घरभाडामा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिन माग
काठमाडाैं । आर्थिक मन्दीले व्यवसायी पलायन हुने स्थिति आएको भन्दै घरभाडामा छुट दिन घरधनीसमक्ष माग गरिएको छ । पोखरास्थित नेपाल राष्ट्रिय घरभाडा सरोकार समितिले घरभाडामा कम्तीमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने जनाएको हो । समितिद्वारा मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष कमलप्रसाद न्यौपानेले घरबहाल कर पनि घरधनी आफैँले तिर्न आग्रह गरे । समितिले सम्झौताअनुरुप भाडा वृद्धिको समय आएको भए पनि त्यसलाई पछाडि सार्न माग गरेको छ । कोभिड–१९ ले थलिएको व्यवसाय क्षेत्र पछिल्लो आर्थिक सङ्कटका कारण झन्झ्न मारमा परेको उनले बताए । आर्थिक मन्दीका कारण १५ देखि २० प्रतिशतसम्म व्यवसायी पलायन भएको अनुमान समितिको छ । अधिकांशले भाडा तिर्न नसकेर व्यवसायबाट हात धुनुपरेको बताउने गरेको समितिका प्रथम उपाध्यक्ष उमापति ढकालले बताए । उनले व्यवसायीहरू विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेकाले घरभाडा वृद्धि नगर्न र बढेको भाडादर मिनाहा गरिदिन माग गरिएको बताए । समयमा घरभाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई घर खाली गर्न बाध्य नपार्नसमेत समितिले अनुरोध गरेको छ ।
थ्रीस्टार हाइड्रोले असार ५ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै
काठमाण्डौ । थ्रीस्टार हाइड्रोपारले असार ५ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरेपछि सर्वसाधारण लागनीकर्तालाई निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४९ करोड २५ लाख रूपैयाँको २५ प्रतिशत दर अर्थात् १२ करोड ३१ लाख २५ हजार रूपैयाँ बराबरको १२ लाख ३१ हजार २५० कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९२ हजार ५ सय कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा र १५ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ३८ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १० प्रतिशत अर्थात् ७३ हजार ८७५ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ३६ हजार ९३८ कित्ता सामुहिक लागनी कोष र २ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ७७५ कित्ता कर्मचारीलाई छुट्याई बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब बाँकी रहेको ६ लाख १३ हजार १६२ कित्ता सेयरमा सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार ८ गते र ढिलोमा असार १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नबिल बैंकमा रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । नबिल बैंकले विभिन्न पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ । बैंकले ट्रेनी असिस्टनेन्ट र जुनियर टेलर पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको हो । बैंकले ट्रेनी असिस्टनेन्ट र जुनियर टेलर पदका लागि ५०/५० जना कर्मचारी मागेको हो । ट्रेनी असिस्टनेन्ट पदका लागि दोस्रो श्रेणीमा स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै, जुनियर टेलर पदका लागि प्लस टू उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक आवेदकले असार १३ गतेसम्म निवेदन पेश गर्न सक्ने छन् ।
जहाज बिक्रीका लागि ग्राहक खोज्दै निगम
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले चीनबाट ल्याएका ५ वटा जहाजको बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तीन वर्षदेखि ती जहाज भूमिस्थ (ग्राउन्डेड) छन् । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने, ‘बिक्री प्रक्रिया सुरु भएका पाँच वटा चिनियाँ जहाजमध्ये एमआई–६० र वाई–१२–ई जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो । बाँकी चार वटा जहाज जिटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणाली) अन्तर्गत चीनको एक्जिम बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकार जमानी बसेर खरिद गरिएको थियो ।’ पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत, नाफा दिन नसकेको लगायतका कारण निगमले यी जहाज बेच्ने प्रक्रियामा लगेको हो । ग्राउन्डेड गरिएका चिनियाँ जहाज बिक्री गर्न गत चैतको पहिलो सातामा अमेरिकाको एभियन एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका दुई जना प्रतिनिधि नेपाल आएर जहाजको मूल्याङ्कन गरेर फर्किसकेका छन् । मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । एमए–६० र तीन वटा वाई–१२–ई जहाज बिक्री मूल्याङ्कन गर्न निगमले गत वर्ष मङ्सिरमै कम्पनी छनोटको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । अधिक खर्च र न्यून आम्दानीका कारण उडाएर लाभ लिन नसक्ने निष्कर्षसहित जहाज बिक्री प्रक्रियामा निगम गएको हो । दुर्गम क्षेत्रका लागि तीन वटा जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत सँगसँगै अगाडि बढाइएको छ । निगमका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार जहाज खरिदका लागि दुई महिना पहिले निगम सञ्चालक समितिका सदस्य सुधीरशमशेर राईको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले जहाज खरिद सम्बन्धमा विस्तृत कानुनी प्रक्रियालगायतबारे छलफल तथा अध्ययन गरी सोको प्रतिवेदन निगम सञ्चालक समितिलाई बुझाइसकेको छ । विसं २०७१, २०७३ र २०७४ मा अनुदान र सहुलियत कर्जामा गरी छ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपियाँ खर्च गरेर नेपाल ल्याइएका चिनियाँ जहाज कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ अनुदान सहयोग र तीन अर्ब ७२ करोड रुपियाँ वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण बोकेर नेपाल भित्रिएका थिए । उडान सङ्ख्या र उडान समय बढाउन सकेको भए नाफा कमाउन सक्ने यी जहाज व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपाल आएपछि अधिकांश समय नउडाएरै घाटामा गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । वाई–१२–ई सिरिजको ‘नाइन एन एकेएस’ जहाज एक हजार ३४६ घण्टा, ‘नाइन एन एकेएटी’ जहाज ६०४ घण्टा, ‘नाइन एन एकेयु’ जहाज ५७३ घण्टा र ‘नाइन एन एकेभी’ जहाज एक हजार एक घण्टा मात्रै उडेका यी जहाजको हालको सुरुवाती बिक्री मूल्याङ्कनसमेत निकै सस्तोमा भएको निगम स्रोतले जनाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
बैंकहरुले कर्णाली चिन्न सकेनन् : मुख्यमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहर केन्द्रित भएको बताएका छन् । नागरिक लगानी कोषको कर्णालीमा स्थापना भएको शाखा उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निश्चित घराना, भूगोल र सहर केन्द्रित भएका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा चुनौती थपिएको बताएका हुन् । ‘हाम्रा प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन, स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ग्रामीणस्तरसम्म पुग्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएको छैन, लगानी उत्पादन भए पनि उत्पादनभन्दा बाहिर भएका कारण ग्रामीण अर्थतन्त्र खस्किँदो अवस्थामा छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हाम्रा लगानीका क्षेत्रहरू चिन्न सकेका छैनन्, नागरिक र राज्यको लगानी सुरक्षित गर्ने र सही ठाउँमा लगानी गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नेतिर नागरिक लगानी कोष लाग्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले प्रदेश सरकारले समृद्धि कर्णाली अभियान थालेर वर्षमा १० हजार बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्यका साथ आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेकाले त्यसमा पनि कोषको सहयोगको खाँचो रहेको बताए । ‘समृद्धिको अभियानमा सबै सरोकारवाला निकायहरू एकबद्ध भएर लागौँ । ग्रामीण उत्पादनहरू वृद्धि गरी बेरोजागरी समस्या समाधान गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी काम गर्नुछ, कर्णालीका धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग भएको छैन । त्यसतर्फ प्रदेश सरकार लागिरहेको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष प्रा.डा.सूर्यबहादुर थापाले नागरिक लगानी कोषले सरकारी जागिर, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र विदेशमा रहेका समेतको बचतलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको बताए । उनले अब नागरिक लगानी कोषसँग सम्बन्धित कामका लागि कोही कसैले पनि केन्द्रीय राजधानी पुग्नुपर्ने समस्याको समाधान भएको पनि बताए । ‘यसअघि कर्णालीका सेवाग्राहीहरूले नागरिक लगानी कोषसँग सेवा लिन काठमाडौँ जानुपर्ने थियो, अब कोषसँग सम्बन्धित सबै कामहरू कर्णालीमै हुने भए, सेवाग्राहीलाई निकै सहजता हुने भयो,’ उनले भने ।
