मन्त्रालयका अधिकृतदेखि सहसचिवहरुले किताबमा नाम राखेर रोयल्टी बुझ्छन् : सिलवाल
एसईईको नतिजा आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । कक्षा ११ को भर्नाका निम्ति सबै स्कुलहरु तयारी अवस्थामा छन् । तर, कक्षा ११/१२ को अध्ययन पश्चात् देशको सबैभन्दा ठूलो युवा संख्याले नेपालमा आफ्नो भविष्य देख्दैन र देश नै छाड्छ । कक्षा ११/१२ को अध्यययनले विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै देशमा आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने बनाउन नसकेको, प्राविधिक नभएको र गुणस्तरीय नभएको आरोप लागेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको ८ वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र भित्र बेथिति वर्षेनी रुपमा बढ्दो क्रममा छ, तर, सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला क्षेत्र प्रायः मौन अवस्थामा देखिन्छन् । प्रस्तुत छ, नेपालको माध्यमिक शिक्षा र समसामयिक सन्दर्भसँग जोडिएर उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः कक्षा ११/१२ लाई विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको आधार र जीवनकै करिअरको महत्वपूर्ण शुरुवातको रुपमा पनि लिइन्छ । हिसानको नेतृत्व र शैक्षिक संस्थाकै सञ्चालनको अनुभवबाट पनि हेर्दा नेपालको कक्षा ११/१२ को शिक्षा कस्तो छ ? हाम्रो संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षा, ९ देखि १२ लाई माध्यमिक शिक्षा र त्यो देखि माथिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा भनिएको छ । यो वर्गिकरणअनुसार हेर्दा कक्षा ११/१२ को शिक्षा चाहिँ विद्यालय शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा हो । त्यसमध्ये पनि माध्यमिक शिक्षा दुई तहको छ । १० कक्षा सम्मको शिक्षा स्कुल ओरिन्टिएड छ भने ११/१२ को शिक्षा विश्वविद्यालय उन्मुख छ । त्यसैले यसलाई भिन्न शिक्षाको रुपमा पनि लिने गरिएको छ । अभ्यासकै रुपमा पनि शिक्षक सेवा आयोगले १० कक्षा सम्म अध्यापन गराउने शिक्षकको लागि एउटा विज्ञानपन गर्छ भने ११/१२ को लागि फरक शिक्षकको लागि विज्ञापन हुन्छ । कानुनतः कक्षा ११/१२ विद्यालय शिक्षा भएपनि व्यवहारतः यो पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा हो । दुई वर्षको शैक्षिक कार्यक्रम भएपनि यसको महत्व भनेको ब्रिजको रुपमा रहेको छ । विद्यालयलाई कलेजसँग जोड्ने शिक्षा भएको हुँदाखेरि ११/१२ को शिक्षाले विद्यार्थीको भविष्य कुन दिशातिर जाने भन्ने कुराको नि¥क्यौल गर्छ । देशभरी कक्षा ११/१२ को शिक्षाको विकासको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्यतया सबै पालिकामा यसको पहुँच पुगेको छ । सरदर एउटा ११/१२ अध्यापन गराउने ७ वटासम्म स्कुल पुगेको अवस्था छ । तर, सिंगो देशमा यो तहको शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमाझ पुग्न भने सकेको छैन । अधिकांश विद्यालयमा व्यवस्थापन, शिक्षा र मानविकी संकायको मात्रै पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छ । विज्ञान तथा प्रविधिमूलक शिक्षाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसमा पनि विज्ञान संकायको विस्तारमा ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रको योगदान छ भने १० प्रतिशत मात्रै सरकारी स्कुलको योगदान रहेको अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा एउटा कक्षा ११/१२ तहको विद्यालयमा औसत ५४ जना मात्रै विद्यार्थी छन् । एउटा कक्षामा २७ जना विद्यार्थी पढाएर गुणस्तर दिन सकिँदैन, त्यो अनुसारको सुविधा दिन सकिँदैन र शिक्षक पनि पुर्याउन सकिँदैन । अब हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ, शिक्षण संस्था कम हुने र गुणस्तर बढी हुने अवस्थाको विकास गर्न आवश्यक छ । थोरै विद्यार्थीमा धेरै विषयको व्यवस्था गरेर विद्यालयहरुले धान्न सक्दैनन् । त्यसैले पालिकाभित्रका स्कुलहरुलाई विषयगत आधारमा छुट्याइदिन सकिन्छ । जसले गर्दा प्रतिविद्यार्थी