ताप्लेजुङमा श्रमदानबाट पुल निर्माण
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका र फुङ्लिङ नगरपालिकाको जोड्ने याफ्रे खोलामा श्रमदानमार्फत काठे मोटरेबल पुल निर्माण गरिएको छ । बाढीबहिरोका कारण खोलामा पानी तह बढेकाले गाडी तर्न नसक्ने भएपछि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको सक्रियतामा श्रमदानमा काठेपुल निर्माण गरिएको हो । तमोर कोरिडोरअन्तर्गतको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–३ लिङ्खिम र फुङ्लिङ नगरपालिका–१० फुरुम्बुको सिमाना भई बग्ने याफ्रे खोलामा काठेपुल निर्माण भएसँगै यातायातका साधान सञ्चालन हुन थालेको हो । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बूका अनुसार गाउँपालिकाको एक्साभेटरसहित निरन्तर छ दिन श्रमदान गरेर काठेपुल निर्माण गरिएको हो । काठेपुल निर्माण भएपछि फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र तापेथोक–सिँवाबजार–सदरमुकाम फुङ्लिङमा यातायात सञ्चालन हुन थालेको छ । त्यस्तै पुल निर्माणपछि सातवटा वडा रहेको सिङ्गो फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकावासीलाई नै राहत पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यहाँका यात्रुलाई यात्रा गर्न तथा खाद्यान्न लगायतका सामग्री ढुवानी गर्नमा सहज भएको अध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ । पुल निर्माणका लागि श्रमदान गर्नमा गाउँपालिका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि, लिङ्मि, फुरुम्बुलगायत वडाका सर्वसाधारण सहभागी थिए । यसअघि खोलामा आएको बाढीले काठेपुल बगाएको थियो । रासस
नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० हजार प्रोत्साहन
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको नासो गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० रुपैयाँ हजार प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराइ सुत्केरी हुने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यो नीति लिएको हो । पालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा सो विषय सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराई शिशु जन्माउने सुत्केरीलाई १० हजार उपलब्ध गराइनेछ’, उनले भने । क्यान्सर, मिर्गौलामा समस्या र अन्य जटिल रोगको उपचार गरेर आराम गरिरहेका व्यक्तिलाई ३० हजार लिएर ‘स्वास्थ्य भेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पालिकाको छ । पूर्ण अपांगता भएका र दलित घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नासोले अहिले बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरमा पनि चासो देखाएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हिमचितुवा तथा सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण, वृक्षरोपण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांश औषधि पर्याप्त नहुने गुनासो बढिरहेकाले औषधि अभाव हुन नदिने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम पालिकाले निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सडक नपुगेका वडामा सडक विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लार्के पास पर्यटकीय पदमार्गको बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ । अहिले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको दूरी छोटिएका अवस्थामा यसलाई वैकल्पिक मार्गकारूपमा विकास गर्ने योजना पनि पालिकाले बनाएको छ । रासस
माछापुच्छ्रेमा पशुपालन व्यवसाय फस्टाउँदै
कास्की । कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका पशुपालनमा देशमै अग्रणी स्थानमा छ । पालिकाका नौ वडाबाट गरी दैनिक ११ हजार लिटर दूध बिक्रीका लागि पोखरा बजारमा ल्याउने गरिन्छ । पुशपालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएपछि गाउँपालिकाले पशु आहाराका लागि गाउँमै दाना चोक्कर केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसबाट कृषकलाई लाभ पुग्ने पालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रममा गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा दाना चोक्कर उत्पादन केन्द्र स्थापनाको लागि ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले पालिकामा व्यावसायिक पशुपालन राम्रो हुँदै गएपछि दाना चोक्कर उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो पालिका दूध उत्पादनमा देशमै नमूना रहेको छ । दूध बिक्रीबाट कृषकले राम्रो आयआर्जन गरेकी छिन् । दुग्ध प्रशोधन केन्द्र र दाना उत्पादनका लागि बजेटमै व्यवस्था गरेका छौँ ।’ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कूल ६१ करोड ६८ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटका स्रोतमा सङ्घीय सरकार वित्तिय समानीकरण अनुदान नौ करोड ४७ लाख, सङ्घीय सरकार सर्शत अनुदान २६ करोड ५२ लाख, सङ्घ समपूरक अनुदानतर्फ एक करोड ६५ लाख, सङ्घ विशेष अनुदान एक करोड ३० लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँट १० करोड ३८ लाख ५७ हजार अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । यसैगरी प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड २० लाख, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँट ७४ लाख, ४३ हजार, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ३० लाख र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान ७० लाख अनुमान गरिएको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व अनुमान छ करोड २८ लाख, चालु वर्षको बैंक मौज्दात रकम तीन करोड, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क ८० लाख, जनसहभागिता १० लाख अनुमान रहेको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासमा १० करोड ६४ लाख, सामाजिक विकासतर्फ चार करोड २१ लाख, आर्थिक विकासमा दुई करोड ४६ लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ६१ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह तथा सुशासनमा दुई करोड ४५ लाख र कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मा १० करोड एक लाख छुट्टाइएको छ । माछापुच्छ्रेले ‘उत्पादनशिल रोजगारी, मर्यादित जीवन, समावेशी र सुशासनयुक्त गाउँपालिका’ को लक्ष्य अघि सारेको छ । उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनका अबसर प्रवर्द्धन बजेटको मुख्य उद्देश्य छन् । माछापुच्छ्रे लाई सांस्कृतिक तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा विकास, गुणस्तरिय स्वास्थ्य, शिक्षा र सभ्य समाजको आधार तयार, बसोबास, भौतिक सुविधा तथा अन्तर आबद्धता सहज, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउनु बजेटका उद्देश्य छन् । यसैगरी वन, जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण, गुणस्तर तथा दिगो प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्नु र विकास पूर्वाधारलाई विपद् प्रतिरोधी तथा सामाजिक एवं संस्थागत जीवनलाई उत्थानशिल बनाउनु बजेटका मुख्य उद्देश्य रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आगामी वर्ष भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन, कृषि सहकारीलाई अनिवार्य बाँझो जमिनमा खेती गर्न लगाउने, पाइलोटिङ प्रोजेक्टअन्तर्गत सामान दुवानी मोनोरेल सञ्चालन, औद्योगिक ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनलगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताइन् । रासस
नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न आवश्यक छैन : उपप्रधानमन्त्री खड्का
फाइल फाेटाे काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौति गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढन सान्दर्भिक हुने बताएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिवद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘संविधानप्रति प्रतिवद्ध एक नेपाली सेनाको संगठन रहने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधान रहेको व्यहोरा माननीय सदस्यहरुलाई अवगत नै छ, त्यसैले हाम्रो नेपाली सेनाको संख्या, हामीले उसलाई दिएको जिम्मेवारी बहु प्रकृतिका विभिन्न जिम्मेवारीलाई जोडेर हेर्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको विषयमा उठेको विषय छ, त्यस सन्दर्भमा विश्वको बदलिँदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आ-आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौति तथा खतराहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ, बाह्य आक्रमण, आन्तरिक द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक संकट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतिहरुले मानव जीवनमानै कठिनाई निम्त्याईरहेका अवस्थाहरु छन ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतिलाई सामना गर्नेगरी नेपाली सेनाको संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।
