काठमाडौं प्लाजामा राजघराना गजल रेष्टुरेण्ट र निरमाया दोहोरी साँझको अटेरी
काठमाडौं । राजघराना गजल रेष्टुरेण्ट र निरमाया दोहोरी साँझलाई घरखाली गर्न नेपाल ट्रष्टले आग्रह गरेको छ । नेपाल ट्रस्टको काठमाडौं प्लाजा भवनमा राजघराना गजल रेष्टुरेण्ट एण्ड पार्टी भेन्यू र निरमाया दोहोरी साँझलाई ७ दिनभित्र घर खाली गर्न आग्रह गरेको हो । यदि ७ दिनभित्र घर खाली नगरे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने ट्रष्टले चेतावनी दिएको छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौ. महानगरपालिका ३१ कमलादीस्थित कित्ता नम्बर २२३५ क्षेत्रफल ५–०–२–० रोपनी जग्गामा अवस्थित काठमाडौं प्लाजा भवन रहको छ । स काठमाडौं प्लाजाको माथिल्लो तलामा तत्कालीन अवस्थामा सञ्चालन रहेको राजघराना गजल रेष्टुरेण्ट र निरमाया दोहोरी साँझका सरसामानहरू वि.सं. २०७८ बैशाख २ गतेदेखि शिलबन्दी अवस्थामा रहेका थिए । गत बैशाख १४ गते वडा कार्यालयका प्रतिनिधि, प्रहरी र सञ्चालकको रोहवरमा ताला खोली सामानहरू जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा बुझिलिन भरपाई भएको र सोको मुचुल्का समेत तयार भएको थियो । तर, हालसम्म पनि सो स्थान खाली नभएकाले अबको ७ दिनभित्र खालि गर्न भनेको हो । घर खाली गर्न फोन, भाइबरबाट सम्पर्क गर्दा पनि उपस्थित नभएकाले अबको ७ दिनपछि कानुन प्रक्रिया अघि बढाउने ट्रष्टले जनाएको छ ।
एशियन लाइफले ३ रोपनी घरजग्गा किन्दै
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले घरजग्गा खरिद गर्ने भएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौं र ललितपुरमध्ये एक ठाउँमा घर तथा जग्गा नै खरिद गर्ने जनाएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका अनुसार काठमाण्डौं महानगरपालिका वा ललितपुर महानगरपालिका वरपर, रिङ्गरोडभित्र वा रिङ्गरोडसँग जोडिएको क्षेत्रमा २ देखि ३ रोपनी घर तथा जग्गा खरिद गर्ने छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट जारी भएको जीवन बीमकको एकीकृत निर्देशिका २०७९ को अधिनमा रही घर र जग्गा खरिद गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । घरजग्गा बिक्री गर्न ईच्छुक व्यक्ति र संघ संस्थाहरुले कम्पनीको प्रधान कार्यालय एशियन लाईफ भवन मैतीदेवीमा शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । घरजग्गा बिक्री गर्न इच्छुकले १५ दिनभित्र पेश गर्नु पर्नेछ । प्रस्तावित जग्गा कम्तीमा २० फिट फराकिलो सडकसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ । भवन सहितको जग्गालाई प्राथमिकता दिइने कम्पनीले बताएको छ ।
बेलायतमा नर्स पठाउने, झण्डै १ लाख नेपाली कोरिया पुगे
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बेलायतमा नर्स पठाउन यसै हप्ता सम्झौता गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तौ बताएका हुन् । श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताअनुरूप बेलायतमा नेपाली नर्स तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य जनशक्ति पठाउने सम्बन्धमा यसै हप्ता सम्झौता हुनेछ । छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी, सम्झौता नवीकरणका साथै जर्मनी, रोमानिया, साउदी अरेबियालगायत मुलुकसँग छिट्टै श्रम सम्झौता गरिने मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई दिइँदै आएको दुईवर्षे श्रम स्वीकृति हटाई जति अवधिको श्रम सम्झौता छ सोहीअनुरूप स्वीकृति दिने र विदेशबाट श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । इपिएसमार्फत ९३ हजार नेपाली कोरिया पुगे श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत हालसम्म ९३ हजार नेपाली कोरिया गएका छन् । हाल ४५ हजार नेपाली कोरियामा कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै ५ हजार ९४१ जना कोरिया गएका थिए । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म २० हजार १९२ जना कोरिया पुगेका छन् । सरकारी माध्यमबाट कोरिया पठाउने कार्य प्रभावकारी भइरहेको र कोरिया भाषा पास गरेका नेपालीलाई चाँडो गन्तव्यमा लैजान कोरियाका अधिकारीसँग समन्वय र छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
स्रोत खुम्चिँदा घट्यो बजेट, घरजग्गा कारोबारमा गिरावट
