सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ओलीको प्रतिक्रिया : यो बेकारको पुलिन्दा हो
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेकारको पुलिन्दा भएको बताएका छन् । शनिवार संघीय संसद भवन नयाँबानेश्वरमा आयोजित पार्टीको संसदीय दल बैठकमा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘यो एउटा बेकारको पुलिन्दा हो, जसले यस देशलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, नीतिगत हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, कार्यक्रमिक हिसावले निर्देशित गर्न सक्दैन, यसले कुनै डेष्टिनेशननै तोकेन, कुनै बाटो नै देखाएन । जसले गर्दा त्यहाँ पुगिने भन्ने कुरै रहेन, कहाँ पुग्ने भन्ने कुरै छैन यसमा’, उनले भने । अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नदिने समेत बताए । देशलाई निर्देश गर्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम नल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न, समर्थन गर्न नसकिने अडान राखे । सरकारले देशलाई निर्देश गर्न नसक्ने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु दुःखद् भएको भन्दै ओलीले त्यसलाई संसदबाट पारित गर्न हुन नहुने पार्टीको अडान रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । ‘यसले नीतिगत रुपमा कुनै मार्ग निर्देश गर्दैन, स्विकार योग्य छैन, समर्थन योग्य छैन, बिरोध योग्य छ, र, यस्तो फाल्तु कार्यक्रम, नीतिका नाउमा दस्तावेज पेश हुनु दुःखको कुरा हो, यसर्थ, यसलाई पास गर्न मिल्दैन, हुँदैन, यसको बिरोध गर्नुपर्छ, हाम्रो मुख्य पोजिशन त्यही हो’, अध्यक्ष ओलीले भने । साथै उनले सरकारको कमिटमेन्ट देश बनाउने खालको नभएको बताएका छन् । ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्या समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएको जिकिर गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
बजेट विश्वसनीय बनाउन अप्रिय कदम चाल्न अर्थमन्त्रीलाई सांसद वाग्लेको सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताएका छन् । शनिवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कागजपत्र, नियमावली संशोधन र सके संवधान नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनले अहिले गल्ती गर्नेहरुलाई समात्न पनि अफ्ठ्यारो हुनेगरी नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको उल्लेख गरे । उनले अर्थसम्बन्धीत विषय अर्थ मन्त्रालयमा नै गएर टुंगिने भन्दै उनले नीतित भ्रष्टाचार रोक्न नयाँ सोच अघि सार्नुपर्ने बताए । ‘यो देशमा पोलिसी करप्शन बढ्यो, यसरी गरिन थाल्यो की अब त कागजपत्र मिलाएर नियमावली संशोधन गरेर उस्तै परे ऐन नै संशोधन गरेर सामथ्र्य भए त संविधान नै संशोधन गरेर पनि करप्शनलाई लिगलाइज गर्ने गरेर गएको छ हामीले हाक्काहाक्की अभियुक्त गल्ती गर्नेहरुलाई पक्रन पनि गाह्रो हुने गरेर यो अघि बढेको छ, धेरै कुराहरु अर्थमन्त्रालयमा नै गएर ठोक्किने भएकाले यसमा पनि केही सोच यहाँले सार्नुहोला’, सांसद वाग्लेले भने । सांसद वाग्लेले नीतिगत भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटको आकार विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेट विश्वसनिय बनाउन अप्रिय निर्णय लिन आवश्यक रहेको बताए । सांसद वाग्लेले लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई प्रहार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘लाइसेन्सिङ र पोलिसी करप्शनलाई यहाँले प्रहार गर्नुहोला, बजेटको आकार विश्वसनीय भएको छैन, यसमा अप्रिय निर्णय गरिदिनुहोला, समग्र बजेटको विश्वसनियतामा कस्ता कस्ता अंकहरुको तोक्नुहुन्छ भन्नेकुराले तय गर्छ, अनुदान छ्याप्पै सुकेको छ, बजेट विश्वसनिय बनाउने हो भने अलिकति अप्रिय निर्मम कदम चालिदिनुहोला’, उनले भने ।
अर्थ समितिमा रास्वपा सांसद श्रेष्ठ र अर्थमन्त्रीबीच भनाभन
