पानी नभएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पढाइ स्थगित
काठमाडौं । पिउने तथा प्रयोग गर्ने पानीको अभाव भएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पढाइ स्थगित भएको छ । प्रतिष्ठानले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै पानीको अभाव भएको कारणले दन्त चिकित्सा दोस्रो वर्ष बाहेक सबै कक्षाहरु जेठ ३० गते सम्म स्थगित भएको जनाएको हो । प्रतिष्ठानका एकेडेमिक एसिस्टेन्ट डिन डा. भिम्मी सिंहका अनुसार पूर्व तालिकमा रहेका सबै कक्षाहरु स्थगित गरिएको छ । पानीको समस्या भएपछि केही दिन अगाडि देखि विद्यार्थीहरुले आवाज उठाउँदै आएका थिए, तर प्रतिष्ठानले पानीको आवश्यक आपूर्ति गर्न सकेन । दैनिक हजारौं लिटर पानी चाहिने प्रतिष्ठानमा पानीको अभावले उपचार समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
घरको बीमा उपमहानगरले गरिदिने, क्षतिपूर्ति कम्पनीले तिर्ने
काठमाडौं । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उक्त क्षेत्रका निजी घर तथा भवनहरुको बीमा गरिदिने भएको छ । महानगरले स्थायी बसोवास गर्ने परिवारका हकमा विपद् दुर्घटना बीमा र जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा रहेका निजी आवासीय भवनहरुको १५ लाखसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । जसको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुले एक आपसमा सम्झौता गरेका हुन् । जसअन्तर्गत बीमा गरिएको घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । उपमहानगर विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत १५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा गरिदिने भएको हो । तर १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बीमा गर्नु गराउनु परेमा बाँकीको प्रिमियम घरधनी स्वयम्ले नै तिर्नुपर्ने छ । अर्थात उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको प्रिमियम सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यता व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । बीमा गरिएको भवन ध्वस्त भएमा के हुन्छ ? यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । नेपालगञ्ज महानगरले विपद् जोखिम बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० अन्तर्गत स्यानीयवासीको घर बीमा गरिदिन लागेको हो । जुन तत्काल शुरु हुनेछ । बीमितको पहिचान र बीमा गरिने भवनको संख्या निर्धारण सामान्यतः यो बीमा दुई क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरि ल्याइएको हो । ‘विपद् दुर्घटना बीमा’ अन्तर्गत नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्र निर्माण भएका घरहरु यस बीमा वापतको लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् । ‘जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा’ अन्तर्गत नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको भौगोलिक सीमा भित्रका जोखिम ग्रस्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रमा रहेका निजी भवनहरुको संख्या बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराईनेछ । उक्त संख्या नै कूल बीमितको संख्या हुनेछ । जोखिम ग्रस्त क्षेत्रको पहिचान नेपालगञ्ज उपमहानगरका विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । त्यस्तै, बीमित हुनको लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले तोकेको संख्याभित्र रही वडास्तरीय उक्त समितिको सिफारिसमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले छनौट गर्नेछ । घर छनौट गर्दा घरधनीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा जग्गाको किता नं. खुलेको बहाल विटौरी समेतको कागजात र घर निर्माण भएको बडा कार्यालयको सिफारिस भएको हुनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नेपालगञ्ज क्षेत्रका घर तथा भवनको बीमा गर्नको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र बीमा कम्पनीहरुबीच शनिबार एक कार्यक्रमबीच बीमा सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत बीमा गर्ने घर तथा भवनहरुको संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने छ । यदि बीमा भएको भवन संरचना विपद्का कारण ध्वस्त भएमा वा