माइतीघरमा एक युवकले गरे आत्मदाहको प्रयास
काठमाडौं । नागरिकता माग गर्दै माइतीघरमा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले माइतीघरमा निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । त्यस क्रममा एक युवकले आफैंलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी परिसरले जानकारी दिएको छ । आत्मदाह प्रयास गर्नेमा मोरङ कटहरीका निरजकुमार कामत रहेका बताइएको छ । उनी नागरिकताविहीन संघर्ष समितिका सदस्यसमेत हुन् । पेट्रोल खन्याएपछि प्रहरीले उनको उद्धार गरेर ट्रमा सेन्टर लगेको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न संघ संस्थामा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले विभिन्न संस्थाहरु संग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ ती संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले उक्त संस्थाहरुका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकले आदर्सनगर, विरगन्ज अवस्थित औरा इलेभेनका सेवाहरुमा अधिकतम १५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । यसैगरी, सप्तरीमा अवस्थित एम डी हेल्थ केयर हस्पिटलका सेवाहरुमा अधिकतम १० प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् । यसैगरी बोदेबर्साइन, सप्तरीमा अवस्थित बोदेबर्साइन लाइफ केयर पोली क्लिनिकका सेवाहरुमा अधिकतम १७ प्रतिशत सम्म छुट पाउने छन् भने कावाशोती, नवलपुर अवस्थित कालिगन्डकी नारायणी सामुदायिक हस्पिटलका सेवाहरुमा अधिकतम १५ प्रतिशत सम्म छुट पाउनेछन् । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८३ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४० वटा एटिएम., ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ८० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
२३ औं वर्षमा आइएमई, थप लगानी विस्तार गर्ने
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपका सह-संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकालले रेमिटेन्स सेवालाई अझ परिष्कृत, सहज र सुरक्षित बनाउँदै लैजाने बताए बताएका छन् । मंगलबार कम्पनीले स्थापनाको २३ औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्राई देशको औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न आइएमई प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उनले आफ्ना व्यवसायहरुलाई थप विविधीकरण गर्दै लगानी विस्तार गर्ने जानकारी दिए । सोही अवसरमा आइएमईका सञ्चालक तथा आइएमई ग्रुपका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेलले डिजिटल अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम प्रर्वद्धन गरी फिनटेकको अधिकतम उपयोग गर्दै रेमिटेन्स सेवालाई थप परिष्कृत,सरल र विविधीकरण तर्फ लैजाने बताए । यस्तै, आइएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खिलेन्द पौडेलले आइएमई आफ्ना विविधिकृत सेवाहरुको माध्यमबाट आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिँदै अघि बढ्ने बताए । कार्यक्रममा कम्पनीमा १० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारीहरु तथा लामो समयदेखि कम्पनीमा आवद्ध भएका एजेन्टहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी, वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर अयोजना गरिएको अन्तर कम्पनी खेलकुद सप्ताहका विभिन्न प्रतिष्पर्धाका विजेता र उपविजेताहरुलाई प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो ।
भैँसी पालेर सफल उद्यमी बन्दै दाङका महिला, वार्षिक २५ लाख आम्दानी
काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ गोलौराकी ४४ वर्षीया वकी डाँगीले व्यावसायिक रुपमा भैँसी पालन सुरु गरेको एक दशक भयो । यसले उनलाई आत्मनिर्भर मात्रै बनाएको छैन सफल उद्यमीको पनि पहिचान पनि दिलाएको छ । उनी मात्रै होइन, परिवारका दुई सदस्य पनि यसै पेसामा संलग्न छन् । त्यसबाहेक दुई जना स्थानीयलाई पनि उनले जागिर दिएकिछन् । ‘वार्षिक करिब सातदेखि आठ लाखसम्म बचत गर्न सफल भएको छु, यसलाई सन्तोष नै मान्नुपर्छ’, उनले भनिन् । उनको दिनचर्या मिर्मिरे उज्यालोदेखि सुरु हुन्छ र भैँसीका पाडापाडीको स्याहारमै बित्छ । परम्परागत खेतीपाती गर्दै आएकी डाँगीले विसं २०७० मा शुभ भैँसी फाराम दर्ता गरी व्यावसायिक भैँसीपालन सुरु गरेकी हुन् । ‘सुरुमा एक लाखमा एउटा उन्नत जातको भैँसी खरिद गरी भैँसीपालन गरेका हौँ, अहिले फर्ममा साना र ठूला गरी ३८ भैँसी र पाडापाडी छन्’, उनले भनिन् । जसमध्ये हाल १३ वटा भैँसीले दूध दिइरहेका छन् । ती भैँसीबाट दैनिक ९० देखि एक सय लिटर दूध तुलसीपुर बजारममा डाँगी आफैले सञ्चालन गरेको डेरीमार्फत बिक्री भइरहेको छ । कोरोना महामारीमा आफूले उत्पादन गरेको दूधले उचित बजार नपाउँदा केही घाटा बेहोर्नु परे पनि अहिले भने कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । दाङमा अहिले दूधको फुटकर मूल्य प्रतिलिटर एक सय र दहीको एक सय १० पर्छ । डाँगीको भैँसी फर्ममा हालसम्म २५ लाखसम्म लगानी भइसकेको छ भने दुग्धजन्य पदार्थ र मूल बिक्रीबाट वार्षिक २० देखि २५ लाखसम्म आम्दानी भइरहेको छ । घाँसको पर्याप्त उपलब्धता नहुँदा दाना तथा पराल, चरणलगायत अन्य सामग्री खरिद गर्दा लागतखर्च बढेको पनि डाँगीको भनाइ छ । रासस
