मानिसले कम्तीमा चार हजार ५०० वर्षदेखि चुम्बन गर्दै आएको एक अध्ययनको दावी
एजेन्सी । मनोरञ्जनको रूपमा चुम्बनलाई देखाउने सबैभन्दा पुरानो रेकर्ड चार हजार ५०० वर्ष पुरानो भएको अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । यसै साता ‘साइन्स’ पत्रिकामा प्रकाशित नयाँ अध्ययनले प्राचीनकालमासमेत यो व्यापक रहेको देखिएको बताएको छ । यस पुस्तकले ईसापूर्व २५०० देखि नै ‘प्राचीन मेसोपोटामिया र इजिप्टमा ओठमा चुम्बन गरिएको थियो’ भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । मनोरञ्जनात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा ओठमा चुम्बन गर्ने अभ्यासको सुरुवातले रोगहरूको फैलावटलाई कसरी असर गर्न सक्छ भनेर ट्रोएल्स प्यान्क अर्बोलले आफू र सह–लेखक सोफी लुन्ड रासमुसेनले अनुसन्धान गर्न थालेको बताए । अर्बोल कोपेनहेगन विश्वविद्यालयमा प्राचीन अध्ययनका पुरातत्वविद् हुन् । लुन्ड रासमुसेन अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका जीवविज्ञान विशेषज्ञ हुन् । पछिल्लो अध्ययनले ईसापूर्व १५०० तिर भारतको एक स्रोतलाई ‘यौन–रोमान्टिक चुम्बन’ को प्रारम्भिक सन्दर्भका रूपमा उद्धृत गरेको छ । सन् १९८० को दशकमा नै प्रमाण सङ्कलन भइसकेको भए तापनि अन्य क्षेत्रमा यो सूचना कहिल्यै नअपनाइएको उनले बताए। उपलब्ध हजारौं प्राचीन ‘क्युनिफॉर्म’हरूमा उनीहरूले रोमान्टिक चुम्बनको अपेक्षाकृत कम सन्दर्भहरू भेट्टाएको बताएका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘प्राचीन कालमा चुम्बनलाई रोमान्टिक आत्मीयताको एउटा सामान्य भाग मानिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट उदाहरणहरू छन् ।’ अध्ययन गरिएका सन्दर्भ सामग्रीहरूमा ‘चुम्बन विवाहित दम्पतीहरूले गर्ने कुरा हो’ भनिएको तर ‘अविवाहित व्यक्तिको प्रेममा पर्दा चुम्बनलाई यौन इच्छाको भागको रूपमा लिइन्छ’ भनेर पनि लेखिएको सङ्केतहरू भेटिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् । अनुसन्धाताहरूले ‘मैत्रीपूर्ण–अभिभावकीय चुम्बन’ र ‘मनोरञ्जनात्मक चुम्बन’ लाई भिन्नरूपले हेर्ने गरिएको पनि बताएका छन् ।
भारतमा २ हजारको नोट बन्द, नेपाललाई असर पर्ला ?
