कामना सेवा विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकको चुक्ता पूँजीको ४.४१ प्रतिशत अर्थात १३ लाख ८५ हजार ८७६ कित्ता बोनस सेयर बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । काठमाडौं-३०, ज्ञानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बैंकले देशका विभिन्न स्थानहरुमा १३४ वटा शाखा, १ विस्तारित शाखा र २१ शाखा रहित बैंकिङ सेवा तथा ७६ वटा एटीएम मार्फत ग्राहकलाई आफ्नो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले एबीबीएस, एसएमएस बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग सीआश्वा लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नबिल इन्भेष्टमेण्ट र श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीजबीच सम्झौता
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिंग र श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीजबीच संस्थागत परामर्श सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा श्रीनगर एग्रीटेकको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सतीश चन्द श्रेष्ठ र नबिल इन्भेष्टमेन्टको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनीष जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सम्झौताअन्तर्गत नबिल इन्भेष्टमेण्टले कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनको कार्य गर्ने, कम्पनीलाई एक सूचिकृत कम्पनी बनाउने र आवश्यक पूँजीको उपलब्धता जस्ता समन्वयकारी/सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने छ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण भैसकेको छ । श्रीनगर एग्रिटेक इन्डष्ट्रीज लिमिटेडले विगत दुई दशक देखि कृषिजन्य उद्योग तथा उत्पादनको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । कृषि क्षेत्र मार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सन् २००२ मा स्थापना भएको यस श्रीनगर एग्राीटेक ईन्डष्ट्रीज लिमिटेडले हाल ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई रोजगार दिनुका साथै ५ हजारभन्दा बढी कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ । फार्म, फिड तथा फुडको एकिकृत व्यापार विस्तार गर्दै आएको श्रीनगर एग्रिटेक इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको टङ्गालमा रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा तथा रुपन्देहीमा उद्योग अवस्थित रहेको छ । यस कम्पनिको उत्पादन हाल ४० भन्दा बढी जिल्लामा वितरण तथा खपत हुँदै आएको छ । सम्झौतामा नबिल इन्भेष्टमेन्टले श्रीनगर एग्रिटेकलाई सर्वसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा सहयोग गर्ने जनाएको छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएपछि नियामक निकायहरुबाट सार्वजनिक निष्काशनका लागि अनुमति माग गरिने समेत कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
साउनदेखि काठमाडौंमा प्लाष्टिक प्रयोग निषेध, चुरोट र सुर्ती किनबेच गर्न नपाइने
काठमाडौं । काठमाडौंमा साउनदेखि प्लाष्टिक प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आगामी साउन १ गतेदेखि एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेनले सो बताएका हुन् । ‘२०८० श्रावण १ गतेबाट एकल प्रयोगको प्लाष्टिकलाई निषेध गर्ने, प्लाष्टिकको फूलगुच्छा उत्पादन, विक्री वितरण र आयातका साथै ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई महानगर क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उनले भने । त्यस्तै, महानगरले आगामी आवमा सार्वजनिक स्थानहरुमा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बेचबिखनलाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न काठमाडौं महानगरलाई अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनले बुधबार महानगरलाई उक्त आदेश दिएको हो । गत जेठ ३२ गतेदेखि काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको कान्तिपुर हिसान एडुफेयर कार्यक्रम काठमाडौं महानगरले हस्तक्षेप गरेर बन्द गरिदिएको थियो । एसईई दिएका विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन नै नभइ विद्यार्थी लोभ्याउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको भन्दै महानगरले एडुफेयर कार्यक्रम बन्द गरिदिएको हो । महानगर शिक्षा विभाग सहित महानगरको प्रहरीले एडुफेयरका स्टल हटाइदिएका हुन् । नतिजा नै नआइकन स्टल राखेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई लोभ्याउने काम गरेको भन्दै महानगरले स्टल बन्द गरिदिएको थियो ।
हवाई भाडा घट्यो, कुन ठाउँ जान कति ? (सूचीसहित
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै हवाई भाडा समेत घटेको छ । आयल निगमले मंगलबार राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको हो । यससँगै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बुधबारदेखि लागु हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको छ । निगमले मंगलबार हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ घटाएर १५० रुपैयाँ कायम गरेको थियो । निगमले हवाई इन्धनको मूल्य ६.३ प्रतिशतले घटाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार हवाई भाडामा प्रतिसिट प्रतिमिनेट ७९.७९ रुपैयाँका दरले ‘फ्यूल सरचार्ज’ लाग्ने गर्छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक नयाँ भाडादर अनुसार काठमाडौंबाट छोटो दुरीमा रहेको सिमरामा ९० रुपैयाँदेखि काठमाडौंबाट टाढाको दूरीमा रहेको धनगढीको भाडा ४४५ रुपैयाँसम्म घटेको छ । कुन दुरीमा कति रुपैयाँ घट्यो ?
