वाग्नर प्रमुख पैसाको लागि ‘रेलको लिकबाट बाहिरिएको’ रूसी दावी
काठमाडौं । वाग्नरको संक्षिप्त विद्रोहपछि मस्कोको नयाँ आख्यानले आकार लिइरहेका बेला एक शीर्ष रूसी प्रचारकले आइतबार वाग्नरका मालिकले अर्बौं सार्वजनिक कोष प्राप्त गरेपछि ‘रेलको लिकबाट बाहिरिएको’ आरोप लगाएका छन् । गत हप्ता वाग्नर भाडाका सैनिक समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले रूसका उच्च सैन्य अधिकारीहरूविरुद्ध अल्पकालीन विद्रोहमा आफ्नो सेनाको नेतृत्व गरेका थिए । रूसी प्रोपोगान्डा कार्यक्रमका मुख्य अनुहार मध्येका एक दिमित्री किसेलेभले आइतबार आफ्नो साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रममा भने, ‘प्रिगोजिन ठूलो पैसाका कारण रेलबाट बाहिरिएका छन् उनले रक्षा मन्त्रालय, राज्य स्वयं र राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा चुनौती दिन सक्ने ठानेका थिए, नसकेपछि उनी बाहिरिएका छन् ।’ किसिलेभले वाग्नेरले राज्यकोषबाट ८५८ अर्ब रुबल (९.७ अर्ब अमेरिकी डलर)भन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको दावी गरे । यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो तर्क भने उनले पेश गरेनन् । यसै साताको सुरुमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पहिलो पटक रूसी अधिकारीहरूले अर्धसैनिक संगठनलाई ‘पूर्ण रूपमा’ आर्थिक सहयोग गरेको बताएका थिए । मे २०२२ देखि मे २०२३ को बीचमा वाग्नरले रूसी राज्यबाट ८६ अर्ब रूबलभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको पुटिनले बताएका छन् । रूसी कानुनले निजी भाडाका समूहलाई प्रतिबन्धित गरेको छ । वासिङ्टन र ब्रसेल्सको प्रतिबन्धका कारण प्रिगोजिनले वर्षौंदेखि छायाँमा काम गर्दै आएका थिए तर पुटिनले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा सेना पठाएपछि उनी चर्चामा आएका थिए । उनले रूसी सेनाले पूर्वी युक्रेनको वाग्नरबाट प्राप्त विजय ‘चोर्न’ खोजेको आरोप लगाउँदै मस्कोको ‘कर्मचारीतन्त्र’को आलोचना गरेका थिए । प्रिगोजिनलाई जेलबाट लडाकु भर्ती गर्न अनुमति दिइएको थियो र मार्चमा, रूसी संसदले वाग्नर जस्ता ‘स्वयंसेवी समूहहरू’ को आलोचना गर्नेहरूका लागि लामो जेल सजाय लागू गर्ने कानून पारित गरको थियो । धेरै राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले प्रिगोजिनको विद्रोहको प्रयासलाई पुटिनको सत्तामा पकड कमजोर हुँदै गएको सङ्केतको रूपमा हेरेका छन् । तर मस्कोका अधिकारी र प्रचारकहरूले भने रूसीहरू पुटिनको पक्षमा उभिएको दाबी गरेका छन् ।
ललिता निवासको जग्गामा घर बनाए महानगरपालिकाले भत्काउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास परिसरमा निर्माण भएका भवनहरु हटाउने भएको छ । सोमबार एक सूचना प्रकाशन गरी महानगरपालिकाले ललिता निवास जग्गामा भवन निर्माण गर्न स्वीकृति नदिने र उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न रोक्का गरिएको बताएको छ । यदि महानगरपालिकाको सूचना उल्लङ्घन गरेमा भवन भकाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गामा भवन निर्माण गर्न अब स्वीकृति नदिने, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने र उक्त क्षेत्रको कुनै जग्गामा भवन निर्माण कार्य भइरहेको भए सो कार्य रोक्का राख्नु पर्नेछ,’ महानगरपालिकाको सूचनामा भनिएको छ । यदि सूचनाको उल्लङ्घन गरी कसैले सो क्षेत्र भित्रका जग्गामा भवन संरचना निर्माण गरेमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ बमोजिम त्यस्तो भवन संरचना भत्काइने र भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बद्ध घरधनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी दिएको छ ।
आयुर्वेद चिकित्सालयले १ लाख २१ हजारमा ८ वटा सटर भाडामा दिने
काठमाडौं । आयुर्वेद चिकित्सालयले सटर भाडामा दिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको आयुर्वेद चिकित्सालयले नरदेवी, काठमाडौंमा रहेका ८ वटा सटर भाडामा दिने जनाएको छ । सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी यस चिकित्सालयको कम्पाउण्ड बाहिर रहेका ८ वटा सटर एकमुष्ठ रूपमा मासिक १ लाख २१ हजार ३३३ रुपैयाँमा भाडामा लगाउने जनाएको छ । सो सटरहरु २ वर्षका लागि भाडामा लगाउने भएको हो । इच्छुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीहरूले १५ दिनभित्र शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्न चिकित्सालयले आग्रह गरेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । परिसङ्घको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो । परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले समग्र मागमा कमी आउँदा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको बताए । ‘पहिले तरलताको अभाव हुँदा लगानी विस्तार गर्ने योजना उद्योगीहरूले स्थगित गरेको थिए, अहिले तरलता भएता पनि कर्जाको उच्च ब्याज तथा चालु पूँजी कर्जाका विभिन्न प्रावधानका कारणले कर्जा लिन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । उनले आगामी आवमा सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको बताए । लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको कर्जा कम्तीमा १२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने र कर्जा विस्तार गर्दा उत्पादमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । भेटमा गभर्नर अधिकारीले परिसङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिए । उनले परिसङ्घले अध्ययन गरेर दिएको नीतिगत सुझावलाई ग्रहण गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंक लाग्ने बताए ।
