ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन माग
गण्डकी । ठूला दरका भारतीय नोटलाई वैधानिकता दिन पोखराका पर्यटन व्यवसायीले माग गरेका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा आइतबार आयोजित वैदेशिक मुद्राको प्रयोग र समस्या विषयक अन्तक्रियामा व्यवसायीले ठूला दरका भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको बताए । बजारमा सय रुपैयाँभन्दा बढीका भारतीय नोट प्रचलित विनिमय दरभन्दा घटीमा कारोबार भइरहेको, ठूला भारतीय नोट नचल्दा पर्यटक मर्कामा परेको गुनासो आएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले भारतीय ठूला नोटको प्रचलनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताउँदै उनले व्यवसायीसँग भएका भारतीय ठूला नोटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरे । ठूला नोट नचल्दा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले दुःख पाएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकले चाहे जति खर्च गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालमा सय रुपैयाँभन्दा ठूला भारतीय नोट चल्दैनन्, यहाँ भारतीयको एटीम, भिसा र मास्टरकार्ड पनि मुस्किलले चल्छ’, उनले भने, ‘एउटा मान्छे पैसाको भारी बोकेर घुम्न निस्कँदैन ।अब डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा नगइ सुख छैन ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष नारायण कोइरालाले घरघरमा थन्किएका भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले नै पहल गर्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले ठूला दरका भारती नोट सकेसम्म प्रयोगमा नल्याउन व्यवसायीसँग आग्रह गरे । टान गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले नेपालका केही निषेधित क्षेत्रमा जान पर्यटकले डलरमा शुल्क बुझाउनुपर्ने तर सजिलै डलर नपाउँदा समस्या भएको बताउँदै डिजिटल भुक्तानीलाई छिटो व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग राखे । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशक आर्या जोशीले भारतकै चाहनाका कारण नेपालमा ठूला भारतीय नोट प्रचलनमा नआएको जिकिर गरे । ठूला नोट प्रचलनमा ल्याउनको लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय नोटको समस्या कम हुने उनले बताए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन गण्डकीका अध्यक्ष सूर्य रोकाले भारतकै कारण ठूला दरका भारतीय नोटको प्रयोग हुन नसकेको बताए । नेपाल हुँदै नक्कली नोटहरु भारत भित्रने आशङ्कासँगै भारतले त्यो नीति लिएको उनको भनाइ छ । रासस
झापाली किसानको केरा खेतीमा बढ्दो आकर्षण
झापा । उत्पादन बढी, छिटो आम्दानी र लागत कम हुने भएकाले झापामा केरा खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका सूचना अधिकारी गणेश शिवाकोटीका अनुसार जिल्लामा एक हजार आठ सय ९० हेक्टर जमिनमा व्यावसायिक उन्नत जातको केरा खेती भइरहेको छ । किसानले एक कट्ठादेखि दुई सय ५० बिघा जमिनमा केराको व्यवसायिक खेती गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ । उनले केरा खेतीमा प्रोत्साहन गर्न राज्यबाट दिइने अनुदान, बजारीकरण सहज र कृषि विमा समेत हुने कारणले पनि यसतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए । जिल्लाको भद्रपुर नगरपालिका, झापा र गौरीगञ्ज, बाह्रदशी, कचनकवल गाउँपालिकालगायतका क्षेत्रमा केराको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ । यहाँका किसानले सुरुमा चिनीचम्पा, मालबोक, इजरायली प्रजातिको केराको खेती गर्दै आएका थिए तर पछिल्लो समय खाँदा मिठो हुने, ठूला कोसा भएको र उत्पादनसमेत बढी हुने हुँदा किसानले जी–नाइन जातका केरा लगाउन थालेका छन् । गणपति एग्रीकल्चर कृषि फार्मले भद्रपुर नगरपालिका–४ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–५ मा गरी ४१ बिघा जमिनमा जी–नाइन जातको व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेको छ । भद्रपुरमा भद्रपुर गौशालाको १६ र गौरीगञ्जमा स्थानीय किसानको ५७ बिघा जमिन भाडामा लिएर फार्मले दुई करोडको लागतमा केरा खेती सुरु गरेको जनाएको छ । फार्मका अध्यक्ष वासुदेव उप्रेतीले सुरुमा वीरगञ्ज र अहिले बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको खुदुनाबारी, गौरादह नगरपालिकाको नर्सरीबाट टिष्यु कल्चरद्वारा उत्पादित केराको बिरुवा ल्याएर रोपण गरिएको बताए । उनले प्रतिगोटा ३० रुपैयाँका दरले खरिद गरी भद्रपुरमा ३० हजार र गौरीगञ्जमा ४० हजार जी–नाइन जातका केराको बिरुवा लगाएको बताए । नौ महिनाअघि भद्रपुरमा १६ बिघा जमिनमा लगाएको बिरुवाको प्रत्येक बोटमा केरा पसाएको छ । उनले सो केरा दसैँ तिहारमा निकाल्ने तयारी रहेको बताए । स्थानीय गौशालाबाट गोबर मल खरिद गरेर केरामा हाल्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले ८० प्रतिशत प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेका छौँ । बीस प्रतिशत मात्र युरिया, डिएपी र पोटास मलको प्रयोग गर्छौं ।’ पाँच जना युवा मिलेर केराको व्यावसायिक खेती गर्दै आएको उनले बताए । उनले गौरीगञ्जमा दुई महिना अघि मात्र २५ बिघा जमिनमा ४० हजार विरुवा रोपण गरेको बताए । उनले बाँकी रहेको ३२ बिघा जमिनमै केराको व्यवासायिक खेती गरिने बताए । ‘केरा खेतीमा व्यावसायिक ज्ञान र दक्ष प्राविधिक नहुँदा समस्या हुँदोरहेछ’, उनले भने, ‘विज्ञलाई सोध्दै र अन्य किसानसँगको अनुभवको आधारमा खेती गरिरहेका छौँ ।’ उन्नत प्रजातिको केरा भएका कारण बजारीकरणमा समस्या नहोला भन्ने आशा रहेको उनको भनाइ छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी शिवाकोटीले झन्झटिलो र खर्चिलो धान खेतीको विकल्पको रुपमा किसानले केराको खेती लगाउन थालेको बताए । उनले ज्ञान केन्द्रले हाल जिल्लामा दुईवटा केराको ब्लक सञ्चालन गरिरहेको बताए । यसैगरी, जिल्लामै पहिलोपटक रातो केराको खेती गर्दै आएका झापा गाउँपालिका चन्द्रप्रसाद बस्नेतलाई एक लाख राशिको पुरस्कारबाट हालै सम्मान गरिएको छ । बस्नेतलाई नेपालस्थित इजरायली राजदूतावास र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले संयुक्त कार्यक्रम गरी पुस्कृत गरेको हो । बस्नेत युथ एग्री अवार्ड २०७९ बाट सम्मानति भएका हुन् । इजरालबाट फर्केर विगत चार वर्ष अघिदेखि उनले २५ बिघा जमिनमा चिनी चम्पा, विलीअम हाइब्रिड, मालभोग, जी–नाइन र रातो केराको खेती गर्दै आएका छन् । रासस
६ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आधा दर्जन इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । पटक पटक तार व्यवस्थापनका लागि समय दिँदा पनि बेवास्ता गरेपछि महानगरपालिकाले छ इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । महानगरपालिकाले तार व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको र आ–आफ्नो तार व्यवस्थापनका लागि पटक पटक समय दिँदा पनि अटेर गरेपछि बाध्य भएर कारबाही प्रक्रियामा जानुपरेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । महानगरले आज इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्ड लिंक, भायोनेट, क्लासिक टेक, सुविसु र डिसहोमलाई कारबाहीस्वरुप दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ओमआश्रमलगायतका स्थानमा केही दिनअघि आगलागी हुँदा ती कम्पनीका तार सडकमै असरल्ल खसेर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको जानकारी दिएर हटाउन आग्रह गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीले हटाउन चासो नदिएपछि महानगरले उनीहरुलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ । पोलमा गुजुल्टो पारेर जथाभावी टाँगिएको तारका कारण आगलागीका घटना पनि बढिरहेको छ । महानगरले तार व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको भए पनि नतिजा हात पार्न सकेको छैन । सम्बन्धित कम्पनीको असहयोगका कारण तार व्यवस्थापन जटिल बनेको र यसले सहरी सौन्दर्यलाई समेत असर गरिरहेको महानगरपालिकाको भनाइ छ । जथाभावी तार तान्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न महानगरले पटकपटक सम्बन्धित कम्पनीलाई चेतावनी दिएको भए पनि अटेर गर्दै पोलमा तार झुण्ड्याउने क्रमलाई जारी राखेको छ । अब कम्पनीले पूर्वस्वीकृति बेगर तार तान्ने र जथाभावी झुण्ड्याउने गरेको भेटिए कडाइका साथ कारबाही गर्ने गरी महानगर जुटेको महानगरको सूचना प्रविधि शाखाका बृजेश प्रधानले बताए । रासस
स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकनमा समस्या, व्यवस्थापन समूहमा ठूलाे विवाद
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० को बैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी गर्यो । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि समय दिँदा समेत लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियाे । २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेर अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सबै सम्पत्ति जपथ गरेको प्राधिकरणले २ महिना भन्दाबढी समय भैसक्दा समेत कम्पनीको सम्पक्ति मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता नै नभेटिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि दुई पटकसम्म सार्वजनिक रुपमा सूचना नै जारी गर्दा समेत मूल्यांकनकर्ता नभेटिएको भन्दै शुक्रबार पुनः सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यस अघि दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य) को योग्यता भएका कुनै पनि ब्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यको लागी १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । प्राधिकरणले गत वैशाख २१ र जेठ ८ गते १५ दिनको समयसीमा तोक्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो । किन आएन निवेदन ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्य निर्धारण समिति’ मा विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताको आवदेन नपरेको हुनसक्ने सूचना विज्ञ बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका आदन्दराज खनाल विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताले आवेदन नदिएको हुनु सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले धेरै मूल्यांकनकर्ताहरु बजारमा पाइन्छन्, कम्पनी नै खोलेर मूल्यांकनकर्ताहरु बसेको पाइन्छ, उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेजीको तयारी हुँदा धेरै विवादित भयो, विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिले मूल्य निर्धारण (मूल्यांकनकर्ता) का लागि आवेदन नदिएको होला ।’ उनले प्राधिकणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमावली ल्याएपनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि मात्रै ल्याएको भन्ने बुझाइ हुँदा समेत आवेदन नपरेको बताए । समितिको बैठक नै बस्न सकेन स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै व्यवस्थापनन समूह गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिनै निष्कृय हुँदा समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना रहेका छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’ बैठकमा पटक/पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् । सम्पक्ति मूुल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रसस्त देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल २ पटक सूचना निकाल्दा सम्म मूल्यांकनकर्ता नभेटिएपछि तेस्रो सूचना जारी भएको बताउँछन् । ‘हामीले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार मूल्याकन समितिको सदस्यका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ, तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आवेदन नपरेपछि तेस्रो सूचना जारी गरेका हाैं,’ उनले भने । उनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि खासै काम सुरु हुन नसकेको बताए । प्राधिकरणले जारी गरेको सो नियमावली अनुसार बन्द भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको मूल्यांकन समिति ५ सदस्सीय छ । सूचिकृत मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) भई १५ वर्षसम्म काम गरेको, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरी १५ वर्षसम्म लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति संयोजक रहने उल्लेख छ । यस्तै, सदस्यका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका एक/एक जना सदस्य रहनेछन् । तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभए कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुने जनाएको छ ।प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेहुन्छ । ‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ । दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
रुपन्देहीका पालिकाको बजेट : कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनमा प्राथमिकता
बुटवल । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि रुपन्देहीका प्राय सबै पालिकाले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकामध्ये अधिकांशले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेका छन् । भौगोलिकरुपले जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो तिलोत्तमा नगरपालिकाले आइतबार आगामी आवको लागि दुई अर्ब ७३ करोड ८४ लाख ३९ हजार पाँच सय २९ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख जागेश्वर चौधरीले नगरसभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा चालु खर्च एक अर्ब छ करोड २४ लाख ५० हजारअर्थात् ३८ दशमलव ७९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च एक अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ८९ हजारअर्थात् ६१ दशमलव २१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । बजेटमा आन्तरिक राजस्वतर्फ४५ करोड २४ लाख ५० हजार आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड ९१ लाख ४४ हजार पाँच सय २९ प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको बजेट सार्वजिनक गर्दै उपप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए । बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारलाई जोड दिइएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । बजेटमा स्वास्थ्यमा १४ करोड ३८ लाख ७७ हजार, शिक्षामा ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपालन र सिँचाइमा तीन करोड २३ लाख ५१ हजार, भवन, सहरी विकास र पूर्वाधारमा दुई अर्ब १५ करोड ९५ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै युवा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनतर्फ ७३ लाख रुपैयाँ, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समवेशीकरणतर्फ तीन करोड ६५ लाख ५९ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आइतबार एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रमुख उमा अधिकारीले पालिकाको १३औँ नगरसभामा सार्वजनिक गरेकाे बजेट चालु आवभन्दा २१ करोडले कम रहेको छ । चालु आवमा एक अर्ब ३४ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिए पनि ९४ करोड मात्र आम्दानी भएकाले बजेटको आकार घटाउनुपरेको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । बजेटमा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानमा १७ करोड ८९ लाख, सशर्त अनुदानमा २८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, समपुरक अन्दान ८० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ९० लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० करोड ४३ लाख ४६ हजार आम्दानी हुने नगरपालिकाको प्रक्षेपण रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ३७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ८६ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ८६ लाख ८० हजार ४ सय १३, समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहने नगरपालिकाले जनाएको छ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनाको लागि दातृ निकायबाट प्राप्त हुने १३ करोड ४० लाख, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम पाँच करोड, आन्तरिक आयबाट १९ करोड ९५ लाख र अनुमानित बैंक मौज्दात ११ करोड ८९ लाख ३२ हजार पाँच सय ८७ गरी एक अर्ब १३ करोड ४१ लाख ४२ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले आगामी आव २०८/०८१ का एक अर्ब १० करोड ५२ लाख ६८ हजार सात सय ७४ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभामा उपप्रमुख विना राना मगरले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र शिक्षा क्षेत्रको विकासमा प्राथमिकता दिएको बताए। बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारबाट शसर्तरुपमा स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा दुई करोड ५६ लाख ८८ हजार र प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्यतर्फ विनियोजन गरेको जम्मा २० लाखमा नगरपालिकाबाट तीन करोड छ लाख ३९ हजार थप गरी जम्मा छ करोड ८३ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी रहेको रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले पनि आइतबार एकै पटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा समानीकरण अनुदानतर्फ १७ करोड ३१ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३४ करोड ३२ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ१४ करोड ४१ लाख ९७ हजार, समपुरक अनुदानतर्फ एक करोड ३० लाखको अनुमान गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड ३१ लाख ६७ हजार, सशर्त अनुदान एक करोड ११ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ७८ लाख ३४ हजार अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक स्रोत तीन करोड ४६ लाख ३७ हजार, प्रदेश सरकारबाट समपुरक अनुदान एक करोड ५० लाख रहेको छ । साथै, गत वर्षको बैंक मौज्दात तीन करोड, सडक बोर्डतर्फ ४० लाख गरी आगामी वर्ष २०८०/०८१ का लागि ८२ करोड ९९ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । आव २०७९/०८० को असार १० गतेसम्म आइपुग्दा कूल बजेटको ४५ दशमलव १३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च भएको जनाईएको छ । नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाले आगामी वर्ष २०८०/०८१ लागि प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, धार्मिक र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै जिल्लाको ओमसतिया गाउँपालिकाको १३ औँ गाउँसभाले आव २०८०/०८१ ४७ करोड ६६ लाख ९६ हजार एक सय सात बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरीले राजस्वबाट १४ करोड आठ लाख ७५ हजार एक सय सात, आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड ५० लाख, जिससबाट प्राप्त अनुदान एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम १० करोड ४४ लाख ७५ हजार एक सय सात, सङ्घीय सरकारबाट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत २८ करोड ९० लाख, प्रदेश सरकारबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत दुई करोड ६८ लाख २१ हजार तथा गत वर्षको नगद मौज्दात दुई करोड गरी ४७ करोड बढीको बजेट पेश गरिएको थियो । रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६१ करोड ५० लाख ३१ हजार आठ सय ३० बजेट पेश गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तारा थारुद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक आयबाट चार करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट छ करोड ७५ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ४० लाख ५३ हजार छ सय ३० र सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट नौ करोड ४७ लाख ८३ हजार दुई सय, सङ्घीय सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३८ करोड तीन लाख र प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरणबाट दुई करोड ८३ लाख ९५ हजार आउने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सशर्त अनुदानबाट दुई करोड १५ लाख ९० हजार र गाउँपालिकाका तथा वडातर्फका विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा तीन करोड ४४ लाख ८० हजार गरी जम्मा ५ करोड ६० लाख १९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष थारुले बताए । रासस
बैतडीका पालिकाको बजेट ४ अर्ब
बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सहित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका स्थानीय तहको सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । जिल्ला सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आवका लागि ८२ करोड १७ लाख ३८ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कौशिला चन्दले आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै आगामी आवको बजेट नगरसभामा पेश गरेका हुन् । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ १३ करोड ४० लाख २८ हजार आठ सय ८९ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ७५ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ चार करोड ६० लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ एक करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाले ६४ करोड ५४ लाख ११ हजार बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताएको छ । नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख मीना धानुकले सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलाई र सुशासनलाई प्राथमकितामा राखेको बताए । पुर्चौडीमा सामाजिक विकासतर्फ आठ करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नौ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ सात करोड र आर्थिक विकासतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पाटन नगरपालिकाले पनि सार्वजनिक गरेको ६३ करोड ५३ लाख ६२ हजार २१० बराबरको बजेट बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख गौरीसिंह रावलले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले प्रस्तुत गरेको ५१ करोड ४४ लाख ४० हजार चार सयको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिगास गाउँपालिकाले केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ४३ करोड ८२ लाख ३१ हजार आठ सय बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख २४ हजार आठ सय र पुँजीगततर्फतर्फ रु नौ करोड ९३ लाख सात हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ७३ लाख ७२ हजार दुई सय बराबरको बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट गाउँसभामा पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीना भट्टले जानकारी दिए । शिवनाथ गाउँपालिकाले पनि ३६ करोड ३४ लाख ६७ हजार नौ सयको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । रासस
तनहुँका दश स्थानीय तहद्वारा सात अर्ब ७५ करोडको बजेट प्रस्तुत
तनहुँ । तनहुँका दश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सात अर्ब ७५ करोड ७० लाख ६७ हजार तीन सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । तनहुँका सबै स्थानीय तहका उपप्रमुख एवं उपाध्यक्षले आइतबार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएका छन् । व्यास नगरपालिकाले एक अर्ब ५९ करोड ३१ लाख एक हजार रुपैयाँ, भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँ, भानु नगरपालिकाले एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख तीन हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देवघाट गाउँपालिकाले ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सय रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकाले ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजार रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजार रुपैयाँ, ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ र घिरिङ गाउँपालिकाले ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सय रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जिल्लाको पुरानो र ठूलो नगरपालिका व्यासले सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । व्यास नगरपालिकाले चालुतर्फ ९० करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ ६८ करोड ४४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा दरैले जानकारी दिइन् । कूल बजेटको ५७ दशमलव ०४ प्रतिशत चालुतर्फ र ४२ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट पुँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख दरैका अनुसार आर्थिक विकासतर्फ पाँच करोड ९६ लाख १० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ ७१ करोड दुई लाख ९२ हजार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासतर्फ ५३ करोड ५४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ सात करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह सुशासनतर्फ २१ करोड ६१ लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजस्व सङ्कलन कमी, सङ्घ र प्रदेश अनुदान कटौती भएकाले चालु अवस्थामा रहेका योजनामा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिइन् । आम्दानीतर्फ सङ्घ सरकारको सशर्त अनुदानबाट ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट १८ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरण १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगत अनुदान १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, राजश्व बाँडफाट १५ करोड ४१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ, नगर विकास कोष ऋणबाट १० करोड रुपैयाँ, प्रदेश वित्तीय समानीकरणबाट दुई करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सङ्घ विशेष अनुदानबाट दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकार राजश्व बाँडफाँटबाट दुई करोड ३३ लाख एक हजार रुपैयाँ, सङ्घ सरकारको सडक बोर्डबाट एक करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समिति अनुदानबाट ५० लाख रुपैयाँ र जनसहभागिता ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थापनाकालदेखि नगरपालिकाले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको जगमा रही राज्य पुनःसंरचनापछि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतका कामको समीक्षा गर्दै नगरवासीको भरोसालाई ध्यानमा राखेर स्रोतगत सीमालाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम बनाइएको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । भानु नगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख उमा गोतामेका अनुसार जसमध्ये चालुतर्फ ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४८ करोड ८८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट १२ करोड ३२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ४२ करोड एक लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपुरक अनुदान एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय विशेष अनुदान दुई करोड रुपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान एक करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, प्रदेश राजश्व बाँडफाँट एक करोड ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश विशेष अनुदान ३० लाख रुपैयाँ, प्रदेश समपुरक अनुदान ५० लाख रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने तीन करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्रका करको आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीति लिइएको उपप्रमुख गोतामले बताइन् । उनका अनुसार कर तथा गैरकर राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्दै राजस्व सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ । आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर प्रगतिशील कर प्रणाली विकसित गरिने उनले बताइन् । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले एक अर्ब २८ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख खुमबहादुर विकका अनुसार पूर्वाधारतर्फ पाँच करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासतर्फ तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकासतर्फ एक करोड २५ लाख रुपैयाँ, वातावरणतर्फ एक करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, सुशासनतर्फ ६२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाका १२ वडामा कूल आठ करोड ३८ लाख सात हजार आठ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भिमाद नगरपालिकाले ६३ करोड ८९ लाख ५६ हजार आठ सय ७० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ ४३ करोड ९८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार सामाजिक विकासतर्फ ३४ करोड ६३ लाख, पूर्वाधार विकासतर्फ १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तरिकतर्फ एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च दश करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऋषिङ गाउँपालिकाले ५५ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा सङ्घीय समानीकरणबाट नौ करोड सात लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट दश करोड १४ लाख चार हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट २३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट ६० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदान पुँजीगतबाट एक करोड नौ लाख रुपैयाँ र समानीकरणबाट एक करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ६३ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुमा ३९ करोड १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको उपाध्यक्ष दुर्गा अर्यालले जानकारी दिइन् । म्याग्दे गाउँपालिकाले ५५ करोड ५३ लाख ५० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकामा चालुतर्फ रु २१ करोड ५३ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३२ करोड ५७ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये चालुतर्फ ३८ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले चालुतर्फभन्दा विकासतर्फ प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । घिरिङ गाउँपालिकाले रु ४३ करोड ७८ लाख ८९ हजार नौ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । देवघाट गाउँपालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर रु ५० करोड ६६ लाख ९८ हजार छ सयको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष भुवनसिं गुरुङले जानकारी दिए । बन्दीपुर गाउँपालिकाले पर्यटनलाई केन्द्रित गरी रु ४८ करोड ६१ लाख ८४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष पञ्चमाया गुरुङले बताइन् । रासस
