सुर्खेतमा नागरिक लगानी कोषको पाचौं शाखा विस्तार
काठमाडौं । सुर्खेतमा नागरिक लगानी कोषको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर ८ खजुरामा स्थापना भएको कार्यालयको कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले उद्घाटन गरेका हुन् । आर्थिक विकासका लागि सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गरी पुँजी वृद्धिका साथ साथै लगानीका अवसरहरु बढाउन तथा पुँजी बजारको विकासमा गतिशीलता ल्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुर्खेतमा पनि कार्यालय स्थापना गरिएको कोषका अध्यक्ष प्राडा. सूर्य बहादुर थापाले बताए । सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएसँगै कर्णालीका सबै नागरिकहरूमा सेवा प्रवाह गरिने कोषले बताएको छ । उद्द्घाटन समारोहमा कोषका अध्यक्ष थापा र कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल सहभागी थिए ।
आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएको हुँ, ‘म एस म्यान हैन’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई कम गर्न मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको बताएका छन् । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले यस्ताे निर्णय लिएकाे बताएका हुन् । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लागेको कुरा माननिय ज्यूहरुले उठाउनु भएकोे छ, यहाँहरुको चासो चिन्ता, जिज्ञासा स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन कर्तालाई संरक्षण गर्न आयातमा भ्याट लगाईएको हौँ, यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरुको आयात कम छ, तर हाम्रो मै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु धेरै आयात भएको देखेर आयातलाई निरुत्साहीन गर्न भ्याट लगाईएको हो ।’ उनले नाराकै लागि बजेट नआएको बताए । ‘नारा नाराका लागि आएको छैन, हरेक नाराहरु हामीले बजेट विनियोजन, कार्यक्रम र एउटा लक्षित गर्दै ल्याएका छौँ, हरेक क्षेत्रमा हामीले नाराका कुरा उठाएका छौँ, एउटा सार्थक कुरा उठाएका छौँ, उनले भने । उनले कुनै पनि व्यवसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दरमा हेरफेर नभएको दाबी गरे । ‘करका दरमा हामीले र्यासनालाईजको कुरा गरेका छौँ, कुनै एउटा व्यवसायिक घरना, व्यत्ति, तथा संस्थालाई नभई राजश्वमा केन्द्रीत भएका छौँ, भ्याट संकुचन हुँदै थियो, हाम्रा आवश्यकतालाई हामी आफैले फन्ड गर्न सक्छौँ भनेर नै करका दर हेरफेर गरेका हाैं, ’ उनले भने । ‘आलु प्याज पनि विदेशबाट आयात गर्ने ? आफै उत्पादन गरेर खानु पर्यो,’ उनले भने । यस्तै, उनले अर्थमन्त्री भनेको नो म्यान नै हुनुपर्ने बताएका छन् । सबै कुरा एस एस भन्दै गए केही पनि बाँकी नरहने उनको भनाई थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने, ‘‘साधन र स्रोत नहेरी उत्साहित भएर जे पनि गर्न थाल्यौं भने हामी थेग्न सक्दैनौं, एस एस भन्ने कुरा अरुलाई सुट गरे पनि अर्थमन्त्रीलाई गर्दैन ।’ बजेटको आकार चालु वर्षको भन्दा २.४० प्रतिशतले माइनस रहेको समेत उनले बताए ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले तालिका बनाएको छ : अर्थमन्त्री
काठामाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन सरकारले कार्यतालिका बनाएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले आ.व. २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यतालिका सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको मोडालिटि बनाएको बताए
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति समितिको सोमबारको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीको संसदीय सुनुवाइ जेठ ३२ गते गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले ३१ गते उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित हरिकृष्ण कार्कीमाथि २९ वटा उजुरी परेको र अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई वितरण गरिएको छ ।
टीभीएस एन्टर्क स्कुटरमा नेपाली टायर ‘डेल्टा’ प्रयोग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाली टायर उत्पादक कम्पनी ग्रिन टायरले टीभीएस एन्टर्क स्कुटरका लागि आवश्यक ‘डेल्टा’ ब्रान्डको टायर उत्पादन गरेको छ । १००–८०–१२ ड्यास र ११०–८०–१२ ड्यास साइजको सो टायर उच्च गुणस्तरीय र किफायती भएको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीकाे अनुसार प्राविधिक रुपमा नेपाली सडक सुहाउँदो तरिकाले डिजाइन गरिएको सो टायर सुख्खा र चिसो सडकका साथै अफरोडमा समेत सहज तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ । रोलिङ प्रतिरोधी क्षमता घटाइएका कारण सो टायरले इन्धन खपतमा कमी ल्याउन पनि सहयोग गर्ने ग्रिन टायरका प्रबन्धक विकास सिंघानियाले बताए । ‘अहिले बिक्री पछिको सेवाका लागि आवश्यक टायरको रुपमा यो टायर प्रयोग गर्न सकिन्छ, नेपाली बजारमा टीभीएस एन्टर्क स्कुटरका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएका कारण सो स्कुटरको टायर उत्पादनमा ग्रिन टायरले विशेष ध्यान केन्द्रीत गरेको हो,’ उनले भने । ग्रिन टायरले योभन्दा पहिले ट्रयाक्टरमा प्रयोग गर्न सकिने शेर्पा ब्रान्डको सारथी टायर समेत उत्पादन गरिसकेको छ । करिब पाँच पाँच वर्ष पहिले मोरङको कटहरीमा स्थापना भएको ग्रिन टायर प्रालिले डेल्टा र शेर्पा ब्रान्डका टु ह्विलर, थ्री ह्विलर तथा एग्रिकल्चर सेगमेन्टका टायरहरु उत्पादन गर्छ । हाल कम्पनीले प्रतिवर्ष २ लाख ५० हजार थान टायर उत्पादन गरिरहेको छ । ग्रिन टायरमा कुल १२० जना कामदार कार्यरत छन् ।
