नेपाल बीमा प्राधिकरणको भुक्तानी अब डिजिटल माध्यमबाट हुने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) को भुक्तानी प्रणालीहरु प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न नेशनल पेमेन्ट स्वीचमा आबद्ध भएको छ । यस सम्बन्धमा हालै मात्र नेपाल बीमा प्राधिकरणका तर्फबाट संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल र एनसीएचएलका तर्फबाट संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेश मान सिंह प्रधानले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात प्राधिकरणको आन्तरिक भुक्तानी प्रणालीलाई एनसीएचएलको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस सँग जोडी विभिन्न भुक्तानीहरु मध्ये तलब, भेण्डर भुक्तानी, लगानी, लगायतका विभिन्न प्रकारका भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारहरु आफ्ना तथा लाभग्राहीका बैंक खाताहरु बीच सोझै गर्न सक्नेछ । बीमाको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै डिजिटल भुक्तानीको माध्यमको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र एनसीएचएलसँगको यस सहकार्यले झन टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएकोछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने नियामक निकायको रुपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले सधैँ सेवाको प्रभावकारिता बढाउन डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई जोड दिदै पहल कदमी भूमिका निभाँउदै आएको छ । यस अघि प्राधिकरणले प्रदान गर्ने बीमा एजेन्ट तथा सर्भेयरको लाइसेन्स नवीकरणको अनलाईन भुक्तानी एनसीएचएलको कनेक्ट आइपिएस प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था गरेको थियो । आगामी दिनहरुमा प्राधिकरणले अन्य सेवाहरु पनि क्रमश डिजिटाइज गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । एनसीएचएलका विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरुको एकीकृत इन्टरफेसको रुपमा विकास गरिएको एनपिआइमा हाल ५५ सदस्य बैंक वित्तीय संस्थाहरु आबद्ध छन् भने १५ बीमा कम्पनीहरुका साथै अन्य पिएसपी/पिएसओ, रेमिटेन्स कम्पनीहरु, मर्चेन्ट बैंक, सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संस्थाहरु लगायतका ९० भन्दा बढी गैर—बैंकिङ्ग संस्थाहरु इन्डाइरेक्ट/प्राविधिक सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।
पाठ्यपुस्तक छपाइको आयव्यय सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौं । जनक शिक्षा कर्मचारी सङ्गठनले शैक्षिक सत्र २०७९/८० को पाठ्यपुस्तक छपाइको आयव्यय हिसाब श्वेतपत्रमार्फत यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सङ्गठनका संयोजक जनखलाल भारतीले केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झालाई ज्ञापनपत्र दिँदै शैक्षिक सत्र २०८० का लागि पाँच हजार मेट्रिक टन कागज आपूर्तिको जिम्मा लिएको नेपा हिमा प्रालिले हालसम्म आपूर्ति पूरा नगरी अन्य व्यवस्थाबाट पाठ्यपुस्तक छाप्नुपरेको र कक्षा १० को कोर्ष आउट भइसकेको पुस्तक बढी छापिएको विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । सङ्गठनले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली सम्बन्धित निकायबाट ल्याई कर्मचारीको वृत्ति विकासका कार्य नियमित गर्न, केन्द्रका फाजिल दरबन्दीमा रहेका हाल तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार विनाशर्त चार तहमा बढुवा गर्न समेत माग गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयका जीर्ण भवनमध्ये आगामी आवको बजेटमा कम्तीमा प्रादेशिक कार्यालय, भरतपुर र कैलालीको धनगढी कार्यालयका भवन निर्माणका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सङ्गठनको भनाइ छ । विगत लामो समयदेखि पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धि नभएको र कच्चापदार्थको भाउ दोब्बर भएकाले तत्काल पाठ्यपुस्तकको मूल्यवृद्धिको पहल गर्न, केन्द्रमा बिग्रिएर थन्किएका मेसिनलाई तत्काल लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन, कागज लोड–अनलोड गर्दा लापरबाहीका कारण नोक्सान हुने अवस्था कम गर्न, केन्द्रमा अर्को पाठ्यपुस्तक भण्डारण बनाउन माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, र सार्वजनिक संस्था कर्मचारी सङ्गठन, नेपालका अध्यक्षलाई बोधार्थ दिइएको छ ।
