योगदानमा आधारित कोषलाई एकीकृत गर्दै संस्थागत गर्न आवश्यक
काठमाडौं । फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले देशैभरि भैरहेको विरोध प्रदर्शनका बीच हालसालै सेवाबाट अवकासको उमेर ६२ बाट बढाएर ६४ वर्ष पु¥याएका छन् । निवृत्तीभरणका लागि सन् २०२२ र २०३२ का बीच वार्षिक सरदर १० अर्ब युरो न्यून हुने प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा उनले यो कार्य फ्रान्सको निवृत्तीभरण प्रणालीलाई विघटन हुन नदिनका लागि गरेको भनेका छन् । सामाजिक सुरक्षा र खासगरी निवृत्तीभरण प्रणालीलाई धान्न सकिने बनाउन औद्योगिक मुलुकहरुले अवकासको उमेर बढाउने, निवृत्तीभरणको सूत्र परिवर्तन गर्ने र सुविधा कटौती गर्नेमध्ये कुनै उपाय गर्ने गर्दछन् । बढ्दो औसत आयु र घट्दो जन्मदरले गर्दा संसारभर कमाउने जनसङ्ख्या अनुपात घट्दो र आश्रित जनसङ्ख्या अनुपात बढ्दो छ । जनसंख्याको यो बदलिँदो प्रवृत्तिले गर्दा विगतमा भएका सामाजिक सुरक्षाका अभ्यासलाई धान्न संसारभर चुनौती खडा भएको छ । म्याक्रोनको कदम उनको राजनीतिक भविष्यका लागि चुनौती बन्ला वा नबन्ला तर मुलुकको अगाडि रहेको निवृत्तीभरण धान्नु पर्ने चुनौतीलाई उनले ठूलो देखेको मान्नु पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो घटना किन महत्वपूर्ण छ भने हाम्रा निवृत्तीभरण लगायत तमाम सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु धान्न चुनौती बन्दै गएका छन् । नेपाल सरकारले निवृत्तीभरण, स्वास्थोपचार र ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई प्रदान गरिने मासिक भत्तामा आर्थिक वर्ष २०७८/९ मा बजेट खर्चको सरदर १४.३८ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा अशक्त वृत्ति, स्वास्थ्य बीमा र विपन्न नागरिक औषधि उपचार खर्च समेत जोड्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४.४२ प्रतिशत हुन्छ । यो आफैंमा ठूलो खर्च हो । अझ यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, निवृत्तीभरण कोष र वीमाको रकम समावेश छैन । सामाजिक सुरक्षामा नेपाल सरकारको खर्च ठूलो भए पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा अझै सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको छैन । निजी क्षेत्रमा श्रम कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार वर्षअघि दीगो सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सहयोगी हुन सक्ने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा आयो । यसका लागि गठित सामाजिक सुरक्षा कोषमा हालसम्म २० हजारभन्दा कम रोजगारदाता र साढे तीन लाख जति योगदानकर्ता मात्र आवद्ध छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषमा पाँच लाख पचपन्न हजारभन्दा केही बढि सञ्चयकर्ता रहेका छन् । स्वीकृति प्राप्त अवकास कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या यकिन छैन । नेपालमा कृयाशील श्रमशक्तिको ६२.२० प्रतिशतलाई रोजगारी दिने अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार, र वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाका संस्थागत प्रणालीभन्दा बाहिर छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका सबैलाई अबको पाँच वर्षमा समेट्न सकियो भने पनि आउँदो ३५ वर्षसम्म राज्यकोषबाट यसैगरी ठूलो हिस्सामा सामाजिक सुरक्षा खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यो खर्च जोहो गर्न त्यति सहज भने छैन । राज्यकोषमा सामाजिक सुरक्षा खर्चको भार लगातार बढ्दो छ । आव २०७१/७२ देखि पछिल्ला आठ वर्षको सामाजिक सुरक्षा खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा ज्येष्ठ नागरिकलगायतले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगभग सात गुणा र वार्षिक सरदर ३४.७३ प्रतिशतले बढेको छ । यही अवधिमा निजामती, शिक्षक, सेना तथा प्रहरीको निवृत्तीभरण खर्च लगभग साढे दुई गुणा र वार्षिक सरदर १४.३० प्रतिशतले बढेको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले हालसम्म ६४ लाख ५० हजारको हाराहारी अर्थात् जनसंख्याको बाईस प्रतिशत समेटेको छ । स्वास्थ्य बीमामा आ.व. २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्मको वास्तविक खर्च वार्षिक सरदर ६८.