नदी नियन्त्रणका लागि १४ करोड बजेट
गण्डकी । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट म्याग्दीमा खानेपानी, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि १४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय म्याग्दीमार्फत कार्यान्वयन हुने गरि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ९५ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा कटानको जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन भएको म्याग्दी प्रदेशसभा क्षेत्र (क) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरि भण्डारीले जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योजनाको विवरणअनुसार आगामी वर्ष म्याग्दीका ११ वटा नदी नियन्त्रण योजनालाई दुई करोड साठी लाख, ३५ वटा सिँचाइ योजनालाई चार करोड ८० लाख र ४९ वटा खानेपानीका योजनालाई छ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । एउटा एउटा तथा कार्यक्रमका लागि न्यूनतम रु दश लाखदेखि अधिकतम ४५ लाखसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीका अनुसार चालु आव २०७९/०८० मा म्याग्दीका ९९ वटा योजनाका लागि १२ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । देशका धेरै जिल्लामा बजेट घटे पनि म्याग्दीमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि गत वर्षको तुलनामा करिब रु दुई करोड ५० लाख बजेट बढेको हो । बेनी नगरपालिका, मङ्गला र मालिका गाउँपालिकामा म्याग्दी नदी नियन्त्रणमा ४५ लाख, मङ्गला गाउँपालिकाको सिमलचौर, ताराखेत, बाबियाचौर पिपलबोट क्षेत्रमा म्याग्दी नदी नियन्त्रण, मालिका गाउँपालिकाको दरवाङ बजार संरक्षण, बेनी नगरपालिका–४ को सिंगा तातोपानी तटबन्ध तथा संरक्षण, मङ्गला गाउँपालिका म्याग्दी नदी तटबन्धका लागि २५/२५ लाख र बेनपा ८ कालीपुल बारी जलजला–३ कालीगण्डकी किनारमा पहिरो र कटान संरक्षणका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–४ को नयाँपुल सुर्केमेला म्याग्दी खोला बस्ती संरक्षणका लागि २० लाख, मङ्गला–२ सिम बगर म्याग्दी नदीमा तटबन्ध, उपल्लो तातोपानी बजार संरक्षण, बेनपा–२ को कारागार भवन तथा बस्ती संरक्षण तटबन्धका लागि दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ रघुगङ्गा–१ को बादुक, बेनपा–१ र २ को अधेरीखोला ठूलोखोला सिदाली बरडाडा सिँचाइ कुलो, मालिका–५ को गौराखोला, बेनपा–४ को सामतुङ सिँचाइ आयोजना र सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सुधार कार्यक्रमका लागि २०-२० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । १५ लाखका दरले बजेट विनियोजन हुनेमा मङ्गला–५ को हिल्वाङखोला खोरलाई, मालिका–४ को फूलबारी, धौलागिरि–७ को हिलापोखरी, बेनपा–९ को पहेलेखोला थाकन बृहत्, बेनपा–५ को कुमाल्डी, मालिका–७ को नौलिस्नेखोला सिँचाइ आयोजना रहेका छन् । मङ्गला–३ को झ्याम्टे खोला मैरनी साँझादह, मङ्गला–२ को रणवाङ, रघुगङ्गा–३ को राखु पिप्ले, मङ्गला–५ को महखोला, मङ्गला–२ को तल्लो ओखलढुङ्गा गडहरेखोला, मालिका–४ को फूलबारी, मङ्गला–३ को पखेर, रघुगंगा–४ को दर्मिजा सिँचाइ योजनालाई रु दश-दश लाख र बेनपा–१ को २०२३ साले सिँचाइ कुलोलाई १२ लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–४ को मथुराखोला फापरचौर, रघुगङ्गा–२ को चुनपोल्ने ठाडीखोरीया पहिरा, मङ्गला–३ को झ्याप्रे बिसौनी, मालिका–३ को छेरवाङखोला औल, मङ्गला–५ को पोक शेराफाँट, मालिका–१ को खोप्टीखोला, मङ्गला–५ को छिस्वाङ, मालिका–७ को बेल्फी लुर्वाङ, मङ्गला २ को तोराखेत, मालिका ४ को बुकेनी, बेनपा–१ को तेइससाले सिँचाइ कुलो मर्मत, बेनपा–२ को बगरफाँट लिफ्ट, मालिका–१ को केश, मङ्गला–२ को घोरेनी कोत्रवाङ सिम, बेनपा १ को उपल्लोचौर नहर तथा संरचना निर्माण, रघुगङ्गा–१ को बेगखोला सिँचाइ आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ मङ्गला–१ को कुहुँलाई ३० लाख, रघुगङ्गा–२ को बनाखी, रिसिनचौतारी गुल्फु, बरखर्क एक घर एक धारा, बाङ्गेधारा, रघुगङ्गाको चिमखोला भगवती पिप्ले बृहत्, मङ्गला–३ को जुकेपानी निहुँखोला बनाहा आल्टे, भकिम्ली एक घर एक धारा, खानेपानी आयोजनालाई २०-२० लाख विनियोजन भएको छ । बेनी–५ लिफ्ट, बेनपा ९ को घतान काउलेगौडा खानेपानी आयोजना र रघुगङ्गा–२ को सिजलगाउँ चुनेपानी खानेपानी आयोजनालाई रु १५-१५ लाख विनियोजन भएको छ । बेनपा–३ को डाडाखानी, भुकभुके, बेनपा–९ ढावाको सौरबोट, अन्नपूर्ण गाउँपाकिलाको लहरेनी पाउद्वार, बेनपा–९ को खसपधेरा, रघुगङ्गा–२ को रुइसेटोल खानेपानी सुधार, रघुगङ्गा ६ को फूलडाँडा औलागाउँ, रघुगङ्गा ३ को पिप्ले, मङ्गला–३ को याङगुङ, बेनपा ३ को डाँडाखानी खानेपानी मर्मत, मङ्गला १ को काउले खानेपानी मर्मत, मङ्गला ३ र ४ को सेफल काल्ला धारो ढुङ्गा, मालिका १ को दासटोल, मालिका–५ को देविस्थान, मालिका–६ को दरवाङ, मालिका ५ को गरजरा, मङ्गला–५ को छिसवाङ, बेनपा ४ के डाँडाखेत, अन्नपूर्ण ५ को तल्लो र उपल्लो शिख, बेनपा–६ को अमराई, बेनपा १० को ओखले, बेनपा ४ को भालुदुला, बेनपा १० को नेपाने र रघुगङ्गा ४ को दग्नाम खानेपानी आयोजनालाई दश-दश लाखका दरले विनियोजन भएको छ । रासस
