खेर गयो ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत, प्रवर्द्धक भन्छन्-तालाचाबी सरकारलाई बुझाउँछौ
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कारण ३० जलविद्युत आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत खेर गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले बताएको छ । इप्पान कार्यालय कमलादीमा आयोजना गरिएको ‘लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूसँग इप्पानको छलफल’मा सहभागी प्रवर्द्धकहरूले आधा क्षमतामा आयोजना चलाएर बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्किले विद्युत प्राधिकरणको नाफा थोरै घट्दा केही फरक नपर्ने तर, एउटा विद्युत आयोजना डुब्दा त्यसको चेन अफ इफेक्ट धेरै ठाउँमा पर्ने बताए । बिजुली विक्री हुँदैन भनेपछि नयाँ आयोजनालाई पनि बैंकले पैसा नदिने अध्यक्ष कार्कीको चिन्ता छ । प्राधिकरणले टेक अर पे भनेर विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि आयोजना बन्द भएपनि त्यसको पैसा दिनुपर्ने कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले ४० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता र सबै बैंकहरूको लगानी रहेको यो क्षेत्रलाई खेलाँचीका रुपमा लिएको बताए । ‘४० करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको कम्पनीको २२ करोड रुपैयाँको विद्युत खेर फालेपछि कम्पनी कसरी चल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिले ३० आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले खेर फालिरहेको छ ।’ इप्पानका सल्लाहकार तथा ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले प्रसारणलाइनको क्षमता हुँदाहुँदै बदनियतपूर्ण ढंगले विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खेर फालेको बताए । पहिले लोडसेडिङको तालिका प्रकाशन गर्ने प्राधिकरणले अब भने आयोजना बन्द गर्ने तालिका निकाल्नुपर्ने उनले बताए । ‘तालिका निकालेर बन्द गर भनेमा ६ महीनासम्म पनि आयोजना बन्द गर्न तयार छौ, त्यो अवधिको पैसा भने प्राधिकरणले दिनैपर्छ ।’ उनले भने । एउटै खोलामा बनेको चमेलिया पूर्ण क्षमतामा चलाउने प्राधिकरणले अपि पावरलाई भने आधा क्षमतामा चलाउन नराम्रो भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । विद्युत विक्री गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका मात्रै आयोजना बन्द गराउने हो कि, आफ्ना आयोजना पनि बन्द गर्नुपर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भने । इप्पानका अर्का सल्लाहकार तथा सुपरदोर्दी ख जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक अर्जुन गौतमले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएका बुँदा अनुसार प्राधिकरणले आयोजनालाई पैसा तिर्नुपर्ने बताए । प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनका कारण विद्युत खेर जाने अवस्था आएको भन्दै संसोधित पीपीए मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ । दोर्दी करिडोरमा ३६० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुने प्रसारणलाइन भएपनि प्राधिकरणले २७७६ मेगावाटका आयोजनाको पनि आधा विद्युत मात्रै खरिद गरिरहेको उनले बताए । इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका बैंकलाई थाहै नदिएर लोड घटाउने सम्झौतामा अस्ताक्षर गराउनु गैरकानूनी भएको बताए । छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धक सुजन पौडेलले हिउँदमा १५ प्रतिशत मात्रै चलेको आयोजनालाई वर्षामा पनि २०/२२ प्रतिशत भन्दा बढी क्षमतामा चलाउन विद्युत प्राधिकरणले नदिएको बताए । प्राधिकरणले पीपीए गर्नुभन्दा पहिला कनेक्सन एग्रिमेन्ट गराउँदा ढल्केबर-मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनलाई देखाएर विद्युत प्राधिकरणले लोड तलमाथि गराउन सक्नेछ भन्ने बुँदा राखेकोले उक्त बुँदा खारेज गर्नुपर्ने पनि पौडेलले बताए । बुटवल पावर कम्पनी उत्तम अमात्यले गत वर्ष ६ महीनासम्म न्यादी आयोजनाबाट एक युनिट पनि विद्युत उत्पादन गर्न नपाएकोमा यो वर्ष पनि आयोजनालाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नदिएको बताए । अर्का प्रवर्द्धक मोहन कार्कीले वार्षिक १२/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरिरहेको प्राधिकरणलाई २/३ अर्ब कम नाफा भएर केही फरक नपर्ने भएपनि निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई डुबाउन प्राधिकरण लागि परेको बताए । प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रबाट फोन गरेर लोड घटाउन भन्ने र आयोजनाले लोड नघटाएमा केन्द्रबाटै स्वीचअफ गर्नेसम्मका घृणित काम भएको कार्कीले बताए । इप्पान अयाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले प्राधिकरणको अन्यायविरुद्ध अदालत जानुपरेपनि जानुपर्ने बताए । अध्ययनका लागि ९ सदस्यीय कमिटि गठन लोड घटाउन बाध्य पारिएका आयोजनाको तथ्याङ्क संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इप्पानको तर्फबाट लामासँगै कोषाध्यक्ष नरेन्द्र बल्लभ पन्त, सदस्य मिथुन पौडेल छन् भने प्रवर्द्धकका तर्फबाट करिडोर अनुसार ६ जना सदस्य राखिएको छ । जसमा अर्जुनप्रसाद गौतम, सुजन पौडेल, सतिश न्यौपाने, बीरबहादुर घले, मोहन कार्की र उत्तम अमात्य सदस्य रहेका छन् ।