खुला आकाशमुनि बाँझो खेतमै बसेर पठनपाठन गर्न बाध्य विद्यार्थी
सिमकोट । जिल्लाको मध्य भेगमा रहेको सर्केगाड गाउँपालिका–१ जैरको भिटागाउँको गणतन्त्र प्राथमिक विद्यालयको भवन नहुँदा बालबालिका खुला आकाशमुनि भुइँमा बसेर पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । उनीहरु स्थानीयको बाँझो खेतमै बसेर पढ्न थालेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि विद्यालय भवन निर्माणमा कसैको ध्यान गएको छैन । विद्यालयको भवन गत वर्ष असोज १९ देखि २७ गतेसम्म अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरामा परी भत्किँदा विद्यार्थी भुइँमा बसेर पठनपाठन गर्न बाध्य भएका हुन् । जैर गाउँ सदरमुकाम सिमकोटबाट ३८ कोष टाढा पर्छ । छ कोठे माटोले छाएको विद्यालय भवन भए पनि बाढी–पहिराले तीन कोठा भत्काएको र बाँकी तीन कोठा जीर्ण भएर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा रहेका कारण गत असोजदेखि नै सबै विद्यार्थीलाई अर्काको बाँझो खेतमा बसालेर पठनपाठन गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानध्यापक मीनबहादुर रावतले बताए । बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयमा घाम लागेको समयमा विद्यार्थी खेतमा राखेर पठनपाठन गरिए पनि पानी परेको दिन विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रावतले गुनासो गरे । विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि गाउँपालिका, सामाजिक विकास कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको सर्केगाड–१ का वडाअध्यक्ष बलबहादुर कार्कीले बताए । विद्यालय भवन बाढीपहिराले भत्काएपछि राम्रोसँग पठनपाठन नहुँदा विद्यार्थी सङ्ख्या एक सय दुईबाट घटेर ७८ मात्र रहेका छन् । रावतले भने, “ती विद्यार्थीलाई पनि घाम–पानी छेक्ने कक्षा कोठा व्यवस्था काहीँ कतैबाट पहल नभएपछि केही सीप नलागेर घाम लागेको दिन मात्र खेतमै बसालेर पठनपाठन गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।” विद्यालयमा दुई जनाको दरबन्दी, बालविकास शिक्षक एक, पालिकाबाट अनुदान शिक्षक एक र विद्यालय कर्मचारी एक गरी जम्मा पाँचजना कार्यरत छन् । विद्यालय भवन अभावमा अहिले अर्काको बाँझो खेतमा विद्यार्थीलाई तीन ठाउँमा भेला गरी पठनपाठन गरिँदै आएको छ । हिउँदको मौसममा जसोतसो गुजारा चलाए पनि वर्षाको मौसममा भने कठिन हुने गरेको उनले बताए । बाँझो खेतमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि विद्यार्थीको कपडासमेत चाँडै फोहर हुने हुँदा विद्यार्थी घरबाट काठको टुक्रा बोकेर ल्याई भुइँमा राखेर बस्ने गरेका छन् । रावतका अनुसार वडा, गाउँपालिका र अन्य शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग विद्यालय भवन निर्माणमा सहयोगका लागि आग्रह गर्दा हालसम्म कुनै पनि निकायबाट माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । देवल आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको पीडा पनि उस्तै सर्केगार्ड–१ को तुम्च गाउँको देवल आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको पीडा पनि कम छैन । उनीहरु पनि यसरी भुुइँमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका छन् । सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्नु संवैधानिक अधिकार भए पनि यस विद्यालयका विद्यार्थी कक्षा कोठाभित्रको धुलाम्मे भुुइँमा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । विद्यालयले कक्षा कोठामा डेस्क बेन्चको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विद्यार्थीले भुुइँमा बसेर अध्ययन गर्नुपरेको हो । कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा कक्षा ७ र ८ का विद्यार्थी जीर्ण बेन्चमा बसेर अध्ययन गर्दै आए पनि बाँकी बालविकासदेखि कक्षा ६ सम्मका सबै विद्यार्थी भुुइँमा बसेर अध्ययन गरिरहेको प्रधानाध्यापक कालीबहादुुर रावतले बताउनुभयो । बेन्च–डेस्क भएका कक्षाका लागि अभिभावक मिलेर रु २० हजार उठाइएको थियो । भवन निर्माण गरे पनि कोठामा डेस्क–बेन्चको व्यवस्था नहुँदा चार वर्षदेखि विद्यार्थी धुलाम्मे