भत्किएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले बीमा गरेको रकम भवन संरचनाको बीमितलाई उपलब्ध गराउने छ । यो बीमा सुविधा लिन नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको हकमा विपद् घटेको घटनाका कारण कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्ता व्यक्तिको नजिकको हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ । उपमहानगरले १५ लाख रुपैयाँसम्मको भवनको बीमा गरिदिने छ । विपद्को कारण क्षति भएको सम्पूर्ण भवन भत्केको नष्ट भएको भवनहरुका जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमा गरिने भवनको बीमाङ्क रकम प्रतिभवन १५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरेको हो । उक्त १५ लाखभन्दा बढी मूल्यको बीमा गर्नु गराउनु परेमा उपमहानगरले १५ लाखसम्मको प्रिमियम दिने छ भने बाँकीको सम्बन्धित घर तथा भवनधनीले बीमा कम्पनीहरुलाई दिनु पर्ने छ । व्यवसायीक भवनको हकमा भने घरधनी स्वयमले नै अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने छ । कुन कुन क्षतिको सुरक्षा प्रदान दिन्छ ? यसरी बीमा गरिएको भवनको बीमा दावीमा नेपाल प्राधिकरणको दावी सम्बन्धी शर्त लागू हुने कार्यविधिमा जनाइएको छ । यो कार्यविधि बमोजिम गरिने जोखिम ग्रस्त क्षेत्र आवास बीमा अन्तर्गत बीमाले भूकम्प, आगलागी, बाढी/डुवान, जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी, चट्याङ्ग, असिनापानी, हवाइ दुर्घटना जस्ता विपदका जोखिम विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । ऋण लिएर बीमा, दावीमा औसत शर्त व्यक्तिगत बीमितले भवन धितोमा राखी बैंक मार्फत ऋण लिएर पनि बीमा गर्न सक्नेछन् । यो अवस्थामा बीमा रकम बजार मूल्य अनुसार कायम गर्न सक्नेछ । बजार मूल्य अनुसार बीमा गरेमा थप बीमाशुल्क भुक्तानी गर्ने दायित्व समेत बीमित स्वयंको हुनेछ । यस्तो अवस्थामा परेको दावीमा औसत शर्त लागु हुनेछ ।त्यस्तै, बीमा सुविधा मौन विशेषताका भवन (प्रयोगमा नरहेको वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भवन) हरुमा समेतल लागू हुनेछ तर बीमाङ्क रकम र बीमा शुल्कमा परिवर्तन हुँदैन । के समेट्दैन यो बीमालेखले ? बीमालेख अन्तर्गत गैरकानूनी तरिकाले उडेको उडानबाट, खतरनाक खेलहरु जस्तै– घोडादौड, बन्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाईडिङ्ग, मोटरसाईकल रेस, बीमितले कुनै प्रचलित कानुन उल्लङ्घन गरेको कारणबाट, पूर्व निर्धारित युद्ध, हुलदंगा अतिक्रमण, क्रान्ति भएको कारणबाट भएको क्षति भएको अवस्थामा बीमक (कम्पनी) ले दावी भुक्तानी दिने छैन । बीमाशुल्क, व्यवस्था र भुक्तानी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा र निजी आवसको बीमाशुल्क बीमा कम्पनीसँग सम्झौता वा समझदारी गरे अनुसार हुनेछ । आगामी वर्षहरुमा जोेखिम विश्लेषण तथा विपद् क्षतिको अध्ययन गर्न निश्चित विशेष जनसंख्याको लागि सोही रकमबाट थप बीमा हुन सक्ने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिँदै बीमा गर्न सकिने छ । बीमा गरिने सम्पूर्ण पोलेसी रकम नेपालगंज उपमहानगरपालिकाले बीमा कम्पनीलाई डेबिट नोट अनुसार भुक्तानी प्रदान दिने छ । रकम भुक्तानी भएको २४ घन्टाभित्र रसिद काट्नु पर्ने छ । यो कार्यविधि अन्तर्गत गरिने दुवै प्रकारका बीमाको तथ्याङ्क संकलन, बीमालेखको जारी गर्ने कार्यमा सहजीकरण, बीमालेखको नियमितता, प्रभावकारिता र दावी फर्छ्यौट कार्यमा सहजीकरण गर्नको लागि नेपालगंज उपमहानगरपालिकामा एक अनुगमन समिति रहनेछ । उक्त समितिमा उपमहानगरपालिकाका नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपमहानगरका पूर्वाधार विकास समिति र वातावरण तथा विपद समितिका संयोजकहरु, नेपाल इन्सुरेन्स प्रोफेसनल सोसाइटी बाँके शाखामन अध्यक्ष, प्राविधिक शाखा र वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य सचिवहरु रहेका छन् । बीमितलाई ३५ दिनभित्रै रकम, स्थानीय सरकारबाट दिइने बीमा गरिएका व्यक्ति तथा निजी भवनहरुको हानी नोक्सानी भई दावी परेमा सोको क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनीले तिर्नेछन् । बीमा गरिएको व्यक्तिको हकवालाले घटना भएको मितिले ३५ दिनभित्र बीमा कम्पनीलाई सम्बन्धित बडा कार्यालयको सिफारिस सहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, घर बीमाको