नेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा नीलिमा श्रेष्ठ
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालकमा नीलिमा श्रेष्ठ नियुक्त भएकी छिन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो । उनी तराई भिलेज इन्भेष्टमेन्ट प्रा. लि. को तर्फबाट सञ्चालक समितिको बाँकी कार्यकालको लागि नियुक्त भएकी हुन् । नवनियुक्त सञ्चालक श्रेष्ठले असार १५ गते नै पद बहाली गरेकी हुन् ।
बालेनकाे भनाइले शिक्षकमा खुसीयाली, तलब नदिने स्कुलको जानकारी बुझाउन पहल गर्दै युनियन
फाइल फोटो काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले पनि सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरुले सरह तलब सुविधा पाउनुपर्छ भनेपछि निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुमा खुसीयाली छाएको छ । निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको छाता संगठन ‘संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन’ (इस्टु)ले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बालेनको अभिव्यक्तिलाई स्वागतयोग्य भएको जनाएको छ । आफ्ना समस्याहरुलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायहरुमा राख्दै आएकोमा कुनै प्रतिकृया नआएकोमा बालेनले दिएको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भएको इस्टुले आफ्नो विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘शिक्षाका माथिल्ला निकाय देखि तल्ला निकायहरुसम्म बारम्बार हाम्रा समस्याहरु राख्दा कुनै कुनै प्रतिकृया नआईरहेको बेलामा काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहबाट जुन अभिव्यक्ति आको छ त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ’, इस्टुको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै इस्टुले सबै पालिकाहरुले सरकारले शिक्षकहरुको निम्ति तोकेको न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । ‘ हाम्रो यसमा स्वागत , समर्थन र सहयोग पनि छ। देशभरका सम्पुर्ण पालिकाहरुलाई यसै बिज्ञप्ति मार्फत शिक्षकहरुको न्युनतम सरकारले तोकेको तलब प्राप्त गर्ने अधिकारका पक्षमा न्याय दिलाउन आव्हान गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शिक्षकहरुको संगठन इस्टुले शिक्षकहरुलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेनले भनेजस्तै सरकारी विद्यालय सरह तलब नदिएको जानकारी संगठनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष भुपाल उप्रतीलाई दिन पनि विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेको छ । इस्टुले ०६३ देखि ०६८ सम्म सरकार, प्याब्सन र एनप्याब्सनका बीचमा अभिभावक संघको रोहबरमा गरेको सम्झौता लागू नभएको र शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । अधिकांश विद्यालयहरुले बैंकबाट तलब नदिएको, नियुक्ति पत्र नदिइएको र सहकारीको चेक दिएर नसाटिने सम्मको समस्या भोगिरहेको भन्दै अधिकांश निजी विद्यालयहरुले शिक्षकहरुको चरम शोषण गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
घाटामा चल्दै डिजिटल वालेट, ५ वटा मात्रै अस्तित्वमा रहने
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । वार्षिक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्दै अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्दै आएका अधिकांश डिजिटल वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको एक डिजिटल वालेट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले विकासन्युजसँग बताए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरुमध्ये ईसेवा बाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको बताए । उनका अनुसार वालेट कम्पनीहरुले आफ्नो लागतबाहेक अन्य कुनै पनि फाइदा लिन सकेका छैनन् । नि:शुल्क सेवा दिनु पर्ने भएकाले नाफा कमाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । साथै, नाफा गरेको भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको उनले बताए । ‘सरकारी सेवामा हामीले शुल्क लिने गरेका छैनौं, विद्यालय शुल्क पनि नि:शुल्क भुक्तानी हुन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५ सय रुपैयाँभन्दा कमको बिलमा शुल्क लिन मिल्दैन,’ उनले भने- ‘महिनाको ४ अर्बको कारोबार गरेर ४ करोड नाफा गर्न धेरै गाह्रो छ, झन् त्यसमा क्यास ब्याक पनि दिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार वालेट कम्पनीहरुमा नाफा कमाउने इसेवा वालेट एक्लो हो । इसेवा पनि गत वर्षदेखि नाफा कमाउन थालेको हो । इसेवा बाहेक खल्ती लगायतका सबै कम्पनीहरु घाटामा रहेको उनले बताए । इसेवा पनि १३औं वर्षमा आएपछि मात्रै नाफा कमाउन थालेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार खल्तीले आगामी वर्षदेखि नाफा कमाउन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । ‘कुनै वालेटले ६० करोड रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन गर्याे भनेपनि ८० करोड रुपैयाँको खर्च हुन्छ, वालेट कम्पनी सबै घाटामा छन्,’ उनले भने, ‘डिजिटल कारोबारको भविष्य छ भन्ने हिसावले कसै न कसैले लगानी गर्नुपर्छ, सबैले व्यापार गरेर मात्रै भएन, भविष्यमा डिजि बैंक बन्न सक्ने भएकाले लगानी गरिरहेका छन् ।’ कुनको कारोबार कति ? चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले झण्डै साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको बैशाखसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कूल १ खर्ब ७९ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार वालेट कम्पनीले गरेका हुन् । तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा मासिक औषत १७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार डिजिटल वालेट कम्पनीहरुले गरेको देखिन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका वालेट कम्पनीहरुमध्ये इसेवाको बजार हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनका अनुसार इसेवाले मासिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने गरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा खल्ती डिजिटल वालेटको रहेको छ । खल्तीले मासिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने गरेको उनले बताए । मासिक १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको भएपनि इसेवाको बजार हिस्सा ६०/६५ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वालेटबाट कारोबार भएको थियो । जसमध्ये ईसेवाले १५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो भने खल्तीले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘वालेटबाट मासिक १८/१९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ, खल्तीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्छ, खल्तीले डिजिटल कारोबारको २२/२५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ तर, ६० प्रतिशत बजार हिस्सा इसेवाको छ,’ उनले भने- ‘१०/११ प्रतिशत आइएमई पेले ओगटेको छ भने बाँकी अन्य वालेट कम्पनीको कारोबार हिस्सा ५/५ प्रतिशत रहेको छ ।’ ५ वटा वालेटको अस्तित्व यसअघि टप फाइभ कम्पनीमा प्रभु पे थियो । तर, पछिल्ला सयम अन्य कम्पनीले प्रभुलाई उछिनेर तल झरेको उनले बताए । उनका अनुसार अबको केही वर्षपछि ५ वटा वालेट कम्पनी मात्रै अस्तित्वमा रहने उनको भनाइ छ । मर्जरभन्दा पनि खर्च धान्न नसकेर आफैं बन्द हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए । ‘वालेट बिजनेशको २२/२५ प्रतिशत कारोबार कभर गर्ने कम्पनीले नाफा कमाउन सकेका छैनन्, जबकी ती कम्पनीहरुले लागतलाई कम गर्दै अप्टिमाइज भइरहेका छन्, ती कम्पनीले क्यासब्याक पनि कम दिएका छन्, क्यासब्याक घटाउँदै लगेका छन्,’ उनले भने- ‘५/७ प्रतिशत मार्केट सेयर भएका कम्पनीले कमाएर कति दिने ? अन्य वालेट कम्पनीले ३ रुपैयाँ कमाएर ५ रुपैयाँ फालिरहेका छन्, यो भनेको आधारभूत सिद्धान्तबाट बाहिर जानु हो, सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्नु बिजनेश हो, महँगोमा किनेर सस्तोमा बेच्नु होइन ।’ राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभाग प्रमुख समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गरे । हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार २७ वटा वालेट कम्पनीमध्ये अधिकांश घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इसेवा, खल्ती, आइएमई पे ठिकै अवस्थामा रहेको उनले बताए । अन्य कम्पनीहरु भने घाटामै चलिरहेको उनको भनाइ छ । ‘इसेवा, खल्ती, आइएमई पे, प्रभु पे, माइ पे, नमस्ते पे टप फाइभ कम्पनी हुन्, माइ पेले आक्रामक रुपमा आफ्नो विजनेश ग्रोथ गरिरहेको छ, नमस्ते रणनीतिक हिसावमा अघि बढ्दै छ, चुक्ता पूँजी नै ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ,’ उनले भने ।
समता घरेलु लघुवित्तले एफपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) जारी गर्न निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सो सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । ृउक्त सम्झौतापत्रमा समता घरेलु लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मदन घिमिरे र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । संस्थाले तीन करोड ३२ लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ बराबरको तीन लाख ३२ हजार ८५६ किता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । मुक्तिनाथ क्यापिटल मुक्तिनाथ विकास बैंकको सहायक कम्पनी रहेको र नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो । लघुवित्तको २०७९ चैत मसान्तसम्मको अधिकृत पुँजी ५० करोड रुपैयाँ, कुल जारी तथा चुक्ता पुँजी ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । त्यसैगरी कर्जा लगानी ३ अर्ब १० करोड छ । संस्थाले हाल ६१ वटा शाखाबाट कुल ६२ हजार ग्राहकहरुलाई सेवा दिई रहेको छ ।
