एनआइसी एशिया बैंकले ल्यायो ‘क्युआर मर्चेन्ट एक्टिभेसन’ योजना
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरूलाई विभिन्न आकर्षक सुविधा सहितको क्युआर मर्चेन्ट एक्टिभेसन योजना सार्वजनिक गरेको छ । डिजिटल च्यानलबाट हुने भुक्तानीलाई बढी भन्दा बढी सेवाग्राहीहरू समक्ष पुर्याउने उदेश्यले बैंकले ल्याएको यो योजना असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएकाे छ । साे समयभित्र पहिलोपटक भुक्तानी लिने मर्चेन्टहरू मात्र यस योजनामा समावेश हुने बैंकले जनाएकाे छ । यस योजना अनुसार यति एयरलाइन्सको तर्फबाट एक जोडीलाई माउन्टेन फ्लाइट टिकट, काठमाडौं सुपरमार्केटको तर्फबाट २ हजार बराबरका १० वटा ह्याम्पर, ट्रिकोट इन्डस्ट्रिजको तर्फबाट ५ हजार बराबरको १०० वटा भौचर, हार्ड रक कयाफेको तर्फबाट १० वटा नन भेज बिबिक्युको भौचर, बिग डिजिटलको तर्फबाट एक थान राइस कुकर, ब्रेकफास्ट मेकर तथा ह्यान्ड ब्लेन्डर र सिजी डिजिटलको तर्फबाट एक थान मिक्सर ग्राइन्डर, इन्डकसन कुकर तथा ड्राइ आइरनको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बैंकले ट्रन्क्युलिटी स्पाको तर्फबाट ५० वटा भौचर, अगेनो सेकुवाको तर्फबाट एक–एक हजारका ४ वटा भौचर, हुकुट स्टोरको तर्फबाट ६ वटा घडी एवं २ वटा इयरबड, कुटुम्ब होटलको तर्फबाट दुई हजारका ५ वटा भौचर, अपटाउन रेष्टुरेन्टको तर्फबाट १५ सय बराबरको ५ वटा भौचर र स्क्वायर होटलको तर्फबाट दुई हजारका ३ वटा भौचर प्रदान गर्नेछ । यसै योजना अनुसार यस बैंकले राखेको फोनपे क्यआर कोडमार्फत असार मसान्तसम्ममा पहिलो क्युआर भुक्तानी लिने सम्पूर्ण मर्चेन्टहरूले पटक पटक गरी २०० भन्दा माथिको भुक्तानी लिँदा कुल १०० क्यासब्याक प्राप्त गर्नेछन् ।
कालीमाटीमा छैन प्याज, बजारमा छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौं । सरकारले आलु प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेपछि बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएकोे छ । भन्सार बिन्दुमै भ्याट लागू भएपछि त्यसकोे असर उपभोक्ता बजारमा परेको हो । भारतबाट प्याज आयात गर्ने व्यवसायीहरुले भन्सार बिन्दुमै भ्याट भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै एक सातादेखि आलु तथा प्याजको आयात बन्द नै गरेका छन् । त्यसको फाइदा बिचौलियाले उठाउँदा बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएको हो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित कालीमाटी फलफूत तथा तरकारी बजार विकास समितिले पछिल्लो एक सातादेखि दैनिक मूल्य सूचीमा प्याज समावेश गरेको छैन । तथ्यांक अनुसार बजेट सार्वजनिक भएको जेठ १५ गते कालीमाटीमा औषत ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य रहेको प्याज त्यसको एक साता अर्थात जेठ २२ गते प्रतिकिलो ५९ रुपैयाँ पुगेको थियो । बजेट सार्वजनिक भएको एक सातामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य बढेको प्याज व्यवसायीहरुले जेठ २२ गतेदेखि नै आयातमा रोक लगाएका छन् । कालीमाटी तरकारी बजारको जेठ २२ गतेको तथ्यांक अनुसार प्याजको मूल्य न्यूनतम ५८, अधिकतम ६० र औसतमा ५९.२० रुपैयाँ तोकिएको थियाे । व्यवसायीहरुले आयातमा रोक लगाएपनि बजारमा छ्याप्छ्याती रुपमा प्याजको खरिद बिक्री भैरहेको छ । किराना पसलहरुमा अहिले प्रतिकिलो १२० रुपैयाँभन्दा बढीमा प्याजको खरिकबिक्री भैरहेको छ । १३ प्रतिशत भ्याटलाई देखाउँदै अहिले बजारमा प्याजको कालोबजारी सुरु भैसकेको आलु प्याज आयात तथा निर्यात व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । संघले आलु तथा प्याज आयात औपचारिक रुपमा बन्दको घोषणा नगरेतापनि भ्याटकै कारण व्यवसायहरुले आयात नगरेको जनाएको छ । आयातको तथ्यांक हेरेर राजश्व