ज्वाइँ-ससुरा मिलेर सर्वसाधारणसँग २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुल्दै
काठमाडौं । संघई र अग्रवाल दुई परिवार मिलेर सर्वसाधारणबाट करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने प्रयास विवादमा परेको छ । कानुनी छिद्रहरु उपयोग गर्दै घोराही सिमेन्टको सेयर प्रिमियम मूल्यमा बेचेर दुई परिवारले प्रिमियम वाफत सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट २ अर्ब ६४ करोड ७२ लाख ७१ हजार ६८५ रुपैयाँ संकलन गर्न चाहेको देखिन्छ । घोराही सिमेन्ट उद्योगमा करिव ३ अर्ब १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । त्यसमा ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुरुषोत्तमलाल संघई परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । त्यस्तै २१.३४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल परिवारका सदस्यहरुले लिएका छन् । कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार आधारभूत सेयरधनी १८ जना छन्, जहाँ संघई र अग्रवाल परिवार बाहेक अरुको सेयर छैन । स्रोतका अनुसार ३.६६ प्रतिशत संस्थापक सेयर पनि दुई परिवारका सदस्यहरुको नाममा नै छ । १ प्रतिशतभन्दा कम सेयर रहेका व्यक्तिहरुको नाम विवरणपत्रमा उल्लेख छैन । संघई परिवारका ११ जना सदस्यको नाममा ७५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । त्यसमा पुरुषोत्तमलाल संघई, सुभाष चन्द्र संघई, विनोद कुमार संघई, रामचन्द्र संघई, गोविन्द लाल संघई, शैलेश संघई, हर्षवर्धन संघई, आदित्य संघई, अदिती चोखानी, निलम संघई, अन्जु संघई सुरेका रहेका छन् । उनीहरु सबै पुरुषोत्तम लाल संघईको भाई, छोरा, छोरी, बुहारी हुन् । त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल र उनको परिवारकाका सात सदस्यको नाममा करिव २१.३४ प्रतिशत सेयर रहेको छ । उनको परिवार सदस्यहरुमा तुलसीराम अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, जगदिश प्रसाद अग्रवाल, निकुञ्ज अग्रवाल र विशाल अग्रवालको नाममा घोराही सिमेन्टको सेयर रहेको छ । सञ्चालक समितिमा संघई समूहबाट ४ जना र अग्रवाल समूहबाट १ जना प्रतिनिधि रहेको छ । सञ्चालक समितिमा पुरुषोत्तमलाल संघई अध्यक्ष छन् भने गोविन्दलाल संघई, आदित्य संघई, हर्षवर्धन संघई र त्रिलोक चन्द्र अग्रवाल सदस्य सञ्चालक रहेका छन् । अग्रवाल र संघई परिवारबीच पनि ज्वाई–ससुरालीको सम्बन्ध रहेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बेचेर ३ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ५१ हजार ७८५ रुपैयाँ उठाउँदैछ । त्यसमा ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार १ सय रुपैयाँ सेयर पूँजी थपिने छ भने करिव २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम कम्पनीको नाफामा जानेछ । प्रिमियमबाट संकलिन रकमलाई नाफामा गणना गर्न पाउने र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा बोनस सेयरको रुपमा लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । यस कम्पनीका संस्थापकहरुले यसअघि पनि दुई पटक १०/१० प्रतिशतका दरले र एक पटक ५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण गरिसकेका छन् । गत पुस मसान्तमा प्रति सेयर आम्दानी ५० पैसा भएको कम्पनीलाई प्रतिसेयर ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डको समेत आलोचना भैरहेको छ । त्यस्तै कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ गर्न घोराही सिमेन्ट कै प्रवर्द्धक समूह त्रिलोचन अग्रवाल परिवारको कम्पनी केयर रेटिङ कम्पनीबाट गरिएको र रेटिङ गराउने कम्पनीसँग स्वार्थ मिलेको भन्दै त्यसको पनि आलोचना भैरहेको छ । यस कम्पनीले केयर एनपी–बीबीबी–(आईएस) रेटिङ पाएको छ, जसले वित्तीय सुरक्षाको आधार मध्यम भएको संकेत गर्दछ । यस कम्पनीको सेयर आवदेनमा फर्जी आवेदनहरु परेको र निष्काशन भन्दा बढीको आवेदन पछि पनि कम्पनीले सेयर आवेदन खुला राखेपछि धितोपत्र बोर्डले यस कम्पनीको सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको रेटिङ, अण्डराईटिङ हुँदै फर्जी आवेदनसम्म कृयाकलाप विवादास्पद बनेपछि उक्त सेयर निष्काशन प्रक्रिया खारेज गर्नु पर्ने माग पनि भैरहेको छ । पूँजी बजार विज्ञ मुक्ति अर्यालका अनुसार आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिनु अघि नै क्रेडिट रेटिङका विषयमा