बैंकको ऋणपत्र पौने २ खर्ब पुग्यो, निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले सीडी रेसियोमा सहज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र मार्फत् पौन २ खर्ब रुपैयाँ पूँजी बजारबाट संकलन गरेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणपत्र बिक्री गरेर बजारबाट १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका हुन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव र पूँजी कोष टाइट भएको अवस्थामा बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरेर समस्या समाधान गर्ने गरेका छन् । बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दा ऋणपत्र खरिद गर्ने लगानीकर्ताहरु र स्वयम् बैंकलाई पनि फाइदा हुने गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले ऋणपत्र बैंकहरुका लागि फाइदाजनक औजार भएको बताउँछन् । बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्दा तरलता अभाव भएको बेलामा निक्षेपमा गणना गर्न पाइने उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुले दुई वटा प्रयोजनका लागि ऋणपत्र इस्यू गर्छन्, प्रत्येक वर्ष रिजर्भ छुट्याउँदै लैजान सकिन्छ, बैंकहरुको क्यापिटल रिजर्भका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, साथै यसलाई निक्षेप प्रयोजनका लागि गणना गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले ऋणपत्र पनि निक्षेपमा गणना गर्न पाउँदा सीडी रेसियो सहज भएको छ ।’ यसअघि राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ऋणपत्र बिक्री गर्नै पर्ने भनेर व्यवस्था गरेको थियो । तर अहिले त्यो लागू छैन । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था नभएपनि बैंकहरुले स्वतः आफै बिक्री गरिरहेका छन् । बैंकको क्यापिटल वेद्धि गर्नका लागि ऋणपत्र जारी गर्नु बाहेक अरु विकल्प नरहेको सीईओ खालिङले बताए । ‘अहिले पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिरहेका छन्, आफ्नो क्यापिटल बढाउनका लागि ऋणपत्र बाहेक अरु विकल्प नै छैन, बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएको छैन, बैंकको ब्यापार व्यवसाय गर्नका लागि असहज भयो, क्यापिटल पुगेन भने ऋणपत्र बाहेक अन्य विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अन्य कुनै औजार प्रयोग गर्न दिएको अवस्थामा मात्रै ऋणपत्र नगरे पनि हुन्छ, बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्दा फाइदा नै हुन्छ, फाइदाका लागि भन्दा पनि आवश्यकता परेपछि ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ, आवश्यक परेको बेलामा बैंकहरुले ऋणपत्रलाई औजारको रुपमा लिन्नन् ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लामो सयम तरलता अभाव खेप्नु परेको बेलामा जारी गरेको ऋणपत्रले केही राहत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ऋणपत्रलाई पूँजी र निक्षेप दुवैमा गणना गर्न पाउँछन् । तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्ब ७१ अर्ब ४३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । यस्तै, विकास बैंकहरुले ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीको ९५ करोड रुपैयाँ र इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकले सबैभन्दा धेरै ऋणपत्र जारी गरेको छ । यस बैंकले हालसम्म ६ वटा ऋणपत्र जारी गरेवापत १८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र तथा बण्ड सञ्चालनमा छन् । जसमा साविक बैंक अफ काठमाण्डूको पनि ऋणपत्र समावेश गरिएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकका हालसम्म १७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र तथा बण्ड सञ्चालनमा छन् । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकका १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका ५ वटा ऋणपत्र, एनएमबि बैंकले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँका ५ वटा ऋणपत्र, सिद्धार्थ बैंकका ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र, प्राइम कमर्सियल बैंकका १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँका ३ वटा ऋणपत्र, सानिमा बैकका ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँका ३ वटा र प्रभु बैंकका ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँका ४ वटा ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । यस्तै, कुमारी बैंकले ९ अर्ब रुपैयाँका ३ वटा, नबिल बैंकले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँका ३ वटा, माछापुच्छ्रे बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँका २ वटा ऋणपत्र, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब रुपैयाँका २ वटा, हिमालयन बैंकले ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँका ३ वटा, नेपाल एसबिआई बैंकले ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका २ वटा, लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले ४/४ अर्ब रुपैयाँका २/२ वटा ऋणपत्र, एभरेष्ट बैंकले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँका ३ वटा, नेपाल बैंकले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र तथा बण्ड जारी गरेका छन् । साथै, नेपाल पुर्वाधार विकास बैंकले २ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, ज्योति विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, मुक्तिनाथ विकास बैंकले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, गरिमा विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ, कामना सेवा विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ, सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले ७५ करोड रुपैयाँ, लम्बिनी विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ र महालक्ष्मी विकास बैंकले १ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । यस्तै, मञ्जुश्री फाइनान्सले ५० करोड रुपैयाँ, गुडविल फाइनान्सले २५ करोड रुपैयाँ र आइसीएफसी फाइनान्सले २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा अर्थसमितिमा कसले के भने ?
काठमाडौं । सांसदहरुले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा बोल्दै यस्तो माग गरेका हुन् । सांसदहरुले अघिल्लो अर्थ समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए । उनीहरुले अघिल्लो समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिने नभई नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजी भित्र्याएर स्टक एक्सचेञ्ज सुधार गर्नु सुझाव दिएपनि समितिले दिएको सुझाव भन्दा बाहिर गएर नयाँ एक्सचेन्ज बनाउनु राम्रो नभएको जिकिर गरेका छन् । बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनैपनि बेला अघि बढ्नसक्ने बताए । ‘अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै प्राविधिक, भौतिक एवं व्यवस्थापकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेपनि नयाँ लाइसेन्स दिन उल्लेख गरेकाे छैन,’ उनले भने । भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएपनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै नियामक धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उनले आरोप लगाए । यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टेक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिस अनुसार भौतिक संरचना बने/नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । तत्काल कसलाई लाइसेन्स दिने र नदिने भन्ने विषयवस्तु नभएको भन्दै सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले राम्रोसँग काम गरेको छ वा छैन भन्ने विषय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सरकारले अघिल्लो समितिले दिएका सुझाव र मापदण्ड अनुसार काम भए/नभएको स्पष्ट जानकारी नभई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
एनसेल भन्यो : हामीले अब कुनै पनि रकम तिर्न बाँकी छैन
काठमाडौं । एनसेल तथा आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके)ले इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मध्यस्थता सम्बन्धमा गरेको कारबाहीको जानकारी प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ । दुई कम्पनीले आफूहरूले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा अधिग्रहण (कारोबार) गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएका थिए । नयाँ निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नभएकाे कम्पनीले विज्ञप्तीमार्फत जनाएकाे छ । आजियाटा युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रूपमा खरिद गर्दा नेपाल सरकारले पुँजीगत लाभकर लिने विषय ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरल्याण्ड र नेपाल सरकारबीच फागुन १९, २०४९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्घन र संरक्षण सम्झौताको विरुद्धमा भएको दाबी गर्दै सन् २०१९ मा आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएकाे थियाे । ‘आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो । न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि आईसीएसआईडीले नेपाललाई आदेश दिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ । ‘यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ,’ आजियाटाले भनेको छ । आजियाटाले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि जनाएको छ । यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरूपछि घोषणा गरिने पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