थारू आयोगको गुनासो : कार्यान्वयन भएन सिफारिस
काठमाडौं । थारू आयोगले सरकारसमक्ष पेस गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मङ्गलबार बसेको ‘आयोगको क्षेत्राधिकार, गत वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रम, पूरा हुन नसकेका काम, चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम तथा समस्यासम्बन्धी’ बैठकमा आयोगले यस्तो जनाएको हो । बैठकमा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले केन्द्रमा बसेर थारू आयोगका समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताए । अध्यक्ष चौधरीले थारूको थर सूचीकरण कार्य, ऐतिहासिक सम्पदाको अध्ययन, महिला कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै थारूको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग नरहेको जानकारी दिए । ‘आयोगले केन्द्रमा बसेर थारूको बाहुल्यता रहेको तराई क्षेत्रका समुदायका समस्या पहिचान गर्न कठिनाइ भएको छ, ऐनको प्रावधानबमोजिम आयोगको कार्यालय आवश्यकतानुसार प्रदेशस्तरमा समेत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहे पनि विस्तार हुनसकेको छैन,’ अध्यक्ष चौधरीले भने । बैठकमा आयोगका सचिव कृष्णकान्त उपाध्यायले आयोगको क्षेत्राधिकार, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रम तथा उपलब्धि, वैशाख मसान्तसम्मका कार्यक्रमको समीक्षा, आव २०८०/८१ को कार्यक्रम खर्च, चुनौती र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए । आव २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्म आयोगका कुल स्वीकृत १४ वटा कार्यक्रममध्ये १३ वटा कार्यक्रमका बजेट रोक्का हुँदा सम्पन्न हुन सकेको छैन । सम्पन्न भएको एक कार्यक्रममध्ये थारू समुदायको इतिहासको अध्ययन हो । जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय इतिहास विभागसँग सम्झौता गरी सम्पन्न भएकामा अन्तिम प्रतिवेदन भने आउन बाँकी रहेको छ । आयोगका सदस्य शान्ति मोदीले अधिकार नदिई तलबभत्ता खुवाउनका लागि स्थापित गरिएको आयोगको औचित्यता नरहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको साक्षीका रूपमा मात्र यो आयोग रहेको छ, थारू समुदायको हितको संरक्षण गर्ने आयोगको ऐनमा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था रहेको छैन, गरेका सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन, आयोग सरकारप्रति उदासिन रहेको छ,’ उनले भने । छुट्टै प्रकारको संस्कृति, सम्पदा, हस्तकलालगायतका थारू समुदायका उत्पादनको संरक्षण गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । आयोगका सदस्यले पछाडि परेका समुदायको उत्थानमा हुँदै गएको सकारात्मकताप्रति सन्तुष्टि रहेता पनि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा असन्तुष्टि रहेको, अधिकारमा विस्तार थारूको मौलिक पहिचानाको प्रवद्र्धन, हरेक क्षेत्रमा समान अवसर र सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठान गरेका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यले पीडित थारूको पहिचान हुन नसकेको, संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, थारू समुदायलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पहिचान पाउनका लागि थारूबाट उत्पादित सामान, कला संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिनुपर्ने, सीपलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेलगायतका विषयमाथि छलफल भएको थियो ।
४ वर्षपछि वाग्मती किनारका ३१ पार्क आकर्षक देखिने
