६ महानगरमध्ये शिक्षा नीतिमा काठमाडौं अगाडि, बजेटमा विराटनगर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)का लागि छ वटै महानगरले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले असार ६ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो भने अन्य पाँचवटा महानगरले आइतबार प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा छ वटा महानगर मध्ये काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुरको आकार वृद्धि भएको छ भने पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्जको आकार घटेको छ । महानगरहरुले आ–आफ्नो ढंगले प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छन् । जसमध्ये काठमाडौं महानगरले मात्रै शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ, भने बजेटको आकारमा सबैभन्दा धेरै बजेट विराटनगर महानगरले विनियोजन गरेको छ । महानगरहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेटको आकार प्रस्तुत गरेको काठमाडौं महानगरले आन्तरिक श्रोतबाट मात्रै सञ्चालन गर्नेगरी एक अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार रकम शिक्षा क्षेत्रको लागि विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम बाहेक प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदान गर्ने शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धित कार्यक्रम महानगरमा अनिवार्य नै सञ्चालन हुनेछन् । विराटनगर महानगरले भने काठमाडौं महानगरपछि आगामी आवको बजेटमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । विराटनगरले आफ्नो आगामी आवको प्राथमिकताको सूचिमा पूर्वाधार क्षेत्रपछि शिक्षालाई दिएको छ । ‘मेयर डिजिटल स्कुल’, ‘सितल छहारी सिक्ने चौतारी’, ‘एक वडा एक नेतृत्व विद्यालय कार्यक्रम’ लगायतका नवीतम् कार्यक्रमहरु महानगरले प्रस्ताव गरेको छ । गत आवको तुलनामा बजेट आकार घटाएको महानगरले कुल बजेट आकारमा भने सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रको निम्ति छुट्याएको छ । महानगरले आगामी आवको लागि तीन अर्ब २८ करोड ५० लाख ८० हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पोखरा महानगरले आगामी आवको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले आफ्नो बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नै शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा कम प्राथमिकताको सूचीमा राखेको हो । पोखरा महानगरले शिक्षा, खेलकुद तथा युवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि जम्मा १८ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारमा सबैभन्दा धेरै पहुँच राखेर बजेट वृद्धि गर्न सफल भएको भरतपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी आबको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकता दिएको छ । भरतपुरले ‘पढ्दै कमाउँदै’ र ‘विद्यार्थीसँग मेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको विकासको नीति कार्यान्वयनका लागि जम्मा १३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । ललितपुर महानगरले पनि आफ्नो आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । ललितपुरले आफ्नो पाँचौ प्राथमिकतामा रोजगारमुलक एवं आधारभूत शिक्षालाई राखेको छ । ललितपुरका शिक्षा क्षेत्रको कार्यक्रममा पनि कुनै नयाँ एवं नमूना कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छैन । वीरगञ्ज महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा केही मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ । विद्यालय शिक्षक स्वयंसेवक, स्मार्ट कक्षा र कर्पोरेट घरानाका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगका लागि जोड्ने जस्ता कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र लक्षित गरेर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा न्यून प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले शिक्षा क्षेत्रमा जम्मा १२ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
लागुऔषध दुरुपयोगको असरसँग जुध्न गृहमन्त्रीको आह्वान