१०० भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली, बिक्नै छाड्यो
काठमाडौं । भारतीय सीमावर्ती बजारहरुमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) साटिनै छाडेको छ । लामो समयदेखि सस्तोमा कारोबार भइरहेको भारतीय रुपैयाँ पछिल्लो समय भने साटिनै छाडेको हो । नेपालमा एक सय रुपैयाँभन्दा ठूला दरका भारु चलाउन बन्देज छ । तर, सीमावर्ती बजारहरुमा खुलेआम ती दरका भारु पनि चलनचल्तीमा छन् । पछिल्लो समय भने साटिन छोडेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उद्योग वाणिज्य संघ विरगञ्जका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँ साटिन छोडेको बताए । उनका अनुसार यसअघि कम मूल्यमा साटिने भएपनि अहिले भने न्यून मात्रामा मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । ‘पहिले नेपालीभन्दा भारुको माग बढी हुन्थ्यो, नेपालीले भारुलाई महँगोमा खरिद गर्नु पथ्र्यो, तर अहिले भारतीय रुपैयाँ नेपालमा साट्न धौधौ नै हुन्छ, यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार भारु नसाटिँदा भारतीय पर्यटकहरुलाई सास्ती भएको छ । ‘भारतीय पर्यटकहरु घुम्नका लागि नेपाल आउने भएपनि उनीहरुले ल्याएको मुद्रा नेपालमा नचल्दा समस्या भएको छ, यसले पर्यटकीय गतिविधिमा पनि असर परेको छ भने व्यवसायीले कमाउनु पर्ने पैसा पनि कमाइरहेका छैनन्,’ उनले भने, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ, हामीले धेरै ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन ।’ उनले उदाहरण दिँदै भने ‘एउटा भारतीय पर्यटक गाडीमा नेपाल आउँछ । सीमामा भारु साट्न खोज्छ पाउँदैन । नजिकै पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल राख्न खोज्छ, उ सँग नेपाली पैसा हुँदैन, आफुसँग भएको पैसा साट्नलाई नाकामा मनि एक्सचेञ्ज काउन्टर छैन, यसरी पर्यटकहरु आकर्षणभन्दा पनि विकर्षण हुन्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले केही भारु साटेपनि १५३ रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ अर्थात् एक सय रुपैयाँ भारुको १५३ रुपैयाँ नेपाली पर्छ । अहिले भारतमा दुई हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाएको कारण पनि नेपाली व्यवसायीहरु भारु साट्न मान्दैनन् । नेपालमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात भएकोले पनि व्यवसायीले साट्न नमानेको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार व्यवसायीले भारु साट्न नखोज्नु भनेको बैंकमा प्रयाप्त रुपमा भारु मौज्दात छ अर्थात् सहजै भारु पाइन्छ भन्ने हो । भारुको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको आपूर्ति कम हुँदा नेरु महँगो र भारु सस्तो भएको हुन सक्छ, नेपालमा भारु सस्तो हुनुको कारण अनौपचारिक बजार बढेको हो भन्ने जनाउँछ, भारुको तुलनामा नेपाली मुद्राको उपलब्धता कम भएपछि भारुको भाउ घटेको हो,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल र भारत खुला सीमाना भएको कारण पनि मानिसहरुले सहजै आवतजावत गर्न पाउँछन् । नेपाली सवारी साधन नजिकै पर्ने भारतीय बजारमा जान पाउँछन् भने भारतीय सवारी साधन पनि सीमावर्ती नेपाली बजारमा गुड्न पाउँछन् । विगतमा भारतीय नागरिकहरुले नेपालमै आएर सहज रुपमा भारुको कारोबार गरेर सामान किनमेल गर्न पाउँथे भने नेपालीहरुले पनि नाका नजिकै रहेका भारतीय बजारमा गएर नेपाली रुपैयाँमा नै कारोबार गर्न पाउँथे । यसअघि भारतले ५ सय र एक हजारका नोट प्रतिबन्ध लगाउँदा राष्ट्र बैंकसँगै धेरै नेपालीहरु समस्यामा परेका थिए । भारतले सो रकम फिर्ता लिन मानेको थिएन । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले एक सयभन्दा माथिका भारु नोट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले पनि भारतले दुई हजारको नोट बन्द गरेको छ ।
समृद्धि फाइनान्सको खरेन्द्रपुरमा तेह्रौं शाखा उद्घाटन
