‘आइएमई पे’ मा टिभी र ईन्टरनेटमा प्रोमोकोडको वर्षा
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ ले टिभी ईन्टरनेटमा प्रोमोकोडको वर्षा अफर सार्वजनिक गरेको छ । यो अफर असार ११ देखि असार १६ सम्म एक हप्ताका लागि चल्ने छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकले आइएमई पे मार्फत टिभी तथा ईन्टरनेटको बिल भुक्त्तानी गर्दा प्रोमो कोडहरुको प्रयोग गरी १५० रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । एक हप्ताको अन्तराल भरिमा ग्राहकले सो प्रोमो कोड एक पटक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । ‘आइएमई पे’ ले असार महिनामा मनसुनलाई लक्षित गर्दै सुरु गरेको ‘आइएमई पेमा क्यासब्याकको वर्षा’ नामक अभियानको यो निरन्तरता हो ।
पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव ढकाल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । पशुपति विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डा. पदीप ढकाल विरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आज विशेष अदालत काठमाडौंमा डा. ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिएका छन् । आयोगले ढकालमाथि १ करोड ४४ लाख ११ हजार रुपैंया स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । ढकाल २०७४ साउन ३२ देखि २०७९ साल जेठ ३० गतेसम्म कोषको सदस्य सचिव भएको अवधिमा उनले आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको आयोगले जनाएको छ ।
विभागमा २ दिनदेखि धर्ना दिँदै भन्सार प्रतिनिधि
काठमाडौं । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपालले दुई दिनदेखि भन्सार विभागमा धर्ना दिएको छ । संशोधित भन्सार ऐन २०६४ र नियमावली ०६४ ले भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यावस्था नै खारेज गरेको भन्दै आइतबारदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग अगाडि संघले धर्ना दिएको हो । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघका प्रतिनिधिहरुले भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिहरुलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टो व्यवस्था खारेज गरेको भन्दै आन्दोलन तथा धर्ना दिनुपरेको बताए । देशभर कार्यरत ३०० भन्दा बढी भन्सार प्रतिनिधिहरु जेठ १५ गतेदेखि बेरोजगार भएको भन्दै भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यवस्था कायम गर्न माग गरेका हुन् । भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि संघ नेपालद्वारा आयोजित धर्नाका संयोजक खड्गबहादुर कार्कीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भन्सार ऐन संशोधन गर्दा ३०० जनाको रोजगारी खोसिएको बताए । ३०० जनाको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नको लागि सरकारलाई दबाब दिन धर्ना बसेको बताउँदै उनले आन्दोलनमा व्यवसायी संस्थाहरु सबैको साथ सहयोग रहेको बताए । मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनले बताए । मेची भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधि शंकर थापाले सरकारले बजेटमार्फत भन्सार एजेन्टका रुपमा काम गर्ने पाउने व्यवस्था षड्यन्त्रपूर्वक खारेज गरेको बताए । भन्सार प्रतिनिधिले काम गर्न गरेको व्यावस्था नै खारेज गरेर सरकारले ३०० जनालाई सडकमा ल्याएको उनको आरोप छ । त्यस्तै, धर्नामा रहेका राष्ट्रिय भन्सार एजेन्ट परिषद् नेपालका अध्यक्ष भोलानाथ अर्यालले सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत भन्सार एजेन्टहरु हटाएर भन्सार प्रतिनिधिहरुको रोजगारीमाथि लात हानेको बताए । २५ देखि ३० वर्षदेखि भन्सार एजेन्ट बनेर सरकारको राजश्व संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उनले बताए । भन्सार प्रतिनिधिले पटकपटक भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण, ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि केही सुनुवाइ नगर्दा बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताए । राज्यको यस्तो नीतिले गर्दा विगत २३ दिनदेखि नै भन्सार प्रतिनिधिहरुले कामकाज गर्नबाट वञ्चित भएको बताए ।
श्रीलंकाको वित्तीय बजार ५ दिनसम्म बन्द