काठमाडौं । अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठबीच भनाभन भएको छ । सांसद श्रेष्ठले बोल्ने क्रममा पुराना कुराहरु दोह¥याएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जिज्ञासामात्रै राख्नु भनेपछि दुईबीच भनाभन भएको हो । समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद श्रेष्ठले डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर भनेको कस्तो बेबकुफ भन्ने शब्द प्रयोग गरेपछि मन्त्री महतले पुराना कुरा भन पनि अर्थतन्त्र र बजेटको बारेमा जिज्ञासा राख्न आग्रह गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर सांसद श्रेष्ठले साना कुराहरुमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए । मन्त्री महतले आफूले यस्ता विषयहरु बुझिसकेको भनेपछि पुनः सांसद श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेको कुरा उठाएका थिए । उनले वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने ? र तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेपछि पुनः मन्त्री महतले आफूले यस बारेमा बुझिसकेको प्रतिक्रिया दिए । साथै मन्त्रीले आफूलाइ ढिला भइसकेको भनेपछि सांसद श्रेष्ठले मन्त्री महतलाई हतार नगर्न आग्रह गरे । साथै सांसद श्रेष्ठ मन्त्री महतले लामो जवाफ दिइरहेको र त्यसको कारण सांसदहरुले प्रश्न गर्न नभ्याएको बताए । लगत्तै सांसद श्रेष्ठले लाखौं रुपैयाँ खाएर सहकारी भागिरहेको, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा नरहेको भन्दै देशमा आर्थिक संकट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन् ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले फेरि मन्त्री महतलाई यो कुरा कहाँ ध्यानाकर्षण गराउने ? भन्दै प्रश्न गरे । साथै हतार भयो भनेर नहुने भन्दै कि बैठक नै राख्न नहुने बताए । उनले मन्त्री महतलाई हतार भए जानुहोस्, भन्दै असहमति प्रकट गरे । सांसद श्रेष्ठको जवाफपछि मन्त्री महतले आफूले यसबारेमा धेरै पटक सुनिसकेको र जिज्ञासा राख्न आग्रह गरे । यसको जवाफमा सांसद श्रेष्ठले बुझिसकेको भए अर्थतन्त्रमा किन संकट छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री महत र सांसद श्रेष्ठबीचको भनाभनः सांसद श्रेष्ठः ‘पुँजीगत खर्च भनेको पुँजीगत खर्च होइन, पुँजीगत लगानी हो, त्यसले त प्रतिफल दिनुपर्छ हामीलाई । त्यो प्रतिफल कहिले र कति आउँछ भन्ने हामीसँग आँकलन हुँदैन, उदाहरणको लागि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लिए पुग्छ । हाम्रा योजना मन गढन्ते हुन्छन् । एक पटक भ्युटावरको कल्चर आएको थियो, डाँडाको टुप्पोमा भ्युटावर भनेको कस्तो बेबकुफ हो । डाँडा आफैँ भ्युटावर हो नि त । व्यापार घाटामा कतै न कतै अवसर लुकेको छ । १३ करोडको धनियाँ आयात गर्छौं त्यसमा धनियाँमा आत्मनिर्भर बनौँ न । अर्थमन्त्रीः भ्यु टावरको कुरा मैले संसददेखि सुनेको सुन्यै छु, यो कुराको ग्रहण गरिसकेँ । सांसद श्रेष्ठः निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नै गर्न सकेको छैन । वित्तीय संस्थालाई नियमन कसरी गर्ने । हामीले तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौँ । सहकारी बेस लाइन अर्थतन्त्र हो यो । मन्त्रीः बुझेँ बुझेँ सांसद श्रेष्ठः मन्त्रीज्यु हतार नगर्नस् न । जवाफ नै लामो दिइराख्नुभएको छ तपाईले । प्रश्न सोध्दा तपाईलाई ध्यानाकर्षण त गराउनुपर्छ नि । लाखौं रुपैयाँ खाएर सहकारी भागिरहेको छ, खर्बौं रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीमा छैन । अनि देशमा आर्थिक संकट नभए के लक्ष्मी भगवान आएर बस्छन् ? यो कुरा हामीले कहाँ ध्यानाकर्षण गराउने ? तपाईलाई हतार भयो भनेर हुन्छ ? कि बैठक नै राख्नुभएन । सभापतिज्यु यस्तो हो भने बैठक नै नराखिदिनुहोस् । उहाँलाई हतार छ ठिक छ जानुहोस् । मन्त्रीः तपाईहरुले पटकपटक यी कुराहरु राख्नुभएको छ, जिज्ञासा