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले कपिलवस्तुको खरेन्द्रपुरमा तेह्रौं शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ । शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापा र समृद्धि फाईनान्सका संचालक बिनोद कुमार सुबेदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । फाईनान्सको प्रमुख संचालन अधिकृत चूडामणि खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका थिए । संञ्चालक बिनोद कुमार सुबेदीको कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका थिए भने प्रमुख अतिथिको रुपमा नगरपालिकाका मेयर थिए । कार्यक्रममा मेयर अजय थापाले यस भेगमा बैकको अत्यधिक आवश्यकता रहेको र रकम जम्मा तथा वैकिङ्कारोबार गर्न यहाँका स्थानीय बासिन्दा धेरै अप्ठ्यारो परिरहेको परिस्थितिमा अब सो समस्याबाट यहाँका वासिन्दाले मुक्ती पाई सरल र सहज ढंगले गाउँमै सेवा लिन उपयुक्त अवसर भएको विचार व्यक्त गरेका थिए । संस्थाको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोकर्ण प्रसाद दुवाडीले संस्थाको परिचयका साथै संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सुबिधाको बारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य दिएका थिए । चन्दौटा उध्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, शिवराज नगरपालिका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष टेकलाल सापकोटा र वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष नसिम अहमद खाँ लगायतले खरेन्द्रपुर क्षेत्रमा बैकको आवश्यकता र महत्वको विषयमा आफ्नो धारण राख्दै यस ठाउँमा रहेको जनता अधिकांश कृषकहरु रहेको तथा उनीहरु कतिपयलाई कसरी वैकिङ् सेवा लिने सो सम्बन्धमा जानकारी समेत नभएकोले कर्मचारीहरुले सोमा थप सहजीकरण गरी साक्षारताको बिकास गर्दै बैंकिङ दायरमा ल्याई बैंकिङ सेवा दिई विश्वासिलो ढंगले कार्य गर्न सुझाउँदै संस्थाको प्रगतिको शुभकामना दिएका थिए । अन्त्यमा संस्थाका संचालकले यस ठाउँका बासिन्दाहरुको आवश्यकता बमोजिम बैंकले आफ्ना सेवाहरुलाई परिमार्जन गर्दै गुणस्तरिय सेवा दिने कुरा विश्वस्त पार्दै कार्यक्रमको समापन गरेका थिए उक्त नयाँ शाखा सहित देशभरि फाइनान्सको शाखा सञ्जाल तेह्र वटा पुगेको छ । संस्थाले अर्को बर्ष थप शाखाहरु पनि उद्घाटन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । संस्थाको आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, एसएमएस अलर्ट, क्लियरिङ्ग लगायतका सेवाहरु सञ्चालनमा रहेको छ । निक्षेपमा आकर्षक व्याजदर कायम गरेको सो संस्थाले हायर पर्चेज कर्जा, घर कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, व्यावसाय कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा लगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ ।
६ महानगरमध्ये शिक्षा नीतिमा काठमाडौं अगाडि, बजेटमा विराटनगर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लागुऔषध दुरुपयोगको असरसँग जुध्न गृहमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागुऔषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुध्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वस्थ, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा लागुऔषधको दुरुपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यका सबै निकायसँगको समन्वय, सहकार्यमा लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘लागुऔषध दुरुपयोग रोकथाम र नियन्त्रण बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार, उपचार तथा पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनःस्थापना, जनचेतनालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’ गृहसचिव दिनेश भट्टराईले लागुऔषध प्रयोगकर्तामा देखा परेको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पारिवारिक विचलन, सामाजिक दुष्प्रभाव, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले समयमै सचेत रहनुपर्ने देखिएको बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको एउटै पहल र प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा एक लाख ३० हजार चार सय २४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार विसं २०७९ को चैतसम्म लागुऔषध अपराधमा चार हजार दुई सय २० जना पक्राउ परेको र अपराधमा संलग्नमध्ये लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा २० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । हाल पाँच हजार नौ सय ११ लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी रहनुका साथै करिब पाँच हजार उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र विभिन्न विद्यालयका तर्फबाट लागुऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक भिडियो र नाटक प्रस्तुत गर्नुका साथै कविता वाचन, नृत्य प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषधसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी योगदान पुर्याउने सुरक्षा फौज र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए ।