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लागुऔषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुध्नका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ का अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वस्थ, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा लागुऔषधको दुरुपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यका सबै निकायसँगको समन्वय, सहकार्यमा लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । गृहमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अङ्गीकार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘लागुऔषध दुरुपयोग रोकथाम र नियन्त्रण बहुसरोकारको विषय भएकाले सम्बद्ध निकायको समन्वय र सहकार्यबाट यसको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार, उपचार तथा पुनःस्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनःस्थापना, जनचेतनालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’ गृहसचिव दिनेश भट्टराईले लागुऔषध प्रयोगकर्तामा देखा परेको गम्भीर स्वास्थ्य समस्या पारिवारिक विचलन, सामाजिक दुष्प्रभाव, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले समयमै सचेत रहनुपर्ने देखिएको बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको एउटै पहल र प्रयासको आवश्यकता औँल्याए । नेपालमा एक लाख ३० हजार चार सय २४ जना लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेको गृहमन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार विसं २०७९ को चैतसम्म लागुऔषध अपराधमा चार हजार दुई सय २० जना पक्राउ परेको र अपराधमा संलग्नमध्ये लागुऔषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा २० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । हाल पाँच हजार नौ सय ११ लागुऔषध मुद्दाका कैदीबन्दी रहनुका साथै करिब पाँच हजार उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क छ । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र विभिन्न विद्यालयका तर्फबाट लागुऔषधसम्बन्धी सचेतनामूलक भिडियो र नाटक प्रस्तुत गर्नुका साथै कविता वाचन, नृत्य प्रदर्शनीसमेत गरिएको थियो । समारोहमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लागुऔषधसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी योगदान पुर्याउने सुरक्षा फौज र विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए ।
बतास एमएडब्लुको सीइओमा दीपक अग्रवाल नियुक्त
काठमाडौं । बतास एमएडब्लुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा दीपक अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । अग्रवाललाई कम्पनीले औपचारिक रूपमा असार १० गतेदेखि सीइओमा नियुक्त गरेको हो । अग्रवालले अटोमोबाइल तथा कर्पोरेट क्षेत्रमा कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाइ सकेका छन् । यस अघि अग्रवाल टीभीएसको आधिकारिक बिक्रेता शंकर समूहको जगदम्बा मोटर्सको सीइओ थिए । अग्रवाल नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको कार्यसमिति सदस्य समेत हुन् । अग्रवालले बतास एमएडब्लुलाई नम्बरवान स्थानमा पुर्याउन आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । भोल्भो आइसरका ट्रक तथा बसहरू, गाेद्रेजका उत्पादन लगायत धेरै वस्तुहरु तथा सेवाहरु बतासले नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ ।
नरैनापुर गाँउपालिकाको बजेट : ४८ करोड ६२ लाख
बाँक । बाँकेको नरैनापुर गाँउपालिकाको १३ औँ गाँउ सभा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । नरैनापुर गाँउपापिलकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बाँके क्षेत्र नं.१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य ढकालले धर्म र जातिको नाममा जनतालाई विभाजित गरेर राजनीति गर्नेहरूसँग सावधान रहन जनप्रनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै उनले आफूले सधैँ सबैको विकास र उन्नतिको लागि पार्टी भन्दा माथि भएर राजनीति गरीरहेको बताउँदै उनले विकासमा राजनीति गर्न नहुने जिकिर गरेका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य ढकालले नरैनापुरको विकासका लागि आफनो संसदीय कोषको रकम यस नरैनापुरमा नरै खर्च गर्ने घोषण गरे । उनले दलीय राजनिति बन्द गरी नरैनापुरको सम्रग विकास तर्फ ध्यान दिन जनसमूदाय संग अपिल गरेका थिए । यस्तै प्रदेश सभा सदस्य एंव पूर्व मन्त्री कृष्ण केसी नमूनाले नरैनापुर गाँउपालिका संग सहकार्य गरेर नरैनापुरको विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बाँकेको नरैनापुर गााउपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर ०८०/०८१ को वजेट ल्याएको छ । नरैनापुर ५ का वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मौर्यले नीति तथा कार्यक्रमलाई साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को लागि कूल ४८ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँको अनुमानित वजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । स्थानीय संचित कोषबाट खर्चहुने