमा असान्धर्विक भएका, उद्देश्य अनुसार कार्य गर्न नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकाश समिति तथा कोषहरुलाई एक आपसमा गाभिने वा खारेज गरिनेछ’, उनले भनेका छन्, ‘खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाका सम्पत्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापका गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थानका लागि कानुन बनाईनेछ । अध्ययनका आधारमा रुष्ठ अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनसंरचना, पुनउत्थान गरिनेछ ।’
