अम्रिसो निकासीमा यथार्थ मूल्य कायम
बनियानी । काँकरभिट्टास्थित मेची भन्सार कार्यालयले अम्रिसो निकासीमा यथार्थ मूल्य कायम गरेको छ । यसअघि व्यवसायीले अम्रिसोको कम मूल्य निर्धारण गरी निकासी गर्दै आएकामा हाल बजार मूल्यकै आधारमा निकासी गर्ने गरिएको भन्सार अधिकृत कमलप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । यसअघि ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ गरेर अम्रिसो निकासी गर्दै आइएको उनले बताए । ‘रु ७० मा कायम गरेर अम्रिसो निकासी गरिँदै आइएको थियो’, अधिकृत कोइरालाले भने, ‘अहिले बजारभाउ बुझेरमात्र निकासी मूल्य कायम गर्ने गरिएको छ ।’ अम्रिसोको बजार मूल्य सरदर प्रतिकिलो एक सय २२ रुपैयाँ रहेको छ । यथार्थ मूल्य नराखे निकासी रोक्ने चेतावनी दिएपछि व्यवसायीले अहिले प्रतिकिलो एक सय २० मूल्य राखेर उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न थालेको कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले बताए । स्वदेशी उत्पादनमा जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र दिने भएकाले जति मूल्य राखेर ल्याइन्छ सोही मूल्यमा निकासी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । व्यापारीले गत वर्ष पनि किसानबाट रु एक सय १५ प्रतिकिलोले अम्रिसो किनेर भन्सार कार्यालयबाट ४९ रुपैयाँ ६८ पैसा प्रतिकिलोका दरले भारत र बङ्गलादेश निकासी गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।स्थानीय व्यापारीले इलाम र पाँचथरका गाउँ–गाउँबाट सङ्कलन गरेको अम्रिसो झापाको बिर्तामोड, धुलाबारी, मेचीनगरका व्यापारीलाई केही नाफा राखेर बेच्ने गरेका छन् । झापाका व्यापारीले सामान्य ग्रेडिङ र प्याकेजिङ गरेर पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा निकासी गर्ने गरेका छन् । अम्रिसोलाई गुणस्तरका आधारमा ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ ग्रेडमा छुट्याइन्छ । ग्रेडअनुसार मूल्य तोकेर निकासी गर्ने गरिएको छ । यसरी निकासी हुने कृषि वस्तुका लागि एउटा प्रज्ञापनपत्रमा रु एक सय १३ भन्सार सेवा शुल्कबाहेक केही पनि तिर्नु पर्दैन । व्यापारीले स्वयं घोषणा गरेको मूल्य नै भन्सार कार्यालयका लागि अन्तिम मूल्य हुन्छ । स्वयं घोषणा गर्ने मूल्य व्यवसायीकै सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र चेम्बर अफ कमर्सबाट निर्धारण हुन्छ । त्यसको पनि ९९ प्रतिशत उद्योग वाणिज्य सङ्घले हेर्ने गर्दछ । निर्यात गरेको वस्तुमा कम मूल्यको बिल बनाउँदा व्यापारीले पाउनुपर्ने बिलबाहेकको पैसा विदेशबाट हुन्डी या अरु माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसले अनौपचारिक कारोबारलाई बढावा दिने जानकारहरुले बताए । रासस
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बागमती प्रदेशले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहने र आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई चार अर्ब ७ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ । साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी १० का दरले सहुलियत प्रदान गर्ने समेत योजना ल्याएको छ । सरकारले सन् २०२४ लाई बागमति प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा समेत गरेको छ । सरकारले बागमति प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरु अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकाले ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरुमा नमूनाको रुपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । साथै प्रदेश सरकारले सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौं उपत्यकामा नमूना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । [pdf id=418536]
लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ४७ करोडको बजेट
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धन बहादुर मास्कीले आगामी वर्षको लागि साे बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात् ३३.६८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजार अर्थात् ५७.४५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात् ८.८७ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ दुई पाङ्ग्रे सवारी ८० हजार किमी गुड्यो