काठमाडौं । भारतमा दुई हजारको नोट बन्द गरिएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार २ हजारका नोटबन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतीय सञ्चार माध्यममा दुई हजारको भारु नोट बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार आइरहेको छ । सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदी सरकारले १ हजार र ५ सयका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले २ हजारका नोट चलनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि दुई सय, पाँच सय र २ हजारका नयाँ नोट बजारमा ल्याइएको थियो । रिजर्भ बैंकले सर्वसाधारणसँग भएका २ हजारका नोट बैंकमा जम्मा गर्न र बैंकहरूलाई २ हजारका नोट बजारमा नपठाउन भनेको छ । २ हजारका नोट बैंकमा जम्मा गर्ने समय यो वर्षको सेप्टेम्बर ३० सम्म दिइएको छ । नेपालमा ५ सय, एक हजार र दुई हजार भारु नोट प्रतिबन्ध छ । अर्थात् नेपालमा दुई हजार भारु नोट चल्दैनन् । तर, अनौपचारिक बजारमा अर्थात् गैर कानुनी रुपमा भारु नोट चलनचल्तीमा छन् । यसले नेपाली बजार पनि प्रभावित हुने देखिएको छ । सन् २०१६ मा भारतले १ हजार ५ सयका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालाई ठूलो असर परेको थियो ।
लघुबीमालाई स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण गरिने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्दै सरकार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बोल्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रमले बीमा क्षेत्रको विभिन्न विषयलाई समेटेको छ । जसमा स्थानीय तहमार्फत लघुबीमाको सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने लगायत कैदीबन्दीको समेत स्वास्थ्य बीमा गर्नेसम्मको कार्यक्रम समेटिएको छ । देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गरिने र न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने । त्यस्तै, पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा गर्ने र कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिने उक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विपद्पश्चात्को क्षतिपूर्ति, पुनर्भरण, राहत व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि बीमालगायत जोखिम हस्तान्तरणका सम्भाव्य उपायहरूको अवलम्बन गरिने बताइएको छ । साथै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकका पहुँच स्थापना गरिने बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने समेत बताए ।
टिप्पणी : वर्तमान सकसलाई बोल्न नसकेको नीति तथा कार्यक्रम
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । संकटोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको बेला सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले धेरैको घाउमा मल्हम लगाउला भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, कर्मचारी तथा आम सर्वसाधारणलाई पनि थियो । तर, त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । यस्तो विषम् परिस्थितिमा अर्थात् संकटको दिशामा गइरहेको अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्रपतिले एक शब्द पनि नउफार्दा धेरै चकित बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले राहत मिल्ने किसिमका कार्यक्रमहरु ल्याउने अपेक्षा गरेका थिए । वर्तमान संकट टार्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने विश्वास अधिकांशको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका बारेमा मुख पनि खोलेनन् । बरु उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको धारणा राखे । धेरैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘कपि पेष्ट’ का रुपमा बुझेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको धेरैको बुझाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइने, विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई क्रमशः अनिवार्य बनाइँदै लगिने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । यस्तै, तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरी काममा रहेको दोहोरोपना अन्त्य गरिने, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिर रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छन् । यी सबै विषय हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिने तथा उल्लेख गरिने शब्दहरु हुन् । नीति तथा कार्यक्रमको अधिकांश वाक्यहरुमा पुनरावलोकन गरिनेछ भन्ने शब्द दोहोरिनु बाहेक नयाँ कार्यक्रमहरु देखिँदैनन् । उसो त नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्र र विषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ । बालबालिका, युवादेखि जेष्ठ नागरिक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रदेखि बीमा क्षेत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, निजी क्षेत्रदेखि सार्वजनिक संस्थानका विषयले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ । तर, वर्तमान परिस्थितिलाई सम्हाल्ने र संकटको बाटोमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशामा लैजान सक्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा देखिँदैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र ठीक ठाक छ । सर्वसाधारणहरु महँगीको मारमा छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरु उच्च ब्याजदरको मारमा छैनन् । कर्मचारीहरुले समयमै तलब पाइरहेका छन् भन्ने लगायतको संकेत दिएको छ । देशको वर्तमान परिस्थितिको विषयमा जानकारी नभएको जसरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । अर्थतन्त्रको रिफर्मका लागि नीति तथा कार्यक्रमले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि नीति तथा कार्यक्रमभित्र नै रहेर सार्वजनिक हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रमा परेका विषयहरुलाई बजेट विनियोजन गर्ने काम गर्छ । बजेटले अधिकांश विषयहरु नीति तथा कार्यक्रमकै समेट्छ । यो नीति तथा कार्यक्रमलाई नियाल्दा बजेट पनि खासै जनताको मन जित्ने आउन सक्दैन भन्ने अहिले नै प्रष्ट हुन सकिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गरेको ७ हजार ८०९ शब्दको नीति तथा कार्यक्रम १८८ बुँदामा छ । तर, बुँदाहरुले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि वर्तमान सकस सम्हाल्ने हैसियत यो नीति तथा कार्यक्रमले राख्दैन । अर्थविद् विश्वास गौचनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई गाइजात्रे संस्करणका रुपमा चित्रण गरेका छन् ।
