टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लाग्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले टिसर्ट, झोलादेखि मोटरसाइकलमा स्टिकर टाँसेर गरिने विज्ञापनमा पनि कर लगाउने भएको छ । महानगरले आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० सो व्यवस्था गरेको छ । विधेयकअनुसार कुनै व्यक्ति, संस्था, कम्पनी वा फर्मले आफ्नो सेवा वा वस्तुको बिक्री वितरण वा प्रबर्द्धन गर्न पसल व्यवसायको पहिचान वा परिचयका लागि सञ्चालन भएको स्थानमा बढीमा ३० वर्ग फुटसम्मको विज्ञापन बोर्डलाई परिचयपाटी (साइनबोर्ड) को रुपमा राख्न दिइनेछ । त्यस्तो विज्ञापनमा पनि करको दर तोकिएको छ । जसअनुसार १५ वर्ग फुटसम्मको परिचयपाटी (साइनबोर्ड)का लागि एक हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । यस्तो साइनबोर्ड एउटा पसलमा एउटा मात्रै राख्न पाइनेछ । फ्लेक्स बोर्डबाट तयार गरिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट एक हजार रुपविज्ञापन कर तोकिएको छ । त्यस्तै, डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइनबोर्ड, स्टिकरबाट गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्री, नियोन साइन र यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट पनि रू एक हजार विज्ञापन कर तोकिएको छ । सवारी साधनको दाँयाबाँयापट्टीको भागमा अधिकतम २० वर्ग फुटसम्मको अस्थायी प्रकृतिको बोर्ड राखी गरिने विज्ञापनका लागि प्रतिदिन एक सय रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ । सवारी साधनमा स्थायीरुपमा लेखिएको वा छापिएको प्रचार सामग्रीका लागि प्रतिवर्ष प्रतिवर्ग फुट तीन सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । खेलकुद मैदान र यस्तै प्रकृतिका अनुमति लिएर गरिने कार्यक्रममा गरिने विज्ञापनबापत सम्बन्धित आयोजकबाट पहिलो दिन १० हजार रुपैयाँ र त्यसपछिको प्रत्येक दिन पाँच हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ । बेलुन, ज्याकेट, साइकल, मोटरसाइकलमा प्रयोग गरी गरिने विज्ञापन वा डमी एवं सेग्वे तथा ‘ह्युमन बिलबोर्ड’द्वारा गरिने प्रचारमा प्रतिगोटा प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसरी गरिने विज्ञापनका लागि एकपटकमा अधकितम सात दिनका लागि अनुमति प्रदान गरिने जनाइएको छ । झोलाद्वारा गरिने विज्ञापन वार्षिकप्रति झोला एक सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक स्थानबाट नदेखिने गरी मल, चलचित्र भवन, लगायतका व्यावसायिक भवनभित्र विज्ञापन प्रचारप्रसारका लागि राखिएको विज्ञापन सामग्रीको प्रतिवर्ग फुट पाँच सय रुपैयाँ कर तोकिएको छ । अधिकतम २५ वटा अक्षरसम्म मात्र लेख्न पाइने गरी धातु वा सिमेन्टबाट बनेको अक्षरबाट लेखिएको परिचय पार्टीका लागि वार्षिक एक हजार रुपैयाँ विज्ञापन कर तोकिएको छ ।
धनगढी उपमहानगरको आगामी बजेट एक अर्ब ९३ करोड बढी
काठमाडौं । धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि एक अर्ब ९३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा उपप्रमुख कन्दकला रानाले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उक्त बजेटमा चालु खर्चतर्फ एक अर्ब १७ करोड ४४ लाख ९७ हजार ६३ र पुँजीगत खर्चतर्फ तर्फ ७८ करोड ६५ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । उपहानगर बजेटको स्रोतमा आन्तरिक आयको ३५ करोड ४३ लाख ३० हजार, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ४६ करोड ९७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, संघीय सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ९२ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ करोड ३२ लाख १२ हजार र चालु आर्थिक वर्षको दायित्व सरी आउने १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्यो २ अर्ब १५ करोडकाे बजेट