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवको तुलनामा आगामी आव २०८०र८१ का लागि १ अर्बभन्दा कमको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । चालु आवमा ८ अर्ब ९९ करोड दुई लाख २९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । सङ्घ सरकारले दिने अनुदान र आन्तरिक आय खुम्चिँदा बजेटको आकार घटेको महानगरप्रमुख धनराज आचार्यले बताए । चालु आवको बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ व्यहोर्ने अनुमान गरिएकामा हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । घरजग्गा करबाट ८५ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिइएकामा हालसम्म जम्मा ४३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, चुनावी वर्ष, करको दर घट्नु जस्ता कारणले आन्तरिक आय खुम्चिएको महानगरप्रमुख आचार्यले बताए । उनका अनुसार प्रदेश र सङ्घ सरकारले दिने अनुदान पनि घटेर आएको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँको अनुमान गरिएको छ । स्रोतमा आधारित रहेर बजेट ल्याइएकाले कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनमा समस्या नआउने महानगरप्रमुख आचार्यले उल्लेख गरे । ‘महानगरको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आएको छ, यसको कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, असान्दर्भिक देखिएका केही कार्यक्रम हटाइएको छ, राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरता छ, केही नयाँ आएका छन्,’ उनले भने । महानगरको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ । यही असार ८ गतेसम्म जम्मा ३ अर्ब ९५ करोड ५५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । जुन कूल बजेटको ४३.०५ प्रतिशत मात्र प्रगति हो । असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत खर्च हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले आगामी आवको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सहरी विकासलगायत क्षेत्रमा २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा आर्थिक विकासतर्फ १० करोड रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, विभिन्न कोषहरूमा १४ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सःशर्त अनुदानतर्फ २ अर्ब २३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ ८० लाख रुपैयाँ र सहरी विकास आयोजनामा ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्रोततर्फ सङ्घीय सरकार अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ, स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सङ्घीय सरकार सहरी विकास आयोजनाबाट ८ करोड ४० लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । न्यून हुन जाने ४५ करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ चालु आवको अन्त्यमा बचत हुने मौज्दात रकमबाट व्यहोरिने जनाइएको छ । बजेटमा पर्यटन प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास, संस्थागत विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वरोजगार, उद्यमशीलता र व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ ।
बसाइँ सरेर साकेला आउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ दिने
काठमाडौं । साकेला गाउँपालिकाले बसाइँ सर्नेहरुको सङ्ख्या बढिरहेका कारण जनसङ्ख्या दिनानुदिन घटिरहेको अवस्थामा जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा नयाँ नीति अपनाएको छ । गाउँपालिकाले घट्दो जनसङ्ख्यालाई सन्तुलनमा राख्न अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने प्रत्येक परिवारलाई सम्मान स्वरुप ५ हजार रुपैयाँ नगद रकम उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको हो । बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आधुनिक उपकरणसहितको स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, सडक सुविधालगायतको कार्यलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘सुसंस्कृत, संस्थागत र समृद्ध साकेला’ भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न १३औँ गाउँसभाले आवधिक योजनामा समेटिएका गौरवका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । जिल्लाको सबैभन्दा सानो स्थानीय तह (५ वडामात्र रहेको) साकेला गाउँपालिकाले ३३ करोड ८८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ६ करोड ७९ हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने ससर्त अनुदानअन्तर्गत १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान ४० लाख ९४ हजार रुपैयाँ, सवारी करबाट २७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश ससर्त अनुदानतर्फ २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिर्सिका राईले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । गाउँपालिकालाई सङ्घको समपूरक अनुदान १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा ३७ करोड ७४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकोमा असार-८ गतेसम्म २६ करोड ४७ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको ६२.