काठमाडौं । स्मार्ट अर्बन मोबिलिटीको अग्रणी प्रदायकका रूपमा विकसित हुँदै गएको ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन नेपालमा ८० हजार भन्दा किलोमिटर गुड्न सफल भएको छ । इको इन्फिनिटी प्रालिले सन् २०१७ देखि सो ब्राण्डका सवारीसाधन नेपाल भित्र्याएको थियो । ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’का ब्याट्री अत्याधुनिक प्रविधियुक्त भएका कारण नेपालमा यसले लोकप्रियता हासिल गर्दै गएको जनाइएको छ । ‘एनआइयू’को पोर्टफोलियोमा छ सिरिजका दुई पाङ्गे सवारीसाधन नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेका इको इन्फिनिटी प्रालिका व्यवस्थापन निर्देशक डा मौसम बोहराले आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए । लिथियम पावर्ड इलेक्ट्रिक टु हिलर कम्पनीले विकसित गरेका ‘एनआइयू’ चौथो पुस्ताको ब्याट्री समेत नेपाल भित्रिसकेको छ । उनले चौथो पुस्ताका ब्याट्री लिथियम टेक्नोलोजीमा आधारित रहेको जानकारी दिए । यस्ता सवारी साधनमा ब्याट्री लामो समयसम्म टिक्ने जनाइएको छ । व्यवस्थापन निर्देशक डा बोहराले भने, ‘यस्ता ब्याट्रीले लामो रेञ्ज उपलब्ध गराउँछ । आधुनिक लिथियम आयन ब्याट्री टेक्नोलोजीले सजिलैसँग स्कुटरलाई सक्षम बनाउँछ । यसले प्रदर्शन, सुरक्षा र शैलीमा सम्झौता गर्दैन ।’ एनआइयू इनर्जी टेक्नोलोजीले अनुकूलित स्टेट अफ चार्ज एल्गोरिदम, गतिशील सेल्फ लिर्निग ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली र कन्फिगर योग्य क्षेत्र उन्मुख नियन्त्रणमार्फत यसको उद्देश्य प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहरी गतिशीलता, अवधारणा र छनोटमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । यस्ता सवारीसाधनले वायु प्रदूषण कम गर्न, सुविधाजनक यात्रा गर्न र अधुनिक वातावरणमैत्री बनाउन कोशेढुङ्गाका रूपमा काम गरेका जनाइएको छ । ‘एनआइयू इलेक्ट्रिक’ आम उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न गएको उनले बताए । रासस
कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३३ अर्ब ३७ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटमाचालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगत तर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा स्थानीय तहको वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सांसदहरूको गुनासो : बजेट विनियोजनमा कुशलता देखिएन
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिएको गुनासो सांसदहरुको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षक माथिको मन्त्रालयगत छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको, टुक्रे र साना योजनाका लागि पनि सङ्घबाट बजेट छुट्याइएको, पूर्वतयारी नभएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै नबनेका आयोजनालाई ठूलो रकम छुट्याइएको तर अति आवश्यक आयोजनालाई बजेट नदिएर आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरणमा खेलाँची गरेको आरोप लगाएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुशलता नदेखिँदा यसले आम नागरिकका विकासका अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेमा सांसद श्यामकुमार घिमिरेले जोड दिए । “पूर्वतयारी सकिसकेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिसकेका आयोजनालाई मात्रै बजेटमा राखिनुपर्छ । ’हचुवाका भरमा पहुँचवालाले बजेट पाउने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ’, उनले भने, ’अर्ब बजेट लाग्ने योजनामा लाख छुट्याइएको छ । जहाँ चाहिने हो त्यहाँ बजेट छैन । शक्ति र पहुँचका भरमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट खन्याइएको छ ।’ व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सांसद घिमिरेले बताए । बजेटभन्दा ठूलो व्यापार घाटा कम गर्न जलविद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि अघिल्लो बजेटभन्दा अहिले प्रस्तुत बजेटमा रकम घटाइएको र त्यसमा पनि पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याइएकाले यसले आम नागरिकको पूर्वाधार विकासको अपेक्षालाई समेट्न नसकेको धारणा सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको थियो । ’मन्त्रालयले देशभरि कामको जिम्मा लिने तर न्यून विनियोजन गरेर काम अलपत्र पार्ने हुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । यसपटक त झन् न्यून सिलिङ छुट्याएर आफ्नै हातमा डाडुपन्यूँ भएका पहुँचवालाले मात्रै बजेट पाएका छन् । यस्तो पक्षपातपूर्ण विनियोजन सर्वत्र विद्यमान छ’, उनले भने । सङ्घीयताको मर्मअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना आउन नसकेको धारणा सांसद देवेन्द्र पौडेलले व्यक्त गरे । ’हाम्रो उद्देश्य के हो र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरा बजेटमा स्पष्ट छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि हामी स्पष्ट छैनौँ’, उनले भने, ’पछिल्लो डेढ दशकमा सडक पूर्वाधार निर्माणले भने ठूलो फड्को मारेको छ ।’ त्यस्तै स्थानीय तह र प्रदेशको बजेटसँग सङ्घीय सरकारको बजेटको तादम्यता मिल्न नसकेको पनि पौडेलको भनाइ थियो । ’कुन योजना अति आवश्यक हो, कुन योजना कम आवश्यक हो भनेर सूचीकृत गर्न सकेका छैनौँ । हामीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तीनवटै तहका सरकारले संयुक्त प्रयासमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने । सांसद गणेश पराजुलीले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका केही योजना सकारात्मक रहे पनि समग्रमा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको बताए । त्यस्तै सरकारको करनीतिले समग्र उपभोक्ता बजार र लगानीको अवस्थामा असर पर्ने उनको भनाइ थियो । ’आर्थिक क्षेत्र सुधार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि बजेटमार्फत सरकारले गरेको घोषणा सकारात्मक छन् । विशेषगरी व्यवसायको लागत घटाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाई लगानीलाई सहज बनाउन गरेको प्रयास, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्छु भनेको कुरा स्वागतयोग्य छ’, सांसद पराजुलीले भने, ’तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २१ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्र दशकयताकै दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिँदै गर्दा अहिले यो क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा समग्र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन बजेट आउनुपर्नेमा सरकारले करमुखी बनेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।’ सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि बजेट विनियोजनको शैली र प्रवृत्ति सुध्रिन नसकेको बताए । त्यस्तै बजेट बनाउने क्रममा विकास हुँदै गएको प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिने उनको भनाइ थियो । निकै सानो रकम र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुनसक्ने आयोजनालाई पनि सङ्घबाटै बजेट विनियोजन गरिएको सांसद लिङ्देनले बताए । ’जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट छैन । तर जहाँ कम आवश्यकता र त्यहाँ बढी कार्यक्रम परेका छन् । तपाईंको आयोजना छनोटको प्रक्रिया के हो ?’, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ’बजेट कार्यान्वयनमा व्यावहारिकता पनि देखिँदैन । ठूलो रकम भागबण्डामा राखिएको छ । यो सच्याउनुहोस् ।’ बजेटमा संशोधन गर्दा त्यसले कुनै पक्ष हारेका र कुनै जितेको रुपमा बुझ्न नहुने र संशोधन गर्दा राम्रो संस्कारको पनि सुरुआत हुने उनको भनाइ थियो । सांसद रेखा यादवले संशोधन नहुने हो भने बजेट माथिको छलफल चलाइरनुको औचित्य नरहने बताए । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको नाफा खुम्चिएर सञ्चालनको दायित्व सरकारलाई पर्ने बित्तिकै त्यस्ता संस्था धराशयी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरले उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र निर्यातयोग्य वस्तुमा पनि कर लगाइएको विषय पनि सांसद यादवले उठाए । ’जनतामुखी बजेट आएन । जनतामुखी नभएका योजना र कार्यक्रम आउँछन् भने हामी त्यसको विरोध गर्नेछौँ’, उनले भने । बैठकमा सांसद अमरबहादुर थापाले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाए । ’कर्मचारीले बजेट बनाउने, मन्त्रीले पेस गर्ने र सांसदले थपडी बजाउने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सक्दैन । विकासमा गतिशीलता आउँदैन । विगतदेखिको यो परम्परालाई यो सरकारले तोड्न सकोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर सकिएन’, उनले भने । वितरणमुखी योजना बनाएर देश विकास नहुने भएकाले यो बजेट सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद थापाको भनाइ थियो । सांसद डा चन्द्रकान्त