रकम मध्ये आर्थिक विकास क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुका लागि ५ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रको लागि ३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार बिकास क्षेत्रको लागि १० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सामाजिक बिकास क्षेत्रको लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विभिन्न योजनाको लागि समपूरक कोषको लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । नरैनापुर गाँउपालिकाले प्रस्तु गर्नु भएको निति तथा कार्यक्रम र वडा अध्यक्ष मौर्यले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत तरिकाले पास गरिएको थियो । नरैनापुरको निति तथा कार्यक्रम नरैनापुर गााउपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । १३ औं गाँउसभामा गाँउपालिका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । खस्कदै गरेको शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नेगरी सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गरेका सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अल्पसंख्यक, जेहेन्दार र अति विपन्न वर्गका सामुदायिक विद्यालमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुको लागि १२ कक्षा सम्म क्रमस निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थाप मिलाइने, जीवन पर्यन्त शिक्षालाई निरन्तरता दिन सामुदायिक सिकाई केन्दहरुलाई प्रविधिमैत्री साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । यसै गरी विद्यालयमा विद्युत जडानको सुनिश्चितता गरिनेछ । सबै शैक्षिक संस्थाहरुमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ । विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्याउन, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयमा कक्षा पूरा गरेका बालबालिकालाई माथिल्लो कक्षा अध्ययनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयमा आधुनिक सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गरि शिक्षण सिकाइ गर्न सक्ने बनाउन सोहि अनुरुप भौतिक निर्माण, विद्युतीकरण, तथा आईसीटी मा पहुँच र प्रयोग सुनिश्चितता गर्न आवश्यक सहयोग गरी आधुनिक सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइमा जोड दिइनेछ । प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा शिक्षा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरिनेछ । शैक्षिक मनोपरामर्शका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरिनेछ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालयस्तरीय तथा अन्तरविद्यालयस्तरीय विविध शैक्षिक कार्यक्रम तथा शैक्षिक अनुभव आदानप्रदानको अवसरहरु सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको अथर्तन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन लाई बढाउन गत बर्ष सुख्खाका कारण उत्पन्न भएको चुनौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषि कार्यको व्यवसायिकरण यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरि रोजगारी सृजना गरिनेछ, नगदेबाली कागती,मेवा लगायतका खेतिलाई प्रवद्धन गरिनेछ । नरैनापुरलाई गाउँपालिकालाई कृषि हबको रुपमा विस्तार गर्न सम्भावनाको आधारमा सहकारी सामुदायिक तथा निजि फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा उत्पादन वृदि गरिनेछ जसको लागि सिचाई मल वीउ प्रविधि र बजार सुनिश्च गरिनेछ । कृषि र पशुपालनवाट स्वरोजगार समृद्ध नरैनापुर रोजगारीको आधारू कृषि विकासको लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरि सबै वडामा व्यवसायिक खेति, नगदे एवं उच्च सम्भावनायुक्त तरकारी तथा फलफुल खेतिलाई प्रोत्साहनको लागि उन्नत वीउ, मल, उपकरणको प्रयाप्त व्यवस्था गरिनेछ । पशु आहारा विकास कार्यक्रम तथा नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्वाधान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम र पशु औषधि खोप तथा विमामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । उपलब्ध श्रोत, सूचना र मानव संसाधनको उच्चतम परिचालन गर्दै विकासको गतिलाई तिव्रता दिने छ, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत समुन्नत र समाजबाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा पालिकाकोे आर्थिक गतिविधिहरुमार्फत योगदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लैङ्गिक समानता र सामाजिक समाबेसीकरणलाई टेवा पुग्ने कार्यक्रम संचालन गर्ने,भाषिक तथा साँस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सदभाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याउने खाले कार्यक्रम निर्माण गरिने उल्लेख छ । गाँउ सभाले न्यायीक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । सभाले वडा नं.१ का अध्यक्ष इसाक जोलाह र ५ वडा अध्यक्ष कृष्ण चन्द्र मार्यलाई सर्व सम्मत रुपमा सदस्यमा मनोनित गरेको छ ।
नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड : घाम लाग्दा धुलो, पानी परे हिलो !
नवलपरासी । चार लेनमा विस्तारका क्रममा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे हुने गरेको छ । यसले गर्दा यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । यो सँगै जिल्लाको कावासोतीदेखि दाउन्नेसम्म पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने स्थिति कायम रहेको छ । यस खण्डको विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका डाइभर्सनका कारण पानी पर्नासाथ राजमार्ग बन्द हुने अवस्था रहेको छ । कतिपय पुल निर्माणको क्रममा छन् । यसका कारण डाइभर्सनबाट सवारी पास गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाइभर्सन निर्माण गरिएको स्थानमा रातोमाटो हुँदा पानी पर्न साथ बाटो चिप्लो भएर यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख गणेश पौडेलले बताए । निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्ट्रेट कर्पोरेसनले भने वर्षा सुरु हुनुपूर्व धेरै स्थानका पुल निर्माण सम्पन्न गरी ‘डाइभर्सन’बाट यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था अत्य गरिने दाबी गरेको छ । आयोजनाका प्रमुख राकेश झाका अनुसार केही दिनभित्रमा निर्माण सम्पन्न भएका पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिएको छ । पानी पर्दा राजमार्ग बन्द नहोस् भनेर सम्भावित त्यस्ता स्थानमा कामलाई तीव्रता दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार नवलपुर खण्डमा हालसम्म दुवैतर्फ गरी जम्मा १४ किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ । हाल कावासोती–डण्डा क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको छ । विद्युत्का पोल तथा ट्रान्सफर्मर हटाउन ढिला हुँदा बजार क्षेत्रको कामलाई छिटो गर्न समस्या भएको उनले बताए । ‘राजमार्ग क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर हटाउन तालिका मिलिरहेको छैन, बिदाको दिनमा मात्रै लाइन काटी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले कामलाई अल्झाएको छ’, उनले भने । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना विसं २०७५ अघि बढेको थियो । एक सय १४ किलोमिटर लम्बाइको सडक पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई योजनाअन्तर्गत काम अघि बढाइएको छ । दुवै प्याकेजको निर्माण साढे तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि पटकपटक म्याद थप गरिएको छ । पछिल्लो पटक आउँदो भदौसम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ । यस अवधिमा आयोजनाको करिब ५० प्रतिशत काम मात्रै सम्पन्न हुने अवस्था छ । हालसम्म पूर्वी खण्डमा जम्मा ३८ दशमलव ५९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले बताएको छ । नवलपुरको गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्म ६४ दशमवल ४२ किलोमिटर सडक ‘क’ खण्डमा राखिएको छ । दाउन्नेदेखि बुटवलसम्मको ४८ दशमलव ५८ किलोमिटर सडकलाई खण्ड ‘ख’ अन्तर्गत राखिएको छ । सडक बस्ती क्षेत्रमा छ लेन र जङ्गल क्षेत्रमा चार लेन तथा दाउन्नेमा तीन लेन विस्तार गर्ने गरी कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आयोजना अघि बढाइएको हो । रासस
धमाधम सटर खाली, जताततै ‘टु लेट’
काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका व्यापारीहरु अहिले व्यापारव्यवसाय ठप्प भएको गुनासो गर्छन् । उनीहरु सटर खोल्नु मात्र हुने र कहिलेकाँही एक रुपैयाँ पनि ब्यापार नहुने बताउँछन् । करिब दुई वर्षअघि एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यापार हुनेमा अहिले हजार रुपैयाँको हुन समेत धौंधौं पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । व्यापार व्यवसाय ठप्पै भएपछि अहिले उनीहरु चिन्तित छन् । के–कसरी सटर भाडा तिर्ने र घर खर्च चलाउने भनेर उनीहरु त्रसित भएका छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । एउटा कोठाको ५ हजारदेखि १५ हजार तिर्नुपर्दा एक फल्याटको २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । तर, अहिले अधिंकाश व्यापारीहरु तीन महिनादेखि एक वर्षको भाडा तिर्न नसकेको बताउँछन् । चाहे त्यो सटरको नै होस् या कोठाको । पहिलापहिला खाली सटर पाउन