अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट आएको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ ले आज विहान यहाँ आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको दाबी गरेका छन् । ‘केही समूहलाई बजेटबारे चित्त बुझेको छैन, दृढ अठोटका साथ कुनै स्वार्थ समूहको कुरा नसुनी बजेट निर्माण गरेका हौँ, बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ, बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ’, उनले भने । निरपेक्ष भावका साथ बजेट निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो अठोट देश र जनताप्रति भएको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रा आकाङ्क्षाहरु धेरै छन् तर स्रोत र साधन सीमित छन्, भएका स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लाग्नुपर्छ’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतले पार्टीभित्र अनुशासन जरुरी रहेको बताए । पार्टीभित्र एक अर्काप्रति आदर र सम्मान गर्ने परिपाटी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले कांग्रेस बलियो भए कुनै राजनीतिक दल र शक्तिसँग समन्वय र गठबन्धन गर्न नपर्ने बताए । पार्टीभित्र छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर बाहिर एक स्वरका साथ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्ति पार्टीभन्दा ठूलो बन्न नसक्ने डा महतले बताए ।
सरकारको कर नीतिले व्यवसाय धरासायी हुने चिन्तामा उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा आर्थिक विद्येयकमा करका दरमा परिवर्तन गर्दा बिभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । बिना अध्ययन करको दर परिवर्तन गर्दा उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले ल्याएको कर सम्बन्धि नयाँ नीतिमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भन्दै माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १५ वटा संघ–संस्था, घ्यूतेल व्यवसायी संघ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल, सेयर लगानीकर्ता, तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी, म्यानपावर व्यवसायी तथा घरजग्गा व्यवसायीहरुले विरोध जनाइरहेका छन् । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६, २७ र २९ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । आर्थिक विधेयकको दफा २६ को फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खरोज गर्न परिसंघले सरकार समक्ष माग गरेको हो । यी व्यवस्था लागू गरेमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेको हो । हवाई टिकटको करमा असन्तुष्टि सरकारले आर्थिक विद्येयक मार्फत् नेपालमै पहिलो पटक हवाई टिकमा भ्याट लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा आर्थिक विद्येयक मार्फत हवाई उडानमा १३ प्रतिशत भ्याट, चार तथा पाँच तारे होटलमा २ प्रतिशत लक्जरी कर र विदेश घुम्न जाने नेपालीलाई ५ प्रतिशत लक्जरी कर लगाउने घोषणा बजेटमार्फत् गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय पर्यटकका लागि मान्य नहुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रका १५ वटा संथाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बजेटमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल बीनै सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा कर थपेको भन्दै व्यवसायीहरुले माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सरकारको उक्त नीतिले कोभिड महामारीपछि भरखरै तग्रिन लागेको पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर परेको भन्दै उनीहरुले यी कर लगाउँदा पर्न जाने नकारात्मक असरको अध्ययनका लागि समिति बनाउन माग गरेका छन् । अध्ययनका आधारमा एक वर्षपछि मात्रै ती कर कार्यान्वयन गर्न सकिने ती संस्थाको ठहर छ । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापा विदेश र नेपालबाट हवाई टिकट काट्दा छुट्टा छुट्टै नियम भएकोे भन्दै उक्त निर्णय सञ्चाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘विदेश जानका लागि सरकारले लिँदै आएको हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, नेपालबाट टिकट काट्दा भ्याट तिनुपर्ने र विदेशबाट टिकट काट्दा भ्याट तिर्नु नपर्ने व्यवस्थाले नेपाली टुर तथा ट्राभल कम्पनी मारमा पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । नाट्टाले कोरोना महामारीपछि तंग्रिदै गरेको नेपालको पर्यटन व्यवसायमा साविककै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर महँगो