काठमाडौं । श्रीलंकाको सरकारले ५१ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गर्ने विवादास्पद कदम चाल्नुअघि श्रीलंकाका अधिकारीहरूले बिहीबारदेखि पाँच दिनका लागि वित्तीय बजार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । श्रीलंकाले गत वर्षको अप्रिलमा आर्थिक संकट घोषणा गर्दै आफ्नो विदेशी ऋणको लागि सम्झौता गरेको कानुनी दायित्व पुरा गर्न नसकेपछि मार्चमा सहमति भएको आईएमएफको ‘बेलआउट प्याकेज’को अनुरूप पुनर्संरचनाले सरकारी ऋणपत्रलाई असर गरेको छ । एक संसदीय अधिकारीका अनुसार ऋण पुनर्संरचना योजनालाई अनुमोदन गर्न यसै हप्ताको अन्त्यमा विधायिकाको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूको मङ्गलबार बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर नन्दलाल वीरासिंघेका अनुसार अधिकारीहरूले बिहीबार र सोमबार पर्न गएको पर्व बिदाको अतिरिक्त शुक्रबार बिदा दिन आदेश दिएका छन् । उनले स्थानीय टेलिभिजन नेटवर्कसँग भने,’ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा संसदमा छलफल भइरहेको बेला बजार खुला रहनु अस्वस्थकर हुनेछ ।’ उनले भने, ‘संवेदनशील ऋण पुनर्संरचनाको बारेमा छलफल हुँदा बजारले काम गर्नु हुँदैन । हामी आशा गर्छौं कि यो पाँच दिनभित्र पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा हुनेछ । यो निर्णयले व्यक्तिको निक्षेपमा कुनै असर पर्ने छैन, तर वाणिज्य बैंक र पेन्सन फण्डको ट्रेजरी बिल र ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ ।’ चार वर्षे २.९ अर्ब अमेरिकी डलरको आईएमएफ उद्धार प्याकेजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आफ्ना विदेशी ऋणदाताहरूसँग बाह्य ऋणको पुनर्संरचनाका लागि वार्ता गरिरहेको छ । सरकारले गत अगष्टसम्ममा वैदेशिक ऋण पुनर्संरचनाको अपेक्षा गरेको थियो, तर देशको मुख्य द्विपक्षीय ऋणदाता चीनले सुरुमा कटौती गर्न अनिच्छुक भएको र यसको सट्टा पुरानो ऋण तिर्न थप कर्जा प्रस्ताव गरेको थियो । कुल वैदेशिक ऋणको १४ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सरकारहरूको द्विपक्षीय ऋण छ भने यसको ५२ प्रतिशत चीनलाई तिर्नुपर्छ । आईएमएफको शर्तअनुसार सरकारले आफ्नो खातालाई सन्तुलित बनाउन र टापु राष्ट्रको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कनका लागि आफ्नो आन्तरिक र विदेशी ऋण सेवालाई आधाभन्दा बढी घटाउनुपर्छ । गत वर्षको शुरुमा अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि समेत भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्राको अभाव भएको थियो जसका कारण खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको नसोचिएको (अकल्पनीय) अभाव भएको थियो । अर्थव्यवस्थाको कुव्यवस्थापनको विरोधमा महिनौंसम्म चलेको विरोधप्रदर्शनका कारण जुलाईमा तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई अपदस्थ गरिएको थियो । राजापाक्षका उत्तराधिकारी, छ पटक प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन प्रदर्शनमाथि कडा कदम चालेका छन्, मूल्य वृद्धि गरेका छन्, अनुदान खारेज गरेका छन् र कर दोब्बर पारेका छन्। यसै महिनाको सुरुमा आईएमएफले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा ‘सुधारका अस्थायी सङ्केतहरू’ देखापरेको तर सुधार चुनौतीपूर्ण रहेको र कोलम्बोले पीडादायी सुधारहरू अघि बढाउनुपर्ने बताएको थियो । रासस
सानिमा रिलायन्समा शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुटमा बीमालेख नवीकरण गर्न पाइने
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ ईन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका बीमालेखका लागि शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितकोे पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ । उक्त पुनर्जागरण अभियान असार ११ गते देखि २८ गते सम्म लागू हुने छ । पुनर्जागरण अभियान अन्तर्गत बिमालेख अवधिभित्र एक पटक मात्र ब्याज छुटको सुबिधा प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कुनैपनि बीमालेख ब्यतित रहँदा बिमितले रक्षावरण गुमाउनुका साथै विलम्ब शुल्क पनि ब्यहोर्न पर्ने हुनाले सो सुनौलो मौकाको फाईदा लिई बिमालेख नवीकरण गर्न कम्पनीले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता लिन आउन देउराली सहकारीको आव्हान