४५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई गाउँसभाले बहुमत सदस्यले पारितसमेत गरेको छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष राईले विनियोजन विधेयक-२०८० र आर्थिक ऐन-२०८० लाईसमेत सभामा पेस गरेकोमा दुवै विषयलाई सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ । सभाध्यक्ष एवम् गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले साकेलाको गौरवको योजनाहरुलाई पूरा गर्न सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरिने बताए । तावाभञ्ज्याङ क्षेत्रमा बृहत् पर्यटन पूर्वाधार विकासअन्तर्गत हाल तावाताल निर्माणको मात्र विस्तृत परियोजना तयार भइसकेकाले यसलाई अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी कार्य अघि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै, मपारुङ, धन्नेश्वरी गुफा, साकेला पार्क, लामदुवाली, तावादोभानलगायतलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेसमेत उल्लेख गरेका छन् । साकेलाको बृहत् पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरी आगामी ४ वर्षभित्र नमुना पालिका निर्माण गर्न आवधिक योजनामार्फत समेटिएका पूर्वाधारहरुमध्ये पालिकाको सिमानामा साकेला ट्रेल र सांस्कृतिक भिलेज निर्माण तथा पालिकालाई डिजिटल पालिका निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।
पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरमा ‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’
काठमाडौं । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । पहाडकी रानी नामले परिचित बन्दीपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा ‘सभ्य समाजको गाउँ, बन्दीपुर घुम्न जाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बन्दीपुरको पर्यटनलाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आकर्षक बनाउन विभिन्न प्रवद्र्धनका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले बताए । बन्दीपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास भइरहेको र यसको थप प्रचार–प्रसार गरी धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाइएको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ भन्ने अभियानलाई सफल बनाउन प्रचार–प्रसारमा जोड दिन्छौँ,’ उनले भने । बन्दीपुरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाइने र त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाका छवटै वडामा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई विकास गरिने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशका मुख्य सहर काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल र विराटनगरमा बन्दीपुर घुम्न जाउँ अभियानसम्बन्धी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘पर्यटकीयस्थलको संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी गाउँपालिकालाई पर्यटनका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने सोच राखिएको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष थापाले गाउँपालिकाभित्र रहेका होमस्टेको विकास, पर्यटकीय लक्षित उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र जीप फ्लायर र रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर भित्रिने पर्यटकको लगत राख्न पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । होमस्टेको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले आगामी माघ महिनामा सिद्धगुफा महोत्सव आयोजना गरी सिद्धगुफाको प्रचार–प्रसार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाइने र यसलाई पौराणिक सहरका रूपमा विकास गरिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । बन्दीपुरका मुख्य बजार क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएको र यहाँ घर निर्माण गर्दा मौलिकता झल्किने खालको हुनुपर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । सहासिक, धार्मिक र एग्रो टुरिजमसमेत सम्भावना भएकाले सोका लागि कार्यक्रम बनाउने र समग्र बन्दीपुरको जनजीवन, भाषा, कला, संस्कृति, वेषभूषा, चाडपर्व, रहनसन र रीतिरिवाज झल्कने सङ्ग्रहालय निर्माणकार्यको प्रारम्भ गरिने उनले बताए । उज्यालो बन्दीपुर कार्यक्रमलाई बजार क्षेत्रलगायत पर्यटकीय गाउँमा थप विस्तार गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्र