मात्रै राख्नुस् न । मैले ग्रहण गरेको छु, व्याख्यात्मक भन्दा जिज्ञासामा जानुहोस्, यो कुरा बुझेको छु । सांसद श्रेष्ठः बुझेको भए संकट किन छ ? मन्त्रीः संकट मैले आजको आजै संकट समाधान हुन्छ र ? त्यसको लागि म इमान्दार प्रयास गर्छु । सांसद श्रेष्ठः आजको बैठकको औचित्य के ? मन्त्रीः सभापतिज्युले बोलाएर म आएको हो नि । सांसद श्रेष्ठः तपाई त समितिप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ नि । हाम्रो औपचारिक प्रणालीबाट खर्बौं रुपैयाँ बाहिर छ, त्यसलाई नियमन गर्नुहोस् । त्यसले पनि असर गरेको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रमले ‘शिक्षकका मुद्दा समाधान हुने अपेक्षा, विदेशिने विद्यार्थी रोक्नेबारे भने अस्पष्ट’
काठमाडौं । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका शिक्षा क्षेत्रका विषयप्रति शिक्षक सङ्घसङ्गठन सकारात्मक देखिएका छन् भने उच्च शिक्षामा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थी रोक्ने ठोस योजना नभएकामा निजी शिक्षालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकैरुपमा सञ्चालन गर्ने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता, सङ्घीय ऐन तर्जुमा, विषयगत शिक्षक दरबन्दी थपलगायत बुँदा समावेश गरिएका छन् । शिक्षक सङ्गठनका नेता र निजी शिक्षालय सञ्चालकका संस्थाका प्रतिनिधिले आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने अवलोकनपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने जनाएका छन् । रासससँग कुरा गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुले उठाएका अधिकांश मागलाई शब्दावलीका रुपमा भए पनि समावेश गरिदिएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आशन्न बजेटमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर पर्खिनुको विकल्प नभएको बताइन् । महासङ्घले सङ्घीय शिक्षा ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्ने आफ्ना विषयवस्तु र शैक्षिक मागबारे दबाबमूलक धर्ना तथा प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई ज्ञापनपत्र दिँदै आएको छ । महासङ्घले शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीलाई दरबन्दी कायम गरिनुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय श्रेणी सरहको तलब भत्ता दिइनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएको छ । नेपाल शिक्षक सङ्घका महासचिव ज्ञानेन्द्रबहादुर रावलले नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयवस्तु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हाम्रा सबै माग पूरा हुन्छन् भन्ने देखिएको छैन तर अधिकांश सम्बोधनका क्रममा छन् । यो कार्यान्वयन होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ भनिएको छ भने शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने उद्घोष गरिएको छ । विषय र विद्यार्थी अनुपातका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔँ राम्रो स्कुल’ अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा स्थानीयतहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । हाल करिब ५० हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । शैक्षिकसत्रअगावै पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चित गर्ने, दुर्गम र आर्थिकरूपमा विपन्न बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक नमूना विद्यालय बनाउने, उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने, विश्वविद्यालय शिक्षालाई रोजगार केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने र छाता ऐन ल्याउने सवाल सकारात्मक भएको जनाउँदै विदेश विद्यार्थीको बढ्दा चाप रोक्ने र गुणस्तरीय शिक्षामा फड्को मार्ने कार्यक्रम नभएको बताए। उनले नवप्रवर्तन कोष स्थापना नयाँ भएको तर विद्यालय शिक्षामा पुरानै