हकमा, बीमक कम्पनीले बीमितबाट जानकारी पाएको तीन दिनभित्र क्षति मूल्याङ्गनको लागि बीमा समितिबाट इजाजत प्राप्त सर्भेयर खटाईसक्नु पर्नेछ वा दावी नलाग्ने भए बीमितलाई सर्वे प्रतिवेदन पेश गरेको १५ दिनभित्र लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । त्योभन्दा ढिला भएमा कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । कम्पनीले खटाएको सर्भेयरले क्षतिको निरीक्षण गरिसकेपछि प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि बीमितले दावी फाराम भरी विभिन्न कागजात सर्भेयरलाई दिनु पर्नेछ । सर्भेयरले कागजात पाएको १५ दिनभित्रसर्भे प्रतिवेदन बीमक कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । सर्भेयरले प्रतिवेदन बुझाएको ३५ दिनभित्र कम्पनीले सोझै बीमितले पाउने सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ वा सोभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा सर्वेको प्रतिवेदनका आधारमा पेश्की रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । बीमितले आवश्यकता बमोजिमको कागजात बुझाएको ३५ दिन भित्र बीमकले स्थानीय सरकार मार्फत वा सोझै सम्झौता रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यो कार्यविधिमा उल्लेख नभएका विषयहरुमा बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०४९ र नेपालगंज उपमहानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम हुनेछ ।
तनहुँमा कृषकलाई मौरीसहितको घार
तनहुँ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई एक सय ५३ मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ। आँबुखैरेनी, म्याग्दे, बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४६ वटाका दरले र ऋषिङमा १५ वटा गरी कृषकलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको हो । आँबुखैरेनी–४ खस्राङ गाउँका कृषक समूहमा आबद्ध २६ कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा ४६ वटा मौरीसहितको घार प्रदान गरेको हो । कृषकलाई मौरीसहित घार, स्ट्याण्ड, पन्जा, धुवादानी, टोपी, महदानीलगायतका आवश्यक पर्ने सामग्री प्रदान गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद तिवारी जानकारी दिए । त्यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिका–४ स्थित छिम्लीस्वाँरा कृषक समूहमा आबद्ध भएका कृषकलाई ४६ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरिसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ । ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त क्षेत्रका कृषकलाई ९० प्रतिशत अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण गरिएको उनले बताए । त्यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिका–२ हलथुम्काका विपन्न, गरिब र न्यून आएका भएका ४६ परिवारलाई मौरीसहितको घार वितरण गरेको छ। विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमअन्तर्गत ऋषिङ गाउँपालिका–४ भीरकोटमा १५ वटा मौरीसहितको घार वितरण गरेको केन्द्रले जनाएको छ। कृषकलाई मौरीपालनतर्फ आकर्षित गर्दै उनीहरुलाई आयआर्जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कृषकलाई अनुदानमा मौरीसहितको घार वितरण कार्य गर्दै आएको आएको उनले सुनाए । मह उत्पादन गरी कृषकको आयआर्जनमा सहयोग पुर्याउन मौरीसहितको घार वितरण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको केन्द्रले जनाएको छ । रासस
खानेपानीका लागि लहरा खोला धाउँदै नवलपरासीका ढोडेनीवासी
नवलपुर । सुगम जिल्लाका रुपमा चिनिएको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिका–३ ढोडेनीका बासिन्दा पानीका लागि खोला धाउनु परिरहेको छ । उनीहरु एक गाग्री पानी लिन दुई घण्टा उकालो हिँडेर खोला आउजाउ गर्दैआएका छन् । बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै गाग्री बोकेर पानी लिन जानेहरु दुई घण्टा डोकोमा एक गाग्री पानी बोकेर घर फर्किन्छन् । यस क्षेत्रमा सधैँभरि खानेपानीको समस्या रहेको स्थानीय सरस्वती आचार्यले बताए । ‘ढोडेनीवासीलाई खानेपानीको असाध्यै समस्या छ, एक गाग्री पानी ल्याउन दुई घण्टा उकाली ओराली गर्नुपर्छ’, ४० वर्षीया आचार्यले भने, ‘यहाँका सबै घरमा खानेपानीको मिटर जडान गरिएको छ, तर धारोमा पानी आउँदैन ।’ पानी बोक्न एक जनाको पूरै दिन बित्ने गरेको उनको भनाइ छ । खानेपानीको धारामा पानी नआएपछि उनीहरु कालीगण्डकी नजिकै रहेको लहरा खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । ढोडेनीबाट एक किलोमिटरभन्दा टाढा रहेको उक्त खोलामा पानी लिन जाँदा भिरालो भए पनि पानी बोकेर ल्याउँदा उकालो चढ्नुपर्छ । स्थानीय जमुना गुरुङ भन्छिन्–’खोलाबाट पानी लिएर आउँदा उकालीओराली गर्नुपर्छ, पानी बोकेर आउँदा कतिपटक त लडिन्छ ।’ गाग्री बोक्न नसक्नेले झोलामा बोत्तल हालेर पानी ल्याउने गरेका छन् । ‘पानीकै पिरले गाईबस्तु पाल्न सकेकी छैन’, आचार्यले पीडा सुनाइन् । खोलाबाट बोकेर ल्याएको पानीले नुहाइधुहाइ गर्न समस्या हुने भएकाले स्थानीयवासी लुगा बोकेरै खोलामा पुग्ने गर्दछन् । बाख्रापालनका लागि राम्रो सम्भावना भएको यस क्षेत्रमा पानीकै समस्याका कारण पशुचौपाया केहीले मात्र पालेका छन् । हुनेखाने र सक्नेले पानीको ट्याङ्कर नै घरमा लिएर आउने गरेका भए पनि नसक्नेले खोलाको पानी पिउन बाध्य छन् । ढोडेनी छतिटारमा कुखुरा पाल्दै आएका विष्णुहरि अधिकारी ट्याङ्करबाट ल्याएर पानी पिउने गरेको बताउछन्। ‘खानेपानीको समस्या आजको होइन, विगतदेखि नै यथावत् छ’, उनले भने, ‘कुखुरालाई नियमित पानी चाहिने हुँदा ट्याङ्करबाट पानी झार्ने गरेको छु, तीन हजार लिटर पानीले चार दिन जति पुग्छ ।’ ढोडेनीका झण्डै एक सय ५० परिवारलाई वर्षभरि नै खानेपानीको समस्या हुन्छ । दुई वर्षअघि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा केवरा ढाप र जलुकेको पानी ल्याइएको थियो । तर अहिले धारामा पानी आउनै छाडेको छ । ‘चार किलोमिटर परबाट पानीको पाइप जोडर खानेपानी ल्याइयो, अघिल्लो वर्ष मिटर पनि जोड्यौँ, हप्तामा एक दुई पटक मात्रै अलिकति पानी आउँछ’, खानेपानीका लागि जोडिएको मिटर देखाउँदै अधिकारीले भने, ‘पानी प्रयोग गर्न नपाए पनि हामीले मासिक रु ८० तिर्नुपरेको छ ।’ बर्सेनी माघदेखि जेठ महिनासम्म खानेपानीको हाहाकार नै हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा कालीगण्डकीमा लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत खानेपानी ल्याउने तयारी भइरहेको गैँडाकोट–३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले बताए । ‘लिफ्टिङको काम अघि बढेको पाँच वर्ष भइसक्यो, तर निर्माणमा ढिला हुँदा खानेपानीको समस्या भएको हो’, उनले भने, ‘खानपानीको आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गराउन भन्दै पटक–पटक पोखरासम्म धायौँ ।’ ठेकेदारले रकम नपाएर काम रोकेको छ । प्रदेश सरकारले पैसा भुक्तानी नगर्दा यहाँका बासिन्दाले पानी पिउन नपाएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको लिफ्टििङ खानेपानी योजनाको बजेट छ करोड ४७ लाख ४५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कूल बजेटमध्ये पाँच करोड १६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारको तथा एक करोड ३० लाख ७० हजार रुपैयाँ बराबरको श्रमदान गर्ने सहमतिअनुसार आयोजना अगाडि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस आयोजनाका लागि १५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटभन्दा बढी काम निर्माण कम्पनीले गरिसकेकाले उसलाई थप २४ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए। न्यौपानेका अनुसार खानेपानी आयोजनाको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको छ । काम सम्पन्न गर्न ७८ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । यहाँ डेढ किलोमिटर तल कालीडण्डकी नदीबाट लिफ्ट गरेर खानेपानी ल्याइँदैछ । लिफ्ट गरेर ल्याएको पानी सङ्कलनका लागि गाउँको माथिल्लो भागमा डेढ लाख लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । यस आयोजनाबाट झण्डै चार सय परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ । रासस
तयारी र जानकारी बिनै २० संस्थान खारेज, सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध
काठमाडौं । सरकारले बीना तयारी र जानकारी बिनै विभिन्न संस्था तथा बोर्ड खारेज गर्ने घोषणा गरेको भन्दै ती निकायहरुले विरोध गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट मार्फत् २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा बोर्डहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेसँगै ती संस्थाहरुमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन् । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका नियकायहरुले सरकारले कुनै तयारी बिनै खारेजको घोषणा गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आयोगमै बोलाएर आयोग खारेजको निर्णय उपयुक्र नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ भने दूग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय सच्याउन डेरी उद्योगीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । डेरी उद्योगको नियमाकिय निकायकोे रुपमा बोर्ड रहेको भन्दै डेरी क्षेत्रका ७ संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनमा एक इकाई बनाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन संयन्त्रलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत राख्ने सरकारको कदमले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरू खारेज गर्नु जायज नभएको बताउँछन् । सरकारको प्रस्ताव निर्वाचन आयोग ऐन विपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ । ऐनको दफा १६ (१) मा आयोग आफैले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका लागि आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले खारेज गर्दा समस्या सिर्जना हुने बताइएको छ । नाफामा रहेका कार्यालय पनि खारेज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेका ४ वटा संस्था खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले पनि असन्तुष्टी जनाएको छ । मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय मातहतको कार्यालयहरु गाभ्ने र खारेजी गर्ने निर्णयबारे कुनै निकायले सल्लाह नै नगरेको बताएको छ । सरकारले बजेट मार्फत् इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । ती दुई निकाय गाम्भेभन्दा पनि इन्टरमोडल यातायात कार्यालय खारेजीको निर्णयमा मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । वार्षिक रुपमा अर्बौं कारोबार गर्ने कार्यालय नै खारेजीको सूचिमा राखिएपछि मन्त्रालयले असन्तुष्टी जनाएको हो । ‘इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले अहिले वार्षिक रुपमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा गरिरहेको छ, नोक्सानीमा गएको कार्यालयलाई छोडेर अर्बौं नाफामा गएको कार्यालय खारेजीको निर्णय उचित भएन, हामी मातहत रहेको निकाय खारेजी गर्नुअघि केही सोधखोज नै भएन’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बीना जानकारी कार्यालय खारेजी गरिएको बताउँछन् । समिति खारेजीको विषयमा मन्त्रालयमा समेत कुनै जानकारी नभएको भन्दै उनले बजेट मार्फत उक्त विषय सुन्दा अन्यौलमा परेको बताए । काम नै नगर्ने समितिमा इन्टरमोडल यातायातलाई समेत राखेर खारेजी हुँदा ३३ जना कर्मचारीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ । ६१ जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ३३ जना मात्रै कार्यरत छन् । उनले बजेट मार्फत कार्यालय खारेजीको विषयमा जानकारी पाएपछि पछिल्ला दिनमा आउनसक्ने अप्ठ्यारोका बारेमा मन्त्रालयमा जानकारी गराएको समेत बताए । अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको एक अध्ययन टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न संघ–संस्थाहरु खारेजीको सूचिमा राखिएको बुझिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा दोहोरोपना भएका तथा उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने निकायलाई एकत्रित गर्न कार्यालय गाभ्ने तथा खारेजीको निर्णय गरिएको बताउँछन् । उनले उक्त विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय जानकार रहेको समेत दाबी गरे । बोर्ड खारेजकाे निर्णय नसच्चाए आन्दोलन डेरी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय नसच्चाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न सात संस्थाले मंगलबार संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त निर्णय नसञ्चाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल डेरी साइन्स एशोसिएसन, नेपाल डेरी एशोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, केन्द्रीय पशुपन्छी तथा मत्स्र्य विकास सहकारी संघ, नेपाल एनिमल साइन्स एशोसिएसन लगायत डेरीसँग सरोकार राख्ने संघसंस्थाले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । किसानको हक हितदेखि डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने निकाय नै खारेजीको सूचिमा परेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन कृषिमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
