काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि लामाले बताए । उनका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु १९ खर्ब ८१ अर्ब ३३ करोड रहने र आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव आठ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई तीन अर्ब ३८ करोड छुट्याएको छ भने पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ३ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७७ करोड ६ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रलायलाई चार अर्ब ७ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री लामाले बताए । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई २१ अर्ब ६६ करोड, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई सात अर्ब ४७ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
पशु स्वास्थ्य तथा क्लिनिकल सेवालाई सहज बनाउने स्थानीय तहसँको समन्वयमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लैजाने उल्लेख गरेको छ । साथै माटोको गुणस्तर सुधारमार्फत कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकहरुलाई प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोगमा उत्प्रेरित गर्न प्रतिकेजी १० का दरले सहुलियत प्रदान गर्ने समेत योजना ल्याएको छ ।
सरकारले सन् २०२४ लाई बागमति प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा समेत गरेको छ । सरकारले बागमति प्रदेशभित्रका शहरी क्षेत्र भएर बग्ने विभिन्न खोलाहरु अत्यन्त प्रदूषित बन्दै गएकाले ‘स्वच्छ पानी खोलामा फोहोर आफ्नै झोलामा’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रदेशभित्रका अन्य प्रदूषित खोलाहरुमा नमूनाको रुपमा व्यापक सरसफाइ कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ ।
साथै प्रदेश सरकारले सवारी साधनको गुणस्तरीय मर्मत सम्भारका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रदेश राजधानी हेटौँडा र काठमाडौं उपत्यकामा नमूना स्पेसल टुल्स बैंक स्थापना गर्ने नीति लिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।
[pdf id=418536]