काठमाडौं । घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १३ औं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख हुमा डि.सी.ले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु तर्फ १ अर्ब २८ करोड ३ लाख ४० हजार र पुँजीगत तर्फ ८७ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब १ करोड ९१ लाख ७० हजार, प्रदेश सरकारबाट ३९ करोड ९० लाख ७१ हजार र आन्तरिक स्रोत ३६ करोड आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ । उपमहानगरकाे बैंक मैज्जात ३६ करोड रहेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ३२ करोड ९० लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । घोराहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलाई प्राथमिकता राख्दै बजेटको विनियोजन गरेको छ । जसमा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गर्न भन्दै सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि २ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस्तै, सडक कालोपत्रे, ग्राभेल तथा बाटो स्तरोन्नति, कल्भर्ट, सिँचाइ तथा खानेपानी, लगायतका पूर्वाधार विकास तर्फ ५८ करोड ११ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र उपमहानगर भित्रका डाक्टर–इन्जिनियर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुकाे छात्रवृत्तिका लागि १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
टिभिएसले ल्यायो आकर्षक नयाँ सफर बिना कर अफर
काठमाडौं । टिभिएसले आकर्षक नयाँ सफर बिना कर अफर ल्याएको छ । नेपालकै सर्वाधिक रुचाइएको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन कम्पनी टिभिएसले नयाँ खरिदकर्ताहरुलाई लक्षित गरि ‘नयाँ सफर बिना कर अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । यस अफरअन्तर्गत हरेक बाइक र स्कुटरको खरिदमा तिर्नु पर्ने खरिद बर्षको सडक कर र अर्को एक बर्षको सडक कर टिभिएस आफैले तिर्ने कम्पनीले जनाएको छ । टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले यो अफर देश भित्रका सबै ठाउँमा लागु गरिसकेको छ जसले गर्दा प्रयोगकर्ताहरु दुई बर्षको कर तिर्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भएका छन् । साथै, आर्थिक हिसाबले पनि फाइदामा परेका छन् । यस बाहेक टिभिएसले आफ्ना बाइक र स्कुटरको खरिदलाई सहज बनाउनका निम्ति आकर्षक फाइनान्स सुविधा पनि ल्याएको छ । जस अन्तर्गत २५ प्रतिशतको डाउन पेमेन्ट र शुन्य प्रतिशत ब्याजदरमा टिभिएसका बाइक र स्कुटर खरिद गर्न सकिनेछ ।
शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक शर्माले चलाएको टीभी पनि बन्द, अन्य कम्पनी पनि संकटमा
काठमाडौं । शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक केदार शर्माको मुख्य लगानी रहेको एउटा टेलिभिजन पनि बन्द भएको छ । सहकारीका बचतकर्ताको बचत विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका शर्माले सञ्चालन गरेको अर्थन्यूज टीभी पनि बन्द भएको हो । शिव शिखर सहकारीका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका शर्माले सहकारीको रकम करिब तीन दर्जन कम्पनी, विभिन्न मार्ट र टीभीमा प्रयाेग गरेका थिए । उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि उनी विरुद्द उजुरीको चाङ्ग लाग्न थालेको छ । एकपछि अर्को उजुरी परेपछि उनी अहिले फरार छन् भने उनकी श्रीमती गिता शर्मा र दुई जना सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । सहकारी विभागले विभिन्न नियकाहरुको सहयोगमा अनुसन्धान गर्दा सहकारीको १० अर्ब बचतमध्ये १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ सहकारीका सदस्य र बाँकी ८ अर्ब बढी रकम सो सहकारीका सिस्टर कम्पनीहरुमा लगानी गरेको भेटिएको छ । बन्द भएको टीभीमा कार्यरत कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्दै टीभी छाेड्न बाध्य भएका छन् । उनले सञ्चालन गरेका विभिन्न मार्टहरु बन्द भइसकेका छन् भने अन्य कम्पनीहरु पनि संकटको अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।
आइसिटी क्षेत्रलाई विकास गर्न सरकार अग्रसर छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको २ दिने ह्वावे एमएनसी डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ सम्पन्न भएको छ । फोस्टरिङ डिजिटल सक्षम नेपाल नारासहित शुक्रबार र शनिबार २ दिनसम्म द सोल्टी काठमाडौंमा भएको कन्क्लेभमा ६ विषयवस्तुमा १५ बढी शत्रहरू सञ्चालन भएका थिए । शुक्रबार उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विशिष्ट अतिथिको रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम समापन गर्दै विशिष्ट अतिथिको रूपमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत उपस्थिति रहेको थियो । २ दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा सांसद, मन्त्री, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता, विषय विज्ञ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वको उपस्थिति रहेको