काठमाडौं । देउराली सहकारीद्धारा रकम फिर्ता पाउन बाँकी बचतकर्ताहरुलाई सम्पर्कमा आउन आव्हान गरेको छ । ०७९ साल असारबाट समस्यामा परेको देउराली बहुउदेश्यिय सहकारी संस्थाले ललितपुर सातदोबाटोमा रहेको केन्द्रिय कार्यालय, भक्तपुर सुर्यविनायक र न्युरोड काठमाडौंमा रहेको सेवा काउन्टरका बचतकर्ताहरु, संचालक समिति र कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेको छ । विज्ञप्ती गर्दै सहकारीले सदस्य, कर्मंचारीहरुलाई सम्र्पकमा आई सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडबाट सदस्यहरुको फिर्ता दिन बाँकी बचत बापत विभिन्न स्थानका जग्गा, अपाङग अशक्त र हस्पिटल भर्ना भएकाहरुलाई केही रकम दिइरहेकोले सम्पर्कमा आउन भनेको छ । संस्था समस्यामा परेपछि बचतकर्ताहरुकै समुह बनाइ उक्त समुहका बचतकर्ता कृष्ण प्रसाद कंडेल, नकुल आचार्य, जिवन श्रेष्ठहरुको संयुक्त नाममा गृहम डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरी नवलपरासीको २९ कठा ४४ वटा घडेरी र ललितपुरमा महेश तिमल्सीना, यशोदा सिलवाल, रञ्जु सिलवाल, गोपाल मर्हजन, मंजिल शाक्य, रविन्द्र श्रेष्ठ, नविन्द्र श्रेष्ठ, भिम बहादुर मर्हजन, सुनिल शाक्य, श्रेया शाक्य, सविना श्रेष्ठ, नविन मर्हजन, कमला शाक्य, नारायण श्रेष्ठ, रसिक श्रेष्ठ, श्रेया श्रेष्ठ, शरिक श्रेष्ठ, स्वीकृति शेरचन, सन्तोष श्रेष्ठ, भुपेन्द्र कुमार शाह, आयन बक्स, नारायण दत्त जोशी, विनिता तिमल्सीना, निर्यान श्रेष्ठ, सक्षम प्रधान, हरि बहादुर श्रेष्ठ, लिला शाक्य लगायत सदस्यहरुले केही रकम आफु थपी करिव ३० करोडको जग्गा सेटलमेन्ट गरी संस्थालाई सहयोग गरिसकेको सहकारीले जनाएको छ । अरु जग्गा लिन इच्छुक सदस्यहरुले सदस्य सेवा काउन्टर न्युरोडमा गई छलफल गरि जग्गा लिन सकिने संस्थाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यसैगरी साना बचतकर्ताहरुलाई संस्थाले रकम ब्यवस्थापन गरिरहेको र छिट्टै उनीहरुलाई रकम बाँड्ने तादाम्यता मिलाइएको सहकारीले जनाएको छ । संस्थालाई पहिलेकै स्थानमा ल्याउने यस हदको प्रयासको बाबजुत संचालक समितीहरु सम्र्पकमा रही बचतकर्ताहरुको हितमा कार्य गरिरहँदा बजारमा विभिन्न सहकारी भागेका र जेल चलान भएकाहरुको अफवाह सुनी संस्था विरुद्ध लाग्ने केही व्यक्तिको कुरा सुनि धना, आन्दोलन तथा संचालक समिति विरुद्ध विभिन्न सहकारी निकायमा उजुरी बाजुरी गरिरहेको हुँदा त्यस्ता कार्य बन्द गर्न पनि देउरालीले अपिल गरेको छ । देउरालीले रकम फिर्ता गर्न धेरै बाँकी नरहेकोे र बाँकी रहेकाहरु सम्पर्कमा आइ छलफलबाट आफना रकम सुरक्षण गर्न आग्रह समेत गरेको छ । पछिल्लो समय देउरालीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाइ संस्था अप्ठेरोमा परेपछि आर्थिक लेनदेन गर्दा आफुलाई मर्कामा परि शोषण गर्ने अनुचित लेनदेनवाला र संस्थाको कर्जा लिइ नतिर्ने बरु उल्टै धम्की दिने, अपचलन गर्नेहरु र कतिपय संचालक तथा कर्मचारी विरुद्ध पनि उजुरी दिएका हुन् । उजुरी पछि राजनीतिक दलहरुको आडमा गुण्डागर्दी र अपराधिक कर्ममा संलग्न ब्यक्तिहरु लगाइ उल्टै मार्ने, काट्ने जस्ता धम्की दिइएकाले आफु सदस्यहरुमाझ आएर छलफल गर्न नसकेपनि संचालक र केही कर्मचारीमार्फत आफनै निर्देशनमा पिडित बचतकर्ताहरुको बचत दिनरात खटिएर फिर्ता गरिरहेको अध्यक्ष चौलागाँइले बताएका छन् । देउराली सहकारीमा विभिन्न शिर्षकमा बचत रकम ८५ प्रतिशत फिर्ता भइसकेको र बाँकी रकम छिट्टै नै फिर्ता गरी संस्था पहिलाकै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
७७ जिल्लाका सीडीओलाई एकैपटक ज्ञापनपत्र, शान्ति सुरक्षा नभए लघुवित्तको सेवा बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले देशभरीका ७७ वटै जिल्ला सीडीओ कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिले कर्मचारीमाथि कालोमोसो र कुटपिट गर्न थालेपछि शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । लघुवित्त बैंकर्स संघले शान्ति सुरक्षा नभए आफूहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । लघुवित्त संस्था विरुद्ध विगतदेखि केही व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले ‘लघुवित्तीय विरुद्धको संघर्ष समिति’ नामको अवैधानीक समूहले विभिन्न गतिविधि गरेकाले कारवाही