रहेको अवस्थामा भ्याट थप्दा भाडादर झनै महँगो पर्ने र यात्रुले खरीद गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ । सरकारलाई साँचो बुझाउँछौँ : ध्युतेल व्यवसायी सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत् वनस्पति घ्यूतेलमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षसम्म भन्सार महसुल १ प्रतिशत लागू गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सारदर बढाएर अन्तःशुल्क समेत लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयले व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल वनस्पति घ्यूतेल उत्पादक संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष विकास दुगडले घ्यूतेलमा कर बढाउँदा अनौपचारिक बजार फस्टाउने बताए । उनका अनुसार ५० हजार टन अनाधिकृत कच्चा वस्तु आएको बताउँदै यी वस्तुले अनौपचारिक बजारले प्रोत्साहन पाउँछन् । उनले भारतमा भन्सार महसुल निःशुल्क तर नेपालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत कायम रहेको बताउँदै भन्सार महसुल घटाएर साविककै १ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने बताए । साथै, उनले साँचो सरकारलाई बुझाउनु पर्ने परिस्थिति आएको समेत बताए ।संघका अनुसार वनस्पति घ्यूतेलमा मात्रै २६ उद्योगमा १ खर्ब बढी लगानी छ । एकै प्रकृतिको उद्योगमा विवेधकारी नीति फलामे डण्डी व्यवसायीहरुले एकै प्रकृतिका व्यवसायमा सरकारले दुई थरी नीति ल्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले ल्याएको दुई आर्थिक वर्षको बजेट अनुसार नै हालका अर्थमन्त्री डा.महतले कुनै परिवर्तन नगरेको भन्दै एमएस बिलेट उद्योेगीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले एमएस आयात गर्ने उद्योगीलाई भन्सार र अन्तशुल्क बढाएर स्पञ्ज आईरन आयात गर्ने उद्योगीलाई न्यून भन्सार दर लागु गर्दै अन्तशुल्कमा छुट दिएका थिए । शर्माकै सिको गर्दै महतले उक्त व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नगरेको भन्दै बिलेट उद्योगीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएशनका उपाध्यक्ष तथा साःख स्टिलका सञ्चालक किरण साःख हालका अर्थमन्त्री डा.महतले शर्माकै सिको गर्दै बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाए । ‘सरकारले कर्मचारीलाई तलब भुक्तानी गर्न पैसा छैन भन्छन्, राजश्व संकलनकै लागि आम उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ’, उनले भने, ‘अनि अर्ब बढीको आयातहुने फलामे डण्डीमा शून्य भन्सार छुट दिएको छ, आलुप्याजमा भन्सार लागु गरेर सरकारले प्रमाणीत नै गरेको छ, यो सीमित बिचौलियाले चलाएको बजेट हो । अहिलेको बजेटमा स्पञ्ज आइरन उद्योगीलाई थप सहुलियत दिएको उनले बताए । ‘सरकारकाई फलाम चाहिने कि आलुप्याज चाहिने, उनले प्रश्न गर्दै भने, सीमित घरानाका उद्योगीलाई नै पोस्ने गरी जनार्दश शर्मा र डा.प्रकाशशरण महतले एकै बजेट ल्याए’, उनले भने । उनले यसअघि संसदीय समितिले नै फलामे डण्डीमा लागु गरेको भन्सार तथा अन्तशुल्क बजेट अगाडीकै रुपमा लागु गर्नुभनेर सरकारलाई निर्देशन दिएतापनि त्यो लागू नभएको बताए । सुनचाँदीमा लगाइएको कर हटाउन आग्रह सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनचाँदीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुनचाँदीमा वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भन्सार र २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् सुन र चाँदीमा ५० प्रतिशतले भन्सार वृद्धि गरेको थियो भने १० लाख भन्दा बढी मूल्यको सुनचाँदी खरिद गर्दा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । महासंघले आर्थिक विद्येयकमा विदेशबाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने नीति राखेको भन्दै त्यो खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर रजिष्टारमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङले
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्टले यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर रजिष्टारको कार्य गर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर रजिष्टार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । यूनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत जेठ १४ गते आइतबारबाट यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको नामबाट एकिकृत कारोबार शुभारम्भ गरेकाे थियाे । यससँगै अब कम्पनिको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी अभिलेख, सेयर दाखिल खारेज, नामसारी लगत अद्यावधिक लगायतका सम्पूर्ण कार्य नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङबाट हुनेछ ।