राउतले संसद्मा औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल गर्नाको कुनै अर्थ नरहने बताए । बेरोजगारी नेपालको ठूलो समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्न र मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रस्तुत बजेट केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ’कुनै योजना र दृष्टिकोण नै नभएको बजेट आएको छ । पहुँचका आधारमा बजेट बनेको छ’, सांसद राउतले भने, ’उदाहरणका लागि वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र विकास कार्यक्रमलगायत कार्यक्रमका लागि सरकारले छुट्याएको रकम पहुँचका आधारमा वितरण भएको छ । पाँच लाख रुपैयाँका लागि पुल राखिएका छन् । पाँच लाख रुपैयाँमा कस्ता पुल बन्ने हुन् ?’ सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पनि मानव विकासका बहुआयामिक पक्षलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको र यसले समावेशिताको मर्मलाई समेट्न नसकेको बताए । ’जुन प्रदेश र क्षेत्र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि छ, त्यहाँ सबभन्दा कम बजेट हालिएको छ । जोसँग धेरै छ, उसैलाई धेरै दिने समाजवादको योभन्दा ठूलो उपहास के हुन सक्छ ?’, उनले भने । त्यस्तै, विगतका वर्षमा बजेट संशोधन भएको उदाहरण दिदै सांसद सुक्लाले यस वर्षको बजेट पनि संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन् । शुक्रबार उनले न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका हुन । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए लगत्तै उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका हुन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले उनको नाम अनुमोदन गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएसँगै शपथको तयारी थालिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
गृहले गर्याे एकैपटक सीडीओहरूको सरुवा, कहाँ को ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एकैपटक विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओहरु) को सरुवा तथा पदस्थापना गरेको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले सुगम र दुर्गम मिलाएर सरुवा र पदस्थापन गरेका हुन । गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूको सरुवा गरेको छ । अवधि पुगेका र सुगम र दुर्गम मिलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सरुवा र पदस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा आएका केही सहसचिवहरू तथा गृहमै अतिरिक्त समूहमा रहेका उनीहरूलाई पदस्थापन तथा सरुवा गरिएको जनाएको छ । गृहमा अतिरिक्त रहेका गोपालकुमार अधिकारीलाई कञ्चनपुरको सीडीओ बनाइएको छ । त्यस्तै गृहको अतिरिक्त समूहमा रहेका शन्तबहादुर सुनुवारलाई रोल्पाको सीडीओ बनाइएको छ । त्यस्तै कञ्चनपुरका सीडीओ गोपाल प्रसाद अर्याललाई डोटीको सीडीओ बनाइएको छ । उनको अवधि पनि पुगेको र सुगम तथा दुर्गम हेरेर डोटीको सीडीओ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मकवानपुरका सीडीओ रहेका राजेन्द्र पाण्डेलाई सिरहाको सीडीओ, सिरहाका सीडीओ भोजराज खतिवडालाई खोटाङको सीडीओ बनाइएको छ । खतिवडालाइ सुगम तथा दुर्गम हेरेर सरुवा गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । त्यस्तै डोटीकी सीडीओ कल्पना श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर नवलपरासीपूर्व र खोटाङका सीडीओ सूर्य सेढाईंलाई मकवानपुर पठाईएको छ । उनीहरूलाई समेत सुगम र दुर्गम हेरेर सरुवा गरिएको हो । रोल्पाका सीडीओ परमानन्द घिमिरेलाई काभ्रे, कारागार कार्यालय मोरङमा गृह मन्त्रालयमा रहेका कृष्णबहादुर खड्कालाई सरुवा गरेको छ भने रामेछापका सहायक सीडीओ अनुज घिमिरेलाई इलाका प्रशासन कार्यालय धरानमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै जाजरकोटका सहायक सीडीओ गंगाबहादुर क्षेत्रीलाई कास्कीको सहायक सीडीओ र काभ्रेको सहायक सीडीओ महेश कुमार पोखरेललाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । यस्तैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, अध्यागमन विभाग र काठमाडौंका विभिन्न कार्यलयमा कार्यरत र अवधि पुगेका २८ शाखा अधिकृतलाई काठमाडौंबाहिर सरुवा गरिएको छ । उनीहरूको अवधि पुगेको र सुगममा बसेकाहरूलाई काठमाडौं बाहिर पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