संघीयतामाथि मजाक : एक लाखको योजना पनि संघको बजेटमा
काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लमजुङको राइनास नगरपालिकादेखि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा लिफ्टीङ गरी खानेपानी लैजान ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लमजुङकै बेशीसहर नगरपालिका १० मा देउजन थोक खानेपानी आयोजनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । झापा जिल्लाको महेशपुर खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजना समावेश गरिएका छन् । यस्तै, गरुडा–कटहरिया, कलैया, बीरगंज सडक निर्माण योजना अन्तरगत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक निर्माण योजना अन्तर्गत उक्त सडकका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पश्चिम नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका बराल चोकदेखि उत्तर शिवालयचोकसम्म सडक निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल निर्माण शिर्षकमा लमजुङको चेपे नदि गोरखा केरबारी–कूयले कुडार लमजुङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाग्लुङमा भुजी खोलामा मोटरेवल पुल, अस्तु ओडारबोट अधिकारी चौर र भूजीखोलामा मोटरेवल पुल, दोगाडी मराङघाट अधिकारीचौरमा पुल निर्माणका लागि ५÷५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडक निर्माण योजना अन्तरगत २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका धेरै योजना समावेश गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दुई लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका धेरै योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् । यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सयौं आयोजनाहरु समेटिएका छन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले समेत काम नगर्ने योजनाहरु केन्द्र सरकारबाट राखिएको भन्दै नेताहरुले बदनियत पूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ‘यो नेताहरुले बदनियत रुपमा काम गर्दा संविधान र संघीयता विरोधी काम भयो, अहिले केन्द्रबाट समावेश भएका योजना हामीले पालिकालाई पनि नगर, वडालाई जिम्मा दिन भन्थ्यो, तर विडम्बना, केन्द्र सरकारबाटै यस्ता योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, विगत देखिकै हो, एकदमै साना योजनाहरु पनि केन्द्रबाटै समावेश हुनु दुखद हो, नेताहरुले कार्यकता रिझाउन संविधान तथा संघीयताको विरुद्ध भएर योजना राखे ।’ उनले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहहरु बलियो हुन्छन भन्ने अपेक्षा राखिएकामा सोचेअनुसार नभएको बताए । ‘मैले संसद बैठकमा विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छु, तर सुनुवाई नै भएन’, उनले भने, ‘मैले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नै संसदबाट भनेको थिएँ, अहिलेपनि सोही गल्ती दोहोर्याएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छु ।’ उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समावेश गर्न योजनाको सीमा तोकेरै निर्देशन दिँदा समेत लाखका योजना समावेश भएको बताए । ‘म आफै संयोजक भएको एउटा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजनामा पठाइने बजेटमा सीमा नै राखेर विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका आयोजनामा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ, अन्य आयोजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा हुनुपर्ने भनेर हामीले तोकेर नै दिएका थियौँ, तर हामीले दिएको सुझावको कुनै काम भएन ।’ वडा नै नभएको पालिकामा बजेट केन्द्र सरकारले वडा नै नभएको पालिकामा समेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा मात्रै छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार माडीको १० वडामा १० लाख रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ । माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो वडा नै नभएको ठाउँमा शिर्षक नै तोकेएर बजेट पठाइएको बताउँछिन् । ‘माडी नगरपालिकामा ९ वटा मात्रै वडा छन्, तर सरकारले १० नम्बर वडामा स्यालुटुबेल जडान गर्न शिर्षक नै तोकेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइयो’, उनले भनिन, ‘स्थानीय संरचना नै नहेरी तोकेरै बजेट पठाइयो ।’ उनले वडा नै नभएको स्थानमा बजेट आउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने बताइन् । संविधान विरोधी योजना नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई लगायतका आयोजना तोकिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको हो । संविधानमै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेका योजनाहरु केन्द्र सरकारले समावेश गरेको हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको दबदबामा देखिएको देवकोटा बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) का आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ, कुन मन्त्रालयले कुन शिर्षकमा कति रकम राख्यो भनेर हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसको जिम्मेवारी स्वयम मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ’, उनले भने । उनले स्थानीय नेता तथा मतदाताको मन राख्न यस्तो भएको हुनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालय भने वडाले काम नै नगरेको गुनासो आएपछि बाध्य भएर केन्द्रबाटै साना योजना राख्नुपरेको बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय विकासको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले काम नै नगरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहले नै काम नगरेपछि बाध्य भएर संघीयता विरोधी भएरै बजेटमा समावेश गर्नबाध्य भएका हौँै’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
ज्योति क्यापिटलको संचालकमा अविनास उप्रेती नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति क्यापिटलको सञ्चालकमा अविनास उप्रेती नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सोमबार बसेको सम्पन्न सञ्चालक समितिको ३० औ बैठकले रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा उप्रेतीलाई नियुक्त गरेको हो । उप्रेती ज्योति विकास बैंक बाहेकका अन्य संस्थापक सेयरधनीहरुको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नियुक्त भएका हुन् । स्नातकोत्तर तह (एमबिए) को शैक्षिक योग्यता भई कर्जा विश्लेषकको अनुभव बोकेका उप्रेतीको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले आगामी दिनमा क्यापिटलको व्यवसाय विस्तार एवं सेवालाई सर्वोत्कृष्ट बनाउन उल्लेख्य योगदान हुनेछ क्यापिटलले जनाएको छ । ज्योति विकास बैंकको सहायक कम्पनीका रूपमा रहेका यस क्यापिटलको चुक्ता पूँजी २१ करोड रहेको छ । यस क्यापिटलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई रु ३६ लाख ७५ हजार कर दाखिला गरिसकेको छ । यस क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कार्य गर्न अनुमतिको लागि आवेदन गरी धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वाधार तयार गर्ने पत्र प्राप्त गरी लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श लगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी पूर्ण संचालनमा आउने क्रममा रहेको छ ।
इभेन्ट परियोजनाले बनायो ७ सय युवालाई आत्मनिर्भर, मनग्य आम्दानी गर्दै
इलाम । इलामको लारुम्वाक पुष्पा राईले दमकमा सलाइबुनाइ व्यवसाय सुरु गरेका छन् । सानैदेखि सिलाइबुनाइमा रुचि राख्ने राईले दमक १ मा यो व्यवसाय सुरु गरेका छन् । लामो समयसम्म बेरोजगार उनलाई व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट)बाट लिएको निःशुल्क तीन महिने सिलाइबुनाइ तालिमले व्यवासय सुरु गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाएको हो । इभेन्टसँगको सहकार्यमा दमक टेक्निकल एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालिले सिलाइ बुनाइसम्बन्धी ‘लेभल १’ को तालिम सञ्चालन गरेसँगै सोही तालिममा सहभागी बनेकी राईले सीप सिकेसँगै अहिले घरमै सिलाइबुनाइ व्यवसाय सञ्चालन गरेकी छिन् । जसबाट उनी आफैंँ स्वरोजगार बन्दै मनग्य आम्दानी गरिरहेकी छिन् । ’निःशुल्क तालिम नलिएको भए म यतिबेला विदेशमा हुने थिएँ । तर, तालिम लिएपछि आफ्नै ठाउँमा उद्यमी बन्न पाएकी छु यसैमा म गर्व गर्छु’, राईले भनिन् । दमक नगरपालिका–८ निवासी कविता मोतेले इभेन्ट परियोजनाद्वारा प्रदान गरिएको निःशुल्क सिलाइबुनाइ तालिम लिएर अहिले दमकमा माया टेलर्स सञ्चालन गरेकी छिन् । मोते एकल महिला हुन् । श्रीमानको निधनपछि उनलाई घर चलाउन सहज थिएन । तर, इभेन्ट परियोजनाले प्रदान गरेको सिलाइबुनाइसम्बन्धी निःशुल्क तालिमले उनको जीवनले नयाँ मोड लिएको छ । स्वरोजगार नहुँदा सामान्य घरखर्च