कर गरिबका लागि होइन, हुनेखानेका लागि हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारले हुनेखाने वर्गलाई हेरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर वृद्धि गरिएको बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि पेस भएको आर्थिक विधेयक, २०८०’मा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री महतले सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेट र कर वृद्धि गरिबमैत्री नभएको बताएपनि सरकारले गरिबीको पक्षमा बजेटमा करको व्यवस्था गरेको बताए । मन्त्री महतले सरकारले आवश्यकता र विभिन्न देशमा व्यवस्ता भए बमोजिम आवश्यकता देखेर हवाई भाडा तथा लक्जरी करको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले मुलुक भित्र हुने खाने हैसियत बनाएको वर्गलाई लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर लगाएको जिकिर गरे । उनले सरकारले व्यवस्था गरेको करले गरिब जनतालाई नछुने बताए । मन्त्री महतले न्युन वर्गले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा सरकारले कर नबढाएको दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक विधेयक गरिबको पक्षमा नभएको सांसदहरुले भने पनि बजेट सन्तुलन कायम भएर आएको बताए । उनले सरकारले हैसियत हेरेर विलासिताका वस्तुमा कर लगाएको बताए । उनले विलासिता कर पाँच तारे होटल वा सो स्तरको रिसोर्ट, १० लाख भन्दा बढी हिरामोती खरिद गर्ने र ५० लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्नेको लागि कर बढाइएको भन्दै यो व्यवस्थाले गरिबलाई नछुने जानकारी दिए । ‘सरकारले हवाई भाडामा लगाएको कर आवश्यकता देखेर लगाएको हो । त्यस्तै मुलुकभित्रै एउटा हैसियत बनाएका मानिसहरुको लागि सरकारले कर लगाएको छ । हैसियत भएका वर्गहरुको लागि लक्षित गरेर केही वस्तु तथा सेवामा कर बढाएका छौं । सरकारले विलासिता कर भनेर पाँच तारे होटल वा त्यही स्तरको रिसोर्टमा लगाएको छ । त्यहाँ धनीहरु मात्रै जान्छन् । केही सामान्य कर वृद्धि भएर उनीहरु त्यहाँ जान छोड्दैनन् । आयात कर्ताहरुले आयात कर्ताहरुको खाद्यान्न ,तरकारी र फलफूलमा ठूलो परिवर्तन ल्याएर मूल्य निर्धारण गर्छ । साना–साना सप्लायर्स कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कि नगर्ने । यसलाई संरक्षित नगरी गरिबको भालो हुन्छ ? मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने की नबढाउने ? अर्बौं रुपैयाँको बेसिक वस्तुहरु पनि विदेशबाट आयात गरेर बस्ने ? यो ज्वालन्त प्रश्न सबैका अगाडि छ । यो तोड्न जरुरी छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’ उनले भने । उनले सरकारले आलु प्याजमा कर मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गरी साना–साना किसानहरुलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले लगाएको बताए । उनले नेपालका साना किसानहरु नै गरिब भएको भन्दै उनीहरुको उत्पादनले बजार पाउनुपर्ने बताए । उनले कृषि उत्पादन क्षेत्रका विचौलियाको चलखेल तोड्नको लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र क्रियाशिल हुन आवश्यक रहेको बताए ।
‘आलु र प्याजमा कर नबढाऔँ’
काठमाडाैं । सांसदहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा करको दायरा नबढाउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले आलु र प्याजलगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कर नबढाउन माग गरेका हुन् । छलफलका क्रममा सांसद अमृतलाल राजवंशीले विदेशबाट मोबाइल फोन भित्राउँदा लाग्ने करले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक मारमा परेको बताएका हुन् । सांसद रेखा यादवले पुर्खौली घरजग्गामा लाभकर हटाउनुपर्ने माग गरिन । सांसद रञ्जुकुमारी झाले आलु र प्याजमा लागेको कर हटाउन माग गरिन । सांसद भगवती चौधरीले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर नबढाउन माग गरिन । उनले आत्मनिर्भर नभएका वस्तुको आयातमा कर बढाउन नहुने धारणा राखिन् ।
१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा नापी कार्यालय मनमैजुका नापी सर्वेक्षक रमेश उपरकोटी र लेखापढी व्यवसायी अविशेक कार्कीविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट गरी राजीनामा पास गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले उनीहरुलाई १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो । आरोपीद्वयलाई बिगो बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए । रासस (*सम्पादन गरिएकाे)
सिद्धार्थ क्यापिटलले सुरु गर्यो स्वचालित रुपमा एसआईपीको भुक्तानी सेवा
काठमाडौं । सिद्धार्थ क्यापिटलले स्वचालित रुपमा एसआईपीको भुक्तानी सेवा सुरु गरेकाे छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले एनसीएचएलसँगको सहकार्यमा सिद्धार्थ क्यापिटलको ब्यबस्थित लगानी योजना (एसआईपी) मा गरिने भुक्तानी स्वचालित रुपमा रुपमा हुने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको हाे। सम्झौता अनुसार लगानीकर्ताहरुले सिद्धार्थको एसआईपीमा आफ्नो मासिक वा त्रैमासिक रुपमा लगानी गर्ने रकम एक पटक अनलाइन इ-मेनटेड गरी लगानी रकम तोकिएको समय अन्तरालमा स्वचालित रुपमा भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । क्यापिटलका अनुसार सिद्धार्थ क्यापिटलको खुला मुखी योजना सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम अन्तर्गत एसआईपीमा मासिक वा त्रैमासिक रुपमा निश्चित रकम लगानी गर्न सकिन्छ । इ-मेनटेडको प्रयोगले सिद्धार्थ एसआईपीमा आबद्ध हुने ग्राहकलाई मासिक र त्रैमासिक रकम भुक्तानी समय सम्झीने झन्झटबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको क्यापिटलले जानेको छ । एनसीएचएलले सञ्चालन गर्दै आएको रिटेल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत डाइरेक्ट डेबिट भुक्तानी उपकरणको इ-मेनटेड मार्फत कुनैपनि किसिमको सेड्युल पेमेन्टलाई एक पल्टको सेटअपको आधारमा स्वचालित गर्न सकिनेछ ।