थियो । आइसिटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति राजन लम्सालले डिजिटल रूपान्तरणका लागि डिजिटल सक्षमता मापन गर्ने प्रयास स्वरूप आयोजना भएको २ दिने कन्क्लेभले डिजिटल सक्षमताका विभिन्न आयाममा वृहत छलफल गरेको र यसले सरकारलाई नीति निर्माणमा पनि सघाउने बताए । यस्तै कन्क्लेभको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल क्षमता विकास गर्न पूर्वाधार र सरक्षामा जोड दिन जरूरी रहेको बताएका थिए । उद्घाटन कार्यक्रमको फायरसाइड पावर संवादमा बोल्दै विशिष्ट अतिथि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय सूचना प्रविधि मनोरञ्जनको मात्र नभएर उत्पादन र डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताइन् । त्यसैगरी समापन लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशण महतले ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ बाट आएको निष्कर्ष सरकारका लागि उपयोगी हुने बताए। ‘सूचना प्रविधिले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘आइसिटी क्षेत्रलाई विकास गर्न सरकार अग्रसर छ । यसका लागि सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले २ दिने कार्यक्रममा डिजिटल सक्षमताको विषयमा विविध छलफल भएको र डिजिटल सक्षमताका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए। ह्वावे नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिम वाङले डिजिटल नेपाल र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा ह्वावेले सहयोग गर्ने बताए। यस्तै कार्यक्रमलाई समापन गर्दै पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले डिजिटल सक्षमता भएमात्रै डिजिटल नेपाल सम्भव हुने बताए । २ दिनमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल परिचय, डिजिटल गभर्नेन्स, डिजिटल इन्नोभेसन र उद्यमशीलता, डिजिटल क्यापाबिलिटी, डिजिटल अर्थतन्त्र, फिनटेक, डेटा गभर्नेन्स, डिजिटल सेक्युरिटी, डिजिटल लिडरसीप र डिजिटल सक्षमताको विषयमा वृहत छलफल भएको थियो । कन्क्लेभको पहिलो दिन डिजिटल क्षमताका लागि सहयोगी पूर्वाधार, आधारभूत एंकरको रूपमा डिजिटल पहिचान र डिजिटल शासनमा पालिका र प्रदेशः प्रयास र अभ्यास विषयमा प्यानल छलफल भएको थियो । त्यस्तै दोस्रो दिन डिजिटल नविनता र उद्यमशीलता क्षमता, आधारभूत टेक स्ट्याक र डिजिटल क्षमता निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रविधि क्षमता, डिजिटल क्षमताका लागि डेटा सुशासन र डिजिटल सुरक्षा, तथा डिजिटल सक्षम नेपाल विषयमा वृहत प्यानल छलफल भएको थियो । यसका साथै प्यानल छलफल सुरू हुनुभन्दा अगाडि विषय विज्ञले समेत आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । २ दिने कन्क्लेभमा ७० बढी स्रोत व्यक्तिहरूको सहभागीता रहेको थियो । कन्क्लेभले डिजिटल रुपान्तरणको लागि नेपालको सक्षमता र यसको लागि आवश्यक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिने विश्वास गरिएको छ । आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको यस वर्षको ह्वावे डिजिटल नेपाल कन्क्लेभको दोस्रो संस्करण हो । कन्क्लेभको प्रि(इभेन्टको रुपमा फाउण्डेसनले सातै प्रदेशमा डिजिटल प्रदेश संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि काठमाडौंमा ग्राण्ड कार्यक्रमको रूपमा कन्क्लेभ आयोजना भएको हो । कन्क्लेभमा सातै प्रदेशको डिजिटल अवस्था र सक्षमताको जानकारीसहितको डिजिटल प्रदेश परिदृश्य पुस्तकको दोस्रो संस्करण समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । कन्क्लेभसँगै शीर्ष प्रायोजक ह्वावेले छुट्टै हलमा मिनि मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेशको रुपमा मोबाइल नेपाल कंग्रेशको आयोजना गरेको थियो । मोबाइल नेपाल कंग्रेशमा सहभागीले फाइभजी, एआई, ग्रीन डेटा सेन्टरसँगै नयाँ प्रविधिहरुको जानकारी दिइएको थियो । ह्वावेको सहकार्यमा भइरहेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२३ मा पावर्ड वाईमा यार्सा टेक, कनेक्टेड बाईमा नेपाल टेलिकम, डिजिटल पेमेन्ट पार्टनरमा आईएमई पे, टिकेटिङ पार्टनर सस्तो टिकट, आईटी ट्रेनिङ पार्टनर ब्रोडवे इन्फोसिस, सेक्युरिटी पार्टनर चेक पोइन्ट लगायतको सहकार्य रहेको छ । यस बाहेक कन्क्लेभलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतको सहयोग रहेको थियो ।
ऋण उठाउन ग्राहकलाई छुट दिएर फकाउँदै बैंक, करोड ऋण हुनेले कति तिर्नुपर्छ ?