भुुइँमा बस्दै आएका छन् । भुुइँमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि विद्यार्थीको कपडासमेत चाँडै फोहर हुने गरेका छन् । उक्त विद्यालयको कक्षा कोठामा विद्यार्थीले घरबाट काठको टुुक्रा वा ढुङ्गा बोकेर ल्याई भुुइँमा राखेर बस्ने गर्दै आएका छन् । विद्यालयमा दुई सय २० विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । वडा, गाउँपालिका र अन्य शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग डेस्क–बेन्चका लागि आग्रह गर्दा हालसम्म कुनै पनि निकायबाट माग सम्बोधन हुन नसकेको प्रधानध्यापक रावतले गुनासो गरे । यसअघि कक्षा ५ सम्ममात्र पढाइ हुने विद्यालयमा कक्षा पाँच उत्तीर्णपछि सरस्वती मावि जैर, अदानचुली गाउँपालिकाको सूर्योदय मावि श्रीनगर वा मुुगुु जिल्ला गएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएपछि विद्यालयले कक्षा ८ सम्म पठनपाठनका लागि अनुमति लिएको हो । कक्षा बढाए पनि विद्यालयलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको समस्याले पठनपाठनमा समेत असर पारेको विद्यालयले जनाएको छ । रासस
बैंकका विदेशी लगानीकर्ताको चेतावनी : सुनको अण्डा दिने हाँसलाई मार्न खोज्यो, लगानी फिर्ता लग्छौं
काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरु यति बेला असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले ल्याएको अगाामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गर्ने घोषणा गरेसँगै बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुले यसको विरोध जनाएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवसायीहरु विरोध गरिरहेका हुन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेसँगै नेपाली लगानीकर्ता मात्रै नभएर विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ मा गरिएको व्यवस्थाले अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतको अलोचना र विरोध भइरहेको छ । साथै सरकारले सो कर नीति फिर्ता नलिए अदालत जाने चेतावनी बैंकका सञ्चालकहरुले दिइरहेका छन् । तर, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न तयार छैन । उल्टै अर्थमन्त्री डा। महतले अदालत जान सुझाएका छन् । ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को ९३० बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ । यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ ९बार्गेन पर्चेज गेन० बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर वि.सं. २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ । सरकारले गलत नीति अघि सारेका कारण आफ्नो लगानीमा फिर्ता लैजाने विदेशी लगानीकर्ताहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् । हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक, नबिल बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, एभरेष्ट बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी बैंकको सेयर स्वामित्व छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकलाई पर्ने देखिन्छ । साथै, हिमालयन बैंक, एनएमबि बैंक र नबिल बैंकका विदेशी लगानीकर्तालाई मर्जरमा गएका कारण पनि केही असर गर्ने देखिन्छ । तत्कालीन नियम अनुसार सबै कर तिरेर लाभांश वितरण गरिसकेको रकममा ७ वर्षपछि कर लगाएको भन्दै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक बैंकले सरकारी उच्च अधिकारीहरुसँग भेटेर आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको स्रोतले बताएको छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट वृद्धि गरी ८ अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएकै बेला स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने भनेको थियो । पछि प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ जारी गर्न राष्ट्र बैंकले सहमति दिने र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड ग्रुपले थप पुँजी लगानी नगरी ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने विधिमा दुई पक्षबीच अघोषित समझदारीपछि स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले एफपीओ जारी गरेको थियो । ७ वर्षअघि सरकारका सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत लिएर कारोबार गरेको र त्यतिबेलाको नियम अनुसार लाग्ने कर तिरिसकेकोले नयाँ कर लगाउन नमिल्ने भन्दै बैंकका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारले विभिन्न समयमा अस्थीर नीति बनाएर दुःख दिएको भन्ने बुझाइ बैंकको छ, भूतग्राही कर नीति अघि सारेर विभिन्न कम्पनीबाट सरकारले अर्बौं कर असुल्न खोजेको छ, यो नीतिलाई स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नमान्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग बसेर छलफल गरिसकेको छ, कर तिर्नुभन्दा नेपालबाट लगानी नै फिर्ता लिने चेतावनी बैंकले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले लगानी फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै विदेशी लगानी रहेको एभरेष्ट बैंक पनि त्यस्तै तयारीमा छ । बैंक स्रोतका अनुसार सरकारको कर नीतिका कारण नेपालमा विदेशी लगानीकर्ता टिक्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै एभरेष्ट बैंकका विदेशी लगानीकर्ता पनि यो विषयमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर तयारीमा जुटेका छन् । ‘हामीलाई कर तिराउने हो भने हामी बस्न सक्दैनौं भनेर विदेशी लगानीकर्ताले भनिरहेका छन्, तिर्नु पर्ने वा जायज कर तिर्न सबै कम्पनी तयार छौं तर, तिर्नै नपर्ने करमा जवरजस्ती गर्न मिल्दैन,’ बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले अन्य बैंकलाई यस्तो समस्या परेको छ, भोलिका दिनमा हाम्रो बैंकमा पनि त्यो समस्या आउन सक्छ, त्यसैले अहिले नै यो विषयमा सचेत हुनु पर्नेछ ।’ उनका अनुसार यो विषय राष्ट्र बैंकको क्षेत्रभन्दा बाहिर भएकाले सरकार पक्षले नै यसमा गम्भीर हुनु पर्नेछ । बैंकहरुले अदालतमा मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले विदेशी कम्पनीहरु डराइरहेको उनले बताए । यस्तै अवस्था रही रह्यो भने विदेशी कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न नआउने उनको भनाइ छ । ‘यो विषय राष्ट्र बैंकको हातमा नभएकाले केही गर्न सक्दैन, बैंकहरुले मुद्धा हाल्नु बाहेक अन्य विकल्प छैन, करको मुद्धामा सरकारसँग कसैले जितेको उदाहरण छैन, तैपनि यसपटक बैंकहरुले मुद्धा हालेर जित्न सक्छन् की रु,’ उनले भने, ‘यो कर नीति संसारभर कुनै पनि देशमा छैन, सरकारसँग खर्च गर्ने रकम पुगेन भन्दैमा अनावश्यक स्रोत प्रयोग गर्नु हुँदैन, सुनको अण्डा पाउने हाँसलाई चाँडै मारेर निमोठेर सर्लक्कै सिद्याउने योजना मात्रै हो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्ट यो राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारको विषयभन्दा पनि सरकारकै भएकोले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सरकारसँग नै नेगासिएसन गरिरहेको बताए । ‘कर लगाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सरकारलाई सुझाव दिएको पनि होइन, यस विषयको सुझाव दिने अर्कै निकायहरु नै छन्, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेर सम्बोधन हुने विषय पनि यो होइन, सम्बन्धित निकायले सरकारसँग कुरा गरिरहेका होलान्,’ अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेका उनले भने । यस्तै, अर्थविद्ध अच्युत वाग्ले सरकारको कर नीतिका कारण लगानीकर्ता विकर्षण हुन सक्ने बताउँछन् । अहिलेको असहज परिस्थितीमा सरकारले लगानीकर्ता बिच्क्याउने कर नीति लागू गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर तिरेकै कारण विदेशी लगानीकर्ता विकर्षित हुनु पर्दैन, सरकारलाई स्रोत अभाव भएको बेलामा कर नीति सधैं एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन, वर्षौ वर्ष एउटै कर नीतिले चल्दैन,’ उनले भने, ‘हरेक कर नीति घोषणा गर्दा कति रकम उठ्छ भनेर स्पष्ट हुनु पर्छ तर, यो नीति लागू हुँदा वा नहुँदा सरकारको करमा ठूलो फरक पर्ने देखिँदैन, त्यसैले नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ता विच्क्याउने मात्रै काम गरेको देखिन्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)ले भने सरकारले यो नीति लागू गरेमा देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अभिव्यक्ति दिइसकेको छ । परिसंघले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर आर्थिक विधेयकको दफा २६ को एफपिओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा २७को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्थ र दफा २९ को धतोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । सरकारले माग सम्बोधन नगरे कानुनी उपचारमा जाने तयारी पनि परिसंघको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक : तनहुँ खण्डमा डेढ किमी कालोपत्र