उठाउन भ्याट लगाइयो नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आायत निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका अध्यक्ष मोहन बानियाँ सरकारले राजश्व संकलनकै लागि आलु तथा प्याजमा भ्याट लगाएकाे बताउँछन् । ‘वार्षिक अर्बौ रुपैयाँको आलु, प्याज भारतबाट आयात भइरहेकाे छ, ठूलो रकममा उक्त वस्तु भित्रिएपछि राजश्व उठाउनकै लागि भ्याट लागू गरियो’, उनले भने, ‘सामान्य अध्ययन नै नगरी राजश्वमा मात्रै सरकार केन्द्रित हुँदा उपभोक्ताले बजारमा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आइसक्यो ।’ दैनिक बजार गएर कारोबार गर्नुपर्ने व्यवसायी अहिले व्यवसाय बचाइदिनुस् भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । आलु प्याज व्यवसायमा परम्परागत रुपमा व्यक्तिगत लेखा नम्बरमा आधारित भएर कारोबार गरिरहेकामा एकाएक आएको भ्याटको प्रावधानले आयातमा समस्या सृजना भएको उनको भनाइ छ । संघका महासचिव प्रकाश गजुरेल भ्याटका दरमा दुविधा भएपछि आयात नभएको बताउँछन् । ‘बजेटमा आलु तथा प्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट लागुगर्ने घोषणा भयो, सोही घोषणा अनुसार भन्सार विन्दुमै भ्याट लाग्छ’, उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लाग्नुभनेको उपभोक्ताको भान्छामा महंगी बढ्नु हो, सरकारलाई दबाब दिन हामीले आयात नै रोकेका हौँ ।’ उनले अहिले अधिकांश व्यवसायीहरु भ्याटमा दर्ता नै नभएको समयमा भ्याट लागुहुँदा व्यवसायी मारमा परेको बताए । उनले देशमा महंगी बढीरहेको बेलामा आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लाग्दा सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्ने कठिन भएको जिकिर गरे । हाल आयातकर्ता व्यवसायीहरुले आलु प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढेको बताए । उनले सरकारका कारण आलु प्याजको बजार एक तिहाईले महंगो हुने दाबी गरे । बजारमा आलु प्याज अभावमा आफूहरुलाई दोष थोपरिएको भन्दै उनले त्यसको खण्डन पनि गरे । हामी हेरिरहेका छौँ : विभाग वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा प्याजको कालोबजारीका विषयमा जानकार रहेको बताएको छ । बजेट सार्वजनिक पश्चात् आलु प्याज व्यवसायीहरुले आयात गर्ने छोडेको भन्दै विभागले कालोबजारी हुनसक्ने भन्दै दैनिक बजार अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । विभागका प्रवक्ता होमनाथ लुइटेल बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित कारोबार भएको फेला नपरेको बताउँछन् । ‘बजेट पश्चात बजारमा प्याजको मूल्य बढेको हामीलाई धेरै गुनासो आउन थालेको छ, हामीले नियमित रुपमा अनुगमन गरिरहेका छौँ, हाम्रो अनुगमनमा अहिलेसम्म कालोबजारी भएको भेटिएको छैन्’, उनले भने । चाटर्ड एकाउन्टेन ध्रुव अधिकारी सरकारले बिना अध्ययन आलु प्याजमा भ्याट लागु गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘आलु, प्याजमा भ्याट लागु गर्नुको असर सिधै आम उपभोक्ताको भान्छामा पुग्छ, सरकारले भन्सार विन्दुमै भ्याट लागुगर्ने भनेको छ, त्यसको असर गाउँ-गाउँमा रहेका आम किसानलाई समेत पर्ने देखियो’, उनले भने । उनले भारतको महाराष्ट्रको नासिकमा प्रतिकिलो भारु ४ मा खरिद गरिएको प्याजको भन्सार समर्थन मूल्य २५ रुपैयाँ रहेको बताए । ‘भन्सारमा २५ रुपैयाँ किलोमा भित्रिएको प्याज बजेट अगाडी ३५ देखि ४० रुपैयाँको हाराहारिमा थियो, उनले भने, तर बजेट लगतै दोब्बर बढ्यो, भ्याटलाई देखाएर बिचौलियाको हाबी बढ्यो ।’ अर्थमन्त्री भन्छन् : स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको बताएका छन् । गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले राखेको जिज्ञाशाको सोमबार जवाफ दिँदै उनले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सरकारले यस्तो निर्णय लिएको बताएका हुन् । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर लागेको कुरा माननिय ज्यूहरुले उठाउनु भएकोे छ, यहाँहरुको चासो चिन्ता, जिज्ञासा स्वभाविक हो’, उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन कर्तालाई संरक्षण गर्न आयातमा भ्याट लगाईएको हौँ, यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरुको आयात कम छ, तर हाम्रो मै उत्पादन हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु धेरै आयात भएको देखेर आयातलाई निरुत्साहीन गर्न भ्याट लगाएको हुँ ।’ सरकारले राजश्व संकलनकै लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भ्याट लगाएको भन्दै पछिल्लो समय अर्थमन्त्री महतको विरोध हुँदै आएको छ ।
बुबाले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि कार्कीको समूहबाट बाहिरिन् अविज्ञा, नयाँ उम्मेदवार खोजिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को अध्यक्ष पदका उम्मेदवार गणेश कार्की नेतृत्वको समूहमा एउटा सचिव पद खाली भएको छ । यसअघि सचिव पदमा उम्मेदवार बन्ने चर्चामा रहेकी अविज्ञा मल्ल उम्मेदवारी घोषणाबाट पछि हटेपछि कार्कीको समूहमा एक जना सचिवको कमि भएको हो । हाल ईप्पानमा तीन जना सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, ईप्पानले विधान संशोधन गर्दै सचिवको संख्या पाँच जना पुर्याइएको छ । कार्कीको टीमले सचिवका लागि चार जनाको नाम मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । एक जनाको ठाउँ खाली छ । यसअघि सचिवमा अविज्ञा मल्ल उठ्ने चर्चा भएपनि अन्ततः उनी पछि हटेकी हुन् । अविज्ञा अध्यक्ष पदकै दाबेदार किरण मल्लकी छोरी हुन् । मल्ल आफै अध्यक्षका उम्मेदवार भएपनि उनकी छोरी अविज्ञालाई अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार गर्णेश कार्की समूहले उम्मेदवार बनाएको चर्चा थियाे । कार्की समूहका एक उम्मेदवारले अहिले सचिवका लागि एक जनाको पद खाली भए पनि उक्त पदको लागि छिट्टै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताए । अध्यक्षका उम्मेदवार किरण मल्ल अब अविज्ञा उम्मेदवारको रूपमा नदेखिने बताउँछन् । उनका अनुसार नयाँ कार्यसमितिका लागि अविज्ञाको उम्मेदवारी रहने छैन । जेठ ३२ गते वार्षिक साधारण सभापश्चात् हुने निर्वाचनमा जलविद्युत व्यवसायीहरू चुनावका लागि दुई धारमा विभाजन भएर मैदानमा छन् । अध्यक्ष पदका दाबेदार संस्थापन समूहबाट कार्की र संस्थापन इतर समूहबाट मल्लले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । तर, दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरे पनि अधिकांश उम्मेदवारहरू भने साझा छन् । सम्बन्धित सामग्री : ईप्पानको चुनावी रौनक : बाउछोरी फरक-फरक कित्तामा, अधिकांश उम्मेदवार साझा
सामान्य अंकले बढ्यो सेयर बजार, ६ कम्पनीमा सर्किट
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सोमबार सेयर बजार ७.७९ अंकले बढेर १९८७.८७ विन्दुमा पुगेको छ । बजार सामान्य अंकले बढ्दा ६ कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेप्सेको अनुसार ५ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट र १ कम्पनीमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो । सकारात्मक सर्किट लाग्नेहरु क्रमश: अभियान लघुवित्त वित्तिय संस्था, कालिन्चोक दर्शन, भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, सिटी होटल्स र चन्द्रगिरी होटल्स रहेको छ । यस्तै, नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा प्रभु स्मार्ट फण्ड रहेको छ । आज ७४ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जसमा सबैभन्दा बढी सोल्टी होटलले १० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको छ ।