लागत पनि कम पर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा पनि दिन सकिने अवस्था रहन्छ । अब यो स्थितिमा नजाने हो भने हामीले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्दैनौं । अहिलेसम्मको अवस्थामा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि भएको अवस्था छ, अब गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । हामीले विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । कक्षा ११/१२ तहको शिक्षामा समग्रमा हेर्दा सरकारी र निजी क्षेत्रको योगदान कसरी भइरहेको छ ? निजी स्कुलहरु जहाँ बजार छ त्यहिँ नै जान्छन् । तर, शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी र दायित्व पनि हुन्छ । बजार नभएको ठाउँमा पनि विद्यालय चाहिन्छ, त्यहाँ बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि सरकारी शिक्षा जानुपर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले खोल्नका निम्ति विद्यालय खोल्ने काम गर्यौं । विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यूनतम कति प्राध्यापक शिक्षक चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, कत्रो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यसको खर्च थेग्न सकिन्छ की सकिँदैन ? खर्च थेग्न सकिँदैन भने पनि त्यो सुक्नु बाहेक अर्को बिकल्प हुँदैन । विगतमा कतिपय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा इगोका कारणले पनि शुरुवात गर्ने काम भएको छ । एसईई दिएर आउने विद्यार्थी कति छन्, नजिकको पालिकाबाट आउन सक्ने विद्यार्थी कति छन् जस्ता आधारहरुलाई लिएर स्कुल शुरुवात गर्ने काम पनि भयो । त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । विश्वमा सबैभन्दा राम्रो शिक्षा फिनल्यान्ड र सिंगापुरको मानिन्छ । ती देशहरुमा औसतमा एउटा स्कुलमा ६५० जना विद्यार्थीले पढ्छन् । हामीले धेरै साना विद्यालय बनाउन तर्फ गएछौं भने उनीहरुले ठूला धेरै विद्यालय बनाए । हामीले पनि हिजोको अवधारणामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । हिजोको समयमा बाटोको असुविधा थियो, आज अधिकांश ठाउँमा बाटो पुगेको छ । त्यसैले, केही स्कुललाई राम्रो र ठूलो बनाउने र त्यहाँ गाडी राख्ने, आवश्यक भएकमा आवासीय बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा गुणस्तर बढाउन सकिन्छ । अब न्यूनतम गुणस्तरको अनिवार्यता हुनुपर्छ । ठूला स्कुल भए भने प्रतिव्यक्ति विद्यार्थीको लागत घट्छ । अहिले ५१ हजार शिक्षकको अभाव छ, त्यो अभाव पनि पूर्ति हुन्छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रश्न त उठेकै छ, सँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी अभावका कारणले विश्वविद्यालयदेखि कलेजसम्मलाई संकट पैदा हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । तर, तपाईंले भनेजस्तो शिक्षा क्षेत्रको सुधारको विषयमा तपाईंहरुकै उचित पहल पनि देखिएन नी । होइन, हामी लागिरहेका छौं । हामीले केहि प्रस्ताव राखेका थियौं । सरकारी स्कुलको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर नमूना बनाउने र सरकारी र निजी स्कुलबीच हातेमालो गर्ने । तर, यी विषयहरु उठेपनि कार्यान्वय हुन सकेनन् । यहाँनेर केहि समस्या पनि छन्, कतिपय निजी स्कुल सञ्चालकहरुको पनि सरकारीको गुणस्तर बढ्यो भने मकहाँ विद्यार्थी आउँदैनन् भन्ने छ । त्यस्तै, कतिपय सरकारी स्कुलमा काम गर्नेहरुको अवधारणा पनि के छ भने यो निजी नसुकीकन हामी सप्रिदैनौं भन्ने छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । तपाईंले धेरै वर्षदेखि विद्यार्थीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ । के पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले वर्तमानको आवश्यकता र विद्यार्थीको मनोभावनालाई समेट्ने ढंगले पाठ्यक्रम बनाइरहेको छ ? तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? ११/१२ को पाठ्यक्रम तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । रिभ्यु पनि भइरहेको छ । उसको क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पाठ्यक्रम विज्ञ भन्ने मान्छे नै छैन । उसले विज्ञ विश्वविद्यालयहरुबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ राम्रा असल मान्छेलाई छिर्न नदिने आफूले भनेको मान्छेलाई मात्रै काम गर्न दिने परिपाटी छ । विज्ञ मान्छे गयो भने उसले आफ्नो पहिचानलाई प्रदर्शन गर्छ । तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ । पुस्तकको तल शिक्षा मन्त्रालयको शाखा अधिकृत देखि सहसचिवसम्मको नाम हुन्छ । सबै विषयमा तीनको नाम हुन्छ । किन हुन्छ भने त्यसको रोयल्टी खानको निम्ति । त्यहाँपनि कार्टेलिङ सिन्डिकेट छ, पहिल्यै नै हामीले यो–यो विषय पास गर्दिन्छौं तपाईंले किताब छापेहुन्छ भनेर पहिल्यै स्वीकृति दिएको पनि छ । राज्यको जिम्मेवार तहमा बसेको प्राज्ञिकहरुलाई चलाउने मान्छे आँफै इमान्दार भएन भने यो नतिजा आउँछ । यो मेरो कसैलाई ब्लेम होइन, तपाईंले नै पुस्तक हेर्न सक्नुहुन्छ । रोयल्टी खानेहरुको एउटा झुण्ड छ । पाठ्यक्रम लेख्ने मान्छेहरुलाई पाठ्यक्रमको विषयमा जानकारी हुनुपर्छ । उसलाई १० कक्षासम्म कस्तो पाठ्यक्रम पढाइ हुन्छ र विश्विद्यालय तहमा कस्तो पढाइ हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । कतिपय त्यहाँ यी दुबै विषयमा जानकार नभएका व्यक्तिहरु पनि पाठ्यक्रम लेख्न आएका थिए । हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र देशको आवश्यकता र समस्या समाधान गर्नसक्ने पनि हुनुपर्छ । तर, त्यहाँ निश्चित व्यक्तिलाई बाहेक भत्ता दिने पैसा छैन भनेर आवश्यक जनशक्ति पनि नराखेको अवस्था देखिन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भित्रै हरेक विषयको विज्ञ हुनुपर्छ । अहिले नयाँ पाठ्यक्रम बनाउनुपर्यो भने कक्षा १ देखि नै रिभ्यु हुनुपर्छ । आधारभूत शिक्षाको हरेक कक्षाको भर्याङ माध्यमिक शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षासँग जोडिनुपर्छ । सबै स्कुल कलेजहरुको एउटै क्षमता पनि छैन । पाठ्यक्रमले पूर्व–पश्चिम र उत्तर दक्षिण सबै हेर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमले सैद्धान्तिक रुपमा विश्वको जुनसुकै पाठ्यक्रमसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । हामी कहाँनेर चुकेका छौं भने अप्लाइड र प्राक्टिकल पाटोमा । हाम्रो शिक्षा घोकन्ते र सुगा रटाइमा छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीको कमजोरी यहाँनेर छ । अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनामूलक शिक्षा भएन । तीनघण्टे परीक्षाले एउटा मान्छेको एकवर्षको खुबीलाई न्याय गर्दैन । हामीले ग्रेडिङको अभ्यास गर्यौं तर अरु कुरा सोहीअनुसार बद्लिएन । हाम्रो शिक्षामा बढीमा १० देखि १२ प्रतिशत पास हुने हो । सबैभन्दा बढी फेल हुने शिक्षा विषयमा हो । अनि त्यही मान्छे शिक्षण पेसामा जान्छ । अनि त्यसले के गुणस्तर दिन्छ ? यदि शिक्षा राम्रो बनाउने हो शिक्षामा आकर्षण दिनुपर्छ । भुटानमा दोब्बर तलब छ, श्रीलंकामा ६० प्रतिशत बढी छ । हामीले पनि त्यो बनाउनुपर्छ । त्यो नगरीकन शिक्षामा सुधार गर्ने कुरा गफ मात्रै हो । हाम्रो शिक्षा प्राविधिक त भएन तर, कक्षा ११/१२ पढिसकेपछि यहीँ नै केही गर्नुपर्छ भनेर भावना तथा विचार पैदा गर्न सक्ने काम पनि भएन नी । हामीले तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । २० वर्ष अगाडि हुने खानेले दार्जिलिङ, देहराधुन र कालिम्पोङ पठाउने गर्दथे । अहिले स्कुल शिक्षा पढ्न भारत जानेको संख्या नगण्य छ । मेरो अनुमानमा त्यो संख्या भनेको २८ हजार वरिपरि मात्रै छ । तर, स्नातक र स्नातकोत्तरको विषय छ । त्यो हाम्रो अधिनमा मात्रै छैन । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले भातृ संगठनहरुले तिम्रो भविष्य नेपालमा नै छ भनेर भन्नसक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ तर, त्यो गर्न सकेको छैन । त्यो भन्ने नेताहरुलाई नै प्रतिप्रश्न आउँदा उसको छोरा अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडामा छ, अनि उसले भनेको कसले पत्याउँछ । अर्को हाम्रा विश्वविद्यालयहरुको निश्चित शैक्षिक क्यालेन्डर छैन । विश्वविद्यालयहरुको मिति सहितको निश्चित क्यालेन्डर हुनुपर्छ । त्यस्तै, कोर्ष पनि अपडेट हुनुपर्छ । अहिले पुल्चोक क्याम्पसमा विद्यार्थी सिट खाली छ । हामीले विद्यार्थीलाई बताउन सकेनौं । विदेश गएपछि भू–स्वर्ग हो भन्ने पनि भएको छ । हुनपनि हो, त्यहाँ पढ्दै कमाउँदै गर्न सकिन्छ । यहाँ पनि गरौं न, पढेको तीन देखि पाँच वर्ष भित्रमा ऋण लिएर तिर्ने व्यवस्था गराइदिउँ न । पढ्ने बेलासम्म उसले ब्याज तिर्छ र पढाइसकेपछि सावाँ ब्याज तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । शिक्षामा पनि ऋण काढेर पढ्न सक्ने सहुलियत ऋणमा पढ्न सक्ने र छात्रवृत्तिबाट पढ्नसक्ने व्यवस्था बनाइदिउँ न । राज्यको नीति निर्माण तहमा भएको कमजोरीकै कारण विदेश जाने मोह भएको हो । अर्को विषय यहाँ कन्सल्टेन्सीसँग पैसा खाएर विदेश पठाउने मानसिकताले पनि यस्तो भएको हो । शैक्षिक संस्थाहरुलाई स्वायत्तताको पनि अभाव भयो । २० प्रतिशत पाठ्यपुस्तकमा तलमाथि गर्ने अधिकार भयो भने विद्यार्थीको जीवनलाई चाहिने र प्रयोगमा आउने नयाँपन दिन सबै शैक्षिक संस्थाहरुले खोज्छन् नी । जस्तै, सिपमूलक हामीले दिनसक्छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेर निर्वाचित सरकारले त्यसको नेतृत्व गरेको पनि साढे पाँच वर्ष पूरा भएको छ । तर, अहिलेपनि नेपालको शिक्षाको स्पष्ट कानूनी चित्र बन्न सकेको छैन । तपाईंहरुपनि यो आवश्यक ऐन कानून बनाउन आवश्यक दबाब दिन किन लागिरहनुभएको छैन ? त्यस्तो पनि होइन । म पनि शिक्षा सेवा आयोगमा बसेर काम गरेको थिएँ । हामीले धेरै ठूलो छलफलपछि हामीले आयोगको तर्फबाट प्रतिवेदन दियौं, तर त्यो प्रतिवेदन कुनैपनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन हामीलाई जानकारी छैन । संविधानले ८ कक्षासम्म अनिवार्य र निःशुल्क १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । तर, हामीले गर्न सकेका छैनौं । किन सकेनौं भने राज्यको क्षमता पुगेन । यो बजेटले कार्यान्वयन गर्नपनि सक्दैनन् । जिडीपी ६ प्रतिशत वा बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउने हाम्रो राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमिटमेन्ट गरेको छ । तर, हामी एकपटक १८ प्रतिशत सम्म पुग्यौं र अहिले १० देखि १२ प्रतिशतमा रुमल्लिइरहेका छौं । यो पनि सबै विद्यार्थीले पाउनुपर्यो नी भन्ने आवाज उठेको छ । भौचर प्रणालीको मोडेल के छ भने हामी प्रतिविद्यार्थी लागत दिन्छौं, तिमी निजी, सामुदायिक वा सरकारीमा पढ, भौचर दिन्छु तिम्रो इच्छा लागेको ठाउँमा पढ, तर यो क्षेत्रभित्र पढ । अर्को मोडेल पालिकाहरुले जिम्मा लिएका छन् र निजीलाई मैले यति दिन्छु, गुणस्तरीय शिक्षा दिने काम तिम्रो, पैसा दिने काम मेरो भन्ने फ्युजनको मोडेल पनि छ । अर्को जहाँपनि पढ्न पाइने मोडेल पनि छ । काठमाडौं महानगरमा शिशुदेखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थीको औसत लागत एकलाख पाँचहजार छ । घरभाडा देखि सबै खर्च राज्यले गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही विषयहरुमा शुल्क लिँदा सरकारी शुल्क भन्दा २५ प्रतिशत बढी शुल्क निजीले लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले त्यती पैसा उठाउन सकेका छैनौं । हामीले नसकेका हौंला, तर हामीले उचित आवाज उठाइरहेका छौं । सम्बन्धित क्षेत्र लाचार छ । हामीसँग अहिलेसम्म मन्त्रालयले शिक्षा ऐनको विषयमा कुनै सुुझाव लिएको छैन । हामीले पटक–पटक भनेका छौं, कार्यक्रम गरेका छौं, मन्त्रीकोमा गएका छौं, सचिवलाई भनेका छौं, सम्बन्धित व्यक्तिलाई भनेका छौं । ऐन बनाउन अगाडि स्टेक होल्डरसँग छलफल गर्नुस न भनेका छौं । राज्य भनेको पारदर्शी छैन । गणतन्त्रमा त पारदर्शी हुनुपर्यो नी । यो विषय हामीले कहिलेदेखि उठाएका छौं, लाजसरम हुनुपर्दैन । एउटा ऐन ल्याउन नसक्ने मान्छे सरकारमा किन बस्ने । तर, उनीहरुको भाषण हामीले सुन्दिनुपर्ने । एउटा ऐन बनाउन किन ५० वर्ष लाग्यो ?
साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरका मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्ने
काठमाडौं । साइबर अपराध र बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा अब देशैभरका जिल्ला अदालतमा पनि चल्ने भएको छ । हालसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुरु कारबाही काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र बैंकिङ कसूरका मुद्दाहरुको सुरु कारबाही उच्च अदालतबाट हुने गरेको थियो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसूरहरुके सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ६० मा सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ५ मा न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएका कसुूहरुको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको जिल्ला अदालतलाई हुने व्यवस्था थियो । जस अनुसार यी मुद्दा हेर्न काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र तोकिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सबै जिल्ला अदालतलाई यी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिँदा सर्वसाधारणलाई सजिलो पर्ने बताइन् । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले साइबर अपराधका मुद्दा बढ्न थालेपछि काठमाडौंमा मात्र मुद्दा हेर्दा झञ्झटिलो हुन थालेको बताए । ‘पहिले साइबर अपराधका मुद्दा थोरै हुन्थे, काठमाडौंमा मात्रै ल्याउदा पनि फरक पर्ने थिएन’, उनले भने, ‘अहिले मुद्दाको संख्या बढेको छ । सबैतिरबाट यही मुद्दा ल्याउनुपर्दा खर्च बढ्ने र प्रक्रिया झण्झटिलो हुने भएकाले सबै जिल्ला अदालतले मुद्दा हेर्नेगरी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको हो ।’ त्यस्तै बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा १७ (१) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड ग बमोजिमको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनाराको अधिकार पनि जिल्ला अदालतलाई दिइएको छ ।
काठमाडौंको १०० स्थानमा हाइ मास लाइट जडान गरिने, ५ हजार बढीलाई रोजगारी दिइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न १०० स्थानमा हाइ मास लाइट जडान गर्ने भएको छ । महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दे महानगरका विभिन्न १०० स्थानमा हाइ मास लाइट जडान गरिने बताएका हुन् । ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर परियोजनालाई गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, यसका लागि महानगरको आफ्नै संयन्त्र वा जीटुजी र सामाजिक उत्तरदायित्व (सीआरसी) मार्फत उज्यालो सहरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले कम्तीमा ५ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन् । बालेनले महानगरलाई अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा एक पालिकामा एग्रोपुलिङ सुरूवात गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय पेय पदार्थ तथा परम्परागत बस्तुहरूको ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने, काठमाडौंलाई सांस्कृतिक तथा पर्यटन मैत्री सहर बनाइ पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको पनि बताए । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षमा १ लाख वृक्षारोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्दे, खाल्डाखुल्डी रहित काठमाडौं शहर निर्माण गर्ने पनि बताएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले चुक्ता पुँजी बढाउने, पायो सरकारको स्वीकृति
