विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालय गम्भीर हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोकेमात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने बताएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । विश्वविद्यालयको २३ औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीमा विदेश अध्यययन गर्न जाने अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ, यस विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयले गम्भीर समीक्षा गर्न जरूरी छ ।’ सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको समेत उनले बताए । उनले भने, ‘सङ्घीय शिक्षा ऐन सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ, यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो पारित गर्ने हाम्रो कोशिस भइराखेको छ, शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी जति पनि समस्या छन्, त्यसको समाधानका निम्ति ऐन निकै महत्त्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनामा रहेका विषयवस्तु र कार्ययोजना राम्रो रहे पनि रणनीतिक योजनामा यसअघिको रणनीतिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण भएका क्रियाकलाप कति परिणाममुखी भए, कति कार्यान्वयन हुनसके वा सकेनन्, केकस्ता जोखिम आए भन्ने जस्ता विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताए । सबै विश्वविद्यालयले शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइ दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेशिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाइ विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन समयमै हुने एवं तोकिएको शैक्षिक अवधिमा अध्ययन पूरा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।’ विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता र विद्यार्थीको मागअनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले कार्यक्रम विस्तार गर्दा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्र तथा जनतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सो अवसरमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस
शहरमा जग्गा सकिएपछि पहाडमा डोजर चलाउँदै घरजग्गा व्यवसायी
ललितपुरको लेले । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले जेठको पहिलो साता शहरमा जग्गा पाउनै मुस्किल भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको र त्यसको न्यूनिकरणको लागि शहर उन्मुख गाउँमा सुुविधा बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको आशय थियो । मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै शहरी क्षेत्रमा खाली जग्गा पाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । शहरका जग्गालाई केन्द्रीत गरेर कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि विस्तारै शहर उन्मुख गाउँतिर ध्यान दिन थालेका छन् । विशेषगरी, पहाड विस्तार हुँदै गरेका शहरमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले कारोबार बढाउन थालेका छन् । मुख्य सहरमा जग्गाको उपलब्धता ‘सेच्युरेशन’मा पुगेको र मुल्य पनि असाध्यै महङ्गो भएपछि रियल स्टेट व्यवसायीहरूको ध्यान सस्तो र धेरै जग्गा भएको ठाउँमा केन्द्रीत हुन थालेको बताउँछन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष धु्रब घिमिरे आफूहरुको व्यवसाय क्रमशः गाउँ केन्द्रित भइरहेको बताउँछन् । गाउँमा सुविधा पुर्याएर शहरमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो व्यवसाय शहर केन्द्रित होइन, जहाँ ठूलो ठाउँ पायो भने त्यहाँ सहर बनाउने हो’, घिमिरेले भने, ‘व्यवसायीहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित हुँदैनन्, शहरमा दिने सुविधाहरु गाउँ वा अन्य ठाउँमा पनि उपलब्ध भएपछि गाउँमै ठूलो शहर बसाल्न सकिन्छ ।’ व्यवसायीहरू पहाडमा गएर जग्गाको कारोबार गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए । मौसम, हावापानी राम्रो भएको ठाउँमा बस्ति बसाउनु पर्ने र ती ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, शिक्षण संस्था लगायतका आधारभूत आवश्यकता राज्यले तयार गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । योजनाबद्ध विकास नहुँदा शहरी क्षेत्र पनि अव्यस्थित बनेको उनको भनाइ छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिए व्यवसायीहरु पहाडमा मात्रै नभएर ७५३ वटै पालिकामा जान तयार छन् । ५/१० रोपनी टुक्राटुक्रीमा व्यवसाय गरेर केही पनि हुँदैन । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न राज्यले ऐन कानुन निर्माण गरिदिनु पर्याे’ ‘सहरमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छैन, नयाँ शहर निर्माण गर्नुपर्छ । काठमाडौंको असन, इन्द्रचोकमा एउटै घरलाई चारैतिरबाट टेको लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । जम्मा ४/५ फिटको बाटो छ । सरकारले यसको विकल्प दिन सकेको छैन’, उनले भने । व्यवस्थित शहर वा आवास निर्माण गर्न व्यवसायीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जान तयार रहेको घिमिरेले बताए । तर, सरकारकै नीतिले अवरोध गरिरहेका कारण व्यवसायीहरु गाउँ जान सफल नभएको बताउँछन् । सरकारले जग्गाको हदबन्दी हटाएर बस्ति निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्ने रियल स्टेट व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा आवास निर्माण गर्न मिल्दैन, पहाडमा २५/३० रोपनीन्दा बढी जग्गामा बनाउन पाइदैँन, १० बिघा जग्गामा शहर बन्दैन, २०/५० बिघा जमीन खुला राखेर ठूलो शहर वा आवास बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले हदबन्दी हटाउनुपर्छ र, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ठूला शहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पनि नमानेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ‘मदिरा व्यवसायीलाई ऋण दिइन्छ, आयात गर्ने व्यवसायलाई ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइन्छ तर, रियल स्टेट व्यवसायीलाई ३०/४० को रेसियोमा राखिएको छ, त्यो पनि १५० प्रतिशत जोखिम कभर गरेर मात्रै हो,’ उनले भने । रियल स्टेटकै कारण ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, रड, सिमेन्टसम्मको व्यवसाय चलेको तर, सरकारले पनि निरन्तर निरुत्साहन गरिरहेको घिमिरेले बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी भने व्यवसायीहरु अहिल्यै ग्रामीण क्षेत्रमा नगइसकेको बताउँछन् । तत्काल ठूला शहरभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने स्थिती नबनेको लोहनीले बताए । स–साना जग्गा कारोबारका लागि शहरबाट पहाड वा गाउँमा गएको हुनसक्ने तर ठूला शहर तथा आवाश निर्माण गर्नकै लागि भनेर व्यवसायीहरु नगएको उनले बताए । ‘ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिए व्यवसायीहरु पहाडमा मात्रै नभएर ७५३ वटै पालिकामा जान तयार छन् । ५/१० रोपनी टुक्राटुक्रीमा व्यवसाय गरेर केही पनि हुँदैन । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न राज्यले ऐन कानुन निर्माण गरिदिनु पर्याे । व्यवसायी साथीहरुले पनि फुटकरमा भन्दा पनि ठूला आयोजना ल्याउनु पर्याे’, लोहनीले भने । ठूला शहरभन्दा बाहिर रियलस्टेट विस्तार गर्ने अवस्था नै नरहेको लोहनी बताउँछन् । ‘अहिले नै व्यवसायीहरु सहरबाट अन्य क्षेत्रमा गएको तथ्याङ्क छैन । तत्काल बाहिर गएर आयोजना बनाउने स्थिती पनि बनिसकेको छैन । स–साना फुटकर जग्गा कारोबारका लागि जानु सामान्य हो । तर, ठूलो स्केलमा गएका छैनन्’, उनले भने । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले समथर जमिनमा बस्ति बसाएर गल्ति भएको बताए । ‘भिरालो र खेती नहुने जमिनमा बस्ति बसाउनुपर्ने थियो । तर, पहिलेदेखि नै उल्टो हुँदै आएको छ । अहिले समथर वा शहरमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि व्यवसायी गाउँ पस्न थालेका हुन्’, वाग्लेले भने । तर, कतिपय भने सस्तो जग्गाको खोजीमा पनि गाउँ पसेको वाग्लेले बताए । गाउँको रियल स्टेटको योजना बनाउँदा शहरी क्षेत्रमा भएको कमजोरीबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए । ‘बस्ति बसाउनका लागि स्थानीय तहहरुले बाढी पहिरो जाने ठाँउमा अनुमति दिनु हुँदैन । कतिपय व्यवसायीहरु सस्तोका लागि गएका छन् । तर, सस्तोका लागि जहाँ पायो त्यहिँ गएर हुँदैन । भोलिका दिनमा त्यो ठाउँ जोखिम हुनसक्छ । त्यसलाई पालिकाहरुले रोक्नु पर्छ’, व्यवसायी वाग्लेले भने । भीर पहिरोमा पनि प्लटिङको काम भइरहेको हुँदा यसलाई रोक्नु पर्ने उनले बताए । ‘भीर पहिरोमा गरिएको प्लटिङमा कुनै जोखिम भयो भने डेभलपर कम्पनीले जिम्मा लिँदैन । किनभने उसले कुनै निकायबाट पर्मीट लिएको हुँदैन,’ वाग्लेले भने । पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा लगानी बढेको र आगामी भदौदेखि कारोबारमा बढ्दै जाने उनले बताए । वाग्ले भने अझै २/४ वर्षका लागि शहरी क्षेत्रमै जमीन रहेको बताउँछन् ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग : आगामी वर्ष विगतका ठेक्काकै काम गरिने
काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा आगामी वर्ष गत वर्ष सुरु भएको ठेक्काका बाँकी काम गरिने भएको छ । विसं २०७१ वा त्योभन्दा पछि सुरु भएका ठेक्का नै सम्पन्न हुन बाँकी रहकाले तिनकै काम गरिने रेल विभागले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कुनै नयाँ ठेक्का सम्झौता नगरेर चालु ठेक्कालाई पूरा गरिने विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए । बर्दिवासमा ६९ किमीसम्म काम भइरहेकामा त्यो खण्ड पूरा गर्न आगामी वर्षको बजेटमा पनि रकम बिनियोजन भएको छ । उनले भने , ‘अहिले भइरहेको कामलाई निरन्तरता दिइन्छ ।’ अहिले काम भइरहेको खण्ड बाहेक नयाँ खण्डमा काम गर्न आगामी वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन । चालु ठेक्काबाटै सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई पूरा गरिने आयोजनाले जनाएको छ । अहिले झण्डै १३ ठेक्का निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये अधिकांस विसं २०७४ का ठेक्का रहेको महानिर्देशक बिसुरालले बताए। त्यसको अपूरो एक/दुई वटा साना ठेक्का गतवर्ष लागेको उनले बताए । उनले भने, ‘अझै केही त २०७०÷७१ को ठेक्का पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।’ अहिले सो आयोजनामा ट्र्याक बेडको काम र पुलको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ट्र्याक बेड निर्माण भइरहेको र पुल सम्पन्न हुन लागेको उनले बताए । बागमती नदीमा सर्लाही र रौतहट जोड्ने पुलमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। निर्माणाधीन ठेक्कामध्ये पनि खासगरी वन क्षेत्रका कारण समस्या आएकामा बाँकी रहेको उनले बताए । दुई÷तीन ठाउँमा जङ्गल कटानको सहमति नआउँदा ढिला भएको छ । अहिले निर्माणाधीन ६९ किमी रेलमार्गको सुरुवात झण्डै एक दशक पहिले भएको थियो । केही वर्षयता नयाँ ठेक्कामार्फत रेलमार्ग विस्तारभन्दा पहिलेको ठेक्का सम्पन्न गराउने गरी बजेट विनियोजन भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बर्सेनि चालु ठेक्काका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ ।’ अहिले काम भएको स्थानमा रेल्वे लाइन बिच्छ्याउनुपर्ने, स्टेशनका लागि भवन बनाउने, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक बिसुरालले बताए । त्यसपछि रेल गाडि ल्याएर चलाउन सकिने उनी बताउँछन् । सरकारले आर्थिक अभावका कारण धेरै आयोजनामा चालु ठेक्का पूरा गर्ने तर नयाँ ठेक्का नगर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो आयोजनामा पनि त्यही लागु भएको छ । रेल विकासतर्फ पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने तथा वीरगञ्ज–काठमाडौँ र रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अहिले रेलमार्गमा यो खण्डमा बाहेक अरु खण्डमा कतै पनि काम नभएको उनले बताइ। अध्ययनको काम पनि एउटा खण्डमा अझै सम्पन्न गर्न बाँकी छ । निजगढदेखि चितवन खण्डमा अध्ययन भइरहेको छ । सो खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरुभन्दा ढिला भएको हो । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै भरतपुर जोड्ने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ । डिपिआर आगामी पुससम्ममा सकिने जानकारी परामर्शदाताले दिएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म भारतको जयनगरबाट कुर्थासम्म रेल सञ्चालन बाहेक अरुतिर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनाको सुरु बिन्दु झापाको काकडभिट्टा र अन्तिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकी रहेको छ । पुरानो रेखाङ्कन अनुसार पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको लम्बाई नौ सय ४५ किमी हुने देखिएको थियो । अहिले त्यो परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ केही बढ्नसक्ने देखिएको छ । विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको छ । रेलको अध्ययन, विकास, सञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद्ले गत वर्ष रेल्वेसम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ । सरकारले गतवर्ष नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरेकामा त्यसको कामको जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । रासस
वैदेशिक रोजगारीले युवाविहीन बन्दै गाउँघर, मलामी जाने युवाको समेत अभाव