गोपाल खनाल सार्क सिसिआईको कार्यकारी समिति सदस्यमा नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका गोपाल खनाल सार्क चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (सार्क सिसिआई), नेपालको कार्यकारी समिति सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । महासंघका कार्यकारी समिति सदस्य रहेका खनाल मंगलबार उक्त पदमा नियुक्त भएका हुन् । सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिका कार्यकारी महासचिव जुल्फिकार बटले खनालको बहुमूल्य योगदान, अनुभव र व्यावसायिक अनुभवले सार्क सीसीआई फाइदा हुने बताएका छन् । नेपाल मेगा कलेजका अध्यक्ष रहेका खनालको बैंक, शिक्षा, कार्पेट, प्रकाशन गृह लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी रहेको छ ।
तरलता सहज बनाएर ब्याजदर घटाइनेदेखि समान प्रकृतिका संस्था खारेज
काठमाडौं । सरकारले समान प्रकृतिका काम गर्ने संस्थालाई खारेज गर्नेदेखि बन्द रहेका उद्योगहरुलाइ निजीकरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई गाभ्ने वा खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले देशभर बीमाको पहुँच विस्तार, न्यून आय भएका वर्ग र समुदायलाई स्थानीय तहमार्फत लघुबीमा गराउन सहजीकरण, वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका, कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिने व्यवस्था गरेको हो । यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने समेत बताइएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरेर निजीकरण गरिने भएको हो । साथै, वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने र राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउँदै लगिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदार हुने, सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना मार्फत मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाइने र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, राजस्वको दायरा विस्तार, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध, राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पूँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उनले बताए । सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार, तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पूँजीगत खर्च वृद्धि, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइ र आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने उनको भनाइ छ । वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, रोयल्टी तथा सशर्त अनुदानको आधारलाई बढी यथार्थपरक, वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध, तीनै तहका सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रमबीच अन्तरसम्बन्ध तथा उत्तरदायित्व कायम हुने गरी योजना तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ र नतिजामुखी तुल्याइने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निष्क्रिय रकम रहने र त्यसबाट बजारमा तरलता सङ्कुचन हुने अवस्था आउन नदिने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । दिगो र हरित अर्थतन्त्रको आधार तयार गरी वित्तीय स्थायित्व कायम, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बचतकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा प्रवाह हुँदै आएको कर्जालाई थप उत्पादनमूलक बनाइने, लघुवित्तलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रिय सहकारी नीतिमा परिमार्जन, सहकारी सङ्घ संस्थाको अनुगमन र नियमन, संस्थागत सुशासन, प्राप्ति तथा एकीकरण र बचत तथा लगानीको सदुपयोग र सुरक्षा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने, सहकारी क्षेत्रको पुनःसंरचनासहित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई उत्पादन तथा श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने भएको हो । पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि संरचनागत सुधार, पूँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुला, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित, गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले फिर्ता लियो नेपाल बन्दको कार्यक्रम
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ६ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्ने नेपालबन्द घोषणा कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । र्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिएकाे बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनकि गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबल भइसकेको जानकारी दिएकाले बन्द फिर्ता लिएकाे विज्ञप्तीमार्फत उनले बताएका छन् । ‘सरकार पक्षबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले सदनमै ‘लाल आयोग’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने फौजदारी विधेयक संसदमा टेबुल भैसकेकोलगायत अन्य राजबन्दीको रिहाइ कानुन संशोधन गरेर भए पनि निकाल्ने प्रतिवद्धता संसदमै जाहेर गर्नु भएको हुँदा सरकार पक्षसँग भएको सम्झौता सारकारात्मक भएको महसुस नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भएकाले प्रेस विज्ञप्तिमा आह्वान गरिएको नेपाल बन्द कार्यक्रम अर्को सूचना नआउँदासम्म स्थगित गरिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनःसंरचना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनःसंरचना गर्ने भएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो कुरा बताएका हुन । उनले आयोगको पुनःसंरचना गरी नीति¸ योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गरिने बताएउ । ‘नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ, सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन¸अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराइनेछ, तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
