आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकका चार सय कर्मचारीलाई दियो तालिम
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेशन- आईएफसी) ले ग्लोबल आइएमई बैंकको कर्जा विभागमा कार्यरत करिब ४०० जना कर्मचारीहरुलाई वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन विषयक तालिम दिएको छ । उक्त तालिम ग्लोबल आइएमई बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय निगमको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रम विशेष गरेर आइएफसी परफरमेन्स स्टयान्डर्डस् र असल वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको थियो । तालिम कार्यक्रमलाई आईएफसीका वातावरण तथा सामाजिक जोखिम विज्ञहरुले सञ्चालन गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रयोग भइरहेका असल वातावरण तथा सामाजिक अभ्यास, संस्थागत शुसासन लगायतका विषयहरुबाट बैंकको कर्जा विभागमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि भई समग्र र्बैंकिङ्ग क्षेत्र लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
काठमाडौंमा व्यवसाय गर्दा कुनमा कति लाग्छ कर ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक, २०८० आज नगरसभामा प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक विधेयकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरपालिकाभित्र लाग्ने करका दर तोकेको छ । महानगरले विभिन्न व्यवसायको प्रकृति र लगानीको अवस्था हेरेर व्यावसायिक कर तोकेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक विधेयकअनुसार उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योगमा हलुका पेयपदार्थ उद्योग (कोकाकोला, पेप्सीकोला, फ्रुटी आदि) घरेलुमा दर्ता भएका ५० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । घरेलु उद्योगबाट उत्पादन हुने सोडा आदि हलुका पेयपदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगको नवीकरणका रुपमा वार्षिक शुल्क दुई हजार, डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार, विभिन्न निर्यातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई रु पाँच हजार र आयातयोग्य वस्तु तथा व्यवसायलाई १० हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । चलचित्र निर्माण कम्पनीलाई १५ हजार तथा वितरक कम्पनीलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । मिनरल वाटर उद्योगलाई पाँच हजार, आइसक्रिम उद्योग ठूलो (तीन किलोवाटभन्दा माथि) लाई १० हजार र यस्तो घरेलु उद्योग (तीन किलोवाट सम्म) लाई दुई हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । ब्रान्डेड बिस्कुट, पाउरोटी, केक उद्योगलाई १० हजार र यस्ता घरेलु उद्योगलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । डेरी उद्योगले १० हजार, कुटानी–पिसानी मिलले पाँच हजार, ब्रान्डेड जुत्ता, चप्पल उद्योगले १२ हजार, ब्याग, बेल्ट, पर्स आदि उत्पादन उद्योगले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । खाद्यान्न उद्योग (पाँच किलोवाटभन्दा माथि) का लागि १० हजार र यस्ता साना उद्योगलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । कार्पेट, गार्मेन्ट, पस्मिना र प्लाष्टिक उद्योगले १० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । कापी, किताब तथा मुद्रण उद्योगका लागि क्षमताअनुसार दुई हजारदेखि १२ हजार, जमिनमुनिको पानी प्रशोधन उद्योगका लागि ५० हजार, बोटल र जार पानी उद्योगका लागि सात हजार रुपैयाँ कर तोकिएको छ । त्यस्तै, डसना, कुसन बनाउने उद्योगलाई पाँच हजार र हर्बल उद्योगलाई दुई हजार कर लाग्नेछ । सडक पुल, रोपवे, रेलवे, टनेल, फ्लाइब्रिज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायलाई २५ हजार कर लाग्नेछ । किराना पसल खुद्रा पसलका लागि दुई हजार, थोक किराना पसलका लागि पाँच हजार, थोक खाद्यान्न बिक्रेतालाई १० हजार, खाद्यान्न खुद्रा बिक्रीमा तीन हजार, मौरीपालन व्यवसायमा दुई हजार र कुखुराको चल्ला बिक्री गर्दा तीन हजार कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, फलफूल, जुस तथा तरकारी बेच्ने खुद्रा पसलका लागि एक हजार, फलफूल तथा तरकारी थोक पसलका लागि दुई हजार, फलफूल र बिरुवा बिक्रेता (नर्सरी) लाई दुई हजार कर तोकिएको छ । माछा/मासु, अण्डा खुद्रा बिक्रेताले दुई हजार पाँच सय र थोक बिक्रेताले ६ हजार कर तिर्नुपर्नेछ । प्रशोधित मासुजन्य बिक्री व्यवसायमा पाँच हजार