२४ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । यो कार्यक्रम परिपक्व हुञ्जेल यसको खर्च अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्चलाई धान्नका लागि राजस्व वृद्धि, रोजगार सिर्जना र आफ्नो खर्च धान्न सक्ने कोषको सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको कार्यान्वयनलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी सबैलाई जनसङख्याको बनोट श्रम बजारको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तन, मुलुकको आर्थिक वृद्धि, विकासको स्तर, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङख्या, व्यवसायको वातावरण र श्रम उत्पादकत्व आदिले असर पु¥याई रहेको हुन्छ । त्यसैले समय समयमा यस्ता तत्व समेतलाई हेरी सामाजिक सुरक्षा योजनाको दिगोपनाका लागि एक्च्युअरी विष्लेषण गर्ने र तद्अनुरुप सुधार गर्दै लाने विकसित मुलुकमा प्रचलन रहेको छ । नेपालको जनसङख्यामा क्रमशः परिवर्तन भैरहेछ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । जन्मदर घट्दो छ । नेपालको जनसङख्यामा ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा आगामी वर्षहरुमा निरन्तर घट्दै जाने र ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातमा निरन्तर वृद्धि हुने देखिन्छ । २०७८ मा २८.८१ प्रतिशत रहेको ०–१४ उमेर समूहको हिस्सा अबको ३० वर्षमा १६.०४ प्रतिशतमा झर्ने र ४.२३ प्रतिशत रहेको ७० वर्ष माथिको जनसङख्या ८.९३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । औसत आयु र स्वास्थ्य सेवाको विकाससँगै निवृत्तीभरण उमेर बढ्दै गए पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको लागि खर्च वृद्धि गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कोषहरु र कार्यक्रमको एक्चुअरी विष्लेषण हुने गरेको देखिन्न । दिगो प्रणाली स्थापनार्थ यस्तो विष्लेषण र तद्अनुरुपको योजना आवश्यक छ । नेपालमा जनसङख्याको मात्र नभएर रोजगारीको प्रवृत्ति पनि बदलिँदो छ । परम्परागत रुपमा भनिदै आएको कृषिप्रधान देशको परिचय रोजगारको बदलिंदो प्रवृत्तिका कारण बदलिंदै जाने सङ्केत देखिंदैछ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एक अध्ययनअनुसार आगामी २५ वर्षसम्म कृषि क्षेत्रको रोजगार वार्षिक सरदर १.५८ प्रतिशतले घट्ने र उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक सरदर ३.५१ प्रतिशत तथा ४.१५ प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । यस हिसाबले अबको एक दशकभित्रै सेवा क्षेत्रले र २५ वर्षमा उद्योग क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको रोजगारीलाई उछिन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिमा जनसङख्या बनोटको बदलिँदो प्रवृत्तिले दीगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको माग गर्दछ भने रोजगारको बदलिँदो प्रवृत्तिले औपचारिक क्षेत्रको विस्तार गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तारका लागि अवसर समेत प्रदान गरेको देखिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषले भविष्यमा योगदानकर्तालाई योजनाअनुसारको रकम र सुविधा पु¥याउने जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । स्थापित प्रणाली भएका मुलुकहरुले कोषमा जम्मा हुने रकमले भविष्यमा योगदानकर्तालाई यसले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योजना अनुसारको रकम तथा सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ वा सक्दैन भनी निश्चित अवधिको अन्तरालमा एक्चुअरी विष्लेषण गर्ने गर्दछन् र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कोषलाई बलियो बनाउँदै लाने गर्छन् । फ्रान्समा निवृत्तभरण कोष अन्य विकसित मुलुकको दाँजोमा कम अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२.१० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कोष अमेरिकामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७४.१० प्रतिशत, डेनमार्क २३३.२० प्रतिशत, आइसल्याण्ड २१८.६० प्रतिशत, निदरल्याण्ड्स २१३.३० प्रतिशत र स्वीट्जरल्याण्डमा १७०.९० प्रतिशत रहेको छ । यसबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको दीगोपनाका लागि राज्यकोष भन्दा पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भरपर्दो देखिन्छ । विकसित मुलुकका निवृत्तीभरण कोष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष हो । त्यहाँ राज्यकोषबाट ब्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षाका अन्य पनि कार्यक्रम छन् तर योगदानमा आधारित कोषको हिस्सा ज्यादै ठूलो छ । नेपालमा भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा ज्यादै सानो भएकाले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमको विषयलाई दिगो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी कार्यक्रमहरुका लागि राज्यकोषमा प्रत्येक वर्ष भार थपिंदो छ । यी कार्यक्रमहरुमा रहेका दोहोरोपना हटाएर खर्च कटौतीको सम्भावना पनि रहन्छ । कार्यक्रम छरिएर रहे पनि राम्रो पक्ष के छ भने सबै कार्यक्रमको डिजिटल सूचना प्रणाली र अभिलेख छ । यी सूचना प्रणालीहरुलाई एक आपसमा आबद्ध गरी एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्दा लाभग्राहीले व्यक्तिगत रुपमा वा परिवारमा न्यूनतम् र अधिकतम के कति सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने यथार्थ सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना बनाउन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको विस्तारमा सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । यसका लागि पारिवारिक लगतमा आधारित एकीकृत सामाजिक सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउन पूर्ण वा आंशिक रोजगार सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटदै लानु जरुरी छ । संसारभर योगदानमा आधारित कोषमा कामकाजी वर्गलाई शुरुदेखि नै समेट्दै निवृत्तभरण कोष र स्वास्थ्य वीमा प्रणालीलाई सबल बनाउने गरिएको छ । नेपालले पनि छरिएर रहेका कोषलाई एकीकृत गर्दै योगदानमा आधारित कोषलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भैसकेको छ । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यलाई यस्तो कोषले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत् सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य वीमाको कार्य संस्थागत हुनुका साथै दोहोरोपना पनि हट्न सक्छ । यो अवधारणाको सबल कार्यान्वयनबाट आगामी तीन चार दशकमा राज्यकोषबाट सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने लाभग्राहीको संख्या अहिले जसरी बढ्नुको साटो घट्दै जाने हुन्छ र सामाजिक सुरक्षाको दिगोपनाको आशा गर्न सकिन्छ । रासस (लेखक सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक हुन्)
बेनीका विद्यालयमा पढाइसँगै सीप कार्यक्रम सञ्चालन
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप सिकाउन थालिएको छ । नगरपालिकाको ‘हामी सक्छौँ, हामी गर्छौँ’ कार्यक्रममार्फत माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयमै सीप सिकाउन थालिएको हो । नगर प्रमुख सुरत केसीले विद्यार्थी र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। ‘माध्यमिक तहको शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीले आफ्नो रुचि अनुसारको व्यवसाय गरी आयआर्जन र आफ्नो घर, टोल छिमेकमा आवश्यकपर्ने काम गर्नसक्ने बनाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने ‘यसपाली वडाको एकवटा माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम आगामी वर्ष सबै विद्यालयमा लागू गर्ने तयारीमा छौँ ।’ हाउस वायरिङ, पलम्बिङ, कपाल काट्ने, अतिथि सत्कार, खाना पकाउने, प्रेसर कुकर बनाउने लगायतका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले १० वटा वडाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक-एक लाखका दरले दश लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वडा नं ९ मा रहेको राष्ट्रिय र गलेश्वर माविका विद्यार्थीहलाई हाउस वाइरिङसम्बन्धी तालिम दिइएको छ । वडा नं १ रत्नेचौरको भानु र अर्जमको रामचन्द्र माविका विद्यार्थीका लागि पनि हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन भइरहेको नगरपालिकाका– शिक्षा अधिकृत कमलप्रसाद ढकालले बताए । कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको हो । बिहानबेलुकी विद्यार्थीको अनुकूल समयमा आलोपालो गरेर तालिममा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । वडा नं ४ को धवलागिरि र सरस्वती माविले हाउस किपिङ अतिथि सत्कार०, वडा नं ७ को बेनी सामुदायिक र प्रकाश माविले कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । वडा नं ६ अथुङ्गेको जामुनाखर्क मावि, वडा नं –१० पात्लेखेतको दीपक माविमा हाउस वायरिङ तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । बेनी नगरपालिकाको १५ सामुदायिक विद्यालयका दुई हजार जना भन्दा बढी विद्यार्थी सीपमूलक तालिममा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणको सीप सिकेका विद्यार्थीलाई आगामी वर्ष क्षमता विकास गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । दक्ष, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरेर रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार बन्ने वातावरण बनाउने कार्यक्रम सहयोगी बन्ने नगर उपप्रमुख ज्योति लामिछानेले बताए। म्याग्दीमा पलम्बीङ, वायरिङ, कपाल काट्ने काम गर्ने स्थानीय जनशक्तिको अभाव छ । रासस
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई रिपब्लिक मिडियाको आईपीओ बाँडफाँट
काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले बैशाख ३१ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री खुला गरेको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ । बुधबार बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटल मार्केट्सको कार्यालयमा सेयर बाँडफाँट गरिएको क्यापिटलका कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुलभ श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीले जारी पूँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ४४.९९ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँको ४३ लाख ५३ हजार कित्ता सेयरमध्ये सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरुलाई ४ लाख ३५ हजार ३ सय कित्ता बिक्री गरिएको थियो । क्यापिटलका अनुसार २० हजार ७८५ जना आवेदकलाई १० कित्ताका दरले कुल २ लाख ७ हजार ८५० कित्ता सेयर वितरण गरिएको छ । साथै, बाँकी रहेको २ लाख २७ हजार ४५० कित्ता सेयर २० देखि ५ सय कित्ता आवेदन दिने १६ हजार ५९५ जना आवेदकलाई थप १० कित्ताका दरले कुल १ लाख ६५ हजार ९५० कित्ता सेयर बाँडफाँट गरिएको मार्केटिङ्ग डिपार्टमेन्ट हेड गिरिराज पोखरेलले बताए । यस्तै, ३० देखि ५ सय कित्तासम्म आवेदन १२ हजार १११ जना आवेदकलाई न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट गर्न नपुग हुने हुदाँ गोला प्रथाबाट न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँट हुने गरी ६ हजार १५० सफल आवेदक छनौट गरी बाँडफाँट गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीको आइपीओ सिडिएसले संचालन गरेको बेवसाइट https://iporesult.cdsc.com.np/ र बिक्री प्रबन्धक मेगा क्यापिटलको बेवसाइट https://megacapitalmarkets.com/ बाट हेर्न सकिनेछ ।
सेल्सवेरीद्वारा अनलाइन प्लेटफम ‘इकमर्स’ संचालनमा
काठमाडौं । सेल्सवेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर्सले अनलाइन प्लेटफर्म इकमर्स सार्वजनिक गरेको छ । सेल्सवेरीका सिइओ सुशिलमान प्रधानाङले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि सो अनलाइन प्लेटफम ‘इकमर्स’ सार्वजनिक गरेका हुन् । यससँगै सेल्सवेरीले विभिन्न अफर पनि सार्वजनिक गरेको छ । अफर अन्गर्तत ५ हजाभन्दा बढीको सामन किनेमा फ्रि डेलिभरी को सुविधा ग्राहकले पाउनेछन् भने रिफर एण्ड अर्न अफर पनि सेल्सवेरीले ल्याएको छ जसमा सेल्सवेरीको साइट मार्फत लग इन गरि युजर आइडी बनाई रिफर कोड प्राप्त गरि क्वाइन कलेक्ट गर्न सकिने छ । सो प्लेटफर्ममार्फत घरायसी सामान, खाद्य सामग्री लगायतका ४ हजारभन्दा धेरै सामान खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । ग्राहकले काठमाडौंमा रहेका सितापाइला, सातदोवाटो, महाराजगंजबाट र पोखराको चिप्लेढुङ्गाबाट होम डेलिभरीको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भुक्तानीका लागि फोन पे, क्यास अन डेलिभरी, इ सेवा, कार्ड पेमेन्ट लगायतका सुविधा रहेका छन् ।
नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थाले