दलालीको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्छुभन्दा पनि खाली सटर पाइदैंन थियो । तर, अहिले जताततै खाली सटर भेटिन्छन् । कतै ‘टु लेट’ लेखिएको पोस्टर देखिन्छ त कतै घरखाली, सटर खाली, कोठा खाली, फल्याट खाली लेखिएको हुन्छ । अहिले सटर, कोठा, फल्याट जतिपनि खाली भएपनि त्यहाँ बस्न आउने कोही छैन । आर्थिक मन्दीका कारण मानिसहरुसँग पैसाको अभाव हुँदा अधिंकाश अहिले सञ्चालन गरिरहेको व्यापारव्यवसाय पनि त्यागेर वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा लागिपरेका छन् । मुलुकभरका ६० प्रतिशत सटर खाली भइसकेका छन् । तीन वर्षअघि पाँच करोडमा किनेको घरजग्गा पैसाको खाँचो परेर सस्तो मूल्यमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्री नहुने अवस्था आएको छ । त्यसैगरी, ३२ सय कित्तामा किनेको सेयर ह्वात्तै घटेको छ । पछिल्लो समय बजारमा सबै क्षेत्रमा मन्दी आइपछि सहकारी त भागिहाले तर बैंकको पनि अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न निकै कम भइसकेको छ । यसले गर्दा अब सरकारले सरकारी खर्च कसरी धान्छ र सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता कसरी खुवाउँछ ? भनेर प्रश्न उठ्नुका साथै चिन्ता सिर्जना भएको छ । अधिंकाश मानिसले आआफ्नो घरमा रकम लुकाएर राखेको सुनिन्छ पनि । सहकारी त बचतकर्ताको रकम लिएर रातारात फरार भइ नै हाले । बाँकी भएकाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेका छैनन् । केही महिनायता मालपोत र यातायात कार्यालय सुनसान छ । यता भन्सारमा समेत राजस्व संकलन हुन निकै कम भइसकेको छ । दुई वर्षअघि आनाको ८० लाखमा किनेको जग्गा अहिले बैंकको नाममा धितो राखेर एक लाख रुपैयाँ ऋण माग्दा पनि बैंक दिन तयार हुँदैन । अहिले बजारमा म्याद सकिएको खानेकुराहरु प्रशस्तै भेटिन्छन् । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि ती सामान बिग्रिदैं गएका हुन् । सरकार भने अनुगमनमा चासो देखाउँदैन । यसले उपभोक्ता ठगिने मात्र नभई त्यस्ता वस्तु उपभोग गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा असर परी कतिपयको ज्यानै समेत जाने गर्छ । त्यसैगरी, बजारमा सञ्चालित अधिंकाश पसल बिनादर्ता चलिरहेका छन् । सैलुन, भट्टी पसल, तरकारी पसल, किराना पसल लगायत बिना दर्ता सञ्चालन भएका छन् । उता घरधनीहरु पनि घर भाडामा लगाएबापत महिनाकै ५० हजारदेखि लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन् । तर, राज्यलाई भने घरबहाल कर तिरेका छैनन् । घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, लगानीबापतको पनि राजस्व राज्यलाई तिरिदैँन । अब सरकारले घरहरुलाई पनि घरेलु, कम्पनीमा अनिवार्य रुपमा दर्ता गर्नुका लागि पञ्जीकरण गर्नुपर्छ भनेर नीति नियम ल्याउनुपर्छ । साथै, अटेरी गर्ने घरहरुको राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरु कटौती गर्नुपर्छ । यता विदेशी नागरिकद्धारा नेपालमा व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएकाहरुले पनि धमाधम पैसा विदेश पठाइरहेका छन् । किराना पसल, होटेल, रेस्टुरेन्ट, संघसंस्था वा घरायसी पेसामा संलग्न कामदारहरुले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब नपाएको सुनिन्छ । व्यापारीले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउँछन् । घरधनीहरु आफुखुशी भाडा लिन्छन् । अनि यातायात व्यवसायीहरु सरकारले भाडा घटाएपनि घटाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिनाको सात हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ आयस्रोत हुनेलाई बाँच्ने गाह्रो परेको छ । पछिल्लो समय बेरोजगारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पैसा नभएपछि साहु महर्जनले धमाधम कामदार निकालेका छन् । त्यस्तै, घर बनाउने पनि अहिले शून्यझै भएका छन् । जोकोही अहिले काम नै नपाउने र केही गरी पाएपनि तलब नदिने गुनासो गर्छन् । बजारमा पूरै मन्दी आउँदा पनि राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खासै चासो दिएका छैनन् । अहिले पनि यसतर्फ उनीहरुको ध्यान गएको छैन । सरकार विदेशी ऋण लिने र तलबभत्ता खुवाउनेतिर लाग्यो । विभिन्न मुलुकबाट २२ खर्बभन्दा बढी विदेशी ऋण लिइसकेको छ । अहिले जनताले कर तिर्न छोडिसकेका छन् । जसले गर्दा अब सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कहाँबाट तलबभत्ता खान्छन् र कहाँबाट गाडी चढ्छन् ? महंगीका कारण जनता एक छाक खाना खान थालेका छन् । यता बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन् । तर, यस्तो अवस्था हुँदा पनि न सरकारी कर्मचारी सुध्रिएका छन् न जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि । उनीहरु अहिलेपनि घुसकै लोभमा छन् । अब नेपालमा पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । (लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)