गर्न माग लघुवित्तकर्मीहरुले गरेका छन् र ‘अवरोध श्रृजना गर्ने, कपोलकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार प्रसार गर्ने, वित्तीय संस्था जस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने नियतले वित्तीय संस्थाको कार्यालयमा ताल्चा लगाउने, लघुवित्तकर्मीलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने, रकम कलम लुटपाट गर्ने, सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपयोग गर्न बाधा पुयाई लघुवित्तलाई नै धराशायी गराउने जस्ता कानून विपरितका गतिविधि भईरहेका छन्,’ लघुवित्त बैंकर्स संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उक्त समूहले गैर कानूनी रुपमा लघुवित्तका सदस्यबाट ५ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क उठाई कराडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको संघको आरोप छ । कर्जा लिएर नतिर्ने, अटेरी गर्ने, वित्तीय अनुशासन नभएका, मादकपदार्थ सेवन गर्ने र समाजमा आर्थिक रुपमा बदनाम भएकाहरु ब्यक्तिहरु लघुवित्त विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको संघको दावी छ । ‘बैंकबाट थोक कर्जा लिई र समूहका सदस्यहरुबाट बचत संकलन गरी ऋण लिन चाहने सदस्यहरुको माग र आवश्यकता अनुसार विधि पूरा गरी लगानी भएको कर्जा मिनाहा गर्ने, निःशुल्क कर्जा प्रवाहको माग तथा लघुवित्त संस्थाहरुनै खारेज गर्नुपर्छ जस्ता विषय जो हामी संग असम्बन्धित र अस्वभाविक मागहरु राखी निरन्तर रुपमा हाम्रो नियमित काममा बाधाव्यवधान गरिरहेको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लाखौं जनताको बैंकिङ्ग प्रतिको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभावपारी समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैर कानूनी गतिविधिहरु भैरहेकाले उक्त स्वार्थ समूहको आन्दोलनका नाममा भएका अवाञ्छित गतिविधि तत्काल बन्दगरी शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लघुवित्त बैंकर्स संघले अनुरोध गरेको छ । यस्ता गतिविधिहरु निरन्तर चली रहने, राज्यको संयन्त्रबाट असहयोग हुने र हालको सुरक्षा अवस्थामा सुधार नभएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अझ कडा कदम चाल्ने र सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय निर्णय लिन बाध्य हुने लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिन बहादुर बोहराले बताए ।
जलहरी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन सांसद पौडेलको माग
काठमाडौं । नेपाली कांगेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले पशुपतिमा रहेको सुनको जलहरीको विषय छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन् । आज प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै सांसाद पौडेलले जलहरी प्रकरणको विषयमा छानविनका लागि सदनले समिति बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनले केही दिन अगाडि एकजना माओवादी सांसदले सो विषयमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउँदा नराम्रो सन्देश गएको समेत बताएका छन् । ‘केही दिन अगाडी यही सदनमा एकजना माननीयज्यूले पशुपतिनाथको मन्दिरमा राखिएको जलहरी सम्बन्धमा कुरा उठाउँदा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो । मेरो बिचारमा यसबाट संसदले त्यस विषयलाई ढाकछोप गर्न खोजेको सन्देश गएको छ’, उनले भने । उनले जलहरी प्रकरणले थुप्रै प्रश्नहरु उठाएको र व्यापक रुपमा टिकाटिप्पणी भएकाले सो विषयमा छानविन गर्न सदनमा समिति बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘उजुर परेको दुई वर्षपछि बल्ल अख्तियारले छानबिन गरेको छ, महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट आएको विषयलाई अख्तियारले यति ढिलो गरी छानविन किन गर्यो ? यसको निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरु जोडिएका छन् र ति व्यापक रुपमा टिकाटिप्पणीका विषय बनेका छन्, यो गम्भिर विषय छानविनका निम्ति सदनले एउटा समिति बनाओस्, यसको पूर्ण र निष्पक्ष छानविन हुने स्थिति निर्माण होस्’, उनले भने । उनले उजुरी परेको दुई वर्षपछि अख्तियारले छानबिन गरेको भन्दै अख्तियारको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