मुग्लिन । मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार योजनाअन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्यसहित जिल्लाको आँबुखैरेनी खण्डमा कालोपत्रको कामलाई गति दिइएको हो । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) अन्तर्गत आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ बरादीमा डेढ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ’बरादीबाट डुम्रेतर्फको भागमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ, यो आवमा सात किलोमिटर खण्ड कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।’ उनका अनुसार उक्त खण्डमा यसअघि कालोपत्रका लागि परीक्षण गरिएकामा परीक्षण सफल भएपछि अहिले कालोपत्र नै गरिएको हो । अहिले दुई लेनमा मात्रै सडक कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको पाण्डेले बताए । ’सवारी साधनलाई आगमन सहज बनाउन एकातर्फमात्रै सडक कालोपत्र भइरहेको छ’, उनले भने । वैशाखमै कालोपत्र गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारणवश ढिलाइ भएको उक्त खण्डका योजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले बताए । उनले भने, ’निर्माण कम्पनीका कारण केही ढिला गरी कालोपत्र सुरु भएको छ, असार १५ भित्रै सात किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो ।’ उनका अनुसार सिमसिम पानी पर्दा पनि कालोपत्र गर्दा केही फरक पर्दैन । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा धमाधम काम भइरहेको छ । आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको खण्डमा काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको सुवेदीको भनाइ छ । पूर्वी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिमखण्डको कामको गति भने सुस्त छ । निर्माण कम्पनीका कारणका यो खण्डमा काम सुस्त रहेको बताइएको छ । राजमार्ग विस्तारका लागि पूर्वी खण्डमा घरटहरा हटाउने काम चलिरहेको छ । यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । त्यसका लागि २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ । इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार घरटहरा भत्काउन ८३ जनालाई पहिलो किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ । घरटहरा हटाउनका लागि २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा आवश्यक पर्नेमा १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको पाण्डेले बताए । उनले भने, ’घरटहरासमेत गरी छ सय ३१ संरचनाका लागि मुआब्जा वितरण गर्न अहिले बजेट सकिएको छ, असार मसान्तसम्म रकम निकासा भएर आएपछि भुक्तानी हुन्छ ।’ पाण्डेका अनुसार हालसम्म चार सय ७२ घरटहरा भत्काइएको छ । त्रियासी जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लगेर संरचना भत्काउन सुरु गरेका छन् । त्यस्तै पहिलो किस्ताका लागि दुई करोड रुपैयाँ रकम माग गर्दै निवेदन आएको छ । ’निवेदन आए पनि अहिले भुक्तानीका लागि रकम नभएकाले केही समय भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन, रकम आउनेबित्तिकै उनीहरुलाई पनि भुक्तानी हुन्छ’, पाण्डेले भने । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकतालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछन् । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनदेखि पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजार रुपैयाँमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का सात अर्ब ४० करोड ४६ लाख रुपैयाँमा लागेको छ । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५÷२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडादेखि खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडादेखि पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
