ललितपुरको लेले ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले जेठको पहिलो साता शहरमा जग्गा पाउनै मुस्किल भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।
शहरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको र त्यसको न्यूनिकरणको लागि शहर उन्मुख गाउँमा सुुविधा बढाउनुपर्ने श्रेष्ठको आशय थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनेजस्तै शहरी क्षेत्रमा खाली जग्गा पाउन मुस्किल पर्न थालेको छ । शहरका जग्गालाई केन्द्रीत गरेर कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु पनि विस्तारै शहर उन्मुख गाउँतिर ध्यान दिन थालेका छन् ।
विशेषगरी, पहाड विस्तार हुँदै गरेका शहरमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले कारोबार बढाउन थालेका छन् ।
मुख्य सहरमा जग्गाको उपलब्धता ‘सेच्युरेशन’मा पुगेको र मुल्य पनि असाध्यै महङ्गो भएपछि रियल स्टेट व्यवसायीहरूको ध्यान सस्तो र धेरै जग्गा भएको ठाउँमा केन्द्रीत हुन थालेको बताउँछन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका उपाध्यक्ष धु्रब घिमिरे आफूहरुको व्यवसाय क्रमशः गाउँ केन्द्रित भइरहेको बताउँछन् । गाउँमा सुविधा पुर्याएर शहरमा परिणत गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘हाम्रो व्यवसाय शहर केन्द्रित होइन, जहाँ ठूलो ठाउँ पायो भने त्यहाँ सहर बनाउने हो’, घिमिरेले भने, ‘व्यवसायीहरु शहरमा मात्रै केन्द्रित हुँदैनन्, शहरमा दिने सुविधाहरु गाउँ वा अन्य ठाउँमा पनि उपलब्ध भएपछि गाउँमै ठूलो शहर बसाल्न सकिन्छ ।’
व्यवसायीहरू पहाडमा गएर जग्गाको कारोबार गर्नु स्वभाविक भएको उनले बताए । मौसम, हावापानी राम्रो भएको ठाउँमा बस्ति बसाउनु पर्ने र ती ठाउँमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, शिक्षण संस्था लगायतका आधारभूत आवश्यकता राज्यले तयार गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन् । योजनाबद्ध विकास नहुँदा शहरी क्षेत्र पनि अव्यस्थित बनेको उनको भनाइ छ ।
‘ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिए व्यवसायीहरु पहाडमा मात्रै नभएर ७५३ वटै पालिकामा जान तयार छन् । ५/१० रोपनी टुक्राटुक्रीमा व्यवसाय गरेर केही पनि हुँदैन । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न राज्यले ऐन कानुन निर्माण गरिदिनु पर्याे’
‘सहरमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छैन, नयाँ शहर निर्माण गर्नुपर्छ । काठमाडौंको असन, इन्द्रचोकमा एउटै घरलाई चारैतिरबाट टेको लगाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ । जम्मा ४/५ फिटको बाटो छ । सरकारले यसको विकल्प दिन सकेको छैन’, उनले भने ।
व्यवस्थित शहर वा आवास निर्माण गर्न व्यवसायीहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जान तयार रहेको घिमिरेले बताए । तर, सरकारकै नीतिले अवरोध गरिरहेका कारण व्यवसायीहरु गाउँ जान सफल नभएको बताउँछन् । सरकारले जग्गाको हदबन्दी हटाएर बस्ति निर्माणमा सहयोग गर्नु पर्ने रियल स्टेट व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा आवास निर्माण गर्न मिल्दैन, पहाडमा २५/३० रोपनीन्दा बढी जग्गामा बनाउन पाइदैँन, १० बिघा जग्गामा शहर बन्दैन, २०/५० बिघा जमीन खुला राखेर ठूलो शहर वा आवास बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले हदबन्दी हटाउनुपर्छ र, निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ठूला शहर निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’
सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भनेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्न पनि नमानेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
‘मदिरा व्यवसायीलाई ऋण दिइन्छ, आयात गर्ने व्यवसायलाई ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिइन्छ तर, रियल स्टेट व्यवसायीलाई ३०/४० को रेसियोमा राखिएको छ, त्यो पनि १५० प्रतिशत जोखिम कभर गरेर मात्रै हो,’ उनले भने ।
रियल स्टेटकै कारण ढुंगा, बालुवा, गिट्टी, रड, सिमेन्टसम्मको व्यवसाय चलेको तर, सरकारले पनि निरन्तर निरुत्साहन गरिरहेको घिमिरेले बताए ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी भने व्यवसायीहरु अहिल्यै ग्रामीण क्षेत्रमा नगइसकेको बताउँछन् । तत्काल ठूला शहरभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने स्थिती नबनेको लोहनीले बताए ।
स–साना जग्गा कारोबारका लागि शहरबाट पहाड वा गाउँमा गएको हुनसक्ने तर ठूला शहर तथा आवाश निर्माण गर्नकै लागि भनेर व्यवसायीहरु नगएको उनले बताए ।
‘ल्याण्ड पुलिङ निजी क्षेत्रलाई दिए व्यवसायीहरु पहाडमा मात्रै नभएर ७५३ वटै पालिकामा जान तयार छन् । ५/१० रोपनी टुक्राटुक्रीमा व्यवसाय गरेर केही पनि हुँदैन । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न राज्यले ऐन कानुन निर्माण गरिदिनु पर्याे । व्यवसायी साथीहरुले पनि फुटकरमा भन्दा पनि ठूला आयोजना ल्याउनु पर्याे’, लोहनीले भने ।
ठूला शहरभन्दा बाहिर रियलस्टेट विस्तार गर्ने अवस्था नै नरहेको लोहनी बताउँछन् । ‘अहिले नै व्यवसायीहरु सहरबाट अन्य क्षेत्रमा गएको तथ्याङ्क छैन । तत्काल बाहिर गएर आयोजना बनाउने स्थिती पनि बनिसकेको छैन । स–साना फुटकर जग्गा कारोबारका लागि जानु सामान्य हो । तर, ठूलो स्केलमा गएका छैनन्’, उनले भने ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका निवर्तमान अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले समथर जमिनमा बस्ति बसाएर गल्ति भएको बताए ।
‘भिरालो र खेती नहुने जमिनमा बस्ति बसाउनुपर्ने थियो । तर, पहिलेदेखि नै उल्टो हुँदै आएको छ । अहिले समथर वा शहरमा जग्गा अभाव हुन थालेपछि व्यवसायी गाउँ पस्न थालेका हुन्’, वाग्लेले भने ।
तर, कतिपय भने सस्तो जग्गाको खोजीमा पनि गाउँ पसेको वाग्लेले बताए । गाउँको रियल स्टेटको योजना बनाउँदा शहरी क्षेत्रमा भएको कमजोरीबाट सिक्नुपर्ने उनले बताए ।
‘बस्ति बसाउनका लागि स्थानीय तहहरुले बाढी पहिरो जाने ठाँउमा अनुमति दिनु हुँदैन । कतिपय व्यवसायीहरु सस्तोका लागि गएका छन् । तर, सस्तोका लागि जहाँ पायो त्यहिँ गएर हुँदैन । भोलिका दिनमा त्यो ठाउँ जोखिम हुनसक्छ । त्यसलाई पालिकाहरुले रोक्नु पर्छ’, व्यवसायी वाग्लेले भने ।
भीर पहिरोमा पनि प्लटिङको काम भइरहेको हुँदा यसलाई रोक्नु पर्ने उनले बताए । ‘भीर पहिरोमा गरिएको प्लटिङमा कुनै जोखिम भयो भने डेभलपर कम्पनीले जिम्मा लिँदैन । किनभने उसले कुनै निकायबाट पर्मीट लिएको हुँदैन,’ वाग्लेले भने ।
पछिल्लो समय घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा लगानी बढेको र आगामी भदौदेखि कारोबारमा बढ्दै जाने उनले बताए । वाग्ले भने अझै २/४ वर्षका लागि शहरी क्षेत्रमै जमीन रहेको बताउँछन् ।