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई चुक्ता पुँजी बढाउन स्वीकृति दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोषलाई चुक्ता पुँजी बढाएर ५ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार पुर्याउन स्वीकृति दिएको हो । हाल कोषको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २५ करोड १० लाख ५ सय रुपैयाँ रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले योसँगै अन्य ८ वटा निर्णयहरु गरेको छ । यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले “गिरानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुननिर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन परियोजना’ को स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा हस्तान्तरण गर्दा असुल गर्नुपर्ने अग्रिम कर छुट दिने छ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसूरको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूरको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने छ । नेपाल-चीन सीमानाको तातोपानी/झाङमु स्थित सीमा चिन्ह (स्तम्भ) ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्त रुपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीईडीएडब्लु), १९७९ को सातौं आवधिक प्रतिवेदन सीईडीएडब्लु समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौं एनआरएनए मिडिल इस्ट रिजिनियल कन्फिरेन्स (एमआरसी) मा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागिता जनाउन स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीचको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । चीनको सिचुवान प्रान्त, छेन्दुङमा २०८० साल असार १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म सिचुवान काउन्सिलको आयोजनामा हुन १२औं चीन(सिचुवान) साउन एशिया एण्ड साउथइस्ट एशिया बिजनेस लिडर्स समीट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दी जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
थापा मगरको जोडीले छोराको पास्नीमा दिए ५ लाखको बीमा पोलिसी उपहार
काठमाडौं । बल बहादुर थापा मगर र कर्नि कुमारी सिजाली मगरको दम्पत्तिले छोराको पास्नीमा बीमा पोलिसी उपहार दिएका छन् । बीमा पोलिसी उपहारको रुपमा प्रदान गर्ने प्रचलन भित्रदै आएको छ । यसैबीच मधुवन नगरपालिका – ८ बस्ने बल बहादुर थापा मगर र कर्नि कुमारी सिजाली मगरको जोडीले आफ्नो छोरा बिहान थापा मगरलाई पास्नीको अवसरमा बीमा पोलिसी उपहार दिएका छन् । उनीहरुले भविष्यमा चाहिने पढाइ खर्चको व्यवस्थापनको लागि ५ लाखको जीवन बीमा पोलिसी उपहार दिएका हुन् । हरेक आमा वुवाको सपना छोरा छोरीको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नु हो र त्यो निर्माण गर्ने क्रममा आर्थिक असहजता खेप्नु नपरोस भन्ने मुल्याङकन गरि पनि बच्चाहरुको बीमा बेलैमा गर्दा राम्रो हुने बल बहादुर थापा मगरले बताए । उनले आफ्नो छोरा बिहान थापा मगरलाई रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पोलिसी उपहार दिएका हुन् । उक्त पोलिसी भुरिगाउ शाखा कार्यालयकी अभिकर्ता (सिनियर ऐजेन्सि मेनेजर) प्रमिला ढकालको सहकार्यमा भुरिगाउ शाखाका शाखा प्रमुख मोहन बहादुर बोहराले घरमै गइ बीमा पोलिसी हस्तन्तरण गरेका थिए । पछिल्लो समय विवाह उत्सव होस् या जन्मजयन्ती या अन्य कुनै विशेष उत्सवमा दिइने उपहारले निकै ठूलो अर्थ राखोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । त्यसैले अहिले दिइने उपहारको शैली परिवर्तन हुन थालेको छ । एक छिनमा ओइलाउने फूलका बुकी भन्दा जीवन सुरक्षित बनाउने बीमा पोलिसी उपहार दिने चलन बढेर गएको छ।