उकालो लाग्दै अण्डाको मूल्य, प्रतिक्रेट ४०० रुपैयाँ पर्ने
चितवन । किसानले अण्डाको मूल्य पाउन थालेका छन् । कोभिडपछि खस्किएको बजार क्रमशः उकालो लाग्न थालेको छ । लागत मूल्यभन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको हो । बजारमा माग बढ्दै गएपछि अहिले चितवनलाई आधार मानेर बजार मूल्य ठूलो अण्डा ३० गोटा (एक क्रेट) को चार सय रुपैयाँ, मिडियम अण्डा तीन सय ८० रुपैयाँ र एक्सट्रा लार्ज (अझ ठूलो)को चार सय १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर किसान बिस्थापित हुन थालेपछि देशभरका ठूला व्यवसायी सङ्गठित भएर नेपाल लेयर्स कुखुरापालक सङ्घ गठन गरी बजारीकरणमा जुटेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष विनोद पोख्रेलका अनुसार अहिलेको लागत मूल्य प्रतिक्रेट चार सय ३५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अण्डाको मूल्य घट्दै गएर दुई सय ४० रुपैयाँ सम्म झरेको थियो । ‘पाँच वर्षअघि दानाको मूल्य प्रतिकिलो ३० हुँदा अण्डा प्रतिक्रेट तीन सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्थ्यो । अहिले दाना प्रतिकिलो ६५ पर्दा अण्डाको मूल्य लागत मूल्यको तुलनामा बढ्न सकेको छैन’ उनले भने । औषधिलगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनको भनाइ छ । दुई वर्षअघि अण्डाको मूल्य प्रतिक्रेट चार सय पाँच रुपैयाँ पुगेर एकोहोरो ओरालो लागेको थियो । त्यतिबेला खुद्रा मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ रहेको थियो । अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक एवं व्यवसायी सङ्गठित भएर व्यवसाय बचाउन बजारी करणमा जुटेकै कारण मूल्य पाउन थालिएको उनको भनाइ छ । विगतको तुलनामा उत्पादन घटेको छ । लागत मूल्य नपाए पछि धेरै कृषक विस्थापित भएका छन् । ऋण थप्न सक्ने कृषकमात्र टिकेका हुन् । यससँगै गर्मीका कारण पनि अण्डा उत्पादन घटेको छ । विगतको तुलनामा अण्डा २५ प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन घटेको छ । बढेको समयमा दैनिक ५० लाखसम्म अण्डा पुगेको अनुमान गरिएको थियो । सङ्घका सचिब मदन पोख्रेलले लागत मूल्य नपाएकै कारण धेरै किसान विस्थापित भएको बताए । अण्डाको महत्व बुझाउन सकेमा अण्डाको माग दोब्बर हुने उनी बताउँछन् । बजारमा अहिले पाइने खाद्यान्नमा पोषणको हिसाबले सबैभन्दा सस्तो अण्डा भएको पोख्रेल बताउँछन् । सरकारले ध्यान नदिए आत्मनिर्भर पोल्ट्री व्यवसाय धरासायी हुने व्यवसायी बताउँछन् । निजी क्षेत्रको अण्डा उत्पादनका लागि मात्र पोल्ट्री व्यवसायमा एक खर्बभन्दा बढी लगानी रहेको छ । यसको आधाभन्दा बढी बैंकको ऋण रहेको छ । अण्डा उत्पादक कृषक र व्यवसायीले काठमाडौँमा आउटलेटसमेत खोलेर बजारीकरण गरिरहेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष पोख्रेलले विगत छ महिनामा देशका अधिकांश जिल्ला पुगेर अण्डाको महत्व र बजारीकरणमा लागेकै कारण मूल्यमा सुधार भएको बताए । किसानको लागतअनुसारको मूल्य पाउन अझै नसकिएको उनी बताउँछन् । रासस
सिम्ता गाउँपालिकाको प्राथमिकता पुर्वाधार र फलफूल खेती
सुर्खेत । पुर्वी सुर्खेतमा रहेको सिम्ता गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ । सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतको गाउँसभा १३ औं अधिवेशनले कुल बजेट ५८ अर्ब १७ कराेड ७० लाख ७० हजार ३५० विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटको चालु तर्फ ३९ कराेड, ८९ लाख, ०४ हजार, ३५० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ कराेड, १७ लाख, ६६ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गाउँसभा १३ औं अधिवेशन गाउँपालिका अध्यक्ष ऐन बहादुर चन्दको अध्यक्षतामा उद्घाटन भएको छ । उपाध्यक्ष गोमा शर्मा रेग्मीले विनियोजित बजेट प्रस्तुत गरेकी छिन् । सभामा विभिन्न विषयगत समितिका संयोजकहरूले आआफ्नो समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । गाउँ सभाको संचालन सभाका सचिव एवम् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भलाराम पंगालीले गरेका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाले यस वर्ष गौरवका आयोजनाहरु शहिद ऋषिस्मृति चक्रपथमा २ करोड र शहिद ईन्द्र विसी द्रुतमार्गमा २ करोड विनियोजन गर्दै विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गाउँपालिकाले वृहत फलफूल खेति कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