बोर्डले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो । तर, अहिले आएर सो विषय उठ्दा बोर्डको कार्यशैली कमजोरी रहेको उनको बुझाइ छ । कम्पनीले आईपीओ दर्ता गर्ने बेलामा नै बोर्डले रेटिङको विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्ने भएपनि हचुवाको भरमा निष्काशन अनुमति दिएको उनले आरोप लगाए । ‘यो बोर्डको लाचारीपन, कमजोरी र बदमासी हो, बोर्डले समयमा गर्नु पर्ने काम नगरेका कारण यो समस्या आएको हो, यसमा बोर्डको कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ, नीति नियम अनुसार काम भएको छ की छैन भनेर पहिला नै अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्दथ्यो,’ उनले भने । कम्पनीको आईपीओमा म्यानुपुलेट गरेका कारण प्रक्रिया नै रद्द गर्नु पर्ने उनको माग छ । गलत नियतले कम्पनीको आईपीओमा केही ब्यक्तिहरुले आवेदन दिएको भन्दै उनले खारेज हुनु पर्ने बताए । उनका अनुसार घोराही सिमेन्टको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि धोखाधडी भएको छ । ‘जुन हिसावले अहिले म्यानुपुलेट गरिएको छ, अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने आईपीओ प्रक्रिया नै रद्द हुनुपर्छ, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिएर आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ, ओभर सब्सक्राइब गरेर आकर्षित गर्न खोजिएको छ, गलत सूचना दिएर जनतालाई आवेदन दिन प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यस्तो गतिविधि गर्नेलाई अनुसन्धानबाट सही सावित भयो भने कारवाही हुनुपर्छ, जनतालाइ फसाउन खोजिएको छ, जनतामाथि धोखाधडी भएको छ,’ उनले भने । सेयर बजार विश्लेषक दिनेश आचार्य घोराही सिमेन्टको आईपीओ कानुन भित्र रहेर गलत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण रहेको बताउँछन् । वित्तीय विवरणमा म्यानुपुलेट गर्ने विश्वस्त प्रमाण भएर नै बोर्डले आईपीओ प्रक्रिया रोकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कम्पनीले कानुनी रुपमा सबै प्रक्रिया पुरा गरेको छ तर, नियम कानुन भित्र बसेर कसरी त्यसलाई गलत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यो ज्वलन्त उदाहरण हो, यस्ता गतिविधि पहिला पनि भएका थिए तर, तिनीहरु सानातिना थिए, अहिले ठूलो रुपमा ठूलो मुद्दा बन्यो,’ उनले भने, ‘क्रेडिट रेटिङमा समस्या भएको बोर्डले पनि स्वीकार गरेको छ, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गलत भएको ठहर गरिसक्यो किनभने चलिरहेको आईपीओ बीचमा रोक्ने भनेको ठूलो कदम हो, वित्तीय विवरणमा केही गडबडी भएर क्रेडिट रेटिङका लागि आफ्नै लगानी भएको कम्पनीमा गराएको हुन सक्ने शंका छ ।’ साथै, कम्पनीको आईपीओमा फर्जी आवेदन गराएर सर्वसाधारणलाई गलत सूचना दिँदा वित्तीय अपराध गरेको आचार्यले बताए । फर्जी आवेदन दिएको प्रमाणीत भए कम्पनीको सञ्चालक, व्यवस्थापक र आवेदन दिने ब्यक्तिलाई कारवाही हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको आरोपमा बोर्डले केही ब्यक्तिलाई कारवाही गरेको हुँदा घोराहीको केशमा पनि कारवाही हुने आशा रहेको उनले बताए । ‘विदेशमा फर्जी आवेदन दिएको हो भने बलण्डर अपराध मानिन्छ, यस्तो अवस्थामा सञ्चालक, आवेदन दिएका ब्यक्ति, कम्पनीको व्यवस्थापकलाई ठूलो कारवाही हुनु पर्ने हो तर, हाम्रो कानुनमा इनसाइडर सम्बन्धी मुद्दामा स्पष्ट व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको एक्सन हेर्दा केही आश गर्ने ठाउँ छ, पहिलो पटक इनसाइडर ट्रेडिङ गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरु न्यौपानेलाई कारवाही गरेर मुद्दा चलाएको छ, घोराहीको केशमा पनि बोर्डले कारवाही गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
‘गौरव गर्न लायक आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्, यसलाई सक्नुपर्छ’