कर्णाली सरकारले १५ लाखभन्दा कमका बजेट विनियोजन गरेपनि कार्यान्वयन नगर्ने, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितको बैठकमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो । यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उक्त बैठकले १५ लाख रुपैयाँ माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित रकमभन्दा कम अङ्कको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए । सचिव बुढाथोकीका अनुसार सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आइतबारको सहमतिअनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौँ बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । आइतबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।
म्यानपावरले श्रमिकसँग लिने १० हजार सेवा शुल्कका बारेमा सरकारले छानबिन गर्ने
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूसँग लिने १० हजार सेवा शुल्कका बारेमा सरकारले छानबिन गर्ने बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको ३१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिकहरू जान पाउनुपर्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय धेरै देशमा नेपाली कामदार जान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, अब सरकारले दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा श्रम सम्झौता गरी श्रमिकहरू जान पाउनुपर्ने मान्यताअनुसार काम गर्न लागेको छ,’ उनले भने । उनले घरेलु कामदारका विषयमा धेरै कुराहरू उठेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरेलु कामदारलाई कसरी सुरक्षित बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान गर्ने बाटोमा सरकार लागेको बताए । नेपालबाट अब बिना सीपको श्रम शक्ति नपठाउने अठोट सरकारले लिनुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री भण्डारीले बताए । विदेशमा नेपालबाट पठाउने श्रमिकलाई केही न केही सीप सिकाएर मात्रै पठाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री भण्डारीले दक्ष र सीप भएका नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषयमा सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने स्पष्ट पारे । सरकारले कुनै पनि देशसँग हुने श्रम सम्झौताको विषयमा कानून, प्रणाली र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सबै पदमा महिलाको ५० प्रतिशत उम्मेदवारी हुनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टीलगायतका पार्टीमा आबद्ध महिला नेत्रीहरूले राज्यका तीनै तहका सबै पदमा महिलाको समानुपातिक (५० प्रतिशत) उम्मेदवारी हुनुपर्ने लगायतका माग गरी निर्वाचन आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पूर्व सभामुख ओनसरी घर्ती, एमाले नेत्री विन्दा पाण्डे, एकीकृत समावजादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री र नेपाल समाजवादी पार्टीकी नेत्री मानुषी यमी भट्टराईलगायतले आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा बन्दै गरेको सन्दर्भमा संविधानको धारा ३८ (४) समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको मौलिक हकअनुरूप कानून बन्नुपर्ने, निर्वाचनमा पार्टीहरूद्वारा राज्यका तीनै तहका सबै पदहरूमा महिलाहरूको समानुपातिक (५० प्रतिशत) उम्मेदवारी हुनुपर्ने महिला नेत्रीहरूको माग छ । सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गत पालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै र वडाअध्यक्षमा उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र महिलालाई समानुपातिक सूचीमा, उप–पदहरूमा मात्रै सीमित गराइएको यथार्थलाई परिवर्तन गराउन अत्यावश्यक रहेको नेत्री मानुषी यमी भट्टराईले बताइन् ।
नारायणगढ-मुग्लिन सडक पुनः अवरुद्ध, यो सडकखण्ड प्रयोग नगर्न अनुरोध
फाइल फाेटाे काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित तीन नम्बर पुलमा आज बिहान पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी नै अवरुद्ध बनेको हो । पहिरोले एउटा ट्रक पल्टिएको छ भने पहिरो हटाउन सुरु गरिएको छ । अहिले सडक दुईतर्फी नै ठप्प भएको इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिनुभयो । पहिरो गएको स्थानमा ना६ख ७१० नम्बरको ट्रक पल्टिएको हो । ट्रकका चालक सामान्य घाइते भएका छन् । अहिले पहिरो पन्छाउने र ट्रकलाई उठाउने तयारी भइरहेको प्रहरी निरीक्षक तामाङले जानकारी दिए । उक्त स्थानमा पटक–पटक पहिरो खसेको छ । आइतबार झण्डै १८ घण्टा अवरुद्ध भएको यो सडक साँझबाट सञ्चालन भएको थियो । यसको केही समयमा फेरि पहिरो खसेकोमा पहिरो पन्छाएर सडक सञ्चालन गरिएको थियो । यो सडक हुँदै दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आउजाउ गर्ने गर्दछन् । पटक–पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व र पश्चिम हुँदै काठमाडौं ओहोरदोहोर गर्ने यात्रु बढी मर्कामा परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अत्यावश्यक बाहेक यो सडकखण्ड प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेको छ ।