कुरा आएको टिप्पणी गर्दै कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै पढ्ने वा नेपालमा पढाइ नहुने विषय वा छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने वा नेपालमा भन्दा अति नै राम्रा मानिएका विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि मात्रै अनुमति दिने प्रबन्ध हुनुपर्ने बताए । हिसानले ‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नाराका साथ गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले समग्रमा सार्वजनिक शिक्षाको वरिपरी नीति तथा कार्यक्रम आएको टिप्पणी गर्दै ती विद्यालयको सुधारमा आफ्नो पनि समर्थन रहे पनि निजी शिक्षालयले गर्दै आएको योगदानलाई सरकारले बिर्सन नहुने बताए। ‘नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयप्रतिको धारणा र वैदेशिक अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी रोकेर स्वदेशकै शिक्षालयलाई उकास्ने सवालमा सम्बोधन भएको देखिएन । निजी विद्यालय पनि सरकारकै विद्यालय हुन् । निजी क्षेत्रको योगदानका बारेमा सरकारले नबोल्नुपर्ने कारण छैन’, उनले भने, ‘सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानी खोजिरहेको छ भने आफैँ लगानी गरेर स्वरोजगार र रोजगारी सृजना गरिरहेका निजी विद्यालयका बारेमा सम्बोधन गर्न सकिएको देखिएन ।’ शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९२ हजार एक सय ४१ विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका छन् । हाल यो सङ्ख्या दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो नौ महिनाको अवधिमा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४३ अर्ब ६७ करोड बाहिरिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गरिने, दलित, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, पछाडि पारिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिकरूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, शिक्षा क्षेत्रका सबै छात्रवृत्ति एकद्वार प्रणालीमार्फत लागू गरिने र विपन्न लक्षित कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । रासस ।
कास्कीका गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप
कास्की । कास्कीका गाउँ तथा सहरी क्षेत्रमा गाईभैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप देखापरेको छ । घरपालुवा पशुचौपायामा देखिने विषाणुजन्य ‘लम्पी स्किन’ रोगको सङ्क्रमणबाट गाईभैँसी मर्न थालेका छन् । गाईवस्तु मर्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका पशु चिकित्सक भरत रेग्मीका अनुसार कास्कीको पूर्वी भेगमा यो रोगको प्रकोप बढी देखिएको छ । एक हप्ताअघि प्रभावित क्षेत्र पोखरा–३२ को लेखनाथ र ३३ को बागमाराका १६ गाई फार्मका दुई सय ५२ गाईमा लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण देखिनुका साथै सङ्क्रमणका कारण चार गाईको मृत्यु भइसकेको रेग्मीले बताए। गाउँपालिकाको तुलनामा पोखरा महानगपालिकामा यो रोगको प्रकोप बढी मात्रामा देखिएको छ । यो रोगको सङ्क्रमण केही मात्रामा कास्कीको रुपा, मादी र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पनि देखिएको छ । कास्कीका विभिन्न भेगमा दुई हजारभन्दा बढी चौपायामा यो रोगको प्रकोप देखिएको छ । ‘लम्पी स्किन रोगेको पशुमा उच्च ज्वरो आउने, झोक्राउने, खाना नरुच्ने र दूध कम दिने लक्षण देखिन्छ, छालामा पाँच सेन्टिमिटरसम्मको गोलो गिर्खा र घाउ देखा पर्छ’, चिकित्सक रेग्मीले भने, ‘नाक र मुखबाट तरल पदार्थ काढ्ने ‘लम्पी स्किन’ सङ्क्रमण बढेपछि पशुचौपाया मर्छन् ।’ ‘क्याप्री पक्स’ नामक भाइरसको सङ्क्रमणबाट लाग्ने यो रोगबाट बचाउन विश्वभर खोप लगाउने चलन छ, रोग लाग्दा पशुका खुट्टाका जोर्नी फुल्ने, ज्वरो आउने, शरीरको छालामा फोका उठ्ने, ¥याल र सिँगान काँढ्ने, गर्भिणी पशु तुहिने र दुहुनो गाईले दूध कम दिने समस्या देखापर्छ, लम्पी स्किन रोगको सङ्क्रमण भैँसीको तुलनामा गाईमा बढी देखिने रेग्मीको भनाइ छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका पशु विकास अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी सहदेव पौडेलका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण दुहुना पशुको दूध उत्पादनमा ह्रास आउँछ । यस रोगको सङ्क्रमण भएमा दूध उत्पादन ८० प्रतिशतसम्म घट्दा कृषकलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुग्छ । पशुमा यो रोगको सङ्क्रमण देखिए पनि मानिसले दूध सेवन गर्दा कुनै असर नगर्ने उनी बताउँछन् । पशु चिकित्सक अनन्त कोइरालाले लम्पी स्किन रोग ‘जुनोटिक डिजिज’ नभएकाले सङ्क्रमित पशुको दूध सेवन गर्न सकिने बताए । यो रोग केवल गाईभैँसीमा मात्र सर्ने भएकाले सामान्य अवस्थामा जस्तै दूध उमालेर खान सकिन्छ । अन्य वस्तुमा सङ्क्रमण हुन नदिनकै लागि यो रोग लागेका पशु चौपायालाई कम्तीमा २१ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने गरिन्छ । रोग नियन्त्रण गर्न गोठको सरसफाइ, भकारो व्यवस्थापन र चरन क्षेत्रको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्न किसानले माग गरेका छन् ।
अब चालक अनुमतिपत्र नविकरण पाल्पाबाटै
पाल्पा । सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण पाल्पाबाटै थालिएको छ । यसअघि सो कार्य बुटवल लगायतका स्थानबाट हुने गरेको थियो । सेवाग्राहीको सहजतालाई ध्यानमा राखेर जिल्लाबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरणको व्यवस्था गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पाका प्रमुख केशव सुनारले जानकारी दिए। कार्यालयले यही जेठ ४ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरणको काम थालेको छ । तानसेन नगरपालिका–७ बर्तुङ देवकोटा चोकस्थित कार्यालयबाट नविकरणको काम थालिएको प्रमुख सुनारले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा हामीले उठाएका विषय समेटिएका छन् : महासङ्घ
काठमाडौं । निजी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफुले दिएको सुझाव सम्बोधन गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घले अहिलेको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, मूल्य वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिने विषय समावेश गरिएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको हो । महासङ्घका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयलाई बजेटले कुन दिशामा लिने हो र कसरी अनुसरण गर्ने वा समेट्ने हो त्यो हेर्नुपर्ने बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयमा बजेटमार्फत कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले महासङ्घले दिएका विषय जस्तै निजी क्षेत्रलाइ अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार मानेकामा खुसी व्यक्त गरे । सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरिने विषयलाई पनि महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने तथा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, पुँजी बजारमा गैरआवासीय नेपालीका लगानी खुला गर्ने, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न कानुन ल्याउने जस्ता विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन, उद्योगलाई आवश्यक पहुँचमार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले बनाएमा निश्चित रकम सोधभर्ना दिने उद्योगहरुमा निर्वाध विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण पक्षलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । चुरे संरक्षण गर्दै वातवरणीय ह्रास नहुने गरी खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको सम्भावना खोजिने, संवत् २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकका रुपमा र सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता महासङ्घले राख्दै आएका विषयलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