कर तोकिएको छ । तरकारी खेती, पशुपक्षी पालनलगायत अन्य कृषिजन्य कार्य गर्ने व्यवसायका लागि दुई हजार, पेट शप (घरपालुवा पशुपक्षीको दाना÷आहारा बिक्री) गर्ने थोक पसलका लागि रु सात हजार र खुद्रा पसलका लागि तीन हजार कर तोकिएको छ । त्यसैगरी, कुकुर प्रजनन केन्द्र (डग व्रिडिङ्ग फर्म) का लागि पाँच हजार, आधुनिक पशु बधशाला, तरकारीको बीउ बिजन खरिद बिक्री गर्ने पसलका लागि दुई हजार कर तोकिएको छ । होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन व्यवसायमा पाँचतारे होटलका लागि एक लाख, चारतारे होटलका लागि ८० हजार, तीनतारे होटलका लागि ६० हजार, दुईतारे होटलका लागि ४० हजार र एकतारे होटलका लागि २० हजार कर लाग्नेछ । चलचित्र प्रदर्शनी घर, साधारण होटल, लज, गेष्टहाउस, ५० जनाभन्दा बढी क्षमताको होमस्टे, रेष्टुरेन्ट एन्ड बार (डान्स, दोहोरीबाहेक), ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ एजेन्सीहरुका लागि १० हजार कर लगाइएको छ । मसाजपार्लर, स्पा, ज्याकुजी, सौनाबाथ, स्विमिङपुलका लागि पनि १० हजार कर तोकिएको छ । पर्यटकीय खेल (गल्फर्कोस, र्याफ्टिङ, सफारी, अश्वारोहण, स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटरर्याफ्टिङ पोनिट्रेकिङ, प्याराग्लाइडिङ, पोलो, बन्जिजम्प, केबुलकार, रिसोर्ट, होटल आदि) को सम्पर्क कार्यालयका लागि तीन हजार कर लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवा प्रदायक कम्पनीलाई ५० हजार र स्वदेशी विमान सेवालाई २५ हजार कर तोकिएको छ । वायुयान भाडामा लगाउने व्यवसाय गर्ने कम्पनी, डिस्को, नाइट क्लब, वैदेशिक रोजगार सम्पर्क व्यवसायलगायतलाई लाई २५ हजार कर रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यसैगरी, क्यासिनोमा रु तीन लाख र मिनी क्यासिनोलाई २५ हजार कर लगाइएको छ । टे«किङ सामान पसल, मनोरञ्जन सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, थान्का पसल, डान्स सेन्टर, सङ्गीतसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय, ट्याटु हाउसलाई पाँच हजार कर तोकिएको छ । ५० जना सम्मको होस्टेलका लागि तीन हजार र ५० जनाभन्दा बढीको होस्टेलले पाँच हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । मेकअप स्टुडियोले तीन हजार, पाँच रोपनीसम्म क्षेत्रफल भएको फन पार्कले १० हजार, दश रोपनीसम्म क्षेत्रफलमा फैलिएकाले २० हजार र दश रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको फनपार्कले ३० हजार कर तिर्नुपर्नेछ । सञ्चार क्षेत्रतर्फ टेलिभिजन प्रसारण कम्पनीलाई पाँच हजार, एफएम स्टेसनलाई एक हजार, अनलाइन सेवा बिजनेसलाई दुई हजार, अनलाइन न्यूज पोर्टललाई पाँच सय, राष्ट्रिय पत्रिकालाई दुई हजार, स्थानीय पत्रिकालाई एक हजार र साइबर क्याफेलाई दुई हजार कर तोकिएको छ । रासस
भीमदत्त नगरका तत्कालीन प्रमुखसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्टसहित १२ जना विरुद्ध नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आयमा निजी व्यवसायीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बाहेक न्यूनतम कबोल अङ्क तोकेर बोलपत्र आह्वान गरेको र त्यसैलाई स्वीकृत गरेको पाइएको छ । राजस्व रकम कम निर्धारण गर्ने मनसाय राखी मिलेमतोमा बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत आयोगको अध्ययनमा देखिएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख बिष्टले तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट गरेको पाइएकाले सोहीबमोजिमको बिगो कायम गरी आज मुद्दा दायर गरेको हो । यस्तै, नगरपालिकका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आजै मुद्दा दायर गरिएको छ । यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरू तत्कालीन वडा नं १७ का वडाअध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह तथा इञ्जिनियर हिमालयसिंह ऐर र गोविन्दराज उपाध्यायविरुद्ध पनि ८५ लाख ५६ हजार तीन सय नौ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । यस्तै, गलत विवरणका आधारमा राजस्वमा असर पार्ने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू हिमालय सिंह ऐर, हरिसिंह धामी र नरबहादुर शाहले सत्यतथ्य विवरण नदिई कबोल अङ्कमा गरेको सिफारिस विपरीत हुने गरी सम्झौता गराएको र साक्षीसमेत बसेको पाइएको छ । आयोगले ऐर र उपाध्यायविरुद्ध दुई करोड ११ लाख ६५ हजार छ सय आठ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । आयोगले भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, सो कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको हकदार खगेश्वरी भट्टका विरुद्ध तीन करोड ३३ लाख २२ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । यसैगरी, आयोगले आजै कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका कार्यालय प्रमुख चन्द्रभूषण झा, हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष दलबहादुर बुढा, सबइञ्जिनियर भीमबहादुर रोकायाविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण हुने हाइटेक नर्सरी स्थापना र सञ्चालन गर्दा अनियमितता गरेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध चार लाख ३८ हजार पाँच सय ५७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । आयोगले फलफूल प्रशोधन तथा भण्डार केन्द्रकी सञ्चालिका सुष्मा कार्की भण्डारीविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । रासस
पोखरामा नेटा भी विद्युतीय गाडी बेच्न सिजी मोटर्सको शोरुम
काठमाडौं । पोखराको आर्चलबोट चोकमा सीजी मोटर्सको (नेटा) शोरुम शुभारम्भ भएको छ । नेपालका लागि चीनका महामहिम राजदुत चेन सङ लगायत अन्य ब्यक्तित्वहरुले एक समारोहका बिच उक्त शोरुमको उद्घाटन गरेका हुन् । उद्घाटनको अवसरमा नेपालका लागि राजदुत चेन सङ ले नेपाल तथा चिनको अटुट मैत्री सम्बन्धमा जोड दिँदै सीजी मोटर्सलाई सफलताको शुभकामना ब्यक्त गरे । उक्त उद्घाटन समारोहमा सीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमन्त अग्रवालका साथै अन्य पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । राजदुत चेन सङ ले नेपालमा डिजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विस्थापित गर्दै सार्वजनिक यातायातमा इभी गाडी को फाईदा धेरै नै रहेको कुरा ब्यक्त गरे । नेपालमा ग्रीन इेनर्जी को सम्भावना अध्ययन गर्न र आत्मनिर्भतातिर जान चीनले शाहयोग गर्ने बताए । साथै, नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रमुख राजमार्ग तथा ठुला शहरहरुमा चर्जिङ स्टेशनको बिकास गर्ने बताए । सर्वजनिक यातायातमा इभी गाडीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भन्ने धारणा ब्यक्त गर्दै सम्बन्धित निकाय को ध्यानाकर्षण गराए । सीजी मोटर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्रवालका अनुसार अब पोखरावासीले समेत सहज रुपमा नेटा भी को अनुभव गरी खरिद गर्न सक्नेछन् । नेपालमा बजारको माग अनुसार राम्रो र गुणस्तरीय गाडीहरु बिक्री बितरण गर्ने योजन छ । इ भि ट्याक्सी र माईक्रोबसको सफलतरिकाले शुभरम्भका साथै काठमाडौं पोखरा रुटको लागि ११ देखी १९ सिटर सम्मका माईक्रो बसहरु उपलब्ध हुनेछन् । उक्त कार्यकरममा पोखराका लागि पहिलो इभि ट्याक्सी साथै,पहिलो बिद्युतीय माइक्रो बसको चीनका राजदुत सङले हस्तान्तरण गरे । पियोर इभी प्लाटफर्ममा बनेको नेटा भी ले फुल चार्जमा ३८० किमी को दुरी पार गर्न सक्ने सीजी मोटर्सले बाताएको छ । १७० एम एम ग्राउण्ड क्लीयरेन्स रहेको नेटा भी नेपालको बाटोहरुका लागि पनि उपयुक्त रहेको कुरा सीजी मोटर्सले जनाएको छ । यो किसिमको ग्राउण्ड क्लीयरेन्स तथा यसको डिजाइनले नेटा भी लाई एयरोडाइनामिक्स दिन्छ जसले यसको गति र सन्तुलन कायम राख्छ । यसका साथै नेटा भी गाडीभित्र प्रदुषणरहित बनाउन एन ९५ हेपा फिल्टरको प्रयोग भएको छ जसले बाहिरको प्रदुषणका साथै भित्र गाडीको हावाको पनि प्रदुषण फिल्टर गर्ने गर्छ । नेटा भी मा विश्वको ठुलो ब्याट्री निर्माण कम्पनी सिएटिएल ब्याट्रीको प्रयोग भएको छ । सीजी मोटर्सले नेटा भी का साथै इभी माइक्रोबस केवाइसी तथा किङलङका मोडलहरु समेत बिक्री गर्दै आएको छ र उक्त मोडलहरु पोखरा शोरुममा समेत उपलब्ध हुनेछन् । साथै गण्डकी प्रदेशमा इभि ट्याक्सी र बिद्युतीय माईक्रो बसका लागि सीजी मोटर्सले अधिकारिक बिक्रेताका रुपमा विश्वकर्मा अटो मोटर्सलाई नियुक्त गरेको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई टोखा केब फनपार्कमा छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई टोखा केब फनपार्कमा छुट हुने भएको छ । सिटिजन्स बैंक र टोखा केब फनपार्कबीच बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूलाई विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक र मोबाइल बैंकिङ्ग ग्राहकहरूलाइ टोखा केब फनपार्कमा १५ प्रतिशसम्मको आकर्षक छुट पाउनेछन् । यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । डिजिटल कारोबार गर्दा पाइने छुट सम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू सिटिजन्स बैंकको वेबसाइटमा प्राप्त गर्न सकिनेछ । बैंकले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८४ वटा शाखा, ३ वटा विस्तारित काउण्टर, १४१ वटा एटिएम, ६ वटा कियोस्क सेवा र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट करिव १५ लाख ९० हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदानगर्दै आएको छ ।