गण्डकीमा सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षाको विषय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट कार्यान्वयन भएका विषय र निजी शैक्षिक संस्थाबाट सञ्चालन गरिने विषयमा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राविधिक शिक्षालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न छाता ऐन बनाइने भएको छ । अतिविपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका सन्तति लक्षित समूहका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार र तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना छ । गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, आश्रमलगायतका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय र वैकल्पिक विद्यालयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, कला, भाषा, संस्कृति, संस्कार, वेशभूषा, जातजाति, इतिहास, प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र विपद् जोखिम व्यवस्थापनका विषयवस्तुलाई समावेश गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा रहेका सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सुविधा सम्पन्न आवासीय विद्यालय निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । रासस
सिटिजन्स बैंकले ११ वटा मोटरसाइल बेच्दै
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले सवारी (दुई पाङ्ग्रे) साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले प्रयोग गरिरहेका ११ वटा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकका विभिन्न शाखा कार्यालयमा रहेका सो सवारीहरु ७ दिन अर्थात् जेठ ३० गतेभित्र बिक्री गर्ने जनाएको छ । सवारी साधनहरु जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट विक्री पर्ने बैंकले जनाएको छ ।
राजस्व छुटपछि महिलाको नाममा भू-स्वामित्व बढ्दै
काठमाडौं । मालपोत कार्यालयबाट हुने रजिस्ट्रेसनमा राजस्व छुट पाएका कारण महिलाका नाममा जग्गा जमिनको भू-स्वामित्व कायम गराउने कार्य क्रमशः बढ्न थालेको छ । महिलालाई अचल सम्पत्तिको मालिक बनाई जीवनयापनमा सहजको साथै पारिवारिक रूपमा हुने विभेद हटाउन सरकारले विगत लामो समयदेखि राजस्वमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान ल्याएपश्चात् रसुवामा पछिल्लो समय महिलाको नाममा भू-स्वामित्व बढ्न थालेको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क मङ्गलबार धुञ्चेमा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटले ८२६ रसुवाली महिलाले एकलरूपमा भू-स्वामित्व कायम गरेको जानकारी दिएको हो । तीमध्ये १८८ महिलाको घर निर्माण र ६३८ महिलाको जग्गा मात्र रहेको छ । ९५० महिलाको भने श्रीमान्बीच संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको तथ्याङ्क अधिकृत दीपेन्द्रसिंह धामीले जानकारी दिए । २२ हजार ६५४ महिला रहेको रसुवामा क्रमिकरूपले महिलाको नाममा भू-स्वामित्व बढ्दै गएको छ । महिलाको नाममा जग्गामध्ये सदरमुकाम क्षेत्रमा २५ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ५० प्रतिशत राजस्व छुट हुने प्रावधान रहेको मालपोत प्रमुख गणेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । २६ जातजाति रहेकोे रसुवाको कूल जनसङ्ख्या ४६ हजार ६८९ रहेको छ । तीमध्ये ३२ हजार १२७ तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तयाङ्कले देखाएको छ । यस्तै ६९.६० प्रतिशत साक्षर रहेको रसुवामा ११ हजार १३१ परिवारले आवास निर्माण गरेको बताइएको छ , रसुवाबाट वैदेशिक रोजगारका लागि जानेमा ९७३ महिला एवं १ हजार ३२९ पुरुष रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । रसुवा र नुवाकोट हेर्ने तथ्याङ्क कार्यालयले आम नागरिकलाई जनगणनाको नतिजाबारे जानकारी गराउन विवरण सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम गरेको हो ।