काठमाडौं । धार्मिक विशेषता रहेको वाग्मती नदीलाई हिन्दू तथा बौद्धधर्ममा पवित्र मानिन्छ । वाग्मती नदी किनारमा रहेका केही मन्दिर परिसरमा उद्यान (पार्क) निर्माण हुँदैछन् । उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ, पवित्र र सुन्दर तुल्याउने, नदी प्रणालीसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने र सम्पूर्ण वाग्मती सभ्यताको पहिचान एवं जगेर्ना गर्ने उद्देश्य बोकेको अधिकारसम्पन्न एकीकृत विकास समितिले वाग्मती किनारमा पार्क निर्माणलाई जोड दिँदै आएको छ । ललितपुरको ज्वागलमा वि.सं.२०५२ मा स्थापना भएको युएनपार्क हाल अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्वामित्वमा छ । रुख भएका कारण हरियाली देखिने युएनपार्क आकर्षक बनाउनका लागि काम भइरहेको छ । युएनपार्कअन्तर्गतको करिब १ हजार ५७६ रोपनी जग्गा वि.सं. २०७५ देखि अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको युएनपार्कसँगसँगै वाग्मती किनारमा विभिन्न पार्क निर्माण भइसकेको र कुनै निर्माणका क्रममा रहेको सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका सूचना अधिकारी अर्यालले भने, ‘वाग्मती करिडोर छेउमा साना–ठूला गरी जम्मा ३१ वटा पार्क छन्, हाम्रो स्वामित्वमा भएको केही जग्गा पार्क व्यवस्थापनाका लागि विभिन्न संस्थालाई निश्चित अवधिका लागि दिएका छौँ, उहाँहरूले संस्थागतरूपमा नाम राखेर पार्क निर्माण गर्नुभएको छ ।’ अधिकारी अर्यालका अनुसार वाग्मती नदीको किनारमा पार्क निर्माणका लागि नदीको माटो निकालेर पार्क व्यवस्थापन गरिएको छ । वाग्मती नदीले माटो बगाएर ल्याउँदा नदीमा माटो थुप्रिएर बाढी पार्क र बस्तीमा पस्छ । नदीको माटो निकालेमा बागमती नदी सलल बग्छ र पार्क र बस्तीलाई पनि जोखिम कम हुन्छ । नदी छेउमा पार्क निर्माण गर्नुले नदी सफा हुन्छ । हाल निर्माण भएका पार्कमा टिकटको व्यवस्था गरिएको छैन । म्युजिक भिडियो सुटिङको लागि मात्र केही सीमित रकम लिने गरिएको छ । पार्क व्यवस्थापनका लागि टिकटको सिस्टमको व्यवस्था गरेमा पार्क अझै राम्रो हुने अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको भनाइ छ । पार्कमा बिहान र बेलुका मान्छेको भीडभाड हुन्छ । बिहान योगा र मोर्निङवाकका लागि मान्छे आउँछन् । आजभोलि त दिउँसो अत्यधिक गर्मी हुने भएकाले गर्मी छल्नका लागि पनि मान्छे पार्कभित्र पस्छन् । अरु बेला भने बेलुकीपख धेरै जना पार्कभित्र घुमिरहेका हुन्छन् । ‘अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती करिडोरको छेउमा पार्क मात्र नभई वाग्मती किनारमा भूकम्पपछि भत्किएका मन्दिर पनि निर्माण गरेको छ, अबको करिब चार वर्षपछि वाग्मती किनारका पार्क आकर्षक देखिने छन्,’ एकीकृत विकास समितिका इञ्जीनियर असिम अधिकारीले भने । वाग्मती किनारमा निर्माण भएका विभिन्न पार्क निर्माण भइसकेपछि त्यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नको लागि महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको भनाइ छ । रासस
घोराही सिमेन्टको आईपीओ : १० कित्ता खरिद गर्न साढे ४ हजार रुपैयाँ जोहो गर्नु पर्ने
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले भोलि जेठ ३२ गते, बिहीबारदेखि सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभािवत क्षेत्रका स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँका दरले ६९ लाख ११ हजार ६७० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गर्नेछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० लाख कित्तासम्म लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । लगानीकर्ताले कम्पनीको आईपीओ खरिद गर्न कम्तिमा पनि साढे ४ हजार रुपैयाँ जोहो गर्नु पर्ने भएको छ । न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिने हो भने एक जना लगानीकर्ताले ४ हजार ३५० रुपैयाँ जोहो गर्नु पर्ने छ । यदि १० लाख कित्ता आवेदन दिने हो भने एक लगानीकर्ताले ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ । कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा असार ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा असार १४ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग रहेका छन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालय तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गद्धारा निर्मित मेरो सेयर मार्फत् आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