ईप्पानको अध्यक्षमा मल्लको उम्मेदवारी घोषणा, यस्ता छन् प्रतिवद्धता
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईप्पान) को अध्यक्षमा किरण मल्लले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै उनले ईप्पानलाई सबैको साझा संस्था बनाउने प्रतिवद्दता गरे । ईप्पानको माध्यमबाट जलविद्युत् आयोजनाका समस्याहरुलाई अध्ययन, परार्मश र छलफलबाट समाधान गर्न निकाल्ने उनको भनाइ छ । उनले ईप्पानलाई सवैको साझा सस्था बनाउन आमरुपमा पुनरसंरचना गरी व्यापक छलफल मार्फत् साधारण सभाबाट एक चुस्त व्यवसायिक हकहितको निम्ती वकालत गर्ने सस्थाको रुपमा स्थापित गराउने बताए । यस्तै, उनले विभिन्न प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गरेका थिए । यस्ता छन् मल्लका प्रतिवद्धता ईप्पानसँग सम्वन्धित -ईप्पानलाई उर्जा उत्पादकहरुको साझा छाता संस्थाकोरुपमा विकासगर्न सम्पूर्ण उर्जा उद्यमीहरुलाई ईपानमा आवद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र वलियो बनाई संस्थालाई प्रभावकारीरुपले अगाडि बढाउन उर्जा क्षेत्रका सबै प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई ईपानको सदस्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने । -ईप्पानमा आवद्ध सबै उर्जा प्रबद्र्धक कम्पनीहरुका समस्या तथा गुनासा सुन्न संस्थाको कार्यालयमा हेल्पडेस्कको स्थापना गरी समाधानको पहल गर्नुका साथै सदस्यहरुका समस्या समाधानमा गरेको प्रयास र प्रगतिको समिक्षा गर्न त्रैमासिक रुपमा साधारण सदस्यहरुका विच समिक्षा वैठकहरुको आयोजना गर्ने र सदस्यहरुका विचमा आयोजना निर्माण सम्वन्धि अनुभव साटासाटको कार्यक्रम गर्ने । -संस्थाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार कार्य समिति सदस्य, सल्लाहकार, साधारण सदस्य,जलश्रोत, उर्जा, ईन्जीनियरिङ्ग, अर्थशास्त्र, बाणिज्यशास्त्र, कानुन, वातावरण लगायतका आवश्यक क्षेत्रका विज्ञलाई समेटेर विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु बनाई व्यवस्थित सचिवालय निर्माण गर्ने । -संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु आयोजना गर्ने र संस्थाको तर्फबाट सहभागी गर्ने गराउने । -उर्जा क्षेत्रमा भैरहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाईन आदि विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्षहरु प्रकाशन गर्ने र कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण श्रृजना गर्ने । -ईप्पानको कार्यालयलाई मिडिया मैत्री बनाउँदै जलश्रोत तथा उर्जाका क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरुसँगको समन्वयमा तालिम तथा सम्मेलनको आयोजना गर्ने । -ईप्पानको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न ३ वर्ष भित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने । -हालको संस्थाको एनजीओ स्वरूपलाई परिवर्तन गरि राष्ट्रिय स्वरुपमा व्यवसायिक संगठनको रुपमा कार्य गर्ने सक्ने गरि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अर्न्तगत दर्ता गरि संघिय र क्षेत्रगत रुपमा समेत संस्थाका गतिविधि संचालन र संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व समेत रहने गरि कार्य गर्न आवश्यक छलफल र दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउने । सरकारसँग सम्बन्धित -विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरु, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्वन्धलाई संस्थागत र व्यवसायिक सम्वन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मे.वा. उर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्ने । -विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भुमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्राल, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गर्ने र उर्जा उत्पादन सम्वन्धि नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने । -उर्जा उत्पादनसँग सरोकारवाला निकायहरुले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, संचालक समितिहरु तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड र ने. वि. प्रा. मा हालसम्म ईपानको तर्फबाट कुनै प्रतिनिधित्व नभएकोले सो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको लागि पहल गर्ने । -सरकारले घोषणा गरेको ’राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्वन्धि अवधारण पत्र, २०७२’ मा उल्लेख गरेको सुविधाहरु र ’नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य आ.