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिमा ध्यान दिनुपर्छ : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले योगमार्फत प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अगाल्नुपर्ने बताएका छन् । नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा आज काभ्रेको पनौती ५ चौकोट धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यायलले निर्माण गरेको योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालय भवन उद्घाटनका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले अस्पतालमा हुने उपचार महंगो बन्दै गएको र नेपालीको आयस्रोतले धान्न सक्ने अवस्था कमजोर बनेको भन्दै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अगाल्न सुझाव दिएका हुन् । ‘अस्पतालमा उपचार जुनसुकै हिसाबले महङ्गो हुन थाल्यो, अब नेपालीको आयस्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छैन, सकेसम्म उपचार गर्न नपरोस् भनेर उपचारविधिमा भन्दा पनि रोकथाम विधिमा जोड दिनुपर्छ । अब योगमार्फत प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति अगाल्नुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भने । उनले प्राकृतिक चिकित्सा शास्त्रले रोकथामको विधिलाई मद्दत गर्ने भएकाले सम्पूर्ण नेपालीलाई यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । मन्त्री बस्नेतले आयुर्वेदको भण्डारमा बसेको तर यस क्षेत्रमा विकास गर्न नसकिएको भन्दै कस्तुरीले आफ्नै नाभीको बिना थाहा नपाएर बास्नाको खोजीमा भौँतारिए जस्तो भएको बताए । उनले भने, ‘स्वस्थ्यको पहिलो शर्त आफू निरोगी हुनुपर्छ, जोसुकैले दिनको एक घण्टा स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनुपर्छ, म पनि दैनिक एक घण्टा नियमित व्यायम गर्छु, योगले नै सुर्तीजन्य पदार्थ खान हुन्न भन्ने सिकाउँछ, योगका लागि समय मात्रै दिए पुग्छ ।’ मन्त्री बस्नेतले अस्पतालहरुले दश प्रतिशतलाई निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने व्यवस्था अनुगमन गरिरहेको बताए उनले धुलिखेलमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालका कारण बौद्धिक व्यक्तित्वको लस्कर देखिँदा खुसी लाग्ने गरेको स्मरण गर्दै धुलिखेल अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना बनाइने बताए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा. भोला थापाले स्वास्थ्य र प्रविधि जोड्दै मानसिक, आध्यात्मिकरुपमा स्वस्थ गराउन चिकित्सा विज्ञानलाई सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । रासस
नेउवामहासंघ उद्योग समितिको उप–सभापतिमा नानीराज घिमिरे मनोनित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले महासंघको उद्योग समितिको उप सभापतिमा नानीराज घिमिरेलाई मनोनित गरेका छन् । उद्योग समिति महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेश कुमार अग्रवालको सभापतित्वमा गठन गरिएको थियो । उद्योग समितिलाई पूर्णता दिनका लागि गरिएको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । उनले मनोनित हुुने व्यक्तित्वले महासंघलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउनका लागि तथा महासंघमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥र्याउने कुरामा महासंघ विश्वस्त रहेको पनि बताए ।
मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध हल सञ्चालक पुगे अदालत
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाह विरुद्ध फिल्म हल सञ्चालक अदालत पुगेका छन् । काठमाडौं महानगभित्रका हलहरुमा हिन्दी फिल्म सञ्चालन गर्न नदिने बालेनको निर्णयविरुद्ध उनीहरु अदालत पुगेका हुन् । मेयर बालेन शाह, नगर प्रहरी, गृह मन्त्रालय र सञ्चार, सुचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको मुद्दा दायर गरिएको श्रोतले बतायो । श्रोतका अनुसार यो मुद्दाको सुनुवाई बिहीबार हुने छ । भारतीय फिल्म ‘आदिपुरुष मा जानकी भारतीय नारी हुन भन्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि मेयर बालेनले काठमाडौं उपत्यकाका सबै फिल्म हललाई गत शुक्रबारदेखि फिल्म प्रदर्शन रोकेका हुन् । महानगर प्रमुख शाहले विवादित अभिव्यक्ति भारतमा समेत नहटाएसम्म नेपालमा हिन्दी चलचित्र प्रदर्शन हुन नदिने बताएका छन् भने नेपालको सेन्सर बोर्डले भने विवादित अभिव्यक्ति हटाएर प्रदर्शनको अनुमति दिएको छ ।