बैंकहरुबीच अन्तर कारोबार बन्द
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुबीच अन्तर कारोबार बन्द नै भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरुमा प्रयाप्त तरलता भएपछि एक बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिने प्रक्रिया बन्द भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको अन्तर बैंकदर नै शून्यमा झरेको छ । यसअघि २.६५ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंकदर अहिले शून्यमा झरेको हो । बैंकहरुले लगानी योग्य पुँजीको अभाव भएपछि एक बैंकले अर्को बैंकसँग सापटी लिएर गर्जो टार्ने गर्छन् । तर, प्रयाप्त रकम भएपछि यो प्रक्रिया रोक्छन् । अहिले बैंकहरुसँग प्रयाप्त मात्रामा पैसा भएपछि अन्तर बैंक कारोबार रोकेका हुन् । अन्तर बैंक कारोबार बढेपछि ब्याजदर पनि लगातार बढ्छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हाल बैंकहरुसँग कुल ५५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कुल ४८ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि सहज अवस्थामा देखिएको छ । हाल बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८४.०१ प्रतिशत कायम भएको छ । तरलता सहज भएसँगै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्ने ट्रेजरी बिल, नागरिक बचतपत्र, विकास ऋण पत्रलगायतका सबै उपकरणको ब्याजदर घटेको छ । तरलता बढेपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी भने गर्न सकेका छैनन् ।
पूर्वी नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र अवरोध गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न सीईओहरुको माग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले कर्मचारीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग आग्रह आग्रह गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी माथिको ज्यादति रोक्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेको हो । सोमबार पूर्वी नेपालको इटहरी, सुनसरी तथा विर्तामोड, झापास्थित बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाको शाखामा केही व्यक्तिहरुले शाखा संचालनमा अवरोध गरेको, कर्मचारीलाई धम्क्याएको र ग्राहकलाई अत्यावश्यक बैंकिङ्ग सेवा लिनबाट बञ्चित गरेका थिए । यस विषयमा सुरक्षा निकायले यथाशिघ्र आवश्यक कदम लिई शाखा संचालन गर्न तथा कर्मचारी÷ग्राहकको सुरक्षाका लागी माग गरेको हो । अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भको रुपमा स्थापित संस्थाहरुले मुलुकको विकास, सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका, रोजगारी सृजना लगायत प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गरेको भन्दै उनीहरुले बैंकका कर्मचारीलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न बैंकर्सहरुले माग गरेका हुन् । ‘अत्यावश्यक सेवाको रुपमा पहिचान गरेको बैंकिङ्ग क्षेत्र निर्वाध रुपमा संचालन गर्न र सेवा पुर्याउन कुनै पनि तत्वहरुले बाधा पुर्याएको खण्डमा सो गैरकानूनी हुन्छ, ग्राहकहरुले सेवा लिन आउँदा कुनै पनि अवरोध गरिएमा वा शाखा संचालनमा कुनै बाधा पुर्याइएको खण्डमा सो उपर सुरक्षा निकायले आवश्यक कदम लिनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऋण नतिर्ने बहानामा अराजक गतिविधि गर्नेहरुलाई तुरुन्तै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सीईओहरुले माग गरेका हुन् । शान्ति÷सुरक्षा कायम गरी अत्यावश्यक सेवा बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको संचालन गर्न सरोकारवाला निकायहरुसँग माग गरेका छन् । साथै, आगामी दिनमा यस प्रकारका गतिविधिहरु भएमा सशक्त विरोध गर्ने उनीहरुले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
सामूहिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ज्योति विकास बैंकद्वारा धान रोप्ने मेसिन प्रदान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयोजनार्थ स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत तिलोत्तमा-१०, शान्तिनगर, रुपन्देही स्थित उद्यमशील टोल विकास संस्थालाई एक थान धान रोप्ने मेसिन प्रदान गरेको छ । कृषि उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, सामूहिक कृषि प्रवर्द्धन र कृषकहरुलाई धान रोप्नमा सहजता प्रदान गर्ने हेतुले अत्याधुनिक स्वचालित धान रोप्ने मेसिन खरिदका लागि बैंकले आर्थिक सहयोग गरेको जनाएको छ । एक कार्यक्रमकाबीच ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका बुटवल क्लस्टर कार्यालय प्रमुख कपिल न्यौपाने र बैंकका मणिग्राम शाखाका शाखा प्रबन्धक खगेन्द्र थापाद्वारा संयुक्त रुपमा उद्यमशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष घनसिह पुनलाई उक्त धान रोप्ने मेसिन औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश, कृषि तथा भूमिव्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, विभिन्न स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु लगायत स्थानीय कृषकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त धान रोप्ने मेसिन प्रयोगमा आएसँगै सो विकास समितिमा आवद्ध करिबन १०० भन्दा बढी कृषक परिवारहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । साथै, उक्त मेसिनको प्रयोगबाट कृषकहरुलाई धान खेतीमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कम लागतमा उत्पादकत्व बढाई क्रस फार्मिङ प्रविधिहरू अभ्यास गर्न मद्दत मिल्ने बैंकले अपेक्षा गरेको छ । बैंकको सो सहयोगले कृषिमा निर्भर समुदायको सशक्तिकरण र दिगो तथा आधुनिक कृषि खेती प्रविधिको प्रवर्द्धन हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । आफ्नो खुद मुनाफाबाट नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत समाजिक कार्यमा गर्ने योगदान भन्दा ५० प्रतिशत बढी रकम छुट्याई समाजप्रति उत्तरदायी बनेको यस विकास बैंकले नागरिकको सर्वोत्तम हित सदा उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
अपाचे ओनर्स ग्रुप (एओजी)द्वारा मार्सल मिटका साथै एनिभर्सरी राइड सम्पन्न
काठमाडौं । ‘सामूहिक प्रहलद्वारा सबथोक सम्भव छ’ भन्ने भावनालाई बाइकिङ कल्चरमार्फत युवाहरुको मनमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सुरुवात गरिएको अपाचे ओनर्स ग्रुप (एओजी)ले असार ८ गते शुक्रबार मार्सल मिट र असार ९ गते आफ्नो एनिभर्सरी राइड कार्यक्रमहरु भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । एओजीद्वारा नक्साल स्थित क्राउन प्लाजा होटलमा आयोजित मार्सल मिटमा देशभरबाट १५ जना मार्सलहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा देशभरबाट आएका सबै मार्सललाई हेड मार्सल गौरव कुमार पाठक मार्फत सवारी सम्बन्धी जानकारी र सुरक्षित यात्राका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गरेका थिए । तालिमले अपाचे ओनर्स ग्रुपलाई अझ बलियो बनाएको छ भने तालिम प्राप्त मार्सल द्वारा नेतृत्व गरिने भविष्यका राइडहरु थप सुरक्षित र रमाइलो बन्ने निश्चित भएको छ । नेपाली युवाहरुमाझ रहेको बाइकिङ प्रतिको प्रेमलाई एओजी मार्फत एक बनाउँदै एक आपसमा भाइचाराको भावनालाई प्रोत्साहन गर्नका निम्ति टिभिएस लामो समय देखि लागि परेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धनको लक्ष्यका साथ आफ्नो एनिभर्सरी राइडपनि भब्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । ७० भन्दा बढी राइडरहरुको सहभागिता रहेको काठमाडौं, भृकुटीमन्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको अफिसबाट सुरु भएको उक्त राइड मिनी ईलाम, भोटेचौर पुगेर पुनः साँझ काठमाडौंमै फर्किएर समापन गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम मार्फत् केही समय अघि एओजीद्वारा आयोजित मार्कयु राइडमा सहभागी भेटरान राइडर्स तथा मोटो भ्लगर्स विजय मोक्तान, प्रमोद श्रेष्ठ (गुफी), अवशिस ओझा र सागर थापालाई सम्मान पत्रका साथै मायाको चिनोसहित सम्मान गरेको थियो । साथै, कम्पनीले सबै सहभागी राइडरहरुलाई पनि मायाँको चिनो तथा गिफ्ट ह्याम्पियर बाँडेको थियो । स्थापनाको पहिलो वर्षमै अपाचे ओनर्स ग्रुपले देशभरबाट ३००० भन्दा बढी सदस्यहरू बटुल्न सफल भएको र हालसम्म च्याप्टर र मार्शल राइड गरि ४२ वटा राइडहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस मध्ये चित्लाङ्ग सम्मको नाइट राइड र ७००० किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय राइड पनि रहेको छ । एओजी, बाइकिङ कल्चर प्रवद्र्धनकै निम्ति नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले गठन गरेको एक ग्रुप हो ।
बजेट संशोधन नभएरै पास हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संशोधन नभइकन पास हुने दाबी गरेका छन् । सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट असार १३ गते कुनैपनि संशोधन बिना पास हुने बताए । उनले आफूले बजेट ल्याउँदा सिमित श्रोत, साधनलाई मध्यनजर गरेर ल्याएको भन्दै आजको वास्तविकतामा बजेट आएको बताए । ‘आवश्यकता अनुसार भएन भनेर विभिन्न किसिमबाट अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ, यसरी नभनिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर उहाँहरुले थोरै साधन श्रोतभित्र रहेर मैले गर्नसक्ने गरेको छु, उहाँहरुले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो, बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँ सम्बोधन हुनेछन्, आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन, पहिला नै धेरै सुझाव लिइसकेर बजेट ल्याएका हौँ, विधि भित्र रहेर काम गर्नेछौँ’, उनले भने । उनले बजेटमा समानता भएन भन्ने सांसदहरुको भनाइ आफूले मागेअनुसारको नआएको भन्नेमा मात्रै सिमित रहेको बताए । उनले बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुने पनि बताए । मन्त्री महतले बजेट ल्याउनुपूर्व नै धेरै छलफल गरेर ल्याइएको भन्दै विधि भित्र रहेर पास हुने बताए ।