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष अन्त्य लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरु कर्जा असुली (रिकभरी)मा जुटेका छन् । ऋण असुलीलाई जोड दिइरहेका बेला बैंकहरुले ऋणीलाई सहज हुने गरी अफर पनि सार्वजनिक गरिरहेका छन् । ब्याज भुक्तानीमा छुट दिँदा ऋणीहरुलाई सहज हुने भएकाले असारमा ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई बैंकहरुले छुटको स्कीम ल्याउन थालेका हुन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा विभिन्न अफर तथा स्कीम ल्याए जस्तै कर्जा भुक्तानी गर्दा पनि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा नै घोषणा गरेर अफर ल्याइरहेका हुन् । विगतमा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खासै उत्साहजनक नभएपनि असार लागेसँगै बैंकरहरु स्कीम देखाउँदै धमाधम ऋण असुली गरिरहेको बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक सूचना जारी गर्दै असारभित्र ब्याज भुक्तानी गर्दा ५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले राष्ट्रको व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको असहज परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै असार १ गतेदेखि ३१ गतेसम्म सबै प्रकारको कर्जाको ब्याज भुक्तानी गर्दा भुक्तानी गरिएको रकमको ५ प्रतिशत रकम छुट दिने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी निर्देशक (डीईओ) देवेश प्रसाद लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार जुनसुकै प्रकारको कर्जाको वर्गीकरण (असल, सुक्ष्म निगरानी, कमशल, शंकास्पद, खराब), जतिसुकै अवधिको ओभरडिउ, नर्मल तथा पेनाल ब्याजको आंशिक वा पुरा भुक्तानीमा समेत छुट प्रदान गरिनेछ । ‘ब्याज छुट रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गरिनेछ, जस्तो १ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा ५ रुपैयाँ छुट पाउने छन्, ग्राहकहरुलाई सहज होस् भन्ने हिसावले यो अफर ल्याएका हौं, अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएको स्थितिमा यसले ऋणीलाई सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘किनभने यो अफर सबै ग्राहकहरुका लागि ल्याइएको हो, एकदुई जनाका लागि मात्रै होइन ।’ लोहनीका अनुसार यसले रिकभरीमा सहज भएको छ । नेपालीको बानी वर्षको अन्त्यतिर मात्रै ब्याज तिर्ने भएकाले सुधार हुने उनको भनाइ छ । साथै, अहिलेको यो अफरले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न पनि रहेको उनले बताए । ‘यो एक प्रकारको राहत जस्तै हो, सबै बैंकले नै ब्यहोर्छ, अहिले शुल्क तिर्ने समय भएकाले सुधार हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकहलाई भोलिका दिनमा पनि छुट पाइने रहेछ भन्ने हिसावले आकर्षित गर्न खोजिएको हो ।’ कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) यज्ञप्रकाश न्यौपानेले गत चैत मसान्तसम्म कर्जा लिएका ग्राहकहरुले असार मसान्तसम्म ब्याज भुक्तानी गरेमा ७ प्रतिशत छुट दिने बताए । उनका अनुसार बैशाख र जेठमा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई भने छुट दिइएको छैन । बैंकहरुले ब्याज भुक्तानीमा छुट दिँदा ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न प्रेरित हुने उनको भनाइ छ । चैतसम्म कर्जा लिएका ग्राहकहरुले असारमा पाकेको ब्याज चुक्ता गरेमा ७ प्रतिशत छुट दिने छौं, भर्खरै बैशाख र जेठमा कर्जा लिएका ऋणीहरुले भने छुट पाउँने छैनन्,’ उनले भने, ‘असहज परिस्थितीमा छुट दियो भने ग्राहकहरुलाई कर्जा तिर्न प्रेरित गर्नेछ, सय रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्दा उहाँहरुले ७ रुपैयाँ छुट पाउनु हुन्छ ।’ बैंकको यो अफरले नाफामा असर गर्ने उनले बताए । आन्तरिक रणनीति अनुसार बैंकले यस्ता अफर ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । यो छुटसँगै सावाँ ब्याजसहित एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने ग्राहकले ७ प्रतिशत छुट भएमा ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ५ प्रतिशत छुट भएमा ९५ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्छ । ‘बैंकको नाफाबाट छुट दिएको हो, हिजो १ सय रुपैयाँ नाफा आउँथ्यो भने अब ९३ रुपैयाँ मात्रै नाफा पाइने भयो,’ उनले भने, ‘बैंकहरुको आ-आफ्नो रणनीति हुन्छ, कसरी मार्केटिङ गर्ने भन्ने हुन्छ, यसले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्छ ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई उठ्दै नउठ्ने कर्जामा ब्याज छुट दिएर ऋण चुक्ता गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । सरकारी बैंकमा आन्तरिक रुपमा ब्याज छुट दिँदा आरोप लाग्न सक्ने भएकाले घोषणा गरेर सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी छुट दिने गरेको उनको भनाइ छ । तर, निजी बैंकहरुले भने ग्राहकहरुसँग छलफल गरेर ब्याज छुट दिने गरेको उनले बताए । ‘उठ्दै नउठ्ने ब्याज उठाउन यो अफरले उठ्ने सम्भावना हुन्छ, विभिन्न दबाब आइरहेका बेलामा ब्याजमा सहुलियत दिँदा कर्जा असुली हुन्छ, सरकारी बैंकले कसैलाई बढी र कसैलाई कम छुट दिँदा अनेक आरोप लाग्न सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकहरुले पेनाल ब्याज, ब्याजको ब्याज र साधारण ब्याज लिने गरेका छन् । ब्याजको ब्याज र पेनाल ब्याजमा अधिकांश बैंकहरुले मिनाहा गर्ने गरेका छन् । किनभने सावाँ र ब्याज मात्रै उठेपनि बैंकलाई धेरै फाइदा हुने गरेको उनको भनाइ छ । ब्याज छुट दिँदा रिकभरी सहित अर्थतन्त्र पनि सुधार हुने र बैंकसँग ऋण दिने क्षमता पनि बढाउने उनले बताए । ‘कुनै केशमा साधारण ब्याज पनि छुट दिएको हुन्छ, ग्राहकको सम्पत्ति लिलाम गरेर बेगर बनाएर जानु भन्दा तिर्न सक्ने पैसालाई उठाउन सकिन्छ, यसले रिकभरीमा पनि सहयोग गर्नेछ, यदि कर्जा नउठ्ने हो भने बैंक र ऋणी दुवैलाई बोझ हुन्छ,’ उनले भने, ‘उठ्न नसकेको कर्जा खराब कर्जामा परिणत हुँदा बैंकलाई पनि समस्या हुन्छ, आम्दानी नगर्ने कर्जालाई झिकेर आम्दानी गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ, अर्काे ऋणीले लगेर व्यापार व्यवसाय चलायमान गर्छ, डुबेको उद्योगबाट ऋण झिकेर राम्रो उद्योगमा लगानी गर्याे भने व्यापार व्यवसाय पनि फष्टाउँछ ।’ उनका अनुसार यदि ऋण असुल हुन नसकेमा क्यापिटल एडुकेसी टाइट हुँदै जान्छ । किनभने खराब कर्जा बढ्दा ठूलो रकम प्राभिजिनिङमा राख्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले पुरानो कर्जा उठ्दा अर्थतन्त्रमा पैसा थपिने र पूँजी चलायमान हुने उनकाे भनाइ छ । कुनै केशमा लामो समयमसम्म कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई सावाँ मात्रै असुल गरेर पुरै ब्याज छुट दिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
ललितपुर महानगरद्वारा अगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जिला शाक्यले तेस्रो नगर सभाबाट आगामी वर्षका सो बजेट विनियोजन गरेकी हुन् । प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालु तर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँको रहेको छ । महानगरपालिको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