व. २०७१/७२ मा घोषणा भए बमोजिमको एकमुष्ट अनुदान वापतको रकम नियमित भुक्तानी गर्ने गराउने व्यवस्थाको लागि आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने । -नेपाल राष्ट्र बैंकको मूल्यवृद्धिको अनुपातलाई आधार मानी विद्युत खरीद विक्री दर समायोजन गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने र पुराना विद्युत खरीद विक्री सम्झौता ( एएब्)मा भएको विद्युत खरिद दरलाई कम्तीमा एयकतभम च्बतभ कायम गर्न आवश्यक गृहकार्य गरी ठोस कदम चाल्ने । -संघिय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जलविद्युत आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, विकास तथा निर्माण र सञ्चालनको लागि एकद्धार नीति निर्माणको लागि पहल गर्ने । -विद्युत क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन विद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन लागि सहज खालका ऐन, नीति र नियम बनाउन आवश्यक गृहकार्य गरी विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र ५० वर्ष कायम गर्न पहल गर्ने । -नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तिय अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको उत्थान गर्न दवाव मूलक कार्यक्रम गर्ने । -जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण, शेयर खरिद विक्री, पुँजी वृद्धिको लागि अनुमती पत्रको शर्तमा उलंघन गरेको भनी प्रबंधकलाई अत्याधिक जरिवाना भैरहेकोले सो हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने । -ईप्पानको कार्यालयलाई मिडिया मैत्री बनाउँदै जलश्रोत तथा उर्जाका क्षेत्रमा कृयाशिल पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सञ्चारकर्मीहरुसँगको समन्वयमा तालिम तथा सम्मेलनको आयोजना गर्ने । -ईप्पानको कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न ३ वर्ष भित्र संस्थाको आफ्नै भवन निर्माण वा खरिद गर्ने । -हालको संस्थाको एनजीओ स्वरूपलाई परिवर्तन गरि राष्ट्रिय स्वरुपमा व्यवसायिक संगठनको रुपमा कार्य गर्ने सक्ने गरि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अर्न्तगत दर्ता गरि संघिय र क्षेत्रगत रुपमा समेत संस्थाका गतिविधि संचालन र संस्थागत रुपमा प्रतिनिधित्व समेत रहने गरि कार्य गर्न आवश्यक छलफल र दर्ता प्रक्रिया अगाडी बढाउने । – ने.वि.प्रा. र सरकारका नीतिगत कमजोरीका कारण, कमजोर वित्तिय अवस्थामा रहेका आयोजनाहरुको उत्थान गर्न दवाव मूलक कार्यक्रम गर्ने । -जलविद्युत आयोजनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण, शेयर खरिद विक्री, पुँजी वृद्धिको लागि अनुमती पत्रको शर्तमा उलंघन गरेको भनी प्रबंधकलाई अत्याधिक जरिवाना भैरहेकोले सो हटाउन सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने । -निर्माण तथा सञ्चालनमा रहेका विद्युत आयोजनाहरुको लागि वीमा कम्पनी तथा पुर्न विमा कम्पनीबाट सहुलियत मुल्यमा अधिकतम सेवा पाउनको विमा समिति र विमा कम्पनीहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने । -नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट शेयर निश्कासनका लागि रहेका अप्ठ्याराहरुको समाधानको पहल गर्ने । -आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पश्चात आयोजना बैक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माणको लागि करार सम्झौता गर्दा लिइएको व्यक्तिगत जमानत स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गर्ने । राष्ट्रिय तथा अर्न्तराष्ट्रियसम्बन्धि : -उर्जा क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्न तथा उर्जा क्षेत्रमा भित्रिएका आधुनिक प्रविधिको प्रवर्धन गर्न, स्वच्च उर्जा उपभोगमा वृद्धि गर्न सरकारी निकायको नेतृत्वमा उर्जा सम्मेलन र उर्जा प्रर्दशनीहरुको आयोजना गर्ने । यस्ता सम्मेलनका मार्फत उर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएको समस्याको पहिचान र उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरुको अध्ययन गरी समग्र देशको उर्जा क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग हातेमालो गर्ने । -सदस्यहरुलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा, सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन र प्रदर्शनीहरुमा सहभागी गराई व्यवसायिक हिसाव सवल र सक्षम बनाउने । -छिमेकी मुलुकहरुसँग विद्युत व्यापार तथा विद्युत आदान प्रदानका लागि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गर्ने । -व्यवसायिक हितको लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी सहकार्य गर्ने । -पेशागत संस्थाहरु जस्तै नेपाल ईन्जीनियरिङ्ग एसोसिएसन, नेपाल टनेलीङ्ग एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, लागयतका संस्थाहरुसँग संस्थागत सम्बन्ध विकास गरी छलफल र अन्तरकृया कार्यक्रमहरु गर्ने । -दमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलसँग नेपालमा उर्जा विकासको अवस्था, संभावना र लगानी मैत्री निति निर्माणको लागि छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
