स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्राङ्कित र रापअनङ्कित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ’मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ कर्मचारीहरुको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ । त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी सङ्केत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ । सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
नेपाल विज्ञापन संघ आनले ३३औ वार्षिकोत्सव रक्तदान कार्यक्रम गरी मनायो
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ आनले आफ्नो ३३औ वार्षिकोत्सव सृजनसिल र मर्यादित विज्ञापन बजार उद्योग व्यवसायको दरिलो आधार भन्ने नाराका साथ भव्य तथा सभ्य रुपमा मनाएको छ । मंगलबार संघको केन्द्रीय कार्यालय शान्तिनगरमा प्रभात फेरीसहित ४६ पिन्ट रक्तदान गरी कार्यक्रम मनाइयो । शान्तिनगरबाट सुरु भएको प्रभात फेरी कार्यक्रम शहरका विभिन्न क्षेत्रलाई परिक्रमा गरी पुनः केन्द्रीय कार्यालय शान्तिनगरमा आई कोण सभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रमलाई संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले सम्बोधन गर्दै सृजनसिल र मर्यादित विज्ञापन बजारले नै सम्पूर्ण संचार माध्यम,विज्ञापनदाता र विज्ञापनकर्मीको हित हुने बताए । कार्यक्रमलाई संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कुमार श्रेष्ठ र कार्यक्रम संयोजक कृष्णमुरारी लामिछानेले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ कलाकार, पत्रकार, विज्ञापनदाता र विज्ञापनकर्मीहरुको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।
विकासले रोक्यो झिम्पा गाउँको बसाइँसराइ
गलकोट । घर–घरमै शुद्ध पानीको धारा छ । दैलो अगाडिको राष्ट्रिय राजमार्गमा बस गुड्न थालेको पाँच वर्ष भइसक्यो । गाउँमै पालिका अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । गाउँभरमा व्यावसायिक कागती खेतीको लहरै आएको छ । बागलुङको सुदूरपश्चिममा रहेको निसीखोला गाउँपालिका–४ झिम्पा गाउँका बासिन्दाको सोच अहिले बदलिएको छ । ‘चार पाँच वर्षअघिसम्म बसाइँसराइको लहरै आएको थियो, धेरै कमाइ हुने घर छाडेर मधेस झरे, गाउँका केही घरसमेत खाली भएका थिए’, झिम्पा गाउँका बासिन्दा प्रमिला मगरले भने, ‘अहिले खाली भएका घरमा समेत मानिस बस्न थालेका छन्, काम विशेष, अध्ययन तथा मजदुरीका लागि राष्ट्रिय लोकमार्ग आसपासमा बसाइँ सरेरसमेत आउन थाले, पहिला घडेरी किन्न तराई सर्नेहरुले अहिले तल्लो झिम्पाको फाँटमा घडेरी किन्न थालेका छन् ।’ पहिला–पहिला मेलापात जानुपर्ने, घाँस दाउराका लागि लेक जानुपर्ने अवस्थामा यहाँका बासिन्दालाई दुःख भए पनि अहिले लेक जान छाडिसकेका छन् । ‘पहिला जस्तो पानी लिन जानुपर्ने, दाउरा घाँस लिन जानुपर्ने अवस्था छैन, श्रीमान्ले विदेशमा कमाउछन्, त्यही पैसा खर्च गरेर सहरमा कोठा लिएर बस्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा बस्न आनन्द छ, पहिला बसाइँसराइ गरेर गएकाहरु समेत गाउँमा सुविधा थप भएपछि फर्केका उदाहरण छन्’, मगरले भने । गाउँको कुनाकाप्चामै सडक पुगेकाले अहिले सहरमा पाइने सुविधा गाउँमै पाइन थालेपछि बसाइँसराइ गर्नेहरु घटेका मात्रै छैनन् मधेस गएकासमेत गर्मीले शीतल खोज्दै गाउँ फर्किन थालेको स्थानीय चक्रबहादुर रोकाले बताए । रोकाका अनुसार गाउँबाट दश वर्षअघि बसाइँसराइ गरेर गएका चार परिवार फर्केर गाउँमा आएका छन् । ‘सुविधाका लागि सहर जाने हो, सहरको सुविधा गाउँ आइसक्यो, आँखै अगाडिबाट लामो दूरीका बस नेपालका विभिन्न सहरका लागि छुट्छन्, मध्यपहाडी राष्ट्रिय लोकमार्ग कालोपत्र भएपछि निसीखोलामा विकासले फड्को मारेको हो, गाउँमै प्लाष्टिक टनेलमा तरकारी उत्पादन हुन्छ’, रोकाले भने, ‘अहिले २० बाख्रा पालेको छु, ५० कागती र ५० सुन्तलाका बोट हुर्कंदै गरेका छन्, गरिबहरु बसाइँसराइ गर्ने कुरै भएन, धनीहरुसमेत सहरको जस्तो घर गाउँमै बनाएर बस्न थाले ।’ रोकाले झिम्पा गाउँमैै १० शय्याको पालिका अस्पताल निर्माण भइरहेको जनाउँदै स्वास्थ्य सेवासमेत दैलोमै पाइनेमा झिम्पा गाउँका बासिन्दा आशावादी छन् । तराईमा अहिले गर्मीले बस्न नसक्ने अवस्था हुँदा गाउँमा शीतल छ । झिम्पामा एक घर एक धारा निर्माण भएपछि शुद्ध खानेपानीको सुविधासमेत थपिएको छ । अव्यवस्थित रुपमा पानीको उपभोग गर्दै आएका झिम्पावासीलाई शुद्ध खानेपानीको सुविधा थपिएपछि बसाइँसराइ रोक्न झनै टेवा पुगेको हो । निसीखोला–४ झिम्पाका झन्डै एक सय घरमा गत वर्ष गोर्खा वेलफेयर ट्रर्सले घर–घरमा धारा निर्माण गरेर शुद्ध पानी वितरण गरेको हो । झिम्पा खानेपानी आयोजनामार्फत अहिले ९४ घरमा शुद्ध खानेपानी वितरण भइरहेको झिम्पा खानेपानीका अध्यक्ष चक्रबहादुर रोकाले जानकारी दिए । ‘पानीको सङ्कट थिएन तर अव्यवस्थित थियो, कहिले आउने कहिले नआउने गर्दथ्यो, अहिले मुहानमै शुद्धिकरणको व्यवस्था छ, पानीलाई प्रशोधन गर्नका लागि मुहानमै व्यवस्थापन भएपछि अहिले घर–घरमा शुद्ध पानी वितरण हुन्छ’, रोकाले भने, ‘दुर्गम गाउँका रुपमा चिनिएको झिम्पा अहिले शुद्ध खानेपानी, सडकको पहुँच, दैलोमै राष्ट्रिय राजमार्ग आएपछि फेरिएको छ, यहाँका नागरिकले विकासको महसुस गरेका छन् ।’ स्थानीय झजी बुढामगरले विकास दैलोमै आएपछि गाउँ थप रमाइलो भएको बताए । आम्दानीको स्रोत भए सुविधा खोज्न सहर जान नपर्ने बुढामगरले बताए । गाउँमा अहिले आय आर्जनका लागि व्यावसायिक कागती खेती थालिएको छ । अहिले झिम्पा गाउँका घर–घरमै कागती खेतीको लहर आएको छ । यहाँका स्थानीय परम्परागत खेती छाडेर आयआर्जनका लागि कागती खेतीतर्फ आकर्षित भएको स्थनीय कागती किसान रेमबहादुर क्षत्रीले बताए । क्षेत्रीका अनुसार अहिले एक घरमा १० कागतीका बोटदेखि चार सय कागतीका बोट लगाउनेहरु छन् । झिम्पागाउँमा प्लाष्टिक टनेलमार्फत समेत व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न थालिएको हो । राष्ट्रिय सडकको पहुँच पुगेसँगै बजारीकरणको समस्या नभएपछि यहाँका बासिन्दा घाँस दाउरा छाडेर व्यावसायिक कागती खेती, सुन्तला खेती, बाख्रापालन तथा तरकारी खेतीमा आकर्षित भएका छन् । रासस
‘लुम्बिनीमा पर्यटक छन्, पर्यटन छैन’
लुम्बिनी । ‘पसलमा राखिएका हस्तकलाका सामग्रीहरु बिक्री नभएको २० दिन बितेको छ’, लुम्बिनी बसपार्कस्थित सिद्धार्थ ह्यान्डी क्राफ्टसका सञ्चालक विष्णुबहादुर बस्नेतले भन्छन्, ‘वैकल्पिक व्यवसाय पनि छैन, गुजारा चलाउनै गाह्रो छ ।’ व्यवसायको आम्दानीबाट बिजुली, पानी र सटरभाडाको जोहोसमेत गर्न नसकेको उनले दुःखेसो पोखे । पिन्टुलाल बनियालाई पनि होटेल ग्रिन लुम्बिनी भ्यू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘पाँच करोड रुपैयाँको लागतमा आठ वर्षअघि निर्माण गरेको होटेलले आम्दानीले खर्च धान्न छाडेको छ, लगानी त परै जाओस् सञ्चालन खर्च समेत धान्न गाह्रो छ’, उनले भने, ‘मौसमी कमाईले वर्ष दिन धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यही अवस्था रहेमा होटल बन्द गर्नुबाहेक उनले अर्को विकल्प देख्नु भएको छैन । केही समययता देखिएको आर्थिक मन्दीको असर धेरैतिर परेको अर्का व्यवसायी अब्दुल मोबिन बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा चलाउन ठेक्का लिएकै वर्ष कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय सुध्रन दुई वर्ष कुर्नुप¥यो’ ठेकेदार (डुङ्गा सञ्चालक) अब्दुल मोबिन मुसलमानलले भने, ‘अवस्था सुधारात्मक छ,, पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ तर दुई वर्षको घाटा पूर्तिको विकल्प छैन ।’ लुम्बिनीमा प्रतिवर्ष हजारौं तीर्थयात्री धार्मिक पूजा–अर्चना तथा अध्यात्म पाठ गर्न आउँछन् । ठेकेदार मुसलमानलले भने, ‘संसारभरका बुद्धमार्गीहरुका लागि पवित्र गन्तव्य लुम्बिनीभित्र प्रवेश, बहिर्गमन मार्ग र ब्यवसाय स्थलको तालमेल नमिल्दा लाभ लिन सकिएको छैन ।’ सन् २०२३ को जनवरीदेखि मे महिनासम्म कूल चार लाख ७० हजार पाँच सय ४२ पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ को यसै पाँच महिनामा तीन लाख ६२ हजार ५६ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । यसरी गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार चार सय ८६ ले बढी रहेको तथ्याङ्क छ । ‘लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन,’ लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ५८ वर्षीय हुसेनी लोधले भने, ‘लुम्बिनीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल (मायादेवी मन्दिर) देखि बसपार्क छेउमा रहेको हाम्रो व्यवसाय स्थलको दूरी झण्डै दुई किमी छ, जुन त्यसै पनि व्यवसायका लागि हितकर छैन ।’ लुम्बिनी घुम्न आउने जो सुकैले कम्तीमा एकपटक मायदेवी मन्दिर पस्ने नै भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई सोही नजिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको माग छ । अहिलेको व्यवसाय स्थल र पर्यटकको सम्बन्ध व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विसं २०६९ अघि मायादेवी मन्दिर नजिक सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसाय राम्रै चलेको थियो तर त्यसपछि सञ्चालनमा सहज भएको छैन’ अध्यक्ष लोधले भने । लुम्बिनी विकास कोषले २०६९ सालमा व्यवसायीको सङ्ख्या ३४ बाट बढाएर ७० पु¥याई बसपार्क छेउमा ल्याएर राखेपछि नै व्यवसाय बिग्रिएको हो । लोधले भने ‘२०६९ सालदेखि हामी पिडित छाैँ, पछिल्लो दुई वर्ष त कोरोनाले भ्यायो । पहिला मायादेवी मन्दिर नजिकको ठाउँमा दैनिक पाँच हजार रुपैयाँसम्म व्यापार हुन्थ्यो, अहिले शून्य छ ।’ पर्यटक नै नहुने ठाउँमा घाटाको व्यवसाय गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनीका व्यवसायीहरुले यहाँ भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरुबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडहरु पर्यटकहरुलाई सिधै गाडीबाट ल्याउने र दुई/तीन घण्टा घुमाएर पुनः स्वदेश फर्काउने गरेकाले यहाँका व्यवसायीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नसकेका हुन् । ‘पर्यटकहरु हुर्रर आउँछन्, मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्छन्, फोटो खिच्छन् र उही दिन फर्किहाल्छन्,’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसरी लुम्बिनी आउने पर्यटकको हुल हेर्ने र सङ्ख्या गनेर बस्ने मात्रै भयौं, व्यवसायमा सुधार हुन सकेन ।’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञवाली लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने योजना र वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग आग्रह गर्छन् । कम्तीमा एक रात मात्रै बास बसाल्ने वातावरण बनाउन सके पनि धेरै लाभ हुने उनको तर्क छ । ‘भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडको भर पर्दा यहाँ भारतीय पर्यटक बस्ने वातावरण नबनेको हो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले बेलहिया आइसकेपछि नेपाली टुर गाइडमार्फत भ्रमण नगराउँदासम्म यहाँ पर्यटकलाई एक रात पनि अडाउन सकिन्न ।’ यसैगरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा तिलक आचार्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई जोडेर वृहत् अध्यात्मिक केन्द्र र शान्ति शहरको रुपमा विकास गर्न सके पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिने र व्यवसायीले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘पर्यटकका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता, शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आनन्दको अनुभूति दिने खालका अध्यात्मिक वातावरण तथा सोही अनुकूल भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गर्न सकियो भने पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुने निश्चित छ ।’ ‘आन्तरिक र वाह्य दुवै पर्यटकलाई लुम्बिनी आउँदा धेरै दिन भुलाउन मिल्ने छुट्टै अध्यात्मिक वातावरण र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि यस क्षेत्रका अन्य महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थललाई समेत जोडेर ‘टुर प्याकेज’ बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले बौद्धमार्गी भएका विश्वका ३० भन्दा बढी देशमध्ये सम्भव भएका देशहरुमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा उडान भरेर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक तान्न सरकारी पहलको खाँचो औंल्याए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी वरपरका पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल अवलोकन गराउने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित ठाउँहरुमध्ये अन्यत्र भन्दा फरक लुम्बिनीको पहिचान र चिनारी राम्रोसँग दिन सक्यौं भने मात्रै पर्यटक रमाउने र खर्च गर्ने पूर्ब नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउँछन् । भारतको बोधगया, कुसीनगर, सारनाथ, अयोध्या, हरिद्वार र बनारसलगायतका सहरमा लुम्बिनीको बजारीकरण गरेर यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी निकायले लुम्बिनीको महत्वलाई अझ् गहिरोसँग बुझन् आवश्यक रहेको बताए । उनले लुम्बिनी एक/दुई दिन घुमेर पुग्ने ठाउँ होइन, लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले लुम्बिनी घुम्न र बुझ्न समय लाग्ने बताए । उनले भने ‘लुम्बिनी विश्वकै अति महत्वपूर्ण, पवित्र र अलौकिक स्थल हो यसको भ्रमण गर्न जो सुकैका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता चाहिन्छ ।’ लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले पर्यटकीय विभिन्न सम्पदाहरुको निर्माणका कार्यहरु भइरहेकाले विस्तारै पर्यटकहरुको आकर्षण बढ्ने बताए । उनी यसको लागि तीनै तहका सरकार, निजी व्यवसायीको सहकार्यमा उनको जोड छ । सूचना अधिकृत राईका अनुसार लुम्बिनी भ्रमणमा आउने अधिकांश आन्तरिक पर्यटकको बसाइँ एक दिनको पनि नभएको तर तेस्रो मुलुकका पर्यटकको बसाइँ अवधि विगतभन्दा बढ्दै गएर औसतमा १.८८ दिन पुगेको छ । कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय) ले लुम्बिनीमा पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले विश्व समुदायमा विस्तारै लुम्बिनीको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको बताउँछन् । रासस
ईप्पान निर्वाचनमा ३८ जनाको उम्मेदवारी दर्ता, ५ जना निर्विरोध
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान)को नयाँ कार्यसमितिका लागि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र मासचिवमा २/२ जनासहित ३८ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । २५ सदसीय कार्यसमितिको अध्यक्षका लागि गणेश कार्की र किरण मल्लको उम्मेदवारी परेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मोहनकुमार डाँगी र सुर्यप्रसाद अधिकारीको उम्मेदवारी पर्दा महासचिवमा बलराम खतिवडा र विनोद देवकोटाको उम्मेदवारी परेको छ । यस्तै, पाँच जना उपाध्यक्षका लागि ७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्षमा भरतबहादुर खत्री, आशिष गर्ग, आनन्द चौधरी, उत्तम भ्लोन लामा, रामप्रसाद आचार्य, विरेन्द्र मल्ल र दिपेन्द्रबहादुर बमको उम्मेदवारी परेको छ । उपमहासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल र कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्तको एकल उम्मेदवारी परेको छ । उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । पाँच जना सचिवको लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सचिवमा भरत नेपाल, भरत खड्का, विक्रम विष्ट, कविता पोखरेल, हिम पाठक र नारायण कँडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी, १० जना सदस्यहरूको लागि १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सदस्यहरूमा टेकनाथ आचार्य, विजय मोहन भट्टराई, भरत पराजुली, कुवेरमणी नेपाल, मिथुन पौडेल, शंकर बस्याल, गृष्म ओझा, सकुन्द ओझा, दिपक पौड्याल, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कदम केसी, तारा सुब्बा, विकास कुमार श्रेष्ठ र सिताराम तिमिल्सिनाको उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । ३ जना महिला सदस्य ईशा श्रेष्ठ, सुसन कर्माचार्य र सुमन जोशी भने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । ईप्पानको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित सदस्यहरूको लागि यहि जेठ ३२ गते निर्वाचन हुँदैछ ।
कान्तिपुर हिसान एडुफेयर बिहीबारदेखि
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल, (हिसान) र कान्तिपुर पब्लिकेशनको संयुक्त आयोजनामा जेठ ३२ गतेदेखि आठौं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर २०२३ हुने भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले यसबारेमा जानकारी गराएको हो । मेला जेठ ३२ गतेबाट शुरु भइ असार ३ गतेसम्म ४ दिन काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी हलमा हुनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कान्तिपुर हिसान एडुफेयर २०२३ का संयोजक टंकराज आचार्यले नेपालमै सञ्चालित शिक्षलयहरुले दिने गुणस्तरीय तथा उत्कृष्ट शिक्षाका बारेमा सत्य, तथ्य र यथार्थ जानकारी गराउने र विद्यार्थी तथा अभिभावकहलाई नेपालमै पनि उत्कृष्ट शिक्षा पाइन्छ भन्ने विषयमा विविध परामर्श दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको बताए । यस वर्षको मेलालाई प्ल्स टु मेलाको रुपमा प्रश्तुत गरिएको आयोजकले जनाएको छ । चार दिनसम्म चल्ने शैक्षिक मेलाले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकलाई एकै छानामुनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने आयोजकको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । मेलामा ७५ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरुको सहभागिता रहने बताइएको छ । मेलालाई २ बढीले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ । मेलामा विद्यार्थी, अभिभावक तथा इच्छुकहरुको लागि निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ ।
बैशाखमा मात्रै अर्बौं बढीको पोलिसी सरेन्डर, १० कम्पनीको घट्दा ५ वटाको बढ्यो
काठमाडौं । गत बैशाख महिनामा मात्रै एक अर्ब बढीको बीमा पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा गर्ने बीमितहरुले महिना दिनभित्रैमा कूल एक अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी त्यागेका अर्थात सरेन्डर (समर्पण) गरेका हुन् । जुन अघिल्लो एक महिनाको तुलनामा १०.८८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो महिना अर्थात चैतमा मात्रै एक अर्ब १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका थिए । समीक्षा अवधिमा अधिकांशको सरेन्डरदर घटेको छ भने केहीको मात्र बढेको छ । तर पनि कूल सरेन्डर दर भने बढी छ । घट्ने भन्दा बढ्ने ह्वात्तै बढेकोले कूल सरेन्डर दर बढ्न पुगेको हो । एक महिनामा नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, हिमालयन लाइफ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन, सुर्यज्योति लाइफ, मेटलाइफ, आइएमई लाइफ, सिटिजन लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको सरेन्डरदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा घटेको हो । जसमध्ये सबैभन्दा बढी सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको घटेको छ । इन्स्योरेन्सको प्रतिशतका आधारमा ४२.७८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मेट लाइफको ४२.६६ प्रतिशतले, सिटिजन लाइफको २९.९४ प्रतिशतले, महालक्ष्मी लाइफको २५.७२ प्रतिशतले, नेपाल लाइफको २४.२५ प्रतिशतले, हिमालयन लाइफको २१.१७ प्रतिशतले, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको १३.