मौसम फेरिँदा गर्मीबाट केही राहत
काठमाडौं । चिसो बतास चलेर ठाउँठाउँमा पानी परेपछि बढेको गर्मीबाट केही राहत मिलेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । जेठ लागेयता पानी नपरेर लगातार बढ्दो तापमानले प्रभावित भएको जनजीवनमा आइतबार साँझदेखि चिसो बतास चल्नुका साथै ठाउँठाउँमा पानी परेपछि केही राहत भएको हो । महोत्तरीमा आइतबार साँझ पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वारिपारी क्षेत्रमा केहीबेर मेघगर्जनसहित पानी परेपछि शीतल महसुस गरिएको छ । ‘खेतीपातीलाई साथ मिल्ने र सुकेका पानीका मुहान रसाउने गरी त पानी पर्न सकेन, तर चिसो बतास चलेपछि मौसम शीतल भएको छ’, बर्दिबास–२ बारनचौडीका उमेश आचार्यले भने, ‘पानी परेर चिसो भएपछि हिँड्डुल गर्न सहज भएको छ ।’ उनका अनुसार मौसममा सामान्य फेरबदल हुँदा पनि यहाँका स्थानीयले निकै राहत महसुस गरेका छन् । जेठ मध्ययता एकाबिहानैदेखि लाग्ने टड्कारो घाम आज मलिन भएको छ । आकाशमा काला बादलका टुक्रा देखिँदा र चिसो बतास चलिरहँदा अब राम्ररी पानीपर्ने आश जागेको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । जेठ मध्ययता हिजो अपरान्हसम्म केही घटबढ हुँदै तापमान ४४ डिग्री सेल्सियससम्म मापन गरिएको थियो । आज बिहान महोत्तरीका बर्दिबास, गौशाला, औरही र भङ्गाहामा जडित मौसम सूचना केन्द्र स्टेसनले तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा तल देखाएका र पानी पर्नसक्ने सङ्केत दिइरहेका दैनिक मौसम सूचना हेरी रहेका बर्दिबास–६ का नीलबहादुर लुम्रेले बताए । ‘मैले निरन्तर मौसम स्टेसनका सूचना हेर्दै छु, आइतबार साँझयता तापमान घटेको र पानी पर्ने सम्भावना देखाइएको छ’ उनले भने, ‘यसले अब केही त्राण ९राहत० पाइन्छ कि भन्ने आश जागेको छ ।’ जिल्लामा लामो समयदेखि घामको राप बढ्दै गएर पानी नपर्दा पानीका मुहान सुकेर खानेपानीको हाहाकार बढ्दै गएको छ । मौसममा फेरबदल आए पानी पर्ने र मुहान रसाउने सर्वसाधारणले आशा गरेका छन् । मौसम तथा जलवायु विज्ञ विराट पन्तले अझै राम्ररी पानी पर्ने सम्भावना नरहेको बताए । जलवायु परिवर्तनको असरले मौसमको पूर्वानुमान गरिने परम्परागत मान्यता खण्डित भएको उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यरत संस्था रुपान्तरणमा जलवायु विज्ञ रहेका पन्तले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका असरभित्र आफुलाई अनुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी असर छन्, हामीले यी असरभित्रै खेतीपाती र अन्य व्यवसाय अनुकूल हुनेगरी ढाल्न सक्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यसका लागि विपद् कम गर्न नदी प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने र अनुकूलन खेतीपाती अपनाउनुपर्छ ।’ लामो समयसम्म लागेको खडेरीले चरनक्षेत्रका सिमसार, भूल भूल्के जरुवा पानीका मुहान र चरन पानीघाटमा पानी सुकेपछि पशुवस्तु पालनमा पनि अप्ठ्यारो थपिएको छ । खडेरीका कारण बालीनाली ओइल्याउने, सुक्ने र मर्ने क्रम बढ्दो छ । खडेरी उखुबाली डढ्न थालेपछि उखु किसान चिन्तित छन् ।
जुम्लाका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड विनियोजन
जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले चालु तथा पुँजीगत खर्चतर्फ दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वित्तीय हस्तान्तरणमा उल्लेख भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यहाँका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको हो । विनियोजित रकममध्ये चन्दननाथ नगरपालिकाका लागि ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । सात गाउँपालिकामध्ये सबै भन्दा बढी तिला गाउँपालिकाका लागि ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँ र सबै भन्दा कम गुठिचौर गाउँपालिकालाई २१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, तातोपानी गाउँपालिकालाई ३१ करोड पाँच लाख रुपैयाँ, कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, हिमा गाउँपालिकालाई २९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, पातारासी गाउँपालिकालाई २६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ र सिञ्जा गाउँपालिकालालाई २८ करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान तथा समपुरक अनुदान शीर्षकमा चालु र पुँजीगत खर्चका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउँदैछ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरकारले माध्यमिक शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र हुने दलीय राजनीतिक गतिविधिले सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुनुपरेकाले विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढे्को बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार शिक्षामा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए । बैठकमा समितिका सांसदहरुले विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको सम्बोधन हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा सुरक्षित पढ्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याइनुपर्नेलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
विद्युतीय सवारीमा दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर नेपालमा : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकार स्पष्ट रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको संघीय संसद्मा जवाफ दिँदै डां महतले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुककै भन्दा कम कर रहेको बताए । ‘सार्क मुलुकहरुमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै छ, भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरीकि डलरसम्मको लागि ६० प्रतिशत र सो भन्दा बढि मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत रहेको छ भने पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत,बंगलादेशमा सवै प्रकारको कर गरेर करिव ९० प्रतिशत र श्रीलंकमा ५० किलोवाट सम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रति किलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ’, उनले भने । यस्तै, उनले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने साना क्षमतामा सवारीमा कर घटाइएको बताएका छन् । विगतमा १०० किलोवाट देखि २०० किलोवाट क्षमताको सवारी साधनमा १०० किलोवाट सम्मको तुलनामा अमिल्दो दर भएको देखिएकोले आम नागरिकले प्रयोग गर्ने वर्गमा पर्ने यस्ता साधनको दर समेत समायोजन गर्न करको दर घटाइएको उनले दाबी गरे । ‘यस वर्गमा कुनै एक सवारी साधन नपरी विभिन्न कम्पनीका साधनहरु पर्दछन्, आर्थिक ऐन,२०७९ बाट भएको करको दरमा परिवर्तन हुनु भन्दा अगाडी आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा आयात भएका १८०७ वटा सवारी साधन मध्ये ७९२ वटा करिव ४३ प्रतिशत सवारी साधन यसै वर्गका थिए, चालु आर्थिक वर्षमा १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बनका कारण अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट सम्मका सवारी साधन मात्र आयात भएको छ’,उनले भने । सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्सान गर्ने नीतिकै कारण सवै क्षमताका साधनको दरमा समानुपातिक, वैज्ञानिक र प्राकृतिक देखिने गरी कर समायोजन गरिएको उनले बताए ।