चलाउनसमेत समस्यामा पर्ने भए पनि अहिले अरुलाई समस्या पर्दा सहयोग गर्न सक्ने भएकी छिन् । एक वर्षअघि यो व्यवसाय सुरु गरेकी उनले अहिले अरुलाइसमेत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान गर्न सुरु गरेकी छिन् । दैनिक औसतमा एक हजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुन थालेपछि हाल मासिक ३० हजार रुपैयाँसम्म बचत हुन थालेको उनको भनाइ छ । सुरुमा दौरा सुरुवाल, टोपी, भोटो, ब्लाउज सिलाए पनि अहिले अन्य पोषाक पनि सिलाउन सक्ने भएकी छिन् । मेतेसँगै सोही ठाउँ निवासी सन्ध्या श्रेष्ठ पनि अहिले सोही व्यवसायमा आबद्ध छिन् । इभेन्ट परियोजनाले उपलब्ध गराएको तालिमले नै उनलाई पनि स्वरोजगार बनाएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट)बाट तालिम लिएर आत्मनिर्भर बन्ने झापामा धेरै छन् । जसमध्ये कमल गाउँपालिका निवासी सुमन बाँस्कोटा पनि एक हुन् । उनले मोबाइल रिपेयरिङसम्बन्धी तालिम लिएर अहिले मनग्य आम्दानी गरिरहेका भएको छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेपनि रोजगारीबाट फर्किएसँगै उनले सीप सिकेका हुन् । तालिमप्राप्त गरेपछि धेरै युवाहरुलाई विदेश जानुको विकल्प प्राप्त भएको छ । स्वदेशमै केही गर्नका लागि हातमा सीप भएपछि विदेश जानै पर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । उनका अनुसार सीप सिकेपछि काम खोज्दै विदेश जानेभन्दा स्वरोजगार हुने धेरै छन् । तर आफूलाई भने मोबाइल रिपेयरिङसँगै आफू मोबाइलको मार्केटिङ पनि गर्ने भएकाले आर्थिकरुपमा समस्या नभएको उनको तर्क छ । ’यसअघि हातमा सीप थिएन त्यसैले विदेश जानुको विकल्प थिएन, तर अहिले सीप र बजार दुवै भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ’, उनले भने । इभेन्ट परियोजनासंग सहकार्य गर्दै दमक टेक्निकल एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालिले सन् २०१७ बाट सुरु गरेको सीप विकाससम्बन्धी तालिममा सहभागी गराएर सात सयभन्दा बढी युवा स्वरोजगार बनेको दमक टेक्निकल एजुकेशन फाउण्डेशन प्रालिका प्रिन्सिपल श्यामकुमार विष्टको भनाइ छ । ’ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न, पिछडिएका, सिमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, महिला र एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर हामी काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ’निःशुल्क तालिम लिएपछि धेरै बेरोजगार युवा स्वरोजगार बन्दै अरुलाई समेत रोजगारी प्रदान गर्न सक्ने भएका छन् ।’ इभेन्टसँगको सहकार्यमा आफूहरुले १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गर्दै विल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कम्प्युटर हार्डवेर टेक्निसियन, मोबाइल रिपेरियरसम्बन्धी तालिम दिइरहेको उनको भनाइ छ । ’टेलरिङ र सिलाइबुनाइ व्यवसाय सुरु गर्नेमध्ये अधिकांशले मासिक रु ५० हजारसम्म आम्दानी गरिरहनुभएको छ’, उनले भने, ’निःशुल्क तालिमले धेरैलाई स्वरोजगार बन्न सहयोग गरेको छ ।’ रासस
स्थायी कर्मचारी दरबन्दी १५ दिनभित्र पठाउन मन्त्रालयको पत्राचार
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कमानसिंह थापामगरद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको उक्त पत्रमा राजपत्राङ्कित र रापअनङ्कित छुट्टाछुट्टै स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी पठाउन पत्राचार गरिएको हो । सचिवस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरुलाई पत्राचार गरेको हो । मन्त्रालयद्वारा गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ’मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण स्थायी कर्मचारीको प्रमाणित विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्घीय मामिला तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखामा उपलब्ध गराइदिनुहुन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’ कर्मचारीहरुको विवरण पठाउनका लागि ढाँचा समेत मन्त्रालयले पत्रसँगै पठाएको छ । त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको नाम, कर्मचारी सङ्केत नम्बर, पद, सेवा–समूह–श्रेणी, सम्बन्धित कार्यालयमा सरुवा भएर आएको मिति, हालको कार्यालयमा कार्यरत अवधि, दरबन्दी–फाजिल, रिक्त सङ्ख्या र कैफियतसहितको विवरण ढाँचा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ । सरकारले यही १५ जेठमा ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आवमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने तथा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घमा १० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भने कार्यान्वयन भएको छैन ।
