विद्युतीय सवारीमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर नेपालमा : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संघीय संसद्मा जवाफ दिँदै डां महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको बताए । ‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ, भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरीकि डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत,बंगलादेशमा सवै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, उनले भने । यस्तै, उनले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताएका छन् । विगतमा १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट क्षमताको सवारी साधनमा १०० किलोवाट सम्मको तुलनामा अमिल्दो दर भएको देखिएकोले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने वर्गमा पर्ने यस्ता साधनको दर समेत समायोजन गर्न करको दर घटाइएको उनले दाबी गरे । ‘यस वर्गमा कुनै एक सवारी साधन नपरी विभिन्न कम्पनीका साधनहरु पर्दछन्, आर्थिक ऐन,२०७९ बाट भएको करको दरमा परिवर्तन हुनु भन्दा अगाडी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आयात भएका १८०७ वटा सवारी साधन मध्ये ७९२ वटा करिव ४३ प्रतिशत सवारी साधन यसै वर्गका थिए, चालु आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बनका कारण अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधन मात्र आयात भएको छ’,उनले भने । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्सान गर्ने नीतिकै कारण सवै क्षमताका साधनको दरमा समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक देखिने गरी कर समायोजन गरिएको उनले बताए ।
सिटिजन्स बैंकले दियो अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सेनेटरी भेन्डिङ मेसिन
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरलाई सेनेटरी भेन्डिङ मेसिन वितरण गरेको छ । बैंकले अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर, बटरफ्लाइ होम र जुवेनाइल करेक्सनमा रहेका बालिकाहरूको सरसफाइको लागि दुई वर्षको सेनेटरी प्याडका साथसाथै तीनवटा सेनेटरी भेन्डिङ मेसिनहरू उपलब्ध गराएको छ । बैंकले बालिकाहरूको सरसफाइ आवश्यकताहरू सुरक्षित गर्न र उनीहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई कम गर्ने उदेश्यले गैर नाफामूलक संस्थाकि संस्थापक अध्यक्ष पुष्पा बस्नेतलाई सो सामाग्री हस्तान्तरण गरको हो । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष बस्नेतले संस्थाको मान्यता प्रत्येक बालिकाको महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, उचित सरसफाइ सुविधा र आवश्यक स्रोतहरूमा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने रहेको बताउँदै सोही उदेश्यले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले सहयोग प्रदान गारेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरे । बैंकले यस अघि नै देशका विभिन्न स्थानहरुमा स्वस्थ शिविर सञ्चालन, समुदायिक विद्यालय एंव मठ मन्दिरहरुमा सहयोगहरु गरिसकेका छ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
कोशी प्रदेशका ३ जिल्लामा क्षयरोगका बिरामी बढी
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये तीन जिल्लामा क्षयरोगका बिरामी उच्च रहेको स्वास्थ्य निर्देशानलय धनकुटाले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्ममा कोशीमा तीन हजार पाँच सय ५८ जना क्षयरोगका बिरामीमध्ये मोरङ, सुनसरी र झापामा बढी रहेको निर्देशानलयका क्षयरोग फोकल पर्सन तुलसीप्रसाद गुरागाइले बताए । उनले मोरङमा एक हजार तीन जना, झापामा नौ सय २३ जना, सुनसरीमा आठ सय ७५ जना र उदयपुरमा दुई सय ४२ जना क्षयरोगका बिरामी रहेको बताए । यसैगरी तथ्याङ्कमा ताप्लेजुङमा ४६ जना, सङ्खुवासभा ५२ जना, सोलुखम्बु ४४, खोटाङ ५५, भोजपुर ५३, धनकुटा ६४, तेह्रथुम २३, पाँचथर ४८ र इलाममा ९२ जना रहेको देखिन्छ । सरकारले क्षयरोगका कारणले परिवारमा पर्ने अधिक व्ययभार शून्यमा झार्ने रणनीतिका साथ काम गरिरहेको फोकल पर्सन गुरागाईंले बताए । उनले हाल जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामार्फत गाउँगाउँमा पुगेर क्षयरोगका बिरामी खोज्ने, नियमित औषधि सेवनका लागि आग्रह गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ४५ प्रतिशत व्यक्ति क्षयरोगबाट सङ्क्रमित रहेको अनुमान गरिएको बताए । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका चुनौतीलाई सामना गर्दै र स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाई सन् २०५० भित्र नेपालमा क्षयरोग अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । उनले सो अवधिमा क्षयरोगको अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संयन्त्र विकास गर्ने, स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाको सहभागिता हुने गरी समिति गठन र जिम्मेवारी तोक्ने, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयम्सेवक, शैक्षिक संस्था, सामाजिक सङ्घ संस्था, सरकारी नीति तथा गैर सरकारी सङ्घसंस्था समेतलाई कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार बनाउने बताए । रासस
वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएमा मात्रै ढुङ्गा गिट्टी निकासी निर्यात गछौँ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त देखिएको अवस्थामा मात्र ढुङ्गा गिट्टी निर्यात गर्ने भनिएको स्पष्ट पारेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभामा २०८०/८१ को बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले साे कुरा स्पष्ट पारेका हुन । ‘हाम्रो प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरी मौद्रिकीकरण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्यातको आधार तयार गर्न खोजिएको हो, तर वातावरणीय पक्षलाई उपेक्षा गरिने छैन’, उनले भने । उनले चुरेलाई नै भत्काएर निर्यात गर्न खोजेको जसरी व्याख्या गरिएकाे बताए । ‘जहाँ जहाँ निर्यात गर्न मिल्छ त्यहाँको निर्यात गर्छौ, भुटानले पनि त निर्यात गरिरहेको छ, ढुङ्गा के खनिज जन्य होइन र उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अष्ट्रेलियामा पनि त ठूला ठूला खानी उत्खनन गरिएका छन् ।’
ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि पिप्ले–भगवती सडक कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पिप्ले–भगवती सडकखण्डमा सडकको ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि कालोपत्रको काम सुरु भएको छ । रघुगङ्गा–३ पिप्ले, वडा नं २ भगवती र वडा नं १ बेगलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने गरी २०६४ सालमा गलेश्वरदेखि पिप्ले हुँदै भगवतीसम्मको सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत विसं २०७६ देखि गलेश्वर– पिप्ले– भगवती– बेगखोला सडक कालोपत्र योजना अघि बढे पनि प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलगायतका कारण ढिला गरी कालोपत्र हुन लागेको हो । आयोजनाअन्तर्गत रघुगङ्गाको वडा नं ३ पिप्ले स्कुलचोकदेखि वडा नं २ को भगवती मैदानसम्मको चार दशमलव चार किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम अघि बढेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले कालोपत्र गर्नका लागि बेस र सबवेसको काम सकेर प्राइमकोट विछ्याउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सवारी साधन आगमनलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत रोकेर कालोपत्रको कामलाई अघि बढाएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । मोटो चिप्स र मसिनो चिप्स राखेर ट्र्याककोर्ट गरेपछि केही दिन सवारीसाधन आवातजावात गरे प्रश्चात डिविएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले चार वर्षदेखि थलिएको यस सडकमा निर्माण कम्पनीले ११ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । विसं २०७६ देखि सुरु भएको आयोजनाको एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले १८ करोड ४९ लाख आठ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडक स्तरोन्नति भएपछि पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । सदरमुकाम बेनीदेखि गलेश्वर, पिप्ले र भगवती हुँदै बेग सडक कालोपत्र भएमा रघुगङ्गावासीलाई आवातजावतमा सहज, कृषिउपज निकासी, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीका साथै बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिने वडा नं २ का वडाध्यक्ष अमृत भण्डारीले बताए । रासस
निजामती कर्मचारीले कार्यालय पोसाकमा टिकटक बनाए कारबाही हुने
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयमा टिकटक बनाए कारबाही गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गरी कार्यालय समयमा टिकटक नबनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर, कार्यालयको सवारीसाधन प्रयोग गरेर र कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाइएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘कार्यालयसँग सम्बन्धित कामबारे पनि टिकटक नबनाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ, यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अनुशासन नियमअन्तर्गत कारबाही हुनेछ ।’ पछिल्लो समय टिकटकमा निजामती कर्मचारी उच्छृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएकाले उक्त कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याएका हौँ’
काठमाडौं । स्थानीय स्तरका जनताको माग सम्बोधन गर्न संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले बताएका छन् । आ.व. २०८०/०८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन । ‘प्रति सांसदलाई उक्त कोष अन्तरगत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, यसमा बढीमा ५ वटा शिर्षकमा विनियोजन हुन्छ, यसमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले ठेक्का लाग्छ, सडकमा माननिय न्यूले सिफारिस गर्नुभएको छ, भने त्यसमा शहरी मन्त्रालयले ठेक्का लगाउँछ’, उनले भने, ‘माननिय ज्यूहरुले सिफारिस पनि गर्न नहुने भन्ने कुरा जायज छैन्, उहाँहरुले सिफारिस गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनले यसमा कुनै पनि माननियज्यूहरु कन्फ्युज हुनुनपर्ने भन्दै सबै सांसदलाई एउटै नियम लागुहुने बताए । ‘हरेक जनताले सांसदसँग अपेक्षा गरेका छन्, त्यही अपेक्षा अनुसारा माननिय ज्यूहरुले नै सिफारिस गरेकै आधारमा हुने हो, यसमा सबैलाई बराबर अधिकार छ, यसमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक सबै माननीय ज्यूहरुलाई बराबर अधिकार छ’, उनले भने । सांसद विकास कोषको बजेट लिन नचाहने सांसदको बजेट रकमान्तर भएर पुँजीगत खर्चमा जाने उनको भनाई छ । गलत प्रचार गरियो अर्थमन्त्री महतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको गलत प्रचार गरिएको बताएका छन् । उनले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विशेषताको कुरै नभएको र गलत प्रचार बढी भएको बताएका हुन । ‘माननीयले त सिफारिश मात्रै गर्ने हो, सिफारिस पनि गर्न नपाउने कुरा जायज होइन’, उनले भने । सरकारले उक्त कार्यक्तम अन्तरगत सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद लगायतका भौतिक पूर्वाधार निमार्णका आयोजनाका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बीमा कम्पनीले बाग्मती प्रदेशबाट मात्रै उठाए ४१ प्रतिशत बढी प्रिमियम, कुन प्रदेशबाट कति उठ्यो ?