शिवम् सिमेन्टका कार्यकारी निर्देशक अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । सिवम् सिमेन्ट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक रघुनन्दन मारु इन्टरनेशनल अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । असार ९ गते दुबईमा भएको इन्टरनेशनल एचिभर कन्फ्रेन्स (आइएसी)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनी आउटस्टान्डिङ इन्टरनेशनल लिडरसिप एचिभर्स अवार्ड–२०२३ बाट सम्मानित भएका हुन् । मारु शिवम् सिमेन्टको स्थापना काल देखिनै निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहँदै आएका छन् । उनी विगत लामो समय देखि निरन्तर व्यावसायी क्षेत्रमा सकृय रुपमा लागी रहेका तथा कुशल नेत्तृत्वका साथ संस्था संचालनमा अब्बल ब्यक्तित्वको रुपमा पहिचान बनाएका छन् । आइएसीले हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवार्ड कार्यक्रम गर्दै आईरहेको छ र यस वर्ष दुवईमा १६औं अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । आइएसीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई प्रोत्साह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने, विभिन्न राष्ट्रका महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका उत्कृष्ट उद्योगीहरुको छनौट गरी पुरस्कार वितरण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गराई व्यापार विस्तारको अवसर प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु, सेलिब्रेटी एम्बास्डरहरु, विभिन्न राष्ट्रका उच्च पदाधिकारी लगायत २०० जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । आइएसीले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने यस अवार्ड कार्यक्रममा विभिन्न राष्ट्रिका विभिन्न विधामा आफ्नो राष्ट्रिय स्तरका व्यापारिक क्षेत्रमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योगहरुको छनौट गरी उद्योगको समग्र क्षेत्रको मुल्याङकन, व्यवस्थापन तथा राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याएको उत्कृष्ट योगदान आधार छनौट गरी अवार्ड दिने गर्दछ ।
५४२ स्थानीय तहले ल्याएनन बजेट, विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको परिपत्र
काठमाडौं । ५४२ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट सार्वजनिक नगरेको पाइएको छ । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार असार १० गतेभित्र देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५४२ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेका हुन । स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम १० असारमै स्थानीय तहकै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा सो व्यवस्था रहेतापनि हालसम्म २११ स्थानीय तहले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ३६ वटा स्थानीय तहले मात्र पोर्टले बजेट पेश गरेका छन् भने १०१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ३० वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् भने १०६ स्थानीय तहले पेश नै गरेका छैनन् । बागमति प्रदेशमा रहेका ११९ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २९ वटाले मात्रै पेश गरेका छन् भने ९० वटाले पेश गरेका छैनन् । यस्तैगरी, गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म २८ वटाले पेश गर्दा ५७ वटाले गर्न सकेका छैनन । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका १०९ तहमध्ये ४४ वटाले पेश गर्दा ६५ वटाको बाँकी रहेको छ । कर्णाले प्रदेशमा रहेका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ वटाले सार्वजनिक गर्दा ६० वटाको बाँकी रहेको छ भने सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेका ८८ वटामध्ये २५ ले पेश गर्दा ६३ वटाले सकेका छैनन् । बजेट विवरण प्रविष्ट गर्न मन्त्रालयको ताकेता मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै बजेट विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गर्न ताकेका गरेको । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजश्व र व्यय (बजेटए को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘सो व्यवस्था बमोजिम कार्यापालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सभामा पेश भएको विवरण अनिवार्य रुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’