पुनः दृष्टि फर्किदा …
काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ, गेटा आँखा अस्पतालले सुदूरपश्चिका विभिन्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा निःशुल्क आँखा शिविर सम्पन्न गरेको छ । ती दुई निकायले डोटीको दुई र अछाम जिल्लाका एक स्थानीय तहमा आँखा शिविर सञ्चालन गरेको हो । ती आँखा शिविरमार्फत एक हजार एक सय ४१ बिरामीको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी १८८ जनाको मोतियाविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको सङ्घले जनाएको छ । पहुुँच र पैसाको अभावमा कोही पनि नागरिक दृष्टिविहीन भएर बस्न नपरोस् भन्ने ध्येयले सङ्घले देशका विभिन्न क्षेत्रमा निःशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गर्दैै आइरहेको छ । सो अस्पतालको नेत्र अधिकृत नरेन्द्रराज विष्टले यही जेठ १५ र १६ मा गते डोटीको सायल गाउँपालिकामा सम्पन्न आँखा शिविरमा तीन सय ५१ जनाको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरी मोतियाविन्दु देखिएका ७३ बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै डोटीकै बोगटान फुटसिल गाँउपालिकामा जेठ २१ र २२ मा सम्पन्न शिविरमा तीन सय ९३ जनाको आँखा परीक्षण गरी ६० जनाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिएकोे उनले बताए । त्यसैगरी यही जेठ १८ र १९ गते अछामको मेल्लेख गाउँपालिकामा सम्पन्न शिविरमा तीन सय ९७ जनाको निःशुल्क आँखा जाँच गरी मोतियाविन्दु देखिएका ५५ जना बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रियासमेत गरिएको थियो । अस्पतालका बाह्य कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेशचन्द्र भट्टले ती आँखा शिविरमा न्यूनदृष्टि देखिएका चार सय ५२ बिरामीलाई निःशुल्क चस्मासमेत वितरण गरिएको जानकारी दिए । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल डाइरेक्टर एवं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा सुरेशराज पन्त, डा लिनु रायमाझीलगायत १४ प्राविधिकको टोलीले शिविरमा सेवा प्रदान गरेका थिए । आर्थिक तथा पहुँचको अभावका कारण दुवै आँखाको दृष्टि गुमाएर लामो समयदेखि कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेका आँखाका बिरामीले आफ्नै घरआँगनमा निःशुल्क शल्यक्रियापछि पुनः दृष्टि पाउँदा हर्षित देखिएका थिए । सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित गेटा आँखा अस्पतालले सुदूरपश्चिमा थप तीन ‘सेकेन्डरी लेभल’का आँखा अस्पताल, दुई ‘सर्जिकल सेन्टर’ तथा १७ आँखा उपचार केन्द्रमार्फत यस क्षेत्रका नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालको सेवा सुलभ र गुणस्तरीयसमेत भएकाले छिमेकी देश भारतका नागरिकसमेत आँखा उपचारका लागि गेटा आँखा अस्पतालमा आउने जनाइएको छ । अस्पतालले हरेक वर्ष विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यमा प्रदेशका नौवटै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रसम्म आँखा उपचार सेवाको पहुँच बढाउन वर्षमा ६० भन्दा बढी स्थानमा आँखा शिविर सञ्चालन गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यवहारिक र अनावश्यक
काठमाडौं । नेपाल कृषिउपज आलु प्याज आायत निर्यात तथा थोक विक्रेता संघले आर्थिक ऐन, २०८० अन्तर्गत आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्नु अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले दिनहुँ भान्सामा प्रयोग गरिने अत्यावश्यक वस्तुहरु आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नभएको बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल कृषिउपज आलु तथ प्याज आायत निर्यात तथा थोक विक्रेता संघका महासचिव प्रकाश गजुरेलले सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट वक्तव्यको एक बुँदा र सँगै प्रश्तुत भएको आर्थिक ऐन, २०८० ले व्यवसाय तथा उपभोक्तालाई समेत प्रतिकुल असर पर्ने बताए । उनले देशमा महंगी बढीरहेको बेलामा आलु, प्याज जस्ता अत्यावश्यक कृषिजन्य सामग्रीमा भ्याट