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न प्रकारको बीमा पोलिसीबाट कूल २३ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । कम्पनीहरुले जारी गर्दै आएका विभिन्न पोलिसीमध्ये ६ वटा पोलिसीबाट सो मात्राको बीमाशुल्क अर्थात प्रिमियम संकलन गरेका हुन् । कम्पनीहरुले गत बैशाखमा मात्रै मोटर, कृषि तथा बाली, लघु, सामून्द्रिक, सम्पत्ति र हवाई बीमालेखबाट प्रिमियम स्वरुप उक्त रकम उठाउन सफल भएका हुन् । जुन विभिन्न ७ वटै प्रदेशमा बिक्री हुँदै आएको छ । यीमध्ये हवाई बीमालेख भने तीन वटा प्रदेश (बाग्मती, गण्डकी र मधेश) मात्रै बिक्री हुँदै आएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार बाग्मती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन हुने गरेको देखिन्छ । बिक्री हुने सबै प्रकारको पोलिसीबाट बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा बाग्मती प्रदेश नै अग्रस्थानमा रहेको छ । बाग्मती प्रदेशबाट मात्रै कूल १३ अर्ब ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन संकलन भएको कूल बीमाशुल्कको ४१ प्रतिशत हो । यसले कम्पनीहरु गाउँभन्दा शहर केन्द्रित भएको स्पष्ट बुझिन्छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी प्रिमियम मोटर बीमाबाट उठेको तथ्यांकले देखाएको छ । मोटर बीमालेख : सबैभन्दा बढी बिक्री, बाग्मतीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले बैशाखसम्ममा मोटर बीमालेख बिक्रीमार्फत कूल १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा १०.६४ प्रतिशतले बढी हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गत चैतसम्ममा मात्रै ९ अर्ब ८८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । बैशाखसम्म उठेको प्रिमियममध्ये सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशबाट उठेको छ । त्यस्तै, रकमको आधारमा सबैभन्दा कम प्रिमियम उठ्ने प्रदेशमा कर्णाली देखिएको छ । बाग्मतीबाट ६ अर्ब १५ करोड ८ लाख उठ्दा कर्णालीबाट १३ करोड ७६ लाख प्रिमियम मोटर बीमापोलिसीबाट संकलन भएको छ । मोटर बीमापछि कृषि तथा बाली बीमालेखको बिजनेश बढी छ । कम्पनीहरुले एक महिनाको अवधिमा यो बीमालेखबाट १०.४९ प्रतिशत बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । यस्तो बीमाशुल्क संकलन गर्ने वा (रकमको आधारमा) बाग्मती प्रदेश अग्रस्थानमा छ भने प्रतिशतको आधारमा कोशी प्रदेश अगाडि छ । त्यस्तै, लघुबीमा पोलिसीबाट बैशाखमा कूल ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठेको छ । जुन एक महिनामा ८.८३ प्रतिशतले बढेको हो । चैतमा यस्तो बीमाशुल्क ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ थियो । सबैभन्दा बढी प्रिमियम बाग्मती प्रदेशबाट उठेको छ भने मधेश प्रदेशबाट कम संकलन भएको छ । सामून्द्रिक बीमालेखबाट कम्पनीहरुले एक अर्ब ६७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन एक महिनाको तुलनामा ८.३६ प्रतिशतले बढी हो । चैतमा मात्रै कम्पनीहरुले सामून्द्रिक बीमालेखबाट एक अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएका थिए । यस्तो बीमालेखमा पनि सबैभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गर्नेमा बाग्मती प्रदेश नै अगाडि छ । समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात १८.५६ प्रतिशत बढी प्रिमियम सामून्द्रिक बीमा पोलिसीबाट उठेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति बीमालेखको बिजनेस पनि ८.१९ प्रतिशतले बढेको छ । गत चैतमा ६ अर्ब ६८ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएकोमा बैशाखमा बढेर ७ अर्ब २२ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो पोलिसी पनि सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशमा बिक्री भएको छ भने कम कर्णाली प्रदेशमा भएको छ । त्यस्तै, हवाई बीमालेखबाट कूल एक अर्ब ६० करोड ४९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । जुन ६.५४ प्रतिशतले बढी हो । यो पोलिसी भने तीन वटा अर्थात बाग्मती, गण्डकी र मधेश प्रदेशमा मात्रै बिक्री भएको छ ।