अनलाइनमार्फत ’टिम्स कार्ड’ लिने पर्यटक घटे, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट
काठमाडौं । सरकारले पर्वतीय पदयात्रामा जाने विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य रुपमा पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड लागू गरेपनि निगरानीका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या परेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड, ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध मजदूरको संयुक्त सङ्गठनको पहलमा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड र गाईडबिना पद्यात्रामा जान नपाउने नयाँ नियम लागू गरेपनि टिम्स चेकजाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा समस्या भएको हो । सरकारले गत अप्रिल १ देखि अनलाइन प्रणालीमार्फत ‘टिम्स कार्ड’ वितरण गर्न सुरु गरेको थियो । सरकारले अप्रिलमा नौ हजार २०१ विदेशी पर्यटकलाई टिम्स कार्ड वितरण गरेपनि मे र जुनमा भने उल्लेख्य टिम्स कार्ड वितरण गर्न सकेको छैन । मेमा एक हजार चार सय ७४ र जुनमा एक सय ३७ टिम्स कार्ड लिएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसियशन अफ नेपाल टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) रामचन्द्र सेढाइ बताउँछन् । सरकारले सार्क मुलुकका पर्यटकका लागि एक हजार र विदेशी मुलुकका पर्यटकसँग दुई हजार रुपैयाँ टिम्स शुल्क उठाउँदै आएको छ हालसम्म एक हजार चार सय १३ ट्रेकिङ कम्पनी टिम्स कार्ड सिस्टममा जोडिएको टानले जनाएको छ । टिम्स लिएका पदयात्रीमध्ये तीन हजार सात सय ७४ यात्रु अन्नपूर्ण क्षेत्रको पुनहिल गएको देखिन्छ । टिम्स जाँचका लागि चेकपोष्ट नहुँदा विदेशी पर्यटक टिम्स लिने वा नलिने भन्नेबारे अलमल रहेको पाइन्छ । सरकारले टिम्स जाँचका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिका सदस्य नवाङ निमा शेर्पाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय टिम्स चेकपोष्ट सिफारिस समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा टान र पर्यटन मजदुर प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका संयोजक शेर्पा टिम्स चेकपोष्ट स्थापनाका लागि अध्ययन र सम्बन्धित निकायसँग छलफल तथा सहकार्य गर्न समिति बनाएर फिल्डमा खटाउन लागिएको बताउँछन् । फिल्डमा खटिने समितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट एकजना अधिकृत, टान कार्यसमितिको तर्फबाट एक जना र पर्यटन मजदुरको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका १५ स्थानमा टिम्स चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि हाललाई अन्नपूर्ण, लाङटाङ, मनास्लु, मुस्ताङ, धौलागिरि, एभरेष्ट, हेलम्बु र डोल्पाको दुनैमा चेकपोष्ट स्थापना गरिने संयोजक शेर्पा बताउँछन् । ‘जुन ठाउँमा टिम्स कार्ड बढी लिएर पर्यटक पदयात्रामा गएका छन्, त्यस ठाउँमा हाललाई चेकपोष्ट स्थापना गछौँ, बाँकी ठाउँमा पनि चाँडो चेकपोष्ट राख्छौँ’, उनले भने । जुलाईभित्रै अधिकाशं क्षेत्रमा चेकपोष्ट स्थापना गरिसक्ने संयोजक शेर्पाको भनाइ छ । अर्को सिजन सेप्टेम्बरबाट सुरु हुने भएकाले सेप्टेम्बरभित्र सबै स्थानमा चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्स चेकजाँचलाई कडाइ गरिने उनको भनाइ छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोला टिम्सकार्ड लागू भए पनि जाँचका लागि चेकपोष्ट स्थापना नहुँदा टिम्सकार्ड लिने पर्यटक घटेको बताउँछन् । ‘पदयात्रालाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउनका लागि सरकारले अनिवार्य गाइड र टिम्स कार्डको व्यवस्था गरेको हो, टिम्स कार्ड र गाइड अनिवार्य गरेसँगै पर्यटक सुरक्षित हुने, नेपाली पर्यटक गाइडले रोजगारी पाउँछन्, कम्पनीबाट जाँदा कम्पनीले राज्यलाई राजस्व तिर्ने भएकाले समग्र राज्यलाई फाइदा पुग्छ’, अध्यक्ष बाँस्तोला भने । टानका अनुसार नेपाल आउने विदेशी पर्यटकमध्ये झण्डै १० देखि १५ प्रतिशत पर्यटकमात्र पर्वतीय पदयात्राका लागि निस्कने गरेका छन् । अप्रिलमा ९८ हजार सात सय ७३, मे महिनामा ७७ हजार ७०३ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनामा एक लाख ७६ हजार चार सय ७६ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अप्रिल र मे महिनाको पर्यटक आवागमनलाई हेरेर पर्वतीय पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई विश्लेषण गर्दा १७ देखि २२ हजार विदेशी पर्यटक टिम्स कार्ड लिएर पदयात्रामा जानुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले चेकपोष्ट स्थापना गरेर टिम्सको जाँच कडाइ नगर्दा जम्मा १० हजार छ सय ६५ पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएर यात्रा गरेका छन् । थोरै पर्यटकले मात्रै टिम्स कार्ड लिएर जाँदा पर्यटन गाइडसमेत कम लिएर गएको पाइन्छ । सबै पर्यटकले अनिवार्य रुपमा टिम्स कार्ड र पर्यटक गाइड लिएर गए राज्यलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । अप्रिलदेखि जुनसम्मको तीन महिनामा जम्मा १० हजार आठ सय दुई पर्यटकले मात्र टिम्स कार्ड लिएका छन् । उक्त टिम्स कार्ड बिक्री गरेबापत राज्यले एक करोड ६३ लाख ३३ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । टानका अध्यक्ष बाँस्तोला टिम्सकार्ड नलिइ जाँदा बर्सेनि एक दर्जनभन्दा बढी पदयात्री बिना सूचना एक्लै पदयात्रामा जाँदा हराइरहेको बताउँछन् । पर्यटकको सुरक्षाकै लागि गाइड अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ । ‘पर्यटक एक्लै पदयात्रामा जाँदा र हराउँदा नेपाल पदयात्राका लागि सुरक्षित गन्तव्य हैन भन्ने सन्देश विदेशमा गएको छ, यसलाई चिर्न जरुरी छ’ अध्यक्ष बाँस्तोला भन्छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको टिम्स कार्ड र अनिवार्य गाइड राख्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके देशमा करोडौँ राजस्व सङ्कलन हुने र हजारौँ पर्यटक क्षेत्रका मजदुरले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ । रासस
लक्जरी ट्याक्सी चढ्न दोब्बर भाडा
काठमाडौं । सरकारले ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले ट्याक्सीलाई वर्गीकरण गर्ने गरी ‘ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने सवारीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’को मस्यौदा जारी गरेको हो । विभागले उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा आगामी असार ४ गतेभित्र वस्तुपरक सल्लाह, सुझाव तथा राय९परामर्श इमेल तथा फेसबुक पेजमार्फत पठाउन अनुरोध गरेको छ । मस्यौदा अनुसार अब ट्याक्सीलाई साधारण (अर्डिनरी), विशेष (डिलक्स) र विशिष्ट ९लक्जरी० गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिनेछ । विभागले ट्याक्सीको आकार, यान्त्रिक क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाका हिसाबले वर्गीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो । अर्डिनरी ट्याक्सी न्यूनतम आठ सय सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०१२ हुनुपर्नेछ । यस्ता ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि कम्तीमा सवारीको अगाडि र पछाडि साउण्ड सिस्टम (स्पिकर)को सुविधा हुनुपर्नेछ । डिलक्स ट्याक्सी न्यूनतम एक हजार दुई सय सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०१९ हुनुपर्नेछ । यस्ता ट्याक्सीमा साउण्ड सिस्टम (स्पिकर), टच स्क्रीनसहितको कम्तीमा एक वटा डिस्प्ले, विद्युतीय स्वीचबाट खुल्ने र बन्द हुने झयाल, स्वचालित वातानुकुलन प्रणाली, पछाडि रिडिङ ल्याम्पको सुविधा हुनुपर्ने मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार लक्जरी ट्याक्सीको हकमा न्यूनतम दुई हजार सिसी क्षमता वा सोभन्दा माथिको इञ्जिन भएको र विद्युतीय सवारीको हकमा ब्याट्रीमा सञ्चित हुने उर्जा (किलोवाट आवर) र सवारीको कुल भार (केजी)बीचको न्यूनतम अनुपात शून्य दशमलव ०२५ हुनुपर्नेछ । यस वर्गका ट्याक्सीमा मनोरञ्जनका लागि सवारीको अघिपछि साउण्ड सिस्टम ९स्पिकर०, सवारीको पछाडिको सिट पंक्तिका लागि कम्तीमा दुई वटा ‘टच स्क्रीन’सहितको डिस्प्ले, विद्युतीय स्वीचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल र हावाको गुणस्तर नियन्त्रणसहितको स्वचालित वातावरण नियन्त्रणको सुविधा हुनुपर्नेछ । साथै वाइफाइ इन्टरनेटको सुविधा, ट्याक्सीको अगाडि र पछाडिका लागि ‘हेड रेष्ट’, ‘कप