र गाउँका बाटा र गल्लीमा ढुङ्गा छपनीकार्यलाई थप विस्तार गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीयस्थलमा थप क्युआर कोडमार्फत प्रवद्र्धन प्रभावकारी बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे । मुकुन्देश्वरी पदमार्गको निर्माणलाई निरन्तरताका साथ थप विस्तार गर्दै हाफ म्याराथन र साइक्लिङजस्ता पर्यटन प्रवद्र्धन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बन्दीपुरको छिम्केश्वरी माईको दर्शनका लागि विशेष कार्ययोजना बनाई प्याकेजका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य बीमाः बन्दीपुरको जिम्मा’ भन्ने नारासहित अतिगरिब विपन्न जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने अध्यक्ष थापाले बताए ।रासस
शिव शिखर सहकारीको अर्बाै रकम ठगी गर्ने नाइके शर्मा पक्राउ
काठमाडौं । शिव शिखर सहकारीको रकम ठगी गरी फरार रहेका केदारनाथ शर्मा न्यौपानो पक्राउ परेका छन् । सहकारीको १४ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका केदारनाथ शर्मा न्यौपाने भारतको मुम्बईमा पक्राउ परेका हुन् । उनी भारतको मुम्बईमा एक विधायकको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको सीआईबी स्रोतले बताएको छ । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले सोमबार पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको छ । शर्माको नेतृत्वमा स्थापना भएको शिव शिखर सहकारी र तुलसी सहकारीले १४ अर्बभन्दा धेरै सर्वसाधारणको निक्षेप हिनामिना गरेको आरोप छ । उनी विरुद्ध भक्तपुर र मोरङमा मुद्दा दायर भएको छ भने अन्य जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । बाँकेको कोलहपुर स्थायी घर भएका उनी सहकारीमा समस्या आएपछि भारतमा बस्दै आएका थिए । सहकारीबाट ठगेको रकम भारतको राजस्थानलगायतका ठाउँमा लगानी गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको छ । उनलाई मंगलबार अदालतमा उपस्थित गराइने भनाइ छ । न् सहकारीको केन्द्रिय कार्यालय भक्तपुरमा छ भने ३५ जिल्लामा शाखा कार्यालय रहेको छ । शर्मा शिव शिखर सहकारीको पूर्व अध्यक्ष हुन् । यसअघि सीआईबीले शर्माकी श्रीमती गीता शर्मासहित तीन जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरिसकेको छ । सीआईबीले शर्मासहित सो सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्य पुष्कर मल्ल र अनिशराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो । अहिले उनीहरु थुनामा छन् । केदार शर्मा फरार रहेका बेला श्रीमति गिता शर्मा सहकारी विभागमा पुगेर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र आफ्नो श्रीमानलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउने प्रतिवद्धता विभागसँग गरेकी थिइन् ।
तराईमा नागरिकता लिनेको भीड, बंशजको नागरिकता दावी गर्दै ठेगाना नखुल्नेहरु
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा आएसँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि भिड । तस्बिरः विश्वनाथ ठाकुर बुटवल/नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बाटो खुलेसँगै नागरिकता वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै तराईका जिल्ला प्रशाशन कार्यालयहरुमा नागरिकता लिनेको भीड लागेको छ । संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार २०६३ मा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने वर्तमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ । यसै आधारमा रुपन्देहीमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबारदेखि वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको छ । यद्यपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनाअनुसार १४ किसिमका कागजात पुर्याएपछि मात्रै जन्मको आधारमा नागरिकता पाइन्छ । जन्मको आधारमा नागरिकता लिन पुर्याउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण कागजात पूरा नहुँदा नागरिकताविना नै फर्कनु परेको छ । यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वशंजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताए । उनले कार्यालयमा भीडभाड हुन नदिन र कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिकाअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरिएको बताए । रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरहवा र इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल तथा मझगावाबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासनले भैरहवाबाट दैनिक दुई सय र दुवै इलाका प्रकाशन कार्यालयबाट