लगाउनु भनेको सामान्य व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह गर्न अझै कठिन बनाउनु भएको जिकिर गरे । उनले यो अवस्थामा पूर्ण परिणाममा मुअ कर तिरेको भएपनि सम्पूर्ण वस्तुहरु बजारमा बिक्री गर्न असमर्थ हुने स्पष्ट पारे । हाल आलु प्याजमा ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र अग्रिम आयकर ५ प्रतिशत गरी १४ प्रतिशत कर तिर्दै आएको पनि बताए । उनले यस्तो अवस्थामा थप १३ प्रतिशत कर बुझाउनु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दैनिक भान्सामा लाग्ने खर्च बढाउनु रहेको जिकिर गरे । यस्तो नीतिले व्यवसाय संकुचित हुने र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा आलु प्याज एक तिहाईले महंगिने बताए । संघले आलु तथा प्याजको कारोबारमा भ्याट आकर्षित गर्नु अनुचित, अव्यवहारिक, अनावश्यक, अन्यायपूर्ण र महंगीलाई मलजल गर्ने भएकाले आर्थिक ऐन, २०८० बमोजिम आलु तथा प्याजमा भ्याट आकर्षित गर्ने उपभोक्ता हीतबिरोधी काम नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
लम्पीस्किन सङ्क्रमण बढेपछि बीमा कम्पनीले पशुधनको बीमा गर्न छाडिदिए
काठमाडौं । जिल्लामा लम्पीस्किन सङ्क्रमणबाट पशु चौपायाको मृत्यु हुने क्रम बढेपछि बीमा कम्पनीले पशुधनको बीमा गर्न छाडिदिएका छन् । चितवनमा रहेका बीमा कम्पनीले पशुपालक कृषकको गाईभैँसीको बीमा नगदिएको भन्दै कृषकले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले विगत एक महिनादेखि बीमा कम्पनीले गाईभैँसीको बीमा गर्न छोडेका बताए । ‘पशुचौपायामा लम्पीस्किन सङ्क्रमण बढेसँगै बीमा कम्पनीले पशुधनको बीमा गर्न छोडेका छन्’, उनले भने, ‘पहिल्यै बीमा गरिएका पशुको समेत लम्पीस्किनबाट मृत्यु भएपछि बीमा रकम दिन ढिलासुस्ती गरेका छन् ।’ चितवनमा क्रियाशील कुनै पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीले अहिले पशु बीमा नगरेका उनको भनाइ छ । ‘चितवनमा अन्य कम्पनीसँगै शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले अनिवार्यरुपमा गाईभैँसीको बीमा गर्ने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ’, उनले भने, ‘अहिले बीमा गरिदिन कृषकले बोलाउँदा उनीहरुले पशु बीमा गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।’ कृषकको बीमा गरिएका पशुधनको मृत्यु भएको क्षतिपूर्ति रकम तुरुन्त पाउनुपर्ने र नयाँ बीमा पनि तुरुन्तै गरिनुपर्ने कृषकको भनाइ छ । घरपालुवा जनावरको बीमा गर्दा ८० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तथा २० प्रतिशत प्रिमियम कृषकले तिर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको छ । कृषकको गुनासो आएपछि चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कृषि मन्त्रालयमा टेलिफोनबाटै कृषकको गुनासो राखे । ‘तपाईहरुको समस्याको बारेमा मैले कृषि सचिवलाई टेलिफोन गरेर जानकारी गराएँ’, कृषि सचिवसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराउँदै प्रजिअ पौडेलले भने, ‘सचिव ज्यूले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर कृषकको समस्या समाधान गराउँछौँ भनेका छन् ।’ कृषि सचिवलाई कृषकको गुनासो जानकारी गराएसँगै प्रजिअ पौडेलले जिल्लामा कार्यरत बीमा कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गराउन निर्देशन दिएका छन् । प्रजिअ पौडेलले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत सुशील केसीलाई बीमा कम्पनीलाई बोलाएर कृषकको समस्या सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । ‘कृषकको पशु बीमा गर्न तथा मृत्यु भएका पशुको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन बीमा कम्पनीसँग सोमबार नै समन्वय बैठक बसाउनू’, प्रजिअ पौडेलले केसीलाई भने, ‘जिल्लामा कार्यरत सबै बीमा कम्पनी, कृषकसहित समन्वय बैठक बस्नू, आवश्यक परे म पनि आउँछु ।’ सरकारले बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँदा समेत कृषकको पशुचौपाया बीमा नगर्ने र क्षतिपूर्ति नदिने कम्पनीलाई कारबाही गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । रासस
यस्तो छ आजको मौसम
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै भारतको विहारमा रहेको न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ । यसका कारण कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती प्रदेशलगाय देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा र मधेस प्रदेशलगायत बाँकी देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २१ दशमलव ५ र ३२ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