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा जनशक्ति बढेसँगै गाउँघर युवाविहीन बन्दै गइरहेका छन् । युवावर्ग शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढ्दै जाँदा गाउँमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमात्रै देखिन थालेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दु नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रबाट प्रतिपरिवार कम्तीमा एकजना वैदेशिक रोजगारमा गएका स्थानीयवासी बताउँछन् । मध्यविन्दु–३ का अगुवा गुणराज पौडेलले स्थानीय युवा १८ वर्ष पुगेपछि राहदानी बनाएर विदेश जाने तयारीमा लाग्ने गरेका बताए । ‘यहाँका युवाहरु १८ वर्ष पुग्ने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि पासपोर्ट बनाउँछन्’ उनले भने, ‘सक्ने १२ पास गरेपछि अध्ययनका लागि भन्दै विदेश जान्छन्, नसक्नेहरु पासपोर्ट बनाएर मेलेसिया, कतारलगायत खाडी मुलुकतिर जाने गरेका छन् ।’ कुनै आकस्मिक काम परेर युवा खोज्दा गाउँमा युवा भेटाउनै मुस्किल हुने गरेको पौडेलले गुनासो गरे । ‘नगरपालिकाभित्र पर्ने भए पनि पिछडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँबाट कमाउनका लागि विदेश जाने युवा धेरै छन्’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोकिएन भने गाउँमा मलामी जाने युवाको समेत अभाव हुने सम्भावना देखिएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारमा नगएका युवा पनि अध्ययन तथा अवसरको खोजीमा जिल्ला बाहिरका सहरमा जाने गरेकाले गाउँमा युवाहरु भेटाउनै मुस्किल हुने गरेको पौडेलले बताए । स्थानीय ६० वर्षीय फणिन्द्रदेवी उपाध्यायका दुई छोरामध्ये दुवै वैदेशिक रोजगारमा छन् । ‘एउटा छोरा साउँदीमा छ, अर्को थाइल्याण्डतिर व्यवसाय गरेर बसेको छ’ उनले भने, ‘स्वदेश फर्किएर केही गर् भन्दा नेपालमा केही गर्ने वातावरण नै छैन भनेर फर्किएका छैनन् ।’ अहिले आफूसहित घरमा एउटी बुहारी र साना नातिनातिना मात्रै बस्ने गरेको उनले बताए । ‘बूढेसकालको साहारा बन्लान् भनेर छोराछोरी पाल्यो, हुर्कायो, बढायो तर उनीहरु घर बाहिरै गएर रमाउने भए’ उपाध्ययले भने, ‘दुई तीन वर्षमा आउँछन् । आउने वित्तिकै जान हतार हुन्छ, गइहाल्छन् ।’ उनका अनुसार गाउँबाट एउटै परिवारका तीन–चार जनासम्म युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक गएका छन् । गाउँबाट रोजगारीका लागि भारतमा जाने युवाको सङ्ख्या कति छ भनेर कुनै तथ्याङ्क नै नभएको स्थानीय बताउँछन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार यस नगरपालिकाबाट सात हजार भन्दा बढी मानिसहरु वैदेशिक रोजगारका लागि गएका छन् । मध्यविन्दु नगरपालिकामा १५ हजार चार ३० परिवार रहेकामा सात हजार ६ सय ३९ जना मानिस वैदेशिक रोजगारमा गएका तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार पनि औषतमा प्रति दुई परिवारमा एक जना वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मानिसमध्ये १५ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिस धेरै देखिएका छन् । यस उमेर समूहका तीन हजार पाँच सय ९८ युवा रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । युवा उमेर मानिने १५ वर्षदेखि ४४ वर्ष उमेर समूहका छ हजार नौ सय ९७ जना युवा मध्यविन्दु नगरपालिकाबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका विभागले जनाएको छ । युवाहरु विदेश पलायन हुँदा मुलुकको चौतर्फी विकासमा असर पर्ने मध्यविन्दु नगरपालिका प्रमुख भीमलाल अधिकारीले बताए । ‘अहिले मुलुक नवनिर्माणको अभियानमा छ । यसबेला देशमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्तिको खाँचो छ’ उनले भने, ‘तर, प्रतिभा पलायनले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । मुलुक निर्माणको महाअभियानमा युवालाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्छ ।’ युवाको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र ऊर्जा राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सके मात्र विकास सम्भव भएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा यसवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो । ‘युवा विदेश जाने बढ्दो क्रम रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी, सबै खालका श्रमको सम्मान र समाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बेरोजगारलाई बाँच्न पुग्ने भत्ताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ’ नगरप्रमुख अधिकारीले भने, ‘यसका लागि तीनै तहको सरकारका साथै मुलुकका उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य आवश्यक छ ।’ पालिकाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार बनाउनका लागि सहुलित ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक तालिम प्रदान गरिरहेको उनले बताए । रासस