एक/एक सय गरी एक दिनमा जम्मा चार सय जनालाई नागरिकता वितरणको योजना बनाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्लाहरूमा नागरिकता वितरण प्रक्रिया थालिएको हो । यसै आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता वितरणको प्रक्रिया थालिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए । उनले रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आइतबारदेखि नागरिकता वितरण थालिएको र हालसम्म जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तान ४५ जनाले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेको जानकारी दिए । रूपन्देही जिल्लामा १४ हजार आठ सय जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । यसका आधारमा जिल्लामा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिनेको सङ्ख्या करिब २५ हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले बताए । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा आएसँगै सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिनको लागि लाइन। तस्बिरः विश्वनाथ ठाकुर / रासस कनूनले गरेको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसक्दा मुख्य समस्या रहेको छ । जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमा दुवैको जन्मको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको सक्कल पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले केही समस्या देखिएको प्रजिअ पाण्डे बताए । “यसखालको व्यवस्थाअनुसार बाबुआमामध्ये कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा त्यस्तो नागरिकता नहुन सक्छ”, उनले भने, कतिपयको त आमाले नागरिकतानै प्राप्त नगरेकोसमेत अवस्थामा प्रमाण जुटाउने समस्या देखिन्छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार यसरी नागरिकता लिन आउनेहरूमा स्थायी बसोबास वा बसाइँ सरेर आएको प्रमाण पुर्याउन नसक्ने समस्या देखिएको छ । उनले यसखालका प्रमाण पुर्याउने समस्यामा आवश्यकताअनुसार प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझेर त्यसका आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले एक सूचना प्रकाशित गरी रीत पुर्याई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । यो व्यवस्था कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नागरिकता लिन आउने सबै नागरिकलाई लागू हुन्छ । सूचनामा अनुसूची १ बमोजिमको सिफारिस, बाबुआमाको सक्कल नागकिता प्रमाणपत्र, अनलाइन दर्ता भएको सक्कल जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, अध्ययन गरेको भए शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मस्थान र नाता खुल्ने किटानी सिफारिस, स्थायी बसोबासको निस्सा, विसं २०६३ को नाबालक दर्ता गरेको भए त्यसको निस्सा, बसाइँसराइ भएको हकमा बसाइँसराइको दर्ता प्रमाणपत्र, आवश्यकताअनुसार वडाको सर्जमिन मुचुल्का, बाबु र आमाको विवाह दर्ता र बाबुआमा कसैको वा दुवैको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आवश्यकताअनुसार कागजात पेस भएपछि यसबाहेक प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का वा गोप्य प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलले नागरिकता लिन आउनेहरूका लागि स्थानीय तहका नागरिकलाई बारअनुसार आलोपालो प्रणाली लागू गरेको छ । कार्यालयले जिल्लाका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा, देवदह, सैनामैना नगरपालिका, शुद्धोधन र कञ्चन गाउँपालिकाका नागरिकलाई नागरिकता वितरण गर्ने जनाएको छ । नागरिकता लिन प्रारम्भिक प्रमाण जुटाउन स्थानीय निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसका लागि आफू बसोबास गरेको वडा कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार अहिले वडा कार्यलयहरूमा सिफारिस लिनेहरूको भीड लागेको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका-१ का वडाध्यक्ष सुरज कलवार वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउनेहरूको केही दिनदेखि चाप बढेको बताउछन् । उनले सिफारिस लिन आउनेहरूमा मुख्यतया स्थायी बसोबासको प्रमाणमा समस्या देखिएको बताए । “लुम्बिनीमा जग्गा जमिन रहेर पनि स्थायीरूपमा अन्यत्र बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई स्थायी बसोबासको सिफारिस गर्न समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “यस्तै अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आएको व्यक्ति भाडामा बस्दै आएको छ तर बसाइँसराइको प्रमाण छैन यस्तोमा पनि सिफारिसमा समस्या देखिएको छ ।” रासस