काठमाडौं । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवंम पूर्व गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई फोकस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारीका सन्दर्भमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो बताएका हुन् । ‘अहिले हामीले सबैभन्दा बढी गाली खाने भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले हो, मेरो अनुरोध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना भन्नुस् र अरु सबै आयोजनालाई छोडेर प्राथमिकता यसैलाई दिनुस् र कार्यान्वयन गर्नुस्,’ उनले भने । उनले गौरवका आयोजना धेरै भएकोे र त्यसलाई सम्पन गरेर तथ्यांक घटाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गौरव गर्न लायकका भनेका आयोजना नै गौरव गर्न लायक आयोजना हुन्, राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना नै गौरवका आयोजन हुने हो, त्यसमा हामी नै गौरव गदैनौँ भने गौरवका आयोजना राज्यले कसरी भन्छ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने । उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकै प्रकारका अयोजना भएको भन्दै त्यसमा तालमेल मिलाउन योजना आयोगले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले संघको कार्यक्रम, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रममा रिसोर्स चाहि हामी बाड्छौँ, कार्यक्रममा हामी प्रतिस्पर्धा गछौँ, उनले भने, ‘अनि त्यही रिसोर्स हामी कता दिएका छौँ, हाम्रा कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धीका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आउँछन्, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कृषिका कार्यक्रम वा अन्य किसिमका कार्यक्रम हेर्नुभयो भने बुझिन्छ । यस्तो हुँनाले कसरी हामीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कार्यक्रम तथा योजनाहरुमा अलिकति तालमेल मिलाउनुपर्छ ।’ यस्तै, उनले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिनु नै गलत भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य काम नै तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्ने रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत भएपछि तथ्यांक उपलब्धमा नै समस्या आउनसक्ने आकलन गरे । ‘मैले भरखर एउटा तथ्यांक हेरे मलाई त्यसमै शंका लागिसक्यो, तपाईहरु कसरी भेरिफाईड गर्नुहुन्छ’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘१५ प्रतिशत गरिवीको रेखामुनि जनसंख्या भनिएको छ, यो कहिलेको तथ्यांक हो, तपाईहरुले सानो क्षेत्रमा कुनै सर्भे गर्नुभएको हो कि, कुनै रिक्रेसन गर्नु भएको हो कि तथ्यांक विभागबाट लिनुभएको हो, मैले तथ्यांक विभागलाई कसरी १५ प्रतिशत भयो भनेको सोधेको थिए, उहाँहरुले हामीलाई थाहा नै छैन भन्नुभएको छ ।’ पछिल्लो समय सांसदहरुले नै योजना आयोगको काम छैन् खारेज गर्नुपर्छ भन्ने गरेको भन्दै उनले आयोगको साख जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आयोगलाई बन्द किन नगर्ने भन्नेर अहिलेकै सांसदहरुले मलाई धेरै कुरा गर्नुभएको छ, मैले उहाँहरुलाई लामो कुरा गर्दै भन्दै आएको छु’, उनले भने, ‘योजना आयोग स्थापना गर्नुको लक्ष्य र उद्देश्य तपाईहरुले जोगाउनुस ।’ आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वी वहादुर लिगलले सरकारले पोलिसी बनाउन योजना आयोगलाई छुटाउने गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपष्दि कार्यालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा योजना आयोग रहन्छ, तर सरकारले पोलिसी बनाउन कुनै सल्लाह नै गरेको पाइदैन’, उनले भने, ‘आयोगको मुख्य काम नै पोलिसी बनाउने र त्यसको डिफेन्स गर्नु हो, यसको साख जोगाउनुस् ।’ उनले तथ्यांक कार्यालयलाई योजना आयोग अन्तरगत नै राख्नुपर्ने भन्दै तथ्यांक पाउनै कठिन कुने धारण व्यक्त गरे । आयोगले बुधबारदेखि सोह्रौँ योजना तर्जुमाको तयारी अन्तरगत पहिलो चरणमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्यहरु तथा अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेको छ ।
पार्किङको भवन बनाउँदा महानगरले ९० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ्ग प्रयोजनको मेकानिकल स्टिल स्टक्चर लागि मात्र भवन निर्माण गरे नक्सापास वापत लाग्ने कुल दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे सो बताएका हुन् । ‘निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा व्यक्ति विशेषले सवारी साधन पार्किङ्ग प्रयोजनको मेकानिकल स्टिल स्टक्चरका लागि मात्र भवन निर्माण स्वीकृतिको लागि नक्सा पेश गरेमा निर्माण हुने भवनको नक्सापा सवापत लाग्ने कुल दस्तुरमा ९० प्रतिशत छुट दिइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, बालेनले सबैका लागि पार्किङ्ग सुविधा कार्यक्रम सञ्चालनार्थ मोबाइल एप्लिकेशन तयार गरी प्रयोगमा ल्याइने पनि बताए ।