७५ प्रतिशतले र बाँकीको सामान्य एकल अंकको प्रतिशतले सरेन्डर घटेको हो । सरेन्डरदर बढ्नेमा एशियन लाइफ, प्रभु लाइफ, नेशनल लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र सन नेपाल लाइफ रहेका छन् । यीमध्ये प्रभु लाइफको सरेन्डरदर ह्वात्तै अर्थात १४६८.७०२ प्रतिशतले बढेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा बढी हो । यता रकमको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा देखिन्छ । नेपाल लाइफका बीमितले एक महिनामा मात्रै ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख सरेन्डर गरेका छन् । त्यस्तै, एशियन लाइफका बीमितले ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पोलिसी त्यागेका गरेका छन् । सिटिजन लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ र सन नेपाल लाइफबाहेक बाँकी कम्पनीको एक करोडभन्दा बढीको बीमा पोलिसी समर्पण भएका छन् । हालै मर्जरमा गएका तीन कम्पनीमध्ये हिमालयन लाइफको सबैभन्दा बढी रकमको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । हिमालयन लाइफको १० करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको पालिसी सरेन्डर भएका छन् जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा २१.१७ प्रतिशतले घटी हो । सुर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि ४२.७८ प्रतिशतले सरेन्डर बढेको छ । गत चैतमा १० करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको सरेन्डर भएको कम्पनीको बीमा पोलिसी बैशाखमा ६ करोडको भएको छ । प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी प्रतिशत घट्नेमा सुर्यलाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । यता सानिमा रिलायन्स लाइफको भने सरेन्डरदर ३९.५२ प्रतिशतले बढेको छ । बैशाखमा मात्रै कम्पनीको एक करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको पोलिसी सरेन्डर भएका छन् । एक महिनामा कुन कम्पनीको कति घटबढ भयो ? जीवन बीमा क्षेत्रमा सरेन्डर बढ्नुको मूख्य कारण देशको आर्थिक मन्दी रहेको बीमाका जानकारहरु बताउँछन् । आर्थिक रुपमा सहज भएमात्रै बीमा गरिने भएकाले पनि त्यसमा मन्दी छाउँदा बीमा क्षेत्रमा सरेन्डरको दर बढ्ने उनीहरुको भनाई छ । बीमितको सधैँ एउटै मानसिकता नहुने भएकाले पनि सरेन्डर बढेको सूर्यज्योति लाइफका सीईओ प्रकाश विक्रम खत्री बताउँछन् । ‘बीमालेख खरिद गर्दा एक मानसिकताले खरिद गर्ने र पछि उक्त मानसिकतामा परिवर्तन आउने भएपछि बीमितहरुले सरेन्डर गर्ने गरेको पाइन्छ,’ सीईओ खत्रीले बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जति नै कडाइ गरेपनि बीमा पोलिसी सरेन्डर दर भने घट्न सकेको छैन । प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था अनुसार बीमितले बीमालेख खरिद गरेको मितिले कम्तीमा तीन वर्षसम्म सरेन्डर गर्न पाउने छैनन् । यसअघि भने बीमालेख खरिद गरेका बीमितले एक वर्षमै पोलिसी त्याग्न पाउने व्यवस्था थियो । ‘शुरुमा कतिपय मान्छेले बीमा भनेको के हो बुझेका हुँदैनन्, अभिकर्ताले जे भन्यो त्यहि पत्याइदिन्छन्, उनीहरुले बीमा भनेको जोखिम बहन गर्ने हो भन्ने हिसावले गरेका हुँदैनन्, त्यसपछि एक दुई वर्षपछि बीमा गर्ने बीमितले बल्ल बीमा के हो भन्ने बुझ्दै जान्छन्, पछिपछि बुझ्दै गएपछि उनीहरुले बीमा पहिले भनेको जस्तो होइन रहेछ भन्ने बल्ल थाहा पाउँछन्, १० लाखको पनि बीमा गर्न नसक्नेलाई करोडौंको बीमा गराइदिएको हुन्छ, जसको बीमाशुल्क तिर्न सक्दैनन्, अनि त्याग्न बाध्य हुन्छन्,’ एक बीमा जानकारले बताए । घाटा बीमितलाई नै बीमामा हुन सरेन्डरले बीमा कम्पनी घाटामा पर्दैन । घाटा बीमितलाई नै हुन्छ । किनभने बीमितले बीमालेख खरिद गर्दा जति वर्षको लागि भनेर खरिद गरेको हो, त्योभन्दा अगाडि नै सरेन्डर गर्यो भने बीमा कम्पनीले उसलाई डिस्काउन्ट गरेर पैसा फिर्ता दिने व्यवस्था छ । कम्पनीले एजेन्टलाई दिने पैसा पनि बीमाको प्रिमियममै जोडेर लिने गर्छ । अनि जथाभावी खर्च गरेकोमा कम्पनीका लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । अन्ततः यसको घाटा बीमितहरुलाई नै हो । सूर्यज्योति लाइफका सीईओ प्रकाश विक्रम खत्री पनि बीमा सरेन्डर गर्दा घाटा बीमितलाई नै हुने बताउँछन् । र, बीमा गरेको अवधि पुरा नभई बीचैमा छोड्दा आउने जति पनि लसहरु हुन्छन् त्यो बीमितले नै व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