काठ क्षेत्रका सडकको दुरावस्था : स्थानीय र पर्यटकलाई सास्ती
काठमाडौं । राजधानी वरिपरिका नगरपालिका क्षेत्रकै सडकमा पानी जमेर पोखरी बनी सवारी एवं पैदलयात्रु आवतजावतमा समस्या हुँदा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । काठमाडौंमा सबै स्थानीय तहलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको करिब एक दशक भए पनि सडकको अवस्था भने गाउँ विकास समिति हुँदा र अहिले पनि केही फरक नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । राज्य पुनःसंरचना भई तीन तहको सरकार बनेको पनि छ वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक अवधिको कार्यकाल पनि पूरा गरेका छन् । ग्रामीण सडकका समस्या समाधान नहुँदा नगरपालिका बनेका काठ क्षेत्रमा हिँड्दा समस्यामा पर्ने गरेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ का सन्तोष भण्डारी बताउँछन् । उक्त क्षेत्रको सडकको दुरावस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारको पनि ध्यान जान नसकेको गुनासो गर्छन् । सडकका नाममा स्थानीय सरकारबाट बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गर्ने गरिए पनि गुणस्तरीय काम गर्नेभन्दा कागज मिलाएर भुक्तानी लिने क्रम बढेको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । नगरपालिकाको वडा नं १२ स्थित खरिबोटबाट त्रिवेणीचोक हुँदै आरुबारी जाने सडक जीर्ण भए पनि मर्मत हुनसकेको छैन । उक्त सडकको केही भागमा असारको अन्त्यतिर पर्खाल लगाउन लागेको देखिए पनि सडकमा जमेको पोखरीको समस्या उस्तै रहेको स्थानीयवासी नमिता राई बताउँछिन् । जनप्रतिनिधि बन्न मत माग्न आउने दलका नेता तथा कार्यकर्ता सडकको अवस्था नाजुक हुँदा भने कानमा तेल हालेर बस्ने गरेको उनको भनाइ छ। सडकका ठाउँ ठाउँमा पोखरी जमेका कारण पैदल यात्रु सवारी साधनले छ्याप्ने हिलो पानीले भिज्ने गरेका छन् । वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद भट्टराईले सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र नगरपालिकाको मात्र नभएकाले सबै सडकमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै समस्या समाधानका पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नगरपालिकाको अन्य क्षेत्रका सडकको अवस्था पनि दयनीय छ । नगरपालिकाले बनाएको सडक एक वर्ष पनि नटिक्ने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ । गुणस्तरीय काम नभएकाले छिटो सडक बिग्रने गरेको छ । नगरपालिकाले बनाएका अधिकांश सडक छिटो बिग्रनुको कारणबारे अध्ययन गरिनुपर्ने स्थानीयवासी राजेन्द्र कोइराला जोड दिन्छन् । रासस
प्रधानमन्त्री सचिवालयको दावी– सिंहबारे भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई राजनीतिकरण गरियो [विज्ञप्तिसहित]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस्तक विमोचनको क्रममा व्यक्त गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर एमालेले अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार आयोजित सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रितम सिंह पटक–पटक दिल्ली गएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर बुधबार संसद अवरुद्ध गरेको थियो । जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको र दाहालकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहालको उपचारको क्रममा सिंहसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ ।’ यस्तो छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजकले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्ति– सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० असार १८ गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रितम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएकोतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको थियो । प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट संक्रमित भएपछि ०६७/०६८ सालमा सिंहको दिल्लीस्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अगाडि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उहाँको भारतमा आउजाउ हुने गरेको थियो । सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको सम्बन्ध घनिष्ठ बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिकसमेत हुँदै गएको थियो । नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपाचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग ‘तपाईजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्दै आउनु भएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसंगवश उल्लेख गर्नुभएको प्रष्ट नै छ । यसै क्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक सम्वादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो । तर, सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावानात्मक अभिव्यक्तिलाई बंगाएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैमा निरर्थक र दुखद् छ । सम्मानित संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदमा प्रष्टिकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाईको आसय विपरित एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमलाविरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट ‘केही हुँदैन’ भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । पुस्तक बिमोचनको प्रसंगलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रुपमा संसद अवरोध गर्दा मिटरब्याजीहरूलाई कार्वाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निस्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटरब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्यायप्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ, यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौँ । स्मरणयोग्य कुरा के छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) समेतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको र सम्मानित सदनबाट झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ । तसर्थ, यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपील गर्दछौँ । मितिः २०८०।०३।२१ ………………. गोविन्द आचार्य प्रेस सल्लाहकार
अनुमतिबिना अरूको नागरिकता प्रयोग गरी वान एक्स बेटबाट ३१ करोडको कारोबार
काठमाडौं । वानएक्स बेटमार्फत अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा पक्राउ परेका एजेन्ट दिनेश खड्काले मञ्जुरीबिना अन्य केही व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएको छ । उक्त खेलमार्फत उनले ३१ रुपैयाँ करोडभन्दा बढी रकमको कारोबार गरेको पाइएको अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । गत जेठ ३० गते पक्राउ परेका खड्काले केही व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरी उनीहरुको मन्जुरीबिना ४२ वटा खाता खोलेर विद्युतीय माध्यम दुरुपयोग गरी अनाधिकृतरुपमा खातामा ३१ करोड ३२ लाख ६४ हजार दुई सय ५२ रुपैयाँ जम्मा गरेर सो रकम अन्य खातामा पठाएको खुल्न आएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार निज अभियुक्तबिरुद्ध दुई पीडितले बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दफा ३ (क) र (ख), दफा ५ को (क) र (ग) र दफा ६ बमोजिम कसुर गरेको किटानी जाहेरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा दिएकामा आवश्यक कारबाहीको लागि टेकुस्थित जिल्ला प्रहरी परिसर पठाइएको छ । रासस
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै एमालेले आज पनि गर्यो राष्ट्रियसभा अवरुद्ध
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई बौल्नका लागि अनुमति दिए । सांसद श्रेष्ठले केही दिन पहिलेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रियहितविपरीत रहेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको भनाई गलत भएको तर्क गर्दै त्यसविरुद्ध विरोध गर्ने आफ्नो संसदीय दलको निर्णय भएको बताए । सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले पटक–पटक एमालेका सांसदलाई आसन ग्रहण गर्न आग्रह गरे । तर, उनीहरुले उभिएर विरोध जारी राखेका थिए ।सभाध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बोलाएर उनको धारणा सुन्ने वातावरण बनाउने र बजेटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर बैठक सञ्चालनका लागि सहयाेग गर्न आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ सभा समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, विनियोजन विधेयक, २०८० का विभिन्न शीर्षकमध्ये अर्थ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते शुक्रबार १२.२९ बजे बस्नेछ ।