म व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको छु : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिसँग अर्थतन्त्रमा अहिलेको सूचकहरूका बारेमा छलफल गरेका छन् । आज सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा अर्थतन्त्रको अवस्था र सूचकहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीले छलफल गरेका हुन् । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतलाई सांसदहरुले वर्तमान अर्थतन्त्रकाबारेमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । सांसदहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. महतले भने, ‘स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, तर हामी नेपालमै अवसरहरु सिर्जना गर्दै लैजाने हो, यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन, युवाहरुको क्षमता छ, देशभित्रै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौं ।’ ‘यही उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, नेपालमा अहिले जुन उद्योग व्यवसाय छ, त्यसमा धेरैजसो हाम्रो भ्यालु एडसिन कम छ, हामी चाहन्छौं, यो भ्यालु एडिसन ज्यादा भन्दा ज्यादा देशभित्र नै होस् भन्ने कुरा प्राथमिकतामा रहन्छ, नेपाली उद्योग व्यवसायीलाई प्रमोट गर्ने जस्ता कुरालाई आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिन्छौं, बढीभन्दा बढी नेपाली उद्योग व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा हामी जान्छौं’, मन्त्री डा. महतले भने, ‘ज्ञानलाई सम्पूर्ण रुपमा उपयोग गरेर सिस्टममा भएको समस्यालाई धकेल्ने हो, समस्यालाई कसरी धकेलेर बाहिर निकाल्ने हो भन्ने कुरामा सबै जानकार हुनुहुन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई म उपयोग गर्ने तर म ठूलो स्वरमा कुरा नगर्ने बताए । ‘सुधारको आवश्यकता छ, यसलाई इमान्दारिका साथ काम गर्छु, तर दुई महिनाभित्र मेरो ज्ञान र अनुभव उपयोग गरेर सारा समस्या सफाचट हुन्छ म भन्दिन, अवश्य पनि नीति कार्यक्रममा क्रमशः सुधारहरु गरिनेछन्, धेरैजसो यसपाली गरिनेछ, कतिपय कुरा क्रमशः गरिँदै लगिने छ’, उनले भने । उनले बजेट विनियोजन पश्चात कार्यतालिका बनाएर समेत काम गर्ने बताउँदै आफूले राजनीतिक दल भन्दा पनि देश र जनता हेरेर काम गर्ने बताए । ‘मैले आफ्नो टिममा यी कुरा बलियोसँग राखेको छु, सिस्टमबाट आएका कुरा ठीक छन् कि छैनन यी सबै कुरा दिनरात म हेरिरहेको छु, यहाँ राजनीतिक दल यो वा त्यो भनेर हेरेको छैन । यहाँ देश र जनताको कुरा छ, म व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्छु’, उनले भने । राजस्व उठाउने प्रयत्न गर्दागर्दै पनि ३०/४० प्रतिशत राजस्व चालु आवमा उठाउन नसकिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । सांसदहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमै गति लिएर ३५–४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सक्छु भन्ने अवस्था छैन, ‘वैदेशिक ऋणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ कि छैन ? यसको समीक्षा हुन जरुरी छ, यो समीक्षा गरेर हाम्रो आवश्यकताअनुसार ल्याउन आजको भोलि नै सम्भव छैन, यसको पनि सीमा छ, योसँगै हामीले खर्च गर्ने क्षमता पनि देखाउन आवश्यकता छ ।’ सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँब्याजको भार बढ्दै गएको र ऋण भुक्तानीमा ध्यान केन्द्रित गर्दा पुँजीगत खर्चमा दबाब सिर्जना हुने डा. महतले बताएका छन् । साथै उनले सामाजिक सुरक्षा खर्च र शिक्षामा लगानी कटाउन नसकिने पनि बताएका छन् । उनले प्रणालीमा देखिएको समस्या एकैपटक समाधान नहुने भन्दै आफूमाथि शंका र प्रश्न गर्दै सहयोग समेत गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