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जमा अत्यधिक गर्मी बढेपछि बालबालिका बिरामी पर्न थालेका छन् । भेरी अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा प्रतिमा खड्का हमालका अनुसार मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट बालबालिका प्रभावित बनेका छन् । उनले अस्पतालको ‘ओपिडी’मा दैनिक ५० भन्दा माथिको सङ्ख्यामा बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताए । ती मध्ये चारदेखि पाँच बिरामी बालबालिका भर्ना हुने गरेका छन् । विशेष गरेर बालबालिकामा ज्वरो, रुघाखोकी, झाडापखाला, पेट दुख्ने समस्या देखिएको बालरोग विशेषज्ञ डा प्रतिमाको भनाइ छ । उनले यस मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा अघि राम्री साबुनपानीले हात धोएर मात्र खाना खान सुझाव दिए । मौसमी फ्लुबाट प्रभावित भएका बालबालिकालाई निको हुन सामान्यता चारदेखि पाँच दिन लाग्ने उनको भनाइ छ । अत्यधिक गर्मीका कारण बढेको मौसमी फ्लुबाट जोगिन घरकै खाना खाने, पानी धेरै पिउने, सफा खाने कुरा मात्र खाने, घाममा नबस्ने र धेरै हिँडडुुल नगर्ने सुझाब दिए । त्यस्तै केयर सिटी अस्पताल नेपालगञ्जका बाल रोग विशेषज्ञ डा विष्णुकुमार थापाका अनुसार उपचारका लागि प्रत्येक दिन सातदेखि आठ जना मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लु भएका बालबालिका आउने गरेका छन् । उनले मौसमी रुघाखोकी र भाइरल फ्लुबाट जोगिन बालबालिकालाई माक्सको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, खाना खानुभन्दा राम्री साबुनपानीले हात धुने, सुईको प्रयोग गर्ने बताउनुभयो । बालबालिकालाई बिरामीबाट जोगाउन विद्यालय बन्दले पनि सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपलागञ्ज कान्ति ओरोग्य अस्पतालका बाल रोग विशेषज्ञ डा रोमा बोराले दैनिक १५ देखि २० जना बिरामी बालबालिका उपचारका लागि आउने गरेको बताए । उनका अनुसार धेरैजसो बच्चामा ज्वरो, रुघाखोकीको समस्या देखिएको छ । खासगरी तीनदेखि आठ वर्षसम्मका बालबालिका बिरामी भएको उनकोे भनाइ छ । सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि बालबालिकालाई सकेसम्म माक्स लगाइदिने, हाँच्छु गर्दा कुहिनाले छापेर गर्न लगाउने, झोलिलो कुरा खुवाउने, घरभित्रै बच्चालाई राख्ने बालरोग विशेषज्ञ डा बेराले सुझाव दिए । अत्यधिक गर्मी बढेपछि बाँकेका अधिकांश विद्यालय बन्द छन् । अत्यधिक मात्रामा गर्मी बढ्दै गएपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाका विद्यालय यही जेठ २१ गते आइतबारदेखि २३ गते मङ्गलबारसम्मका लागि बन्द गरिएको ती पालिकाले जनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखाका उपसचिव गोर्खबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक, मदरसा र संस्थागत विद्यालयलाई आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी उक्त तीन दिन विद्यालय बन्द गरिनेछ । ‘नेपालगञ्जमा बढेको अत्यधिक गर्मीले पठनपाठनमा कठिनाइ भएको र विद्यार्थी बिरामी पर्न थालेको कुरालाई मध्यनजर गरी यस उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक (मदरसा समेत) तथा संस्थागत विद्यालयमा आगामी समयमा हुने बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा गर्न भनेका छौँ’, उनले भने । जिल्लाका अन्य स्थानीय तह पनि गर्मी बिदा गर्ने तयारीमा रहेका जनाइएको छ । मौसम विज्ञान विभाग नेपालगञ्ज बाँकेका अनुसार नेपालगञ्जको तापक्रम ४० डिग्रीसम्म पुग्ने गरेको छ । रासस
सरकारको कर नीतिविरुद्ध अदालत जाँदै बैंकका मालिक, अर्थमन्त्री भन्छन् : जानुस्
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु अदालत जाने भएका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध गरिरहेका हुन् । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुले तयारी गरेका हुन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं.२०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारको सोही कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको साझा संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले अदालत जाने तयारी गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सो विषयमा बिहीबार साँझ ३ बजे सीबीफिनले बैठक बोलाएको छ । ‘सरकारले गलत नीति अघि सारेको छ, सरकारसँग यो नीति फिर्ता लिनका लागि दवाव दिइरहेका छौं, बिहीबार सीबीफिनको बैठक बस्छ, बैठकले आगामी कदमका बारेमा छलफल गरी निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस व्यवस्थाले ठूलो असर पर्छ, सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’ अर्थमन्त्री महतले व्यवसायीलाई कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका छन् । मंगलबार इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारको निर्णय उचित नलागे कानुनी प्रक्रियामा जाने सुझाव दिएका हुन् । उनले आफुले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पटक–पटक प्रश्न उठाएपछि कर उठाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ नीति ल्याएको बताउँदै यो नीति गलत लागेमा कानुनी उपचारमा जान सुझाव दिएका हुन् । ‘महालेखाले प्रश्न उठाएपछि आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ ल्याइएको हो, महालेखाले बेरुजु भयो उठाउ भनेपछि ब्याज शुल्क र छुट दिएर उठाउन खोजिएको हो, मैले छुट नदिन पनि सक्थें, तर दिएँ, अब अन्तिम निर्णयकर्ता अदालत हो, तपाईंहरुले अदालत जाँदा हुन्छ, अदालतले दिनु पर्दैन भन्यो भने नउठाउँला,’ उनले भने ।
पाँचखालमा महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम बनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पाँचखाल नगरपालिकामा रहेको औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राममा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अध्यक्षमा मदन भुजेललाई तोक्ने निर्णय भएको छ । भुजेले यसअघि समितिको सहसचिव थिए । यस्तै, बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चाल ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा ९१० बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल नगर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सो को सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले माथिल्लो मैलङखोला जलविद्युतलाई आयोजनाको टावर र राइट अफ वे को लागि रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, जेठ २९ देखि ३२ गतेसम्म बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने मेट्रोपोलिस वर्ल्ड कंग्रेस तथा ब्रुसेल्स अर्बन समिट २०२३ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र साहको भ्रमण स्वीकृत गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ । । यसका साथै बैठकले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
पानी उद्योगमा १२ करोड लगानी गर्दै दाङका व्यवसायी
दाङ । दाङमा शुद्ध पिउने पानीका लागि व्यवसायीले लगानी बढाउँदै लगेका छन् । शुद्ध पिउने पानी बजारमा पु¥याउने उद्देश्यले व्यवसायीले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका १८ पानी उद्योगमा ११ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । जिल्लामा सञ्चालनमा आएका पानी उद्योगमा चालु पुँजी दुई करोड ७६ लाख २० हजार रुपैयाँ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकृत विक्रम केसीले जानकारी दिए । अधिकृत केसीका अनुसार उद्योगको स्थीर पुँजी नौ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अठार पानी उद्योगमा आरोग्य मिनिरल वाटर एण्ड जुस उद्योग, राप्ती ड्रिङक वाटर उद्योग, राम्री ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, ओम ड्रिङकिङ वाटर एण्ड जुस उद्योग, स्वर्गद्वारी ड्रिङकिङ वाटर उद्योग, सांग्रीला ड्रिङकिङ वाटर एण्ड वेभरिज प्रालि, गौतम जल सेवा, श्री राइराम ड्रिङकिङ वाटर उद्योग र लमही खानेपानी उद्योग तथा तीन साना वर्गका पानी उद्योग रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पानी उत्पादन गर्ने १२ उद्योग रहेको अधिकृत केसीले जानकारी दिनुभयो । ड्रिङकिङ वाटर तथा फ्लेवर ड्रिङक्स पानी उत्पादन गर्ने दुई, मिनरल वाटर उत्पादन, पानी तथा आइस पप जुस उत्पादन गर्ने, मिनरलसहित पानी तथा जुस उत्पादन गर्ने एक÷एक वटा छन् । अधिकांश उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण गर्ने गरेको केसीले बताए । उनले भने, ’जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश पानी उद्योगले भूमिगत पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने गरेका छन् ।’ दाङसहित साविकको राप्ती क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणसँगै पछिल्लो समय उपभोक्तामा शद्ध पिउने पानी खानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएसँगै जिल्लामा खानेपानीका उद्योगमा लगानी बढ्दै गएको अधिकृत केसीले बताए । व्यवसायसँगै उपभोक्तालाई जनतालाई शुद्ध पिउने पानी पु¥याउने उद्देश्यले उद्योगको स्थापना भएका कार्यालयले जनाएको छ । ती उद्योगमा झण्डै दुई सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । रासस