कानुन नहुँदा सञ्चालनमा आएनन् लुम्बिनीका विद्युतीय सवारी
रुपन्देही । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलगायतका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएका विद्युतीय बस सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ । बुद्धसँग सम्बन्धित यी क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावतलाई सहज बनाउन दातृ निकायको अनुदानमा विद्युतीय सवारी ल्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वैशाख ८ गते लुम्बिनी विकास कोषलाई प्राप्त पाँच विद्युतीय बस र १४ भ्यानलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरी सेवा प्रदान स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले सङ्घ र प्रदेशमा यससम्बन्धी कानुन नभएको बताउँदै सवारीसाधन दर्ता नै रोकेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता प्रक्रियामा गए पनि यातायात कार्यालयबाट काम हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि ऐन र कार्यविधि नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लुम्बिनीका प्रमुख पुष्पराज पाण्डेको भनाइ छ । सङ्घ र प्रदेशमा सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्नेसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकाले सङ्घीय सरकारको रायका लागि पत्राचार गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सङ्घमा र प्रदेशमा यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने ?’, उनले प्रश्न गरे । हाल पत्रमार्फत प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, प्रदेश यातायात परिवहन नियमावलीमा समेत सो व्यवस्था नभएकोले उक्त सवारी सरकारी सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक स्पष्ट मार्गदर्शन मागिएको छ । यसको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशलाई पठाइएको छ । तर मन्त्रालयले भने यसबारे आधिकारिक जानकारी नभएको जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्थीले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐन नभए पनि बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । सरकारले नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले सोही अनुसार कामअघि बढाउनुपर्छ, सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु नै सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी हो’, उनले भने । कानुनी प्रक्रिया पु¥याएपछि प्रदेश सरकारले बस सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयका केही कर्मचारीकै कारण दर्ता प्रक्रियामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना भएको लुम्बिनी विकास कोषको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पत्राचार गरेको विषयमा यातायात विभाग काठमाडौँमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले निर्णय गरेपछि यातायात कार्यालयले काम अघि बढाउन मिल्ने जवाफ आएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईको भनाइ छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ रुपैयाँ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई विद्युतीय सवारी प्राप्त भएका हुन् । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्तबनाउन विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो । सवारी साधन चार्जिङका लागि लुम्बिनीमा चार्जिङ स्टेसन समेत निर्माण भइसकेको छ । रासस