बुटवल उपमहानगरद्वारा दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख बजेट पेस
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।उपमहानगरपालिकाको १३औं नगरसभामा आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण ३० करोड १७ लाख, ससर्त अनुदान ४७ करोड ९२ लाख, समपूरक अनुदान ८० लाख र विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान दुई करोड ३१ लाख ६९ हजार, ससर्त अनुदान दुई करोड नौ लाख ५० हजार र समपूरक अनुदान दुई करोड अनुमान रहेको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन अनुदान ३१ करोड ८५ लाख ३१ हजार र आन्तरिक आयतर्फ ९१ करोड राजस्व सङ्कलन हुने र गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो वर्षको बाँकी ९अल्या० २६ करोड ३८ लाख ५० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटमा उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिनुभएको छ । त्यस्तै, बजेटमा उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियाली सहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रूपमा विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, समावेशीकरणतर्फ २७ करोड ४९ लाख, नगरस्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु ४१ करोड १८ लाख, वडास्तरीय योजनाहरुका लागि १६ करोड ५० लाख, कृषि, पशुपक्षी विकास, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी र रोजगारतर्फ चार करोड ४० लाख, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणतर्फ एक करोड ८३ लाख रुपैयाँ र सुशासन तथा सेवाप्रवाह, नगर विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । प्रस्तुत बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सबै किसिमका कार्यविधिहरु आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभित्रै स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त भएका मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा, नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना लगायतलाई मुख्य मार्गदर्शनका रुपमा लिएको उल्लेख छ । यस्तै, बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट प्राप्त सुझाव, व्यावसायिक, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति, वडा भेला, टोल विकास संस्था, नागरिक अगुवा, करदाता, जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव एवम् निर्देशनलाई आधार बनाइएको उपप्रमुख अर्यालले बताए । बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय स्थितिको समीक्षा गर्दा यस अवधिमा चालु खर्चतर्फ ७९ करोड ७४ लाख ३८ हजार चार सय १८ अर्थात् ६४ दशमलव ०९ र पूँजीगत ५१ करोड ६८ लाख १५ हजार आठ सय ९६ अर्थात् ४३ दशमलव ३५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय खर्च ८२ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ अर्थात् ८२ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । क्षेत्रगत रुपले खर्च प्रगति मापन गर्दा आर्थिक विकासमा ५७ दशमलव १४ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका जस्ता क्षेत्रमा ६१ दशमलव १० प्रतिशत र पूर्वाधार विकासतर्फ ४१ दशमलव ६२ प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३९ दशमलव ०७ प्रतिशत भएको छ । त्यसैगरी, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ७२ दशमलब ०५ प्रतिशत भएको छ । पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७० देखि ८० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय अनुमान ६० करोड गरिएकामा जेठ मसान्तसम्म ४२ करोड १२ लाख ५६ हजार चार सय १५ रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । असार मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व जम्मा ५० करोडसम्म बढी राजस्व असुली हुने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जम्मा एक अरब दुई करोड ५० लाख ९२ हजार २५ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वित्तीय व्यवस्था र गत वर्षको अल्या ३४ करोड २१ लाख ४२ हजार चार सय ४९ समेत गरी एक अरब ७८ करोड ८४ लाख ९१ हजार आठ सय ९० प्राप्त भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटका प्राथमिकता प्रस्तुत बजेटमा मुख्यतया उज्यालो बुटवल, सफा, सुन्दर, हरियालीसहितको सुरक्षित र समुन्नत सहरका रुपमा विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कृषि, पर्यटन, रोजगार, उद्योग, व्यापारजस्ता क्षेत्रको समुन्नतिमा जोड दिने बताइएको छ । यस्तै, नगरभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, नगरवासीको विकास र उन्नतिको आकाङ्क्षालाई सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासमार्फत सामाजिक समावेशीकरणलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको समग्र विकासमा जोड दिने, स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताइएको छ । रासस
वनमन्त्रीले भने–‘काठ उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं’
काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतोले काठको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य साथ बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरेका हुन् । उनले भने,’सामुदायिक, साझेदारी र सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा ‘सिल्भि कल्चर’मा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावली २०७९ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा छ ।’ यसका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्थाअनुसार सिल्भि कल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरु स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थालनी गरिएको मन्त्री डा महताले बताए । यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्ध हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने उनको विश्वास छ । उनले सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सङ्घबाट १२ अर्ब ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको जनाए । साथै प्रदेश सरकारलाई दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ५९ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदानमार्फत बजेट छुट्याइएको छ । निजी जग्गाका रुख कटान गरी ओसारपसार गर्न पाउने काठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली, २०७९ मा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषिबाली सरह ओसारपसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । वन उद्यम प्रबर्द्धन, वृक्षरोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आवमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा छ । तसर्थ वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई सर्शत अनुदानका रुपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्री डा. महताको भनाइ छ । आगामी आवमा वन अतिक्रमण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण जस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । उनले देशभर रहेका २० वटा संरक्षण क्षेत्रमा हुने डढेलो व्यवस्थानका लागि राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुनेगरि बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । मन्त्री डा महताले भने,’जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यावसायीकरण र विदेश निर्यातका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ जडीवुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सात वटै प्रदेशमा सशर्त अनुदानमार्फत कार्यक्रम राखिएको, वनस्पति विभागबाट कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पकेट क्षेत्र जडीबुटी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । जडीबुटीको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नतिका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतोले बताए । जडीबुटी प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यस्वरुप जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले शेयर लगानीका रूपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ । तीन करोड बिरुवा उत्पादन गरी रोपण गरिने मन्त्री डा महतोले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गामा वृक्षारोपण गरिने जानकारी दिए । देशका शहरलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउनका लागि प्रदेशहरुलाई सर्शत अनुदानमार्फत ९० वटा हरित पार्कका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनालाई मध्यनजर गर्दै बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लामा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत विद्युतीय तारबारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्ज आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा समेत मानवीय, पशुधन तथा कृषिबालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि रु दश करोड विनियोजन गरिएको छ । वन्यजन्तुबाट घाइते व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गरिने मन्त्री डा महतोले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने बताए । उनले आपतकालीन अवस्थामा नजिकको सरकारी अस्पताल र सरकारी अस्पताल नपुगेसम्मका लागि निजी अस्पतालमा लागेको खर्च बेहोर्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ । मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको बढी समस्या उत्पन्न हुने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आधुनिक वन्यजन्तु उद्धार तथा राहत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका २०६९ लाई विस्थापित गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए । बाघ, भालु, हात्ती, गैँडा, अर्ना, गोहीलगायतका दुर्लभ र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी वन्यजन्तुको विशेष संरक्षण हुँदै आएको र यस कार्यलाई निरन्तर दिने योजना छ । वन तथा वन्यजन्तुसम्बन्धी प्रावधानलाई अझ जनमैत्री तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउनका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्षरुपमा संशोधन तथा एकीकृत गर्दै अगाडि बढाइने उनको भनाइ थियो । उनले चुरे संरक्षणका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्नका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलगायतका आर्थिक स्रोतमा पहुँच बढाउन अवधारणापत्र तथा परियोजना दस्तावेज तयार भइरहेको उल्लेख गरे । मन्त्री डा महतोले पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा हिउँ चितुवा पाइएको देखिएकाले त्यहाँ गणनाका लागि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । उनले वन पैदावार समितिका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको भन्ने प्रश्नमा वन नियमावलीमा काठको दर वर्गीकरणमा छुट्याउन नसकिएकाले केही द्विविधा देखिएको उल्लेख गर्दै यसको छिट्टै समाधान गरिने विश्वास दिलाए । बैठकमा सांसदहरु मनिष झा, भगवती चौधरी, प्रदीप पौडेल, रामप्रकाश चौधरी, कालुराम राई, प्रेम सुवाल, सीमा ज्ञवाली, हितराज पाण्डे, अमृतलाल राजवंशीले पूरक प्रश्न गरेका थिए ।
भक्तपुर नगरपालिकाले ल्यायो २ अर्ब २६ करोड बजेट
काठमाडाैं । भक्तपुर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट २ अर्ब २६ करोड ८५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको चौधौं नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । नगरपालिकाले कुल बजेटको चालुतर्फ १ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रमुख जोशीले नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारी तथा सहयोगीको तलबमा प्रतिव्यक्ति मासिक २ हजारको दरले थप पारिश्रमिक दिने घोषणा गरिन् । उनका अनुसार साँस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणका लागि ५० लाख र कोसेली घर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यस्तै, नगरपालिकाको लिवालीमा शीत भण्डार निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । भक्तपुरले बजेटमार्फत आकाशे पानी संकलन गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापन तथा आकाशे पानी संकलनको लागि १ करोड छुट्याएको जोशीले बताइन् । नगरपालिकाले खेलकुद अन्तर्गत महेश्वरी स्टेडियम निर्माणमा १ करोड ५० लाख, बेखाल कभर्ड हल निर्माणमा १ करोड, नगरभित्रका उपयुक्त पोखरीहरुलाई पौडी पोखरीको रुपमा विकास गर्न ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले देको मिवा इटापाके आवास योजनाका लागि १८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको जोशीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार युवा उद्यमशील ऋणको व्यवस्था गर्न ५ करोड बराबरको ऋण कोषको व्यवस्था गरेको छ ।