होल्डर’, ‘रिडिङ् ल्याम्प’, ‘मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरण चार्ज गर्न लागि डिसी वा एसी पावर आउटलेटलगायतका सुविधा उपलब्ध हुनुपर्नेछ । वर्गीकरण गरिएका ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी सवारी सङ्केत चिन्ह अनिर्वाय राख्नपर्नेछ । प्रत्येक ट्याक्सीले वर्ग खुल्ने गरी अगाडिको सिसाको चालकतर्फको माथिल्लो कुना, पछाडि पट्टिको दायाँ तथा बायाँ ढोकाको सिसामा र पछाडिको सिसाको दायाँ तर्फको कुनामा अर्डिनरीले ‘ओ’, डिलक्सले ‘डि’ र लक्जरीले ‘एल’ चिन्ह टाँस्नुपर्नेछ । साथै ट्याक्सीहरुले छतमा बत्ती राख्नुपर्नेछ । मस्यौदाअनुसार ट्याक्सी खाली हुँदा हरियो, सवारी खाली नहुँदा रातो र सवारी सेवामा नहुँदा ‘ह्वेन अफ ड्युटी’ बल्ने सेतो सङ्केत बत्ती बाल्नुपर्नेछ । साथै प्रत्येक ट्याक्सीले प्रिन्टरसहितको डिजिटल भाडा मिटर र डिस्प्लेसहितको जिपिएस नेभिगेसन प्रणाली पनि जडान गर्नुपर्नेछ । शूल्क पनि फरक विभागले ट्याक्सीको वर्गीकरण अनुसार भाडा दर समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अर्डिनरी वर्गको ट्याक्सीको हकमा हाल नेपाल सरकारले ट्याक्सीका लागि तोकेको भाडादर नै कायम हुनेछ भने डिलक्स ट्याक्सीको भाडादर अर्डिनरीको तुलनामा २० प्रतिशत बढी हुनेछ । साथै, विभागले लक्जरी ट्याक्सीका लागि अर्डिनरी ट्याक्सीको भाडादरभन्दा एक सय प्रतिशत अर्थात् दोब्बर भाडादर प्रस्ताव गरेको छ । रासस
डडेल्धुरा मेडिकल कलेजमा यसै वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी
दोधारा चाँदनी । सरकारले घोषणा गरेको डडेल्धुरा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउन रणनीतिक योजना बनाएर काम अघि बढाइएको छ । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको नाममा डडेल्धुराको तुफानडाँडास्थित ८४ रोपनी जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । त्यसैगरी डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालको नाममा दुई सय ३४ रोपनी जग्गा छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले डडेल्धुरामा डीनको कार्यालय स्थापना गरेर कलेज निमार्णको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अहिले प्रशासनिक भवन निर्माण, छात्रवासलगायतका संरचना निमार्णका लागि डिपीआर निमार्णको काम भइरहेको विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मराज जोशीले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान गरेर डिपीआर निमार्णको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ’, उपकुलपति जोशीले भने, ‘हामीले यसै शैक्षिक शत्रदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ विश्वविद्यालयले अहिले पाठ्यक्रम निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको उनले बताए । ‘मेडिकल कलेजमा पाँच विषयको अनुमति लिनेछौँ तत्काललाई दुई विषयको मात्रै अध्ययन हुन्छ”, उनले भने, ‘अहिले डडेल्धुरा अस्पतालमा एक सय शय्या सञ्चालनमा छन्, त्यसलाई थप गरेर सुरुवातमा तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ ।’ सरकारले डडेल्धुरा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि बजेट निकासा नहुँदा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको थिएन । ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुनेछ, प्रदेशभरी विशेषज्ञ उपचार सेवामा पहुँच पुग्ने छ’, उनले भने, ‘विशेषगरी सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नागरिकले छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा पाउने छन् ।’ मेडिकल कलेजका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको उपकुलपति जोशीले बताए । यसैगरी मेडिकल कलेजका डीन डा हेमनाथ जोशीले अहिले डडेल्धुरा क्षेत्रीय अस्पतालमा सय शय्या मात्रै सञ्चालनमा रहेकाले स्नातक तहको मात्रै अध्ययन गर्न सकिने बताए । ‘अस्पतालको भवन निर्माण भइरहेको छ, अझै आठ/नौ महिना समय लाग्छ’, उनले भने, ‘स्नातक तहको अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र पठाइसकेका छौँ ।’ उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुमति पाए आउँदो फागुन/चैतबाट विद्यार्थी भर्ना गर्ने तयारी भइरहेको बताए । रासस
